फेरि टाढियो संविधान–सपना

othernewsनेताहरूबीच नयाँ–नयाँ विवाद प्रारम्भ, सोह्रबुँदे सम्झौताको औचित्य समाप्त
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा दशकअघि बाह्रबुँदे सम्झौताबाट सुरु भएको राजनीतिक परिवर्तनको अभियान सोह्रबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको क्रमसँगै सङ्कटमा परेको छ । बाह्रबुँदे सम्झौताको उपलब्धिका रूपमा लिइएको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता तथा पछि थपिएको सङ्घीयताको संस्थागत गर्ने भन्दै चार दलबीच गत जेठ २५ गते मध्यरातमा सोह्रबुँदे सम्झौता भएको थियो । एक महिनाभित्रै संविधान जारी गरी ‘उपलब्धि’ हरूलाई संस्थागत गर्ने र त्यससँगै सत्तामा परिवर्तन ल्याउने सहमति चार नेताहरूबीच भएको थियो । संविधान जारी गर्नेबित्तिकै सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छोडेर राष्ट्रपति बन्ने, केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने, एमाओवादीले सभामुख र मधेसी मोर्चाले उपराष्ट्रपति पाउने आन्तरिक तर अनौपचारिक सहमति नेताहरूबीच बनेको थियो । प्रदेशहरूको निर्माण पछि गर्ने गरी संविधान निर्माण गर्ने तत्परता लिएपछि सोह्रबुँदे सम्झौता र त्यसको जगमा टेकेर सुरु भएको संविधान निर्माण प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा न्यायालयले दिएको फैसलालाई समेत चुनौती दिँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दलका नेताहरूले दर्शाएका थिए । न्यायालयको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै संविधान बनाएर ‘देखाउन’ अघि बढेका चार दलका नेताहरूमा पुनः असहमति र असमझदारी पैदा भएको छ । प्रदेशहरूको सीमाङ्कन आयोगमार्फत गर्न सहमत नेताहरू अहिले सोह्रबुँदे सम्झौताविपरीत सीमाङ्कन गरेर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणा प्रकट गर्दै छन् । धर्म, सङ्घीयता, नागरिकता र भाषाजस्ता विषयमा उत्पन्न विवाद र विमतिले परिस्थितिलाई सोह्रबुँदे सम्झौताभन्दा अघिको अवस्थामै पु-याएको छ । उल्लिखित चारवटै विषयलाई अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । एमाओवादी नेतृत्व जनजाति र मधेसीका मुद्दालाई समेत समेटेर प्रदेशहरूको सीमाङ्कन गर्ने धारणा प्रकट गर्दै छन् । नागरिकतामा उदार बन्ने र तत्काल देवनागरिक लिपिको नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइए पनि पछि भाषा आयोगबाट हुने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुनेगरी जुनसुकै भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा व्यवस्था गरिनुपर्ने अडान एमाओवादी नेतृत्वले राखेको छ । त्यस्तै, धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउन नहुने अडान पनि एमाओवादीको छ । यसरी धर्म, भाषा, नागरिकता र प्रदेश सीमाङ्कनका विषयमा पुरानै अडान दोहो-याउने एमाओवादीले संसदीय राजनीतिक प्रणालीको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा कार्यकारी प्रमुख चयन हुने व्यवस्था गर्न जोड दिइरहेको छ । आफूले चाहेबमोजिम संविधान जारी नभए एमाओवादीले दुईतिहाइबाट संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने मार्गप्रशस्त गर्दै संविधानसभा परित्याग गर्ने सोच बनाएको छ । यसरी एमाओवादी आफ्ना पुरानै अडानमा फर्किएपछि सोह्रबुँदे सम्झौता सङ्कटमा परेको हो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रारम्भदेखि नै सोह्रबुँदे सम्झौतालाई हलचल नगरीकन तत्काल संविधान जारी गर्नुपर्ने र विवादित विषयलाई क्रमशः समाधान गर्दै जाने धारणा राख्दै आउनुभएको थियो । सम्झौताको प्रारम्भिक साताहरूमा चारदलीय समझदारी र विश्वास बलियो देखिए पनि अहिले उक्त विश्वास भत्किएको ओलीले ठान्नुभएको छ । कुनै प्रकारको तनाव र विवादबिना नै संविधान जारी गर्ने र संविधान आइसकेपछि उत्पन्न विवादहरूको समाधान क्रमशः गर्दै जाने विचार अध्यक्ष ओलीको थियो । जनताको सुझाव आइसकेपछि धर्म निरपेक्षता शब्द हटाउन ओली सम्पूर्ण रूपले तयार हुनुभएको छ । त्यस्तै उत्तर–दक्षिण जोड्ने गरी प्रदेशहरूको तत्काल सीमाङ्कन गर्न पनि ओली सहमत हुनुभएको छ । नागरिकता र भाषाका विषयमा पनि स्पष्ट धारणा राख्दै ओलीले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता कमजोर हुने विषयमा सबै सचेत हुनुपर्ने भन्दै आउनुभएको छ । बैठकमा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भीम रावलले ओलीको भावनामुताबिकको विचार प्रकट गर्दा गत सोमबार (साउन १८) को उच्चस्तरीय बैठक केही तनावमय बनेको थियो । विवादका नयाँनयाँ सिलसिला सुरु भएका छन्, तर प्रचारचाहिँ साउन महिनाभित्रै संविधान जारी गर्न नेताहरू प्रतिबद्ध रहेको भनी गरिँदै छ । वास्तवमा विवादका विषयहरू हेर्दा परिस्थिति सोह्रबुँदे सम्झौता हुनुपूर्वको भन्दा पनि थप तनावग्रस्त बनेको छ । यही अवस्था कायम रहेमा यो साउन होइन यस्ता अनेकौँ साउन महिनाभित्र संविधान बनेर जारी हुन मुस्किल छ । त्यसैले कुनै नाटकीय र अप्रत्यासित घटना भएन भने यो साउनभित्र संविधान असम्भव छ । जनताका सुझावभन्दा आफ्ना मनोगत विचारअनुरूपको संविधान बनाउने प्रयास नेताहरूबाट भएकोले संविधान कदाचित जारी भइहाले पनि त्यसलाई अस्वीकार गरिने सम्भावना त छँदैछ, तर उत्पन्न विवादले तत्काल नयाँ संविधानको सम्भावना टाढा पु-याएको छ ।



हृदयेन्द्र चौध वर्षमा
पूर्वनवयुवराज हृदयेन्द्र तेह्र वर्ष पुगी चौधी वर्षमा प्रवेश हुनुभएको छ । यही साउन १४ गते उहाँको जन्मदिनको अवसरमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायु कामनासहित कमलादी गणेशस्थान र नेपालेश्वर महादेव मन्दिरमा पूजा–अर्चना गरिएको थियो । पूजापश्चात् प्रसाद निर्मलनिवासमा पु-याइएको थियो । यसरी नवयुवराजको जन्मदिनमा पूजा–अर्चना गराउने काम श्रीमती भेषराज्य लक्ष्मीसिंह, श्रीमती ज्योत्सना राज्यलक्ष्मी थापा र श्रीमती सीता वाइ रोकाको अग्रसरतामा भएको राजभक्त राधेश्याम थापाले जानकारी दिनुभएको छ ।

बेलायती नागरिक नेपालको राजदूत !
नेकपा एमालेबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारी सेवामा रहेर विदेशको आवासीय सुविधा या नागरिकता लिनेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्पूर्ण प्रयास गरिरहँदा एमालेबाटै प्रतिनिधित्व गरेर परराष्ट्रमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भने लालबाबुको अभियानमा अड्चन पैदा गरेका छन् । हाल फ्रान्सको राजदूत रहेकी अम्बिका मानन्धर लुइँटेल बेलायतको आवासीय सुविधा लिने त्यस्तै एक कर्मचारीमध्ये पर्छिन्, जसलाई कारबाहीमा पर्न नदिन मन्त्री पाण्डेले प्रयास गरिरहेका छन् । अम्बिकाले बेलायतको इन्डिफिनिट लिभ टु रिमेन लिएको, उनका पतिले वेल्सको एक विश्वविद्यालयबाट तलबभत्ता प्राप्त गरिरहेको र लन्डन तथा वेल्समा उनीहरूको एक–एक (दुई) वटा घर भएको जानकारी सम्बद्ध पक्षले मन्त्री पाण्डेलाई गराइसकेको छ । लुइँटेलदम्पतीका छोराछोरीले बेलायती नागरिकता लिइसकेका छन् । पुख्र्यौली घर झापा भएका लुइँटेलदम्पतीले झापाको सबै सम्पत्ति बिक्री गरी बेलायतमा लगानी गरेको र नेपालबाट लिनसक्ने जति लाभ लिइसकेपछि बाँकी जीवन बेलायतमै बिताउने योजना अम्बिकादम्पतीको रहेको बुझिन्छ । त्यस्तै सामान्य कूटनीतिक आचारसंहिता पनि अम्बिकाले पालना गरेकी छैनन् । नेपालको राजदूत बन्ने व्यक्तिको पति या पत्नीले कतैबाट पारिश्रमिक लिन नपाउने व्यहोरा नेपाली कूटनीतिज्ञहरूको निम्ति तर्जुमा गरिएको आचारसंहितामा उल्लेख छ । तर, अम्बिकाका पतिले वेल्सस्थित एक विश्वविद्यालयबाट तलबभत्ता बुझिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेको ध्यानाकर्षण गराउँदा पाण्डेले यस विषयमा कुनै सरोकार राखेका छैनन् । बेलायती राष्ट्रियता रोज्ने अम्बिका मानन्धर लुइँटेललाई फ्रान्सको राजदूतमा नेपाली कानुनविपरीत कायम राखेर मन्त्री पाण्डेले कसको सेवा गर्न चाहेका हुन् खोजीको विषय बनेको छ ।

अमरेशविरुद्ध किन जाइलागे कोइराला ?
बाह्रौँ महाधिवेशनमा आफ्ना सर्वाधिक बलियो सहयोगी रहेका डा. अमरेशकुमार सिंहबाट तेह्रौँ महाधिवेशनमा असहयोग हुने भएपछि काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइरालाले सिंहलाई ‘ठेगान लगाउने’ योजना बनाउनुभएको छ । तराई–मधेसमा लोकप्रिय मानिने काङ्गे्रसका युवा नेता एवम् सभासद् अमरेशकुमार सिंहले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशील कोइराला असफल भइसकेको बताउन थाल्नुभएको र पार्टीको तेह्रौँ महाधिवेशनमा सिंहले कोइरालालाई असहयोग हुने स्पष्ट हुँदै गएपछि सभापति कोइराला अमरेशविरुद्ध जाइलाग्नुभएको हो । बाह्रौँ महाधिवेशनमा सिंहकै विशेष अग्रसरतामा कोइरालालाई करोडौँ रुपैयाँसहित अन्य सहयोग प्राप्त भएको थियो । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई हुनसक्ने सहयोग सुशील कोइरालातर्फ ‘डाइभर्ट’ गर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको निवासस्थानमा बाह्रौँ महाधिवेशन प्रारम्भ हुनुभन्दा करिब एक साताअघि एक विशेष बैठक भएको थियो । बैठकमा राष्ट्रपति यादवको अलावा सुशील कोइराला, डा. शेखर कोइराला, डा. अमरेशकुमार सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत केही स्वदेशी तथा विदेशीहरूको उपस्थिति थियो । उक्त बैठक सुशील कोइरालालाई जसरी भए पनि सभापति बनाउने र कोइराला सभापति भएपछि कृष्णप्रसाद सिटौलालाई महामन्त्री र अमरेश सिंहलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने सहमतिका साथ टुङ्गिएको थियो । त्यसपश्चात् कोइरालालाई करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक सहयोग पनि मिलेको थियो । पूर्वयोजनामुताबिक सुशील कोइरालाले सभापति पद हात पार्नुभयो र उहाँले सिटौलालाई महामन्त्री पनि बनाउनुभयो । तर, अमरेश सिंहलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन भने कोइरालाले आनाकानी गर्दै चार वर्ष गुजार्नुभयो । यस प्रकरणले सुशील र अमरेशबीच मनमुटाव पैदा भइरहेकै बेला संविधान निर्माणको अर्को मुद्दा थपियो । सुशील कोइरालाको भन्दा फरक धारणा व्यक्त गर्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता त्यसै पनि छँदै थियो, तराई–मधेसको विषयलाई मस्यौदाले सम्बोधन नगरेको ठान्ने अमरेश थप आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्नुभयो । अमरेश बक्री हुँदा कतिसम्म असर पर्न सक्छ भन्ने बुझेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यसअघि सिंहलाई फकाउने प्रयास पनि नगर्नुभएको होइन । कोइरालाले उहाँलाई ‘मन्त्री बनाइदिने’ आश्वासन पनि दिने गर्नुभएको थियो । तर, अमरेश सिंह कोइरालाको भुलभुलैयामा पर्नुभएन, आउँदो महाधिवेशनमा कोइरालाको विकल्प खोज्ने र विकल्पलाई नै सभापति बनाउन दृढ रहनुभयो । अमरेशले चाहँदा कसैलाई कतिसम्म सहयोग पुग्न सक्छ भन्ने तथ्य राम्ररी बुझ्नुभएका सुशील कोइरालाले आगामी महाधिवेशनमा अमरेश कति खतरनाक हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई हृदयंगम गरेर नै अमरेशमाथि अनुशासनको कारबाही गर्न खोजेको बुझिएको छ । यसेबीचमा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र अमरेशकुमार सिंहबीचको सम्बन्ध बिग्रेको हुँदा सिटौलाले पनि कोइरालालाई अमरेशविरुद्ध कारबाहीका निम्ति उचालेको ठानिएको छ । अमरेशलाई कारबाही गराउन सुशील कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलाबाहेक नरहरि आचार्य, महेश आचार्य, रामहरि खतिवडा, बलबहादुर केसी, गगन थापा, सुरेन्द्र पाण्डे, चन्द्र भण्डारी र केशवकुमार बुढाथोकी विशेष रूपले सक्रिय रहेको बुझिएको छ । सिंहमाथि पार्टी अनुशासन पालना नगरेको र देश टुक्य्राउने बयानबाजी गर्दै हिँडेको आरोप लगाउन खोजिएको छ । सिंहसँग सात दिनभित्र जवाफ दिने गरी गत सोमबार संसदीय दलका सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठद्वारा स्पष्टीकरण मागिएको छ ।
यसरी सुशील कोइरालाले आफूलाई विशेष अवस्थामा विशेष प्रकारले सहयोग पु-याउने व्यक्तिलाई पन्छाउन खोजेको यो दोस्रो घटना हो । यसअघि एक युगदेखि स्वकीय सचिवको भूमिकामा रहँदै आएका लक्ष्मण ढकाललाई पनि गत वर्ष कोइरालाले बडो नाटकीय ढङ्गले जिम्मेवारीमुक्त गर्नुभएको थियो । ढकालले आफ्ना सबै गुप्त क्रियाकलापबारे जानकारी राख्ने भएकोले भविष्यका निम्ति खतरा ठानेर नै कोइरालाले ढकाललाई बिदा गर्ने निर्णय लिनुभएको बताइन्छ । अमरेशकुमार सिंह पनि संवेदनशील अवस्थाका सहयोगी मानिनुहुन्छ र सिंहलाई रक्षात्मक अवस्थामा पु-याइँदा आफू सुरक्षित हुने विश्वासमा कोइराला रहनुभएको बुझिन्छ । तर, डा. अमरेशकुमार सिंहलाई पन्छाउन कोइराला र उहाँको टोलीले चाहेर मात्र सम्भव देखिँदैन । कदाचित बलजफ्ती कारबाही गरियो भने पनि सुशील कोइरालाले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने ठानिएको छ ।

छोराछोरी पढाउँदै धन बढाउँदै
नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रहेका विभिन्न दलका नेताहरूले आफ्ना सन्तानलाई विदेशी नागरिक बनाएका छन् । उनीहरूले नेपालमा कमाएको सम्पत्तिसमेत आफ्ना छोराछोरीमार्फत विदेशमै जम्मा गराउने गरेको पाइएको छ ।
राजनीतिलाई आम्दानीमूलक व्यवसाय बनाउँदै आएका कतिपय नेताहरूले पदको प्रभावमा पारी छोराछोरीलाई विदेश पढाउने र उतै ‘सेटल’ गराउने गर्दै आएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले मात्र नभएर निजामती कर्मचारी, सेना तथा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले समेत आफ्ना सन्तानलाई विदेशमै सेटल गराएका छन् । तर, विदेशमै घरजम गरेर बस्ने र नेपालमा कमाएको पैसा पनि विदेशमै लैजानेमा सेना–प्रहरीभन्दा राजनीतिमा सक्रिय रहेका नेता र निजामती सेवामा काम गर्ने अधिकारीहरू अगाडि रहेका छन् ।
विदेशमा आफ्नो सन्तानसँगै कमाइ पनि पठाउने नेताहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई राजनीतिबाट भने टाढा राखेका छन् । तर, उनीहरू सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीलाई राजनीति गर्नुपर्छ भन्दै स्कुल पढ्दादेखि नै सङ्गठनको सदस्यता दिलाउन मरिहत्ते गर्छन् र देशभक्तिको गाथा गुथ्छन् । तर, आफ्ना सन्तानका नाममा देशको सम्पत्तिलाई हुन्डी (अवैध कारोबार)मार्फत विदेश पठाउँछन् ।
विदेशमा आफ्ना छोराछोरी, आफन्त तथा नातागोताका मानिस राखेर नेपाली सम्पत्ति विदेश पठाउनेमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पहिलो नम्बरमा पर्छन् भन्दा कतिलाई विश्वास नहुन सक्छ, तर सत्य यही हो । उनले आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा पठाउँछन्, विभिन्न व्यक्तिको नाममा । उनको निजी सचिवालयमा विदेशी कार्डधारीहरूको बाहुल्य रहेको छ । अमेरिकामै स्थायी बसोवास गर्दै आएकी मृदुला कोइरालालाई नेपाल झिकाई आफ्नो अवैतनिक सल्लाहकार बनाएर आफ्नो कारोबारलाई अझ सजिलो बनाएका छन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कोइरालाले मृदुलामार्फत नै आफ्नो सम्पत्ति विदेशमा पठाउने गरेको जानकारीमा आएको छ । यसअघि उनले उमा कार्की नामकी महिलामार्फत पनि नगद पठाउने गर्दथे । मृदुला अमेरिकाको स्थायी बसोवास पाएकी नेपाली नागरिक हुन् । उनको परिवारका सबै सदस्य अमेरिकामै बसोवास गर्दै आएका छन् ।
यसैगरी कोइरालाको प्रिय सल्लाहकार विजन पन्तको बेलायतमा तीनवटा घर रहेको बताइन्छ । उनका सन्तान पनि उतै छन् । त्यस्तै, निजी स्वकीय सचिवालयमा रहेका कोइरालाका नातेदार रमेश शर्मा र प्रभा भण्डारीका छोराछोरी पनि अमेरिकामै छन् । उनीहरूका नाममा नेपालबाट हुन्डीकै माध्यमबाट पैसा पठाउने गर्छन् शर्मा र भण्डारीले ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका तीन सन्तान छन् । एक छोरा र एक छोरी नेपालमा छन् भने एउटा अमेरिकामा । यादवको कान्छो छोरा चन्द्रशेखर अमेरिकामा छन् । बैंककबाट ‘इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङ’मा स्नातकोत्तर चन्द्रशेखर पढाइ सक्नेबित्तिकै अमेरिका हानिएका हुन् । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादवले पनि छोराको नाममा आफ्नो सम्पत्ति अमेरिकामै जम्मा गर्ने गरेका छन् । यादवका एक छोरा चन्द्रमोहन यादव चिकित्सक हुन् भने उनी संविधानसभामा सभासद् पनि हुन् । छोरी अनिता पितासँगै शीतलनिवासमा बस्छिन् । बेलायतबाट स्नातकोत्तर गरेकी अनिता पितालाई भेट्न आएका स्वदेशी तथा विदेशी अतिथिलाई स्वागत गर्ने, भ्रमणको कार्यतालिका मिलाउनेजस्ता काममा सक्रिय हुन्छिन् ।
काङ्ग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहका दुई छोरामध्ये जेठो प्रभावमान सिंहले अस्ट्रेलियाबाट इकोनिमिक्समा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी उतै बस्ने तयारी गरिरहेका छन् । उनले अस्ट्रेलियमा सम्पत्ति जोडिसकेका छन् । तर, प्रभावले ‘आफ्नो हजुरबुवाको नाममा खोलिएको गणेशमान सिंह फाउन्डेसनमा आबद्ध भएर काम गरिरहेको बताए ।’
काङ्ग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाका दुई छोरी र एक छोरा छन् । भारतीय दूतावासको सहयोगमा चेन्नईमा इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ गरेका छोरा श्याप्रसाद र कान्छी छोरी रीतदीप्ति अमेरिकामा छन् । सिटौलाको भारतमा ठूलो व्यापार भएकोले छोरा श्यामप्रसाद बढी समय भारतै बस्छन् । सिटौलाको भारतको दिल्ली र नोयडामा व्यापार छ । नेपालमा कमाइ भएको रकम उनी अमेरिका र भारतमा सञ्चित गरिरहेका छन् । सिटौलाले पनि आफ्नो सम्पत्ति हुन्डीमार्फत विदेश पठाउने गरेका छन् । सिटौलाकी अर्की छोरी चम्पदीप्ति भने नेपालमै छिन् ।
यसैगरी कम्बल ओडेर घ्यू खाने नेताको छवि बनाएका काङ्ग्रेस नेता महेश आचार्यको छोरा अमेरिकामा छन् । उनले नेपालमा कमाएको सबै सम्पत्ति पछिल्लो समय अमेरिकामा पठाउने गरेका छन् । उनी मन्त्री भए पनि विदेशमा पैसा पठाउने सहारा हुन्डीलाई नै बनाएका छन् । त्यस्तै सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेको मीनेन्द्र रिजाल, काङ्ग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीका छोराछोरी पनि अमेरिकामै छन् । उनीहरू आफ्नो सम्पत्ति अमेरिकामै जम्मा गरिरहेका छन् । त्यस्तै, काङ्ग्रेस नेतृ सुजता कोइरालाकी छोरी बंगलादेश र छोरा जर्मनीमा छन् । सुजाता पनि आफ्नो सम्पत्ति छोरीछोरीका नाममा विदेश पठाउने गर्छिन् ।
एमाले निवर्तमान अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि आफ्नो सम्पत्ति अमेरिकामा जम्मा गरेका छन् । उनले छोरा निर्भीकमार्फत आफ्नो सम्पत्ति अमेरिकामा सञ्चित गरेका छन् । निर्भीकले अमेरिकाबाट साइन्समा स्नातकोत्तर गरेका छन् । केही समयअघि नेपाल आएर युवा सङ्घमा आबद्ध भएका निर्भीकको बसोवास अमेरिकामै हुने गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमालेका नेता माधव नेपालका छोरा सौरभ इन्जिनियर हुन् । सौरभले भारतबाट इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ पूरा गरेका छन् । नेपालस्थित एक निजी कम्पनीमा काम गर्छन् । छोरी सुमन मेडिकल साइन्सकी विद्यार्थी हुन् । उनी अहिले अमेरिकामा छिन् । नेपालले आफ्नो सम्पत्ति छोरीका नाममा अमेरिकामै सञ्चित गरिरहेको बताइन्छ । एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलका छोरा सौराज पनि अमेरिकामै छन् । महासचिव पोखरेलले नेपालमा राजनीतिक व्यवसायबाट कमाएको पैसा छोरा सौराजको नाममा अमेरिकामै बचत गरिरहेको बताइन्छ ।
एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफ्नो सम्पत्ति छोरा हरिशदेव गौतममार्फत चीन र अमेरिकामा सञ्चित गरिरहेका छन् । पूर्वअध्यक्ष खनालको छोरासँगै युवा सङ्घमा आबद्ध भएका हरिश पेसाले इन्जिनियर भए पनि कन्सल्टेन्सी र ट्राभल व्यवसाय गरिरहेका छन् । उनी ट्राभलमार्फत नेपाली नागरिकलाई विदेश ओसारपसारमा संलग्न भएको बताइन्छ । गौतमका दुई छोरीमध्ये विजिता नेपालकी डेन्टिस्ट हुन् भने अजिता अमेरिकामा छिन् । अजिताले गौतमको अमेरिकामा रहेको सम्पत्ति रक्षा गरिरहेको बताइन्छ ।
एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषी पनि सक्रिय राजनीतिमा छैनन् । उनी अमेरिका अध्ययन गर्न गएकी छिन् । पछिल्लो समय बाबुरामले पनि छोरीका नाममा सम्पति सञ्चित गरिरहेका छन् । रकम सञ्चित गर्ने काममा पत्नी हिसिला यमी लागेकी छिन् । उनले छोरीका नाममा करोडौँ रकम नेपालबाट बाहिर पठाइसकेको चर्चामा आए पनि खोजबिन भएको छैन ।
त्यस्तै, एमाओवादीमा लागेका, तर गुमनाम भएका अमिक शेरचनका छोराहरू प्रमिक र क्रमिक पनि अमेरिका छन् भने माओवादीका अन्य नेताहरूका छोराछोरी कोही राजनीतिमा सक्रिय छन् भने कोही नेपालकै विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारका दुई छोरा र एक छोरी छन् । गच्छदारका सहयोगी कन्हैयालालका अनुसार गच्छदारका जेठा छोरा सुमन अमेरिकामा अटोमोबाइल्समा इन्जिनियरिङ गर्दै छन् । गच्छदारले आफ्नो छोराको नामबाट अमेरिका दुईवटा घर किनिसकेका छन् । उनले ती घर भाडामा लगाएका छन् । गच्छदारको कान्छा छोरा सुवास भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रमा मास्टर सकेर राजनीतिमा आउने तयारी गरिरहेका छन् । छोरी रिना घरधन्दामा लागेकी छिन् ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाकी छोरी प्रसिद्धि पनि बेलायतमा छिन् । उनकी माइली छोरी डा. प्रगति थापा नर्भिक अस्पतालमा र कान्छी बैंकमा जागिरे छिन् भने छोरा सुवास काठमाडौंको एक संस्थानमा काम गर्छन् । पशुपतिशमशेर राणाका छोरीहरू पनि राजनीतिभन्दा बाहिर छन् । उनीहरू बिदेसिएका छन् । राणाले नेपालमा रहेको आफ्नो सम्पत्ति भारतमा जम्मा गरिरहेका छन् ।
जसको वंश नै छैन
कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्य, नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईका वंश नै छैनन् । अविवाहित थिए । अविवाहित भएपछि छोराछोरी हुने कुरै भएन । कर्माचार्य र भट्टराईको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री एवम् काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा–माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल, एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल, काङ्ग्रेस नेता फर्मुल्लाह मन्सुर, एमाले नेतृ जयन्ती राई पनि अविवाहित हुन् । उनीहरूका पनि वंश छैनन् ।
– रामहरि पाण्डे

दबाब बढेपछि फाइल नै थन्कियो
राजनीतिक भागबन्डाका कुरा नमिल्दा सरकारले अझै विभिन्न आठ देशमा राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन । विशेष गरी एमाले र काङ्ग्रेसबीच कुरा नमिल्दा बेलायत, जर्मनी, इजिप्ट, कतार, श्रीलङ्का, ब्राजिल, बहराइन र ओमानले नेपालको राजदूत पाउन नसकेको हो । यी मुलुक दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि राजदूतविहीन छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले पछिल्लो समय आफ्नो कार्यकालमा राजदूत नियुक्त गर्न नसकिने सङ्केत गरिसकेका छन् । उनले राजदूत बन्नका लागि परेको निवेदन र ती निवेदनउपरको दबाबका कारण राजदूत नियुक्त गर्न सकिरहेका छैनन् । मन्त्री पण्डेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइलालगायत काङ्ग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजदूत नियुक्तिमा चर्को दबाब दिएकोले उनले रिक्त मुलुकमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया नै अघि नबढाएका हुन् ।
मन्त्री पाण्डेले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप भएको भन्दै तत्काल राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने आफूनिकट कर्मचारीलाई जानकारी दिएका छन् । परराष्ट्रले मन्त्रीकै निर्देशनमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी फाइल त्यत्तिकै थन्क्याएर राखेको छ । परराष्ट्रका एक कर्मचारीले भने, ‘काङ्ग्रेस र एमालेका शीर्ष तहमै सहमति भए मात्र नत्र तत्काल राजदूत नियुक्त हुने सम्भावना अत्यन्तै कम छ ।’ यदि राजदूत नियुक्तिका प्रक्रिय अघि बढिहालेमा मन्त्री पाण्डले आफूअनुकूल मानिस नियुक्त गर्नेछन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराई, प्रधानमन्त्रीकी जनसम्पर्क सल्लाहकार मृदुला कोइराला, प्राध्यापक चैतन्य शर्मा, अञ्जान शाक्य, नारद वाग्ले, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदाका विदेश मामिला सल्लाहकार बनेका डा. मिलन तुलाधरलगायतका व्यक्तिहरूले राजदूत बन्न दौडधुप गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूले व्यक्तिपिच्छे विभिन्न व्यक्तिका नाम लिइरहेका छन् । यसैले पनि राजदूत नियुक्त हुन नसकेको हो ।
यसैबीच व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नभई विज्ञमध्येबाट उत्तम व्यक्ति छानेर राजदूत नियुक्ति गर्न परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेलाई सुझावसमेत दिएको छ । समितिले मुलुकको प्रतिष्ठा बढाउने व्यक्ति छनोट गरेर राजदूत खाली रहेका मुलुकमा तुरुन्तै राजदूत नियुक्तिको व्यवस्था मिलाउन भनेको हो । चुनावमा टिकट बाँडेकोजस्तो ढङ्गले कार्यकर्तालाई राजदूत नियुक्ति गर्नु नहुने समितिको सुझाव छ ।

झलनाथलाई पचास लाख दिने गोविन्द प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नो सेवकको सालो नाता पर्ने गोविन्द पोखरेललाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनाउन खोजेपछि पोखरेलले विगतमा गरेका ‘कृत्य’हरू धमाधम सार्वजनिक हुन थालेका छन् । संविधानसभा निर्वाचनअघि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई दिएको रु. पचास लाखका कारण खनालका दुई स्वकीय सचिवहरू हटाउनुपर्ने स्थिति बनेको पनि बुझिएको छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका गोविन्द पोखरेलले संविधानसभाको गत निर्वाचनमा खनालका दुई पीए निर्मल भट्टराई र रामबाबु अधिकारीका हातमा ‘अध्यक्षज्यू’लाई दिनु भनी पचास लाख दिएका थिए । त्यतिबेला खनाल काठमाडौंबाहिर भएकाले स्वकीय सचिवमार्फत उक्त रकम बुझाएका थिए । तर, खनालले राजधानी आएपछि पनि उक्त रकम पाउन सकेका थिएनन् । खनाल राजधानी आएको जानकारी पाएपछि भएको एक भेटमा पोखरेलले आफू एमालेकै समर्थक भएको, तर कारणवश काङ्ग्रेस बनेर देखाउनुपरेको बताउँदै आफूले निर्वाचनका लागि सजिलो होस् भन्दै स्वकीय सचिवमार्फत दिएको पचास लाख रुपैयाँ पाए–नपाएकोबारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
त्यसपश्चात् खनालले आफ्ना स्वकीय सचिवद्वय भट्टराई र अधिकारीलाई बोलाएर सोध्दा उनीहरूले जानकारी नभएको बताएपछि खनालले आफ्ना दुई स्वकीय सचिवलाई तत्कालै बर्खास्त गरेका थिए । पद र पैसाका लागि जे पनि गर्न सक्ने विशेष क्षमता भएका मानिने पोखरेललाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नबनाए उनका भिनाजु दिवाकर गौतमले आत्महत्यासमेत गर्ने चेतावनी सुशील कोइरालालाई दिएका छन् । कोइराला स्वयम् पनि गोविन्दलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउन दृढतापूर्वक लागिरहेका छन् ।
पोखरेललाई नियुक्त गर्नेबारे एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई पनि कोइरालाले राजी गराइसकेका छन् । गौतम राजी भएकोले कोइरालाले गत साता नै गोविन्दलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने निर्णय गर्न लागिसकेका थिए । तर, यो कुरामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कडा आपत्ति जनाएपछि मात्र कोइराला केही पछि हटेका हुन् ।
गोविन्द पोखरेलको पृष्ठभूमि राम्रो र सकारात्मक मानिँदैन । उनलाई कार्यक्षमताका दृष्टिमा पनि कमजोर नै मानिन्छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पोखरेलले दिएका सुझावलाई खासै समावेश गरेको थिएन । साथै उनी पैसाको मामिलामा पनि निकै कमजोर मानिन्छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्नुअघि गोविन्दले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रमुख बन्ने क्रममा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई उनका छोरा सुवास गच्छदारमार्फत पाँच करोड बुझाएर नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा नियुक्त भएपछि उनले तिनै गच्छदारपुत्र सुवासलाई सोलार सामग्रीको नियमित आपूर्तिकर्ता बनाएका थिए । त्यतिबेला उनले सबै नियम–कानुन मिचेका थिए भने निययमविपरीत धेरै टेन्डरसमेत सुवासलाई दिलाएका थिए । यसका साथै केन्द्रको प्रमुख भएर गएपछि आफैँले निकालेको सूचना र सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर राजस्व नै नतिरेको गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मेवारी दिएका थिए । यस विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो । यसमा अख्तियारलाई गोलमोटल जवाफ दिँदै आफ्नो गैरकानुनी कामलाई निरन्तरता दिएका थिए । त्यसैगरी अपारदर्शी ढङ्गबाट छानिएका विवादास्पद सेवा केन्द्रलाई उनले रातारात २० करोड भुक्तानी दिएको विषय पनि छानबिनको दायरामा आइसकेको छैन । उनले जतिसक्दो चाँडो सेवा केन्द्रसँग रकमको सेटिङ मिलाउन भुक्तानी दिएका थिए । साथै उनले हुँदै नभएको ११ हजार ब्याट्रीको स्टक प्रमाणीकरण गराउनुका साथै घरेलु सोलार खरिदमा निकै ठूलो आर्थिक चलखेल गरेका थिए । यसबाट पनि उनले लाखौँ रकम बुझेको बताइन्छ ।

साझा बचाउन बेग्लै अभियान
राजनीतिक नियुक्त पाएर नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीहरूले २०२१ सालका बनेको विनियमलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्र्दै कमाइखाने भाँडो बनाएका कारण एक शताब्दी लामो इतिहास बोकेको साझा प्रकाशन यतिबेला जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेको छ । नाफामा सञ्चालन हुँदै आएको साझा प्रकाशन २०६० सालपछि धराशायी बन्दै गएको हो । अहिले यो संस्थालाई बचाउन पूर्वशिक्षामन्त्रीहरू नै सक्रिय भएर लागिपरेका छन् । उनीहरू साझालाई नयाँ रूपमा विकास गरिने भन्दै यतिबेला ऋणको खोजीका जुटेका छन् ।
साझा सञ्चालक समितिका अधिकारीहरूका अनुसार साझालाई बचाउन यतिबेला कम्तीमा पनि २० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ ।
ऋण माग्न उनीहरू ‘साझा प्रकाशन बचाउ’ अभियानको नेतृत्व गर्दै सञ्चालक समिति पदाधिकारी तथा वरिष्ठ कर्मचारीहरू सिंहदरबार र बालुवाटार धाइरहेका छन् । उनीहरूको अभियानलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले बताए । तर, सरकारले कति ऋण दिन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।
साझालाई बचाउनमा पूर्वशिक्षामन्त्री प्रदीप नेपाल र दीननाथ शर्मा सक्रिय भएर लागिपरेका छन् । उनीहरूलाई शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको पूर्ण साथ छ । सरकारले डुबेको संस्था माथि उकास्न समितिका अध्यक्षमा काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखक नियुक्त गरेको थियो । तर, लेखकले पार्टीको महाधिवेशन आउन लागेको र आफू त्यसैमा व्यस्त हुने भन्दै राजीनामा दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले गत साता महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई अध्यक्षसमेतको जिम्मेवारी दिएको छ ।
साझा बचाउ अभियन्ताहरूका अनुसार यसअघि व्यवस्थापन चुस्त नभएको, कर्मचारीको सङ्ख्या बढी भएको, लेखापाल वैज्ञानिक नभएको, नियम–विनियमले बाँध्न नसकेको, योजनाहरू सञ्चालन गर्न नसक्दा साझा घाटामा गएको हो । साथै राजनीतिक नियुक्ति पाएका अधिकारीहरूले आफूअनुकूल कर्मचारी भर्ती गर्ने, विदेश घुम्न जाने गर्नाले पनि साझा घाटामा गएको बताइन्छ ।
साझा प्रकाशनलाई शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, वित्तीय संस्थाका ऋण तथा बक्यौता तलब गरी करिब ३५ करोड घाटा छ । यसले कर्मचारीलाई नियमित तलबसमेत खुवाउन सकेको छैन । तर, यो घाटा पूर्तिका लागि २० वर्ष सेवा गरेका करिब एक सय कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने तयारी गरिरहेको छ । चर्काे ब्याजका ऋण घटाउने र चालू पुँजी उत्पादनमूलक काममा लगाउने तथा चार वर्षभित्र सरकारको त्यो ऋण तिर्ने सञ्चालक समितिको योजना छ । हाल साझामा एक सय ९४ कर्मचारी छन् ।
तत्कालीन सरकारले वि.सं. १९७० मा नेपाली भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि स्थापना गरेको ‘गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति’ सहकारी ऐनअन्तर्गत २०२१ सालमा साझा प्रकाशनमा रूपान्तरण भयो । वि.सं. ०६० अघिसम्म साझाले विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक एकछत्र बिक्री–वितरण गर्दै आएकोमा त्यसपछि केही दातृ निकायको दबाबमा विद्यालयस्तरका पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउने नीतिगत व्यवस्थापछि यसको कारोबार खस्क्यो । अन्य आयको व्यवस्था गरिएन । साथै सञ्चालक र कर्मचारीका स्वार्थ तथा कलहका कारण प्रकाशन क्रमशः डुब्दै गयो ।

बयान दिन गएकी महिला दिनभरि अदालतबाहिरै
लमजुङ/ जिता– ९ की रविकला घिमिरे जङ्गल फँडानी गरेको विषयमा बयान दिन अदालतमा उपस्थित हुँदा दिनभरि बाहिरै बस्नुप-यो । जिता– ९ कै जनार्दन गिरीले दुई वर्षअघि स्थानीय सामुदायिक वनको रूख काटेर बेच्न लैजाने बेलामा गाउँलेले उनलाई रङ्गेहात पक्राउ गरेपछि अदालतमा परेको मुद्दाको बयान दिन गएको बेला अदालतका कर्मचारीको बेवास्ताका कारण घिमिरे बाहिरै बसेर फर्कन बाध्य भएकी हुन् । बयान दिन गएकी घिमिरे दिनभरि अदालतबाहिरै बसेपछि साँझ ५ बजेतिर अब त मेरो पालो आयो भनेर सोध्दा कर्मचारीहरूले तपाईंको कागजात मिलेन भन्दै फर्काइदिएका थिए ।
भोलिपल्ट पुनः कागजपत्र मिलाएर अदालतमा बयान दिन पुगेकी घिमिरेलाई अदालतका कर्मचारीले नभई प्रतिवादी गिरीले नै अदालत भित्रै बसी वकालत गर्ने गरेको पीडित घिमिरेले बताइन् । तर, घिमिरेलाई यस्तै यस्तै अनेक बहानामा झुलाउने गरेको बुझिएको छ ।
जनार्दन गिरीले जिता– ९ कीर्तिपुरस्थित ११ नं. १२ नं. ब्लकको सामुदायिक जङ्गलमा रूख काटेका थिए । तर, उनले सामुदायिक जङ्गललाई आफ्नो नाममा बनाएर मुद्दा जित्ने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ । तर, सो जङ्गल सोही गाविसका तीर्थराज पौडेलले पनि आफ्नै जग्गा हो भन्दै मुद्दा लडिरहेका छन् । एमाओवादीका कार्यकर्तासमेत रहेका गिरीले समितिको किर्ते सही गरेर सामुदायिक वनमा सालको रूख आफूखुसी काटेर रातारात बेचेको स्रोतको दाबी छ ।
०४० सालमा दर्ता गरेको जङ्गल अहिले सामुदायिक वनमा परिणत भएको छ । गिरीले सामुदायिक वनमा रूख काटेर ट्रयाक्टरमा राखी लैजाने क्रममा गाउँलेले थाहा पाएपछि उनलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो । गिरी पछि धरौटी बुझाएर रिहा भए । गाउँलेको एक भेलाले गिरीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्दै स्थानीय एकता महिला समूह जिता–९ ले प्रशासनमा मुद्दा हाल्यो, तर त्यो मुद्दा अहिले अदालतका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा ढिसमिस बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार हिजोआज जङ्गल फँडानीको आरोपित गिरी प्रशासन, वन र अदालतको कर्मचारीजस्तै बनेर उम्कन खोजेका छन् । यसका साथै आफूले नै जित्नुपर्ने र सामुदायिक वन आफ्नै नाममा रहेको नक्कली कागजात बनाएर उम्कन खोज्ने गिरीले अदालतका न्यायाधीश नभएको बेला आयोजना गरिएको भोजमा समेत सहभागी भएका थिए ।
घटना भएपछि गाउँलेको सल्लाह र सुझावमा एकता महिला समूह जिता– ९ ले मुद्दा हाले पनि अहिले आएर गाउँलेले गिरीको पक्षमा वकालत गर्न थालेको पाइएको छ । गाउँले र गिरीले आमा समूहकी अध्यक्ष रविकला घिमिरेलाई अदालतको वयानमा सबै कुरा गलत भएको नभनेमा मार्ने धम्की दिएको अध्यक्ष घिमिरेले बताइन् । यता जिल्ला अदालतले पनि आफ्नो प्रक्रियाको बारेमा रविकला घिमिरेलाई जानकारी नगराई दुःख दिने गरेको बुझिएको छ । यो मुद्दा जिल्ला वन कार्यालयले छिनोफानो गर्नुपर्ने भए पनि वनले अदालतमा पठाएकोले घटनालाई ढिसमिस पार्ने षड्यन्त्र हो कि भन्ने शङ्का पनि उब्जिएको छ ।
– छविलाल बगाले

पास्टरको आवरणमा लाखौँ ठगी
यही साउन महिनाको २, १२ र १४ गते एक चल्तीको दैनिक पत्रिकामा वर्गीकृत विज्ञापनको लहरमा यस्तो व्यहोराको विज्ञापन प्रकाशित भयो– ‘क्यानडा, युरोप, अस्ट्रेलियाको वर्क भिसा स्योर, सम्पर्क : ९८०३५५९०४०’ । मुलुकमा रोजगारीको अवस्था दयनीय रहेको र रोजगारीका लागि बिदेसिने प्रवृत्ति चरमचुलीमा पुगेको वर्तमान परिवेशमा विकसित मुुलुकमै गई काम गर्न पाइने सुनिश्चित तुल्याउन खोजिएको सो विज्ञापनले राजधानीको बसुन्धरानिवासी कृष्ण कुँवरलाई सजिलै आकर्षित ग-यो । फोनमा सम्पर्क गर्दा क्यानडा गई महिनामै सजिलै चार–पाँच लाख कमाउन सकिने कुरा सुनेपछि २५ लाख खर्च लाग्ने प्रस्ताव पनि मञ्जुर गरे उनले, तत्काल दुई लाख ७५ हजार बुझाउने सर्तमा । त्यसरी क्यानडा, अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा वर्क भिसासहित पठाइदिने भनी दाबी गर्ने व्यक्ति थिए सर्लाही घर भई भक्तपुर बस्दै आएका प्रताप भट्ट । कुँवरले उनको मीठा–मीठा शब्दजालमा फसेर पौने तीन लाख रकम बुझाइहाले ।
रकम बुझएपछि कतिबेला विदेश जान पाइने हो भन्ने हुटहुटी लाग्नु अस्वाभाविक होइन । कुँवरलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो क्यानडा गई धन कमाउने हतार भएको थियो । त्यसमाथि रकम नै बुझाइसकेपछि त ‘भिसा कहिले हुन्छ, कहिले उड्न पाइन्छ ?’ भनी तारन्तार बुझबुझारथ गर्नैप-यो, उनले पनि यसै गरे । तर, रकम अँठ्याइसकेपछि भट्ट पन्छिन र तर्किन थाले । क्रिश्चियन धर्म मान्ने र पास्टरसमेत रहेका भट्टले यसरी सोझै ठगी गर्लान् भन्ने कुँवरले सोचेकै थिएनन् । आखिर पास्टर भएर पनि के गर्नु ? आकर्षक प्रलोभनमा पारेर ठगीखाने वृत्ति नै अपनाएका व्यक्ति परेपछि कुँवरले प्रहरीमा ठगी मुद्दा हाले । अन्ततः पास्टर भट्ट पक्राउ परेका छन् । प्रहरी हिरासतमा परी अनुसन्धान एवम् अन्य कानुनी प्रक्रिया सुरु भएपछि पास्टर भट्टको थप पोलसमेत खुलेका छ । उनले काभ्रेका डुप्साङ लामा, पर्साका पर्वत श्रेष्ठ, रामेछापका भरत मगरलगायतसँग प्रतिव्यक्ति १२ लाखका दरले अमेरिका पठाइदिने भन्दै लाखौँ असुलिसकेका रहेछन् । पास्टर भएर पनि नेपाली युवालाई विदेशको सपना देखाउँदै ठगी गर्न पल्किएका भट्ट यतिबेला कानुनी कारबाहीकै प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ ।
– कपिलदेव थापा

ललितपुर काङ्ग्रेसमा महाधिवेशनको सरगर्मी
नेपाली काङ्ग्रेसको १३औँ महाधिवेशन सङ्घारमै आइपुगेको छ । महाधिवेशनबारे अनेक चर्चासँगै राजधानी उपत्यकाका तीन जिल्लामध्येको एक ललितपुरमा पनि जिल्ला अधिवेशनको सरगर्मी बढ्दै गएको छ । १२औँ महाधिवेशनको अवसरमा ललितपुर जिल्ला अधिवेशनमा काङ्ग्रेसभित्रका कोइराला र देउवापक्षीय दुई गुटका अलावा संस्थापन पक्ष भनेर चिनिने कोइराला समूहभित्रै पनि दुई गुट बनेको परिवेशका कारण मदनबहादुर अमात्यलाई जिल्ला सभापतिको चिट्ठा परेको थियो । हाल सभासद्समेत रहेका अमात्यको चिसो व्यवहार, कार्यकर्तासँग प्रस्तुत हुने अशोभनीय तथा हुकुमी शैलीका कारण ललितपुरमा आमकाङ्ग्रेस कार्यकर्ताबीच उनी अलोकप्रिय बन्दै गएको गुनासो सुनिन्छ । मौजुदा सभापतिको अलोकप्रियता र अकर्मण्यताका कारण १३औँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा नजिक आइपुगेको जिल्ला अधिवेशन प्रतिस्पर्धा र नयाँ नेतृत्व चयनको हिसाबले पनि रोचक हुने देखिएको छ ।
अधिवेशन नजिकिँदै जाँदा ललितपुर काङ्ग्रेसको तीनै क्षेत्रका संस्थापनपक्षीय नेता–कार्यकर्ताहरू एकैथलोमा उभिन थालेका देखिएको छ । यस समूहका नेतामा रामकृष्ण चित्रकार, चन्द्र महर्जन, रुद्र शर्मा, केवलबहादुर लामा, मीनकृष्ण महर्जन, ऋषि घिमिरे, जितेन्द्र मलेखु, खोमप्रसाद घिमिरे, प्रेमकृष्ण महर्जन, गणेश सिलवाललगायतका नेताहरू महाधिवेशनलाई केन्द्रित गर्दै एकताबद्ध बन्न पुगेका छन् । गत १२औँ अधिवेशनमा एकै खेमाका मानिने रामकृष्ण चित्रकार र मथुराप्रसाद घिमिरेबीच जिल्ला नेतृत्वको निम्ति प्रतिस्पर्धा भएको थियो भने देउवा पक्षबाट उम्मेदवारी दिएका मदनबहादुर अमात्यलाई यसको भरपूर लाभ मिल्न पुगेको थियो । त्यतिबेला एक सय ९४ मत ल्याएर अमात्य जिल्ला अध्यक्ष बनेका थिए, जब कि संस्थापन समूहका मथुरा घिमिरेले एक सय ३३ र रामकृष्ण चित्रकारले एक सय १९ मत हासिल गरेका थिए । यसरी संस्थापन पक्षभित्रको बेमेलको लाभ अमात्यलाई मिलेको प्रस्टै छ । यसरी जिल्लाको नेतृत्व हात परेपछि अमात्यले संस्थापन पक्षका नेताहरूलाई पूरै बेवास्ता गरी अघि बढ्ने रवैया प्रदर्शन गरे । पार्टीलाई आफ्नो निजी कम्पनीसरह सञ्चालन गर्न खोज्ने व्यवहारका कारण १३औँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा हुने जिल्ला अधिवेशन अमात्यका लागि फलामेच्युरा चपाएसरह हुने देखिएको छ । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासमक्ष सधैँ आफूलाई ‘देउवा समूहका जिल्लासभापतिमध्ये सबभन्दा मजबुत सभापति मै हुँ’ भन्ने दाबी पेस गर्दै आएका अमात्यले अब ललितपुर काङ्ग्रेसको अवस्थाको चित्रण कसरी गर्दाहुन्, ललितपुर काङ्ग्रेसमा चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ ।
ललितपुर काङ्ग्रेसलाई नजिकबाट नियाल्दै आएकाहरूका अनुसार काङ्ग्रेसको ललितपुर जिल्ला अधिवेशनमा क्षेत्र नम्बर १ को मत निर्णायक हुने देखिन्छ । कुल मतको ५१ प्रतिशत मत यही क्षेत्रमा रहेको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि लगातार ५१ प्रतिशत मत बोकेर पनि पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा यो क्षेत्र हेपिँदै आएको क्षेत्र नम्बर १ का काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले महसुस गर्दै आएका छन् । यस क्षेत्रबाट काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापति हुने अवसर अहिलेसम्म कसैले नपाएको भन्दै कतिपयले यसपटक क्षेत्र नम्बर १ बाट जिल्लाको नेतृत्व हुनुपर्ने आवाज बुलन्द गर्न थालेका छन् । एकातिर आफ्नो पोजिसन कमजोर भएको भन्दै मदन अमात्यले यसपटक सभापतिमा दाबेदारी दिने कि नदिने भन्ने मानसिकता बनाएको चर्चा गरिँदै छ भने अर्कोतिर क्षेत्र नम्बर एकबाट युवा कार्यकर्ताको सशक्त पङ्क्तिले लोकप्रिय युवा नेता मीनकृष्ण महर्जनलाई सभापतिको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सार्ने तयारी गर्दै गरेको बताइन्छ । पूर्वसभासद् रामकृष्ण चित्रकारलगायतका केही युवा नेताहरू पनि जिल्लाको नेतृत्व लिन अग्रसर देखिँदै गरेको परिवेशमा ललितपुर काङ्ग्रेसको राजनीतिले अब कुन धार पक्रिने हो, रोचक प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

पोषण अभियान प्रभावकारी भएको दाबी
रूपन्देही/ कुपोषण हटाउन सुरु गरिएको पोषण अभियानले रूपन्देहीमा सकारात्मक परिणाम देखाएको दाबी गरिएको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीसहित विभिन्न गैसस संस्थाहरूले जिल्लामा केही वर्षदेखि पोषणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिहेका छन् । रूपन्देहीमा सञ्चालन गरिएका पोषण कार्यक्रमसम्बन्धी एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यालय रूपन्देहीका निमित्त कार्यालय प्रमुख ओमप्रकाश पन्थीले रूपन्देहीमा पोषण अभियान प्रभावकारी भएको भन्दै कुपोषणको दर पनि घटेको बताए । जिल्लामा अहिले शून्य दशमलब ३ प्रतिशत बालबालिका मात्रै कुपोषणको सिकार भएको उनको दाबी थियो ।
कुपोषणबाट हुने मृत्यु घटाउनका लागि सरकाले देशभर पोषण अभियान चलाएको छ । अहिले नेपालमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका कुपोषित छन् । कुपोषणबाट संसारमा वर्षको १७ करोड बालबालिकाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । बच्चा जन्मिएपछि ६ महिनासम्म नियमित आमाको दूध मात्रै र दुई वर्षसम्म पोषक खानेकुरासहित दूध खुवाउँदा कुपोषण हुने सम्भावना कम हुन्छ । कुपोषण भएका बालबालिकाको मृत्यु हुने सम्भावना पाँचदेखि २० प्रतिशतसम्म रहेको छ । रूपन्देहीमा सुत्केरी हुने आमाहरू अस्पतालमा नियमित चेकअप सुत्केरी हुनका लागि आउने गरेकाले पोषणमा सुधार आएको हो । प्रसूति गराउन जाने महिलाको सङ्ख्याको वृद्धि भएको पहिले ६५ भएको मा अहिले ६८ भएको जिल्ला जनस्वास्थ्यको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूको जवाफदेहिता, सुशासन गैससको व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसम्बन्धी तालिम बुटवल क्षेत्रका २५ वटा गैसस र भैरहवा क्षेत्रका २५ वटा गैससका प्रतिनिधिहरूका लागि ३–३ दिनको गरी ६ दिनका तालिम सम्पन्न भएको छ । तालिममा बुटवल क्षेत्र र भैरहवा क्षेत्रका गरी जम्मा ५० जना सहभागीको सहभागिता रहेको थियो । गैरसरकारी संस्थाहरूमा जवाफदेहिता, सुशासनलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएको उक्त तालिममा गैसस व्यवस्थापन, गैससको संरचना, गैससको अवधारणा, गैससमा सुशासनका सिद्धान्तहरू, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, लेखा, लेखा प्रणाली, सामाजिक लेखा परीक्षण, गैससमा द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा गैससमा प्रयोग हुने विभिन्न नियमावलीबारे सहजीकरण गरिएको थियो । तालिमको सहजीकरण सहजकर्ता अम्बिका भट्टराई, चित्र गौतम र गोविन्दप्रसाद रेग्मीले गर्नुभएको थियो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष सुमित्रा शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत विष्णुप्रसाद ढुङ्गानाले गैससहरू भनेका सरकारको काममा सघाउनका लागि गठित भएका अर्धसरकारी संस्था भएकाले यिनले सोहीअनुरूप काम गर्नुपर्नेमा पछिल्लो समयमा गैससहरूमाथि विभिन्न आरोप–प्रत्यारोप लाग्ने गरेको सुनिएको उल्लेख गर्दै गैससले आफूलाई पारदर्शी र जवाफदेही गराउनका लागि अझ इमानदारीपूर्वक सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै राम्रा कामका लागि जिल्ला विकास समितिले सधैँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागीको तर्फबाट सीता भट्टराई र सुरज ज्ञवालीले तालिममा सिकेका कुरालाई आफ्नो संस्थामा उतार्न सके संस्थामा सुशासन लागू हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
– चन्द्रकान्त खनाल

शान्ति समाजको अमालोशा निबन्ध प्रवाह सुरु
मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाका लागि क्रियाशील स्वयम्सेवी संस्था मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले अमालोशा (अहिंसा, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, शान्ति) निबन्ध प्रवाह प्रारम्भ गरेको छ । यसअन्तर्गत प्रत्येक महिना समाजले निर्धारण्ँ गरेको विषयमा प्राप्त हुने निबन्धमध्ये प्रथम हुनेलाई २५ हजार नगदका साथ प्रशंसापत्र, द्वितीय हुनेलाई १५ हजारका साथ प्रशंसापत्र र तृतीय हुनेलाई १० हजार र प्रशंसापत्रले पुरस्कृत गरिने समाजले जनाएको छ । यसको निम्ति पहिलो ६ महिनाका लागि आवश्यक खर्च तीन लाख स्व. कृष्ण्ँकुमारी दाहालको स्मरण्ँमा उहाँकी नातिनी तथा नातिहरूबाट प्राप्त भएको पनि बताइएको छ ।
‘निबन्ध प्रवाह’का लागि निबन्ध मौलिक एवम् नेपाली भाषामा लेखिएको हुनुपर्ने, कक्षा नौदेखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीले मात्र भाग लिन पाउने, प्रत्येक महिनाको मसान्तसम्ममा [email protected], [email protected], [email protected] ठेगानामा निबन्ध पठाइसक्नुपर्ने, निबन्ध प्रवाहमा सहभागी हुने विद्यार्थीले आफ्नो नाम, उमेर, कक्षा, इमेल ठेगाना, फोन र विद्यालयको नाम, ठेगाना, फोन, इमेल र वेब ठेगाना प्रस्ट उल्लेख गर्नुपर्ने र निबन्ध कम्तीमा सात सय शब्दको हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड तोकिएको शान्ति समाजले जनाएको छ । अमालोशा निबन्ध प्रवाहको पहिलो शृङ्खलाका लागि ‘शान्तिका लागि शिक्षा’ विषय निर्धारण्ँ गरिएको छ भने भदौ मसान्तसम्ममा यस विषयको निबन्ध इमेलबाट पठाउनुपर्ने जनाइएको छ । शान्ति समाजले प्रारम्भ गरेको शान्ति काव्य प्रवाह निरन्तर रहेजस्तै अमालोशा निबन्ध प्रवाह पनि निरन्तर रहने विश्वास शान्ति समाजको रहेको छ ।

प्रतिक्रिया