मुलुकलाई दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी तयारी

मुलुकलाई दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी तयारी


–छविलाल बगाले
नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि अण्डाबाहेकका अन्य बस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन् । हरेक बर्ष मुलुकलाई दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी प्रयास भएपनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन ढिलाई भएको छ । यद्धपि दुध र मासुमा आत्मनिर्भर उन्मुख छ । सरकारले पन्ध्रौं पञ्चबर्षिय योजनामार्फत दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनासहित काम अघि बढाएको छ ।

नेपाल अण्डामा आत्मनिर्भर बनेको छ भने दुध, मासु आत्मनिर्भर नजिक छ । सरकारले पन्ध्रौं पञ्चबर्षिय योजनामार्फत तीन बस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनासहित काम गर्न थालेको छ । अहिले मुलुकभित्र २० लाख लिटर दुध, ३ लाख ४७ हजार मेट्रिकटन मासु र १ अर्ब ३५ करोड अण्डा उत्पादन हुँदै आएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीको भनाई छ । नेपालमा बार्षिक रुपमा २५ लाख लिटर दुध, ३ लाख ७४ हजार मेट्रिकटन मासु र १ अर्ब ३५ करोड गोटा अण्डाको माग छ । यो तथ्यांकलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि दुध र मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर नजिक छ । सरकारले यो क्षेत्रको विकास लागि आवश्यक अनुदान र कर्जाका लागि सहज वातावरण बनाउने हो भने दुध र मासुमा पनि मुलुक छिट्टै आत्मनिर्भर हुन सक्नेछ ।

कृषि क्षेत्रमा काम धेरै, विनियोजित बजेट थोरै
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि स्वस्थ मानव जिवनका लागि मुलुकमा २६ लाख मेट्रिकटन दुध, १ अर्ब ३५ करोड वटा अण्डा र ३ लाख ७४ हजार मासु आवश्यक रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि प्रत्येक ब्यक्तिलाई हरेक बर्ष ९१ लिटर दुध, ४८ वटा अण्डा र १४ केजी मासु आवश्यक पर्छ । सरकारले पनि यही तथ्यांकलाई आधार बनाएर मासु र दुधमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाउन थालेको पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् । उनका अनुसार विश्वका अधिकांश मुलुकहरु खाद्य बस्तुमा लगभग आत्मनिर्भर भएपनि ६० प्रतिशत बढि जनता कृषिमा निर्भर रहेको नेपालमा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ४० अर्ब १४ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।’ उनले भने, ‘नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा विनियोजित बजेट निकै कम हो ।’

५ वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने सरकारी प्रयास
सरकारले आगामी ५ वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउँदै कृषि सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र मूल्य शृंखला विस्तारमा जोड दिएको छ । कृषिलाई गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारका रूपमा विकास गरिने सरकारी नीति भएपनि चालु आर्थिक बर्षको ८ महिनाको अवधिमा अपेक्षाअनुरुपको प्रगति भने हुन सकेको छैन् ।