नेकाको १४औँ महाधिवेशनमा ‘सुपर डेलिगेटस्’लाई प्रमुख मुद्दा बनाउनु उपयुक्त

नेकाको १४औँ महाधिवेशनमा ‘सुपर डेलिगेटस्’लाई प्रमुख मुद्दा बनाउनु उपयुक्त


  • कल्याण कुमार गुरूङ
    (केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेस)

भर्खरै सकिएको नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारिहरू एवं सदस्यहरू वडा तहबाट नै क्षेत्रिय अधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचन वा सर्वसम्मतिको माध्यमबाट चयन भएर आउनु पर्दछ, समानुपातिक तर्फबाट एक पटक मात्र सांसद बन्न सक्ने ब्यवस्था हुनु पर्दछ र समावेशी कोटा (भौगोलिक समावेशी, सामुदायिक समावेशी, लैङ्गिक समावेशी, धर्ममा आधारित समावेशी लगायतका समावेशी समुह) तर्फबाट केन्द्रीय कार्य समितिमा ‘एक ब्यक्ति एक पद एक पटक’को लागि मात्र (निर्वाचित वा मनोनित पदहरूमा) हुने ब्यवस्था विधानमा नै हुनु पर्दछ भन्ने विषयहरूमा अधिकांश जिल्ला सभापतिहरू र महासमिति सदस्यहरूले आफ्नो धारणाहरू राख्नुभयो ।

साथै महासमितिको बैठकमा विधानअनुसार पार्टी संचालन हुनु पर्दछ, संगठनभित्रका नेताहरू मिलेर संगठनलाई गतिशील तुल्याउनु पर्दछ, पार्टीमा गुट–उपगुट हुनु हुँदैन, सबै कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक न्याय र राजनीतिक सुरक्षा हुनु पर्दछ, राष्ट्रिय सभाबाट सांसद एक पटक मात्र हुन पाउने ब्यवस्था हुनु पर्दछ, प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभा/राष्ट्रिय सभामा एकपटक प्रत्यक्ष वा समानुपातिक सांसद भएको ब्यक्ति वा एक पटक कुनै पनि संसदको सांसद भई सकेको ब्यक्ति पुनः समानुपातिक सांसद बन्न नपाउने र प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक सांसद भई सकेको ब्यक्ति राष्ट्रिय सभामा सांसद हुन नपाउने ब्यवस्था विधानमा हुनु पर्दछ, अवसरहरूको समान र न्यायपूर्ण तरिकाले वितरण हुनु पर्दछ, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुदैन भन्ने धारणाहरू पनि अधिकांश महासमिति सदस्यहरूबाट सो बैठकमा प्रस्तुत भयो । यसैगरि कम्युनिष्ट अधिनायकवाद, जातिय अतिवाद, नश्लवाद र क्षेत्रिय अतिवाद संग संघर्ष गर्नु पदर्छ भन्ने धारणाहरू पनि आयो ।

हिन्दु राष्ट्र, धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताका मुद्दाहरूमा पनि धारणाहरू महासमितिको बैठकमा आयो । राज्यको पुर्नसंरचनासंगसंगै संगठनको संरचना कस्तो निर्माण गर्ने र विधानमा अन्य के के विषयहरूमा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि महासमितिको बैठकमा गम्भीर छलफल भयो ।

नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव दुई प्रकारबाट आउन सक्ने बैधानिक प्रावधान छ । पहिलो, केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट महासमितिको बैठकमा विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत हुन सक्दछ । दोस्रो, महासमिति सदस्यहरू मध्य २५ प्रतिशत महासमिति सदस्यहरूले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत हुन सक्दछ । महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत भएको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव महासमिति सदस्यहरूको बैठकबाट यात सर्बसम्मतरूपले यात दुई तिहाई बहुमत महासमिति सदस्यहरूले अनुमोदन गरेपछि मात्र पास हुने बैधानिक ब्यवस्था छ । महासमितिको बैठकले आफ्नो अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्दछ ।

महासमिति बैठकको समापन सत्रमा पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवा र बरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्नु भयो र महासमितिको बैठकमा आएका सुझावहरूलाई समावेश गर्ने गरी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा छलफल गरी पास गर्ने गरि विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव र सांगठनिक प्रस्ताव लगायतका प्रस्तावहरू महासमितिको बैठकबाट सर्वसम्मतिले पास भयो । केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव र राजनीतिक प्रस्तावमा केहि पदाधिकारी र सदस्यहरूको फरक मत रहेकोले फरक मत हुनेले माईन्युट बुकमा निर्णय लेखिएसंगै सोको तल आफ्नो फरक मत लेख्ने गरी केन्द्रीय कार्य समितिमा महासमितिको बैठकमा पेश गरेको विधान र राजनीतिक प्रस्ताव ८५ प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको बहुमतबाट पास भयो । अन्य प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले नै पास भयो । नेपाली काङ्ग्रेसको १४औं महाधिबेशनसम्म भरखरै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट पास भएको विधान नै लागु हुन्छ । यसमा केन्द्रीय समितिको केही पदाधिकारी र सदस्यहरूले फरक मत लेख्नु भएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसभित्र इमान्दार मानिसहरू, लोकतन्त्रको लागि लामो समय संघर्ष गरेर जेल वा प्रवासमा बस्नु भएकाहरू, पार्टीमा निरन्तर काम गरिरहेका तर आर्थिक हैसियत कमजोर भएकाहरू, स्वाभिमानीपुर्वक पार्टीभित्र आफ्नो प्रष्ट आवाज र स्पष्ट धारणा राख्नेहरू, प्रभावशाली नेताहरूको नाता र कृपामा नपरेकाहरू, आर्थिक हैसियत उच्च नभएकाहरू र अन्य विविध विषय र तरिकाबाट प्रभावित तुल्याउन नसक्ने राजनीतिक ब्यक्तिहरू बिस्तारै बिस्तारै संगठन भित्रै पाखा लाग्दै जान थाले भन्ने गम्भीर चिन्ताको विषयमा आज देशभरी कार्यकर्ता पंक्तिमा अत्यन्त ज्वलन्त र गम्भीर बहश भई रहेको छ ।

यसैगरी, नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्य आधारको रूपमा रहेको ‘क्रियाशील सदस्य’ को बितरण गर्दा पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त, विचार, आस्था, नीति र विधानको बारेमा सुक्ष्म ढंगले बुझाएर बितरण गर्नु पर्नेमा अधिकांश ‘क्रियाशील सदस्य’को बितरणमा अन्यथा भएको भन्ने बहश रहेको छ । ‘क्रियाशील सदस्य’ भनेको पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त, विचार र नीतिलाई राम्रोसंग आफुले बुझेर अरूलाई पनि बुझाउन सक्ने र सो अनुसारको कार्य दक्षसंग गर्न सक्ने ब्यक्ति हुनु पर्दछ । र, साथै पार्टीको आदर्श र सिद्धान्तप्रति आस्थावान रहेर जस्तोसुकै दुःख पनि झेल्न तयार रहने तथा पार्टीको सिद्धान्त, विचार र नीतिको लागि शहीद सम्म हुनको लागि तयार रहने ब्यक्ति नै ‘क्रियाशील सदस्य’को प्रमुख हकदार हुनु पर्दछ । तर बिडम्बना यो छ कि ‘क्रियाशील सदस्य’ वितरण गर्दा आफु, आफ्ना मान्छे र आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई हेरेर वितरण गरिन्छ भन्ने ब्यापक गुनासो बिगत देखी सुनिने गरिन्छ । अधिकांश ठाउमा कसैले कसैलाई ‘क्रियाशील सदस्य’ बितरण गर्दा नत पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त, विचार, नीति र विधानको बारेमा संझाएर बुझाएर नै बितरण गरियो, नत कसैले कसैबाट ‘क्रियाशील सदस्य’ लिंदा पनि ग्रहण गर्ने ब्यक्तिले पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त, विचार, नीति र विधानको विषयमा राम्ररी संझिएर बुझेर नै लिए । ‘क्रियाशील सदस्य’ ले नै पार्टीको बुथ समिति, वडा समिति देखि केन्द्रीय समितिसम्मको संरचनामा र यसमा रहने नेतृत्व र सदस्यहरूको भविष्य, चुनावमा पार्टीको जितहार, पार्टीभित्रको राजनीतिक ब्यक्तिहरूको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्दछ र अन्ततः पार्टीको भविष्य माथि नै यसको गम्भीर प्रत्यक्ष्ँ प्रभाव पर्दछ । कतैकतैको चुनावमा पार्टीको उम्मेदबारलाई कुनै वडामा त्यहाँ रहेका ‘क्रियाशील सदस्य’हरूको संख्या भन्दा पनि कम भोट आयो भन्ने गुनासो पार्टी भित्र ब्यापकरूपमा रहेको छ । यस प्रकारका ‘क्रियाशील सदस्य’को कुनै अर्थ छैन र यसले पार्टीलाई नोक्सान गर्दछ । यसर्थ, ‘क्रियाशील सदस्य’ को हकदार को ? ‘क्रियाशील सदस्य’ को वितरणको मापदण्ड के बनाउने ? ‘क्रियाशील सदस्य’ को बितरण प्रक्रिया कस्तो निर्माण गर्ने ? ‘क्रियाशील सदस्य’ को काम, कर्तब्य र अधिकारलाई कसरी ब्यवस्थित तुल्याउने ? यसको विषयमा गम्भीर बहश हुनु पर्दछ भन्ने आवाज देशभरीको नेपाली काङ्ग्रेसको वृतमा गम्भीर र ब्यापक रूपमा उठेको देखिन्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसमा उमेरको हद तोक्नु पर्दछ र उमेरको हद तोक्नु हुदैन भन्ने विषयमा गम्भीर बहश चलेको छ । लामो समय देखी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समय देखि नै पार्टीको लागि निरन्तर काम गरिरहेका मानिसहरू जसले आजसम्म पार्टीबाट कुनै लाभ प्रँप्त गरेका छैनन् तर वहाहरू जिवन पर्यन्त पार्टीको हितमा काम गर्छु भन्नु हुन्छ, वहाहरूको विषयमा पार्टीले सोच्ने कि नसोच्ने ? वहाहरूको भनाईमा राजनीतिमा पनि उमेरको हद हुन्छ र ? यो खुल्ला र गम्भीर बहशको विषय हुन सक्दछ । नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा हुदा राजनीतिक नियुक्ती लिन, ठेक्का लिन, सरूवा बढुवाको लाभ लिन र अनेक आर्थिक र ब्यक्तिगत फाईदा लिनको लागि तथा सुविधाजनक राजनीति गर्ने बातावरण हुदा धेरै मानिसहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश भए होलान् । तर, देशमा लोकतन्त्रको लागि संघर्ष गर्दा जेल जानु पर्ने समयमा, प्रवासमा जानु पर्ने समयमा, सर्वस्व सहित जन्म कैदको सजायसम्म हुने समयमा र फासीको सजायसम्म पाउन सक्ने संभावना जिवितै रहेको समयमा पनि पार्टीको सिद्धान्त, विचार र आस्था प्रति समर्पित भएर पार्टीको कार्यमा निरन्तर लागी रहेका राजनीतिक ब्यक्तिहरूको पार्टीले मूल्याङकन गर्ने कि नगर्ने ? निरंकुश राणा शासनको समय तथा एक दलिय निरंकुश पञ्चायती ब्यवस्था बिरूद्धमा आवाज उठाएर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको आहवानमा शहिद हुनु भएका महान शहिदहरूको परिवारजनप्रति पार्टीको पुर्ण जवाफदेहिता छ, रहनु पर्दछ र रहनेछ भन्ने विश्वाशको वातावरण तयार गर्नु पर्दछ । नेपालका तत्कालिन माओवादीले शुरू गरेको शसस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वकालिन समयमा माओवादीले र तराईका शसस्त्र समुहहरूले हिंसात्मक तरिकाले मारेका नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको परिवारजनप्रति नेपाली काङ्ग्रेसको नैतिक कर्तब्य रहन्छ । यसैगरि, नेपालका तत्कालिन माओवादीले शुरू गरेको शसस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वकालिन समयमा माओवादीले र तराईका शसस्त्र समुहहरूले हिंसात्मक तरिकाले अंगभंंग बनाएका र गम्भीर घाईते बनाएका घाईतेहरू प्रति पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नैतिक कर्तब्य रहन्छ । यसर्थ, शहिद परिवारका सदस्यहरूलाई र शसस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वकालिन समयमा अंगभंग भएकाहरूलाई निराश हुन नदिएर पार्टी भित्र कसरी अवसरहरू सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा देशभरी ब्यापक बहश हुनु आबश्यक छ । यस प्रकारका गम्भीर र तथ्यपरक बहशहरूले तार्किक निष्कर्ष र सकारात्मक परिणामहरूको जन्म दिन्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यसले अहिंसात्मक र शँन्तिपुर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्दछ । बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा बिश्वास गर्ने भएकोले बिधिको शासन र शान्तिपुर्ण शालिन प्रतिस्पर्धामा नेपाली काङ्ग्रेसको बिश्वास रहेको छ । लोकतन्त्रमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ । यसैगरि लोकतान्त्रिक पार्टीमा पनि बहुमत पक्ष (संस्थापन पक्ष्ँ) र अल्पमत पक्ष (फरक मत पक्ष) हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रतिपक्ष र फरक मत पक्ष लोकतन्त्रको गहना हुन् । यसर्थ, लोकतान्त्रिक प्रणालीले सबैको शान्तिपुर्ण अस्तित्वलाई स्विकार गर्दछ । निरंकुशतावादी, अतिवादी र नश्लवादी राजनीतिले मात्रै अरूको अस्तित्व स्विकार गर्दैन । नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले यसले संगठन भित्रका सबै मत र विचारलाई राजनीतिकरूपले स्विकार गर्दछ र यी भिन्न भिन्न मत र विचारहरूको राजनीतिक ब्यवस्थापन गर्नु आबश्यक छ र हुन्छ । विधान र विवेकको प्रयोग संगसंगै गर्दा नै लोकतान्त्रिक पद्धति बलियो र गतिशील हुन सक्दछन् ।

राजनीतिमा मात्र होईन, समाजका सबै क्षेत्रमा पुस्तान्तरण (जेनेरेशन ग्याप) हुन्छ । यो सत्य हो । समाजका सबै क्षेत्रमा पुस्तान्तरण (जेनेरेशन ग्याप) को प्रभाव पनि प्रष्ट देखिन्छ । यो पनि अर्को सत्य नै हो । समाजको गतिशील सिद्धान्तले नै समाज र राजनीतिक दलहरूलाई जिवन्त तुल्याएको हुन्छ । राजनीतिक दलहरूमा पनि बिभिन्न उमेर समुह वा पुुस्ता÷पुस्ताका मानिसहरू लागेका हुन्छन् । उमेरको आधारले नै कसैलाई राम्रो वा कसैलाई खराब भन्न मिल्दैन र भन्नु पनि हुदैन । नया पुस्तालाई पार्टीमा आकर्षित गरिएन भने पार्टी जिवन्त र गतिशील नहुन सक्दछ । यसैगरि पार्टीमा निरन्तर काम गरिरहेका पुराना पुस्तालाई पनि पार्टी भित्र सम्मानजनक वातावरण भएन भने पार्टी जिवित त रहला तर यसभित्रको राजनीतिक संस्कार, आदर्श र विचारको प्रकाशपुञ्ज धमिलिन सक्दछ । जसरी घर र समाजमा सबै पुस्ता र उमेर समुहका मानिसहरू मिलेर बसेका हुन्छन्, त्यसैगरी पार्टी भित्र पनि सबै पुस्ता र उमेर समुहका मानिसहरू मिलेर बस्ने राजनीतिक, बैधानिक, नैतिक र सामाजिक वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । ‘पुराना पुस्तालाई सम्मान सहित पार्टी भित्र राजनीतिक निरन्तरता — नयाँ पुस्तालाई पार्टी भित्र न्यायपुर्ण अवसरको सुनिश्चित प्रतिबद्धता’ भयो भने पार्टी भित्र पुस्तान्तरण (जेनेरेशन ग्याप) को नकारात्मक प्रभाव कम हुन्छ ।

‘सुपर डेलिगेटस्’ (Superdelegates) को आवश्यकता किन ?

कुनै पनि पार्टीको जिवन भनेको पार्टीको सिद्धान्त, आदर्श, विचार, नीति र विधान प्रति आस्थावान पार्टी भित्रका राजनीतिक ब्यक्तिहरू नै हुन् । सिद्धान्तमा आधारित राजनीति गर्ने राजनीतिक ब्यक्तिहरूले नै पार्टीको आयु थपिरहेका हुन्छन्, उनीहरूले नै पार्टीको सिद्धान्तको ज्योतिर्मय दीयोलाई आङ्खनो रगत, पसिना, अटुट बिश्वास, आस्था, आयु र योग्यताले नै अझ प्रज्वलित तुल्याउछन् ।

यसैले पार्टीको ‘मुटु’ भनेको नै पार्टी भित्रको संगठनको सिद्धान्त, आदर्श, विचार, नीति र विधान प्रति आस्थावान रहेका पार्टीका राजनीतिक ब्यक्तिहरू नै हुन् । हामी हाम्रो शरिरको ‘मुटु’ लाई जोगाउन सुरक्ष्ाँ र संरक्षणका अनेक उपायहरू अपनाउछौं र आङ्खनो ‘मुटु’ लाई जोगाउछौं किनकी ‘मुटु’ ले काम गर्न छोडयो भने शरिरको अन्य अंगले पनि काम गर्न छोडछ । राजनीतिक दलको ‘मुटु’ भनेको नै संगठन भित्रको ‘राजनीतिक ब्यक्ति’ हरू नै हुन् । पार्टीलाई जिवन्त तुल्याउन हामीले हाम्रो ‘मुटु’ लाई संरक्षण गरे जस्तै संगठन भित्रको ‘राजनीतिक ब्यक्ति’ हरूलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्न अत्यन्त आबश्यक हुन्छ । पार्टी भित्रको राजनीतिक दलको ‘मुटु’ संगठन भित्रको ‘राजनैतिक ब्यक्ति’ हरू संरक्षण र संबद्र्धन गर्दै संगठनलाई अझ बढी जिवन्त, न्यायपुर्ण र गतिशील तुल्याउनको लागि पनि ‘सुपर डेलिगेटस् ( क्गउभचमभभिनबतभक)’ को आबश्यकता भएको हो । यसले नातावाद, कृपावाद लगायतका अन्य ‘अनावश्यक वादहरू’ बाट संगठन भित्रको ‘राजनीतिक ब्यक्ति’ हरूको ईज्जत र अस्तित्वलाई जोगाउछ । यसले पैसाको अनावश्यक चलखेलबाट पार्टीका ‘राजनीतिक ब्यक्ति’ हरूलाई जोगाउछ । यसले ‘पुस्तान्तरण’ को समस्याबाट ‘राजनीतिक ब्यक्ति’ हरूलाई केही हदसम्म सामाधान दिन्छ । यसले संगठनको सिद्धान्त, आदर्श, विचार, नीति र विधान प्रति आस्थावान रहेका पार्टीका ‘राजनीतिक ब्यक्ति’ को ‘राजनीतिक भविष्य’ सुरक्षित र संरक्षित गर्दछ । यसले ‘राजनीतिक न्याय’ र ‘राजनीतिक सुरक्ष्ाँ’ को अनुभूति र बिश्वाशको वातावरण ‘राजनीतिक ब्यक्तिहरू’ मा तयार गर्दछ । यसले संगठनको सिद्धान्त, आदर्श, विचार, नीति र विधानलाई निरन्तरता दिदै पार्टीलाई अझ बढी जिवन्त र गलिशील तुल्याउछ । यसले पार्टी भित्रका पुराना ‘राजनीतिक ब्यक्तिहरू’ लाई पार्टी भित्र सम्मान सहित अवसरको निरन्तरता र नया पुस्तालाई पार्टीमा न्यायपुर्ण राजनीतिक अवसर र राजनीतिक सुरक्षाको सुनिश्चित प्रतिबद्धता गर्न सक्दछ ।

जब–जब नेपाली काङ्ग्रेस भित्र केन्द्रीय महाधिवेशनको माहौलको शुरूवात हुन्छ, त्यसबेला कतिपय स्थानमा क्रियाशील सदस्य बितरणबाट नै झगडा शुरू हुन्छ । यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो । अहिले नेपाली काङ्ग्रेस भित्र केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य मात्र केन्द्रीय महाधिबेशन सम्म ‘सुपर डेलिगेटस्’ हुने प्राबधान छ, यो अत्यन्त सानो संख्याको ‘सुपर डेलिगेटस्’ हो । ‘सुपर डेलिगेटस्’ को संख्या बढाउनु पर्दछ र यसको दायरा अझ फराकिलो बनाउनुु पर्दछ । अझ जब वडा अधिवेशन शुरू हुन्छ, अनि देशभरी चर्चा शुरू हुन्छ कि फलानो मान्छे वडामा नै क्षेत्रिय अधिवेशनमा पराजित भयो, उसले नहारेको भए हुन्थ्यो । फलानो मान्छे क्षेत्रिय अधिवेशन प्रतिनिधि नजितेको भए हुन्थ्यो । फलानो मान्छेले पैसाको बलमा जित्यो । फलानो मान्छेले यति धेरै पैसा खर्च गरेर पनि हाऱ्यो, फलानो अर्को मान्छेले ऊ भन्दा पनि धेरै खर्च गरेर जित्यो भन्ने खालका दुःखलाग्दो चर्चा देशभरी चल्न सक्दछ । पार्टी भित्र पैसाको चलखेल हावी हुन सक्दछ । फलानो चाहि फलानोको नातेदार भएकोले जित्यो । फलानोलाई फलानोको कृपा भएकोले जित्यो, नत्र उसले क्षेत्रिय अधिवेशन प्रतिनिधि हार्ने थियो । यस्तो प्रकारको दुःखलाग्दो चर्चा पनि चल्न सक्दछ । यसले नेपाली काङ्ग्रेस भित्रका राजनीतिक मानिसहरूको मन दुख्छ । नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको मात्र होइन, मतदाता र शुभेच्छुकहरूको पनि मन दुख्छ । एकछिन आखा बन्द गरेर शान्त चित्तले आफैले वडामा नै क्षेत्रिय अधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचनमा आफैले क्रियाशील दिएको ब्यक्तिबाट वा पार्टीमा भरखरै प्रवेश गरेको ब्यक्तिबाट पराजित भएको परिकल्पना गरेर सोचौं त, कस्तो महशुश हुन्छ ? एकछिन आखा बन्द गरेर शान्त चित्तले आफैले क्रियाशील सदस्य नपाएको वा आफ्नो क्रियाशील सदस्यता नविकरण नभएको क्षण परिकल्पना गरेर सोचौं त, कस्तो महशुश हुन्छ ? आफुलाई केन्द्रमा राखेर परिकल्पना गरेर सोच्दा अत्यन्त दुःख लाग्छ । हामीले सबैलाई आफुलाई जस्तै अत्यन्त दुःख लाग्छ भन्ने सोच्नु पर्दछ । अब यस्तो दुःखदायी वातावरण सिर्जना हुन नदिनको लागि विधानमा नै यो दुःखको कारणको निवारण हुने ब्यवस्था गर्न सक्नु पर्दछ । यसैले ‘राजनीतिक ब्यक्तिहरू’को पार्टीभित्र राजनीतिक हत्या हुने खालको वातावरण केहि हदसम्म रोक्नको लागि पनि ‘सुपर डेलिगेटस्’ को आबश्यकता हुन्छ । पार्टी भित्रको निर्वाचनमा प्रायः ‘राजनीतिक मतदाता (पोलिटिकल भोटर)’ ले मात्र ‘राजनीतिक नेता (पोलिटिकल लिडर)’ चयन गर्दछ । पार्टी भित्रको राजनीतिक मतदाता, राजनीतिक नेता र निष्ठावान कार्यकर्ता मिलेर मात्र राजनीतिक दल र यसको आदर्शलाई जोगाउन, जिवन्त राख्न र गतिशील तुल्याउन सक्दछ । पार्टी भित्रको राजनीतिक मतदाता, राजनीतिक नेता र निष्ठावान कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्न र ऊर्जाशील बनाउनको लागि पनि ‘सुपर डेलिगेटस्’ को आबश्यकता हुन्छ ।
पार्टी भित्रको निर्वाचनमा प्रायः ‘गैरराजनीतिक मतदाता (ननपोलिटिकल भोटर)’ ले मात्र ‘गैरराजनीतिक नेता (ननपोलिटिकल लिडर)’ चयन गर्न सक्दछ । पार्टी भित्रको गैरराजनीतिक मतदाता, गैरराजनीतिक नेता र गैर कार्यकर्ताहरूले राजनीतिक दल र यसको आदर्शलाई जोगाउन, जिवन्त राख्न र गतिशील तुल्याउन सक्दैन ।

राजनीतिक दल र यसको आदर्शलाई जोगाउन, जिवन्त राख्न र गतिशील तुल्याउन पार्टी भित्रको ‘राजनीतिक ब्यक्तिहरू’ राजनीतिक मतदाता, राजनीतिक नेता र निष्ठावान कार्यकर्ताहरू, जो राजनीतिक दलको वा संगठनको वा पार्टीको ‘मुटु’ हुन, उनीहरूलाई जोगाउन, संरक्षण गर्न, सम्वद्र्धन गर्न र ऊर्जाशील बनाउनको लागि पनि ‘सुपर डेलिगेटस्’ को आवश्यकता हुन्छ र ‘सुपर डेलिगेटस्’ को धारणा वा विचारधारा पनि यसै प्रकारका अनेक आवश्यकताहरूबाट पनि गर्भाधान भएको हो ।

पार्टीमा एकले अर्कालाई सहयोग गरेर तथा एक आपसमा हातेमालो गरेर संगठनलाई सुुसंगठित र सुदृढ गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, कतिपय मानिसहरू आफु र आफुलाई मन पर्ने मानिस बाहेक पार्टीभित्रकै अन्य मानिसहरूलाई संगठनको निर्वाचनमा जसरी पनि पराजित गर्ने, संगठनमा भुमिका नदिने, संगठनको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने र संगठनमा सक्रिय हुने वातावरण नदिने र हतोत्साहित गर्ने मानसिकता बोकेका पनि हुन्छन् । सबै ठाउमा सबै राम्रो मान्छे मात्रै कहा हुन सक्दछन् र ? देशभरी नै प्रायः सबै संगठनमा बहुमत पक्षले विवेक प्रयोग नगर्दा संगठन भित्र दुःख र लगानी गरेका मानिसहरू संगठनको आन्तरिक निर्वाचनमा पराजित भएका छन् र राजनीतिबाट नै बाध्यतावस पाखा लागेका छन् । यस कार्यको समाज र संगठन भित्र नकारात्मक प्रभाव परिरहेको हुन्छ । राजनीतिमा मात्रै होईन, समाजको सबै क्षेत्रमा विवेक बिनाको बहुमतको कुनै महत्व र सुन्दर पक्ष हुदैन । संगठन भित्रको यस्ता केही विवेकहीन र अनैतिक प्रतिस्पर्धालाई रोक्न र यसबाट संगठन र समाजमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई केहि हदसम्म रोक्नको लागि पनि ‘सुपर डेलिगेटस्’ को आबश्यकता हुन्छ ।

‘सुपर डेलिगेटस्’ को क्राईटेरिया के हो ? कस्ता कस्ता योग्यता पुगेका मानिसहरू ‘सुपर डेलिगेटस्’ हुन सक्दछन् ?

‘सुपर डेलिगेटस्’ को क्राइटेरिया देश, संगठनको संरचना, संगठनको आकार, संगठनको सिद्धान्त, संगठनको आवश्यकता, समाजको बनौट, देशको राजनीतिक परिस्थिति र संगठनको उद्देश्य अनुसार फरक फरक हुन सक्दछ ।

नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य लिएको कम्तिमा दश बर्ष पुगेको ब्यक्तिहरू मध्य पार्टी भित्रको आन्तरिक निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने र उम्मेदवार हुन पाउने दुबै अधिकार सहितको निम्न योग्यता पुगेका नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरू ‘विशेष स्थायी महाधिबेशन प्रतिनिधि’ अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसका ‘सुपर डेलिगेटस्’ हुन सक्दछन् ।

संगठन भित्रका निम्न योग्यता पुगेका क्रियाशील सदस्यहरूलाई ‘सुपर डेलिगेटस्’ बनाउन सकिन्छ । कस्ता योग्यता पुगेका ब्यक्तिहरूलाई कुन तहसम्मको ‘सुपर डेलिगेटस्’ बनाउने भन्ने बहश हुन सक्दछ । १४ औं केन्द्रीय महाधिवेशनमा संवाद, छलफल र सहमतिको आधारमा केन्द्रीय महाधिबेशनले सर्बसम्मति वा बहुमतको आधारमा ‘सुपर डेलिगेटस्’ को ब्यवस्था विधानमा गर्ने भनेर निर्णय गरेमा विधानमा तहगत आधारमा ‘सुपर डेलिगेटस्’ को ब्यवस्था गर्न सकिन्छ । यहा केवल छलफल, वहश र संवादको लागि मात्र ‘सुपर डेलिगेटस् ( क्गउभचमभभिनबतभक)’ को आधार र क्राईटेरियाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले आधिकारिकरूपमा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको हकमा केन्द्रीय महाधिबेशन प्रतिनिधि हुने ब्यवस्था विधानमा उल्लेख गरको बाहेक अन्यको बारेमा अहिले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।

नेपाली काङ्ग्रेसको कम्तीमा केन्द्रीय महाधिबेशन प्रतिनिधिसम्म हुन सक्ने गरी निम्न योग्यता भएका कम्तिमा दश बर्ष क्रियाशील सदस्य भएका क्रियाशील सदस्यहरू मध्य निम्न योग्यता पुगेका ब्यक्तिहरूलाई ‘सुपर डेलिगेटस्’ को ब्यवस्था विधानमा गर्न सकिने सुझाव प्रस्तुत गर्दछु । यो विषय अब पार्टीको आगामी १४औं महाधिबेशनमा मात्र आधिकारिक छलफल हुन सक्दछ । त्यस अघि नेपाली काङ्ग्रेसको १४औं महाधिबेशनसम्म विचार निर्माणको क्रममा ‘सुपर डेलिगेटस्’ को विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

छलफलको लागि प्रस्तुत गरिएको ‘सुपर डेलिगेटस्’ का लागि योग्यताहरू निम्नानुसार हुन सक्दछन् :

१. पार्टीका सम्पुर्ण केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र पूर्व केन्द्रीय पदाधिकारीहरू ।
२. पार्टीका सम्पुर्ण केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरू र पूर्व केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरू ।
३. पार्टीका सम्पुर्ण जिल्ला कार्य समितिका सभापतिहरू र जिल्ला कार्य समितिका पुर्व सभापतिहरू ।
४. पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार हुनु भएकाहरू ।
५. पार्टीका सम्पुर्ण प्रदेश समितिका सभापतिहरू र प्रदेश समितिका पुर्व सभापतिहरू ।
६. पार्टीको तर्फबाट संघीय मन्त्री एवं सांसद हुनु भएकाहरू र पुर्व संघीय मन्त्रीहरू एवं पुर्व सांसदहरू ।
७. पार्टीको तर्फबाट प्रदेश सभामा मन्त्री एवं सांसद हुनु भएकाहरू र प्रदेश सभाका पुर्व मन्त्रीहरू एवं पुर्व सांसदहरू ।
८. पार्टीमा निरन्तर दुई पटक महासमिति सदस्य हुनु भएकाहरू र दुई पटक निरन्तर महासमिति सदस्य हुनु भएका पुर्व महासमितिका सदस्यहरू ।
९. पार्टीमा लगातार दुई पटक क्षेत्रिय सभापति हुनु भएकाहरू र दुई पटक लगातार क्षेत्रिय सभापति हुनु भएका पुर्व क्षेत्रिय सभापतिहरू ।
१०. पार्टीको भातृ संस्था एवं शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखहरू एवं पदाधिकारीहरू र भातृ संस्था एवं शुभेच्छुक संस्थाका पुर्व प्रमुखहरू एवं पुर्व पदाधिकारीहरू ।
११. पार्टीको बिदेश स्थित जन सम्पर्क समितिका प्रमुखहरू र जन सम्पर्क समितिका पुर्व प्रमुखहरू ।
१२. पार्टीको तर्फबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेर वा तत्कालीन माओवादी र तराईको शसस्त्र समुहले गरेको शसस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वमा परि शहीद हुन भएका र घाईते हुनु भएका शहिद परिवारका सदस्यहरू र घाईतेहरू मध्येबाट ।
१३. पार्टीको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा क्रममा ६ महिना वा सो भन्दा बढी समय जेल जिवन बिताउनु भएकाहरू वा १ बर्ष वा सो भन्दा बढी समय बाध्यताले प्रवासमा बस्नु भएकाहरू मध्येबाट ।
१४. पार्टीको तर्फबाट महानगरपालीका, उप महानगरपालीका, नगरपालीका र गाउ पालिकाहरूमा उम्मेदबार भई निर्वाचित हुनु भएका मेयर, उप मेयर तथा प्रमुख, उप प्रमुखमा निर्वाचित हुनु भएकाहरू ।
१५. पार्टीको तर्फबाट जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकमा उम्मेदवार भई निर्वाचित हुनु भएका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरू, पुर्व संयोजकहरू एवं जिल्ला विकास समितिका पुर्व सभापतिहरू ।
१६. महानगरपालीका, उप महानगरपालीका र नगरपालीकाको नगर कार्य समितिका लगातार दुई पटक भएका सभापतिहरू र लगातार दुई पटक सभापति भएका पुर्व सभापतिहरू एवं गाउ पालिकाहरूमा गाउ पालिका कार्य समितको लगातार दुई पटक भएका सभापतिहरू र लगातार दुई पटक सभापति भएका पुर्व सभापतिहरू ।

माथि उल्लेखित योग्यता हुनु भएका ब्यक्तिहरू जसले नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य लिएको १० बर्ष पुगिसकेको छ, वहाहरूलाई पार्टीको केन्द्रीय महाधिबेशनमा मतदान गर्न र उम्मेदबार हुन पाउने दुबै अधिकार सहितको स्वतः बिशेष स्थायी महाधिबेशन प्रतिनिधि ‘सुपर डेलिगेटस्’ को ब्यवस्था विधानमा गर्न सकिन्छ । यस्तो ब्यवस्था विधानमा उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ कि हुदैन ? माथि उल्लेखित योग्यताहरू मध्ये कसलाई कुन तहसम्मको ‘सुपर डेलिगेटस्’ को ब्यवस्था विधानमा गर्ने वा गर्न सकिन्छ ? माथि उल्लेखित योग्यताहरूमा अन्य केहि योग्यताहरू थप गर्न सकिन्छ कि वा यसमा योग्यताहरू घटाउन सकिन्छ कि ? के गर्दा राम्रो हुन्छ ? यसको लागि तीब्र र घनिभुत संवाद, छलफल र बहशको आबश्यकता छ ।

यसैगरि विधानमा निम्न थप केहि ब्यवस्थाहरू गर्दा पार्टीलाई राम्रो हुन सक्दछ ।

(क) पार्टीको भातृ संस्था एवं शुभेच्छुक संस्थाका जिल्ला सभापतिहरू एवं पुर्व जिल्ला सभापतिहरूलाई वडा तहबाट स्वतः क्षेत्रिय अधिवेशन प्रतिनिधि आउने ब्यवस्था विधानमा उल्लेख गर्दा राम्रो हुन सक्दछ । यसो गर्दा बढी भन्दा बढी मानिसलाई क्षेत्रिय अधिवेशन प्रतिनिधिकोरूपमा संगठन भित्र समेटन सकिन्छ ।

(ख) पार्टीको वडा तह देखी केन्द्रीय तह सम्म र सबै समुहहरूमा ‘एक ब्यक्ति, एक पद, एक पटकको लागि मात्र’ हुन सक्ने ब्यवस्था विधानमा थप गर्दा राम्रो हुन सक्दछ ।

(ग) पार्टी सरकारमा हुदा दिन सकिने मन्त्रीहरू, राजनीतिक नियुक्क्तिहरू, ब्यक्तिगत स्वकीय सचिवहरू र लाभको पदहरू लगायतका पदहरूमा पनि ‘एक ब्यक्ति, एक पद, एक पटकको लागि मात्र’ हुन सक्ने ब्यवस्था विधानमा थप गर्दा राम्रो हुन सक्दछ ।

(घ) केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचनमा पार्टीका जिल्ला कार्य समितिका सभापतिहरू र जिल्ला कार्य समितिका पुर्व जिल्ला सभापतिहरूले मात्र उम्मेदवार हुन पाउने र सबै महाधिबेशन प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्ने गरी केन्द्रीय सदस्य पदमा कम्तिमा चार जना महिला सहित जम्मा दश जना केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित हुन सक्ने ब्यवस्था विधानमा गर्दा राम्रो हुन्छ ।

‘सुपर डेलिगेटस्’ को ब्यवस्थाले संगठन भित्र धेरै भन्दा धेरै राजनीतिक ब्यक्तिहरूलाई समेटन सकिन्छ । पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय महाधिबेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको सर्वोच्च अधिकार सहित ‘सुपर डेलिगेटस्’ को ब्यवस्था विधानमा गर्ने हो भने यसले प्रतिस्पर्धा र मतदाताको दायरालाई फराकिलो तुल्याउन सक्दछ र संगठन भित्रको राजनीतिक ब्यक्तिहरूमा आशा, भरोशा, स्वाभिमान र आत्म बिश्वास जगाएर अनुशासन, राजनीतिक संस्कार र नैतिकताको विकास गर्ने राजनीतिक वातावरण तयार गर्न सहयोग गर्न सक्दछ । यस्तो ब्यवस्था विधानमा उल्लेख गर्दा पार्टीमा निरन्तर काम गरिरहनु भएका राजनीतिक मानिसहरूमा भविष्य प्रतिको सुनिश्चितता र गरिमा प्रदान गर्न सक्दछ । यसले राजनीतिकरूपले संगठनको नेतृत्व गर्ने चाहना राख्ने नेताहरूका लागि पनि महत्वपुर्ण राजनीतिक वातावरण र अनुशासित राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको आयाम तयार गर्न सक्दछ ।

विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशका लोकतान्त्रिक पार्टीमा ‘सुपर डेलिगेटस्’ को ब्यवस्था विधानमा रहेको छ । बिश्वका लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको पनि विधानमा नै ‘सुपर डेलिगेटस्’ को ब्यवस्थाले के संकेत गर्दछ भने यो पनि एउटा लोकतान्त्रिक बिधि नै हो र यसलाई प्रायः लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको खास बिशेषता वा चरित्रको रूपमा हेर्न सकिन्छ । दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने भारतको सम्पुर्ण राजनीतिक दल भित्र ‘सुपर डेलिगेटस्’ को ब्यवस्था विधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यसैगरि बंगलादेश, पाकिस्तान, माल्दिपस् र श्रीलंकाको राजनीतिक दलहरूमा पनि ‘सुपर डेलिगेटस्’ को ब्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ । एशियामा हेर्ने हो भने थाईल्याण्ड, जापान, सिंगापुर र मलेशिया लगायतका देशका लोकतान्त्रिक पार्टीमा ‘सुपर डेलिगेटस्’को ब्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकाको डेमोक्र्याटिक पार्टी र रिपब्लिकन पार्टीमा पनि ‘सुपर डेलिगेटस्’ को ब्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ । ब्रिटेन र न्युजिल्याण्डको लेबर पार्टी र ब्रिटेनको कन्जरभेटिभ पार्टी लगायतका पार्टीमा पनि ‘सुपर डेलिगेटस्’ को ब्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ । युरोप, क्यानडा र अष्ट्रेलियामा प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूमा ‘सुपर डेलिगेटस्’ को ब्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको अफ्रिकन नेशनल काङ्ग्रेसमा पनि ‘सुपर डेलिगेटस्’ को ब्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ । यसको प्रकृति, संख्या, योग्यता, नामाकरण, अधिकार र प्रावधान फरक फरक देशका फरक फरक पार्टीमा फरक फरक रहेको पाईन्छ । नेपालको पनि धेरै राजनीतिक दलहरू र तिनका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूमा फरक फरक शैली र संख्यामा ‘सुपर डेलिगेटस्’ को ब्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको पाईन्छ । उदाहरणको लागि नेपाली काङ्ग्रेसमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू ‘सुपर डेलिगेटस्’ रहने ब्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसको भरखरै केन्द्रीय कार्य समितिबाट पास गरिएको विधान १४औं महाधिवेशनसम्म लागु हुने देखिन्छ । अब १४औं महाधिबेशन अगाडि सम्म बर्तमान विधानमा के कस्ता संशोधनहरू आबश्यक हुन सक्दछन् भन्ने विषयमा संवाद, छलफल र बहश गर्न सकिन्छ । पार्टी भित्रको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने बिधि पार्टी अनुसार फरक फरक हुन सक्दछ र सबैको आ–आङ्खनै तरीका पनि हुन सक्दछ । यो स्वभाबिक विषय हो, यसमा कुनै अनौठो र आश्चर्य मान्नु पर्दैन । सबै बिधिहरूको आ–आङ्खनो गुण र अवगुणहरू हुन सक्दछन् । विधानमा नै ‘सुपर डेलिगेटस्’ रहने ब्यवस्थाको पनि गुण र अवगुणहरू हुन सक्दछन् । यसैले यस विषयमा पनि गम्भीर, तार्किक, बस्तुगत र तथ्यगत बहश, छलफल र संवाद हुनु आबश्यक हुन सक्दछ । नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा अन्य के के विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ, सो विषयमा पनि गम्भीर बहश र छलफल हुन आवश्यक हुन सक्दछ ।

माथि उल्लेखित योग्यता अनुुसारको ‘सुपर डेलिगेटस्’ रहने ब्यवस्था विधानमा लागु भएमा हरेक महाधिवेशनको समयमा कम्तिमा २० प्रतिशत नया मानिसहरू केन्द्रीय महाधिबेशन प्रतिनिधि हुने संम्भावना बढेर जान्छ । यदि ‘सुपर डेलिगेटस्’ रहने ब्यवस्था विधानमा नरहने र सबैले वडा तहबाट नै क्षेत्रिय अधिवेशन प्रतिनिधिको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर आउनु पर्ने ब्यवस्था विधानमा भयो भने प्रत्येक महाधिवेशनमा पुरानै मानिसहरू दोहोरिरहने र नया मानिसहरूले कम मात्र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने संम्भावना रहन सक्दछ । यस्तो ब्यवस्था भएमा हरेक महाधिबेशनमा मुश्किलले १ वा २ जना नया मानिस महाधिबेशन प्रतिनिधि हुने संम्भावना अर्थात् ५ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र नया मानिस आउने संम्भावना रहन्छ । यो तीतो यथार्थ हो । सधै नया पुस्ताका मानिसहरूले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन नपाउने र अन्य अवसरहरू प्राप्त गर्ने संम्भावना पनि कम हुने हो भने पार्टी गतिशील हुन सक्दैन र बिस्तरै कमजोर बन्दै जान्छ । पार्टीमा नयाँलाई अवसर दिने नाममा पार्टीका पुराना नेता÷कार्यकर्ताहरूलाई पाखा लागाउनु पनि हुदैन र पुराना नेता/कार्यकर्ताहरूलाई अवसर दिने नाममा नयालाई अवसर दिने ढोका पनि बन्द गर्नु हुदैन । पार्टीको विधानमा नै ‘सुपर डेलिगेटस्’ रहने ब्यवस्था गर्ने हो भने नयाँ र पुराना नेता/कार्यकर्ताहरूलाई अवसरको कमी हुदैन र दुबैले पार्टी भित्र सम्मानजनक अवसर पाउने सुनिश्चितता सदैव रहि रहन सक्दछ । यसर्थ, ‘पार्टीमा पुराना पुस्तालाई अवसरको सम्मानपुर्वक निरन्तरता — पार्टीमै नयाँ पुस्तालाई अवसरको सुनिश्चिताको प्रतिवद्धता’ को भावनाले विधानमा नै ‘सुपर डेलिगेटस्’ रहने ब्यवस्था गर्ने हो भने नया र पुराना नेता/कार्यकर्ताहरू सबैले अवसर पाउने संम्भावना सदैव रहिरहन सक्दछ । विधानमा नै ‘सुपर डेलिगेटस्’ रहने ब्यवस्था गर्ने हो भने अधिकांश पुराना पुस्ताका मानिसहरू प्रायः स्वतः केन्द्रीय महाधिबेशन प्रतिनिधि हुन्छन् र एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तिमा ५ जना अर्थात २० प्रतिशत नया मानिसहरूको आगमन केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा हुन सक्यो भने ८२५ जना नयाको आगमन हुन्छ । जन सम्पर्क समिति र भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरू लगायत सबैको जोडने हो भने करीब ९०० जनाको हाराहारीमा हरेक महाधिबेशनमा नया मानिसहरू आउन सक्ने सुनिश्चित संम्भावना रहन सक्दछ । यसरी पार्टी निरन्तररूपमा नया र पुरानो नेता÷कार्यकर्ताहरूको बुद्धि, विवेक, राजनीतिक संस्कार, अनुशासन, आस्था, त्याग, संघर्ष र कर्मको ऊर्जाशील संगम स्थल हुन सक्दछ । विधानमा नै ‘सुपर डेलिगेटस्’ को ब्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा माथि लेखिएका धारणाहरू कुनै अन्तिम निष्कर्षहरू होईनन्, यि केवल सुझावहरू मात्र हुन् । यिनमा आवश्यता अनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ र यसको संख्या, स्वरूप, काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धी विषयको ब्यवस्थाको लागि प्रशस्त अध्ययन र गृहकार्य आबश्यक रहेको हुन सक्दछ । विधानमा नै अझ फराकिलो दायरामा ‘सुपर डेलिगेटस्’ रहने ब्यवस्था गर्ने हो भने यसले पार्टीलाई निरन्तर अझ गतिशील, सुदृढ र संगठित बनाउदै लाने कार्यमा सशक्तरूपले मद्दत गर्न सक्दछ ।

(लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य हुन् । उल्लेखित विचार लेखकको लेखकको निजी धारणा हो ।)