न्यायपालिकाभित्र कानुन, नजिर र राष्ट्रहितभन्दा बाहिरी माहौल हेरेर निर्णय लिने रोग पसेपछि अदालतलाई प्रभावित गर्न सञ्चारमाध्यमहरू ‘उपयोग’ गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ । राजधानीमा निर्मित एक व्यापारिक केन्द्रका विषयमा उत्पन्न विवादलाई निरूपण गर्ने सन्दर्भमा पनि सोही उद्देश्यका प्रचारबाजी शुरु भएका छन् ।

काठमाडौंको ठमेलमा साढे पाँच अर्बको लगानीमा बनेको छाया सेन्टरको मुद्दालाई प्रभावित गर्न एउटा गिरोह योजनाबद्ध ढङ्गले लागेको पाइएको छ । मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू निराश र निरुत्साहित हुँदै गएका बेला छाया सेन्टरका तीन दर्जनभन्दा बढी लगानीकर्ताहरू गलत प्रचारको चपेटामा परेका छन् ।

प्राप्त जानकारीअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ मा रहेको कित्ता नम्बर १६१८ को नौ रोपनी तेह्र आना दुई पैसा दुई दाम, १०४० को नौ आना दुई पैसा तीन दाम, १६१६ को दुई रोपनी दश आना र कित्ता नम्बर १६१७ को ६ आना जग्गा ‘सिंह सार्थ गरुड भगवान् बहाल गुठी’बाट रैकरमा परिणत भई विभिन्न व्यक्ति हुँदै अम्बिका राणाको नाममा पुगेको देखिन्छ । साबिकको कित्ता नम्बर १६७ को छब्बीस रोपनी आठ आना जग्गामध्ये उल्लिखित कित्ताका जग्गाहरूमा केशरशमशेर मोही रहेको र केशरले पर्खाल लगाएर आफ्नो दाबीको जमिन कम्पाउण्डभित्र पारेका थिए । यस विषयलाई लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद परेपछि वि.सं. २०३० साल वैशाख २५ गते अदालतले फिराद नै खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

फिराद खारेजीपश्चात् पुनरावेदन परेकोमा २०३१ असोज २५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पहिलेकै निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि २०३३ सालको पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतमा केयुरशमशेरले मोहीका रूपमा भोगचलन गर्न पाउने गरी भगवान् गुठीले सबै दाबी छोडेर मिलापत्र गरेको थियो । केयुरशमशेरको मृत्युपश्चात् अम्बिका राणाले हकदाबी गरेको र कित्ता नम्बर १६१८ को नौ रापनी तेह्र आना दुई पैसा दुई दाम तथा १०४० को नौ आना दुई पैसा तीन दाम जग्गा अम्बिकाको नाममा नामसारी गरी पाउन निवेदन परेकोमा सम्बद्ध कार्यालयले भगवान् गुठी तथा तहसिल कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सो पत्रको जवाफमा भगवान् गुठीले ‘अम्बिका राणाको नाममा नामसारी हुँदा आपत्ति नहुने’ भनी जवाफ फर्काएपछि २०४४ माघ २० गते उल्लिखित जग्गा अम्बिका राणाको नाममा नामसारी भएको फाइलबाट देखिन्छ ।

गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा ३६ मा तोकिएअनुसार रकम बुझाएपछि २०४७ माघ १८ गते उक्त जग्गा रैतानी नम्बरी कायम भएको थियो । यसरी निर्णय गर्नु भूल भएकोले रैतानी गर्न नमिल्ने भन्दै अम्बिका राणालाई गुठी तहसिलको कार्यालयले २०४७ फागुन १४ गते पत्र पठाएकोमा उक्त पत्र बदर गरी पाऊँ भनी परेको मुद्दालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले बदर गरेको र यस सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत पाटनले २०५३ जेठ २५ गते अन्तिम फैसला गरेको थियो ।

रैतानीको निर्णय कायम भएकै बेला परेका मुद्दाको किनारा लगाउन मिलापत्रको प्रयास भएकोमा २०६२ असार १६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भगवान् गुठीले एक करोड पचास लाख नगद तथा चार आना जमिन लिएर अम्बिका राणासँग मिलापत्र गरेको थियो । सोही जमिन रोक्का राख्न नमिल्ने भनी २०७० वैशाख २० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट विपक्षीको नाममा आदेश पनि भएको थियो । त्यसपश्चात् सर्वोच्च अदालत पुगेका विपक्षीहरूलाई अदालतले २०७३ असार २० गते जग्गा रोक्का राख्न नमिल्ने भन्ने आदेश दिएको थियो ।

सो जमिनमा छायादेवी कम्प्लेक्स नामक व्यापारिक भवन निर्माण हुने भएपछि मुद्दा परेकोमा २०७१ मङ्सिर २५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट छायादेवी कम्प्लेक्सकै पक्षमा निर्णय भएको थियो । सो मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि २०७२ फागुन १० गते छायादेवी कम्प्लेक्सको पक्षमा न्यायिक निर्णय दिएको थियो ।

छायादेवी कम्प्लेक्समा तीन दर्जनभन्दा बढी नेपालीले साढे पाँच अर्ब लगानी गरेका छन् र अहिले ‘छाया सेन्टर’को नाममा उक्त व्यापारिक भवनले पूर्णता पनि पाइसकेको छ । भवन निर्माण अघि ‘ईआईए’ गरिएको र त्यस क्रममा कतैबाट बाधा–विरोध नभएको बुझिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०६० असोज ११ गते छायादेवी कम्प्लेक्सको भवन निर्माण गर्न डीपीसीसम्मको तथा सोही वर्ष असोज ३१ गते स्थायी नक्सापास गरिदिएको थियो । गत कात्तिक ८ गते काठमाडौं महानगरले छायादेवी कम्प्लेक्सलाई भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र पनि दिइसकेको छ । निर्माण सम्पन्न भएर कम्प्लेक्स सञ्चालनमा आइसकेपछि वैद्य माओवादीसमर्थक केही व्यक्तिको अग्रसरतामा कम्प्लेक्स ‘पुरातात्विक महत्वको स्थानमा बनेको’ भन्दै प्रचारबाजी शुरु भएको छ । कम्प्लेक्सविरुद्ध प्रचार गरिएपछि अदालत प्रभावित हुने विश्वासका साथ यसप्रकारको कार्य भइरहेको बताइन्छ । यस प्रकरणले नेपाली लगानीकर्ताहरू थप निरुत्साहित हुने खतरा बढाएको छ ।