आगामी साउन एक्काईस (२१) गतेदेखि रिक्त रहने मुख्यसचिवका निम्ति सचिवहरूमध्ये तीन उम्मेदवार सतहमा देखापरेका छन् । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले अनिवार्य अवकाश पाउनुहुने भएपछि सो पदका लागि श्रीधर गौतम, सोमलाल सुवेदी र जयमुकुन्द खनालको नाम अगाडि आएको हो । मुख्यसचिवका तीन प्रतिस्पर्धीमध्ये तीनैजनाको पृष्ठभूमि, स्वभाव, चरित्र र कार्यपृष्ठभूमि फरक–फरक रहेको छ । भद्र र शालीन मानिने श्रीधर गौतम कार्यअनुभवले जेठा हुनुहुन्छ । तर, उहाँको निर्णयक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेपाल ट्रस्टको सचिव पदमा रहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘निर्णयक्षमता नभएकोले विशेष जिम्मेवारीको पद नदिन’ नेपाल सरकारलाई सचेत गराएकोले उहाँलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गर्न नमिल्ने धारणा उच्च सरकारी तहमा बनेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको व्यक्तिगत रोजाइमा भने गौतम नै पर्नुभएको बुझिन्छ । कोइरालाको रोजाइमा गौतम पर्नुलाई पनि कतिपयले व्यङ्ग्यको विषय बनाएका छन् । कार्यक्षमतामा कमजोर मानिएका प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव पनि आफूजस्तै कमजोरलाई बनाउन चाहेको भनी टीका–टिप्पणी भएको छ । ०४२ सालमा शाखा अधिकृतको रूपमा लोकसेवा आयोगबाट सेवा प्रारम्भ गर्नुभएका श्रीधर गौतमले हुलाक सेवा विभागको सहायक सचिव, उपससचिव, सहसचिव र ०५९ मा हुलाक सेवा विभागको महानिर्देशकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । ०६४ मा सूचना विभागको महानिर्देशक रहनुभएका उहाँ ०६७ को चैतमा सचिव बन्नुभएपछि सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल ट्रस्टको सचिव हुँदै हाल सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कार्यरत रहनुभएको छ ।
मुख्यसचिवका अर्का प्रत्याशी सोमलाल सुवेदी अत्यन्त सक्रिय तर आक्रामक स्वभावका व्यक्ति मानिनुहुन्छ । विकेन्द्रित वित्तीय व्यवस्थाका विज्ञसमेत मानिनुहुने उहाँ बोलक्कड र सरकारी तहमा भएका कामको जस (यस) आफैँले लिने स्वभाव–चरित्रका हुनुहुन्छ । जनसम्पर्क गर्नमा अग्रणी मानिनुहुने सुवेदीले ०४६ मा अर्थ मन्त्रालयको शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएको थियो । ०५४ मा उपसचिवमा बढुवा हुनुभएका उहाँ ०५९ मा सहसचिव भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पोस्टिङ हुनुभएको थियो । ०६७ को चैतमा सचिव बन्नुअघि सुवेदीले विभिन्न जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी भएर काम गर्नुभएको थियो । स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सहसचिवको रूपमा कार्य–अनुभव संगाल्नुभएका उहाँ हाल स्थानीय विकास मन्त्रालयमै सचिव हुनुहुन्छ । एमाले नेताहरूसँगको भेटमा आफूलाई वामपन्थी पृष्ठभूमिको भएको दाबी गर्नुहुने सुवेदीले काङ्गे्रस नेता र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आफू खाँटी प्रजातन्त्रवादी विचार समर्थक भएको ‘इम्पे्रसन’ दिनुभएको छ । सचिवको रूपमा शिक्षा, श्रम, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र योजना आयोगमा समेत कार्यानुभव संगाल्नुभएका उहाँमाथि शिक्षा मन्त्रालयमा सचिव रहँदा मन्त्रीलाई ‘बाइपास’ गरेको आरोप लागेको थियो । तात्कालिक शिक्षामन्त्रीले आफूलाई ‘बाइपास’ गर्ने गरेपछि सुवेदीको सरुवा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गरिदिएका थिए । जे भए पनि सुवेदी कार्यक्षमताका दृष्टिले रामै्र मानिनुहुन्छ ।
मुख्यसचिवका अर्का दाबेदार जयमुकुन्द खनाल कार्यक्षमतामा अब्बल मानिए पनि सरकारका निर्णय र निर्देशनलाई चुपचाप कार्यान्वयन गराउन खोज्ने र कुनै प्रकारको प्रतिवाद गर्न नसक्ने प्रशासकका रूपमा चिनिनुहुन्छ । जनसम्पर्कमा अत्यन्त कमजोर रहेका खनाल ज्यादै कम बोल्ने अन्तर्मुखी स्वभावका हुनुहुन्छ । हाल उद्योग मन्त्रालयको सचिव रहनुभएका उहाँले एमाले मन्त्री महेश बस्नेतका निर्देशनलाई समेत बिनाप्रतिवाद स्वीकार गर्ने गरेपछि खनालमाथि वामपन्थीनिकट भएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । ०४९ मा हुलाक सेवा विभागको शाखा अधिकृतका रूपमा सेवा प्रवेश गर्नुभएका खनाल ०५९ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बन्नुभएको थियो । गृह मन्त्रालयमा सहसचिव र मन्त्रालयको प्रवक्तासमेतको जिम्मेवारी पूरा गर्नुहुने खनालले कञ्चनपुर, मकवानपुर, महोत्तरी, झापा र काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भई काम गर्नुभएको थियो । काठमाडौंमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा चीनबाट डिफेन्स एन्ड स्ट्राटिजी विषयमा एकवर्षे कोर्स गर्ने मौका पाउनुभएका उहाँले कोर्स पूरा गरेर फर्किएपछि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख र प्रवक्ता भई काम गर्नुभएको थियो । ०६७ चैतमा सचिव बन्नुभएपछि खनालले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, दिपायल, प्रधानमन्त्री कार्यालय, नेपाल ट्रस्ट र कृषि मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कार्यानुभव संगाल्नुभएको थियो ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले साउन २१ गते अवकाश पाउनुहुने भएपछि उहाँ त्यसको सात दिन अगावै बिदा बस्नुहुने बुझिएको छ । त्यसैले साउन १५ गतेभित्रै सरकारले मुख्यसचिव चयन गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ । गौतम, खनाल र सुवेदीमध्ये सरकारको रोजाइमा को पर्ने हुन्, त्यसको सङ्केत अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

तेह्रौँ महाधिवेशनपछि परिवारवादमुक्त काङ्गे्रस
आगामी भदौ १ गतेदेखि नेपाली काङ्गे्रसको महाधिवेशन विधिवत् सुरु हुने कार्यक्रम सार्वजनिक भए पनि केन्द्रीय सभापतिमा क–कसका बीच प्रतिस्पर्धा हुने भन्ने स्पष्ट नभएकोले काङ्गे्रसभित्रको वातावरण अझै तात्न सकेको छैन । खासगरी वर्तमान सभापति सुशील कोइराला आफैँ उम्मेदवार बन्नुहुने या उहाँले कसैलाई समर्थन गर्ने भन्ने निश्चित नभएकोले महाधिवेशनको रौनक सुरु नभएको हो । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म आफू सभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गर्नुभएको छैन । उम्मेदवारी दिने सार्वजनिक घोषणा नगर्नु भए पनि देउवालाई सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा सुनिश्चित मानिएको छ । देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने इच्छा यसपटक उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले राख्नुभएको छ । पौडेल सभापति सुशील कोइरालाको समर्थन प्राप्त गर्न प्रयासरत हुनुहुन्छ । तर, कोइरालाले अहिलेसम्म पौडेललाई सकारात्मक सङ्केत दिनुभएको छैन । कोइरालालाई निकटबाट बुझ्नेहरूले सभापति पौडेललाई कोइरालाहरूको समर्थन हुन नसक्ने ठानेका छन् । आफू कारणवश उम्मेदवार बन्न नसक्ने या नबन्ने अवस्था पैदा भएमा र कोइराला परिवारभित्रबाट अरू कसैलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउने स्थिति पनि नरहेमा मात्र सुशील कोइराला रामचन्द्र पौडेललाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउन बाध्य हुनुहुने ठानिएको छ । तर, पौडेललाई कदाचित उम्मेदवार बनाइयो भने सम्पूर्ण पदाधिकारीसहित बहुमत सदस्यहरू सुशील कोइरालाको परिवारका सदस्य तथा उहाँका निकटस्थ व्यक्तिहरूले मात्र पाउने, स्वयम् पौडेल समर्थकले कुनै पदाधिकारी बन्न नपाउने अवस्था पैदा गरिनेछ । पौडेललाई सभापतिको उम्मेदवार बनाइए पनि उहाँलाई शक्तिशाली होइन निरीह तुल्याउने सोच कोइराला क्याम्पमा बनेको देखिन्छ । ठूला नेताहरूमा अर्जुननरसिंह केसीले पौडेललाई समर्थन गर्ने वचन दिनुभएको छ । अन्य केही मझौला तथा साना कदका नेताहरूले पौडेललाई समर्थन गर्ने सङ्केत दिएका भए पनि ‘संस्थापन’ पक्षका नेताहरू भावी सभापतिको विषयलाई लिएर मौन छन् । दिलेन्द्रप्रसाद बडू, आनन्द ढुङ्गाना, दिलबहादुर घर्ती, कृष्णप्रसाद सिटौला, महेश आचार्य, पद्मनारायण चौधरी, नरहरि आचार्य र सुजाता कोइरालालगायतले सुशील कोइरालालाई नै सभापतिको उम्मेदवार बनाएर आफू महामन्त्री र सहमहामन्त्री या उपसभापति बन्ने ख्वाब राखेका छन् । प्रकाशमान सिंह आफैँ सभापतिमा चुनाव लड्ने प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ भने डा. रामशरण महतलाई यसपटक पनि उपेक्षा गरियो भने उहाँको साथ कोइरालालाई प्राप्त हुने विश्वास गरिँदैन । सुशील कोइराला सकेसम्म डा. शशांक कोइरालालाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउन चाहनुहुन्छ । त्यस्तो सम्भव नदेखिएमा ‘शशांकका लागि आफैँ सभापतिमा उम्मेदवार बनेर जित्ने’ र उपसभापतिमा डा. शशांकलाई चयन गरेर कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी उनलाई सुम्पने योजना सुशील कोइरालाको छ । सीधै शशांकलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउँदा ‘सिनियर’ नेताहरूले स्वीकार नगर्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी सुशील कोइरालाले घुमाउरो बाटोबाट शशांकलाई पार्टीको सत्ता हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाउनुभएको हो । तर, यसपटक सुशील कोइराला आफैँ चुनाव लड्नुभए पनि उहाँले विजय प्राप्त गर्नुहुने सम्भावना देखिएको छैन । सभापति भएर चार वर्ष रहँदा पार्टीभित्र ‘अक्षम र नालायक’ नेताको रूपमा उहाँको छवि कायम भएको छ भने प्रधानमन्त्री भएपछि इमानदार र स्वच्छ छविको पुरानो पहिचान पनि उहाँले गुमाउनुभएको छ । विगतमा कोइरालाको समर्थक रहेका हजारौँ कार्यकर्ता तथा नेताहरूले उहाँको साथ छोडिसकेका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि सुशीलको प्रतिकूल रहेको छ । जब कि बाह्रौँ महाधिवेशनको सेरोफेरोमा सुशील कोइरालाको लोकप्रियता चरमचुलीमा पुगेको थियो र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव पनि उहाँलाई नै प्राप्त थियो । त्यसैले शेरबहादुर देउवा बलियो देखिँदादेखिँदै पनि कोइरालाको हातमा पार्टी पुगेको थियो । यसपटक कोइरालासँग ‘आफूहरू ‘संस्थापन’ पक्षको भएकोले संस्थापन पक्षलाई नै जिताउनुपर्छ’ भन्नेबाहेक अर्को कुनै प्रभावकारी नारा देखिँदैन । विभाजनको पुरानो घाउ बल्झाउने र संस्थापन पक्षको नाममा देशभरिका आफ्ना समर्थकलाई गोलबद्ध गरेर चुनाव जित्ने कार्यनीति कोइराला पक्षले बनाएको छ । तर, संस्थापन पक्षकै नाममा सुशील कोइरालाले समर्थन र सहानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति यसपटक छैन । बरु पार्टीमा चिनिएका स्थापित ‘फिगर’हरू जसको पक्षमा बढी देखिन्छन् उसैका पक्षमा माहोल बन्न सक्ने सम्भावना छ । पार्टीका तीन नेताहरू सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलमध्ये जसको साथमा स्थापित नेताहरू उभिन्छन् पार्टी–सत्ता तिनैको हातमा जानसक्ने अवस्था छ । नेताहरू खुमबहादुर खड्का, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शेखर कोइराला, डा. नारायण खड्का, नरहरि आचार्य, डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश लेखक, पद्मनारायण चौधरी, रामकृष्ण यादव, रमेश रिजाल, दिलेन्द्र बडू, महेश आचार्य, सुरेन्द्र चौधरी, एनपी साउद, चन्द्र भण्डारी र गगन थापामध्ये जसलाई धेरैको साथ हुनेछ आगामी महाधिवेशनमा उसैको पल्ला भारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यतिबेला शेरबहादुर देउवाप्रति धेरै नेता र कार्यकर्ताको सहानुभूति गएको छ । सहानुभूति रामचन्द्र पौडेलका प्रति पनि नभएको होइन, पौडेलले पहिलो व्यक्ति बन्न पनि कोइरालाकै मुख ताकिरहेको हुँदा उहाँप्रतिको सहानुभूति निर्णायक ढङ्गको प्रभाव पार्ने गरी प्रकट भएको पाइँदैन । कोइरालाले अलिक अघिदेखि नै सम्भावित सभापतिका रूपमा रामचन्द्र पौडेलको नाम अगाडि ल्याएको भए या रामचन्द्र स्वयम्ले आफूलाई पार्टी सभापतिको उम्मेदवारका रूपमा दृढतापूर्वक उभिएको सन्देश दिनुभएको भए उहाँको राजनीतिक प्रभाव र हैसियतको मापन गर्न सकिन्थ्यो । अहिले कोइराला क्याम्पको एक सदस्यका रूपमा मात्र उहाँको भूमिका सीमित भएकोले कोइरालाको विकल्पका रूपमा सोझै शेरबहादुर देउवालाई लिने–हेर्ने गरिएको छ । त्यसरी हेर्दा पार्टीमा यतिबेला देउवा सर्वाधिक बलवान देखिनुभएको छ । पौडेल र देउवाबीच कुनै बिन्दुमा सहमति बन्यो भने तेह्रौँ महाधिवेशनपछि काङ्गे्रस कोइरालाहरूको हातबाट पूर्णरूपले मुक्त हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ । त्यसो त देउवा र पौडेलबीच एकता हुन सकेन भने पनि कोइरालासँगको प्रतिस्पर्धामा यसपटक देउवा धेरै अगाडि पुग्नुहुने अवस्था छ । डा. शेखर कोइरालासमेत कोइराला परिवारको राजनीतिप्रति असन्तुष्ट बन्नुभएकोले तेह्रौँ महाधिवेशन कोइराला परिवारको नाममा आफूलाई जोगाउनेहरूको भविष्यमा पूर्णविराम लगाउन सफल हुने विश्वास गरिएको छ ।
को कतातिर ?
नेपाली काङ्गे्रसका प्रमुख तीन नेताहरूमध्ये को कति बलियो होलान्, यो सबैको जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । संस्थापन पक्षको नाममा कोइरालाहरूसँग निकट रहिआउनुभएकोले विशिष्ट तहको नेता भएर पनि रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो बेग्लै हैसियत प्रमाणित गर्न सक्नुभएको छैन । त्यसैले कुन नेताको साथ कतातिर भन्ने प्रश्न उठ्नेबित्तिकै ‘कोइराला कि देउवातिर’ भनी छुट्याइने गरिन्छ । कुनै न कुनै स्तरको प्रभाव पार्न सक्ने नेताहरू को कतातिर उभिएका छन् ‘तस्बिर’ यहाँ प्रसतुत गरिएको छ ।
कोइराला पक्षधर :
कृष्णप्रसाद सिटौला
पद्मनारायण चौधरी
आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना
दिलेन्द्रप्रसाद बडू
नरहरि आचार्य
महेश आचार्य
रामकृष्ण यादव
सुजाता कोइराला
डा. शशांक कोइराला
चिनकाजी श्रेष्ठ

देउवा पक्षधर
विमलेन्द्र निधि
गोपालमान श्रेष्ठ
पूर्णबहादुर खड्का
डा. प्रकाशशरण महत
केशवकुमार बुढाथोकी
बालकृष्ण खाँण
एनपी साउद
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
रमेश लेखक
विश्वप्रकाश शर्मा
अमृत अर्याल
अमरेशकुमार सिंह

खुल्न बाँकी :
खुमबहादुर खड्का
डा. रामशरण महत
डा. नारायण खड्का
सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी
अर्जुननरसिंह केसी
डा. शेखर कोइराला
गगन थापा
प्रकाशमान सिंह
लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे
चन्द्र भण्डारी

कार्यकारी प्रमुखमा नातेदारको दाबी
पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा विलम्ब गरिएपछि सरकार आफ्नो मूल कर्तव्यप्रति संवेदनशील नरहेकोे टीका–टिप्पणी हुन थालेको छ । प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ हुनुको कारण त्यसको कार्यकारी प्रमुख तय हुन नसक्नु रहेको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका निम्ति विभिन्न विज्ञहरूको नाम उच्च तहमा चर्चामा आएको छ । अर्थविद् एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावल, पूर्वराजदूत डा. शङ्कर शर्मा, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला र वर्तमान मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको नाम विभिन्न कुनाबाट छलफलमा आएको बुझिएको छ । यसबाहेक एकथरी मानिसले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलको नाम पनि सम्भावित उम्मेदवारको रूपमा चर्चामा ल्याएका छन् । डा. शङ्कर शर्मा अमेरिकाको राजदूत पदमा रही चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर फर्कनुभएको छ । जीवनमा राज्यले पटकपटक उच्च अवसर उपलब्ध गराइएका व्यक्तिको रूपमा शर्मालाई लिइन्छ । पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल हाल राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ । उहाँलाई नेपाली काङ्गे्रसले समानुपातिकतर्फको सभासद्मा उम्मेदवार बनाएको थियो, सभासद् नबनेपछि खनाललाई ‘चुरे’को जिम्मा दिइएको हो । त्यस्तै, पूर्वमुख्यसचिव एवम् कवि विमल कोइरालालाई एकथरीले उपयुक्त उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको भए पनि काङ्गे्रस नेता शेरबहादुर देउवाको निकटका व्यक्तिका रूपमा चिनिनुहुने उहाँको नेतृत्व क्षमतामाथि धेरैले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । वर्तमान मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल वर्तमान सरकारमैत्री नरहनुभएको र उहाँको वामपन्थी झुकावका कारण सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नुभएको बुझिन्छ । योग्यता र कार्यक्षमताका दृष्टिले उपयुक्त उम्मेदवार मानिनुभएका डा. तिलक रावललाई रोक्न उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको टोली सक्रिय भएको जानकारीमा आएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नाता पर्ने हुनाले डा. पोखरेल उच्च अवसर आफैँले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै हुनुहुन्छ । संविधान जारी भइसकेपछि सुशील कोइरालाले पद त्याग गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनेबित्तिकै योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि परिवर्तन हुने परम्परा रहेकोले डा. पोखरेल अहिले नै नयाँ जिम्मेवारीका निम्ति अग्रसर रहनुभएको बताइन्छ । नातालाई प्राथमिकता दिने कोइरालाहरूको परम्परालाई दृष्टिगत गर्दा नेतृत्व क्षमता र कार्यकौशलको अभाव भए पनि सुशील कोइरालाले पोखरेललाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्नुहुने अनुमान गर्न थालिएको छ । तथापि कतिपय सभासद् तथा स्वयम् प्रधानमन्त्री कोइराला पनि व्यक्तिगत रूपमा उक्त जिम्मेवारी डा. तिलक रावललाई दिनु उपयुक्त हुने पक्षमा रहनुभएको बताइन्छ । परिवारको दबाबले काम गरेन भने प्रधानमन्त्री कोइरालाले उक्त पदमा डा. रावललाई नियुक्त गर्ने सम्भावना रहेको छ ।

तीनवटै प्रमुख दलभित्र नेताहरू बीचको विवाद उत्कर्षतिर
संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने निर्णायक तयारीमा रहेका प्रमुख दलका मुख्य नेताहरूबीच गम्भीर तहको फाटो पैदा भएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपालबीचको विवाद सतहमा आइसकेको छ भने एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईबीचको मतभिन्नता पनि पार्टी विभाजनको पूर्वसङ्केतका रूपमा देखापरेको छ । प्रतिस्पर्धा र मतभिन्नता चरम भए पनि शेरबहादुर देउवा मौन बस्नुभएकोले सभापति सुशील कोइरालासँगको विवाद देखापरेको छैन, तर नेपाली काङ्गे्रसका यी दुई नेताबीचको विवाद सतहमा प्रकट हुन अब धेरै दिनको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन । तेह्रौँ महाधिवेशनको विधिवत् कार्यक्रम प्रारम्भ हुनुभन्दा धेरैअघि नै दुई नेताबीचको विवाद सार्वजनिक हुने स्थिति छ । तर, शेरबहादुर देउवाको व्यवहार यसअघिको भन्दा निकै परिपक्व देखिएको र पार्टीका धेरैभन्दा धेरै नेतालाई समेटेर अघि बढ्ने मानसिकतामा देउवा रहनुभएकोले विवादले उग्ररूप लिने सम्भावना कम भएको एकथरीको भनाइ छ । सुशील कोइरालाको कार्यशैली र व्यवहारप्रति चरम असन्तुष्टि र असहमति हुँदाहुँदै पनि देउवाले देखाउनुभएको धैर्यले उहाँको परिपक्वता उजागर गरेको हो ।
तर, देउवामा यसप्रकारको धैर्य देखिए पनि कोइराला पक्षले दर्शाउने व्यवहारले उहाँलाई समेत ‘इरिटे«ट’ तुल्याउने स्थिति छ । देउवामाथि ‘आक्रमण’ गर्ने र पार्टी विभाजन गराएको भन्ने उही थोत्रो गाली गरी समर्थकलाई उत्तेजित तुल्याउने योजनामा कोइराला पक्ष भएकोले महाधिवेशनभन्दा अघि नै काङ्गे्रसमा दुई पक्षबीचको विवाद र तनाव उत्कर्षमा पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले केपी ओलीलाई अध्यक्ष स्वीकार गर्न अझै सक्नुभएको छैन । ओलीका हरेक कदममा अवरोध पैदा गर्दै आउनुभएका नेपालले ओली अध्यक्ष भए पनि आफ्नो इच्छाबमोजिम पार्टी चलाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले बोलाउनुभएको धेरैजसो बैठकमा उपस्थित नहुने, उपस्थित भए पनि सहयोगीभन्दा अवरोधकको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका माधव नेपालले खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्त गर्दा पार्टी अध्यक्षलाई पूरै ‘बाइपास’ गरेर अघि बढ्न मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई उकास्नुभयो । अध्यक्ष ओलीको तेजोबध गर्ने ठाउँ पाउँदा नेपालले त्यस निम्ति कुनै कसर बाँकी राख्नुभएको मानिँदैन । ओली पनि माधव नेपालकै स्तरमा ओर्लिएको भए एमाले पुनः विभाजनको तहसम्म पुग्ने निश्चित थियो । ओलीको धैर्यका कारणले मात्र एमाले विभाजनमा जानबाट अहिलेसम्म रोकिएको छ ।
एमाओवादीको उपाध्यक्ष पद त्याग गरेर नयाँ शक्ति निर्माणमा जुट्नुभएका डा. बाबुराम भट्टराई केही महिनाअघि प्रचण्डसँग विशेष सम्झौता भएपछि मत्थर हुनुभएको थियो । यथाशीघ्र पार्टीको विशेष महाधिवेशन गरी प्रचण्डले अध्यक्ष पद बाबुरामलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएपछि दुई नेताबीचको विवाद अचानक शिथिल हुन पुगेको थियो । प्राकृतिक विपत्तिका कारण निकट भविष्यमै पार्टीको अधिवेशन या महाधिवेशन गर्ने स्थिति नरहेको र अधिवेशन नभई प्रचण्डले अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना पनि नदेखिएकोले बाबुराम भट्टराई पार्टीभित्र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न पुनः कस्सिनुभएको छ । उहाँले आफ्ना समर्थकहरूको छुट्टै भेला आयोजना गरेर प्रचण्डमाथि दबाब पैदा गर्न थालिसक्नुभएको छ ।
बुझिएअनुसार प्रचण्ड बाबुराम भट्टराईलाई अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्ने मानसिकतामा हुनुहुन्न र पद हस्तान्तरण नगर्न एकथरीले प्रचण्डलाई बेग्लै दबाब पनि दिइरहेका छन् । प्रचण्डले पद हस्तान्तरण नगर्ने र बाबुराम भट्टराईको पछिल्लो सक्रियता पनि कायमै रहने हो भने एमाओवादी पार्टी पुनः विभाजन हुने सम्भावना प्रबल छ ।
यसरी नेपालका प्रमुख तीनवटै दलका ६ मुख्य नेताहरूबीच मनमुटावको चरम अवस्था पैदा भएको छ । यो तनाव र विवादले देशको भावी राजनीतिलाई कस्तो प्रभाव पार्ने हो प्रतीक्षाको विषय छ ।

इतिहासकै ठूलो बजेट
विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त तुल्याएका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्र्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले हिजो मंगलबार व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आठ खर्ब १९ अर्ब ६४ करोड ८८ लाखको रहेको छ । पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ बजेटमा पुराना आयोजनामा केही रकम थपघट गरेको छ ।
भूकम्पले ध्वस्त बनाएको संरचना पुनर्निर्माणमा केन्द्रित रहेको बजेट ६ खर्ब १४ अर्ब सरकारी स्रोत, एक खर्ब १० अर्ब विदेशी सहायता, ९५ अर्ब विदेशी ऋणबाट स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको बजेटमा साधारणतर्फ चार खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ दुई खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनमा एक खर्ब २६ अर्ब छुट्याइएको छ ।
बजेटमा सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र भूकम्पले पारेको सम्पूर्ण क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि पहिलो चरणमा ६ खर्ब ६६ अर्ब अनुमान गरे पनि जम्मा ७४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकमबाट ५० अर्ब सर्वसाधारणको घर निर्माणमा केन्द्रित रहनेछ भने सरकारी भवन निर्माणका लागि तीन अर्ब, उत्पादन क्षेत्रका लागि ६ अर्ब, सामाजिक क्षेत्रका लागि पाँच अर्ब र भूकम्पले पु-याएको पुरातात्िवक संरचना निर्माणका लागि दुई अर्ब रकम छुट्याएको छ । साथै भूकम्पमा पूर्ण रूपमा घर भत्केकालाई दुई लाखसम्म दिने पनि उल्लेख छ । बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा भने झन्डै एक खर्बको बजेट छुट्याइएको छ । शिक्षामा ९८ अर्ब ६४ करोड छुट्याइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत बजेटको ८५ प्रतिशत खर्च गर्ने अनुमान छ । पुँजीगत खर्च भने ७५ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान छ । बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलब ०४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई दिँदै आएको एक करोड रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षदेखि बढाउने निर्णय गरेको छ । सभासद्हरूले निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड माग्दै आएकोमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ पाउने भएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा उनीहरूले एक करोड पाएका थिए । त्यस्तै प्रत्येक सांसदले चालू आर्थिक वर्षमा १५ लाख रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि पाउँदै आएकोमा अब पाँच लाख थपेर २० लाख पाउने भएका छन् ।
त्रिभूवन विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब ७५ करोड छुट्याएको छ । बजेट अभावका कारण विमानस्थलको स्तरोन्नति हुन सकिरहेको थिएन । सरकारले हुलाकी राजमार्ग आगामी पाँच वर्षमा निर्माण गर्ने र त्यसका लागि तीन अर्ब १९ करोड रुपैयाँ निनियोजन गरेको छ । त्यस्तै सरकारले बाँकी रहेका पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै ती सबैमा बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले सिँचाइ, जलविद्युत्, सडक बाटो निर्माण, सहायक विमानस्थल निर्माण, खानेपानीको आयोजना, खेलमैदानको विस्तारलगायतका योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा भैरहवा विमानस्थल दुई वर्षमा निर्माण गरिसक्ने गरी दुई अर्ब ५० करोड रकम छुट्याएको छ ।
साथै बजेटमा काठमाडौं सहरलाई नमुना सहरको रूपमा विकास गरिने, ढलको व्यवस्थापन गरिने, साँघुरो बाटो विस्तार गरी थप फराकिलो बनाउने पनि सरकारले लक्ष्य लिएको छ । साथै ४० सिटभन्दा कमका गाडी खरिदमा प्रतिबन्द लगाइने र गुडिरहेका गाडीलाई सहायक मार्गमा मात्र गुड्न अनुमति दिने उल्लेख छ । साथै धरान, पोखरा र ललितपुरलाई वातावरणमैत्री सहर बनाउने र निजगढ, लुम्बिनी र काठमाडौंलाई स्मार्ट सिटी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि ४४ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले बजेटमा कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि जोड दिएको छ । उत्पादन र भण्डारको व्यवस्थामा जोड दिनुको साथै कृषि बजारको पनि व्यवस्था गरिनेछ । पशु बिमामा जोड दिँदै मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिएको छ भने साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । साथै आगामी पाँच वर्षमा सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्य लिइएको छ । साथै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै वृद्धभत्ता बढाएर एक हजार पु-याइएको छ । गाविसलाई दिँदै आएको बजेटमा पाँच लाख थप गरिनुका साथै पाँच वर्षमा आठ सय चालीसवटा पुल बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

श्रमिक लुट्न नपाउँदा आन्दोलन †
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीबाट अहिलेसम्म पाँच खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ उठाएको तथ्याङ्क देखिएको छ । यो वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क कटाउँदा देखिन आउने रकम हो । नेपालमा अहिले सात सय ५२ वैदेशिक रोजगार दाता कम्पनी छन् । ती सबैलाई यो रकम भाग लगाउने हो भने एउटा कम्पनीको भागमा ६६ करोडभन्दा बढी रकम पर्न आउँछ । व्यवसायीहरूका अनुसार सात सय ५२ कम्पनीमध्ये करिब तीन सय कम्पनीले वार्षिक पाँच सयदेखि नौ हजार कामदार विदेश पठाउने गर्छन् । एक सय कम्पनीले सयभन्दा माथि ५० कम्पनीले ५० भन्दा माथि र बाँकीले ५० जनाभन्दा कम कामदार विदेश पठाउँछन् ।
नेपाली कहिलेबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने थाले यसको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । तर, सरकारले ०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारी ऐन लागू भएपछि वैधानिक रूपमा नेपाली कामदार विदेश जान लागेका हुन् । ०४२ यता पनि कति नेपाली विदेश गए भन्ने सरकारसँग यकिन तथ्याङ्क छैन । सरकारले ०६० यताको तथ्याङ्क रहेको भन्दै वर्षेनी सार्वजनिक गर्ने गरे पनि सात वर्षयताको मात्र औपचारिक तथ्याङ्क छ । त्यसअघिको सबै विवरण हचुवाको भरमा राखेर सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । ऐन जारी गर्नु पहिले पनि विदेशमा नेपाली कामदार जाने गरेका थिए । त्यतिबेला कानुन नभएकोले सामान्य कागजी प्रक्रियाबाट नेपाली बिदेसिने गरेका थिए । त्यसरी कति नेपाली विदेश गए र उनीहरूले विदेश गएबापत सम्बन्धित एजेन्टलाई कति बुझाउँथे, कति बचाएर ल्याए भन्ने कुनै रेकर्ड सरकारसँग छैन ।
व्यवसायीहरूका अनुसार वार्षिक सरदर तीन लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । त्यसरी गएका कामदारबाट व्यवसायीले सरदर एक लाख पचास हजार रुपैयाँ लिने गर्छन् । त्यसमध्ये लाग्ने भनेको पन्ध्रदेखि बीस हजारसम्म मात्र हो । बाँकी सबै पैसा सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने गर्छ । यसो गर्दा विदेश जाने कामदारले बढीमा १५ हजारमा सबै प्रक्रिया पूरा गरी विदेश उड्न सक्छ । तर, व्यवसायीले सबै खर्च सम्बन्धित कामदारले नै दिनुपर्ने भन्दै रोजगारीमा जाँदा लाग्ने कामदारबाटै बढी रकम लिने गर्छन् । व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूसँग एक लाखभन्दा बढी उठाउँछन् । अझ राम्रा र धेरै तलब आउने कम्पनीमा रोजगारीको अफर छ भने दुईदेखि पाँच लाखसम्म लिने गरेको पाइएको छ । यसरी दिने गरिएको सबै रकम व्यवसायीले नलिने उनीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार विदेशमा रोजगार खोज्ने एजेन्ट, कामदार मिलाइदिने एजेन्ट, स्वदेशमा कामदार खोज्ने एजेन्टलाई पैसा दिनुपर्ने भएकोले लागत बढेको हो । यहाँ पाइलैपिच्छे पैसा दिनुपर्ने भएकाले त्यो पैसा कामदारबाटै उठाउनुपरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरू कामदारबाट उठाएको सबै रकम आफूहरूले नपाउने बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘कामदारबाट उठाएको रकमबाट हामीले पाउने भनेको जम्मा पन्ध्र–बीस हजार मात्र हो, बाँकी पैसा, टिकट खरिदमा, विज्ञापनमा, विदेशी तथा स्वदेशी एजेन्डलाई दिँदैमा ठिक्क हुन्छ ।’ अख्तियारको छानबिन टोली विदेश पुगी गरेको अध्ययनअनुसार व्यवसायी र एजेन्ट मिलेर कतार र मलेसिया जाने श्रमिकको मागपत्र नै नक्कली बनाउने र परिमार्जन गर्ने गरेको पाइएको छ । मागपत्रमा कस्तो काम र कति तलब पाउनेलगायत विवरण उल्लेख हुन्छ । सुरुमा मागपत्रमा मासिक तलब ६० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म हुने उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, कामदार विदेश नपुग्दै मागपत्र सच्याएर मासिक तलब २० देखि ३० हजारसम्ममा झारिन्छ र कामदारले पाउने तलब एजेन्ट र व्यवसायीले बाँड्ने गर्छन् । यहाँबाट पनि व्यवसायीहरूले मासिक तलब बुझ्ने गर्छन् ।
यी सबै प्रक्रियाबारे जानकार रहेको पूर्ववैदेशिक रोजगारी व्यवसायीसमेत रहेका श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलले गत असार २१ बाट खाडीका ६ मुलुक र मलेसियाका लागि फ्री टिकट र भिसाबिना पूर्वस्वीकृति दिन बन्द गर्ने निर्णय गरे । सरकारले मलेसिया र खाडीका ६ मुलुक साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमनका लागि दुईतर्फी हवाई टिकट र भिसा निःशुल्क हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो । कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा स्वास्थ्य जाँच, अभिमुखीकरण तालिम, बिमा र कल्याण कोषको लागि भने आफैँले रकम व्यहोर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि करिब आठ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसबाहेक वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले थप पैसा लिन पाउँदैन । व्यवसायीहरूले विदेशबाट आउने निःशुल्क भिसामा पनि म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट पैसा असुल्ने गरेका थिए । विदेशका अधिकांश कम्पनीले कामदार जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आफैँ व्यहोर्ने गर्छन् । सरकारले शून्य लागत भन्दै तोकेको यी सात देशका लागि केही वर्षअघि एउटा रकमको सिलिङ नै तोकेको थियो । त्यसअनुसार सरकारले नेपाली कामदारले मलेसियाका लागि ८० हजार, कतारका लागि २० हजार, साउदी ७० हजार, यूएई ७० हजार, बहराइन, ओमान र कुवेतका लागि ७० हजारभन्दा बढी लिन नपाइने निर्णय गरेको छ । तर, व्यवसायीहरूले एकदेखि तीन लाखसम्म लिने गरेका थिए ।
सरकारले यस्तो निर्णय गरे पनि व्यवसायीहरूले दोहोरो–तेहोरो प्रक्रियाबाट पैसा लिँदै आएका थिए । तर, सरकारी निर्णयसँगै व्यवसायीले पुरानै तरिकाबाट कामदारबाट पैसा असुल्न नपाउने भएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । श्रम राज्यमन्त्री गुरुङ म्यानपावर कम्पनीले शून्य खर्चमा आएका मागपत्रमा पनि कामदारबाट चर्काे रकम असुल्दै आएकाले त्यसलाई गुम्न नदिन आन्दोलनमा उत्रिएको बताउँछन् । ‘पाइलैपिच्छे कमिसन तिर्नुपर्दा विदेश पुगेका कामदारले आफ्नो खर्च एक वर्षमा पनि उठाउन सकिरहेका थिएनन् । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्का पनि पाइलैपिच्छे कमिसन बुझ्दै आएका व्यवसायी आफ्नो आम्दानी गुम्न नदिनका लागि आन्दोलित भएको आरोप लगाउँछन् ।
सरकारले बिनातयारी निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधान ल्याएको र त्यसले व्यवसायीलाई मार पर्ने व्यवसायीको आरोप छ । ‘शून्य खर्चका कारण व्यवसाय नै धराशयी हुने अवस्था आएकोले आन्दोलन गरिएको हो,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विमल ढकालले भने, ‘श्रममन्त्रीले सस्तो लोकप्रियता लिन खोज्दा मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशयी हुने र नेपालको रोजगार कोटा गुम्नेछ, त्यसैले हामी आन्दोलनमा आएका हौँ ।’
तर, श्रम राज्यमन्त्री गुरुङले शून्य खर्चले कामदार ठगीमा नियन्त्रण हुने बताउँछन् । ‘खाडीका कतार, साउदी अरेबिया र बहराइनबाट प्रशस्त मात्रामा रोजगारको माग आइरहेको छ,’ मन्त्री गुरुङले घटना र विचारसँग भने, ‘सस्तो आम्दानी हुने मुलुकमा ठूलो लगानी गरी कामदार पठाउनुपर्ने आवश्यकता नेपाललाई छैन, उनीहरू बरु नेपालमै काम गर्छन्, नेपालमै रोजगारीको सिर्जना हुन्छ ।’ शून्य खर्चको प्रावधानले ठगी नियन्त्रण हुन्छ । ठगी घट्नासाथ व्यवसाय र व्यवसायी सम्मानित हुन्छन् । साथै दोहोरो कागजात बनाउने प्रवृत्ति पनि घटाउनेछ ।
अहिले केही प्रतिष्ठित विदेशी कम्पनीले आफ्नै प्रतिनिधि पठाउँदा मात्र सीमित कामदार थोरै खर्चमा वैदेशिक रोजगारमा जान पाएका छन् । व्यवसायी पनि यसलाई स्वीकार गर्छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङले व्यवसायीमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कामदार खर्च बढेको र सरकारको निर्णयले अस्वस्थ प्रतिपस्र्धा रोकिनुका साथै खर्चसमेत कम हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘विदेशी कम्पनीमध्ये केहीले मात्र निःशुल्क भिसा र हवाई टिकट दिन्छन्, केहीले निःशुल्क भिसा दिए पनि हवाई टिकट दिँदैनन् । तर, व्यवसायीले यी दुवैमा सक्दो पैसा असुलिरहेको देखिन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नु भने जरुरी देखिन्छ ।’ ‘सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य हो,’ पूर्वअध्यक्ष तामाङले भने, ‘तर, व्यवसायीलाई तयारी गर्न केही समय दिनुपथ्र्यो समस्या त्यहाँ मात्र भएको हो, यसमा दुवै पक्ष बसेर टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’
आन्दोलनमा रहेका व्यवसायीहरू सरकारी निर्णयले कामदारको माग घट्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्नेछ । उनीहरूका अनुसार फ्री टिकटका कारण नेपालबाट टिकट किन्न रोजगारदाता कम्पनीले उतैबाट एलसी खोलेर पैसा पठाउनुपर्ने झन्झट हुने भएकाले उतैबाट दोहोरो टिकट पठाउँछन् । वार्षिक करिब साढे पाँच लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फ्री भिसा फ्री टिकटका कारण करिब पाँच सय ट्राभल एजेन्सी बन्द हुने तथा हवाई टिकटबापत प्रतिकामदार कम्तीमा सात हजार रुपैयाँ राजस्व गुम्नेछ । – रामहरि पाण्डे

वार्ता बहिष्कार, आन्दोलन जारी
सरकारको निर्णयविरुद्व आन्दोलनरत म्यानपावर व्यवसायीलाई श्रम राज्यमन्त्री गुरुङले वार्तामा बोलाएका छन् । तर, व्यवसायीले भने शून्य खर्च स्थगित नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान लिएका कारण वार्ता हुन सकिरहेको छैन । उनीहरू आन्दोलनमै छन् । व्यवसायीको आन्दोलनका कारण तत्कालका लागि हजारौँ युवा वैदेशिक रोजगारमा जानबाट वञ्चित भएका छन् भने दीर्घकालीन रूपमा यसले रेमिट्यान्स र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

१२ हजार कामदार रोकिए
सरकारले फ्री भिसा, फ्री टिकट कार्यान्वयन थालेको भोलिपल्टैदेखि आन्दोलित भएका व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको पूर्वस्वीकृति र श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी काम रोकिदिँदा हजारौँको बिचल्ली भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान ऋण खोजेर पैसा बुझाइसकेका कामदार प्रभावित भएका छन् । त्यस्ता कामदारको सङ्ख्या कम्तीमा १२ हजार रहेको अनुमान छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको अगुवाइमा व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार विभागको ताहाचलस्थित श्रम ग्राम घेराउ गरेकाले सरकारको निर्णयका पक्षमा रहेका व्यवसायीले पनि संस्थागत कामदार पठाउन पूर्वस्वीकृति र श्रम स्वीकृति लिन सकेका छैनन् ।

दुई धारमा विभाजित व्यवसायी
म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलन गर्ने र नगर्ने दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन् । केही व्यवसायीले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् भने केहीले निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि तयारी नपुगेको बताएका छन् । सरकारको निर्णयसँगै म्यानपावर सङ्घको पक्ष र श्रम राज्यमन्त्रीको पक्ष भनी व्यवसायी दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् । मन्त्री पक्षका व्यवसायीले कार्यालयको काम सुचारु राखेका छन् भने अन्य व्यवसायी कार्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । फ्री भिसा र फ्री टिकटको माग बढी ल्याउने व्यवसायी पनि सरकारी निर्णयप्रति खुसी छन् । केही म्यानपावर व्यवसायीले ९० प्रतिशत फ्री भिसाको माग ल्याउने गरेका छन् ।

श्रम स्वीकृति लिने घटे
व्यवसायीको आन्दोलनका कारण संस्थागत श्रम स्वीकृति शून्यजस्तै रहेको छ । वैदेशिक राजगार विभागको श्रम कार्यालयमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम मात्रै भइरहेको छ । यसअघि दैनिक एक हजार १५ सयको हाराहारीमा श्रम स्वीकृति लिने श्रम कार्यालयमा असार २१ पछि भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेको मात्रै लाइन देखिने गरेको छ । सरकारले फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय कार्यान्वयन गरेको पहिलो दिन एकजनाको मात्रै संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति भएको श्रम कार्यालय काठमाडांैका प्रमुख विश्वप्रकाश सुवेदीले बताए । विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार म्यानपावर व्यवसायीको आन्दोलनको दोस्रो दिन एक सय २७ जनाको संस्थागत श्रम स्वीकृति भएको थियो । व्यवसायीको आन्दोलनसँगै व्यक्तिगत रूपमा भने श्रम स्वीकृति लिनेहरूको सङ्ख्या भने बढ्दै गएको छ ।

अख्तियारले फेरि छानबिन गर्दै
वैदेशिक रोजगारीमा हुने गरेको ठगीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फेरि छानबिन गर्ने भएको छ । यसपटक अख्तियारले विस्तृत छानबिन गर्ने बताइएको छ । कतार, मलेसिया र सिंगापुर पुगेका अधिकांश नेपालीको अवस्था दयनीय रहेको पाइएपछि अख्तियारले छानबिन थाल्ने भएको हो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, बिचौलिया र सरकारी निकायको लापरबाही र बदमासीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका लाखाँै नेपालीको अवस्था कष्टकर बनेको आयोगको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ । छानबिनका क्रममा आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा सरोकार राख्ने श्रम विभाग, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र तथा गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँग स्पष्टीकरण लिनेछ ।
आयोगले केही समयअघि सहसचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन टोलीलाई कतार पठाएको थियो । अर्का सहसचिव हरिराज पन्तको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय टोली मलेसिया र सिंगापुर गएको थियो । अनुसन्धान सकेर फर्किएका दुवै टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले थप छानबिन गर्ने भएको हो ।
आयोग प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका साथै श्रमिक र प्रवासीको मुद्दाप्रति आयोग संवेदनशील रहेको बताए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, बिचौलिया र सरकारी निकायका अधिकारीको सेटिङमा नै ठगी हुने गरेको अख्तियारको छानबिन टोलीको निष्कर्ष रहेको प्रवक्ता पुष्करको भनाइ छ । अख्तियारको छानबिन टोलीले कतार र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका केही कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीबारे अनुसन्धान गर्न कागजपत्र नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

गण्डक नदी नियन्त्रण कार्य द्रूतगतिमा
परासी/ नवलपरासी नर्सही गाविसअन्तर्गत गण्डक नदी नियन्त्रण कार्यलाई निर्धारित समयमा पूरा गर्न सम्बन्धित निकायले निर्माणकार्यलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाएको छ । गण्डक नदी नियन्त्रण गर्ने भारत उत्तर प्रदेश सिँचाइ विभागले जुन महिनादेखि निर्माणकार्य प्रारम्भ गरी जुलाई महिना अन्तिमसम्म निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको बुझिएको छ । नर्सहीस्थित स्पर नं. १२ र १३ मा किनारा बन्दी ३ मिटर र ८ कट्टरको सी.सी. ब्लक निर्माण कार्य पाँच लेएरमा ढलानकार्य पूरा गरिएको भारतीय प्राविधिक मिथिलेशकुमार सिंहले जानकारी दिएका छन् । प्राविधिक सिंहले नदीको किनारा बन्दी र बाँधको बीच भागमा सी.सी. ब्लाक आधा मिटर ढलान कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । स्पर सङ्ख्या ए को नोज पुनस्र्थापना कार्य, सी.सी. ब्लकको ढलानकार्य पानीको बहाव तल माथि भएबाट व्यवधान भएको र यथाशीघ्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउने पनि बताइएको छ ।
साउन महिनामा आउने भीषण बाढीबाट बी. ग्याप बाँधलाई कुनै खतरा नहुने पनि भारतीय प्राविधिकले दाबी गरेका छन् । स्पर सङ्ख्या ३, १०, ११, १५ मा निर्माणकार्य सुस्त अवस्थामा भइरहेकोले उक्त क्षेत्रमा निर्माणकार्यलाई गति दिने कार्य भइरहेको बुझिएको छ । गण्डक नदी नियन्त्रण कार्यमा स्पर नं. १२ र १३ मा निर्माणकार्यमा ठीकै ढङ्गले भएको र अन्य क्षेत्रमा गतिहीन रूपमा कार्य भएको गण्डक क्षेत्रमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि लाइजन अधिकृत विश्वबन्धु यादवले बताउनुभएको छ । गण्डक नदी नियन्त्रण क्षेत्रमा नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारत यूपी महराजगन्जका जिल्ला अधिकारीसमेतको प्राविधिक टोलीले निर्माणकार्यको निरीक्षण अवलोकन गर्नेसमेत बताइएको छ । यस सम्बन्धमा नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले सबै क्षेत्रबाट अनुगमन निरीक्षणको माग भई आएकोमा साउन महिनाको पहिलो सातासम्म प्राविधिकसहितको टोलीबाट अनुगमन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
– आरपी उपाध्याय

पूर्वराजदूत चालिसेलाई मातृशोक
पूर्वराजदूत डा. सुरेशराज चालिसेलाई मातृशोक परेको छ । बेलायतका लागि राजदूत रहिसकेका डा. चालिसेकी माता चेतकुमारी चालिसेको गत बिहीबार ७८ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । स्वर्गीय चालिसे मुटुरोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो भने सहिद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा उपचारकै क्रममा उहाँको निधन भएको बताइएको छ । स्वर्गीय चालिसेका तीन छोरा छन् ।

सुवेदीमाथि खनियो युवा सङ्घ नेपाल
नेपाल सरकारका सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भरत सुवेदीले मुलुकको प्रचलित नियम/कानुनविपरीत दोहोरो नागरिकता लिएको तथ्य प्रमाणित हुँदासमेत उनमाथि कारबाही नभएको भन्दै युवा सङ्घ नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । निजामती सेवामा रहँदा विवादास्पद र आर्थिक रूपमा पनि विवादास्पद छवि बनाएका सुवेदीको दोहोरो नागरिकता लिएको सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले दोषी ठहर गरी निजामती किताबखानासमेतले पुरानो रेकर्ड पेस नगरे निजको पेन्सन रोक्का गर्ने निर्णय गरेको सूचना सार्वजनिक भइसकेकोसमेत एमालेको भ्रातृ सङ्गठन युवा सङ्घले स्मरण गराएको छ ।
सुवेदीले नेपालको कानुनविपरीत विदेशी नागरिकता र पासपोर्टसमेत लिएको उल्लेख गर्दै सङ्घले कानुनविपरीत दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट लिने जो–कोहीमाथि राज्यले कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ । निजामती सेवाका विभिन्न पदमा रहँदा अकुत सम्पत्ति कमाएका भनी प्रचारित सहसचिव सुवेदीले अहिले पनि पदीय दुरुपयोग गरी मोटो रकम असुल्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको र त्यसैको आडमा कारबाहीबाट बच्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको सूचना पाइएको सो सङ्घको दाबी छ ।
मुलुक नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको र नयाँ संविधानमार्फत आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने अभियानमा रहेको बेला भरत सुवेदीजस्ता राज्यका उच्च तहमा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी बाधक बन्ने अवस्था रहेकाले निजलाई नेपाल सरकारको कर्मचारी नियमावलीअन्तर्गत तत्काल कडा कारबाही गर्नका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सङ्घले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको छ ।
– कपिलदेव थापा

दोहामा रामेछापवासीलाई प्रशिक्षण
रामेछाप–दोहा सम्पर्क समाजका सदस्यहरूबीच कतारमा भेटघाटका साथै विशेष छलफल तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम हालै सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा समाजका वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मगरको विशेष उपस्थिति र कार्यसमितिमा रहेका तथा समितिभन्दा बाहिर रही काम गर्नेहरूको समेत भव्य उपस्थिति रहेको कतारबाट उद्धव मगरले जनाएका छन् । कार्यक्रममा समाजले गर्नुपर्ने विभिन्न जिम्मेवारीका साथै समाजलाई अघि बढाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूबारे अध्यक्ष राजेन्द्र मगरले प्रशिक्षण दिएका थिए । प्रशिक्षणमा कार्यसमिति सदस्य नीरबहादुर खत्रीले पनि सघाएका थिए । त्यस्तै, समाजका सचिव ललितकुमार तामाङले समाजका सदस्यहरूलाई समस्या आइपर्दा कसरी हल गर्ने भन्ने सवालमा मन्थन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै रामेछापवासी एक हुनुपर्ने बताए ।

किर्ते दस्तखत गरेर पार्टीको जमिन क्वाप्ल्याक्क †
अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य नरहरिनाथ योगीले किर्ते दस्तखत गरेर गोप्य रूपमा सङ्गठनको करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा बिक्री गरेको खुलासा भएको छ । उक्त महासङ्घ एकीकृत नेकपा (माओवादी)निकट सङ्गठन हो । महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा थारुवान राज्य समिति इन्चार्ज योगीले सङ्गठनको नाममा रहेको भीमदत्त नगरपालिका–४ बसपार्क क्षेत्रकोे एककट्ठा जमिन किसान हाइड्रो प्रा.लि. मोरङलाई बिक्री गरेको खुलासा भएको हो ।
महासङ्घले आफ्नो जमिनमा भवन बनाउन तयारी थाल्दा महेन्द्रनगरका स्थानीय व्यवसायी नारद पाण्डेले सो जमिन आफूले किसान हाइड्रो प्रालिबाट किन्न लागेको बताएपछि जग्गा बिक्री भएको खुलासा भएको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष पदम जोशीले जानकारी दिए । सङ्गठनले कार्यालय भवन बनाउनका लागि खरिद गरेको जग्गा कसैलाई जानकारी नगराई अवैध रूपमा बिक्री गरेर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गरेकाले योगीमाथि कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनको कथन थियो ।
उता, आरोपी योगीले चाहिँ आफूले जग्गा बिक्री गरेको नभई केन्द्रीय कार्यालयले जलविद्युत्मा सेयर लगानी गर्ने उद्देश्यले जमिन बिक्री गरेको दाबी गरेका छन् । सेयरबापतको लाभांश जिल्ला र केन्द्रलाई आधाआधा हुने भएकाले जग्गा बिक्री गरिएको उनले बताए । तर, एमाओवादी कञ्चनपुरका सचिव गोपाल रसाइलीले सङ्गठनको नाममा रहेको जग्गा किर्ते दस्तखत गराएर जमिन बिक्री गर्ने योगीलाई साङ्गठनिक रूपमा कारबाही हुने बताए ।

पौरखी नेपालको मनोपरामर्श तालिम
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका महिलाको संस्था पौरखी नेपालले भूकम्पपीडित महिलालाई मनो–सामाजिक परामर्श दिने उद्देश्यले संस्थामा आबद्ध जनशक्तिलाई पोखरामा यससम्बन्धी तालिम दिएको छ । संस्थाका अध्यक्ष मन्जु गुरुङका अनुसार ०७२ वैशाख १२ गते र त्यसपछिका निरन्तर परकम्पबाट महिला तथा बालबालिका र वृद्धवृद्धामा मानसिक रूपमा गहिरो असर परेको पाइएकाले विभिन्न जिल्लामा मनो–सामाजिक परामर्श प्रदान गर्न पाँचदिने परामर्श तालिम कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । तालिमपछि तालिम प्राप्त जनशक्तिले पीडित महिलाका घर–घर पुगेर मनो–सामाजिक परामर्श प्रदान गर्नेछन् । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको पौरखी नेपालले प्राकृतिक विपत्तिमा राहत कार्यक्रम र आप्रवासनमा सचेतना प्रदान गर्ने काम गरिरहेको छ ।

सञ्चारकर्मीको समस्या सुनाउन टोल फ्री नम्बर
मुलुकभरिकै पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमहरूको समस्या, पीडा, गुनासा र सल्लाह–सुझाव सुन्न र त्यसलाई सरोकारवालासम्म पु-याएर समस्या समाधान गर्ने–गराउने उद्देश्यले गत शनिबारदेखि मधेसी पत्रकार सङ्घले टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सङ्घले काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी टोल फ्री नम्बर ९८०१५७१००७ सार्वजनिक गरेको हो । सप्तरीका क्रियाशील पत्रकार तथा सङ्घका जिल्ला समिति अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवको गुनासा तथा समस्या सुनेर नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले टोल फ्री नम्बरको उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटन कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की तथा काठमाडौंस्थित युनेस्को कार्यालयअन्तर्गत पत्रकार सुरक्षा कार्यक्रमका संयोजक लक्ष्मणदत्त पन्तले यस प्रयासको प्रशंसा गर्दै आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पत्रकारको भौतिक सुरक्षा, पेसागत हित र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धनका लागि टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पंकज दासले फोन गर्दा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर चौबीसै घन्टा सञ्चालनमा रहन जानकारी दिए ।