सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश गिरीषचन्द्र लालले गत शुक्रबार (असार ४ गते) गर्नुभएको फैसलाले नेपाली राजनीतिमा फराकिलो तरङ्ग ल्याएको छ । पहिले डेनमार्कका लागि राजदूतसमेत रहेका सामाजिक अभियन्ता विजयकान्त कर्णले दिनुभएको रिटमा न्यायाधीश गिरीषचन्द्रलालको एकल बेन्चले दिएको निर्णयको मुख्य अङ्श पाठकहरूको जानकारीका लागि जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।
‘वर्तमान संवैधानिक प्रक्रिया र व्यवस्थाविपरीत सङ्घीयता र प्रदेश संरचना सम्बन्धमा केही दलहरूबीच भएको १६बुँदे सम्झौताअनुसारको संविधानसभाबाट अपनाइएको प्रक्रिया सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनीतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौँ भनी उल्लेख भई उक्त संविधानको धारा (१) को उपधारा (१) अनुसार वर्तमान अन्तरिम संविधानलाई मूल कानुन भनी उपधारा (२) मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी भनिएको र सोही संविधानका व्यवस्थाअनुसार संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवम् राजनीतिक दलहरूसमेतको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त संविधान एवम् संवैधानिक कानुन एवम् प्रचलित कानुनअनुसार नै राज्य र राज्यले स्थापना गरेका निकायहरूसमेत सञ्चालित हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । जहाँसम्म सङ्घीयता र प्रदेशको संरचनाको प्रश्न छ सो सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा १३८(१) मा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ । उपधारा १ (क) मा मधेसी जनतालगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरू स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको सीमा सङ्ख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको पूर्ण विवरण, साधन, स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ भनी उपधारा (२) मा उपधारा (१) र (१क) बमोजिम राज्यको पुनर्संरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका सर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भनी उपधारा (३) मा राज्यको पुनर्संरचना तथा सङ्घीय शासन प्रणालीस्वरूपसम्बन्धी विषयको अन्तिम टुङ्गो संविधानसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट भनिएको छ । उक्त कुरालाई अन्तरिम संविधानको धारा ८२ सँग जोडेर हेर्दा सो धारामा संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ भनी भनेबाट धारा १३८ मा भनेअनुसारको सीमा, सङ्ख्या, नाम र संरचनालगायतका राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना हुनुभन्दा अगाडि संविधानसभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्थाविपरीत हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसबाट भइरहेको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत संविधान बनाउने चेष्टा भएमा आउने संविधानसमेत विवादास्पद हुने, राष्ट्रको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने आशङ्कासमेत हुनसक्दछ । त्यसकारण त्यस्तो प्रक्रियाबाट राज्यलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने हुँदा विपक्षहरूतर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा (१), ८२ र १३८ को व्यवस्थाविपरीत कुनै कार्य नहोस् भनी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरूसमेतलाई गराई नियमानुसार गर्नू ।’

भारतलाई हिजो खोजियो, आज छोडियो, किन ?
गिरिजाप्रसाद कोइरालाका आँखा ‘त्यस दिन’ निकै चम्किएका थिए । होटेल एम्बासडरको एउटा भ-याङ चढेर आफ्नो कक्षसम्म पुग्दा एकछिन आराम नगरी बोल्न नसक्ने कोइरालामा उत्पन्न स्फुर्तिले कुनै ठूलै उपलब्धि हासिल भएको सङ्केत गर्दै थियो । डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. अमरेशकुमार सिंह र यो लेखकलगायत दर्जनभन्दा बढी मानिसलाई अघिल्तिर राखेर गिरिजाप्रसादले भन्नुभयो, ‘प्रचण्डहरू नेपालमै वार्ता गरौँ भन्छन्, हामी दुईथरी (माओवादी र संसदीय प्रजातन्त्र पक्षधर) मिलेपछि चाहेजस्तो परिणाम ल्याउन सकिन्छ भन्ने उनको भनाइ छ । तर, मैले नेपालमा होइन यहीँ (दिल्लीमा) वार्ता गर्नुपर्छ भनेको छु र सम्झौता गर्दा एउटा ठूलो शक्तिलाई साक्षी या पर्यवेक्षकका रूपमा राखिएन भने राजाले हामी दुवैथरीलाई सिध्याइदिन्छन्, त्यसैले हाम्रो वार्ता र सम्झौता प्रक्रियामा भारतको सहभागिता आवश्यक छ भनेर जोड गरेपछि प्रचण्डले ‘सोच्छौँ’ भनेका छन् । अर्को बैठकमा मेरो प्रस्तावप्रति प्रचण्ड सायद सहमत हुनेछन् ।’ ०६२ को जेठमा उपचार गर्ने निहुँ बनाएर माओवादी नेताहरूसँग भेट्न नयाँदिल्ली पुग्नुभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्भवतः त्यस दिन पहिलोपटक प्रचण्डसँग विशेष भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । राजाको कदमका विरुद्ध लड्ने र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने कुरामा दुई नेताबीच सहमति बने पनि वार्ता कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरूबीच मतभिन्नता रहेको सङ्केत कोइरालाको अभिव्यक्तिले गरेको थियो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भारत आफ्नो इच्छाका कारणले भन्दा पनि ‘नेपालकै नेता’हरूको आकाङ्क्षा र आग्रहका कारणले मात्र संलग्न हुने अवस्था बन्दै गरेको सङ्केत पनि कोइरालाको भनाइले दिएको थियो । यसरी दशकअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको कुराबारे स्पष्ट हुन गत महिना (जेठ २०७२) को एक भेटमा प्रचण्डसमक्ष मैले जिज्ञासा राखेको थिएँ । प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘हो, म नेपालमै वार्ता गरौँ, अझ रोल्पातिर नै गरौँ भन्नेमा थिएँ । विदेशी भूमिमा विदेशीलाई साक्षी राखेर सम्झौता गर्नुभन्दा जे–जे गर्ने हो नेपालमै बसेर गरौँ भन्ने मेरो प्रस्तावमा गिरिजाबाबु सहमत हुन सक्नुभएन । त्यसपछि हामीले पटक–पटक संवाद गरेर नयाँदिल्लीमै बाह्रबुँदे सम्झौता गरेका हाँै ।’ प्रचण्डको यस भनाइले पनि नेपाली राजनीतिमा भारतीय भूमिका खोजिएको र कारण जेसुकै बताइए पनि सात दल (संसदीय प्रजातन्त्र पक्षधर) र माओवादीले भारतलाई साक्षी राखेर बाह्रबुँदे सम्झौता गरेको पुष्टि गर्दछ ।
बाह्रबुँदे सम्झौतादेखि यताका हरेक घटनामा भारतको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलग्नतालाई ‘नेपाली’ नेताहरूले आवश्यक र अनिवार्य मात्र होइन, अधिकार नै ठान्न थालेका थिए । उनीहरूको इच्छा र आग्रहअनुसार भारतले लोकतन्त्र स्थापनादेखि यताका राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा चासो बढाएको जानकारी राजनीतिमा रुचि राख्ने हरेक नेपालीलाई छ । पछिल्लो समयमा त प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य र डीएसपीदेखि आईजीपीसम्मको चयन प्रक्रियामा समेत कुनै न कुनै रूपले भारतलाई बलजफ्ती संलग्न गराउन ‘नेपाली नेता’हरू चाहन्थे । एकातिर भारतलाई उसको इच्छाविपरीत ‘माइक्रोलेबल’मा सक्रिय गराउने यिनै नेता मौका पाउँदा आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन ‘भारतको हस्तक्षेप बढी भएको’ बताउन पनि हिचकिचाउँदैनन् । तर, यसपटक यिनको व्यवहार आश्चर्यजनक रूपले भिन्न रह्यो, आफूहरूले गर्न खोजेको सम्झौता प्रक्रियामा भारतको संलग्नतालाई आवश्यक ठानिएन मात्र होइन, भारतले सुइँकोसम्म नपाओस् भनी सचेतनता अपनाएको पाइयो । नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा कुनै पनि बाह्य मुलुकको भूमिका ग्राह्य हुने–नहुने यो बहस–छलफलको बेग्लै विषय हो । प्रजातन्त्र पुनर्बहालीदेखि गणतन्त्र घोषणासम्म र प्रचण्डको ‘रुमानी’ सरकारदेखि खिलराज नामक व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनसम्म भारतको सहयोग खोज्नेहरू अचानक किन बक्री भएका हुन् सोचनीय एवम् खोजनीय विषय बनेको छ । यसभन्दा पनि अझै गम्भीर जिज्ञाशा अर्को पैदा भएको छ– ‘कसैको आड नलिईकन आफ्नै बुतामा केही गर्न नसक्नेहरूले अहिले कसको आडमा सोह्रबुँदे सम्झौता गर्ने हिम्मत गरेका हुन ?’ भारतको आडमा बाह्रबुँदे सम्झौता गरेर राजा फाल्नेहरूले चीन या अरू कसैको आडमा सोह्रबुँदे सम्झौता गरेर ‘भारतलाई फाल्ने’ मनसाय राखेका हुन् भने यिनको कार्यशैलीमा परिपक्वता झल्किएको छैन । वि.सं. २००७, २०४६ र २०६३ मा भएका प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनका प्रक्रियामा कुनै न कुनै प्रकारले भारतीय भूमिकालाई आवश्यक ठानेका राजनीतिक दलहरूले अबको प्रक्रियामा भारतलाई निषेध गर्न चाहेका भए त्यसलाई कूटनीतिक पहलद्वारा आपसी समझदारीमै पनि एउटा सकारात्मक उपाय निकाल्न सकिन्थ्यो । भारत सशङ्कित एवम् स्तब्ध हुने गरी रातारात सम्झौता गर्दा दलहरूसँगको बनिबनाउ दुईपक्षीय विश्वास र समझदारी सङ्कटमा परेको छ । यसले भविष्यमा अनपेक्षित तनाव र झमेला बढाउने सम्भावना बढाएको छ । हिजो जुनस्तरको सहयोग भारतबाट खोजियो त्यो बेठीक थियो भने दलहरूले भन्न सक्नुपर्छ, ‘हामीले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका प्रक्रियामा भारतलाई सामेल गरेर गल्ती ग-यौँ ।’ यदि हिजो भारतलाई संलग्न गराउनु उचित थियो भने अहिले अचानक भारतीय भूमिका वर्जित गर्नुपर्ने अवस्था किन आइपरेको हो, नेपाली जनताले स्पष्ट हुन पाउनुपर्छ ।
– डीपीटी

लामो प्रतीक्षापछि हास्यास्पद समिति !
पुनर्निर्माण समितिमा जताततै सुशील !
महाभूकम्पले क्षति पु-याएयता जिज्ञाशा, चर्चा र प्रतीक्षाको विषय बनेको ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण’को नेतृत्व पनि तत्काल सुशील कोइरालाकै हुने भएपछि भूकम्पपीडित जनतामा निराशा छाएको पाइएको छ । कोइरालाको सुस्त एवम् अप्रभावकारी कार्यशैलीका कारण त्यसै पनि निराश बनेका जनता स्वायत्त प्राधिकरण गठनपश्चात् आफ्ना दिन फर्कने आशामा थिए । प्राधिकरणको नेतृत्व र प्राधिकरणलाई सल्लाह दिन गठन गरिने परामर्श समितिको नेतृत्वसमेत एकै व्यक्तिले गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन जारी भएपछि ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भन्ने उक्तिको चरितार्थ भएको महसुस गरिएको छ । सुशीलकै नेतृत्वमा कार्य सम्पादन हुनसक्ने भए बेग्लै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आवश्यकता नपर्ने धेरैको भनाइ छ । प्राधिकरण स्वायत्त नरहने यसको संरचनाले नै स्पष्ट गरिसकेको छ, मन्त्रिमण्डलकै एउटा एकाइजस्तो प्राधिकरणमाथि विश्वास गरेर दातृ निकायले सहयोग गर्नेमा आशङ्का पैदा भएको छ ।
सरकारद्वारा प्रस्तुत अध्यादेश चौबीस घन्टा पनि नबित्दै गत सोमबार राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा ‘शो’ गर्ने अभीष्टका साथ यी निकाय गठनको तयारीसँगै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले जग हसाउने कार्य गरेको भन्दै सचेत तप्काले कोइरालाको खिल्ली उडाउने अवसर पाएका छन् ।
कुनै पनि मुलुकमा विनाशकारी विपत् आइपर्दा राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखको अध्यक्षतामा पुनर्निर्माण समिति बन्नु अनौठो विषय मानिँदैन । त्यस्तो समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाव–सल्लाह लिएर पुनर्निर्माणको काम गर्दछ । यसरी सल्लाह लिनका लागि विज्ञहरूको बेग्लै टिम तयार गरिन्छ । पुनर्निर्माण राष्ट्रिय परामर्श समिति गठनको अभिप्राय पनि त्यही नै हो । तर, प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नै अध्यक्षतामा बनेको अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणलाई सुझाव दिन गठन गरेको परामर्श समितिमा पनि आफैँलाई अध्यक्ष बनाएका छन् । उनको यस कार्यले सबैलाई चकित तुल्याएको छ । पुनर्निर्माण कार्यमा आफूलाई सल्लाह दिन कुनै प्राविधिक या विपत् व्यवस्थापनको ज्ञान नभएका कोइरालाले आफ्नै अध्यक्षतामा समिति बनाउनु एक दुर्लभ कोटिको हास्यास्पद घटना भएको नेपाली काङ्ग्रेसका एक केन्द्रीय नेताले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले बनाएको अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणले राष्ट्रको पुनर्निर्माणमा कस्तो काम गर्छ र प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री स्वयम्ले कस्तो सल्लाह दिन्छन्, त्यो प्रतीक्षाकै विषय भए पनि दुई समितिप्रति सरकारमा रहेका एक–दुईजना मन्त्री र कोइरालानिकट केही व्यक्तिबाहेक कोही सन्तुष्ट नरहेको बुझिएको छ । यस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गरेका निकायले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न सक्नेमा पनि सन्देह व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
जतिसुकै अधिकारसम्पन्न निकाय खडा गरे पनि काम गर्ने मानिस गतिलो नभएपछि त्यसको कुनै अर्थ नहुने एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माको टिप्पणी छ । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तै काम गर्ने पात्र र काम गर्नका लागि सल्लाह–सुझाव दिने व्यक्ति आफैँलाई घोषणा गराएर कोइरालाले गाईजात्रा देखाएका छन्,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मिनिक्याबिनेट मात्र बनाएका छन्, यसबाट कुनै काम हुँदैन, यसले काम गर्नै सक्दैन ।’ उनले सरकार पञ्चायतकालीन ढर्राबाट चलेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफूबाहेक मुलुकमा कोही योग्य व्यक्ति नदेख्नु अजीवको कुरा भएको अभिव्यक्ति दिए ।
यस्तै प्रतिक्रिया दिन्छन् काङ्ग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी पनि । आफूलाई सल्लाह दिने समितिमा आफैँलाई अध्यक्ष तुल्याएर प्रधानमन्त्री कोइरालाले हास्यास्पद काम गरेको उल्लेख गर्दै नेता केसीले उहाँलाई यस्तो बुद्धि दिनेले कोइराला स्वयम् र मुलुककै पनि हित नचाहेको बताए । यो नाम मात्रको अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा परिणत हुने र गर्नुपर्ने काम केही नहुने परिवेशको पूर्वसङ्केत भन्दै उनले कोइरालाले आफ्नै खुट्टामा आफँैले बन्चरो हान्ने काम गरेको बताए । नेता केसीले थपे, ‘अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीले चाहेकोजस्तो मिनी क्याबिनेट होइन, सबैको सहभागिता भएको प्राधिकरण बन्नुपथ्र्यो र त्यसमा सल्लाह दिन नागरिक समाज, विज्ञहरूको टोली सम्मिलित परामर्श समिति पनि गठन गर्नुपथ्र्यो, त्यसो हुन नसक्दा यसको सफलतामा आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।’
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालले चाहिँ यसबारे केही बताउन चाहेनन् । उनले भने, ‘यस्तो कुराको म के कमेन्ट गरूँ ? मेरो केही कमेन्ट छैन, हामीले कमेन्ट गर्नेभन्दा पनि सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।’
गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भग्नावशेषका रूपमा परिणत भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि अध्यादेशमार्फत दुई संरचना गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्राधिकरणमा ११ जना सदस्य रहनेछन् । मन्त्री र विज्ञसहितको बोर्डमा दैनिक प्रशासनिक काम अगाडि बढाउन प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) रहनेछ । मन्त्री र सचिवबराबरको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी सीईओलाई शक्तिशाली बनाउने व्यवस्था गरिएको छ भने सयजनाको सहभागितामा बन्ने परामर्श समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू, बहालवाला मन्त्रीहरू, राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरू, सचिवहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरू, पेसागत प्रतिनिधि तथा नागरिक अगुवाहरूलाई संलग्न गराइनेछ ।
स्मरण रहोस्, भारतको गुजरातमा सन् २००१ मा गएको भूकम्पपछि त्यहाँका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो । पाकिस्तान र इन्डोनेसियामा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको थियो । श्रीलंकामा चाहिँ विपत् व्यवस्थापनका लागि अलग्गै मन्त्रालयको स्थापना भएको छ ।

पीडितका नाममा कमाउनेहरूको खोजी तीव्र
भूकम्पपीडितका नाममा विदेशबाट भित्रिएको अर्बौं रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको सूचना प्राप्त भएपछि सरकारले गोप्य छानबिन सुरु गरेको छ । विदेशस्थित सरकारी नियोग र विभिन्न सङ्घसंस्थाले उठाएको भनिएको रकम नेपाल सरकारसम्म आइनपुगेपछि सरकारले ती रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको अनुमानका आधारमा छानबिन सुरु गरेको हो ।
भूकम्प गएपछि सर्वसाधारण नागरिकको बैंक खातामा विदेशबाट अत्यधिक रकम जम्मा भएको देखिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैकमार्फत गोप्य अनुसन्धान सुरु गरेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार भूकम्प गएदेखि अहिलेसम्म नेपालस्थित गैरसरकारी संस्था र व्यक्तिका नाममा खोलिएका बैंक खातामा विदेशबाट दैनिकजसो रकम जम्मा हुन थालेपछि त्यसको छानबिन गर्न लागिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘नेपालमा भूकम्पपीडितका नाममा अनौपचारिक रूपमा विदेशबाट अर्बौंको रकम भित्रिरहेका सूचना प्राप्त भएका छन्, तर सरकार वा आधिकारिक निकायलाई कति रकम भित्रियो भन्ने कुनै जानकारी छैन,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘कतिपय रकम त हुन्डीमार्फत पनि आएको छ भन्ने सूचना प्राप्त भएका छन् ।’ त्यसरी आएको रकम वास्तविक पीडितसमक्ष नपुगी दुरुपयोग भएको सरकारको ठहर छ । कतिले आफूखुसी केही व्यक्तिलाई बाँडेर बाँकी रकम आफँैले चप्काएका छन् ।
भूकम्पपीडितका नाममा विदेशमा रहेका सबैजसो नेपालीले पैसा उठाएका छन् । विदेशमा सबैजसो राजनीतिक दलका शुभेच्छुक सङ्गठन तथा विभिन्न समूह या समुदायले नेपालका भूकम्पपीडितका नाममा रकम उठाएका छन् । त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र त्यसअन्तर्गतका निकायबाट पनि विदेशमा आर्थिक सङ्कलन गरिएका छन् । तर, ती कुनै पनि सङ्घ–सङ्गठनले कति रकम उठ्यो, कहाँ–कहाँ खर्च गरियो, नेपाल सरकारलाई पठाइयो कि पठाइएन भन्नेबारेमा कुनै जानकारी दिएका छैनन् । सरकारले पनि त्यसबारे जान्ने खास चासो दर्शाउन भ्याएको छैन ।
पछिल्लो समय विभिन्न बैंकमा खोलिएको सर्वसाधारण व्यक्ति र केही गैरसरकारी संस्थाका बैंक खातामा ठूलो परिमाणमा रकम जम्मा भएको जानकारी मिलेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव नवराज भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसरी जम्मा भएको रकममध्ये धेरै त विदेशबाटै आएको देखिएको छ । तर, सरकारी खातामा भने विदेशबाट पैसा नै जम्मा भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । भूकम्प गएपछि व्यक्तिगत खातामा अप्रत्यासित रूपमा बढी पैसा जम्मा भएकाले ती पैसा भूकम्पपीडितका नाममा विदेशबाट आएको रकम हुनसक्ने सचिव भण्डारीको ठम्याइ छ । तर, यसबारे छानबिन नभएकाले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन भन्दै उनले थपे, ‘भूकम्पपीडितका नाममा नेपालमा चोरबाटोबाट धेरै रकम भित्रिएको जानकारी आएकाले यसबारे छानबिन गर्नु जरुरी छ ।’ भूकम्पपीडितका नाममा जम्मा गरिएको रकम दुरुपयोग भएको आशङ्का गर्दै उनले यदि कसैले त्यस्तो गरेको पाइए कडा कारबाही गर्ने बताए ।
वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्पपछि नेपालमा व्यक्तिगत खातामा पैसा जम्मा हुने क्रम बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘भूकम्पपछि रेमिट्यान्स पनि बढेको छ र विभिन्न बैंकमा खोलिएका सर्वसाधारणको खातामा पैसा जम्मा हुने क्रम पनि बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अघिपछिको भन्दा निकै र विदेशबाट कहिल्यै जम्मा नहुने खातामा पनि रकम जम्मा भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार नेपालमा भूकम्प गएको दुई दिन नबित्दै विदेशबाट राहतका नाममा रकम भित्रिन थालिसकेको थियो । अवैध रूपबाट भूकम्पपीडितका नाममा पैसा आउन थालेपछि सरकारले भूकम्पपीडितका नाममा आउने रकम प्रधानमन्त्रीको दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय ग-यो । त्यसलगत्तै व्यक्तिको नाममा विदेशबाट आउने क्रम केही रोकिएको थियो । तर, सरकारले आफ्नो निर्णयमा परिवर्तन गरेपछि पुनः व्यक्तिगत खातामा पैसा जम्मा हुने क्रम बढेर गयो, जो अहिलेसम्म पनि जारी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अनौपचारिक रूपबाट पनि नेपालमा भूकम्पपीडितकै नाममा अर्बौं रकम भित्रिएको छ । त्यसको जानकारी पनि सरकारसँग छैन । नेपालमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक रूपबाट धेरै विदेशी पैसा भित्रिने गर्छ । भूकम्पपीडितका नाममा पनि त्यसरी रकम भित्रिएको हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका सचिव भण्डारीको अनुमान छ । ‘भूकम्पपछि नेपालमा विभिन्न च्यानलबाट आर्थिक तथा भौतिक सामग्रीहरू विभिन्न एनजीओ तथा आईएनजीओले पनि भित्र्याएका छन् । उनीहरूले पनि यसबारे सरकारलाई जानकारी गराएका छैनन् । एनजीओ तथा आईएनजीओले नेपालमा आर्थिक तथा भौतिक सामग्री ल्याउनका लागि समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि यस नियमको पालना गरिएको छैन ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक र वित्तीय संस्थाको निक्षेप रकम एक खर्ब ७५ अर्ब दुई करोडले वृद्धि भएको छ । यो अवधिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको निक्षेप क्रमश १३.७ प्रतिशत, २.१ प्रतिशत र ०.४ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरूबीच वाणिज्यतर्फ अन्तरबैंकिङ कारोबारको रकम तीन खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको अर्थ बैंकका व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा हुने क्रम बढ्दै गएको देखिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार भूकम्प गएपछि नेपालमा रेमिट्यान्स पनि बढेको छ । वैशाख मसान्तसम्मको आर्थिक विवरणअनुसार रेमिट्यान्स गत वर्षको यसै अवधिभन्दा १० प्रतिशत बढेको छ । नेपालमा चालू आर्थिक वर्षको दश महिनामा मात्र चार खर्ब ८९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो अर्थात् चैतमा भन्दा वैशाखमा १३ प्रतिशत बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । साथै बैंकहरूमा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि १७ दशमलब चार प्रतिशतले वृद्धि भई सात खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । बैंकका अनुसार आयातलाई आधार मान्दा अहिलेको विदेशी विनिमय सञ्चितिको साढे १२ महिनाको वस्तु आयात र करिब ११ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार भूकम्पपीडितका नाममा विदेशबाट वैध तथा अवैध रूपमा पैसा भित्रिएकैले यस्तो भएको हो ।

पर्यटक भिसा लिएर बेग्लै धन्दामा विदेशी
पर्यटन भिसामा नेपाल आएका विदेशी नागरिकको काम मन लागेको स्थानमा घुम्ने मात्र हो । तर, नेपालमा पर्यटन भिसामा आएका धेरै विदेशी नागरिक विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध भएर खुला रूपमा काम गरिरहेका छन् । विनाशकारी भूकम्पपछि उनीहरू भूकम्पबाट पीडित भएकाहरूको उद्धार र राहत वितरणका नाममा विभिन्न गैरसरकारी र एजेन्सीमा आबद्ध भएर काम गर्न लागेका हुन् । कतिपय विदेशी नागरिकले आफ्नो देशबाट रकम उठाएर ल्याई आफूखुसी खर्चसमेत गर्ने गरेको पाइएको छ ।
पर्यटन भिसामा नेपाल आएका विदेशीहरूलाई स्वयम्सेवकका रूपमा विदेशी अनुदानमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था र स्वयम्सेवकका नाममा खुलेका संस्थाहरूले काम लगाइरहेका छन् । केही संस्थाले त भोलेन्टियरका लागि शुल्क तिर्नु भन्दै मासिक पाँच सयदेखि एक हजार युरोसम्म उठाएका छन् । स्रोतका अनुसार पर्यटन भिसामा आएका केही विदेशी नागरिकले भोलेन्टियर काम गर्ने भन्ने आवश्यक शुल्क तिरेर ती संस्थामार्फत नेपालका महत्र्वपूर्ण धरोहरका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने, सरकारी अधिकारीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने, धार्मिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने, भोलेन्टियरका नाममा जिल्ला–जिल्ला पुगेर क्रिश्चियन धर्मको प्रचासप्रसार गर्ने काममा समेत खटिएका छन् ।
भोलेन्टियरका रूपमा होस् या अन्य कुनै पनि रूपमा नेपालमा काम गर्न विदेशी नागरिकले वर्किङ भिसा नै लिनुपर्छ । पर्यटन भिसामा आएका कुनै पनि विदेशी नागरिकले घुम्नेबाहेक अरू केही काम गर्न पाउँदैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले भने, ‘भिजिट भिसामा आएका कुनै पनि विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्न पाउँदैन ।’ ‘त्यसरी काम गरेको पाइएमा अध्यागमन ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ,, उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म त्यस्तो उजुरी परेको छैन, त्यसैले कारबाही पनि गरिएको छैन ।’ उनले थपे, ‘पछिल्लो समय हामीले त्यसबारे अनुगमन भने गरेका छौँ, यदि कसैले त्यसखाले काम गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ । विदेशी नागरिकले पर्यटन भिसामा नेपाल आएर काम गरेको पाइएमा पाँच वर्षसम्म नेपाल आउन नपाउने गरी देश निकाला गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ ।
नेपालमा भूकम्प आउनुअघिदेखि नै धेरै विदेशी नागरिकले विन्नि गैरसरकारी संस्थामा काम गरिरहेका थिए । यसबारे सरकारलाई जानकारी भए पनि कुनै कारबाही गर्न सकेको थिएन । त्यतिबेला उनीहरू भूमिगत रूपमा काम गरिरहेका थिए । तर, भूकम्प आएपछि उद्धारका नाममा विदेशबाट धेरै नागरिक नेपाल आएका छन् । तीमध्ये अधिकांश पर्यटन भिसामै आएका हुन् । त्यसरी आएका व्यक्ति खुुला रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
अध्यागमन विभाग स्रोतका अनुसार पनि भूकम्प आएपछि स्वयम्सेवक बनेर काम गर्ने विदेशी नागरिकको सङ्ख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । उनीहरू सहरभन्दा पनि गाउँमा केन्द्रित भएका छन् । ‘भूकम्प प्रभावित हरेक गाउँमा विदेशी नागरिक स्वयम्सेवी भन्दै पुगेका छन्,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसरी पुगेको विदेशी नागरिकको उद्देश्य के हो बुझ्नै सकिएको छैन ।’ गाउँमा पुगेका विदेशी नागरिक घुम्न गएका हुन् या कुनै कार्यक्रम लिएर त्यसबारेमा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई भनिएको गृह प्रवक्ता ढकालले थपे ।
स्रोतका अनुसार बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सिविन नेपालका नामबाट पर्यटन भिसामा आएका विदेशी नागरिकले स्वयम्सेवक भन्दै काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै स्वयम्सेवी अभियान नेपाल, स्वयम्सेवी संस्था, हेल्प फर नेपाल, आमा फाउन्डेसन, हिमालयन फाउन्डेसनलगायत तीन दर्जनभन्दा बढी सङ्घसंस्थामार्फत नेपाल घुम्न भनी आएका विदेशी पर्यटकले काम गरिरहेको पाइएको छ ।

गोप्य कोठामा नेताहरू लामबद्ध
यतिबेला सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा मन्त्रालयका सम्बन्धित कर्मचारीलाई बाहेक अरूलाई प्रवेश निषेध छ । कर्मचारी र सम्बन्धित अधिकारीबाहेक अन्य आगन्तुकलाई रोक्न बजेट महाशाखा प्रवेश गर्ने दुईवटै ढोकामा नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । उनीहरूले सम्बन्धित अधिकारीको अनुमतिबिना कुनै पनि व्यक्तिलाई महाशाखामा प्रवेश नगराउन नेपाल प्रहरीका अधिकारीलाई कडा निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
तर, सम्बन्धित कर्मचारीबाहेक सबैलाई प्रवेश निषेध गरेको स्थानमा विभिन्न दलका केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय नेता र सभासद्को भीड भने बढ्दै गएको छ । आफ्नो जिल्लामा बजेट पार्न, पुराना योजनामा बजेट बढाउन, विभिन्न आयोजनालाई निरन्तरता दिन भन्दै सभासद्देखि राजनीतिक दलका नेताहरू विभिन्न फाइल च्यापेर महाशाखामा पुग्ने गरेका छन् । ‘उनीहरूले सुरुमा महाशाखाका सम्बन्धित अधिकारीलाई फोन मात्र गर्थे, तर अहिले स्वयम् उपस्थित हुने गरेका छन्,’ बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले भने ।
सुरक्षामा खटिएका प्रहरी अधिकारीका अनुसार उनीहरूको महाशाखामा दिनदिनै नयाँ–नयाँ अनुहारमा मानिस देखिने गरेका छन् । उनीहरू विभिन्न व्यक्तिले पठाएको भन्दै सीधै महाशाखामा पुग्छन् । ‘म फलानो हो, मलाई किन रोकेको भन्दै जबर्जस्ती भित्र जानेहरूको सङ्ख्या निकै छ,’ गेटमा खटिएका एक सुरक्षाकर्मीले भने, ‘त्यसरी जानेमा दलका नेता र संसद्का टोली हुन्छन् ।’
बजेट महाशाखाका उपसचिव केदारप्रसाद पनेरूले पनि महाशाखामा विभिन्न व्यक्तिहरूको आगमन बढ्दै गएको बताए । बजेट बनाउने बेला भएकाले आफ्नो गाउँ तथा जिल्लामा योजना पार्न भन्दै आउनेहरूको सङ्ख्या बढ्नु स्वाभाविकै भएको पनेरू बताउँछन् । अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा अहिले अझ कम मानिस आएको भन्दै उनले भने, ‘हामी बजेट बनाइरहेका छौँ, अहिलेसम्म मानिसहरू भेट्न मात्र आएका छन्, अन्तिममा दबाब पनि आउन सक्छ ।’ उनका अनुसार प्रत्येक साल बजेट बनाउँदा अन्तिम समयमा विभिन्न कोणबाट दबाब आउने गथ्र्यो, अहिले पनि आउन सक्छ ।’
यता, बजेट महाशाखाले भने दलका नेता र सभासद्हरूको भीडकै बीचमा आगामी असार २८ गते प्रस्तुत गर्ने गरी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिरहेको छ । महाशाखाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ का लागि साढे आठ खर्बभन्दा बढीको बजेट तयार गरिरहेको छ । भूकम्पले पु-याएको भौतिक क्षतिका कारण अनुमान गरेभन्दा साढे एक खर्ब बढी बजेट तय गर्र्दै छ । तर, यसले औपचारिकता भने पाइनसकेको मन्त्रालयमा सचिव सुमन शर्माले जानकारी दिए ।
बजेट निर्माणको काम अघि बढेकाले विभिन्न व्यक्तिहरू आफ्नोअनुसारको आयोजना पार्न सकियोस् भनेर भनसुन गर्न आउने गरेको सचिव शर्माले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले बजेट तयार गरिरहेकाले नयाँ बजेटमा आफ्ना गाउँ वा जिल्लामा योजना पार्न सकियोस् भन्दै मन्त्रालय र महाशाखामा पुग्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो ।
उनले कतिको बजेट बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै यस वर्षको बजेट पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने बताए । बजेट बढाउनभन्दा पनि विनियोजित बजेट खर्च नभएकाले साविकको भन्दा केही बढी बजेट जारी गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने कि भन्ने पनि छलफल भइरहेको सचिव शर्माले बताए । उनका अनुसार कतिको बजेट जारी गर्ने भन्नेमा केही दिनभित्रै फाइनल हुनेछ ।
अर्थले तय गर्न लागेको बजेटमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा बढी प्राथमिकता दिइनेछ । त्यस्तै, काम सुरु भएका विकासे आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिन्छ भने नयाँ आयोजनाहरू कम मात्रमा पर्नेछन् । तर, भूकम्पले क्षति पु-याएका संरचनाको पुनर्निर्माणको नयाँ आयोजना भने प्रसस्तै हुनेछ । त्यसैगरी स्थानीय निकायका सडक, झोलुङ्गे पुल, सडक पुल, घोरेटो बाटो, फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी संरचना, साना सिँचाइ, सामाजिक पूर्वाधार तथा पुरातात्र्िवक निकायको निर्माण, भूकम्पपछि पीडित परिवारका लागि अस्थायी आश्रयस्थल निर्माण, स्थानीय सडक पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माण, व्यवस्थित आवास योजनाका कार्यक्रममा बढी बजेट केन्द्रित हुनेछ । यी कार्यमा खर्चनका लागि सरकारले प्रशासनिक तथा साधारण खर्चमा कटौती गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । अर्थका अनुसार सार्वजनिक निकायका दैनिक कामकाजमा हुने फजुल खर्च रोक्न नयाँ मापदण्ड तय गरिएको छ । जसमा कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता, यात्रा तथा दैनिक भ्रमण भत्ता, इन्धन, कागजलगायतमा खर्च कटौती हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विकास निर्माणका काम गर्ने कुनै पनि मन्त्रालयले हात हालेका योजना पूरा गरेका छैनन् । कतिपय योजना त सुरु नै भएको छैन । सुरु भएका योजना पनि विभिन्न बहानामा काम रोकिएको छ । झन् अब त भूकम्पले गर्दा काम गर्न सकिनँ, भूकम्पले गर्दा बजेट भएन भन्न, भएको बजेट कटौती भयो भन्न सजिलो भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको बजेट हालसम्म ६९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले खर्च हुन नसकेको सबै बजेट तानेर भूकम्पपीडितका नाममा खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विकास खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरूमा भौतिक, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय, सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ, कृषिलगायतका रहेका छन् । विकास निर्माणसँग सीधा सम्पर्क हुने मन्त्रालय पनि यिनै हुन् ।

अर्थमन्त्रीको एकल सक्रियतामा दाता सम्मेलन यसै साता
सरकारले नेपाल सहायतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न गर्ने तयारी पूरा गरेको छ । असार १० गते बिहीबार सुरु हुने सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । साथै सरकारका तर्फबाट सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डासमेत तय भइसकेको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सम्मेलनमा गुणस्तरीय प्रतिवेदनसहित डकुमेन्ट्री प्रस्तुत गर्ने र दाताहरूले पनि सहयोग रकम घोषणा गर्ने विश्वास लिएका छन् । उनी सम्मेलनबाट सोचेभन्दा धेरै सहायता घोषणा हुनेमा विश्वस्त छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, सत्तारुढ तथा विपक्षी दलका नेताहरू भने सम्मेलन नाम मात्रको हुने भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचनामा केन्द्रित देखिएका छन् ।
सरकारले आवश्यक तयारी र छलफल नै नगरी दाता सम्मेलन गर्न लागेकाले सम्मेलन नेपालको हितमा भन्दा अहितमा केन्द्रित हुने खतरा बढ्दै गएको भन्दै त्यसको औचित्य र सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेको आलोचकहरूको टिप्पणी छ । साथै दाताहरू पनि सम्मेलनप्रति सन्तुष्ट नदेखिएको उनीहरूमो ठम्याइ छ । दाताहरू औपचारिकतावश मात्र सम्मेलनमा सहभागी हुन लागिरहेको आरोप छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि सम्मेलनप्रति दातृ राष्ट्रहरू सन्तुष्ट नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । अर्थका अनुसार उनीहरू औपचारिकतावश सम्मेलनमा सहभागी हुन खोजिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो छवि बिगार्न नदिनका लागि मात्र उनीहरू सम्मेलनमा सहभागी हुन खोजिरहेको अर्थका एक वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार नेपाललाई आर्थिक सहायता गर्दै आएका केही निकायले सम्मेलनको औचित्य नभएको र यो नेपालको हितमा भन्दा अहितमा प्रयोग हुन सक्ने भन्दै आफ्नो असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
विदेशी दातृ निकायबाट यसअघि पनि नेपालले निकै सहयोग रकम प्राप्त गरेको छ । तर, त्यो रकमको सही सदुपयोग हुन सकेको देखिँदैन । उनीहरूले सरकारले आयोजना गर्ने हरेक बैठकमा यही कुरा उठाइरहेका छन् । सहयोग रकम खर्च हुन नसक्नु, योग्य कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिनु, पटकपटक कर्मचारीको सरुवा हुनु, सुशासनको अभाव देखिनु नेपालको लागि प्रत्युत्पादक कुरा हुन् । नेपालका दाताहरूले पनि यही कुरा उठाइरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा सरकारी स्रोत बढे पनि खर्च हुन नसक्दा विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ । राजस्व पनि बढ्दै गएको छ । दातृ निकायको प्रतिबद्धता पनि दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । तर, सरकारको विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च विनियोजित रकमको ८० प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन । अनि कसरी विश्वास हुन सक्छ ?
अर्थको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग रकम आधाभन्दा बढी परिचालन भएको छैन । त्यो त्यतिकै थन्किएको छ । मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष ४९ प्रतिशत मात्रै विदेशी सहायता परिचालन भएको थियो । यो वर्ष पनि दश १० खर्ब ६० अर्ब विदेशी सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ । तर, ६ खर्ब ९ अर्ब मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । साथै यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्च पचास प्रतिशतभन्दा बढी नहुने देखिन्छ । जेठ मसान्तसम्मा जम्मा ४२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । यसमा दातृ निकायहरू सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू थप रकम दिने मनस्थितिमा पनि थिएनन् । तर, भूकम्प गएपछि परिस्थिति अर्कै भनेकाले सम्मेलनपछि के गर्छन् भन्न सकिन्न ।
अर्कोतर्फ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका विषयमा मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच किचलो सुरु भएको छ । यो सन्देश दातृ निकायसम्म पुगिसकेको छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलका नेताहरूमा पनि विवाद देखिएको छ । त्यसैले दाता सम्मेलन औपचारिक रूपमा मात्रै सीमित हुने सम्भावना बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार केही राजनीतिक दलका नेताहरू सम्मेलन विफल पार्नसमेत लागिपरेका छन् । सम्मेलनको जस अर्थमन्त्रीले मात्र लिने भन्दै सम्मेलन असफल बनाउन काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीकै केही नेताहरू सक्रिय रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको ठहर छ । उनीहरूले सम्मेलनका बारेमा छिमेकी राष्ट्रलाई विश्वास दिलाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । उनीहरूले सम्मेलनबारे दलहरूबीच विश्वासको वातावरण पनि नबनेको आरोप लगाएका छन् । एमाओवादीले सम्मेलनमा उठाउने एजेन्डाबारे आफूहरूसँग छलफल नगरेको र सरकार एकलौटीपूर्ण रूपमा अघि बढेको आरोप छ । ‘सम्मेलनबारे हामीलाई कुनै जानकारी दिएको छैन,’ एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘कस्तो सम्मेलन हुन लागेको हो, के–के विषय उठाउने हो जानकारी छैन ।’ त्यस्तै एमालेले सम्मेलनप्रति खासै चासो देखाएको छैन । तर, अर्थमन्त्री महतले भने सबैको सल्लाह र सहमतिमा सम्मेलन गर्न लागिएकोले सबैसँग विश्वासको वातावरण कायम रहेको दाबी गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले सम्मेलनको तयारीबारे पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि विभिन्न तहमा छलफल भएको दाबी गरेका छन् । संसारमा विपत्का समयमा यस्ता प्रश्नहरू उठ्छन् । तर, सरकारले विदेशबाट आउने सबै निकायलाई सरकारमातहत नै परिचालन गरेको हो । ‘यूएनलगायत संस्थाले उनीहरूको विधिअनुरूप ‘डोनर एजेन्ट’सँग मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ महतले भने । मन्त्री महतका अनुसार दाताले दिने सम्पूर्ण सहयोग रकम सरकारमार्फत मात्र परिचालित हुन्छ ।
यसैबीच सरकारले दाताहरूको सम्मेलनको तयारीका विषयमा संविधानसभामा रहेका सबै दललाई जानकारी गराएको छ । हिजो मंगलबार संविधानसभामा रहेका सबै दलका प्रतिनिधि र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई बालुवाटार बोलाएर दाता सम्मेलनको तयारीका विषयमा सरकारले जानकारी गराएको हो । दलका प्रतिनिधि र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री डा. रामशरण्ँ महत र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले सम्मेलन गर्नुपर्नाको कारण्ँ, सम्मेलनको तयारी र सम्मेलनबाट सरकारले गरेको अपेक्षाबारे जानकारी गराएका हुन् । सम्मेलनमा भूकम्पबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माण्ँका लागि चाहिने सहयोगबारे दाताहरूसमक्ष प्रस्तुति गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको बताइएको छ । सरकारलाई पूर्वप्रधानमन्त्री र दलका प्रतिनिधिले सम्मेलनमा स्वाभिमान गुमाएर मगन्तेको रूपमा प्रस्तुत नहुन तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पुनर्निर्माण्ँको काम हुने र काममा पारदर्शिता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाउन सुझाव दिएका छन् । तथापि, सरकारले जतिसुकै प्रयत्न गरेको भए पनि जुन उचाइको सम्मेलन हुने अपेक्षा पहिले गरिएको थियो, सम्मेलन त्यसस्तरको नहुनेचाहिँ अब स्पष्ट भएको छ ।

जागिर छोडेर कृषिमा लाग्दा मालामाल
पश्चिममाञ्चलको पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीका बासिन्दा यतिबेला कृषि व्यवसायमा सक्रिय बनेका कारण जिल्लाको दूध बाहिरी जिल्लामा जाने गरेको छ । सदरमुकाम सन्धिखर्क र चुत्राबेसी बजारमा दैनिक दुई हजारदेखि २५ सय लिटर दूध खपत भएको र सोका लागि किमडाँडा, गच्छे, वागी, डिर्भना र ढिकुरालगायतका गाउँहरूवाट दूध पर्याप्त भइरहेको वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. रामनारायण मण्डलको भनाइ रहेको छ । गाईबाट दुई हजार नौ सय २७ मेट्रिक टन र भैँसीबाट २४ हजार चार सय ७९ मेट्रिकटन दूध वार्षिक रूपमा जिल्लाभित्र उत्पादन हुने गरेको छ ।
पटौटी र मैदान गाविसको सङ्कलित दूध पाल्पा जिल्लामा, भगवती र मरेङ गाविसको दूध गुल्मी जिल्लामा र ठाडा गाविसको दूध कपिलवस्तु जिल्लामा गइरहेको छ । प्रत्येक नाकाबाट प्रतिदिन एक हजारदेखि १५ सय लिटर दूध ती जिल्लामा गइरहेको जिल्ला पशु सेवाले जानकारी गराएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार जिल्लाभित्र २५९ वटा फारम दर्ता भएका र सबैजसो सक्रिय अवस्थामा रहेका छन् । गाई, भैँसी र बाख्रासमेत गरी २३२ वटा समूहहरू देखिए पनि यी सबै सक्रिय अवस्थामा नरहेको पशु सेवा प्राविधिक गुरुप्रसाद भुसालले बताए ।
३९ हजार सात सय ६४ वटा स्थानीय, ६ सय अठार क्रस र एक हजार ६२ उन्नत जातका गाईहरू रहेको अर्घाखाँचीमा ९३ हजार सात सय ७० स्थानीय, ६ हजार ६ सय ६९ क्रस र तीन हजार ६ सय ८३ उन्नत भैँसीहरू रहेका छन् । सन्धिखर्क नगरपालिकासहित ३५ वटा गाविस रहेको अर्घाखाँचीमा मैदान, पटौटी, भगवती, मरेङ, किमडाँडा, वागी, डिर्भना, गच्छे, नुवाकोट, धारापानीलगायतका स्थानमा १४ वटा दूध सङ्कलन केन्द्रहरू रहेका छन् । अर्घाखाँची जिल्लाको सन्दर्भमा सन्धिखर्क नगरपालिका, पटौटी, मैदान, ठूलापोखरा, भगवती, मरेङ, धारापानी, वागी र ढिकुरा गाविसहरू दूध उत्पादनको पकेट क्षेत्र भएको पशु सेवा प्राविधिक सुन्दर विकले बताए । उनका अनुसार अनिल भैँसी फर्म वागीमा ११ भैँसी तथा सात गाई, शिवतारा भैँसी फारम सन्धिखर्क नपामा सात भैँसी, हाम्रो भैँसी फारम सन्धिखर्क नगरपालिकामा १० भैँसी, मालिका पशुपालना फारम ठूलापोखरामा १० भैँसी, हिमालयन कृषि तथा पशु पालन फारम सन्धिखर्क नपामा १७ गाईलगायतको थुप्रो रेकर्ड सुरक्षित रहेको जानकारी गराएका छन् ।
सन्धिखर्क नगरपालिकाअन्तर्गत घोचेखोलामा रहेको लक्ष्मी गाईपालन तथा दूध बिक्री–वितरण संस्थाका अध्यक्ष धर्मराज बन्जाडेका अनुसार आफनो समूहमा करिब २५० जर्सी गाईपालन रहेका र उत्पादित दूध सदरमुकामभित्रै खपत हुने बताएका छन् । गाईको दूध पोषिलो हुने भएकाले गाईपालन सुरु गरेयता घरका सदस्य हृष्टपुष्ट रहेको बन्जाडेको बुझाइ छ । यसरी गाई तथा भैँसी व्यवसायमा लागेका कृषकले आफ्नै जमिनमा आवश्यकीय उन्नत जातका घाँसहरू उत्पादन गरेका छन् । जहै, भेज, वर्षीमलगायतको हिउँदे घाँस तथा टियोसेन्टी, सुडान, बाज्रालगायतका बर्खेघाँसहरू उत्पादन गरेका कृषकले गाई–भैँसीको मलमूत्रलाई व्यावसायिक तरकारी खेतीमा प्रयोग गरी करोडाँैको आम्दानी गर्न सफल बनेका छन् । सन्धिखर्क नगरपालिकाको किमडाँडानिवासी पुष्करनाथ बन्जाडेले कृषिबाटै वार्षिक १२ लाख, कमलप्रसाद बन्जाडेले दूधबाट मात्रै मासिक ७० हजार तथा गणेशप्रसाद बन्जाडेले वार्षिक १२ लाख आम्दानी गरेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग रहेको छ । सरकारी जागिर छाडेर कृषि व्यवसायमा हौसिएका गणेश बन्जाडेको मात्रै चर्चा गर्नुपर्दा हाल उनी करोडौँका धनी रहेका छन् । हाल उनले व्यवसाय गरिरहेको जमिनको मूल्य मात्रै तीन करोडभन्दा बढी पर्नुको अलावा काठमाडांैको कुलेश्वर, थानकोटलगायतका स्थानहरूमा चारवटा घडेरी रहेका छन् । कृषि पेसाबाटै १० जनाको परिवार धानेका बन्जाडेसँग सन्धिखर्क सदरमुकाममा पनि करिब २० वटा घर बनाउन मिल्ने घडेरी जमिनहरू रहेका छन् ।
जिल्लामा रहेका कृषकलाई कृत्रिम गर्भाधान, घाँसको बिउ बेर्ना, निःशुल्क तालिम, प्राविधिक सेवा, युवा लक्षित कार्यक्रम आदि उपलब्ध गराइएको भए पनि बर्खायाममा गाउँको दूध बजारसम्म पु-याउनका लागि सडकको समस्या एउटा चुनौतीका रूपमा बुझिएको छ । उता जतिसुकै कृषकले आम्दानी गरे पनि सरकारी कार्यालयहरूले कृषक भनी अपहेलित गर्ने गरेको गुनासो ठाडा गाविसका सफल कृषक कमानसिंह दर्लामीमा रहेको छ ।
अर्घाखाँचीका कर्मठ कृषकवाट पाठ सिक्दै कृषि पेसामा लगन र मिहिनेतका साथ आबद्ध हुने हो भने सीमित आर्जनका लागि महँगो रकम खर्चेर बिदेसिने हजारौँ युवायुवतीको लर्कोमा कमी आउने र सम्पत्ति आर्जनका लागि ठगी, कालोबजारी र भ्रष्टचारजस्ता अपराध गर्न नपर्ने शिक्षा आमनेपालीलाई मिल्न सक्दछ । आफ्नै गाउँमा रहेको जल, जमिनको सदुपयोग गर्न सके स्वास्थ्यमा सुधार आउनुको साथै आर्थिक उन्नतिसमेत हुँदोरहेछ भन्ने जलन्त उदाहरण अर्घाखाँची जिल्लाका कृषकहरूले पेस गरेका छन्, जुन आफैँमा प्रशंसनीय मानिन्छ ।
– मुक्तिनाथ भुसाल

पोयमान्डुमा भूकम्पीय कविता
भूकम्पीय विनाश र त्रासको निकै सातापछि राजधानीको नयाँसडकस्थित नेपाल–भारत पुस्तकालयमा गत साता लोकप्रिय कार्यक्रम ‘पोयमाण्डु’ आयोजना भयो । गत बिहीबार आयोजित पोयमाण्डुको उक्त २७औँ शृङ्खलामा भूकम्पीय पीडासँग सम्बन्धित विषयवस्तु वा अनुभूतिलाई नै सर्जकहरूले आफ्नो रचनाका आधार बनाएर प्रस्तुत गरेका थिए । भारतीय दूतावास तथा बीपी कोइराला नेपाल–भारत प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको सो भूकम्पविशेष कविता वाचन कार्यक्रममा प्रख्यात कवि प्रकाश सायमी, डा. तारानिधि भट्टराई, शरदकुमार वस्ती, जगदीश्वर पोखरेल, गीता खनाल, जयन्ता पोखरेल, ब्रह्मप्रिय प्रेमस्वरूप, जयन्ती थापा सिलवाल, कृष्णजंग राणा, डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ र मिथिला प्याकुरेलले आ–आफ्ना शक्तिशाली रचना पाठ गरेका थिए भने सर्जक तथा स्रोताहरूलाई कार्यक्रमको सुरुमा स्वागत गर्दै दूतावासका प्रथम सचिव अभय कुमारले अझै पनि भूकम्पको परकम्प आउने क्रम जारी रहेको तथा भूकम्पीय त्रास अझै कम नभएकाले पोयमान्डुमा भूकम्पीय कविता वाचनको कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी गराउनुका साथै सांस्कृतिक आदानप्रदानको यस्ता कार्यक्रम जारी रहने र कविताको माध्यमबाट एक–अर्काको हृदय चङ्गा तुल्याउने कोसिस चलिरहने बताए । कविता वाचन सुरु हुनुअघि भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा एक मिनेट मौन धारण गरिएको थियो ।

प्रथम योग दिवसको भव्य आयोजना
प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा गत शनिबार (२१ जुन) काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास परिसरमा एक विशेष समारोह आयोजना गरी भव्य रूपमा योग कार्यक्रम मनाइयो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उपराष्ट्रपति परमानन्द झा । उपाष्ट्रपति झा, नेपालका लागि भारतका राजदूत रनजित राय, वलिउड अभिनेत्री मनीषा कोइराला, महजोडी, एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतो र स्वामी आनन्द अरुणबाट संयुक्त रूपमा पानसमा बत्ती बाली योग कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको थियो भने उपराष्ट्रपति र राजदूतबाट ‘योग सन्देश’ नामक स्मारिकाको संयुक्त रूपमा लोकार्पण गरिएको थियो ।
योगासन सुरु गर्नुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश पावर प्वाइन्टबाट सहभागीहरूलाई सुनाइएको थियो । सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै राजदूत रायले हिन्दू सभ्यताको प्राचीन पहिचान र वैज्ञानिक आधारसँग योगको अन्तरसम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै स्वामी आनन्द अरुणले योग आत्मिक शुद्धताको प्रतीक भएकोले निरन्तर अभ्यासबाट जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्न सकिने बताउनुभयो भने उपराष्ट्रपति झाले योगको व्यापकता र उपयोगिताबारे प्रकाश पार्नुभयो । कार्यक्रमका सहभागीमध्ये दूतावासका प्रथम सचिव एवम् सांस्कृतिक सहचारी अभयकुमार सबैभन्दा राम्रो योगाभ्यास गर्ने व्यक्तिका रूपमा प्रशंसित हुनुभएको थियो । उक्त योग कार्यक्रममा उत्साहका साथ सरिक हुनेमा मनीषा कोइराला, दिग्गज अभिनेता मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य, अभिनेत्री माला लिम्बूका अलावा केन्द्रीय विद्यालयका छात्रछात्रा, नेपाल–भारतमैत्री समाजका सदस्यहरू, पतञ्जली योग आश्रम, मनोक्रान्ति योग केन्द्र, अरबिन्द योग आश्रमका सदस्य तथा विभिन्न योग–सङ्गठनसँग सम्बन्धित व्यक्ति एवम् विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति–व्यक्तित्व गरी झन्डै हजारको हाराहारीमा उपस्थित थिए ।
स्मरण रहोस्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले २१ जुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको मान्यता दिएको छ । छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन प्रस्ताव गरेका थिए, जसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १७७ सदस्य राष्ट्रहरूले समर्थन गर्नुका साथै सहआयोजक बन्ने निर्णय गरेका थिए ।

विद्युतीय रिक्सा बिक्रीमा रोक
– विष्णु सुब्बा
दमक/ केही महिनाअघि भित्रिएको विद्युतीय रिक्सा मनोमानी ढङ्गले सञ्चालन हुन थालेपछि यसलाई व्यवस्थित गरिने भएको छ । दमक नगर क्षेत्रमा यसखाले रिक्सा सञ्चालन अव्यवस्थित भएको भन्दै स्थानीय प्रशासनले सरोकारवालाहरूको समन्वयमा व्यवस्थित गर्न लागेको हो ।
सिटी सफारी तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधनअन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अनुमति लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भए पनि नगरपालिका र गाविसमा रेकर्ड राखी ठूलो सङ्ख्यामा यस्ता रिक्सा सञ्चालनमा आएका छन् । झापाको मुख्य सहरी क्षेत्रहरू दमक, बिर्तामोड भद्रपुरसँगै गाविसहरूमा समेत सरकारले उल्लेख गरेको प्रक्रिया पूरा नगरी करिब एक हजारको सङ्ख्यामा त्यस्ता सवारी सञ्चालनमा रहेका छन् ।
यता सिटी सफारीको बढ्दो प्रयोगका कारण सवारी सञ्चालनमा समेत समस्या आउन थालेपछि जिल्लास्थित ट्राफिक प्रहरीले स्थानीय नगरपालिका, गाविस र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा समन्वय नगरी तत्कालका लागि यस्ता सवारीहरू बिक्री–वितरण नगर्न व्यवसायीलाई परिपत्र गरिसकेको छ । इलाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दमकले पनि दमकबाट यस्ता सवारीसाधनहरूको बिक्री–वितरण गर्दै आएका पाँचवटा व्यवसायीलाई बिक्री रोक्न परिपत्र गरिएको इलाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दमकका प्रहरी नायव निरीक्षक शिवनारायण दनुवारले जानकारी दिए । दमक नगर क्षेत्रमा यस्ता सवारीको बढ्दो प्रयोगका कारण सवारी सञ्चालनमा समस्या भएकाले तत्काल यी सवारीको बिक्री नगर्न सम्बन्धित व्यवसायीलाई परिपत्रमार्फत अनुरोध गरेको प्रनानि दनुवार बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘क्षमताभन्दा अत्यधिक मात्रामा यी रिक्सा सञ्चालन भएपछि यसको जोखिम नियन्त्रण गर्न लागेका छौँ ।’
हाल दमकमा मात्रै झन्डै तीन सयको सङ्ख्यामा दमक नगरपालिकामा दर्ता गरी अनुमति लिएका सिटी सफारीहरू सञ्चालनमा छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत स्थानीय नगरपालिका वा गाविसले यी सवारीका लागि रुट अनुमति मात्र दिन पाउने भए पनि सञ्चालनका लागि (ग) श्रेणीको लाइसेन्स अनिवार्य रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको परिपत्रअनुसार सवारी तथा यातायात ऐनअनुसार कुनै पनि सवारीसाधनलाई अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, यातायात कार्यालय झापामा यस्तो अनुमति लिने सवारीको सङ्ख्या भने न्यून रहेको छ । हालसम्म ६३ वटा सवारीसाधनले मात्र यस्तो अनुमति लिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख जयकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।
सो कार्यालयमा दैनिक त्यस्ता दशजति सवारीसाधन प्रक्रियामा आइरहेकोसमेत घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘यी सवारीसाधन सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार दर्ता हुनुको विकल्प छैन ।’ तर, यस्ता सवारी सञ्चालन गर्दै आएका अधिकांश मजदुर लाइसेन्स र वर्षेनी नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका डर र कतिपय अज्ञानताका कारण दर्ता हुन सकेका छैनन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले यान्त्रिक शक्तिबाट सडकमा गुड्ने सबै सवारीसाधन ऐनको प्रावधानमा समेटिने उल्लेख छ ।
अनुमति नै नलिई सञ्चालनमा आएका यस्ता सवारीसाधनबाट हुन सक्ने दुर्घटना उच्च जोखिम मानिन्छन् । गाविस वा नगरपालिकाबाट रुट लिएर सञ्चालनमा आएका सिटी सफारीबाट हुने कुनै पनि दुर्घटनामा सहजता ल्याउन पनि नियमानुसार दर्ता गरिनुपर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीका प्रमुख घिमिरेले बताए ।
भाडादर मनपरी
विद्युतीय रिक्सा छिटो–छरितो साधनका रूपमा विस्तार हुँदै गए पनि यात्रुहरूका लागि भाडादर अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । विद्युतीय रिक्साका मजदुरहरूले यात्रुहरूसँग आफूखुसी भाडादर कायम गरी चर्को भाडा असुली गर्दै आएका छन् । दमकमा दैनिक तीन सयका हाराहारीमा गुड्ने यी सवारीका अधिकांश मजदुरले भाडादर आफ्नो सङ्गठनको सर्कुलरमा लिने गरिआएका छन् । नगरपालिकाले यस्ता रिक्साको भाडादर एकतर्फी कायम गरे पनि सो कार्यान्वयन नभएको तथा यात्रुहरूले चर्को भाडा तिर्न बाध्य हुनुपरेको यात्रुहरूको गुनासो छ । दमक–१३ का भावना लिम्बू विद्युतीय रिक्सा नजिकै आउजाउ गर्नका लागि उपयुक्त माध्यम भए पनि यसको यात्रु भाडादर सन्तुलित बन्न नसकेको बताउँछिन् । ‘जथाभावी रूपले भाडा लिने गरिआएका छन्, तर प्रहरी बेखबर छ,’ भावनाले भनिन् ।
दमकको चौकदेखि बजारसम्म पुग्न मात्र प्रतियात्रु ३० रुपैयाँ लिने गरेका छन् । करिब एक किलोमिटरसम्मको भाडा ३० रुपैयाँ लिँदै आएको तथा यात्रुसमेत क्षमताभन्दा बढी बोकेर यात्रुलाई ठगी गर्दै आए पनि नियमनकारी निकायले यसमा ध्यान नदिएको गुनासो यात्रीहरूको छ । ट्राफिक प्रहरीले दमकमा गुड्ने यी रिक्साको भाडादर र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने कार्य नियन्त्रण गर्न खासै चासो नदिएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । कतिपय यस्ता रिक्साले ढुवानीका रूपमा सामान ओसारपसार गर्दै आएका छन् ।

सत्यम्ले बढाए गुल्मीको इज्जत
०७१ सालको एसएलसी परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याएर मुलुकभर चर्चामा रहेका छात्रतर्फ दीक्षित पौडेल र छात्रातर्फ भावना अर्यालको तारिफ भइरहँदा अर्का गुल्मेली सत्यम् पौडेलले भारतको बेंग्लोरस्थित युनिर्भसिटी टपेर गुल्मेली शिक्षा क्षेत्रकै शान बढाएका छन् । एसएलसीमा छात्रतर्फ सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने दीक्षित पौडेल र बेंग्लोरको युनिर्भसिटी टप गर्ने सत्यम् पौडेल सदरमुकाम तम्घासका हुन् भने छात्रातर्फ प्रथम हुने भावना अर्याल हर्दिनेटास्थित धरमपानीकी हुन् ।
सामान्य परिवारमा जन्मिएर भारतीय दूतावासको फूल स्कलरसिपमा ब्याचलर आईटी अध्ययनका लागि बेंग्लोर गएका सत्यम् पौडेलले बेंग्लोर युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत सबैलाई पछि पार्दै सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरेर देशको नाम राख्न सफल भएका छन् । अर्घाखाँची जिल्लाको ठूलापोखरानिवासी धर्मराज पौडेल र गायत्री पौडेलका ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा जन्मिएका सत्यम्को जन्मकथा नै रोचक छ । तम्घासमा स्टेसनरी पसल चलाउँदै आएकी आमा गायत्रीको कोखमा गर्भधारण गरेको चार महिना पुग्दा आमालाई जन्डिसले च्यापेपछि स्वास्थ्यकर्मीले गर्भपतन गराउने सल्लाह दिएका थिए । तर, मर्नैपरे कोखको बच्चा र आफू सँगै मर्ने अडान लिएर दश महिनापछि जन्म दिएको छोरो आज भारतको बेंग्लोरमा हज्जारौँ विद्यार्थीलाई पछि पार्दै सर्वोत्कृष्ट भएपछि हर्षको सीमा नरहेको बताउँदै सत्यम्की आमा गायत्रीले आफूहरूको मात्र नभई सत्यम् अब देशकै छोरो बन्नुपर्ने चाहना व्यक्त गरिन् ।

सेनाको नयाँ हेलिकोप्टरको उडान सुरु
मित्रराष्ट्र रुसबाट खरिद गरी ल्याएको अत्याधुनिक दुईवटा एमआई(१७ भी(५ हेलिकोप्टरको सोमबार एक विशेष समारोहबीच प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विधिवत् रूपमा सेवा शुभारम्भ गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित टोली दुवै नयाँ हेलिकोप्टरमा सवार भई भूकम्पबाट अति प्रभावित धादिङ जिल्लाको उत्तरमा रहेको झारलाङ पुगेको थियो । प्रधानमन्त्रीसहितको टोलीले त्यहाँका भूकम्पपीडितहरू लाभान्वित हुने गरी प्रत्येक वडाको प्रतिनिधिहरूलाई खाद्यान्न तथा राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ ।
उक्त अवसरमा धादिङ जिल्लामा तैनाथ नेपाली सेनाको सबुज गणका गणपति प्रमुख सेनानी विजितराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री कोइरालालगायत कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तिलाई जिल्लाको वस्तुस्थिति सम्बन्धमा अवगत गराएका थिए । उक्त कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र प्रधानमन्त्री कोइरालाले आ–आफ्नो मन्तव्य दिएका थिए । विधिवत् रूपमा सेवा शुभारम्भ गरिएका दुईवटा नयाँ हेलिकोप्टरबाट नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि भएको, वर्तमान अवस्थामा देश र देशवासीका लागि परेको विपत्को कठिन घडीमा एवम् भविष्यमा पनि आइपर्नसक्ने यस किसिमको विपत् तथा अन्य कार्यहरू सम्पादन गर्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ ।

पुरियो सेनाको लामाबगर सुरक्षा बेस
अविरल बर्षाद्को कारण दोलखाको लामावगर–३ स्थित तल्लोवस्तीमा पहिरो जाँदा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षाको लागि लामावगरमा तैनाथ नेपाली सेनाको बर्दबहादुर गणअन्तर्गतको सुरक्षा बेस पुरिएको छ । पहिरोले नेपाली सेनाको तीनवटा बङ्कर घर, जवान लाइन, अधिकृत मेस, अप्रेशन रुम, खाद्यान्न स्टोरलगायत भान्छा पुरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । ठूला ढुङ्गासहितको सुख्खा पहिरो गएकोले आयोजनाको निर्माणको लागि नेपाली सेनाको क्याम्पभित्र बङ्करमा सुरक्षितसाथ राखिएको बिस्फोटक पदार्थहरू पुरिन गई ठुलो विस्फोट भएको थियो । उक्त विस्फोटनबाट लामाबगर सुरक्षा बेसका साथै मजदुरहरू बस्ने स्थान र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय भवन तथा वरपरका स्थानीय बासिन्दाको पक्की घरका भ्mयाल–ढोकाका सिसाहरू फुटेको छ । बताइएअनुसार पहिरो गएको थाहा पाई भाग्ने क्रममा पहिरोबाट खसेको ढुङ्गा लागेर उक्त बेसमा कार्यरत नौ जना सैनिक सामान्य घाइते भएका छन् ।

भूकम्पपीडित कर्मचारीलाई नर्भिकको राहत
गत वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको महाविनाशकारी भूकम्पमा आफ्ना घरपरिवार गुमाउँदा पनि कर्तव्यपरायण रही बिरामीको सेवामा तल्लीन रहने तथा पीडित कर्मचारीलाई नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा राहत रकम वितरण गरिएको छ । कर्मचारीमध्ये आफ्नो वासस्थानका साथै पारिवारिक सदस्यसमेत गुमाएका तीन कर्मचारीले जनही पच्चीस हजार रकम प्राप्त गरे । मानवीय क्षति नपुगेको तर आफ्नो वासस्थान गुमाई पूर्ण रूपमा भौतिक क्षति व्यहोराका एक सय १८ जना कर्मचारीले जनही पन्ध्र हजार राहत सहयोग प्राप्त गरे भने उपत्यकामा बसोवासको सामान्य व्यवस्था भएका तर बाहिर जिल्लामा आफ्नो वासस्थान पूर्ण रूपमा गुमाएका कर्मचारीहरूलाई जनही दश हजार राहत रकम प्रदान गरिएको थियो । त्यसरी नै महाभूकम्पपूर्व जाजरकोटको महामारी नियन्त्रणका खातिर वसन्त चौधरी फाउन्डेसनको अगुवाइमा नर्भिकद्वारा सञ्चालित साताव्यापी बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा खटिने कर्मचारीलाई समेत प्रोत्साहनस्वरूप नर्भिककी कार्यकारी निर्देशक मेघा चौधरी शाक्यको हातबाट नगद प्रदान गरिएको थियो ।
सो अवसरमा नर्भिकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रबहादुर सिंहले आपतका बेला आफ्नो दुःखपीडा भुलेर पनि बिरामीहरूको सेवालाई सर्वोपरी ठान्ने कर्मचारीहरूको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए भने पीडित कर्मचारीलाई वितरित नर्भिककै कर्मचारीहरूको स्वेच्छिक योगदानका अलावा नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल तथा वसन्त चौधरी फाउन्डेसनको तर्फबाट सहयोगस्वरूप जुटाइएको नर्भिकको वरिष्ठ प्रशासकीय प्रबन्धक विशाल पाण्डेले जानकारी दिए ।

अस्टे«लियामा जनसम्पर्क समितिको चुनाव
अस्टे«लियामा रहेका नेपालीमाझ यतिबेला चुनावी सरगर्मी तातेको छ । आठ वर्षअघि अस्टे«लियामा स्थापना भएको जनसम्पर्क समितिको नयाँ कार्यसमितिको जुलाई १८ तारेखमा चुनाव हुन लागेको जानकारी निर्वाचन समितिका संयोजक पे्रम सापकोटाले दिएका छन् ।
नेपाली काङ्गे्रसको भ्रातृ सङ्गठन जनसम्पर्क समिति अस्टे«लिया त्यहाँ रहेको अन्य पार्टीहरूको भ्रातृ सङ्गठनभन्दा बलियो, पुरानो र धेरै सदस्य भएको भ्रातृ सङ्गठनको रूपमा चिनिन्छ । अस्टे«लियामा रहेका नेपालीमध्ये सत्तरी प्रतिशत नेपाली जनसम्पर्क समिति अस्टे«लियासँग आबद्ध छन् । समितिका वरिष्ठ सल्लाहकार तथा निर्वाचन समितिका संयोजक पे्रम सापकोटाले आफ्नो समूह चुनावलाई निष्पक्ष रूपले सम्पन्न गर्न लागिपरेको बताएका छन् ।

भवन बनेको १८ वर्षमा आईसीयू सेवा
रुपन्देही/ लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा ६ शय्याको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) सेवा सुरु भएको छ । आईसीयू सेवा सञ्चालनका लागि ०५४ सालबाटै प्रयास भए पनि डेढ दशकभन्दा बढी समयपछि गत सातादेखि सेवा सञ्चालनमा आएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटमा देशका पाँच अस्पतालमा आइसीयू सेवा सञ्चालनका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारबाट प्राप्त बजेट र अस्पतालको आम्दानीबाट सेवा सेवा सुरु गर्न सहज भएको हो ।
आईसीयु सेवाको उद्घाटन गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम विकृति र अराजकता रहेकाले तिनलाई रोकेर स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउन आफू लागिपरेको बताए । नीतिगत सुधारहरू गर्दै सेवा प्रभावकारी बनाउन सरकारी तहबाट पहलहरू भइरहेको उनको कथन थियो । मन्त्री अधिकारीले बिरामीमाथि व्यापार गर्नेहरू अपराधीसरह भएको टिप्पणी गरे । डाक्टरहरूले सामान्य उपचार गरेर निको हुनेलाई आईसीयू कक्षमा हुलिदिने गरेको भन्दै यस्ता व्यापारमुखी काम नगर्न उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालले आईसीयू सेवासँगै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र २४ घन्टे सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताए । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले गत वर्ष सरकारले देशभर पाँचवटा अस्पतालमा आईसीयू सेवा सञ्चालन गर्न बजेट छुट्टाएकोमा लुम्बिनी अञ्चलले सबैभन्दा पहिला यो सेवा प्रारम्भ गर्न सफल भएको जानकारी दिँदै मोफसलका अस्पतालको स्तरवृद्धिका लागि आफूहरू आतुर रहेको बताए । कार्यक्रममा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. तारानाथ पौडेलले अस्पताल सय वर्ष पुरानो र पश्चिमनेपालकै उपचारको आशलाग्दो केन्द्र भएकाले आईसीयू सेवासँगै यसको स्तरवृद्धिका लागि मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराए । अस्पतालमा आईसीयू सेवा सुरु भएपछि लुम्बिनी अञ्चलसहित गण्डकी, राप्ती र आसपासका भारतीय नागरिकलाई समेत राहत पुग्ने भएको छ । ६ बेडको आईसीयू सेवामा पाँच डाक्टर, १२ स्टाफ नर्स र ४ जना कार्यालयसहयोगी रहेका छन् । जनशक्तिका लागि अस्पताल विकास समितिको वार्षिक ७० लाख खर्च हुने अस्पतालका लेखा अधिकृत मित्रलाल त्रिपाठीले बताए ।