पाँच वर्ष कैद सजाय पाएकी महिला साढे १० वर्ष थुनामा !

(संयोगका पानाहरू–३८)

  • गोपाल पराजुली

सर्वोच्च अदालतको आफ्नो कार्यकालमा मैले छोटो समयमा धेरै फैसला गरेको छु । म धेरै मुद्दा छिनोफानो गर्ने न्यायाधीशका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनबाट पनि देख्न सकिन्छ । एक साल त मैले जम्माजम्मी २७ सय ५० मुद्दामा फैसला र आदेशहरू गरेको थिएँ । ती फैसलाहरू गर्दाका बखतमा न्याय कसरी पार्ने भन्नेतर्फ मेरो ध्यान केद्रित हुन्थ्यो । मलाई लाग्छ एउटा न्यायाधीशमा न्यायिक निर्भिकता भएन, निष्पक्षता भएन, विवेक भएन, देखेको कुरा बोल्न सकेन वा देखेको कुरा लेख्न सकेन भने न्याय दुरुह हुन जान्छ । यसतर्फ सचेत रहँदै अग्रजहरूले दिएका नजीरहरूलाई पछ्याउँदै मैले ती फैसलाहरूको अनुसरण गरेको छु ।



अहिले स्मरण गर्दाखेरी मेरो मानसपटलमा असङ्ख्य मुद्दाहरू आउँछन् । नेपाल कानून पत्रिकामा ती फैसलाहरू सार्वजनिक रूपमै हेर्न पढ्न सकिने हुनाले यहाँ ती सबै उल्लेख गर्नुको औचित्य पनि छैन । हुन त एउटा न्यायाधीशको लागि सबै फैसलाहरू समान महत्वका हुन्छन् तथापि मलाई असाध्यै सम्झना हुने केही मुद्दाहरूमध्ये एक प्रसङ्ग आजको श्रृङ्खलामा उल्लेख गर्न चाहेको छु ।

पद्ममाया गुरूङ धनकुटाकी एक असहाय महिला थिइन् । उनका उपर ज्यान मुद्दा चल्यो र जिल्ला अदालतले २०४८/९/२२ मा १० वर्ष कैद सजाय तोक्यो । उक्त रायलाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेकोमा २०५१/२/५ मा सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर हुँदा उनलाई ५ वर्ष कैद तोकियो । त्यो फैसला अनुसार ती महिला २०५३/९/१ मा कैदमुक्त हुनुपर्नेमा जिल्ला अदालतले कारागार शाखालाई ५ वर्ष ढिला गरी पत्र पठाउँदा उनी २०५९/३/१० मा मात्र कैदमुक्त भइन् ।

राज्यका निकायको चरम लापरवाही र हेलचेक्र्याइँका कारण आफू ५ वर्ष ६ महिना ७ दिन बढी कैद बस्नुपरेको भन्दै ती महिलाको तर्फबाट सर्वोच्चमा उत्प्रेषण परमादेशको निवेदन दर्ता भयो । म र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासमा त्यो मुद्दाको पेशी चढ्यो । कानून व्यवसायीहरूका तर्फबाट बेजोडको बहस भयो ।

कसैलाई पनि कानूनले तोकेको भन्दा बढी कैद वा थुनामा राख्न नहुने भन्ने कानूनी व्यवस्था त थियो । तर बढी बसेमा क्षतिपूर्ति के हुने भन्ने बारेमा चाहिँ स्पष्ट कानून थिएन । ती महिला एकप्रकारले असहाय थिइन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने महिला थिइन् । उनको माग पनि त्यति ठूलो थिएन । दैनिक मजदुरी गर्नेहरूको न्यूनतम ज्याला ३०० रूपैँया थियो । उनले दैनिक ३०० को दरले ५ वर्ष ६ महिना ७ दिनमा हुन आउने रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप सरकारबाट भराइदिन माग गरेकी थिइन् ।

उक्त मुद्दा हेर्दै गर्दा राज्यका निकायको अकर्मण्यता देखेर बडो उदेक लाग्यो । ५ वर्षमै थुनामुक्त गर्नु भन्ने सर्बोच्च अदालतको आदेश बमोजिमको पत्र सम्बन्धित कारागारमा पुग्न थप साढे ५ वर्ष लागेको रहेछ । वास्तवमा अदालत कानून बनाउने निकाय पनि होइन । न्यायाधीशले कानून बनाउने पनि होइन । तर विधायिकाले कानुन निर्माण गर्दाखेरी यसखालको परिस्थिति र क्षतिपूर्तिको परिकल्पना नै गरेको रहेनछ भने त्यसको सम्बोधन कसले गर्ने त ? एउटा अहम् प्रश्न थियो ।

नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई एउटा असाधारण अधिकार दिएको छ । कानूनी उपचारको बाटो नभएमा रीट जारी गर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई मनन गरियो । मिहिन ढंगले मिसिल केलाउँदै जाँदा सरासर अन्याय भएको देखियो । पीडितको उजुरी पनि क्षेत्राधिकारभित्रै थियो । निवेदकका कुराहरू संवेदनशील छन् भने त्यस्ता कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बडो महत्वपूर्ण सवाल पनि त्यहाँ थियो ।

कुटपीट, गाली–वेइज्जती लगायत यातनासम्बन्धी विषयमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएता पनि तोकिएभन्दा वढी अवधि कैद बस्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सम्बन्धमा नेपाली कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको थिएन । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICCPR), १९६६ को धारा ९ (५)ले गैरकानूनी थुनामा रहेको व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । नेपालले पनि नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपाल कानूनसरह लागू हुनेगरी उक्त अनुबन्धलाई आत्मसात गरेको छ । यहि आधारलाई लिएर हामी दुवै न्यायाधीशहरूले पनि गहन छलफल गऱ्यौं ।

५ वर्ष ६ महिना ७ दिन एउटा मानिस अकारण अड्डाको गल्तीले थुनिएको छ । त्यो पनि अड्डाले एउटा पूर्जी नपठाइदिएको कारणबाट । तिम्रो लगत यति छ, यतिसम्म कैदमा बस्नुपर्छ भन्ने नलेखिदिएको कारण थुनामा बसिरहनु कहाँसम्मको विडम्बना हो ? हाम्रो श्रेस्ता प्रणाली कस्तो रहेछ ? श्रेस्ता प्रणाली हामीले कसरी कायम गरेका रहेछौँ ? श्रेस्ता प्रणालीको दोषको भागिदार व्यक्ति बनाइनुहुँदैन भनेर मैले भन्दै आएको पनि छु । यहाँ पनि सामान्य समझ (General Prudence) समेत नभएका कर्मचारीहरू अथवा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेका कर्मचारीहरूको कारणबाट अथवा त्यो अड्डाले पठाउनुपर्ने पत्र नपठाएका कारण अनाहकमा साढे ५ वर्ष भन्दा बढि थुनिनु परेको थियो ।

वैयक्तिक स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्ने दिशामा नेपाल सन्धि ऐन बमोजिम ICCPR सँग आवद्ध मुलुक हो । मानव अधिकारको सम्बन्धमा गरेका बाचा र नेपालले गरेका प्रतिबद्धतालाई हेर्दा त्यसरी थुनामा रहेको व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थालाई अनदेखा गर्न सकिँदैन थियो । त्यहि आधार लिएर हामीले उनको मागबमोजिम ३०० रूपैँया प्रतिदिनका दरले हुन आउने बढि कैद बसेको अवधिको न्यूनतम क्षतिपूर्ति ६ लाख ३ हजार ६ सय भराउने आदेश गऱ्यौं । वास्तवमा क्षतिपूर्ति के हो त ? क्षतिपूर्ति कसैलाई उसको नियमित दैनिकीमा पारिदिएको आघातको हर्जाना हो । कुनै मान्छेलाई कसैले थुनछेक गरेर उसलाई पर्न गएको क्षति अरू कानूनद्वारा सम्बोधन हुन सक्थ्यो होला । तर यहाँ त स्वयम् राज्यले नै थुनिरहेको थियो, त्यो पनि गैरकानूनी तवरबाट । त्यो अन्यायलाई इजलासले अनदेखा गर्न त सक्दैनथ्यो ।

उक्त आदेशमा केहि महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरू पनि प्रतिपादन भएको छ । न्यायिक विवेकको प्रयोग गर्दा अन्याय परेको देखिएमा कानून छैन भनेर न्याय प्रदान गर्नबाट विचलित हुँदा पीडित झन् पीडित हुन पुग्छ । कानून निर्माण गर्ने कार्य अदालतको होइन तथापि समय र परिस्थिति अनुकूलको कानूनी व्यवस्था नभएको र कुनै नयाँ विषयमा कानून निर्माणको आवश्यकता देखिएमा न्यायिक मनको प्रयोगबाट त्यस्तो विषय उजागर गर्नु अदालतको संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत पर्छ भनेर आदेशमा लेख्यौँ । वास्तवमा त्यो आदेश केवल उनको हकमा मात्र थिएन । उक्त विषयमा कानून निर्माण भएको नदेखिँदा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुनेगरी लागेको कैद जरिवाना भन्दा बढी कैद वा थुनामा राखेको अवस्थामा उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने कानूनको निर्माण गर्न तदारूकता देखाउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरिएको छ ।

मलाई लाग्छ असहायको हकमा गरिएको न्यायपूर्ण आदेश हो । भारतका प्रधानन्यायाधीश आनन्दमूर्तीले एउटा फैसलामा लेखेका छन्– ‘न्यायाधीश असहाय, वृद्ध, मजदुर, कैदी, यौन मजदुरहरूका बारेमा संवेदनशील हुनुपर्छ । गरिव, दुःखी र असाहायहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसके पनि न्यायालयले सम्बोधन गर्न सक्यो भने त्यसले राज्यमा संभावित द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्छ ।’ उक्त फैसला गर्दा ती कुराहरू पनि स्मरण गऱ्यौं । यद्यपि फैसलामा ती कुरा नलेखिएका होलान् । तर मर्म र भावना चाहिँ त्यहि नै थियो ।

खोज्दै जाँदाखेरी उचित ढङ्गबाट श्रेस्ताप्रणाली कायम गर्न नसक्दा वा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा भए गरेका यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू भेटिन सक्छन् । ती महिलाको हकमा त क्षतिपूर्ति प्राप्त भई केही राहत भयो होला । तर अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरूको दायित्व कहाँ र कतिसम्म हुन जाने रहेछ भन्ने कुरालाई सबैले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । अदालत मानवअधिकारको संरक्षक मात्र नभएर नागरिक हकको कार्यान्वयन गर्ने निकाय समेत हो । तसर्थ अदालतका फैसलाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हुने त्रुटीका कारण पर्न सक्ने असरका बारेमा अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरूले यस्ता घटनाबाट उचित शिक्षा लिँदै अझ सम्वेदनशील हुनुपर्छ भन्ने लाग्दछ ।

यसअघिको पनि हेर्नुहोस्–

सत्यको उत्खनन् हो पत्रकारिता
http://www.ghatanarabichar.com/138098

प्रतिक्रिया