१६बुँदे सम्झौता गर्दा मित्रराष्ट्र भारतले कुनै प्रकारले सुइँको नपाओस् भन्नेमा चार प्रमुख दलका नेताहरू अत्यन्त सचेत बनेको जानकारीमा आएको छ । गत जेठको तेस्रो साता राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण निम्ति जुटेका प्रमुख दलका नेताहरू ‘संविधान बनाएर मात्र सरकार परिवर्तन गर्ने’ निष्कर्षमा पुगेका थिए । जेठ २० गतेभित्र सहमति बनाएर २१ गतेको संविधानसभा बैठकलाई उपलब्धिमूलक तुल्याउन कटिबद्ध नेताहरूले जेठ २५ (पच्चीस) गते मध्यरातमा आठ प्रदेशको सङ्घीयतामा जाने निर्णयसहित १६बुँदे सम्झौता गरेका थिए । प्रमुखबाहेक अन्य नेताहरू सम्मिलित बैठकका सूचनाहरू विदेशीहरूसम्म सजिलै पुग्ने गरेबाट ‘आजित’ बनेका उनीहरूले साता दिनअघि नै सबै विवादको टुङ्गो लगाएर सहमति बनाउने जिम्मा लिएका थिए । त्यसैले २५ गते प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रमुखबाहेक दोस्रो, तेस्रो पुस्ताका अरू कुनै नेताको सहभागिता थिएन । आफूहरू एकदम ‘सुरक्षित भएको’ ठानेर सुशील कोइरालाले भने, ‘विदेशीहरूले हामीभित्र खेल्ने मौका नपाऊन्, खासगरी भारतको भूमिकाबाट म हैरान भएको छु ।’ कोइरालाले यति भन्नेबित्तिकै विजयकुमार गच्छदारले थप्ने मौका पाए । गच्छदारले निकै गम्भीर मुद्रा बनाएर भने, ‘हामी कसरी सहमतिमा पुग्दै छौँ भन्ने जानकारी भारतलाई नहोस्, राति अबेरसम्म बसेर भए पनि हामीले आजै सम्झौता गरिसक्नुपर्छ । भोलि भन्न थाल्यौँ भने सम्झौता नहुन पनि सक्छ ।’ गच्छदारको कुरा सुनेपछि सुशीलले भने, ‘ठीक भन्नुभयो ।’ प्रचण्डले पनि गच्छदारको कुरामा सहमति जनाउँदै टाउको हल्लाए । उपस्थित तीन नेताले भनेको कुरामा केपी ओलीले असहमति जनाउने स्थिति थिएन, उनले पनि सहमति जनाए । यसरी नेताहरूबीच कुरा भएको करिब पाँच घन्टापछि मध्यरातमा १६बुँदे सम्झौता भएको थियो । २०६२ साल मङ्सिर ७ गते सम्पन्न १२बुँदे सम्झौतायता मित्रराष्ट्र भारतको जानकारीबिना दलहरूबीच सम्झौता भएको यो दोस्रो घटना मानिन्छ । यसअघि २०६८ सालमा झलनाथ प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा अन्य दलहरूसँग गरेको चारबुँदे सम्झौता पनि भारतको जानकारीबिना भएको विश्वास गरिएको छ । नेपालको शान्ति स्थापना र लोकतन्त्र संस्थागत एवम् सुदृढ तुल्याउने हरेक कदममा मित्रराष्ट्र भारतको साथ–सहयोग प्राप्त गर्दै आएका दलहरूले अहिले आएर भारतलाई नै छलेर किन सम्झौता गर्नुपरेको हो, बुझ्न सकिएको छैन ।

असीवर्षे नेतामा अनौठो छटपटी
असी वर्षीय सुशील कोइराला आफ्नो भविष्यलाई लिएर थप चिन्तित बन्नुभएको उहाँका निकटवर्तीहरूले बताउन थालेका छन् । तत्कालै संविधान बन्ने र संविधान जारी हुनेबित्तिकै पद त्याग गर्नुपर्ने, तर त्यसपछि अर्को महत्वपूर्ण पद पाउने–नपाउने कुराको टुङ्गो नभएकोले कोइराला चिन्तित बन्नुभएको हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट कोइरालाले संविधान बनेपछि राष्ट्रपति बनाइने आश्वासन पाउनुभएको छ । राष्ट्रपति बन्ने–बनाइने ग्यारेन्टी नभएसम्म प्रधानमन्त्री छोड्न नचाहनुहुने कोइराला प्रचण्डसमेत राष्ट्रपति बन्ने धुनमा रहनुभएको र ओलीबाट उहाँले पनि ‘आश्वासन’ पाउनुभएको चर्चा सुनेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाको चिन्ता बढेको बताइन्छ । डा. रामवरण यादवलाई समेत चिढ्याएर राष्ट्रपति बन्ने धुनमा रहनुभएका कोइराला असारभित्रै संविधान बनाएर जारी गर्ने वाचा–बन्धनसँग अहिले आफैँ झस्किन थाल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री पद त्याग गरेपछि दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भए भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पद सोझै कम्युनिस्टहरूको हातमा पुग्नेछ । सभाध्यक्ष पद अहिले नै कम्युनिस्टसँगै छँदै छ । सुशील कोइरालालाई उहाँका शुभचिन्तकहरूले देश कसरी कम्युनिस्टीकरण हुँदै छ भन्ने ‘तस्बिर देखाइदिएका’ कारणले भन्दा पनि आफू राष्ट्रपति बन्ने निश्चित नभएकोमा कोइराला पिरोलिनुभएको बताइन्छ । त्यसैले तत्काल संविधान जारी नगर्न अदृश्य तवरमा आफू क्रियाशील रहने र कदाचित संविधान बनिहालेछ भने पनि पदत्यागचाहिँ गर्दै नगर्ने मुड प्रधानमन्त्री कोइरालाले बनाउनुभएको छ । काङ्गे्रसको महाधिवेशनलगत्तै पदत्याग गर्छु भन्ने तर महाधिवेशनको तिथिचाहिँ कम्तीमा तीनदेखि ६ महिना पछि सार्ने योजनामा कोइराला रहनुभएको बुझिन्छ । जहिले जसरी पद त्याग गरे पनि कम्युनिस्ट नेतालाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगर्न सुशीलमाथि उहाँका शुभचिन्तकहरूबाट दबाब पर्न थालेको छ, जुन दबाब कोइरालाका निम्ति ‘भगवान्को धापमाराइ’ जस्तै भएको छ । राष्ट्रपति बन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म प्रधानमन्त्री पद नछोड्ने मनस्थितिमा रहनुभएका कोइरालाले प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूसमक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको प्रतिबद्धता तोड्ने सुखद बहानाबाजीका रूपमा ‘दबाब’लाई लिनुभएको छ । राष्ट्रपति बन्न प्रधानमन्त्री छोड्ने, पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री भएरै सभापतिमा चुनाव लड्ने र शशांक कोइरालालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर आफू राष्ट्रपति बन्ने योजना कोइरालाले बनाउनुभएको केपी ओलीले नबुझे पनि काङ्ग्रेससम्बद्ध सबैजसो नेताहरू सुशीलको योजनाबारे स्पष्ट छन् । अशक्त र जीर्ण शरीरका मालिक कोइरालामा असी वर्ष नाघ्दा पनि पदप्रतिको आसक्ति कायम रहनु र महत्वपूर्ण पदजति आफैँले पाउनुपर्ने दाबी गर्नुको राजनीतिक अर्थ भने काङ्गे्रसका नेता–कार्यकर्ताले बुझ्न सकेका छैनन् । पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी र देशका लागि एउटा ‘सिन्कोसम्म भाँच्न नसकेको’ अनुभूति काङ्गे्रसका आमकार्यकर्तालाई भएको छ । उहाँको कार्यक्षमताबारे सिङ्गै राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसमेत जानकार भइसकेको छ । छलछाम र धोखाधडीको लामो पृष्ठभूमि बोकेका सुशील कोइरालाबाट अब धोखा पाउने पालो केपी ओलीको भएको अवस्था देखिँदै छ । कोइरालाबाट धोखा पाएपछि ओलीले के गर्नुहोला यो चासोको विषय बनेको छ । तर, असीवर्षे अशक्त वृद्ध आफ्नो राजनीतिक भविष्यको विषयलाई लिएर छटपटिनुले भने सबैलाई चकित तुल्याएको छ ।

झलनाथका छोरा बालुवाखानीमा
हेटौँडामा बीस करोडको कारखाना (लोठसल्लासँग सम्बन्धित), केही जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सेयर र राजधानीमा भव्य महल भएर के गर्नु, जब एक मात्र छोरा गुन्डाहरूसँग मिलेर बालुवाखानी चलाउनेतिर लाग्छ भने । यस्तै परेको छ अहिले एमालेका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाललाई । आफ्नो एक मात्र छोरा निर्भीक खनाललाई अमेरिकामा पढाएर झलनाथले सायद देशको ठूलै मान्छे बनाउने सपना देखेका थिए, तर निर्भीकको रुचि बौद्धिक कार्यतर्फ कहिल्यै रहेन । केवल पैसा उनको प्राथमिकतामा परिरह्यो । मौका पर्दा विमानस्थलतिर हुने विभिन्न धन्दामा समेत संलग्न रहने गरेका निर्भीक पैसा आउँछ भनेपछि जुनसुकै काममा संलग्न हुन पनि पछि पर्दैनन् । यसपटक उनी राजधानीका केही गुन्डाहरूसँग मिलेर काठमाडौंको डाँछीमा बालुवाखानी चलाउने धन्दामा संलग्न रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । समाचारअनुसार निर्भीक डाँछीस्थित मदन भण्डारी कलेज भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको जमिनबाट बालुवा निकालेर बिक्री गर्न तयार भएका हुन् । एक त अवैध धन्दा, त्यसमाथि एमाले र सिङ्गै देशवासीले सम्मान गर्दै आएका मदन भण्डारीको नाममा बन्न लागेको कलेजको जमिन कब्जा गर्ने कुरा, एमालेका नेता–कार्यकर्ताले यस कुराको सुइँको पाए भने यी निर्भीक र यिनका पिता झलनाथ खनालप्रति एमालेका नेता–कार्यकर्ताको धारणा कस्तो होला ? अहिलेसम्म झलनाथका छोरा बालुवा धन्दामा लागेको जानकारी एमाले कार्यकर्तालाई छैन, बालुवाखानी चलाउन अमेरिका पुगेर पढ्नुपर्दैन भन्ने सबैले बुझेका छन् र खनालपुत्र यसप्रकारको धन्दामा लाग्ने कल्पनासम्म पनि कसैले गरेका छैनन् । तर, सबैको अनुमानविपरीत निर्भीक बालुवाखानी सञ्चालनतिर लागेका छन् । मदन भण्डारीजस्ता सम्मानित नेताकै उपेक्षा हुने गरी बालुवाखानी सञ्चालन गर्न निर्भीकले पाउने स्थिति भने छैन । पार्टीकै नेता–कार्यकर्ताले उनको यस्तो प्रयासमा रोक लगाउने सम्भावना छ ।

आफ्नै कारण गभर्नरलाई अप्ठ्यारो
हालैको भूकम्पबाट काठमाडौं उपत्यकास्थित मुख्य भवनहरू क्षतिग्रस्त भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा बैंकका वरिष्ठ अधिकृतहरूले गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई निकै अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको बुझिएको छ । बालुवाटार र थापाथलीमा रहेका बैंकका राणाकालीन भवनहरू भत्केपछि अधिकांश विभागसम्बद्ध कर्मचारी बालुवाटार परिसरमा रहेको बैंकका चारतले दुईवटा भवनमा कोचिएरै भए पनि काम गरिरहेका थिए । तर, बैंकको सामान्य सेवा विभागका प्रमुख डा. शंकरप्रसाद आचार्यको बेढङ्गीपूर्ण कार्यले आगामी दिनमा स्वयम् गभर्नर नेपाललाई असहज अवस्थामा पु-याउन सक्ने अड्कल काट्न थालिएको छ । केन्द्रीय बैंकको आफ्नै खरिद र खर्च प्रणाली तथा अन्य प्रचलित नियमविपरीत गरिएका हालका कार्यले आगामी दिनमा बैंक नेतृत्वलाई गम्भीर विवादमा फसाउने सम्भावना छ । बैंकको आन्तरिक कार्य प्रणाली र प्रशासनको बारेमा लगभग अपरिचित नवनियुक्त गभर्नर डा. नेपाल यतिखेर सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर र विभागीय प्रमुखको सल्लाहमा पूर्णतया भर पर्नुपर्ने अवस्थालाई आचार्यले प्रयोग गरेको हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ ।
बैंकले आफ्ना विभागलाई स्थानान्तरण गर्ने क्रममा हालै मात्र गैरकानुनी ढङ्गले लैनचौरस्थित प्रभु बैंकको भवनका केही तला भाडामा लिएको छ । गत वैशाखको तेस्रो साता ठाडो तवरले दुईपक्षीय सम्झौता (एमओयू) गरेर कानुनको धज्जी उडाएका आचार्यले चर्को विरोधपश्चात् पनि बैंकको नियमन विभागले जारी गरेको निर्देशनविपरीत सोही बैंकको भवन भाडामा लिने गरी सात दिनको सूचना प्रकाशित गर्न लगाएका थिए । झन्डै आधा दर्जन विभाग र दुई सय कर्मचारीलाई एक साताअघि त्यहाँ पठाएपछि गत बुधबार सरकारी निकायलाई बैंकको बालुवाटारस्थित परिसरमा पछाडि छुट्टै रहेको प्रशासन भवनको अवस्था जाँच्न लगाए । सरकारी प्राविधिकले सो भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न मिल्ने भन्दै हरियो स्टिकर लगाइदिए । उता भाडामा लिइएको प्रभु बैंकको घर महानगरपालिकाबाट चार तलाको निर्माण स्वीकृति लिएर सात तलाको बनाइएको विवरण स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । आचार्यले जसरी पनि त्यही अवैध घरमा केन्द्रीय बैंक सर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर पटक–पटक लिएको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए ।
त्यस्तै, भूकम्पले मुलुकको अधिकांश भूभाग तहसनहस बनाएको, दशौँ हजारको ज्यान गएको, बीसौँ हजार घाइते भएका र लाखौँ जनता घरबारविहीन भएको अवस्थामा आचार्यले झन्डै डेढ दर्जन महँगा गाडी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था देखाउँदै प्रक्रिया प्रारम्भ गरेका छन् । उता स्वयम् सरकारले नै आगामी केही समयसम्म खर्च कटौती गर्ने प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा यता केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकृतलाई भने घर लैजान पाउने सुविधाको करोडौँको गाडी खरिदको प्रक्रिया यस्तो अवस्थामा किन अगाडि बढाउनुप-यो भन्नेमा सबै अचम्भित छन् । आगामी महिना आफ्नो पनि बढुवा हुने र आफूले समेत घर लैजाने गाडी सुविधा पाउने भएकोले आचार्यले बढुवा र गाडी सँगै हुनेगरी गाडी खरिदको सेटिङ मिलाएको अनुमान गरिएको छ । जुन कुरा बैंकको उच्च अधिकारीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ । मुलुकमा यति ठूलो आपत्ति पर्दा केन्द्रीय बैंकका अधिकृतहरूले दर्शाएको व्यवहारको सम्बन्धमा सामाजिक टिप्पणी हुँदा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्छ कि पर्दैन ? यसतर्फ आफूलाई खाँटी प्रजातन्त्रवादी भन्न थालेका आचार्यलगायतका जिम्मेवार कर्मचारीहरूले एकपटक निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्ने बेला आएको राष्ट्र बैंकसम्बद्ध कर्मचारीको बुझाइ छ ।
– नवीन उप्रेती

मोदीको आगमन अनिश्चित सम्मेलन सफल हुनेमा शङ्का
सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउन भन्दै असार १० मा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गर्दै छ । खर्च हुन नसकेर बचेको विकासे बजेट, आन्तरिक रूपमा उठाउने ऋणलगायतबाट उठेको रकम अपुग भएपछि भूकम्प प्रभावित जिल्लाको पुनर्निर्माणमा आवश्यक रकम जुटाउन दाताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागिएको हो । तर, सम्मेलन कति फलदायी हुन्छ अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
सरकार सम्मेलनबाट जतिसक्दो धेरै सहयोग रकम जुटाउने प्रयासमा छ । सरकारले कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ नगद सहयोग आउने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री रामशरण महतले विदेशी राजदूत, अन्य प्रतिनिधि र दातृ निकायका स्थानीय प्रतिनिधिसँग प्रत्येक दिन भेट गरिरहेका छन् । सम्मेलन सफल बनाउन बाँकी सबै कुरा छाडेर महत एक्लै अघि बढेका छन् । उनले जति पनि प्रतिनिधिसँग भेट गरेका छन् ती सबैसँग जिन्सी नभएर नगदमा सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । साथै उनले नेपाललाई ऋण नभएर अनुदान दिन पनि अनुरोध गरिरहेका छन् ।
सरकारले सम्मेलनमा प्रत्येक मुलुकका उच्च पदाधिकारी आऊन् भन्ने चाहेको छ र दातृ निकायका उच्च अधिकारीलाई सम्मेलनमा आउन आग्रह पनि गरिरहेको छ । तर, सम्मेलनमा उच्च अधिकारीहरूको आउने सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
सहभागी देशबारे अझै अन्योल
सरकारले आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा कति राष्ट्रका प्रतिनिधिको सहभागिता हुन्छ अझै यकिन भएको छैन । सरकारले सम्मेलनमा सहभागी हुन भन्दै अझै पत्राचार गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नियमित रूपमा सहयोग गर्दै आएका दाता र नयाँ दाताहरूलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन भन्दै पत्र पठाइएको छ । अर्थले नियमित सहयोग गर्दै आइरहेका दाताहरूलाई आफँैले र नयाँ दाताहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए ।
यद्यपि उनका अनुसार सम्मेलनमा बिश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, डीएफआईडी, जाइका एवम् राष्ट्र सङ्घीय संस्था, विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूका साथै नेपालमा रहेका राजदूत एवम् उनीहरूका देशका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा सहभागी हुन भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई सहभागी गराउने सरकारको तयारी थियो । तर, यी दुवै देशका प्रधानमन्त्री सम्मेलनमा सहभागी नहुने सङ्केत मिलेको अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
कतिलाई पठाइयो निम्तो
सरकारले दाता सम्मेलनमा सहभागी हुन भन्दै अहिलेसम्म विभिन्न राष्ट्र तथा संस्था गरी ६३ वटा प्रतिनिधिमूलक निकायलाई निमन्त्रणा पठाएको छ । अझै केहीलाई पठाउन बाँकी छ । ‘तर, सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गएकाले बाँकीलाई नपठाउने कि भन्ने छ,’ अर्थका एक अधिकारीेले भने, ‘अहिले निमन्त्रणा पठाएकाहरूलाई कन्फर्म गर्ने काम भएको छ ।’
‘सम्मेलनका लागि ३६ देश र २७ संस्थालाई निमन्त्रणा पठाएको छ । सम्मेलनमा भाग लिनका सार्क सदस्य राष्ट्रसहित बेल्जियम, स्पेन, कतार, टर्की, ब्राजिल, लग्जेम्बर्गलगायतका राष्ट्रलाई पनि निमन्त्रणा पठाइएको अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनले भने, ‘तर, को–को आउँछन् भन्ने अझै कन्फर्म भएको छैन । सम्मेलनमा भाग लिन चाहने राष्ट्र वा संस्थाले आउँदो असार ६ गतेसम्म नाम दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ, त्यसैले अहिलै नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
सम्मेलनको उद्घाटन प्रमबाट
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट उद्घाटन हुने सम्मेलन होटेल सोल्टीमा आयोजना हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ कर्मचारीका अनुसार अहिलेसम्मको तयारीअनुसार सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् । उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेपछि भने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले विषय प्रस्तुत गर्ने र सहयोगका लागि अपिल गर्ने कार्यक्रम छ । सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ । कार्यक्रममा दाताहरूसँग विभिन्न समूहमा बसेर छलफलसमेत गर्न सक्नेछन् । साथै उनीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको सहायता घोषणा गर्न सक्छन् । सरकारले यो गर्नुप-यो भनेर कुनै प्रस्ताव राख्ने छैन, तर सरकारले सहयोगको पर्खाइमा रहेका क्षेत्रबारेमा स्पष्ट पार्नेछ ।
कति माग्ने
सरकारले दाताहरूसँग कतिसम्म सहायता माग्ने कुनै टुङ्गो छैन । त्यसैले यो सबै दाताहरूलाई छाडिने छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले भने, ‘हामी अनुमानित लागत प्रस्तुत गर्छौं, तर यति नै चाहियो भन्नेर भन्न सक्दैनौँ, कति सहयोग गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूको इन्ट्रेस्टको कुरा हो ।’ यद्यपि सरकारले सम्मेलनमार्फत विकास योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, सांस्कृतिक सम्पदा, यातायात, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत् एवम् सञ्चार, सिँचाइ, सामुदायिक पूर्वाधार, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि पशुपालन, वित्तीय क्षेत्र, वातावरण र वन, रोजगारी र जीविकोपार्जन तथा सामाजिक सुरक्षामा पनि सरकारले दातासँग सहयोगको आग्रह गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, यो विषयलाई अन्तिम रूप भने दिइसकेको छैन । सरकार अझै छलफलमै रहेको छ । जति छलफल भएका छन्, ती सबै अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरी सोहीअनुसारको एजेन्डा बनाउने तयारी गरिरहेको छ । यसको नेतृत्व अर्थमन्त्री एक्लैले गरिरहेका छन् ।
यसअघि सरकारले पुनर्निर्माणका लागि दुई खर्ब रुपैयाँ आवश्यकता पर्ने भन्दै २० अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरिसकेको छ । तर, पछिल्लो समय ५ देखि ६ खर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने अनुमान गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले सोहीअनुसारको पोष्स्ट डिजास्टर निड एसिसमेन्ट (पीडीएनए)को मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । पीडीएनएमा कुन–कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो, त्यसको पुनर्निर्माणका लागि कति रकम लाग्छ र कुन मोडलबाट पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने उल्लेख हुने अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । त्यसमा दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, सुशासन, लैङ्गिक तथा बालबालिका आदि क्षेत्रलाई समेत समेटिएको छ ।
ऋण मिनाहाको पहल
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका निम्ति सहायता जुटाउन गरिन लागेको दाता सम्मेलनमा सरकारले ऋण मिनाहाको विषयलाई पनि उठाउने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री रामशरण महतका अनुसार दाता सम्मेलनको एक महत्वपूर्ण एजेन्डा ऋण मिनाहा हो । उनले यो कुरा अन्य सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि जानकारी गराएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालले तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋण तीन खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ छ । पुनर्निर्माण निम्ति धेरै आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता देखिँदा ऋण मिनाहाको बाटो अपनाउनुपरेको अर्थको भनाइ छ ।
अर्थका अनुसार दातृ निकायले पूरै ऋण मिनाहा गरिदिएमा वर्षको २५ अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ । नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता बहुपक्षीय निकायलाई मात्रै सावाँब्याजको किस्ताबापत वर्षको करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । द्विपक्षीय दातालाई साढे चार अर्ब तिर्नुपर्छ । कुनै राज्य आर्थिक रूपमा निकै धराशायी भए वा विनाशकारी विपत्मा परे द्विपक्षीय–बहुपक्षीय दाताहरूले ऋण मिनाहा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि रहेको देखिन्छ ।
विश्व बैंक र एडीबी मुलुकका पहिलो र दोस्रो ठूला दातृ निकाय हुन् । गत वर्ष विश्व बैंकको करिब २७ र एडीबीको १५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको थियो । दुई वर्षयता एडीबी र गत वर्षदेखि विश्व बैंकले मुलुकको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढेको भन्दै अनुदान बन्द गरेका छन् । दाता बैठकमा यी दुई निकायलाई अब अनुदानमा रकम दिन आग्रह गरिने अर्थमन्त्रीको योजना छ ।
अझै आएको छैन क्षतिको विवरण
वैशाख १२ गते आएको भूकम्प र त्यसपछि लगातार आएका परकम्पका कारण मुलुकका करिब ३६ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । यसमध्ये १४ जिल्लालाई सरकारले अतिप्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । तर, सरकारसँग अझसम्म पनि भूकम्पले पु-याएको क्षतिको पूर्ण विवरण छैन । त्यसैले भूकम्पले पु-याएको क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणमा कति रकम लाग्छ भन्ने यकिन विवरण सरकारसँग छैन । अझै पनि कतिपय स्थानमा उद्धारत गर्नसमेत जान सकेको छैन ।
समितिको निर्देशन
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले सरकारले आयोजना गर्न लागेको नेपालका विकास साझेदार राष्ट्र र दातृ निकायहरूसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन निर्देश दिएको छ ।
समितिले भूकम्पबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यकताको मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदन पीडीएनए पनि यथाशीघ्र तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र विपत्तिमा रहेका बेला मन्त्रीहरूको अनावश्यक विदेश भ्रमण, सरकारी साधनस्रोतको प्रयोग, भोजभतेरजस्ता फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नक्कली नोट कारोबारी मोस्टवान्टेड पक्राउ
नक्कली नोट कारोबार मुद्दामा संलग्न रही फरार मोस्टवान्टेड सूचीमा रहेका इल्ताफ हुसेन अन्सारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नेपाल र भारतीय प्रहरीको मोस्टवान्टेड सूचीमा रहेका बाराका ३३ वर्षीय अन्सारीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले ललितपुर सातदोबाटोबाट पक्राउ गरेको हो । गत ०६७ जेठ २६ गते नक्कली नोट मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलाले तीन वर्ष कैद र दुई करोड ६१ लाख नौ हजार ६ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर भएपछि कुख्यात कारोबारी अन्सारी फरार भएका थिए । त्यसयता भारत र नेपाल प्रहरीद्वारा अन्सारीको खोजी विशेष तदारुकताका साथ हुँदै आएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार ०६६ कात्तिक २० गते बेलुकी ललितपुर उपमहानगरपालिका–१० कुपण्डोलस्थित अमर श्रेष्ठको घरमा डेरा गरी बस्ने सेखसफी अहमदसमेतले भारतीय नक्कली नोटको कारोबार गरी अवैध नक्कली नोटहरू लुकाई राखेको अवस्थामा महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको टोलीले एक हजार र पाँच सय दरका ५४ लाख ३९ हजार पाँच सय भारतीय रुपैयाँ बरामद गरेको थियो । पक्राउ परेका अन्सारी भारतीय आतङ्कवादनिरोधी दस्ता (एटीएस)को मोस्टवान्टेड सूचीमा समेत छन् । प्रहरीले अन्सारीलाई जिल्ला अदालत ललितपुर पेस गरेकोमा अदालतको आदेशअनुसार नख्खु कारागार चलान गरेको छ ।
यसैबीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्दै अमेरिकी डलर तस्करी गर्ने एक चिनियाँ महिला पक्राउ परेकी छिन् । ९८ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर, २० हजार पाँच सय २० चिनियाँ युयान र १३ हजार एक सय १३ नेपाली रुपैयाँसहित चिनियाँ महिला यान हुई होङ पक्राउ परेकी हुन् । सिचुवान एयरको उडान नम्बर ३ यू ८७२० द्वारा काठमाडौंबाट चेङ्दु जाँदै गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचको क्रममा पक्राउ परेकी होङले ब्रिफकेसको ह्यान्डिलभित्र रोल बनाएर उल्लेखित परिमाणको रकम लुकाएकी थिइन् । होङ पहिलोपटक १४ अप्रिल २०१५ मा नेपाल आई सोही दिन फिर्ता गएको र दोस्रो पटक २२ मे २०१५ नेपाल आई जान लागेको अवस्थामा उक्त विदेशी मुद्रासहित पक्राउ परेकी हुन् ।

खेतानको चाउचाउमा ज्यानमारा खोट !
ट्याक्स छलीलगायतका विभिन्न अवैध क्रियाकलापमा पटक–पटक नाम जोडिएर आउने व्यवसायी राजेन्द्र खेतान नेतृत्वको खेतान समूहद्वारा उत्पादित मायोज चाउचाउ न्यून गुणस्तरीय तथा अखाद्य तत्वयुक्त भएको पाइएपछि सरकारले मायोजको बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको जाँचपछि सो चाउचाउ विकारयुक्त रहेको खुलासा भएको हो । नेपाली बजारमा पाइने विदेश आयातीत म्यागी चाउचाउ अखाद्य भएको कुरा चर्चामा आएपछि अन्य चाउचाउको समेत जाँच हुँदा मायोज चाउचाउको असलियत खुलेको विभागसम्बद्ध एक कर्मचारीले बताए । म्यागीका साथै मायोजलाई पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले थप कारबाही गर्ने भएको छ । यी दुवै चाउचाउमा ‘मोनोसोडियम ग्लुटामेट’ (एमएसजी) नामक तत्व मिसाएको पाइएकाले खाद्य ऐन र नियमावलीअनुसार कारबाही अगाडि बढाउने विभागले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ । यी चाउचाउको लेबलमा ‘नो एमएसजी’ लेखिए पनि परीक्षणमा एमएसजी भेटिएकाले कारबाही अघि बढाउने निर्णय भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा वाइवाइलगायतका चाउचाउमा भने सिसा (लिड)को मात्रा परिधिभित्रै पाइएको विभागले जनाएको छ । विभागले नेपालका १६ र भारतको म्यागी ब्रान्डका १३ चाउचाउको परीक्षण गरेको जानकारी गराइएको छ ।

धादिङका बालबालिकालाई मनोपरामर्श
भूकम्पपछि विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकामा मानसिक आघात पर्न नदिन धादिङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मनोपरामर्श कक्षा सुरु गरेको छ । भूकम्पको कारण बालबालिकामा पर्न गएको डर, त्रास एवम् नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्दै बालबालिकलाई पढ्ने तथा समाजमा घुलमिल एवम् सामान्य व्यवहारमा रहनका लागि प्रहरीले विद्यालयमै गएर परामर्श दिन सुरु गरेको हो । परामर्श दिन महिला प्रहरीसमेत खटिएका छन् ।
मनोपरामर्श कक्षामा बालबालिकालाई खेलकुदमा सरिक गराउने, मनोरञ्जनात्मक र सिर्जनात्मक कार्यमा लगाउनेदखि भूकम्पको त्रास न्यूनीकरणलाई मध्यनजर राख्दै कक्षा सञ्चालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरीले सल्याटनारको आवागमन प्राथमिक विद्यालय, गजुरीको पताली निम्नमाध्यामिक विद्यालय, भैरवी उच्च माध्यामिक विद्यालय नीलकण्ठ, सुपथ बोर्डिङ स्कुल नौबिसे र पशुपति माध्यमिक विद्यालय धादिङमा अध्ययनरत छात्रछात्रालाई मनोमरामर्श दिइसकेको छ । यसरी दिइएको मनोपरामर्शबाट बाल्यकालदेखि नै प्रहरी नागरिकको सहयोगी रहेको प्रतीत हुने र विभिन्न आपराधिक मनसाय भएका व्यक्तिले पैmलाएका प्रहरीप्रतिको नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण भई अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने वातावरण तयार भएको बालबालिका तथा अभिभावकहरूमा अनुभूति जागेको प्रहरीको दाबी छ । जिल्लास्थित अन्य विद्यालयमा समेत क्रमशः मनोमरामर्श कक्षा सञ्चालन गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जनाएको छ ।

बीजीजे समूहले पूरा ग-यो वाचा
लन्डनमा बीजीजे समूह भनेर चिनिने वीरेन खड्का, गणेश गुरुङ र जीवन अधिकारी समूहले भूकम्पपीडितका लागि विभिन्न माध्यममार्फत आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल ब्रिटेन उद्धार तथा राहत कोष समितिका सदस्य कुल आचार्यको प्रमुख आतिथ्य तथा व्यवसायी पुरन गिरीको विशेष आतिथ्य रहेको एक कार्यक्रममा बीजीजे ग्रुपले मह सञ्चारको च्यारिटीलाई ५० हजार, भूकम्पपीडित पत्रकारका लागि ५० हजार, क्याप्टेन विजय लामाको च्यारिटी न्यानोपनलाई ७५ हजार, सामाखुसी क्लबलाई ७५ हजार, बेलायतका लागि नेपाली दूतावासमार्फत प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५० हजार र गोर्खाको छोप्राक गाविसका लागि एक लाखको आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो । नेपाल ब्रिटेन उद्धार तथा राहत कोषका लागि कुल आचार्यले र भूकम्पपीडित पत्रकारहरूको राहतका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष नवीन पोखरेल र हालका अध्यक्ष चिरन शर्माले संयुक्त रूपमा बीजीजे ग्रुपबाट नगद बुझेर लिएका थिए ।
नेपालबाट बेलायतमा नेपाली कलाकारहरू ल्याई यूकेका विभिन्न स्थानमा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्ने बीजीजे ग्रुपले गत महिना नेपाली नयाँ वर्षको सन्दर्भ पारी शिव परियार, अञ्जु पन्त, प्रियंका कार्कीलगायत नेपालका प्रख्यात गायकगायिका र चलचित्र कलाकारहरू झिकाएर कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । विभिन्न स्थानमा आयोजित कार्यक्रमबाट उठेको रकम भूकम्पपीडतलाई उपलब्ध गराइने सो समूहले वाचा गरेको थियो ।

अमेरिकी नेपालीबाट राहतकोषमा ३२ लाख
अमेरिका–नेपाल सहयोगी समाजद्वारा वैशाख १२ र २९ को विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावितहरूका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहतकोषमा ३२ लाख बढी सहयोग गरेका छन् । अमेरिकाको वाशिङ्टन डिसीस्थित नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख ऋषिराम घिमिरेलाई समाजका अध्यक्ष सागर कँडेलसहितको प्रतिनिधिमण्डले चेक हस्तान्तरण गरेको हो ।
यसअघि आयोजित कार्यक्रममा नेपाल गई राहत वितरण कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागी भएका समाजका प्रतिनिधिद्वय सागर कँडेल र पदमराज रेग्मीले सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, नुवाकोट, काठमाडौं, गोरखालगायतका विभिन्न गाउँमा गरिएका राहत वितरणका अनुभव सुनाएका थिए । उक्त अवसरमा सन् २००८ मा स्थापना भएको समाजले नेपालमा गएर राहत वितरणमा सहभागी भएका समाजका सदस्यहरूलाई सम्मान कार्यक्रमका साथै साधारणसभा आयोजना गरेको थियो ।
कार्यक्रममा समाजका केही पदाधिकारी, एनआरएन अमेरिकाका पदाधिकारीलगायतलाई सम्मान गरी प्रमाणपत्र वितरण समेत गरिएको थियो । कार्यक्रममा एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष केशव पौडेलले समाजले नेपालका भूकम्पपीडितलाई गरेको सहयोगको कामको प्रशंसा गरेका थिए ।
कार्यसमितिमा रेग्मी
अमेरिका नेपाल सहयोगी समाजको साधारणसभाले समाजको ११ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति गठन गरेको छ । कार्यसमितिका अध्यक्षमा पदमराज रेग्मी सर्वसम्मतिले चयन भएका छन् । नयाँ कार्यसमितिलाई निवर्तमान अध्यक्ष सागर कँडेलले सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण अमेरिकावासी नेपाली एवम् विदेशी दाता, स्वयम्सेवकहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेग्मीले आफूलाई कार्यसमितिको अध्यक्षमा चयन गरेकोमा सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिँदै, आफ्नो कार्यकाललाई सामाजिक कार्यमा यथासक्य सहभागी हुने बताए ।

सुर्खेतमा अन्तरआयोजना गोष्ठी
नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाको अन्तरआयोजना समन्वय गोष्ठी गत साता सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ । सुर्खेतस्थित उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले गरेको समन्वय गरेको गोष्ठीमा उक्त आयोजनाका निर्देशक राजेन्द्र भारी, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाका निर्देशक डा. इन्द्रकान्त झा, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाका गोकर्ण अर्याल, किसानका लागि बीउविजन कार्यक्रमका आयोजना निर्देशक लक्ष्मण पौडेल, उच्चपहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजनाका निर्देशक डा. अमर शाह, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाका श्यामप्रसाद पौडेल, पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजनाका संयोजक उत्तम नागिलालगायतले कार्यपत्र पेस गरेका थिए । गोष्ठीका निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहभागीहरूले सहमति कायम गरेका छन् भने हरेक आयोजनाले सिकेका पाठ, प्राप्त अनुभव, कागजपत्र तथा सफलताका कथाहरू एक आपसमा आदान–प्रदान गर्न पनि आयोजना निर्देशकहरू तथा प्रतिनिधिहरू सहमत भएका छन् । मध्यपश्चिमाञ्चलका क्षेत्रीय कृषि निर्देशक अच्युतप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा आयोजित गोष्ठीमा प्रमुख अतिथिका रूपमा मध्यपश्चिमाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक विजयकुमार मल्लिक तथा कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. श्यामकिशोर शाह सहभागी थिए भने कार्यक्रममा कृषि विभागका महानिर्देशक डा. युवकध्वज जीसी तथा पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा. केशवप्रसाद प्रेमीले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।
यसैबीच अन्तरआयोजना समन्वय गोष्ठीमा सहभागी हुन सुर्खेत पुगेका व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाका निर्देशक डा. इन्द्रकान्त झाले आयोजनाको पूरक अनुदानमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित बधशाला उपआयोजनाको अनुमगन गरेका छन् । श्रीदेवी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको सो बधशालाका लागि आयोजनाले करिब २२ लाख रुपैयाँ पूरक अनुदान दिने र सहकारी संस्थाले करिब १७ लाख लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । बधशालामा हाल दैनिक १५ वटा खसी बध गर्दै आएकोमा आयोजनाको सहयोगपछि मासु उत्पादन दुई गुणाले वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । उपआयोजनाबाट सय पुरुष तथा असी महिला सदस्य लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

राहत वितरणमा चित्रकारको सक्रियता
भूकम्पपीडित जनतासमक्ष नेताहरूको उपस्थिति न्यून वा झारा टार्ने शैलीको रहेको भन्दै आलोचना बढिरहेको परिवेशमा पूर्वसभासद् तथा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता रामकृष्ण चित्रकार भने भूकम्पपीडितहरूका लागि राहतका साथ पुनस्र्थापना कार्यलाई समेत तीव्रता दिइरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् । चित्रकारले वैशाख १२ मा महाभूकम्प गएलगत्तै केही हप्तासम्म राहत तथा उद्दार कार्यलाई प्राथमिकता दिएका थिए भने अहिले उनी पीडितहरूको पुनस्र्थापनमा लागिपरेका छन् । चित्रकारले आफ्नो गृहजिल्ला ललितपुरसहित भूकम्पबाट बढी प्रभावित एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा लाखौँ मूल्यबराबरको पाल, कम्बल, चामल, चिउरा, मैनबत्ती, सलाईलगायतका अत्यावश्यक सामग्री वितरण गरिसकेको दाबी गरेका छन् । स्थानीय प्रशासनसँग सहकार्य गरी आफ्नो गृहजिल्लामा पर्ने सिद्धिपुर, लुभु, लामाटार, बुङमती, खोकना, सुनाकोठी, हरिसिद्धि, ठैँबलगायतका क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत वितरण कार्यलाई तीव्र पारेको उनको कथन छ ।
उनले यसै साता अस्थायी घर–टहरा निर्माणका लागि विभिन्न ठाउँमा जस्तापाता उपलब्ध गराएका छन् । उनले सिद्धिपुर, लाँकुरीभञ्ज्याङ र इमाडोलमा ६२ बन्डल र बालकुमारी आसपासको क्षेत्रमा दुई सय ६३ बन्डल जस्तापाता वितरण गरेका छन् । अब छिट्टै स्थानीय सामाजिक सङ्घ–संस्थासँग सहकार्य गरी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माणमा जुट्ने चित्रकारले जानकारी दिए ।

कृपाशुरले वायुसेवा सुधार्ने
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री कृपासुर शेर्पाले नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान खरीद गर्ने प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गरी आफ्नो सेवालाई व्यापकता दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगम केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी हुँदै उनले विमान थप गर्दै जाने सन्दर्भमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति पनि तयार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । हाल निगमले बहन गर्नुपरेको ऋणलाई पूँजीकृत गर्न तथा विमानहरू थप्न आवश्यक पूँजीको लागि के कस्तो प्रयास आवश्यक हुन्छ, त्यसमा आफ्नो सहयोग रहने आश्वासन एनएसीका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुलाई दिँदै मन्त्री शेर्पाले संस्थाको विकासमा अनुशासन र दायित्वको विशेष भूमिका रहने हुँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत कर्मचारीले नयाँपन र सोचअनुसार आफ्नो ज्ञान र सीपको उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिवशरण न्यौपानेले निगमको हितमा मन्त्री बढी संवेदनशील रहेको भन्दै मन्त्रालय र निगमको प्रयासमा भूकम्पबाट घटेको पर्यटन व्यवसाय पुनः उकालो चढ्ने दाबी गरे । यस्तै, निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले १० वर्षे कार्ययोजनाका बारेमा चर्चा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लािग चारवटा वाइड बडी र पाँचवटा न्यारो बडी विमान थप्ने कार्य योजना रहेको जानकारी गराए ।

पाणिनी महोत्सवमा किन बज्यो ताली
पाणिनी बहुमुखी क्याम्पस सन्धिखर्क (अर्घाखाँची)को भौतिक र शैक्षिक विकासका लागि आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञानमहायज्ञ (धार्मिक महोत्सव) सन्धिखर्कको टुँडिखेलमा भब्य तवरबाट सम्पन्न भएको छ । गत जेठ २५ देखि सुरु भएको महायज्ञ २ करोडभन्दा बढी आम्दानी जुटाउँदै सोमबार सम्पन्न भएको हो । कलश वितरणको आम्दानीलगायत ब्यक्ति तथा संघसंस्थाबाट प्राप्त नगद गरी करिव एक करोड र स्थानीय विभिन्न निकायबाट घोषणा गरिएको योजनाअन्तर्गत अर्को एक करोड बढी आम्दानी भएको क्याम्पस प्रमुख ज्ञानबहादुर क्षेत्रीले बताए ।
सन्धिखर्क–१ निवासी हरिप्रसाद भुसालकी ६८ वर्षीया पत्नी लक्ष्मीदेवी भुसाल सो महायज्ञको एक हजार आठ पटक प्रदक्षिणा गरेर सम्मानित भएकी थिइन् भने समापनको अन्तिम दिन प्रमुख अतिथी रहेका सभासद् टोपबहादुर रायमाझीले सरकारी जागिर खाने कर्मचारीहरूले आफना सन्ततिलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने अडान दर्शाउँदा टँुडिखेलमा उपस्थित हजारौँ नागरिकले ताली बजाएर सहमति जनाएका थिए ।

महाअभियानद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन
अब बन्ने संविधानमा धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्छ भन्ने आमनेपालीको चाहना रहेकोमा यसप्रति चार दलबीच हालै भएको १६बुँदे सहमति मौन रहेकोले नेपाली जनतालाई यो स्वीकार्य नहुने ‘सनातन हिन्दूराष्ट्र स्थापना महाअभियान’ले जनाएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका जुझारु नेता खुमबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित महाअभियानले हिन्दूराष्ट्रको सवालमा जनमतसङ्ग्रहको माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । धर्मनिरपेक्षता वा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दूराष्ट्र भन्नेमा जनमतसङ्ग्रह हुनुपर्ने माग महाअभियानसम्बद्ध पक्षले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको छ ।
नेपालको परम्परागत सनातन हिन्दू एवम् बौद्ध, जैन, किरात, शिख, प्रकृतिलगायत धर्म र हाम्रो विविध जाति, जनजातिका परम्परागत स्थानीय मौलिक धर्म–संस्कृतिले नै नेपालको हिमाल, पहाड र तराईका जनतालाई एक सूत्रमा बाँधेर राष्ट्रियतालाई बलियो बनाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, विविध प्राकृतिक, भौगोलिक, आध्यात्मिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदाले धनी नेपालमा जाति, भाषा र भौगोलिक विविधताका बीचमा नेपालीजन एक–आपसमा मिलेर बसिरहेको अवस्थामा जनभावनाविपरीत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणापछि परम्परागत नेपाली धर्म र संस्कृतिमाथि बलजफ्ती रूपमा अतिक्रमण गरिएको, प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गरी धार्मिक एवम् सामाजिक सद्भावलाई बिथोल्दै देशलाई विखण्डनको बाटोमा उन्मुख गरिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा प्रदेश गठनका सम्बन्धमा नामाङ्कन र सीमाङ्कनको प्रमुख प्रश्नलाई थाति राख्नाले भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्वबारे प्रमुख राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन जरुरी रहेको औँल्याइएको छ भने सनातन कालदेखि जनताको सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनपद्धतिको मूल आधार रहेको मौलिक धर्मजस्तो संवेदनशील विषयलाई हलुका ढङ्गले हेरिएमा देश धार्मिक द्वन्द्वतर्फ जाने र धार्मिक द्वन्द्व अत्यन्त खतर्नाक हुने भएकाले यो मुद्दामा धरातलीय यथार्थता र संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्न प्रधानमन्त्री र सभामुखका साथै प्रमुख राजनीतिक दलका नेतासमक्ष आग्रह गरिएको छ ।
महाअभियानका सदस्यसचिव कुमार रेग्मी, सहसंयोजक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे र संयोजक खुमबहादुर खड्काद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले धर्मनिरपेक्षता विशेष परिस्थितिमा भएको भन्दै यसलाई गम्भीर रूपमा लिने बताएको बुझिएको छ । अभियानले गत सोमबार नै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
– बद्री फोयाल

पार्टी एकताप्रति खस क्षेत्रीको आपत्ति
जातिवादको सङ्कीर्ण वकालत गर्दै आएको सङ्घीय समाजवादी दल र मधेसकेन्द्रित राजनीति गर्ने मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालसँग खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीले एकता गरेको सन्दर्भप्रति खस क्षेत्री एकता समाजले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । अप्राकृतिक रूपमा एकीकरण भएको खबरले आफूहरू स्तब्ध एवम् गम्भीर भएको भन्दै समाजका महासचिव इन्द्रबहादुर बरालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेखित दलहरूसँगको कथित एकताले सम्पूर्ण खस क्षेत्रीको छवि, गौरवशाली इतिहास र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । समाजले आदिवासी÷जनजातिको खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीसँग कुनै प्रकारको संलग्नता नभएको जनाउँदै तथाकथित समाजका केही अगुवाहरूको राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका कारण समग्र खस क्षेत्रीको दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावनातर्फ सचेत रहन जरुरी देखिएको र सो पार्टीसँग कुनै साइनो नजोडिएकाले भ्रममा नरही समाजका गतिविधिमा लाग्न पनि अपिल गरेको छ ।

संविधानसभा परित्याग गर्ने मुडमा सद्भावना
संविधानसभा परित्याग गरी सङ्घर्षमा उत्रन आफूहरू बाध्य हुन लागेको सद्भावना पार्टीले जनाएको छ । गैरसंवैधानिक सहमतिको आधारमा सीमाङ्कन र नामाङ्कनलाई थाती राखी सङ्घीयताबिनाको संविधान जारी गर्ने प्रयत्न गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सो पार्टीले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । सो पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीलगायत सङ्घीयताविरोधी दलहरूले षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट ०७२ जेठ २५ गतेको मध्यरातमा १६बुँदे असंवैधानिक सम्झौता गरी संविधानसभाबाट सङ्घीयतासहितको पूर्ण संविधान नबनाई फास्ट ट्रयाकको नाममा संविधानसभामा निर्वाचित जनताका प्रतिनिधिहरूको अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याउने प्रपञ्च रचिएको आरोप लगाएका छन् ।
गत ०७१ चैत १० र ११ गते वीरगञ्जमा बसेको सद्भावना पार्टीको राष्ट्रिय कार्यसमितिको विस्तारित बैठकले संविधानसभाबाट विगतको सहमतिअनुसारको सङ्घीयताप्राप्तिका लागि जारी आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु-याउन आवश्यक परेमा संविधानसभाको सदस्यतासमेत त्याग गर्न पार्टी तयार रहेको पनि महतोले जनाएका छन् ।