भूकम्पबाट क्षतविक्षत बनेको मुलुक पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन यही असार १० गते नेपाल सहायतासम्बन्धी दाता सम्मेलन हुँदै छ । काठमाडौंमा हुने यो सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको सहभागितालाई नेपाल सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । मोदीको उपस्थितिका लागि सरकारले कूटनीतिक तथा अनौपचारिक च्यानलबाट पनि विशेष प्रयास गरेको बताइन्छ । यसका लागि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत नेपालको तर्फबाट निमन्त्रणा लिएर बुधबार (आज) दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ । यसैबीच प्राप्त जानकारीअनुसार मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दाता सम्मेलनमा सहभागी हुन विशेष इच्छुक रहनुभएको छ । उहाँ आगामी २५ जून (असार १०) का दिन नेपाल आउनुहुने बुझिएको छ । दाता राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूसँग उहाँको विशेष बैठक हुने स्रोत बताउँछ । बताइएअनुसार सम्मेलनको उद्घाटन पनि प्रधानमन्त्री मोदीकै हातबाट हुने सम्भावना प्रबल छ ।
एक अर्को स्रोतका अनुसार नेपाल सहायतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन दिल्लीमा गर्न मित्रराष्ट्र भारतले इच्छा जाहेर गरेको थियो । भूकम्प गएको (वैशाख १२) केहीबेरमै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाललाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुभएको पनि थियो । त्यसनिम्ति नेपाल सरकारले धन्यवाद दिने औपचारिकतासम्म पूरा गरेन, त्यो अर्कै पक्ष हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला दिल्लीमा बैठक गर्न पनि सकारात्मक हुनुभएन । बरु कुनै कारणवश नेपालमा बैठक बस्न कठिनाइ उत्पन्न भए नयाँदिल्लीमा बैठक बस्न सकिने भनाइ अर्थमन्त्री डा. महतको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कोइरालाले दिल्लीको नाम पनि सुन्न चाहनुभएन, अन्यत्र जहाँ गरे पनि नयाँ दिल्लीमा सम्मेलन गर्न सकिँदैन भन्ने दृढ अडानमा कोइराला रहनुभयो । सम्मेलन टोकियोमा गर्न जापानले प्रस्ताव गरेको थियो भने विश्व बैंकले पेरिसमा आयोजना गर्न प्रस्ताव राखेको थियो । यसरी बलिया दातृ निकायको इच्छा र प्रस्तावविपरीत काठमाडौंमा सम्मेलनको आयोजना गरिएकोले यसको पूर्ण सफलतामाथि आशङ्का उत्पन्न भए पनि मोदी स्वयम् सम्मेलनप्रति विशेष इच्छुक रहनुभएबाट सम्मेलन भब्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । यता अर्थमन्त्री महत सम्मेलनलाई सफल तुल्याउन निकै सक्रियतापूर्वक लागिपर्नुभएको छ भने काठमाडौं सम्मेलनपश्चात् पुनर्निर्माणका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको बलियो प्रतिबद्धता आउने विश्वास डा. महतले गर्नुभएको छ ।
सम्मेलन सफलताको निम्ति अर्थ मन्त्रालय विशेष रूपले सक्रिय भएको छ र मन्त्रालय सम्मेलनको तयारीमा केन्द्रित रहेको छ । सम्मेलनमा बहुपक्षीय दातृ निकायसहित ६५ देश तथा संस्थाको सहभागिता रहने जनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा करिब तीन सयजनाले सम्मेलनमा महत्वपूर्ण सहभागिता जनाउने विश्वास अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । सम्मेलनको रौनक एवम् महत्व बढाउन सरकारले मित्रराष्ट्र भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन आवश्यक ठानेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणा लिएर अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत जेठ २७ गते नयाँदिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ भने परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा दिन चीन प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीले पठाउनुभएको निमन्त्रणापत्र सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउनुहुनेछ । सम्मेलनमा नेपालले राख्ने अवधारणा यहाँका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझावका आधारमा तयार पारेको बुझिएको छ । नेपालले चीन, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रान्स, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क र भारतबाट महत्वपूर्ण सहयोगको अपेक्षा राखेको भए पनि विशेष सहयोगको आशा भारतसँग गरेको छ । व्यापारघाटा कम गराउने, भारतमा नेपालीले सजिलै बैंक खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गर्ने, नेपाली मुद्रा भारतीय बैंकमा सटही हुने र उक्त मुद्रा पछि नेपालले अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेजस्ता माग नेपालले भारतसमक्ष राख्ने बुझिएको छ । त्यस्तै विमानस्थल निर्माण, दु्रतमार्ग निर्माण, राजमार्गहरूको सुधार, भन्सार सहुलियत तथा पुनर्वासका निम्ति विशेष सहयोग पु-याउन नेपालले दाताहरूसँग विशेष आग्रह गर्ने भएको बुझिएको छ ।

सुशीलको खप्की खाइन् मृदुलाले
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको एक सल्लाहकारले राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा कोइरालाबाट निकै नराम्रोसँग खप्की खानुपरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सुशील कोइरालालाई बिदा गरी नयाँ राष्ट्रिय सरकार गठन हुनुपर्ने भनी सार्वजनिक रूपमै आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएपछि स्वयम् कोइरालामा भन्दा उहाँको वरिपरि बस्नेहरूमा ज्यादा छटपटी पैदा भयो । यसक्रममा अवैतनिक सल्लाहकार रहेकी मृदुला कोइरालाले सरकार बचाउनका लागि केपी ओलीलाई ‘सम्झनुपर्ने’ ठानिन् र टेलिफोन गरी ओलीसँग भेटका लागि समय मागिन् । त्यसरी प्रधानमन्त्रीकी सल्लाहकारले समय मागेपछि ओलीले समय दिन कञ्जुस्याइँ गर्नुभएन, गत साता आफ्नै निवास बालकोटमा मृदुलालाई बोलाएर उहाँले भेटवार्ता गर्नुभयो । मृदुलाले ‘संविधान बनाएर सुशील दादाले तपाईंलाई पद हस्तान्तरण गर्न चाहेको’ बताएपछि ओलीले पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राखिदिनुभयो । यदि प्रधानमन्त्री कोइराला संविधान बनाएरै पद त्याग गर्ने सोचमा रहनुभएको भए आफू संविधान बनाउन हरतरहले लागिपर्ने भनाइ ओलीले मृदुलासमक्ष राखिदिनुभएको थियो । ओलीसँग भेटिसकेपछि बालुवाटार फर्केर मृदुलाले केपीसँग भएका कुराकानीबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइन् । सङ्कटका बेला यसरी राजनीतिक भूमिका निर्वाह गरेकोले सुशील कोइरालाबाट ठूलो स्याबासी पाउने अपेक्षा मृदुलाले राखेकी थिइन् । तर, प्रधानमन्त्री उल्टै जङ्गिए । तिमीलाई कसले पठाएर ओलीसँग भेट गर्न गएको भनी प्रधानमन्त्रीले रिसाएर प्रश्न गरेपछि मृदुला रातोपिरो भइन् । उनीमाथि प्रधानमन्त्रीले नचाहिँदो काम गरेको आरोप लगाए । त्यसै पनि आफ्ना वरिपरिकाहरूबाट उपेक्षा र अपमान व्यहोर्दै आएकी मृदुलालाई सबैका अघिल्तिर प्रधानमन्त्रीले हप्काएपछि मृदुलाले निकै चित्त दुःखाएकी छिन्, तर आफूलाई चित्त दुःखेको कुरा बिसाउने ठाउँ नपाएर मृदुला यतिबेला थप दुःखी बनेकी छिन् ।

‘क्याप्टेनी’ छोड्दा पद गुम्ने चिन्ता !
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पद त्याग्न कतिसम्म डराउँछन् भन्ने सङ्केत गत शनिबार सशस्त्र प्रहरीको स्वयम्भूस्थित हल्चोक खेल मैदानमा पनि देखियो । भूकम्पपीडितको सहयोगार्थ रकम सङ्कलन निम्ति भन्दै एउटा दैनिक पत्रिकाको विज्ञापन गर्न आयोजित फुटबल खेलका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘त्यस्तो’ सङ्केत दिनुभएको हो । एमाओवादीको मुखपत्रका रूपमा स्थापित उक्त दैनिक पत्रिकाले शनिबार (जेठ २३ गते) व्यावसायिक कलाकार र महाकलाकार (राजनीतिकर्मी) बीच एक मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलको आयोजना गरेको थियो । खेलका लागि महँगो मूल्यका टिकट बिक्री गरिएको भए पनि दर्शकदीर्घामा अधिकांश ‘पास’ लिएर प्रवेश गर्नेहरूको उपस्थिति थियो । त्यहाँ फुटबल खेल हेरेर मज्जा लिन पुग्नेहरूभन्दा त्यसलाई हास्य कार्यक्रमको रूपमा बुझ्नेहरू धेरै थिए । दर्शकहरूले कलाकार तथा महाकलाकार (राजनीतिकर्मी) हरूको फुकेको पेट, सुकेका हात–पाखुरा र गोडा हेरेर निकै मनोरञ्जन लिएका थिए । खेल मैदानमा राजनीतिकर्मीहरूको क्याप्टेन बनाइएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्नो शक्ति र सामथ्र्यले भ्याउनेभन्दा अलिक बढी नै ‘ताउर–माउर’ गर्दै हुनुहुन्थ्यो । जनसाधारणलाई आफू स्वस्थ रहेको देखाउन खोज्दाखोज्दै उहाँ अस्वस्थ भएर मैदानमै ढल्नुहुने हो कि भन्ने चिन्ता कोइरालाका ‘शुभचिन्तक’हरूले गरे । खेल सुरु भएको करिब १२ मिनेटपछि सुशील कोइरालालाई मैदानबाट बाहिर ल्याएर आराम गराउने र उहाँको ठाउँमा नेकपा एमालेका योगेश भट्टराईलाई खेलाउने प्रयास सम्बद्ध पक्षले ग-यो । त्यस निम्ति कोइरालालाई सम्झाउने पटकपटक प्रयास भयो, तर उहाँ ‘क्याप्टेनी’ छोड्न तयार हुनुभएन । आफू प्रधानमन्त्री भएकोले खेलमैदानमा ‘क्याप्टेन’ बनाइएको ठान्नुहुने कोइरालाले ‘क्याप्टेनी’ छोडेर बाहिर आउँदा कतै प्रधानमन्त्री पद पनि परित्याग गर्नुपर्ने हो कि भन्ने ठान्नुभएको अनुमान खेल आयोजकदेखि दर्शकदीर्घामा बस्नेहरूसम्मले गरे । करिब पच्चीस मिनेट बितेपछि कोइरालालाई मैदानमा कसैले ‘क्याप्टेनी’ छोडे पनि प्रधानमन्त्री पद छोड्नु नपर्ने भनी खुसुक्क सुझाव दिएपछि मात्र उहाँ मैदान छोडेर बाहिर निस्कन राजी हुनुभएको थियो । कोइराला खेलमैदानमा प्रवेश गरेको सत्ताइसौँ मिनेटमा मैदानबाट बाहिरिनुभएको थियो । मोहन वैद्य, केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतका नेताहरूले खेलमैदानमा उत्साहजनक सहभागिता जनाएका थिए ।

अडान छोडेर अर्कामाथि दबाब
मुलुकलाई सङ्घीय संरचनामा लैजाँदा देशले धँन्न सक्ने गरी कमभन्दा कम प्रदेश सङ्ख्या बनाउने र जातीय एवम् क्षेत्रीयतावादी भावनालाई स्थान नदिने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमाले विगतमा दृढ अडानमा रहँदै आएको सर्वविदित नै छ । तर, पछिल्लो दुई साताभित्र सत्ता राजनीतिमा देखापरेको उतारचढावसँगै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सोचमा नाटकीय ढङ्गले परिवर्तन भयो । उहाँको सोच एमालेसँगको समझदारीअनुरूपको रहेन, बरु एमाओवादी र मधेसी नेताका अवधारणासँग ठ्याम्मै मिल्न पुग्यो । एमाओवादी र मधेसी नेताहरूले आठ प्रदेश बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएकोमा विगतमा काङ्गे्रस–एमालेले त्यसमा असहमति जनाउँदै आएका थिए । तर, यसपटक सुशील कोइरालाले आठ प्रदेश हुनुपर्ने अड्डी मात्र लिनुभएन, एमाले नेताहरूलाई समेत आठ प्रदेश स्वीकार गर्न दबाब दिनुभयो । यसरी सुशीलले पूर्वसहमति तोडेपछि चार प्रमुख दलको बैठकमा एमाले एक्लियो र तीनवटा समूह मिलेर ‘संविधान बन्न एमालेले नदिएको’ भनी प्रचारबाजी गरिन सक्ने चिन्ता केपी ओलीमा थपियो । आफ्नै मात्र कारणले संविधान नबनेको देखिनु उचित होइन भन्ने लागेपछि ओलीले आफ्नो पार्टीका नेता, हितैषी, शुभचिन्तक र विज्ञहरूसँग बारम्बार परामर्श गर्नुभयो । कतिपयले उहाँलाई राष्ट्रिय हितको पक्षमा लिइएका अडान छोड्नु उपयुक्त नहुने सुझाव दिए भने कतिपयले चाहिँ जसरी भए पनि सहमतिमा संविधान जारी गरेर प्रधानमन्त्री बन्न सुझाए । केपी ओलीले अडान लिइरहँदा सुशील कोइरालालाई राजनीतिक लाभ मिल्ने र अडान परित्याग गरेर संविधान जारी हुँदा पनि आफ्नो कार्यकालमा ‘ठूलो उपलब्धि’ भएको जस (यश) प्राप्त हुने भएकोले कोइराला ‘दुवै हातमा लड्डु’ लिएर बस्नुभएको हो ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो छुट्टै अडान रहेको देखाउन सफल सुशील कोइरालाले तात्कालिक गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजीनामा मागेर आफू गिरिजाभन्दा सिद्धान्तनिष्ठ र राष्ट्रवादी पुष्टि गर्ने चेष्टा पनि गर्नुभएको हो । त्यसबेला (२०६४ तिर) माओवादीविरोधीहरूले सुशीलको व्यापक प्रशंसा गरेका थिए । गिरिजाभन्दा सुशील सही रहेछन् भन्न पनि भ्याएका थिए कतिपयले । तर, अहिले ‘पावर’मा पुगेपछि सुशील कोइरालाले आफूलाई गिरिजाप्रसादको ‘एउटै डयाङको मूला’ भएको पुष्टि गरिदिनुभएको छ । सत्ताका लागि सिद्धान्त र अडान छोड्न तयार भएर कोइरालाले आफ्नो चरित्र छर्लङ्ग पारिदिनुभएको छ ।

अचानक किन बदलियो केपीको सोच ?
प्रधानमन्त्री बन्नका लागि केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पूर्वअडानहरू पूराका पूरा परित्याग नगर्नुभएकोले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले थप केही दिन निरन्तरता पाउने भएको छ । पुनर्निर्माणका लागि बलियो सरकार गठन हुनुपर्ने आवश्यकता राजनीतिक वृत्तले महसुस गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकार परिवर्तनका लागि तयार हुनुभएको थियो । उहाँ नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्व लिनसमेत अग्रसर हुनुभएपछि सरकार तत्कालै परिवर्तन हुने स्थिति बनेको, तर ओलीले अग्रसरता लिनुभए पनि सुशील कोइरालाको विस्थापन कसरी भन्नेबारेमा स्पष्ट हुन सकेको थिएन । कोइरालाले आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्ने अडान लिनुभएकोले ओली सकसमा पर्नुभएको थियो । उहाँले एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको समर्थन लिएर सुशीललाई विस्थापित गर्ने र काङ्गे्रसलाई समेत सहभागी गराएर राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने सोच बनाउनुभएको थियो । ओलीसँग दूरी बनाएर बसेका एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले सुरुमा बिनासर्त ओलीलाई समर्थन गर्ने सङ्केत दिएका पनि थिए । त्यसैले एमाले तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुने र सुशील कोइरालाले सहजै पदत्याग नगरे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर भए पनि उहाँलाई हटाउने सोच ओलीले बनाउनुभएको थियो । सुशील पद त्याग गर्न तयार नहुनुभएको र केपी ओली सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर हुनुभएको बुझेपछि एमाओवादी नेतृत्वले उक्त अवसरलाई आफ्नो सर्तअनुरूप उपयोग गर्न चाह्यो । प्रधानमन्त्री कोइराला र उहाँको टोलीले नयाँ सरकार बन्नका लागि पहिले संविधान बन्नुपर्ने धारणा अघि सारेको परिप्रेक्षमा ओलीलाई झुकाउने र आफ्नो सर्तअनुरूपको संविधान निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा परिस्थितिको विश्लेषण ग-यो । तत्काल संविधान निर्माण गर्ने र सरकार बदल्ने कुरामा असहमति जनाउन केपी ओलीले आवश्यक ठान्नुभएन । जेठ २० गतेसम्म दलहरूबीच सहमति बनाउने र बढीमा महिना दिनभित्रै संविधान जारी गर्ने भनी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू सहमत भएर दु्रत गतिमा छलफल पनि प्रारम्भ भयो । तर, विगत आठ वर्षदेखि टुङ्गिन नसकेको मुद्दा केही दिनमै टुङ्गिन सम्भव थिएन र त्यस्तो भएन पनि । प्रदेशहरूको सङ्ख्या निर्धारण, नामाङ्कन र सीमाङ्कनको विषयमा केपी ओली पूरै पछि हट्न सक्ने अवस्थामा रहनुभएन । आठ प्रदेशमा सहमति जनाउनुलाई कतिपयले ओलीले आफ्ना पूर्वअडान छोडेको अर्थ पनि लगाएका छन् । तर, आयोग बनाएर सीमाङ्कन गर्ने निर्णयले कसलाई कसले झुकाएको हो, बुझ्नै नसकिने बनाएको छ । प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भएपछि केपी आफ्नो पूर्वअडान त्याग्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने आशा र अनुमान एमाओवादी र मधेसी नेताहरूले गरेका थिए । तर, ओली अडान त्यागेर प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा प्रधानमन्त्री नै नबन्नु उचित हुने निष्कर्षमा पुग्नुभयो । त्यसैले सरकारी पक्षले फालेको जाल प्रभावकारी ठहर हुन पुग्यो, एमाओवादीसँग केपी ओलीको बन्दै गरेको समझदारी दिगो हुन सकेन । परिस्थिति फेरि जहाँको त्यहीँ फर्कियो । एमाओवादी र मधेसी नेताहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहार अपेक्षा गरिएभन्दा पृथक् देखिएपछि केपी ओली झस्किनुभयो । यदि एमाओवादी र मधेसी नेताहरूसँग विश्वास र समझदारी बढ्न सकेको भए केपी ओली ‘काङ्गे्रसलाई बिस्तारै मनाउने गरी’ सरकार परिवर्तनका लागि अघि बढ्न सम्भव थियो । उनीहरूको ‘बार्गेनिङ’का कारण ओली झस्कनुभयो, त्यसपछि उहाँ कोइरालालाई नचिढ्याईकन निकास खोज्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको बुझिन्छ । काङ्गे्रसलाई बाहिर राखेर सरकारको नेतृत्व लिँदा एमाओवादी र मधेसी नेताहरूको ‘बार्गेनिङ’ चलिरहने र प्रधानमन्त्री भए पनि ठोस काम गरेर देखाउन नसकिने महसुस गर्दै ओली आफ्नो सोच केही परिवर्तन गर्न बाध्य हुनुभएको हो ।
स्मरणीय छ, केपी ओली काङ्गे्रससँगको सहकार्य र समझदारी सकेसम्म नतोड्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । संविधान निर्माणदेखि सरकार सञ्चालनमा समेत एमाओवादीभन्दा काङ्गे्रससँगको सहकार्य प्रभावकारी एवम् दिगो हुने विश्वास ओलीमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले ०७० मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन हुने क्रममा भएको समझदारी सुशील कोइरालाले पालना नगर्नु भएको भए पनि ओली सुशीललाई बोकेर हिँड्न तयार हुनुभएको हो । प्राप्त जानकारीअनुसार सरकार गठनपूर्व सुशील कोइराला र केपी ओलीबीच ‘एक वर्ष (माघ ८ २०७१ सम्म) कोइरालाले सरकारको नेतृत्व लिने र त्यसपछि कोइरालाले ओलीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने’ सहमति बनेको थियो । सहमतिअनुरूप कोइरालाले गत माघ (२०७१) मै सरकार छोड्नुपर्ने थियो । त्यसरी सहमति तोडिँदा पनि ओली कोइरालालाई भड्काउने पक्षमा लाग्नुभएन । उहाँमाथि पार्टीभित्र र बाहिरबाट सुशीललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन दबाब परिरहेको थियो । तर, सुशील कोइरालालाई धेरै दिन बोकेर हिँड्न सकिँदैन भन्नेमा ओली स्पष्ट भए पनि अझै केही दिन कोइरालाको बाटो हेर्ने मानसिकता ओलीले बनाउनुभएको बुझिएको छ । एकप्रकारको सहमति बनेको यस अवस्थामा अब धेरै लामो समय कोइरालालाई पर्खन सक्ने अवस्थामा ओली देखिनुहुन्न । त्यसैले आगामी कुनै पनि दिन ओलीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिन सक्नुहुने प्रबल सम्भावना छ ।
सुशील कोइरालालाई विस्थापित गर्ने अभियानको अगुवाइ केपी ओलीले बनाउनुभएमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले पनि सघाउने निश्चितप्रायः थियो । तत्कालै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न जुनसुकै कारणले केपी ओली पछि हट्नुभएको भए पनि यसबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू जो ओलीका पक्षमा उभिएका थिए, उनीहरू स्तब्ध भएका छन् । ओलीको अग्रसरताबाहेक अन्य कुनै पनि कारण या प्रक्रियाबाट सुशील कोइराला विस्थापित हुनुभएमा कोइरालापछिको सरकारको नेतृत्व ओलीले पाउनुहुने विश्वास गर्न सकिँदैन । कोइराला आजित भएर पदत्याग गरेको या कुनै न कुनै रूपको सहमति बनेर संविधान जारी भएको या केपी ओलीको निर्णायक भूमिकाबाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाले सुशील कोइराला विस्थापित हुनुभएको अवस्थामा नयाँ सरकारको नेतृत्व काङ्गे्रसबाट बाहिर जाने सम्भावना कम छ । त्यस्तो अवस्थामा हालसम्म ओलीले लिँदै आउनुभएको अडानबाट त उहाँ च्यूत भएकै मानिनेछ, सत्तामा नपुग्दै सत्ताच्यूत भएको पीडा पनि ओलीले झेल्नुपर्ने सम्भावना छ ।

नुवाकोटमा निम्नकोटिको राजनीति !
नुवाकोटको काङ्ग्रेस–राजनीति कति विकृत एवम् निम्नस्तरको रहेछ भन्ने कुराको महसुस यसपटक सिङ्गै देशवासीले गरे । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले काङ्ग्रेस नेता एवम् अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको आग्रहमा जिल्लाका विभिन्न विद्यालयका लागि जस्तापाता उपलब्ध गराएपछि जिल्लाको काङ्ग्रेस–राजनीति सतहमा आएको हो । प्राप्त जानकारीअनुसार डा. महतको निकटतम् नातेदारसमेत रहेका पृथ्वीबहादुर पाँडेले आफूसम्बद्ध इन्भेष्टमेन्ट बैंकमार्फत नुवाकोटका ६ वटा गाउँ विकास समितिमा रहेका विद्यालयका लागि तीन सय बन्डल जस्तापाता उपलब्ध गराएका थिए । कविलास, भद्रुटार, महाकाली, पञ्चकन्या, चौघडा र खानीगाउँ गाविसमा रहेका निम्नमाध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयलाई पाँच–पाँच तथा मावि र उमाविलाई सात–सात बन्डलका दरले जस्तापाता उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी बैंकले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । मन्त्री महतको सक्रियतामा प्राप्त तीन सय बन्डल जस्तापाता वितरण हुँदा काङ्ग्रेसकै अर्को पक्षमाथि ‘केही गर्न नसकेको’ आरोप लाग्ने स्थिति बन्यो । जिल्ला र देशकै राजनीतिमा समेत डा. रामशरण महतको भूमिका बलियो हुँदै गएबाट रन्थनिएका अर्काथरीले जस्तापाताको वितरणपश्चात् जिल्ला–राजनीतिमा महत झनै हाबी हुने ठाने र महाधिवेशनको मुखैमा महतको बदनाम गरेर आफ्नो भविष्य सुरक्षित बनाउने ब्यूह रचना गरे । ६ मध्ये कविलास र पञ्चकन्या गाविसका बाह्रवटा विद्यालयमा जम्मा सत्तरी बण्डल जस्ता वितरण गरेपछि बाँकी जस्तापाता अन्य चार गाविसमा पु-याउने क्रममा बाटैमा कब्जा गर्ने र काठमाडौं फिर्ता लैजान खोजिएको जस्तापाता जनताले नियन्त्रणमा लिएको देखाउने योजना काङ्ग्रेसको दुर्बल पक्षले बनायो । जिल्ला पार्टीसभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीको तत्वावधानमा बनेको योजनामुताबिक अर्को गाविसका लागि लैजान लागिएको जस्तापाता बाटैमा कब्जा गरियो र तत्कालै तुल–ब्यानरसमेत टाँसियो । तयारी अवस्थामा रहेको तुल–ब्यानर गाडीमा टाँगिनुले घटना नियोजित भएको पुष्टि गर्दछ ।
यस प्रकरणमा केसीले काङ्ग्रेसका जिल्लासचिव रहेका रमेश महतलाई दोषी देखाउने प्रयास गर्दै डा. महतको बद्नाम गराउने नियत राखेको पाइएको छ । केसीको करामतपछि दुई सय तीस बन्डल जस्तापाता एमालेको जिल्ला इञ्चार्जका रूपमा समेत चिनिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नै नियन्त्रणमा राखिरहेका छन् । दाताद्वारा तोकिएका अन्य चार गाविसका विद्यालयलाई ती जस्तापाता उपलब्ध गराउन सम्बद्ध पक्षले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सीडीओले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै सामान आफ्नै नियन्त्रणमा राखेको बताइन्छ । ज्ञातव्य छ, भद्रुटार, महाकाली, चौघडा र खानीगाउँका विद्यालयमा ती जस्तापाता वितरण गरिनुपर्नेछ ।
बैंकको लोगोअङ्कित जस्तापाता बजारमा बिक्री–वितरण हुन सक्दैन र काङ्ग्रेस जिल्ला कार्यसमितिका सचिव रमेश महत राहतको जस्तापाता बेचेर खानुपर्ने कोटिका व्यक्तिमा पर्दैनन् । काङ्ग्रेसको एक प्रभावशाली नेता डा. रामशरण महतलाई बद्नाम गर्ने उद्देश्यले रचिएको यो जस्तापाता प्रकरणले नुवाकोटको काङ्ग्रेस–राजनीति कति तलसम्म गिरेको रहेछ भन्ने जानकारी आमदेशवासीलाई गराएको छ ।

वामदेवले भने–राधाले दिन्छिन् दुई करोड
एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री वामदेव गौतमको बद्नामी हुनुमा गौतमका आलोचकभन्दा उनको आफ्नै भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पुनः पुष्टि भएको छ । पाँच करोड रुपैयाँ एकैछिनमा व्यवस्था गर्न उनले प्रस्तुत गरेको काइदाबाट एमालेकै जिम्मेवार नेताहरूसमेत चकित परेका छन् । प्राप्त समाचारअनुसार गत बुधबार (जेठ २०) स्वयम्सेवक परिचालनका निम्ति पाँच करोड रुपैयाँ तत्काल आवश्यक परेको प्रस्ताव लिएर एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल गौतमको निवासस्थान हरिहरभवन (मन्त्रीनिवास) पुगेका थिए । युवासङ्घ र अखिलका केही नेताहरूलाई समेत लिएर वामदेवसमक्ष पुगेका पोखरेलले स्वयम्सेवक परिचालनका लागि पाँच करोड रुपैयाँ आवश्यक भएको प्रस्ताव राख्नेबित्तिकै वामदेवले भने, ‘दुई करोड रुपैयाँ राधाले दिन्छिन्, एक करोड रुपैयाँको व्यवस्था मै गरौँला, थप दुई करोड यताउति गरेर मिलाउँछु, हुन्न ?’ वामदेवले ‘राधा’ सम्बोधन गरेको व्यक्ति अरू कोही नभई ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली हुन् । राधा दुई करोड रुपैयाँ तुरुन्तै उपलब्ध गराउन सक्ने हैसियतमा पुगेको सुनेर ईश्वर पोखरेलको टोली छक्क परेको थियो । त्यस्तै वामदेवले यताउतिबाट थप दुई करोड व्यवस्था गर्ने भनेको सुन्नेबित्तिकै यहाँ उपस्थित सबैले माफिया दीपक भट्टलाई सम्झन पुगेका थिए । यसरी वामदेव गौतमले आफू र मन्त्रिमण्डलमा आफ्नो निकट रहेको मन्त्री करोडौँ रुपैयाँ निकाल्न सक्ने हैसियतमा पुगेको तथ्य आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासमक्ष उजागर गरेका छन् । यस घटनाबाट ईश्वर पोखरेलसहित युवा सङ्घ र अखिलका नेताहरू स्तब्ध बनेको बुझिएको छ ।

जुद्धशमशेरको नजिर पच्छ्याउने डेरावालको चेतावनी
विनाशकारी भूकम्पबाट अनेक पीडा र क्षति व्यहोरेका डेरावालाको क्षतिपूर्ति गरिदिन डेरा बहाल हकहित संरक्षण समितिले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । समितिले एक अपिल प्रकाशित गरी विपत्का कारणले गर्दा उपत्यकालगायत देशका विभिन्न क्षेत्रको आर्थिक स्थिति डामाडोल भएकोले सम्पूर्ण घरबेटीले विपत् अवधिभरको भाडा मिनाहा गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त अपिल–पत्रमार्फत घरभाडा मिनाहा गर्ने र २५ प्रतिशत घटाउने निर्देशिकालाई अनिवार्य लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । डेरावाल हकहित संरक्षण समितिको विनम्र आग्रहलाई कमजोरी ठानेर माग पूरा नगरेमा कठोर आन्दोलनमा जाने र स्वयम् समितिले कारबाहीको थालनी गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । समितिले घरभाडामा दिँदा प्रत्येक कोठाको स्क्वाएर फुटको आधारमा घरको श्रेणी वर्गीकरण गरी भाडा निर्धारण गर्न निर्देशिका बनाई लागू गर्न सुझाव दिँदै सरकारले जारी गरेको निर्देशिका नमान्ने घरबेटीलाई कानुनी कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ । समितिले ३५ दिनभित्र माग पूरा नभए चारसूत्रीय कारबाही प्रक्रिया अवलम्बन गरिने चुनौती दिएको छ ।
अपिलमा उल्लेख भएअनुसार पूर्वाधारबिना भवन निर्माण अनुमति दिने तथा अनुगमन नगर्ने कर्मचारीलाई वि.सं. १९९० को महाभूकम्पमा जुद्धशमशेरले घोषणा गरेको नजिर पच्छ्याएर सामाजिक कारबाही गरिनेछ । ९० सालमा जुद्धशमशेरले विपत्तिमा कालोबजारी गर्नेलगायत आफूखुसी निर्णय गरी जनतालाई दुःख दिने र आर्थिक विपत्तिमा पार्नेको शिर छेदन गर्न निर्देशन दिएका थिए । समितिले आफ्ना मागलाई सदनमा राख्न सभासद्लाई र निर्देशिका तयार गर्न कर्मचारीलाई अग्रह गर्दै त्यसो नगरेमा सामाजिक बहिष्कारलगायतका कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

‘भारतीय उद्धार टोलीको काम प्रशंसनीय’
विनाशकारी भूकम्पका कारण विपत्ति परेको अवस्थामा घाइते एवम् मृतकको उद्धार तथा खोजीका लागि विदेशबाट नेपाल आएका विभिन्न टोलीहरू फिर्ता हुने क्रममा पछिल्लोपटक गत बिहीबार मित्रराष्ट्र भारतका सम्पूर्ण फौज, उद्धार सामग्रीलगायत हवाई साधन स्वदेश फिर्ता भएको छ । भारतीय सेनाले प्रलयकारी भूकम्प गएको ६ घन्टाभित्र नै खोज तथा उद्धार टोलीलगायत आवश्यक पर्ने उद्धार सामग्री एवम् हवाई साधनका साथ नेपाल र नेपाली जनताका लागि अतुलनीय सहयोग पु-याएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । बताइएअनुसार यसबीच विभिन्न समयमा भारतीय सेनाका सात सय ११ जना खोज तथा उद्धार टोली, दुई सय २६ जना मेडिकल टोली, तीन सय ३२ जना कम्ब्याट इन्जिनियरिङ टिम तथा दुई सय २६ जना एयर फोर्स टिम गरी जम्मा एक हजार चार सय १५ जना आठवटा एमआई–१७ र पाँचवटा एएलएच हेलिकोप्टरसहित नेपाल आएको थियो ।
भारतीय सेनाले नेपाली सेनासँग प्रभावकारी समन्वय गरी भूकम्पपीडित स्थानीय बासिन्दाको खोज, उद्धार, राहत पु-याउने, घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी उपचार सेवा प्रदान गर्ने, भग्नावशेष हटाउनेजस्ता क्रियाकलापहरूमा संलग्न रहेको थियो । सोही क्रममा भारतीय सेनाको मेडिकल टिमले काठमाडौंको लगनखेलमा लेभल–२ अस्पताल सञ्चालन गरी ६ सय ७१ जना भूकम्पपीडित घाइते तथा बिरामीलाई उपचार गरेको थियो भने सोही प्रकारले सिनामंगलमा अस्पताल सञ्चालन गरी दुई हजार तीन सय १० जना घाइते तथा बिरामीलाई उपचार सेवा उपलब्ध गराएको थियो । यसैगरी उक्त मेडिकल टिमले नेपाली सेनाको मेडिकल टिमसँग मिलेर गोरखाको बारपाक, धादिङबेसी तथा चरिकोटमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी भूकम्पपीडित घाइते तथा बिरामीलाई उपचार प्रदान गरेको थियो । यस्तै, भारतीय वायुसेनाका एम आई–१७ र भारतीय सेनाका एएलएच हेलिकोप्टरहरू नेपाली सेनासँग समन्वय गरी काठमाडौं र पोखरामा तैनाथ गरी खोज, उद्धार तथा राहत पु-याउने कार्यमा सहयोग गरेको थियो भने भारतीय सेनाको कम्ब्याट इन्जिनियरिङ टिमले विभिन्न जिल्लामा अवरुद्ध सडक खुलाउन महत्वपूर्ण कार्य गरेको थियो ।
प्राप्त जानकारीअनुसार भारतीय वायुसेनाले काठमाडौंमा एक हजार तीन सय ८९ फ्लाइट गरी भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा दुई हजार ७३ जना स्वदेशी तथा दुई सय सातजना विदेशी नागरिकको उद्धार गर्नुको साथै तीन लाख ९६ हजार ६ सय ३५ केजी खाद्यान्न एवम् एक लाख ६२ हजार ९५ केजी राहत सामग्री पु-याएको थियो । यसैगरी भारतीय वायुसेनाले पोखराबाट नौ सय ८२ जना स्वदेशी तथा ७७ जना विदेशी नागरिकलाई उद्धार गर्नुको साथै एक लाख ५० हजार आठ सय ८० केजी खाद्यान्न र एक लाख २३ हजार दुई सय ३० केजी राहत सामग्री पु-याएको थियो । यसैगरी भारतीय सेनाको कम्ब्याट इन्जिनियरिङ टिमले नेपाली सेनाका इन्जिनियरहरूसँग संयुक्त रूपमा गोरखाको बारपाक र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध सडक खुलाउने तथा भग्नावशेषहरू हटाउने काम गरेको थियो ।
भूकम्पपछि तत्काल खोज तथा उद्धार कार्यका लागि विभिन्न अठार मित्रराष्ट्रका सेनाका टोली आवश्यक उद्धार सामग्री, हवाई साधन तथा विशेष तालिमप्राप्त कुकुरहरूसहित नेपाल आएका थिए । नेपाली सेनाको समन्वय तथा सहकार्यमा मित्रराष्ट्रका सेनाहरू विभिन्न स्थानहरूमा खटिएर क्रमशः भूकम्पपीडितहरूको खोज, उद्धार, राहत, घाइते बिरामीहरूलाई उपचार सेवा प्रदान गर्ने, अवरुद्ध सडक खुलाउने एवम् भग्नावशेषहरू व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा एकजुट भई तदारुकताका साथ प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्य सञ्चालन गरेका थिए । पछिल्लोपटक भारतीय टोली स्वदेश फिर्ता भएलगत्तै प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले ‘मित्रराष्ट्र भारत तथा भारतीय सेना खोज, उद्धार एवम् राहत कार्यमा प्रभावकारी ढङ्गले परिचालित भई आमजनमानसको दैनिकीलाई सामान्यीकरण गर्न अहोरात्र खटेर सहयोग गरेको’ भन्दै प्रशंसासहित भारतीय सेनालाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ ।

‘भारतीय कर्मचारीको बिदा–गन्तव्य सूचीमा नेपाल’
नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजीत रायले नेपालको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि भारतीय राजदूतावासले यथाशक्य सहयोगी र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको छ । एसिया प्यासिफिक ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरद्वारा हालै राजधानीमा आयोजित सरोकारवालाहरूबीचको बैठकमा राजदूत रायले भारत सरकारले आफ्ना कर्मचारीको बिदा–गन्तव्य सूचीमा नेपाललाई समावेश गर्ने निर्णय गरेकोसमेत जानकारी दिनुभयो । श्रीलङ्का र माल्दिभ्ससहित नेपाललाई बिदा पर्यटन मनाउन सक्ने सूचीमा राखेको भारतले हालै आफ्ना कर्मचारीलाई नेपालमा ‘लिभ ट्राभल कन्सेसन (एटीसी)’का लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको उहाँको कथन थियो । यसअघि भारतीय सरकारका कर्मचारीलाई सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमणको अनुमति नरहेको, तर अब भारतमा वार्षिक झन्डै २० लाख कर्मचारीले एलटीसी सुविधा पाउने बुझिएको छ ।
भारत सरकारले नेपालमा तीनवटा नयाँ हवाई रुट उपलब्ध गराउने र सोबारे निकट भविष्यमा औपचारिक पत्रमार्पmत जानकारी गराइने जानकारी राजदूत रायले गराउनुभयो । नयाँ प्रवेश बिन्दुको अनुमतिपछि तत्कालका लागि विशेषगरी मुख्य पर्यटकीय सहर पोखराबाट भारतका विभिन्न सहरको उडानमा ती रुट उपयोगमा ल्याउन सहज हुने अपेक्षा नेपाली व्यवसायीको छ । हाल भारतबाट एक रुट सिमरामा मात्र विमान उडानको अनुमति छ । नेपालमा पर्यटन पुनर्जागरणका लागि गठन भएको पर्यटन पुनरुत्थान समितिले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि बनाएका योजनामा समेत राजदूत रायले ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको छ । सो समितिले विश्व सम्पदा–सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरू पर्यटकको अवलोकनका लागि खुला गर्दै क्रमशः पर्यटक आगमन बढाउने योजना बनाएको छ । सोही कार्यक्रममा राजदूत रायले व्यवसायीलाई धार्मिक तथा विभिन्न सभा–सम्मेलनलगायतका कार्यक्रममार्फत भारतबाट पर्यटक आकर्षित गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उक्त अन्तरक्रियात्मक बैठकमा नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले एनएसीद्वारा निकट भविष्यमा भारतको मुम्बई र बेंग्लोरमा उडान प्रारम्भ गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको थियो भने सरोकारवाला निकायका विभिन्न वक्ताले आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

श्रीमतीको योजनामा श्रीमान् मार्ने पक्राउ
गोली प्रहार घटनामा संलग्न रही फरार रहेका डेनिस श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–२ गैरीधारा सरस्वती मार्ग बस्ने २९ बर्षीय श्रेष्ठले ०६४ साल फागुनमा कास्की धम्पुस–६ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–१५ स्वयम्भु बुद्धपार्क बस्ने २८ बर्षीय प्रेमकुमार गुरुङको हत्या गरेका थिए । गुरुङकै पत्नी अनिताको योजनामुताविक गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको सो घटना त्यतिबेला निकै चर्चामा थियो । हत्यामा संलग्न रहैपश्चात् अभियुक्त श्रेष्ठ नेपाल र थाइल्याण्डमा समेत लुकिछिपी बस्दै आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खेलेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले श्रेष्ठलाई गैरीधारा सरस्वती मार्गबाट गत २२ गते पक्राउ गरेको हो । उक्त दिन पक्राउ नपरेका भए भोलिपल्टै अभियुक्त पुनः थाइल्याण्ड जाने तयारीमा रहेको समेत खुल्न आएको छ ।
यसैगरी डाँका मुद्दाका फरार सिन्धुपाल्चोक घोर्थली–७ बस्ने ३२ बर्षीय जयराम तिमल्सिनालाई महानगरीय अपराध महाशाखाको प्रहरी टोलीले १२ बर्षपछि पक्राउ गरेको छ । ०६० साल वैशाखमा काठमाडौं मातातिर्थ, कीर्तिपुरलगायतका ६ स्थानमा भएको डकैतीमा संलग्न भई फरार रहेका तिमल्सिनालाई प्रहरीले जोरपाटीबाट पक्राउ गरेको हो । डकैतीका उक्त घटनाहरूमा संलग्न रही फरार रहेका शालिग्राम अधिकारीलगायतका ८ जनालाई ०६० साल वैशाख २५ गते प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा पेश गर्दा ०६३ फागुन १४ गते कैद तथा जरिवाना पैmसला भएको थियो ।

नेकपा माले तत्काल स्थानीय चुनावको पक्षमा
प्रमुख चार राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिई राजनीतिक सहमति गरेकोमा नेकपा मालेले सन्तोष व्यक्त गरेको छ । पार्टी महासचिव सीपी मैनालीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको केन्द्रिय समितिको बैठकले सोमबार राती गरिएको १६ बुँदे सहमतिको १ नं. बुँदामा प्रदेश गठनमा जातीय पहिचानलाई सङ्घीयतासँग घालमेल गर्ने उल्लेख गरिएकोप्रति भने विमति जनाएको छ । जातीय पहिचानको सवाललाई स्वतन्त्र ढङ्गले संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरी संबोधन गरिनुपर्ने आफ्नो अडान सो पार्टीले दोहो-याएको छ । १६ बुँदे सहमति भिन्न दर्शनका पार्टीहरूबीच सम्पन्न सहमति भएकोले यसले सबैका नीतिगत सकारात्मक पक्षहरुलाई मात्रात्मक ढङ्गले मात्र सम्बोधन गर्नु स्वभाविक हो भन्दै नेकपा मालेले नयाँ संविधानको घोषणापश्चात तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।