–छविलाल बगाले
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ऋण प्रवाहलाई अनिवार्य गरेको छ । कृषि, उर्जा र पर्यटन लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकताको सूचीमा रखेको छ । जसअन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर छिटो प्रतिफल आउने क्षेत्रमा पल्केका बैंकरहरु सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रमा भने उत्साहित देखिंदैनन् ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा कम्तिमा २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि बाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको व्यवस्थालाई अटेर गर्दै आइरहेका छन् । जसअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युत, पर्यटनमा १५ प्रतिशत गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाई छ ।

तर, चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकले कृषि क्षेत्रमा ९ दशमलव २, उर्जामा ३ दशमलव ५ र पर्यटनमा ३ दशमलव ६ प्रतिशतमात्र कर्जा लगानी गरेका छन् । ६ महिनाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने बाणिज्य बैंकहरुले ४ सय ४७ अर्ब कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । जुन कुल कर्जाको साढे १६ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । बैंकहरुले यो अवधिमा कुल २ हजार ७ सय ३७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । ‘भारत लगायतका थुप्रै मुलुकहरुमा उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकले ४० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् ।’ थापाले भने, ‘तर नेपालमा २५ प्रतिशतको सिमा तोकिएपनि मापदण्ड अनुसार कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन ।’

सेवामुलकभन्दा पनि नाफामुलक संस्थाका रुपमा वाणिज्य बैंकले आफूलाई उभ्याउँदा प्रवाह गर्ने कर्जा अल्पकालिन हुने गर्दछ । नेपालमा ८५ प्रतिशत बैंक निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा छन् भने बाँकी १५ प्रतिशतमात्रै सरकारी स्वामित्वमा छन् जसका कारण सरकारले अघि सारेका लक्षित क्षेत्रमा सरकारी बैंकले मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ ।

व्यवसायिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल छिटै प्राप्त हुँदा बैंकहरुले घरजग्गा कारोबार, लगायतका क्षेत्रमा लगानाी गर्दा सरकारका प्राथमिकतामा परेका क्षेत्र ओझेलमा पर्दै आएको छ ।