छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको नाम बेचेर सर्वसाधारणबाट नगद सङ्ग्रह गर्ने अभियानमा एउटा गिरोह सक्रिय भएको पाइएको छ । तीन वर्षअघि निजी क्षेत्रमा क्रियाशील केही व्यक्तिको अग्रसरतामा नेपाल–भारत मैत्रीलाई जनस्तरमा समेत स्मरणीय बनाउने उद्देश्यले काठमाडौंमा एक अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । नेपाल–भारत मैत्री अस्पताल नाममा स्थापना गरिएको उक्त अस्पतालमा हालसम्म भारतले नगद सहयोग नगरेको, तर जनस्तरबाटै राम्रो काम भएकोले कुनै न कुनै ढङ्गले सहयोग गर्ने सोचमा भारत रहेको बताइन्छ । अस्पतालको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध–निर्देशकमा डा. श्याम खड्का एवम् सञ्चालकहरूमा सुरेन्द्र वीसी, सीता घिमिरे, सुनिता धिताल र दावा गुरुङ रहेका छन् । ४७ जना सेयर सदस्य रहेको उक्त कम्पनीको हालसम्म विधिवत रूपमै एउटै साधारणसभा पनि भएको छैन । कुनै दुईजना व्यक्तिको घरजग्गा धितो राखी एच एन्ड बी बैंकबाट रु. नौ करोड ऋण लिएर स्थापना गरिएको अस्पतालको हिसाब पारदर्शी नभएकोले सेयर सदस्यहरूबाट हिसाब स्पष्ट गर्न माग भएपछि सञ्चालकहरूमा छटपटी बढेको बताइन्छ । उनीहरूले अहिले पुराना सेयर सदस्यहरू जसले हिसाब विवरण माग्ने गरेका छन् तिनको नगद फिर्ता गरिदिने र नयाँ सेयर सदस्य बनाउने अभियान चलाएका छन् । भारतको समेत नाम जोडिएको हुनाले सर्वसाधारण जनताले भरोसा गर्ने र सेयर खरिद गर्ने विश्वासका आधारमा सञ्चालकहरूले लगानीकर्ताहरूको खोजी गरेको बताइन्छ । केही साधारण व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले लगानीकर्ता बनाएर भित्याउने अन्तिम तयारी पनि गरिसकेको बुझिएको छ । यसरी छिमेकी मित्रराष्ट्रको नाम दुरुपयोग गरेर जनतालाई ठगी गर्ने धन्दा हुँदा पनि नेपाल सरकार र भारत मौन रहनु आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

महिना दिनदेखि राष्ट्रपति पालमै
लामखुट्टेले टोकेपछि टीभी हेर्न निस्कन्छन् राष्ट्रपति
राज्यले राष्ट्रप्रमुखका लागि समेत एउटा सुरक्षित आवास बनाउन नसकेका कारण राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव महिना दिनदेखि पालमा सुत्न बाध्य हुनुभएको छ । राष्ट्रपति यादव आफ्नो निवासस्थान परिसरको एक सुरक्षित स्थानमा पाल टाँगेर वैशाख १२ गतेदेखि सुत्दै आउनुभएको छ । राणाकालीननिवास (शीतलनिवास) लाई भूकम्पले क्षति पु-याएका कारण मर्मत नगरीकन त्यहाँ बस्न नमिल्ने अवस्था रहेको बताइन्छ । पालमा बस्नुभएका राष्ट्रपतिलाई लामखुट्टेले टोकेर कहिलेकाहीँ हैरान बनाउने गरेको छ । लाखखुट्टेले ज्यादा दुःख दिएमा उहाँले बिहान तीन बज्दा–नबज्दै पाल छोडेर निवासस्थानको भुइँतलामा राखिएको टेलिभिजन हेर्न जाने गर्नुभएको छ । अब राष्ट्रपतिलाई सरकारले यसरी कहिलेसम्म पालमा राखेर लामखुट्टेलाई टोकाइरहने हो बुझ्न सकिएको छैन ।
भूकम्प आएका दिन वैशाख १२ गते राष्ट्रपति यादव एकैछिन आराम गर्नका लागि आफ्नो विछ्यौनामा पल्टिनुभएको थियो । उहाँको खाना खाइसकेपछि दश मिनेट मात्र भए पनि विछ्यौनामा गएर आराम गर्ने बानी छ र सो दिन पनि उहाँ त्यसरी नै आराम गर्दै हुनुहुन्थ्यो । भूकम्प आउनेबित्तिकै अङ्गरक्षकहरूले राष्ट्रपतिलाई ओछ्यानमै पुगी बोकेर बाहिरसम्म ल्याएका थिए ।
भूकम्प आउँदा राष्ट्रपति मात्र नभई प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा पनि आफ्नो पुरानो बासस्थान (शशिभवन)मा हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला उहाँ नुहाउँदै हुनुहुन्थ्यो, भूकम्प आउनेबित्तिकै करिब सय मिटर पर रहेका उहाँका अङ्गरक्षकहरू दौडिएर घरभित्र पसे र बाथरुमबाट निकाले । केही सेकेन्डमै सेनापति राणालाई बोकेर अङ्गरक्षकहरूले भित्री भ-याङबाट बाहिर निकाले । सेनापतिलाई बाहिर ल्याएसँगै निवासस्थानको ठूलो हिस्सा नराम्रोसँग भत्कियो । भूकम्पमा संयोगले बाँच्न सफल हुनेहरूमा सेनापति गौरवशमशेर पनि पर्नुभएको छ । अहिले उहाँले पनि पालमै रात काट्ने गर्नुभएको बुझिएको छ ।

खिलराजका छोरासमेत भ्रष्टाचारमा
नेपाल प्रहरीमा आठ करोड अन्ठाउन्न लाख चार हजारभन्दा बढी भ्रष्टाचार
नेपाल प्रहरीले दुईपटक रायट कन्ट्रोल गियर (भीड नियन्त्रण गर्दा प्रहरीले प्रयोग गर्ने सुरक्षा कवच) खरिद गर्दा कम्तीमा आठ करोड अन्ठाउन्न लाख चार हजार सात सय रुपैयाँ (८,५८,०४,७००।–) मूल्य अन्तर गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । नेपाल प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा नौ सय सतहत्तर थान रायट कन्ट्रोल गियर प्रतिथान चार सय छयासी (४८६) अमेरिकी डलरमा र ०६९/७० मा चार सय पचहत्तर (४७५) डलरमा चौध सय पैंतालीस (१४४५) थान खरिद गरेको थियो । हाल सशस्त्र प्रहरीले सोही सामान खरिद गर्नका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा करिब एक सय पच्चीस अमेरिकी डलरमा प्रतिथान ‘इक्विपमेन्ट’ उपलब्ध गराउन कबोल भएको जानकारीमा आएको छ । यद्यपि कुख्यात माफियाका रूपमा समेत चिनिएका व्यापारी दीपक भट्टका कारण सशस्त्र प्रहरीले टेन्डरअनुरूप खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नपाएको बताइन्छ । सशस्त्र प्रहरीले करिब तीन हजार थान रायट कन्ट्रोल गियर खरिद गर्न करिब अढाइ महिनाअघि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डर खुलेपछि गृहमन्त्री वामदेव गौतम र गृहसचिव सूर्य सिलवालको विशेष साथमा दीपक भट्टले प्रतिथान चार सय पचहत्तर अमेरिकी डलरबराबरको मूल्यमा खरिद गर्ने गरी आफूलाई टेन्डर पार्ने प्रयास गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरीले जसले उक्त सामग्रीको गुणस्तर राम्रो र मूल्य कम कबोल गर्छ सोही कम्पनीको नाममा टेन्डर स्वीकृत गर्ने अडान लिएपछि दीपक भट्ट टेन्डर प्रक्रियामै सहभागी नभएको बताइन्छ । भट्टले नै शक्तिकेन्द्रहरूको प्रयोग गरी टेन्डर खुलेपछि पनि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न रोकावट पैदा गरेको बुझिएको छ । सशस्त्रले उक्त सामग्री एक सय पच्चीस डलरमा खरिद गरेमा आफूले विगतमा नेपाल प्रहरीलाई सोही सामग्री अधिक मूल्यमा बिक्री गरेको पुष्टि हुने र त्यस्तो अवस्थामा खरिद प्रक्रियामा संलग्न प्रहरी अधिकारीसहित आफू पनि कसुरदार ठहर भई जेल जानसक्ने भएकोले भट्टले ‘सम्पूर्ण शक्ति’ प्रयोग गरी खरिद प्रक्रियामा रोक लगाएको जानकारीमा आएको छ । तर, सशस्त्र प्रहरीले माफिया व्यापारीको अड्चन पन्छाउँदै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको बुझिएको छ ।
दीपक भट्टले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा उपलब्ध गराएको नौ सय सतहत्तर थान सामग्री खरिद गर्दा नेपाल प्रहरीले कम्तीमा तीन लाख बाउन्न हजार दुई सय सन्तानब्बे अमेरिकी डलर तथा वर्ष ०६९/७० मा चौध सय पैंतालीस थान खरिद गर्दा पाँच लाख पाँच हजार सात सय पचास डलर मूल्य अन्तर पारी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएको छ । यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको र उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको बुझिएको छ । कुल आठ लाख अन्ठाउन्न हजार सतचालीस डलरभन्दा बढी नगद अन्तर पारेर सामग्री खरिद गर्ने र त्यसरी राज्यलाई नोक्सानी पु-याउने व्यापारी दीपक भट्टसमेतलाई अख्तियारले के–कस्तो कानुनी कारबाही गर्ने हो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । ज्ञातव्य छ, उल्लिखित सामग्री खरिद गर्दा गृहमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार र माधव घिमिरे थिए भने आईजीपीमा रवीन्द्रप्रताप शाह र कुवेरसिंह राना । घिमिरेको कालमा भट्टले खिलराज रेग्मीपुत्र पुरन रेग्मीलाई समेत साझेदार बनाएका थिए । लाभांश बाँड्ने क्रममा उत्पन्न विवादले उनीहरूबीच अहिले राम्रो सम्बन्ध नरहेको बताइन्छ ।

मोदी आफैँले सोध्दा पनि बोल्न सकेनन् प्रधानमन्त्री !
भूकम्पपीडित कैयन मानिस अझै राहत सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको बताउँदै छन् र वर्षात्को समयमा जीवन कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयलाई लिएर गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अकर्मण्यता र उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री वामदेव गौतमको खोटो नियतका कारण पीडितहरू थप पीडित हुने अवस्था बनिरहेको छ । सहयोग गर्न चाहने विदेशी मुलुक र दातृ संस्थाहरू सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । वर्तमान सरकारमार्फत सहयोग भएमा रकम सदुपयोग हुने र प्रभावित समुदायसम्म सहयोग पुग्ने विश्वास कुनै पनि दातृ निकाय तथा देशहरूले गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि सहयोग गर्न चाहनेहरूलाई अनेकौँ अवरोध पैदा गरेर सरकारले निरुत्साहित गरिरहेको छ । विभिन्न सङ्घसंस्था र मुलुकहरूले उपलब्ध गराउने सहयोग सुशील या वामदेवहरूको राजनीतिक भविष्य सुदृढ बनाउन या तिनको छवि उजिल्याउने उद्देश्यका लागि होइन । तर, सत्तासीन उच्च तहका नेताहरू जो–जसबाट जस्तोसुकै सहयोग प्राप्त भए पनि पीडितहरूमाझ आफैँले उपलब्ध गराएको देखाउन चाहन्छन् । आफूबाट ‘काम भएको’ देखाउने सरकारी प्रयासले स्वदेशी तथा विदेशी दाताहरूलाई पीडितहरूको सहयोग गर्न निरुत्साहित गरेको छ । यही कारण प्रधानमन्त्री राहत कोषमा बेलायतकी एउटी कलाकारले जति रकम सङ्ग्रह गर्न पनि सरकार असफल भएको छ ।
सरकारले विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने कुनै प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम बनाएको छैन । हुन त प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला या उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले सहयोगका लागि आग्रह गरे पनि कसैले तिनका आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक लिने स्थिति छैन । तर, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले के–कस्तो सहयोग आवश्यकता छ भनेर सोध्दा पनि सुशील कोइरालाले देशको आवश्यकताबारे एक शब्द बोल्न सकेनन् । प्राप्त जानकारीअनुसार गत साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुशील कोइरालालाई टेलिफोन गरी आफू नेपालका भूकम्पपीडित जनतालाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै के–कस्तो प्रकारको सहयोग आवश्यक पर्ला भनी जिज्ञाशा राख्नुभएको थियो । सुशील कोइरालाले अकमकिएर ‘सहयोग गर्नुप-यो’चाहिँ भने तर के–कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यसबारेमा शब्द उच्चारणसम्म गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्रीनिवासको एक सूत्रले जनाएअनुसार सुशील कोइराला अचानक भारतीय प्रधानमन्त्रीको फोन आउँदा असहज बनेका थिए । उनले यसअघि भारतबाट भएको सहयोगका निम्ति धन्यवाद भन्ने औपचारिकता पनि पूरा गरेनन् र नेपाललाई अब आवश्यक पर्ने सहयोगका बारेमा बताउन पनि सकेनन् । सुशील कोइरालाको निरीहता बुझेर हुनसक्छ– भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सहानुभूतिका केही शब्द प्रकट गर्दै कुनै प्रकारको सहयोग आवश्यक परे जानकारी गराउन कोइरालालाई भनेको बुझिएको छ । संवादका क्रममा कोइरालाले आफू भारत भ्रमणमा आउन चाहेकोसम्म चाहिँ भन्न भ्याएका थिए । यसरी मित्रराष्ट्रका प्रधानमन्त्री आफैँले टेलिफोन गरेर के–कस्तो सहयोग आवश्यक छ भनी सोध्दासमेत भन्न नसक्ने सुशील कोइरालाको निरीहपन देखेर उनकै वरिपरिका व्यक्तिहरूसमेत छक्क परेका थिए । स्मरणीय छ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वैशाख १२ गते कारमा यात्रारत रहँदा भूकम्पको धक्का महसुस गरेपछि उहाँले त्यसको केन्द्रबिन्दु र रिक्टर स्केलबारे चासो राख्नुभएको थियो । नेपालको गोरखा केन्द्रबिन्दु बनाएर करिब आठ रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको जानकारी पाउनेबित्तिकै उहाँले तत्काल आफ्नो मन्त्रिमण्डलको बैठक राख्नुभयो र नेपाललाई सहयोग गर्न संसारलाई आह्वान गर्नुभएको थियो । विपत्तिको ६ घन्टाभित्रै उच्च तहको सहयोग जुटाउनेमा पनि भारत नै परेको छ र अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी मानवीय सहयोग दिनेमा पनि भारत अग्रपङ्क्तिमा देखिएको छ । नेपालको सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्नसमेत भारत इच्छुक रहेको छ । तर, सुशील नेतृत्वको नेपाल सरकार भने किंकर्तव्यविमूढ बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री कोषप्रति मन्त्रीको पनि अविश्वास
भूकम्पपीडितका लागि सहयोग रकम एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्ने नीतिअनुसार दाताहरूले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्कै एक सदस्य एवम् सरकारी निकाय लागिपरेको पाइएको छ । पीडितहरूको सहयोगार्थ समाज कल्याण परिषद्को उपकार कोषमा रहेको करिब दुई करोड ९० लाख रुपैयाँ महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री नीलम केसी र समाज कल्याण परिषद्का केही पदाधिकारीहरूले कमिसनको लोभमा राहत कोषमा नदिई आफैँले राहत सामग्री खरिद गर्ने निर्णय लिएपछि यसको रहस्योद्घाटन भएको हो ।
उल्लिखित रकमले त्रिपाल, चामल, दाल, रुमाल, साबुन र नुन खरिद गरी राहत वितरण गर्न परिषद्को बोर्डबाट स्वीकृत गराई तत्काल सामान खरिद गर्न आर्थिक प्रशासन नियमावलीको खरिदसम्बन्धी नियम नै संशोधन गराएर २४ घन्टाभित्र खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो योजनामा मन्त्री केसीलाई सदस्यसचिव रविन्द्र यादव, उपनिर्देशक राम शर्मा, इन्जिनियर बोधराज दाहाल र निर्देशक मदन रिमालले साथ दिइरहेको समाज कल्याणसम्बद्ध उच्च कर्मचारी स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार सो रकम राहत कोषमा सीधै जम्मा गर्न आग्रह गरे पनि कमिसनको लोभमा सामान खरिद गर्ने निर्णय गरेबाट समाज कल्याण परिषद्का कर्मचारीहरू मन्त्री तथा बोर्डका पदाधिकारीसँग रुष्ट बनेका छन् । यसरी रुष्ट बनेका केहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत दिएर मन्त्रीलगायतका अधिकारीहरूलाई चुनौती दिएका छन् । चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै खरिद गरिएका चामलका बोराहरू अहिले समाज कल्याणको मातहतमा रहेको भृकुटीमण्डपको एक घरमा थन्क्याइएको बताइन्छ । राहतका लागि भनेर ल्याइए पनि अहिलेसम्म भण्डारण गरिएको चामल वितरण गरिएको छैन ।

राहत वितरणमा वामदेवको मनपरी
भूकम्पका कारण मुलुकमा कति क्षति भयो र त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न कति रकम लाग्छ भन्ने यकिन जानकारी अझै हुन सकेको छैन । भूकम्पले पारेको क्षतिको यकिन विवरण नहुँदा र भएको विवरण पनि आधिकारिक नभएकोले सरकारी राहत वितरणमा समस्या भएको छ ।
भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाका प्रजिअले आफ्नो जिल्लाका सबै नागरिकको भौतिक सम्पत्ति पूर्ण रूपले ध्वस्त भएको प्रारम्भिक विवरण केन्द्रमा पठाएका छन् । त्यसरी पठाएका विवरणमा पहिले भएको घरसङ्ख्याभन्दा धेरै घर घरमा क्षति पुगेको उल्लेख छ । ‘पहिले भएकाभन्दा ३५ प्रतिशत बढी घर भूकम्पका कारण भत्किएको विवरण केन्द्रमा आएकोले केही समस्या देखिएको छ,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘आधिकारिक विवरण तयार नहुँदा राहत कसरी र कति दिने भन्नेमा केही समस्या छ ।’
सरकारले तयार गरेको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार भूकम्पबाट देशभर चार लाख ७९ हजार तीन सय ५७ घर पूर्ण र दुई लाख ६२ हजार नौ सय ७६ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । तर, आंशिक क्षति भएको भनिएका घरका धनीले पनि आफ्नो घर पूर्ण क्षति भएको भन्ने विवरण टिपाएकोले समस्या भएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले भने, ‘अझै आधिकारिक विवरण नआएकाले केही समस्या भएको छ ।’ सकारले तयार पारेको रिपोर्टअनुसार झन्डै साढे दुई खर्ब रकमबराबरको भवनमा क्षति पुगेका छन् ।
त्यस्तै, सरकारी विद्यालय र अस्पतालमा मात्रै करिब एक खर्बबराबरको क्षति पुगेको रिपोर्ट प्राप्त भएको प्रवक्ता ढकालले भने, ‘बाली, पशुधनलगायतका कृषि क्षेत्रमा पनि एक खर्बबराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ, तर यसको पूर्ण विवरण भने आउन बाँकी छ, त्यो थपिन पनि सक्छ ।’
अहिले जति पनि विवरण आएका छन्, ती सबै प्रारम्भिक मात्र हुन् त्यसैले पनि राहतका प्रभावकारी कार्यक्रम अघि ल्याउन केही ढिलाइ भएको छ । निरन्तर पराकम्पन गएकोले पनि क्षतिको पूर्ण विवरण आउन नसकेको हो । अझै प्रभावित क्षेत्रमाा उद्धार तथा राहत वितरण टोली पुग्न नसकेकाले समस्या देखिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि क्षतिको यकिन विवरण नआएकाले कति क्षति भयो र यसलाई पूर्ति गर्न कति रकम खर्चिनुपर्छ अनुमान गर्न नसकेको जानकारी दिएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले भने, ‘अहिलेसम्म प्राप्त क्षतिको विवरण हेर्दा पाँच खर्बभन्दा बढी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पाँच खर्बबराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको हो । उनले थपे, ‘अहिलेको तथ्याङ्क ‘रफ’ छ, जेठ मसान्तसम्म क्षतिको पूर्ण विवरण बाहिर आउँछ कि ।’ त्यसपछि मात्र राहत र योजनाका कार्यक्रम अघि बढ्छ ।
भूकम्पले यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, घरजग्गा कारोबार, सार्वजनिक प्रशासन, सामुदायिक तथा सबै क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । तर, कति भन्ने विवरण अझै आइसकेको छैन । मन्त्रालयका उपसचिव शंकर सापकोटाले भने, ‘बाली, पशु, खाद्यान्न र मन्त्रालयमातहतका भवन गरी करिब १० अर्बको क्षति पुगेको अनुमान छ, तर कति क्षति भएको छ, भन्न सकिन्न ।’ मन्त्रालयले तयार गरेको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार भूकम्पले घरहरू भत्काउँदा त्यहाँ रहेका आठ अर्बबराबरको खाद्यान्न क्षति भएको छ भने ८७ करोड मूल्यबराबरको पशुपक्षी क्षति भएका छन् ।
यता, सरकारले भूकम्पपीडिका नाममा आफूखुसी रकम बाँड्ने गरेको र त्यसको रेकर्ड पनि नराख्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले अहिलेसम्म भूकम्पपीडितका नाममा आठ अर्ब चालीस करोड सोह्र लाख रकम निकासा गरिसकेको छ । सरकारले निकासा गरेको एकमुष्ट विवरण मात्र सार्वजनिक गरेको छ । तर, त्यो रकम कहाँ र कसरी खर्च गरिएको छ भन्ने मन्त्रालयसँग आधिकारिक विवरण नै छैन ।
गृह मन्त्रालयमातहत वितरण गरिएका ती रकमको खर्च विवरण गृह मन्त्रालयसँग छैन । उसले आफूखुसी हचुवाका भरमा खर्च गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार धेरैजसो जिल्लामा गृहमन्त्रीको मौखिक आदेशमा रकम निकास गराइएको छ । राहतका सामग्री पनि हचुवा र मनपरी ढङ्गबाट खरिद गरिएको गृहकै एक कर्मचारीले जानकारी दिए । ती कर्मचारीका अनुसार सामान खरिद गरिएको केही बिलहरू त अत्यासलाग्दा नै छन् । हजार–बाह्र सयमा पाइने सामग्रीको मूल्य पाँच हजारसम्म राखेर पेस गरिएको छ । त्यसरी पेस गरिएको बिलको भुक्तानीसमेत भइसकेको छ । त्यो पनि तोकआदेशकै भरमा ।
सामान खरिदमा निकै अनियमितता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बेनामी उजुरीसमेत परेको छ । साथै राहत दिँदा पनि गृहले हचुवाको भरमा दिएको र वास्तविक पीडितले अझै राहत सामग्री नपाएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक वरिष्ठ कर्मचारीले जानकारी दिए ।
राहतका सामग्री खरिद र वितरण प्रक्रियाका विषयमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी गराउने गरेका थिए । तर, राहत खरिद र वितरणका विषयमा गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालसँग सामान्य विवाद भएपछि मुख्यसचिव पौडेल राहत वितरण र राहत खरिद प्रक्रियाबाट बाहिरिए । त्यसपछि मन्त्रालयले कसरी सामान खरिद गरेको छ, त्यसको विवरण कसरी राखेको छ, कुनै जानकारी छैन ।
यता सरकारले भूकम्पपीडितलाई तत्काल राहतस्वरूप दिने भनेका १५ हजार रुपैयाँ पनि अझै पाएका छैनन् । सरकारले प्रत्येक जिल्लामा रकमसमेत निकासा गरेको जानकारी दिएको छ । तर, यस रकमका विषयमा मन्त्रीहरूबीच नै विवाद भएपछि त्यत्तिकै रोकिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार यो रकम वितरणमा पनि समस्या देखिएको छ । गाउँमा घर भत्केकाले भन्दा पनि नभत्केकाले पाउन सक्ने देखिएको भन्दै यसमा कडाइ गर्न गृहमन्त्री वामदेव गौतमको ध्यानाकर्षण गराएको एक मन्त्रीले बताए ।
स्रोतका अनुसार गृहबाटै फलाना–फलानालाई रकम निकास गर्नु भन्ने व्यहोराका पत्र स्थानीय स्तरमा गोप्य सर्कुलरको रूपमा पुगेको भन्दै केही मन्त्रीहरूले गृहमन्त्रीको आलोचनासमेत गरेका थिए । ती मन्त्रीहरूले गृह मन्त्रालयबाट निकासा भएको रकमको पारदर्शितामा छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
यता अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राहतका नाममा जथाभावी पैसा बाँड्न नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् । उनले भूकम्पपीडितका नाममा गैरभूकम्पपीडितले राहत लिएको पाइएको भन्दै यसमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पनि सरकारबाट वितरण भएको राहत दुरुपयोग भएको बताउँदै आएका छन् ।

पुनर्निर्माणमा सघाउन मित्रराष्ट्र सदासयी
विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित बनेको अवस्थामा नेपाललाई सघाउन भारत हरदम तयार रहेको र नेपालले चाहेको सबैखाले सहयोग दिन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री कार्यालयका अतिरिक्त प्रमुख सचिव डा. पीके मिश्रले दोहो-याउनुभएको छ । गत साता काठमाडौंको दुईदिने औपचारिक यात्राका क्रममा डा. मिश्रले नेपालले चाहेअनुरूप भारतले सहयोग प्रदान गर्ने सन्दर्भमा आश्वस्त तुल्याउनुभएको हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण्ँमा सहयोग गर्न भारतका अतिरिक्त प्रमुख सचिव मिश्र, भारतीय विदेश मन्त्रालयमा नेपाल मामला हेर्ने अभय ठाकुर तथा भारतीय भूकम्पविद्सहितको टोली गत ५ गते काठमाडौं आएको थियो भने टोलीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेको थियो । दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूबीचको टेलिफोन वार्तापश्चात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष निर्देशनमा भारतीय विशेष टोली नेपाल आएको थियो । स्मरणीय छ, नेपालप्रति सुरुदेखि नै विशेष आत्मीयता प्रदर्शन गर्दै आउनुभएका भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नियमित रूपमा दिल्लीबाट आफ्ना विश्वासपात्रहरूलाई नेपाल पठाएर नेपाल र नेपालीको सुख–दुःखबारे बुझ्ने चेष्टा गर्दै आउनुभएको छ ।
विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित नेपाललाई आवश्यकताअनुसार सहयोग गर्ने भारत सरकारको योजना रहेको र भूकम्पबाट भएको क्षतिबारेमा सरकारको आधिकारिक धारणा बुझ्न भारत सरकारको तर्फबाट डा. मिश्रसहितको टोली नेपाल आएको सम्बद्ध पक्षबाट बुझिएको छ । प्राकृतिक विपत्तिपछिको अवस्था व्यवस्थापनसम्बन्धी विज्ञ व्यक्तिका रूपमा परिचित डा. मिश्रले गुजरातमा गएको भूकम्पपछि त्यहाँको बस्ती बसाउने कार्ययोजना बनाउनुभएको थियो । मिश्रसहितको भारतीय टोलीले पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा देखिएका समस्या बुझ्दै तत्काल अब अगाडि के–कस्तो सहयोग जरुरी रहेको छ भन्नेमा चासो दर्शाएको थियो । नेपालका तर्फबाट चाहिँ पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट (पीडीएनए)को प्रतिवेदन आएपछि आवश्यकता पहिचान हुने र मित्रराष्ट्र भारतसँग सहयोग मागिने जवाफ दिइएको बुझिएको छ । भूकम्पलगत्तै भारतका तर्फबाट उपलब्ध भएको सहयोग र उद्धार कार्यको प्रशंसा गर्दै नेपाली पक्षले मिश्रनेतृत्वको टोलीसमक्ष आभार प्रकट गरेको थियो ।

यस्ता छन् सेनाका कल्याणकारी योजना
विनाशकारी भूकम्पद्वारा पीडित देशवासीको सहायताका लागि नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई २४ करोड ३६ लाख ६ हजार नौ सय ८६ रुपैयाँ ६७ पैसा प्रदान गरेको छ । उक्त रकमको चेक प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । यसैगरी भूकम्पबाट मृत्यु भएका एवम् बसोबास गरिआएको घर क्षतिग्रस्त भई अप्ठ्यारोमा परेका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिकहरूलाई लक्षित गरी सैनिक कल्याणकारी कोषबाट दुई अर्बसम्मको राहत कार्यक्रम प्रदान गरिने निर्णय नेपाली सेनाले लिएको छ ।
सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएअनुसार विनाशकारी भूकम्पमा परी मृत्यु भएकाहरूलाई सैनिक कल्याणकारी कोषबाट बहालवाला सबै दर्जाका सैनिकलाई समान रूपमा तीन लाख २५ हजारका साथै दुर्घटना बिमा र साधारण बिमाबापत् अधिकृतका लागि दुई लाख ७५ हजारसमेत गरी एकमुष्ट ६ लाख, पदिकका लागि दुई लाख २५ हजारसमेत गरी एकमुस्ट पाँच लाख ५० हजार र अन्य दर्जाका लागि एक लाख ७५ हजारसमेत गरी एकमुष्ट पाँच लाख आर्थिक सहायता प्रदान गरिनेछ भने अवकाशप्राप्त सैनिकका हकवालालाई प्रतिमृतक एकमुस्ट तीन लाख २५ हजारका दरले राहत दिइनेछ । भूकम्पका कारणले कर्तव्यपालना गर्ने क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका बहालवाला सैनिकलाई पनि सैनिक कल्याणकारी कोषको नीतिअनुरूप एक लाखसम्मको आर्थिक राहत प्रदान गरिने नेपाली सेनाले जनाएको छ । यीलगायत भूकम्पबाट मृत्यु भएका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिकका सन्तान निःसहाय भएमा विद्यालय तहको अध्ययनमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने, मृतकका दुई सन्तानसम्मलाई प्लस टुसम्म सैनिक महाविद्यालयमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरिनेलगायतका कल्याणकारी योजनासमेत नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरेको छ ।

वर्षैभरि ‘पुनर्निर्माणका लागि कला’ कार्यक्रम
हालै गएका विनाशकारी भूकम्पहरू र त्यसपछिका अनगिन्ती परकम्पका कारण जीर्ण भएका पुरातात्िवक भवनहरूबाट महत्वपूर्ण कलाकृतिको उद्धार गरेपश्चात् नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा ‘आर्ट फर रिब्युल्ट नेपाल’ (पुनर्निर्माणका लागि कला) विषयक कला कार्यशाला आयोजना गरिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, भारतीय प्रहरी, नेपाली ललितकलाकारहरू तथा नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सक्रियतामा पहिलो चरणको उद्धार कार्य सम्पन्न भएलगत्तै दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । यसअन्तर्गत विभिन्न भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा साताव्यापी रूपमा ‘आर्ट फर रिब्युल्ट नेपाल’ (पुनर्निर्माणका लागि कला) विषयक कला कार्यशाला आयोजना गरिने नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले जनाएको छ । मनोवैज्ञानिक रूपमा अस्तव्यस्त भएका बालबालिका तथा गर्भवती महिलाको नकारात्मक सोचलाई हटाएर सामान्य जीवनयापनका लागि प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले गत सोमबार पीडितलाई राहतस्वरूप हरिसिद्धि–२८, ललितपुर र त्रिभुवन विमानस्थलमा एकसाथ बाल चित्रकला तथा बाल मूर्तिकला कार्यशाला गरेर सुरुवात गरिएको छ ।
यस्तै, नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यक्रमअन्तर्गत प्राज्ञसभा सदस्य एरिना ताम्राकारको नेतृत्वमा हरिसिद्धि–२८ तफाः खल, ललितपुरको वडा कार्यालय भवन (भूकम्प प्रतिरोधक नमुना भवन)मा बाल चित्रकला कार्यशाला आयोजना गरियो । विभिन्न विद्यालयका ३५ बालबालिकाको सहभागिता रहेको उक्त कार्यशालामा नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट कुलपति रागिनी उपाध्याय, लोककला विभाग प्रमुख सुवोधचन्द्र दास, वास्तुकला एवम् अन्य सिर्जनात्मक कला विभाग प्रमुख नारदमणि हार्तमछालीको पनि उपस्थिति रहेको थियो । सोही समयमा एकै साथ काठमाडौं एयरपोर्टमा बालबालिकाको मनोभावनामा भूकम्पबाट त्रसित मनलाई उनीहरूको सिर्जनात्मक क्षमता बढाई मूर्तिकलामा ध्यान केन्द्रित बनाउने उद्देश्यले नेपालका प्रख्यात आधुनिक मूर्तिकलाका महारथी मूर्तिकार तथा पूर्वउपकुलपति ठाकुरप्रसाद मैनालीलाई बालबच्चाको माझमा उपस्थित गराई मूर्तिकला कार्यशाला सम्पन्न गरियो । कार्यशालामा प्राज्ञ धनबहादुर याखा, प्राज्ञ सुबोधचन्द्र दास, प्राज्ञसभा सदस्य पञ्चरत्न डङ्गोल, मूर्तिकार सुदर्शनविक्रम राणा, उत्तम डङ्गोल, सुनिता राणाले ४८ जना बालबालिकालाई प्रशिक्षण दिएका थिए । यसै क्रममा ‘पुनर्निर्माणका लागि कला’ शीर्षकमा नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले वर्षभर कलासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गर्ने कुलपति रागिनी उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ ।

घरबेटीमाथि भाडावालको निगरानी रहने !
गत वैशाख १२ र त्यसपछि लगातार आएका भूकम्पका कारण भाडामा कोठा, फ्ल्याट तथा सटर लिएर गुजारा चलाउँदै आएका ठूलो सङ्ख्याका नागरिक प्रभावित बनेका र घरमालिकहरूको व्यवहारले पीडितको आलो घाउमा नुनचुक छर्केको भाडावाला सरोकार समाज नेपालले दाबी गरेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित भाडावालहरूलाई तीन महिना (वैशाख, जेठ र असार)को भाडा छुट गर्नुपर्ने, लगत सङ्कलन गरी परिचयपत्र दिनुपर्ने, पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, घर भत्किएर नष्ट भएका सामानको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने मागसहित समाजले तत्काल माग सम्बोधन नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै समाजले कोठाको भाडादर वैज्ञानिक रूपले निर्धारण गर्नुपर्ने, प्रभावितहरूका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, घर भत्किएर डेराबाट विस्थापित भएकाहरूलाई तत्काल अस्थायी डेराको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, कालोबजारी तथा महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्नेलगायतका माग पनि अघिसारेको छ ।
पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौं काम गरी खाने श्रमजीवी, व्यवसायी तथा उच्चअध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीका लागि विशेष महत्वको बसाइथलो बनेकाले भूकम्पबाट विशेषगरी यिनै वर्ग ज्यादा प्रभावित बनेको समाजका अध्यक्ष विष्णुजंग बस्नेतले बताए । विपत्तिको मौका छोपेर घरभाडा बढाउने, विभिन्न बहाना बनाएर भाडावाललाई घरनिकाला गर्न खोज्ने घरबेटीहरूमाथि आफ्नो संस्थाले विशेष निगरानी गर्ने चेतावनी पनि उनले दिए ।

ग्लोबल आईएमई बैंकमा ज्ञवाली
ग्लोबल आईएमई बैंकको सञ्चालक समितिले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अनील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ । पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यको चारवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको हो । यसअघि नबिल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले गत ६ गतेदेखि ग्लोबल आईएमई बैंकमा कार्यभार सम्हालेका हुन् । उनको कार्यवधि चार वर्षको रहने बैंकले जनाएको छ । नबिल बैंकबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका अनील ज्ञवालीसँग बैंकिङ क्षेत्रमा ३० वर्षभन्दा बढी काम गरेको अनुभव छ ।

भूकम्पपछि महिलाको चासो
मानवीय सहायता लैङ्गिक संवेदनशील हुनुका साथै महिलाको विशेष व्यावहारिक एवम् रणनीतिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गर्दै महिला अधिकारमा कार्यरत विभिन्न सङ्घसंस्थाले विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारसमक्ष मागपत्र प्रस्तुत गर्ने ती सङ्घसंस्थाहरू भूकम्पपछिको राहत कार्यमा सक्रिय छन् । मागपत्रमा भनिएको छ– मानवीय सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन लैङ्गिक विभेद तथा असमानताका विषय एवम् आवश्यक क्षमता पहिचानमा पूर्ण समझदारी हुन जरुरी हुन्छ । साथै लैङ्गिक समानताको प्रवद्र्धन एवम् त्यसलाई हासिल गर्न हामी सबैको सहकार्य आवश्यक पर्दछ । यो सबै मानवीय सहायता कार्यमा संलग्न सबै कार्यकर्ताको साझा जिम्मेवारी हो ।
मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग) साथी, फेडो नेपाल, जागरण नेपाल, एकल महिला समूह, महिला कानुन र विकास मञ्च, वियोन्ड बेइजिङ कमिटी, सञ्चारिका समूह, होमनेट नेपाल र ओरेक नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत साझा मागपत्र प्रस्तुत गरिएको हो । मागपत्रमा मानवीय सहायता र पुनर्निर्माणका कार्यमा महिलाको नेतृत्व र दृष्टिकोण दुवैमा ध्यान दिइनुपर्ने उल्लेख छ । साथै महिलाविरुद्ध हिंसाको रोकथाम, जोखिमको सम्भावना बढी भएका किशोरीहरूको सुरक्षा, स्थानीयस्तरमा महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम तथा कोषको व्यवस्थाको माग गरिएको छ । मागपत्रमा भनिएको छ– सरकारले आन्तरिक विस्थापित हुनेहरूको लैङ्गिक विभेदको तथ्याङ्कको आधारमा आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्दछ । जसबाट निर्णय प्रक्रिया तथा रणनीतिक पुनर्वितरणका लागि आधार बन्न मद्दत पुग्नेछ ।

दशनामी समाजको नयाँ कार्यसमिति
‘नेपाल दशनामी समाजको आह्वान, ‘अन्य’बाट हटाई आदिवासीमा पहिचान’ भन्ने नारासहित नेपाल दशनामी समाज, नेपालको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन हालै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । ५६ जिल्लाका प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनले रञ्जनकुमार गिरी (मोरङ)को अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति गठनका साथै ‘काठमाडौं घोषणापत्र’समेत जारी गरेको छ ।
महाधिवेशनले समाजको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सिन्धुपाल्चोकका विदुर भारतीलाई चयन गरेको छ भने पाँच उपाध्यक्षमा क्रमशः किरण गिरी (काठमाडौं), सुरेन्द्र गिरी (दाङ), टंकु गिरी (लमजुङ), गोविन्दविक्रम गिरी (झापा) र तुला गिरी (दार्चुला) छानिएका छन् । यस्तै महासचिवमा खिल गिरी (धादिङ), कोषाध्यक्षमा धु्रव गिरी (भक्तपुर) र सचिवमा जयराम पुरी (काठमाडौं) रहेका छन् भने सदस्यहरूमा खगेन्द्रप्रसाद गिरी, द्रोणलाल पुरी, हरिदेव गिरी, रुद्र गिरी, नेत्रलाल वन, गुन्जनराज गिरी, हरिशरण गिरी, मणिराम गिरी, डम्बर वन, उमाकान्त गिरी, कृष्ण गिरी, सम्बराज पुरी, शिवशंकर गिरी, सुरेश गिरी र रमेश गिरीलाई चयन गरिएको छ । महासचिव खिल गिरीका अनुसार समाजको विधान २०५४ र चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्राप्त अधिकारबमोजिम महिलातर्फ उपाध्यक्ष र केही सदस्यहरू निकट भविष्यमै चयन गरिनेछन् ।

पीडित प्रहरीलाई कल्याण कोषबाट राहत
विनाशकारी भूकम्प र त्यसपश्चात् आएका पराकम्पनबाट प्रभावित भई मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगी पीडित हुन पुगेका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीले प्रहरी कल्याण कोषबाट राहत सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएअनुसार भूकम्पको कारणबाट मृत्यु भएका प्रत्येक वहालवाला प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट नगद ३ लाख रुपैयाँ राहत सहयोग गरिने, भूकम्पबाट वहालवाला प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवार (श्रीमान, श्रीमती, बाबु, आमा, छोरा, छोरी)को मृत्यु भएकोमा निजहरूको काजक्रिया खर्चवापत प्रतिपरिवारलाई नगद २५ हजार रुपैयाँ राहत सहयोग प्रदान गरिने र भूकम्पबाट सेवानिवृत्त प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भएकोमा निजको आश्रित परिवारलाई नगद एक लाख राहत सहयोग प्रदान गरिने छ ।

चीन–भारत समझदारीप्रति जनमोर्चा रुष्ट
नेपालको पश्चिम भागमा रहेको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई छिमेकी चीन र भारतले आफ्नो ‘व्यापारिक बिन्दु’ बनाउने समझदारी गरेको भन्दै जनमोर्चा नेपालले आपत्ति जनाएको छ । उक्त पार्टीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा हालै गरिएको चीन भ्रमणको अवसरमा जारी चीन–भारत संयुक्त विज्ञप्तिको २८औँ बुँदामा नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई चीन र भारतको व्यापारिक नाका बनाउने भनी गरिएको सहमतिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।
उक्त पार्टीका महासचिव साध्यबहादुर भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नदीको बहाव, नेपाली जनताको पुराना हकभोगको निस्सा र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको आधारमा हालको पश्चिमी सिमाना कालीनदीको शिर रहेको लिम्पियाधुरा नै नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु भएको आफ्नो पार्टीको ठहर रहेको जनाइएको छ । कुटी, नावी, गुन्जी र कालापानी प्रगन्नाको ३७२.३७ वर्गकिलोमिटर जमिन अतिक्रमण भएको भन्दै विज्ञप्तिमा त्यसलाई वैद्यता दिलाउने काम चीनले गरेको आसय प्रकट गरिएको छ । सन् २००५ अप्रिलमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अवसरमा पनि ‘लिपुलेक भञ्ज्याङलाई चीन–भारत सैनिक भेटघाटको बिन्दु’ बनाउने सहमति गर्नु र हाल आएर ‘व्यापारिक केन्द्र’ बनाउने सहमतिले आफूहरू मर्माहत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गत अगस्त ३–४, २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा जारी विज्ञप्तिको १२औँ बुँदामा नेपाल–भारत सीमा विवाद सुल्झाउने प्राविधिक कार्यका लागि सीमा कार्यदल गठन भएको र त्यसको कार्यक्षेत्रमा ‘कालापानी र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा रहेका सीमा विवादहरू सीमा कार्यदलको आवश्यक सुझावपछि समाधान गर्न दुवै विदेश सचिवलाई निर्देशन दिने’ भनी जारी गरिएको भावनाको मर्म उल्लङ्घन भएको पनि महासचिव भण्डारीले औँल्याएका छन् ।

विद्यार्थीमा त्रास हटाउन अन्तरक्रिया
सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा संलग्न रही समाजसेवामा पनि क्रियाशील सूचना प्रविधि नेपाल (सीआईटी नेपाल)ले महाभूकम्पका कारण विद्यार्थीमा पर्न गएको मनोवैज्ञानिक असर, विद्यार्थीको भविष्य, विद्यालय सञ्चालन र त्यसको समाधानका लागि के–ण्कस्ता कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बुधबार एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना ग-यो ।
कार्यक्रममा भूगर्भविद् प्राडा विशालनाथ उप्रेतीले भुइँचालो कति बेला जान्छ भन्ने अनुमान कसैले पनि गर्न नसक्ने बताउँदै हामी आफैँ यस विषयमा सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरे । अबका दिनमा भुइँचालो के हो, यो कसरी आउँछ र यसले के–के गर्न सक्छ भन्ने यावत् जानकारी पाठ्यक्रममा नै राखेर विद्यार्थीलाई यसबारे जानकार गराउन सकेको खण्डमा यो नै प्रभावकारी हुने र भूकम्प अनि यसले निम्त्याउने प्राकृतिक प्रकोपहरूका सन्दर्भमा विद्यार्थीलाई ज्ञान हुने बताए । उनले हामी जहाँ बस्छौँ, त्यो पृथ्वीका बारेमा यावत् जानकारी विद्यार्थीलाई दिइनुपर्ने उनको ठहर थियो ।
अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा मनोचिकित्सक डा. अरुणराज कुँवरले बालबालिकालाई आजको यो भूकम्पीय त्रासबाट बाहिर ल्याउन अभिभावक र विद्यालयका शिक्षकले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । डा. अरुण भन्दै थिए, ‘शिक्षक पनि विद्यार्थीका आधा अभिभावक हुन्, त्यसैले अभिभावक ठीक भए विद्यार्थी आफैँ ठीक हुन्छन् ।’
कार्यक्रममा भूगर्भविद् रमेशकुमार अर्याल, विपद् व्यवस्थापनमा लामो समय सक्रिय व्यक्तित्व कविन्द्र शर्मा, चाइल्ड साइकोलोजिस्ट डा. गंगा पाठक रिमाल, किन्स स्कुलका प्रिन्सिपल कैलाश कार्की र सीआईटी नेपालका अध्यक्ष विमलकुमार शर्माले समेत मन्तव्य दिएका थिए ।