फेरि पनि तपाईंहरू कायर नहुनु

फेरि पनि तपाईंहरू कायर नहुनु


-बसन्तराज कुँवर
राणाशासनमा शक्तिमा रहेका राणाजीहरूले कुनै महिलासँग अवैध यौनसम्पर्क गरी पेट नै बोक्ने स्थिति आइपरे आफ्ना चाकडीबाज वा कर्मचारीमध्ये कसैलाई तुरुन्त त्यस युवतीसँग विवाह गर्न लाइदिन्थे भनी अहिले पनि बूढापाकाले भन्ने गरेका हामीले सुन्दै आएका छौँ । विवाह गर्नेले पनि फाइदा हेरी राणाजीको त्यो पापलाई खुसी-खुसी स्वीकार गर्दथ्यो रे । अहिले राणाशासन त छैन तर पनि शक्तिकेन्द्रको पाप आफूले स्वीकार गर्ने परम्परा भने कायमै देखिन्छ । त्यसैको एक ज्वलन्त उदाहरण हो सुडान काण्डमा प्रहरी अधिकृतहरूले नै सबै अपराध आफैंले गरेझँै गरी स्वीकार गर्नु ।
घामजस्तै छर्लङ्ग छ कि सुडान काण्डमा राजनीतिक संलग्नता छ, छ, छ । तर पनि अख्तियारमा प्रहरी अधिकृतहरूले ती राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई किन पोल्न सकेनन् ? किनकि हिजोको राणाकालमा पेट बोकिसकेकीलाई नै भए पनि श्रीमती बनाउँदा आफ्नो प्रगति होला कि भनेर कुनै कर्मचारीले सोचेझैँ आज पनि प्रहरीहरूले यो काण्डमा राजनेताको पाप लुकाइदिए मुद्दामामला चल्दैन कि भनेर सोचे । बस, प्रहरीको गल्ती यही भयो । अहिले त स्थिति यस्तो आएको छ कि सुडान काण्डमा चौबीस-पच्चीस करोडको जुन भ्रष्टाचार भयो भनिएको छ त्यसको सम्पूर्ण दोष प्रहरीमाथि नै लागेको छ । यसलाई विडम्बना नै भन्नुपर्छ कि जो-जो प्रहरीमाथि यो आरोप लागेको छ तिनीहरू एकले अर्कोलाई दोष लगाउन नै व्यस्त देखिन्छन् । यस काण्डको वास्तविक राजनीतिक नायकहरूतर्फ औंला उठाउने हिम्मत आरोपित प्रहरीमध्ये कसैले पनि गर्न सकेका छैनन् । मलाई लाग्छ, हिजो अख्तियारमा त उनीहरूले अरूको पाप बोक्न तयार भए तर अब अदालतमा पनि त्यसैगरी पाप बोक्न तयार भएमा धेरै प्रहरी अभियुक्तको जिन्दगी जेलको चार पर्खालभित्र बित्न पनि सक्दछ । त्यस क्षण उनीहरू र तिनका परिवारका लागि बडो कष्टपूर्ण हुनेछ । यी प्रहरी अधिकृतले देखाएको नामर्दीपनकोे फल प्रहरी सङ्गठनले मात्र होइन तिनका आफ्नै परिवारले पनि अकल्पनीय रूपमा भोग्नुपर्ने निश्चित छ ।
भनिन्छ, यो संसारमा बहादुर एकपटक मर्छ तर कायर बारबार मर्छ । मलाई लाग्छ, आरोप लागेका सम्पूर्ण प्रहरीले यो बुझ्न अति नै जरुरी छ कि यदि अदालतमा पनि तपाईंहरूले सत्य लुकाए वा सत्य भन्न डराए वा सत्य भन्न हिचकिचाए अदालतबाट हुने इन्साफ त आफ्नो ठाउँमा होला नै त्योभन्दा पनि बढी तपाईंहरू यो समाज र प्रहरी सङ्गठनका साथीहरूको आँखाबाट पनि नराम्रोसँग गिर्नुहुनेछ । तपाईं समाजमा लुकेर हिँड्नुपर्ने स्थिति आउनेछ । अत: त्यो गल्ती कदापि नगर्नु होला ।
अहिले मुद्दामा पर्नुभएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई यो लाग्नु पनि स्वाभाविक होला कि कागजमा तपाईंहरूले सही गरेको र त्यो बखत खर्च गर्दा तपाईंहरू प्रमुख भएका कारण तपाईंहरू नै यो केसमा राजनीतिक व्यक्तिभन्दा बढी खतरामा हुनुहुन्छ तर त्यो स्थिति यसकारण आएको हो कि तपाईंहरूले अख्तियारमा हिम्मत गरेर प्रहरी सङ्गठनमा भइरहेको र तपार्ईर्ंहरूले देखिनै रहनुभएको मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपको वास्तविकता त्यहाँ उजागर गर्न सक्नुभएन । यदि त्यहाँ लेख्न हिम्मत गरेको भए तपार्इंहरू यो काण्डमा पचास प्रतिशत मात्र शङ्काको घेरामा हुनुहुने थियो । त्यो गल्ती भइसक्यो । अब तपार्इंहरूले पहिला आफंैले यो सत्यलाई विश्वास गर्नुपर्छ कि सुडान काण्डमा तत्कालीन राजनीतिक व्यक्तिबाट भ्रष्टाचार भएको छ र मैले केवल तिनले भ्रष्टाचार गर्ने परिपञ्च मिलाइदिन जानेर-नजानेर थोरै फाइदा लिएर वा पटक्कै नलिएर अनुशासनलाई शिरोपर गर्दै प्रक्रिया पूरा गरिदिन मात्र भूमिका निभाएको हुँ । म भ्रष्ट होइन । यदि तपाईंहरूले यो कोणबाट सोच्ने हो भने मात्र त्यसपछि अब अदालतमा राजनीतिक संलग्नतालाई कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउँछ । यो पुष्टि सजिलै हुनसक्छ । त्यसका लागि जो-जो प्रहरी अधिकृतलाई लाग्छ कि यो काण्डमा म निर्दोष छु परिबन्दमा परेको छु भने तिनले अदालतमा बयान दिँदा आफ्नो निर्दोषिता मात्र लेख्ने होइन बल्की त्यसलाई पुष्टि गर्न निम्न व्यक्तिहरूलाई अदालतले झिकाएर बुझोस् भनेर पनि बयान दिनु जरुरी हुन्छ । तपाईंहरूले भन्नुपर्छ हो त्यहाँ मेरो सही छ तर म भ्रष्टाचारमा संलग्न छैन, यस काण्डमा भ्रष्टाचारी खोज्न मेरो निम्न प्रश्नको उत्तर खोजियोस् । तपाईंहरू अदालतमार्फत सोध्नुहोस् ।
ड्ड सुडानमा बन्दोबस्तीका साथ मिसनमा पठाउने काम नेपाल सरकारको थियो । नेपाल सरकारले बन्दोबस्तीको सामानको पैसा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शोधभर्ना गर्ने भएपछि नेपाली सेनासँग एपीसी मागेर पठाउन पनि सक्थ्यो वा अर्थ मन्त्रालयबाट रकम खर्च गरेर पनि आफैं किन्न सक्थ्यो । सरकारसँग ढुकुटी हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिवले किन प्रहरी कल्याण कोषबाट एपीसी आदि खरिद गर्न लगाए ? किन सो खरिदका लागि विदेशी मुद्रा सटही गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई लेखी पठाए ? किन प्रहरीले खर्च गर्छु, न्दा हुँदैन भनी रोकेनन् ? त्यसो नगर्नुको कारण तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र सचिव उमेश मैनालीसँग बुझिपाऊँ ?
ड्ड सरकारले पठाउने मिसनमा सरकारले नै आफ्नो ढुकुटीबाट बन्दोबस्तीको सामान खरिद गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै तत्कालीन आईजीपी ओमविक्रम राणाले प्रहरीहरूको औषधि र शिक्षाका लागि जम्मा गरेको कल्याणकारी कोष उद्देश्यविपरीत ढङ्गले सरकारका लागि हतियार खरिद गर्न दिइएको आदेश किन माने ? जब कि उनी आफैं त्यस कोषका रक्षक थिए । यो म गरि्दनँ भनेर उनी किन अडेनन् । तत्कालीन आईजीपी ओमविक्रम राणासँग बुझिपाऊँ ।
ड्ड जब सरकारको आदेश मानेर तत्कालीन आईजीपी ओमविक्रम राणाले कल्याण कोषबाट बन्दोबस्तीका सामान किन्ने निर्णय गरे त्यो निर्णय गलत छ, यो कल्याणकारी कोषको रकम त्यस शीर्षकमा खर्च गर्नुहुँदैन भनेर तत्कालीन अवस्थामा कोषका केन्द्रीय अध्यक्ष रहेका प्रशासन विभाग प्रमुख किन अड्न सकेनन् ? किन उनले पनि त्यो रकम चलाउने कुरामा सहमति जनाएर अगाडि बढे ? उनीसँग पनि बुझिपाऊँ ।
ड्ड जब सुडानमा बन्दोबस्तीको सामान खरिद गर्ने निर्णय भयो तब किन सेनासँग राय सल्लाहसमेत नगरी कमसल सामान बढी मूल्यमा खरिद गरियो ? तत्कालीन खरिद समितिका पदाधिकारीहरूसँग बुझिपाऊँ ।
ड्ड जब ठेकेदारले एक सम्झौता गरे त्यसलाई निजको फाइदाका लागि बारबार नौपटकसम्म किन संशोधन गरियो र किन बुक फार्सरन र एलसी खोल्ने सुविधा दिइयो ? सम्बन्धित संशोधनकर्तासँग बुझिपाऊँ ।
माथि उठाइएका प्रश्न र तिनका जवाफ जो-जोसँग अदालतद्वारा माग गर्नुपर्छ भनी पङ्क्तिकारले सल्लाह दिएको छ, यदि आफूलाई निर्दोष भन्ने आरोपित कर्मचारीले यी प्रश्न अदालतमा उठाएको खण्डमा मात्र उनीहरूलाई लागेको आरोपबाट मुक्त हुने उपाय आउला । कुनै अधिकृतले मैले नबुझी सही गरेँ भनेकै भरमा आरोपबाट मक्त हुन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । राज्य व्यवस्था समिति र प्रहरी स्वयम्ले त्यहाँ सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने स्वीकार गरिरहेको अवस्थमा त्यो भ्रष्टाचार कुन समूहबाट भयो ? भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न नसके त्यसको आरोपित प्रहरी आफैंले बोक्नुपर्ने निश्चित हुन्छ । हो, पहिलो सरकार प्रमुख, गृहमन्त्री, आईजीपीले जे निर्णय गरे, अरू पछिकाले त्यो निर्णयको बाँकी कामहरू पूरा गर्ने क्रममा प्रक्रिया पुर्‍याएका मात्रै होलान्, प्रक्रिया एउटै मन्त्री, सरकार वा कर्मचारीको कार्यकालमा पूरा नहुन पनि सक्छ ।
पहिलो निर्णयकर्ताहरू नै यो काण्डका वास्तविक जवाफदेही व्यक्ति हुन सक्छन् । ती व्यक्तिहरू स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, उमेश मैनाली नै हुन् भनेर ठोकुवाका साथ भन्न अब प्रहरीहरूले आँट नगरे राणाकालमा राणाको गर्भ स्वीकार गरी विवाह गर्न बाध्य कर्मचारीकैझैं अवस्था आरोपित प्रहरीको हुने निश्चित देखिन्छ । आखिर अदालतले पनि त जान्नुपर्‍यो कि वास्तविक अपराधी को हुन् ? अन्यथा तपाईंहरूलाई देखेर यही भन्नेछन् कि भीरबाट खस्ने गोरुलाई रामराम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिँदैन । बहादुर मर्छ एकपटक कायर पटकपटक मर्छ ।
कृपया, तपाईंहरू कायर नहुनु ।