मुलुककै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टीको रूपमा आफूलाई चित्रित गर्नमा गौरव मान्ने नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो तेह्रौँ महाधिवेशनको तयारी गर्दै छ । महाधिवेशन तयारीका गतिविधिसँगै पार्टीमा आन्तरिक प्रजातन्त्रको सवाल र समूहगत विभेदको आरोपसमेत चर्को रूपमा उठ्न थालेको अवस्था छ । खासगरी क्रियाशील सदस्यता वितरणसम्बन्धी विवाद यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेसभित्र झमेलाको विषय बन्न पुगेको छ । संस्थापन पक्षले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अनियमितता र आफूखुशी प्रक्रिया अवलम्बन गरेको आरोप ‘असन्तुष्ट’ पक्षले लगाएको छ । यसले एकातिर विगतको पार्टी विभाजनको तुष वा विभाजित मानसिकता काङ्ग्रेसमा यथावत् रहेको प्रस्ट्याएको छ भने आगामी भदौ अन्तिम साता आयोजना हुने महाधिवेशन सौहार्दपूर्ण ढङ्गमा सम्पन्न हुनेमा आशङ्का पनि उत्तिकै जन्माएको छ ।
पछिल्लो महाधिवेशनले गरेको व्यवस्थाअनुसार बढीमा चार वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नैपर्छ । पार्टी–विधान र नेपालको अन्तरिम संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि आवधिक महाधिवेशनलाई संवैधानिक बाध्यता बनाइदिएको छ । यसर्थ, आगामी भदौको महाधिवेशनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै पनि बहानामा स्थगित गर्न या पछि सार्न सक्दैन । तर, क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवादले जिल्ला–जिल्लाबाट सदस्यताको विवरण केन्द्रसम्म आइपुग्न व्यवधान खडा गरेको र महाधिवेशन तयारी प्रक्रिया नै मुलुकको अन्योलपूर्ण राजनीतिको छायामा परेको तमाम काङ्ग्रेसजनले अनुभूति गरेका छन् ।
काङ्ग्रेसभित्र आफू, आफ्नो परिवार र आफ्नो गुटको संरÔण गर्ने र त्यसैलाई मलजल गरेर हुर्काउने परम्परा रहँदै आएको आक्षेप पार्टीभित्रैबाट निरन्तर लाग्दै आएको छ । वर्तमान नेतृत्वले गुटको राजनीतिलाई समाप्त पार्नेभन्दा झन् संस्थागत तुल्याएको दाबी गर्नेहरू काङ्ग्रेसमा कम छैनन् । काङ्ग्रेस आफ्नो नीति, निष्ठा, सिद्धान्त र दर्शन छोडेर कुइरोको काग बन्न पुगेको टीका–टिप्पणी हुँदै आएको वर्तमान परिवेशमा सुझबुझपूर्ण र कुशल नेतृत्व निकै खट्किएको छ । कुशल नेतृत्वबिना जस्तोसुकै राम्रा दर्शन वा सिद्धान्त पनि स्वाभाविक ढङ्गमा अघि बढ्न सक्दैन भन्ने विज्ञमत छ । यस्तोमा आफ्नो पहिचानबाटै च्युतझैँ हुन पुगेको काङ्ग्रेसको गुमेको छवि वा साख जोगाउने सवालमा वर्तमान नेतृत्व कति सक्षम छ, सोचनीय विषय बनेको छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा कुनै पनि व्यक्ति निश्चित समयका लागि नेता चुनिन्छ र उसले तोकिएको सीमित समयभित्रै राम्रा काम गरेर चिनिन या आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । चारवर्षे कार्यकालमा पार्टी सञ्चालनका लागि अवयवका रूपमा रहने कतिपय विभाग वा निकायहरूलाई पूर्णतासम्म पनि दिन नसकेर वर्तमान काङ्ग्रेस नेतृत्वले आफ्नो निकम्मापन छताछुल्ल पारेको छ । पार्टी महाधिवेशनको तयारी गरिरहँदा मूल नेतृत्वले गुट–उपगुटको घेराबाट माथि उठेर तमाम पार्टीसदस्यप्रति समभाव राख्दै देश र जनताका लागि सोच्नुपर्ने हो, तर यस्तो छनकसम्म नभेटिनु खिन्नताको विषय हो । पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव बढाउने वा महाधिवेशनमा आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने सोचले गुण्डा, तस्कर, भ्रष्टाचारी भनेर समाजले औँल्याएका पात्रलाई सोझै पार्टीका आधिकारिक निकायमा स्थापित गराउन खोज्दा पार्टीमा अनेक विकृति भित्रिन सक्नेतर्फ नेतृत्वले विचार पु-याएको देखिँदैन । नेतृत्व हत्याउने सोचले पछिल्ला अवस्थामा भइरहेको सदस्यता वितरणले पार्टी सदस्यताको महत्व र गरिमालाई फिक्का बनाउनुका साथै लामो समयदेखि निष्ठापूर्वक पार्टीमा लागेका कार्यकर्ताको मनोबल ह्वात्तै गिराउने अवस्था निम्तिएको छ ।
विगतमा कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिमा जेलनेल खान र जस्तोसुकै बलिदानीको निम्ति तयार हुने काङ्ग्रेसका नेता–कार्यकर्ताको गुणवत्तामा ह्रास आउनुमा नेतृत्वको चरित्रले निकै हदसम्म भूमिका खेलेको छ भन्दा अतिरञ्जना ठहरिँदैन । नेतृत्वको चरम कमजोरीकै कारण पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनहरूको अधिवेशन हुन सकिरहेको छैन । जुनसुकै निर्णय लिँदा पनि गुट र उपगुटबीच प्रतिशत तोकेर भागबन्डा गर्ने प्रवृत्ति स्थापित गरिएको छ । आन्तरिक लोकतन्त्रीकरणको एजेन्डामा बिलकुलै काम भएको छैन । संविधान निर्माण गर्ने दायित्वसमेत लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको मुलुककै सबभन्दा ठूलो दलको महाधिवेशन तमाम नेपाली नागरिकका साथै बाह्य समुदायको निम्तिसमेत विशेष चासोको सन्दर्भ बन्न पुगेको छ । तर, यस्तो परिवेशमा आयोजना हुने महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेसजनले के अपेक्षा गर्ने ? अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ? सोच्न ढिला भइसकेको छ ।