• बबिता बस्नेत

शान्तिप्रक्रिया सफल मानिएको दक्षिण अफ्रिकामा संविधान निर्माण र सङ्क्रमणकालीन न्याय–प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढेको थियो । त्यहाँको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गरेका कामकारबाहीमा खासै प्रश्न उठेन । दक्षिण अफ्रिकामा शान्तिप्रक्रिया सफल मानिनुमा पीडितलाई प्रदान गरिएको न्यायलाई प्रमुख मानिन्छ । न्यायको अर्थ क्षतिपूर्ति या पैसासँग मात्र जोडिएको हुँदैन । पीडितको सामु राज्यले माफी माग्नु या ‘सरी’ भन्नु पनि न्याय प्राप्तिको एउटा पाटो हो । सन् १९९५ मा गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सन् १९६० देखि १९९४ सम्म अफ्रिकन द्वन्द्वका मुद्दाहरूको छिनोफानो गऱ्यो ।

न्यायको प्रक्रियामा सार्वजनिक सुनुवाइदेखि पीडितको परिवारसँग भेटघाट हुँदै मेलमिलाप र आममाफीसम्म धेरै कुरा भए । त्यसैक्रममा युद्धका बेला मारिएका एक युवाको विषयमा आयोगमा छलफल भएर आममाफीको प्रक्रिया बढाउनुअघि उनकी आमालाई आयोगमा बोलाइयो । बैठककक्षमा उनलाई ससम्मान राखेर अधिकारीहरूले भने– युद्धमा तपाईंको छोराको मृत्यु भएकोमा हामीलाई दुःख छ । तपाईंको छोराको मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिको भएकोले हामीले आममाफीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेका छौँ, तपाईंको केही भन्नु छ कि भनेर यहाँ बोलाएका हौँ । जवाफमा उनले भनिन्– मेरो छोरो मार्ने अपराधीलाई सजाय दिने कि आममाफी दिने भनेर निर्णय गर्ने तिमीहरू को हौ ? मेरो एक मात्र छोराको हत्यारालाई कस्तो सजाय या माफी दिने, त्यो त मैले निर्णय गर्ने कुरा हो, मेरो मनले गर्ने हो । मेरो जिन्दगीसँग जोडिएको कुराको निर्णय गर्ने अधिकार तिमीहरूलाई कसले दियो ?

उनको प्रश्नपछि सभाकक्ष स्तब्ध भयो र उक्त दिनको कारबाही स्थगित गरियो । सोही साँझ मिडियाले उनलाई सोधे, आयोगका कामकारबाहीहरू सामान्य रूपले अघि बढिरहेका बेला तपाईंले यस्तो भन्नुभयो, आखिर के पाउनुभो ? उनले भनिन्, ‘मैले शान्ति पाएँ । वर्षौंदेखि मेरो मनमा छटपटी थियो, मेरो छोराको हत्या भएदेखिको पीडा कहाँ पोखुुँ, के गरुँ भएको थियो । मेरो छोरो फर्कंदैन, मलाई थाहा छ । आज यहाँका मै हुँ भन्ने अधिकारीहरूलाई मैले आममाफी दिने तिमीहरू को हौ ? भनेर प्रश्न गरेपछि मेरो आत्माले शान्ति पायो । अब उनीहरूले अपराधीलाई माफी दिउन् या सजाय मलाई केही मतलब छैन ।’ दक्षिण अफ्रिकाकी आमाले यति भन्ने ठाउँ पाएकी थिइन् । दशवर्षे माओवादी युद्धमा आफ्ना सन्तान मारिएका, बेपत्ता पारिएका हाम्रा तमाम आमाहरूले त यति भनेर मन हलुका बनाउने ठाउँसमेत पाएनन् ।

पुरुषार्थ सकारात्मक अर्थ दिने शब्द हो, तर हामीकहाँ न्याय दिन नसक्ने, सकारात्मक परिणाम नदिने कर्मलाई पनि पुरुषार्थकै परिभाषामा समेटेर स्वार्थसँग सम्मिलित गर्ने गरिएको छ ।

सही अर्थमा प्रयोग गर्ने हो भने स्वार्थ र पुरुषार्थ एक–अर्कामा तुलना गर्न मिल्ने शब्द होइनन् । स्वार्थको अर्थ हुन्छ आफ्नो हितमा मात्र काम गर्ने, पुरुषार्थको अर्थ पराक्रमी, पौरखी, शक्तिशाली, अद्भूत या कठिन काम गर्न सक्ने । पुरुषार्थ सकारात्मक अर्थ दिने शब्द हो, तर हामीकहाँ न्याय दिन नसक्ने, सकारात्मक परिणाम नदिने कर्मलाई पनि पुरुषार्थकै परिभाषामा समेटेर स्वार्थसँग सम्मिलित गर्ने गरिएको छ । देशमा दश वर्षसम्म चलेको युद्धले १७ हजार निर्दोष मानिसको ज्यान लियो । शान्तिप्रक्रियापछिका १३ वर्ष पुरुषार्थ नै गरेझैँ गरी जुँगाको लडाइँमा बिते । कुर्सीको हानाथाप यसरी भयो कि जनयुद्धका नाममा गरिएका सारा प्रतिबद्धता हावामा बिलाए । सत्तामा कसरी पुग्ने र कसरी टिक्ने भन्नेबारे अल्मलिएर पीडितलाई दिनुपर्ने न्यायका बारेमा खासै सरोकार राखिएन । फलतः द्वन्द्वको बेला भएका घटनाका करिब ६० हजार उजुरी न्याय पर्खिएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोगका दराजमा थन्किएर रहेका छन् ।

अरूकै भूमिमा सही, शान्तिप्रक्रियामा हस्ताक्षर भएपछि पीडितले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । द्वन्द्वबाट गुज्रिएर शान्तिमा अघि बढेका मुलुकहरूमा सत्ता र न्यायिक प्रक्रिया प्रायः सँगसँगै अघि बढ्छन् । तर, हामीकहाँ न्यायका बारेमा पूर्णतः बेवास्ता गरियो । अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद्सँगै अघि बढ्नुपर्ने सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शुरु हुनै सात वर्ष लाग्यो । सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन त भए, तर तिनले काम गर्न सकेनन् । खासमा ती आयोगहरू पीडितलाई न्यायका लागि नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनका लागि गठन गरिएका थिए । शान्तिप्रक्रियापछि स्थापना गरिएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले केही काम गऱ्यो, तर ती द्वन्द्वपीडितको तथ्याङ्क सङ्कलन र सानातिना क्षतिपूर्तिमा सीमित रहे । मुलुकमा मन्त्रालय नै गठन भएर काम गर्दा पनि द्वन्द्वका बेला कति महिला–पुरुष मारिए, घाइते भए या प्रभावित भए भन्ने तथ्याङ्कसमेत हामीसँग छैन । नामको आधारमा महिला, पुरुष छुट्याउने गरिएको छ, ता कि कति नामहरू महिला र पुरुषका उस्तै हुन्छन् ।

सरकारी प्रतिनिधिहरूले भन्ने गरेको नेपाली मोडेलको न्याय ‘तैँ चुप मै चुप’ सिद्धान्तमा आधारित हुने देखिन्छ । कसैलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको डर, कसैलाई आफ्नै देशभित्र अप्रिय घटना सहनुपर्ला भन्ने त्रास ।

अहिले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका आयोगमा पदाधिकारी खाली गरी विशेष राजनीतिक संयन्त्रमार्फत द्वन्द्वका मुद्दाको छिनोफानो गर्ने तयारी गरिँदै छ । जानकारीमा आएअनुसार आयोगमा तत्कालीन द्वन्द्वसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै पक्षलाई समावेश गरी मुद्दाहरू टुङ्गो लगाइनेछ । तत्कालीन माओवादी (नेता प्रचण्डका प्रतिनिधि) नेपाली सेना, नेपाली काङ्ग्रेस (विशेषगरी नेता शेरबहादुर देउवाका प्रतिनिधि) सबैलाई समेटेर सरकारले ‘नेपाली मोडेलको’ न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । सरकारी प्रतिनिधिहरूले भन्ने गरेको नेपाली मोडेलको न्याय ‘तैँ चुप मै चुप’ सिद्धान्तमा आधारित हुने देखिन्छ । कसैलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको डर, कसैलाई आफ्नै देशभित्र अप्रिय घटना सहनुपर्ला भन्ने त्रास । सत्य निरूपण र बेपत्ताले दर्ता गरेका ६० हजार मुद्दाको ‘नेपाली मोडेल छानबिन’ एक–अर्काको स्वार्थअनुकूल हुनेछ ।

सत्ता प्राप्तिको एक मात्र स्वार्थ राखेर युद्ध लडेका माओवादीहरू शान्तिप्रक्रियामा आउँदा ठूलै पुरुषार्थ गरी फर्किएकोझैँ प्रस्तुत भए । युद्धका क्रममा १७ हजार आठ सयजनाको हत्या भयो, १४ सय ५२ बेपत्ता भए, ९ हजार महिला एकल भए, ८९ हजार १ सय ७१ जना आन्तरिक रूपले विस्थापित भए, ५ हजार ९ सय १२ जनाको अङ्गभङ्ग भयो । कति महिलामाथि यौन हिंसा र बलात्कार भयो भन्ने तथ्याङ्क छैन । माओवादी युद्धका सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड, दश वर्षको बीचमा बनेका प्रधानमन्त्रीहरू, तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र, नेपाली सेना सबैले त्यतिबेला आ–आफ्नो पुरुषार्थ देखाउने कोसिस गरे । अन्ततः पीडितचाहिँ सर्वसाधारण जनता नै भए । शान्तिप्रक्रियाको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । आफ्नो मान्छे आज आउला कि भोलि आउला, झ्यालबाट आउला कि जस्केलाबाट, यो चाडबाडमा आउला कि त्यो चाडबाडमा भनेर बेपत्ताका परिवार पर्खिरहेकै छन् । मारेको भए कसले, कहाँ, कहिले माऱ्यो जवाफ चाहन्छन् । मारिएकाहरूका परिवारको कथा, व्यथा छुट्टै छ । न्यायको पर्खाइमै कतिले त यो संसार छोडेर पनि गइसके ।

माओवादीलाई देखिनसहने एमाले कित्ता अहिले जनयुद्ध दिवस बनाउने तयारीमा जुटिरहेको छ । स्वार्थ मिल्यो भने एउटा निर्मम कालखण्डको नेतृत्व गर्ने र विगतमा तिनलाई गलत भन्नेहरूबीच पनि केसम्म हुँदोरहेछ हामीले देखी/भोगिरहेका छौँ ।

पुरुषार्थ धर्म, अर्थ (आर्थिक), कर्म र मोक्ष (मुक्ति) सँग जोडिएको कुरा हो । युद्धको सन्दर्भमा धर्मको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । एउटा निश्चित समयमा युद्ध गर्नु, राति भएपछि युद्ध नगर्नु, युद्धबन्दीको हत्या नगर्नुलगायतका कुरा युद्धको नियम र धर्मसँग जोडिएको हुन्छ । तर, माओवादीकालमा युद्धको धर्मविपरीतका सबै काम भएका थिए । सामान्य अवस्थामा पनि खाना खाँदै गरेको मान्छेलाई कुनै पनि प्रकारको तनाव नदिनु भन्ने छ ।

माओवादीकालमा खाना खाँदै गर्दाको समयमा धेरै मानिस मारिएका छन् । धेरैलाई राति अपहरण गरेर बेपत्ता पारिएको र मारिएको छ । राज्यपक्ष र माओवादी दुवैबाट युद्धका नियम उल्लङ्घन भएका छन् । स्वार्थ मिल्यो भने एउटा निर्मम कालखण्डको नेतृत्व गर्ने र विगतमा तिनलाई गलत भन्नेहरूबीच पनि केसम्म हुँदोरहेछ हामीले देखी/भोगिरहेका छौँ । माओवादीलाई देखिनसहने एमाले कित्ता अहिले जनयुद्ध दिवस बनाउने तयारीमा जुटिरहेको छ । कुनै बेला एमाले नेता केपी ओलीले जनयुद्ध दिवस मनाउनुहोला भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो, तर स्वार्थ मिलेपछि पुरुषार्थ जहाँ जतिबेला देखाए पनि हुनेरहेछ ।

हामीकहाँ देश बनाउन स्वार्थ नमिले पनि पीडितलाई न्याय दिने कुरालाई पन्छाउनमा व्यापक सहमति हुने देखिँदै छ । एक–अर्काको स्वार्थ मिल्दा केसम्म भयो भनेर भोलि इतिहासले अवश्य नै खोजी गर्नेछ । अहिले पीडितलाई दिन नसकेको न्यायलाई लिएर शायद त्यतिबेला भनिनेछ– त्यो कथा थियो स्वार्थको, पुरुषार्थको… अन्याय, अत्याचार, परकाष्टाको…!!