चीन सरकारद्वारा कठोर नीति अवलम्बन

othernewsभिसा लिन सरकारको स्वीकृति चाहिने
सरकारी स्वामित्वका चिनियाँ कम्पनीसम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई चीन सरकारले विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ । त्यस्ता कम्पनीका कर्मचारीहरू लगानीको नाममा विदेश जाने र चीनबाट पुँजी पलायन हुने समस्या बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको हो । भिसाका लागि कुनै पनि राजदूतावासमा आवेदन दिन जानुअघि चिनियाँ कम्पनीका कर्मचारीहरूले सरकारी अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था केही दिन अघिदेखि लागू गरिएको छ । सरकारी अनुमतिपत्रबिना भिसाको आवेदन दिन विदेशी दूतावासमा गएका चिनियाँ (सरकारी स्वामित्वको कम्पनीका कर्मचारी)हरूलाई सरकारी सुरक्षाकर्मीहरूले दूतावासको ढोकैबाट फिर्ता पठाइदिने गरेका छन् । यसबाट विदेशमा टेन्डरमा भाग लिनका लागि जान चाहनेहरू बढी प्रभावित भएका छन् ।
यसैबीच विदेशमा भएका चिनियाँ लगानीबारे पूर्ण विवरण प्राप्त गर्न चीन सरकारले संसारका सबैजसो मुलुकहरूमा पत्राचार गर्न लागेको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार चीनले नेपालमा भइरहेको चिनियाँ लगानीबारे नेपाल सरकारलाई पत्र लेखी विवरण उपलब्ध गराइदिन माग गर्ने भएको छ । सडकमार्गबाट समेत ‘गतिविधि’ हुने भएकोले नेपालमा चिनियाँ लगानीप्रति चीन सरकार अलिक बढी गम्भीर रहेको बताइन्छ ।
चीन सरकारले भ्रष्टाचार र पुँजी पलायनलाई रोक्न यसरी कठोर कदम चालेको बुझिएको छ । भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरू र विदेशमा पुँजी पलायन गर्ने दर्जनौँ व्यक्तिलाई चीनले मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिइसकेको छ । सरकारको यस कठोर कदमबाट भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति तथा पुँजी पलायन गर्नेहरूमा व्यापक आतङ्क छाएको छ ।

डा. महत पनि सभापति बन्ने तयारीमा
नेपाली काङ्गे्रसका नेता एवम् अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पार्टीको तेह्रौँ महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दिनुहुने भएको छ । काङ्गे्रसमा विकासमुखी, दृढ एवम् स्पष्ट अडान र विचार भएको नेताका रूपमा चिनिनुहुने डा. महतले यसअघि उच्च पदीय जिम्मेवारी लिनेप्रति खासै चासो देखाउने गर्नुभएको थिएन । नेताहरूले विवेकसम्मत निर्णय गर्ने विश्वास गर्दागर्दै पछाडि पर्नुभएका महत अब उच्च जिम्मेवारी लिएर उच्च भूमिका निर्वाह गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको बताइएको छ । यसअघि नै महामन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गरिसक्नुपर्ने महत चुपचाप बस्नुभएकोले त्यसको लाभ प्रकाशमान सिंहले उठाउनुभएको थियो । सुशील कोइराला नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन गर्ने समयमा पनि मौन रहेकाले उपप्रधानमन्त्रीसहितको वरियताक्रममा माथिल्लो स्थान प्राप्त गर्न महत चुक्नुभएको थियो । तर, अब उहाँ चुपचाप नबस्ने मानसिकतामा रहनुभएको छ । डा. महतका निकटवर्तीहरूले जनाएअनुसार आगामी भदौमा हुने तेह्रौँ महाधिवेशनमा उहाँले सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने सोच बनाउनुभएको छ ।
तेह्रौँ महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने निश्चित भए पनि पार्टीभित्रको सत्तापक्षले अहिलेसम्म उम्मेदवारबारे स्पष्ट सङ्केत दिएको छैन । उपसभापति रामचन्द्र पौडेल स्वाभाविक रूपले सभापतिको उम्मेदवार बन्नुहुने सम्भावना छ, तर कोइरालाको सम्मतिबेगर उहाँले सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुहुने विश्वास गरिएको छैन । सुशील कोइराला डा. सशांक कोइरालालाई सभापति बनाउन ‘जोखाना’ हेर्दै हुनुहुन्छ । कुनै हालतमा सशांकलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउन सकिएन भने आफैँ उम्मेदवार बन्ने योजनामा सुशील कोइराला हुनुहुन्छ । कोइराला रामचन्द्र पौडेललाई सभापति बनाउने पक्षमा अहिलेसम्म हुनुहुन्न । पौडेललाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेमा कोइरालाले पौडेलको वरिपरि (पदाधिकारीहरू) आफ्ना मान्छेको घेरा लगाउने निश्चित छ । तर, अहिलेसम्म कोइरालाहरू पौडेलको पक्षमा देखिएका छैनन् । कोइराला परिवारभित्र सबैभन्दा योग्य र क्षमतावान मानिएका डा. शेखर कोइरालालाई उत्तराधिकारी बनाउन पनि सुशील कोइराला तयार हुनुहुन्न । क्षमतावान मानिस देखेपछि तर्सने सुशीलले डा. रामशरण महतलाई समर्थन दिने सम्भावना पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन । उहाँले आफ्नो, डा. सशांकको र सुजाताको भविष्यको मात्र ज्यादा चिन्ता गर्न थाल्नुभएको छ ।
काङ्गे्रसमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिन इच्छुकहरूको सङ्ख्या झण्डै आधा दर्जन पुग्ने स्थिति देखापरेको भए पनि कोइरालाइतर क्याम्पमा शेरबहादुर देउवाबाहेक अरू कसैले सभापतिमा इच्छा देखाएका छैनन् । यता कोइराला पक्षका भने डा. सशांक, सुशील र सुजाता कोइरालाबाहेक रामचन्द्र पौडेल र डा. रामशरण महतले पनि सभापति बन्ने तत्परता लिनुभएको छ । अब कुनै पनि दिन प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र अर्जुननरसिंह केसीले समेत सभापति बन्ने उद्घोष गरे भने आश्चर्य हुने छैन । यसरी कोइराला क्याम्पमा सभापतिका धेरै उम्मेदवार देखिए पनि रामचन्द्र पौडेल र डा. रामशरण महतको दाबीलाई मात्र स्वाभाविक र प्राकृतिक मान्न सकिने अवस्था छ ।

सयौँ सेरोगेसी मदर राजधानीमा
रूपज्योतिसमेत अवैध धन्दामा
धर्म सन्तानका नाममा नेपालबाट नाबालक बच्चा लैजाने प्रक्रिया कठिन भएपछि विदेशी नागरिकले नेपाली महिलालाई भाडामा बच्चा जन्माउन लगाएर त्यस्ता बच्चा लैजान थालेका छन् । नेपालमा भाडामा बच्चा जन्माउने अर्थात् सेरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति छैन । तर, नेपाली महिला र क्लिनिकलाई प्रलोभनमा पारेर सो सेवाबाट बच्चा जन्माउन लगाएर विदेशीहरूले त्यस्ता बच्चालाई आफ्नो मुलुक लैजाने गरेका छन् ।
नेपालमा सञ्चालित बालगृहहरूले आमाबाबु भएका बच्चालाई अनाथ बनाएर धर्म सन्तानका रूपमा विदेश पठाउने र त्यसरी बच्चा पठाएबापत बीसदेखि चालीस लाख रुपैयाँ लिने गरेका थिए । यसरी आमाबाबु भएका बच्चालाई पनि बालगृहरूले अनाथ बनाएर विदेशीसँग पैसा लिई धर्म सन्तानका रूपमा पठाउने गरेको प्रमाण फेला परेपछि अमेरिका, क्यानडा, इटालीलगायत सम्बन्धित राष्ट्रले नेपालबाट धर्म सन्तानका रूपमा बच्चा लैजाने प्रक्रिया बन्द गरेकोले विदेशीले सेरोगेसी प्रक्रिया अपनाउन थालेको बताइन्छ ।
अस्वस्थ वा मानसिक कारणले कुनै पनि महिलाले बच्चा जन्माउन असफल भएमा सम्बन्धित महिलाको डिम्ब र ती महिलाका पतिको शुक्रकीट कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रियाद्वारा अन्य कुनै स्वस्थ महिलाको पाठेघरमा राखेर बच्चा जन्माउने प्रक्रियालाई सेरोगेसी भनिन्छ । यो प्रक्रिया कानुनविपरीत राजधानीमा सञ्चालित निजी क्लिनिकहरूले गर्दै आएको बताइन्छ । यो सेवाबाट नेपालमा करिब तीन सयभन्दा बढीले सेरोगेट मदरमार्फत बच्चा जन्माइसकेको र करिब पाँच सय महिलाले गर्भधारण गरेको बताइन्छ । यसरी बच्चा जन्माउने महिलालाई सम्बन्धित एजेन्टले चार लाखसम्म दिने गरेको छ । तर, एजेन्टले भने सेवाग्राहीबाट ५५ लाखसम्म लिन्छन् ।
स्रोतका अनुसार यस्तो प्रक्रियामा सरकारका उच्चअधिकारीहरूको समेत संलग्नता रहेको छ । प्राप्त समाचारअनुसार यसको नेतृत्व उद्योगपति डा. रूप ज्योतिको लगानीमा सञ्चालित राजधानीको जमलस्थित ग्राण्डी सिटी क्लिनिकले गरिरहेको छ । ग्राण्डी सिटी क्लिनिकसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव केदारबहादुर बोगटीले उपलब्ध गराएको पत्रसमेत छ । बोगटी स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाका सहसचिव हुन् । उनीसँग जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
यता, क्लिनिकले भने सोही पत्रका आधारमा यस्तो सेवा दिइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार स्वीकृति दिनुपर्ने अवस्थामा पनि मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखाले मात्र अनुमति दिन सक्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले सेरोगेसीसम्बन्धी कानुन नबनेकोले मन्त्रालयले कसैलाई पनि सञ्चालन स्वीकृति दिन नमिल्ने र नदिएको बताए ।
अस्पतालको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी पत्र कर्मचारी प्रशासनबाट जानु आफैँमा फर्जी रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । यतिसम्म कि मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक कार्यविधिसमेत तयारी गरिसकेको छैन । यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नेपालमा त्यस्तो सेवा नभएको बताए । ‘यदि कसैले कानुनविपरीत त्यस्तो काम गरेको पाइएमा कारबाही गरिनेछ,’ उनले भने, ‘केहीले यस्तो सेवा सुरु गरेको भन्ने जानकारी आएको छ, त्यसमा पनि छानबिन भइरहेको छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले यसबारेमा छानबिन भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीकहाँ पनि विभिन्न रिपोर्ट आएका छन्, छानबिन गरिरहेका छौँ, त्यसपछि मात्र भन्न सकिन्छ कुरा के हो भनेर ।’
स्रोतका अनुसार क्लिनिकले अहिलेसम्म सयभन्दा बढी नेपाली महिलालाई सेरोगेसी मदर बनाइएको छ । ती महिला अर्काको बच्चा आफ्नो पेटमा हुकाइरहेका छन् । यो सेवा सञ्चालनका लागि क्लिनिकले नै राजधानीका विभिन्न स्थानमा घर भाडामा लिएको छ । भाडामा लिएको घरमा सेरोगेसी मदरलाई राख्ने गरिएको छ ।
नेपालमा सेरोगेसीसम्बन्धी कानुन नभएकोले यससँग सम्बन्धित सबै गतिविधि गैरकानुनी हुन्छ । सरोगेसीका लागि नेपालमा ठूलै गिरोह सक्रिय रहेकाले सो सेवा गोप्य रूपमा सुरु भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार भारत र जर्मनीका एजेन्ट यो सेवा दिलाउन सक्रिय भएर लागेका छन् । यसबारे सरकारी अधिकारीलाई पनि जानकारी रहेको बताइन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कानुनविपरीत राजधानीको ओम अस्पतालले सेरोगेसी सेवा उपलब्ध गराएको बताइन्छ । त्यस्तै भेनस सुमन आईभीएफ सेन्टर मध्यबानेश्वर, बल्खुस्थित बयोधा अस्पतालमा सञ्चालित आशीर्वाद आईभीएफ सेन्टरलगायत पनि यस्तो कर्ममा रहेको बताइन्छ । यद्यपि ओम अस्पतालले भने यस्तो सेवा नदिएको दाबी गर्दै आएको छ स्रोतले भन्यो ।
कार्यविधि बन्दै
सरकारले ‘सेरोगेट मदर’का लागि कार्यविधि तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गत असोजमा यस्तो निर्णय गरेको थियो । स्रोतका अनुसार नेपालमा सेरोगेट मदर लिएर बच्चा जन्माउने विदेशी नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाउने निर्णय भएको थियो ।
०७० चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीको उच्च बैठकले सेरोगेसी मदरसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोही सुझावका आधारमा कार्यविधि बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । २०७१ असोज २ गते मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल टेलिभिजन कि बेहाल टेलिभिजन ?
नेपाल टेलिभिजन स्थापना गरेका नीर शाह नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्ष भएर आएपछि टेलिभिजनमा अनपेक्षित भाँडभैलो हुन थालेको छ । संस्थानमा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेस गर्ने वल्र्ड भिजन मिडियाका अध्यक्षलाई पक्राउ गराई प्रहरीको जिम्मा लगाएका महाप्रबन्धकलाई हटाउन शाहले सञ्चालक समितिबाट निलम्बनको सिफारिस गरे । साथै महाप्रबन्धकमाथि नै छानबिन गराउन भनी संस्थानका पाँच तहदेखि १० तहसम्मका कर्मचारी रहेको छानबिन समिति गठन गरे । प्रहरीले समेत अनुसन्धान गरी कर्मचारीको संलग्नता नदेखाएको विषयमा शाहले छानबिन समितिलाई दबाब दिएर महाप्रबन्धकलगायत ६ जनालाई अवकाश दिनुपर्ने सिफारिस गराए ।
अघिल्लो दिनसम्म लेखाका कर्मचारीको सामान्य लापरबाही भएको प्रतिवेदन तयार गरेका छानबिन समितिका सदस्यहरू रातारात शाहकै दबाबमा ६ जनालाई अवकाश दिनुपर्ने सिफारिस गर्न पुगे । छानबिन समितिका एकजना सदस्यले भने, ‘अध्यक्षको आदेशलाई हामीले उल्लङ्घन गर्न सक्ने अवस्था भएन जे आदेश भयो हामीले त्यही ग-यौँ । हामीलाई प्रतिवेदन दिन दबाब दिने अध्यक्ष अहिले आफूले चाहेजस्तो प्रतिवेदनमाथि कारबाही गर्ने हिम्मत देखाइरहेका छैनन् ।’
सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेस भएको दुई हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो । बैंक ग्यारेन्टी सक्कली हो वा नक्कली भन्ने छुट्याउन नसकेकै आधारमा ६–६ जना कर्मचारीलाई अवकाश दिने सिफारिस भएकोमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूसमेत छक्क परेका छन् । मन्त्रालयकै उपसचिव संयोजक रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म शाहले नै थन्क्याएर राखेका छन् । प्रहरी र अदालतले समेत दोषी नदेखाएका कर्मचारीमाथि शाहको निर्देशनमा तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा कुनै कारबाही गर्न नमिल्ने तर्क कर्मचारीहरूको छ । त्यति मात्र होइन महाप्रबन्धक, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका निर्देशकलगायतलाई कारबाही गर्न गठित समितिका पदाधिकारीबारे नै प्रश्न उठेको छ । छानबिन समितिमा शाहले आफूप्रति वफादार कर्मचारीलाई मात्र संलग्न गराएर प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको बताइन्छ । त्यस्तो समितिले दिएको प्रतिवेदन निष्पक्ष हुने कुरै भएन ।
उता अध्यक्ष शाह र निमित्त महाप्रबन्धक बनेका दीपकमणि धिताल भने महाप्रबन्धक हटाउ अभियानमा साथ दिने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न थालेका छन् । उक्त अभियानमा सक्रिय सहभागी नेपाल प्रेस युनियन टेलिभिजन शाखाका अध्यक्ष महाप्रसाद लामिछानेलाई बढुवा गर्न उनीभन्दा वरिष्ठ उत्तम सिलवाललाई बढुवा सूचीबाट हटाएका छन् । सिलवालले उक्त निर्णयको विरुद्ध सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा उजुरी दिएको र मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।
अहिले नेपाल टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ताका लागि आउने नेताहरूले अन्तर्वार्ता दिनेभन्दा बढी महाप्रबन्धकविरुद्ध कुरा सुन्नुपर्ने भएको छ । नेपाल टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएका एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, काङ्ग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला, कृष्ण सिटौला, मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाओवादी नेता वर्षमान पुनलगायतलाई उनीहरूले महाप्रबन्धकविरुद्ध कुरा सुनाइसकेका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवासमै पुगेर अनुरोध गरेको स्रोतले बतायो ।

अब कर्मचारी पनि माओवादीको निसानामा
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी भूमिगत शैलीका आन्दोलनको कार्यक्रमका साथ अघि बढेको छ । उसको आन्दोलनको पहिलो कार्यक्रमस्वरूप घरजग्गा कब्जा र भौतिक कारबाही रहेको छ । ‘त्यसैअनुसार हामीले घरजग्गा कब्जा र सामन्तीहरूलाई भौतिक कारबाही गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका छौँ,’ नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य गुणराज लोहनीले भने, ‘हाम्रो जनकारबाही अभियान सुरु भयो ।’ अहिले हामीले जग्गा कब्जा र सामान्य भौतिक कारबाही गर्ने हो,’ लोहनीले भने, ‘यदि यसलाई सामान्य ठानियो र गलत क्रियाकलाप गर्नेहरूले आफूलाई सुधारेनन् भने सफायासम्मको कार्यक्रम हुन सक्छ ।’
पार्टीले भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी र राष्ट्रघातीलाई कारबाही गर्ने भन्दै पछिल्लो समय जग्गा कब्जा गर्ने, कालो झण्डा गाड्ने कार्यक्रम गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य लोहनीले भने, ‘आजभोलि हामी त्यसैमा व्यस्त छौँ ।’ माओवादी पार्टीले एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिको जग्गा, घर कब्जा गर्ने सूची बनाएको छ । ‘एक हजार व्यक्तिविरुद्ध पार्टीमा उजुरी परेको छ,’ लोहनीले भने, ‘सहरीया सङ्घर्षअन्तर्गत हामी ती उजुरीउपर कारबाही गर्नेछौँ ।’ माओवादीको लिस्टमा व्यापारी, उद्योगी, वकिल र सरकारकी कर्मचारीको नाम रहेको छ । साथै भूमिगत कालमा कब्जा गरेको जमिन फेरि पनि कब्जामा लिने सो पार्टीको नीति रहेको छ । सोही नीतिअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको कलंकीस्थित निवासमा कालो झण्डा गाडिएको केन्द्रीय सदस्य लोहनीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब धेरै सचिवहरूको घर कब्जा गरी पार्टीको झण्डा गाडिन्छ, किनकि उनीहरूले धेरै राष्ट्रघाती काम गरेका छन् ।’ त्यस्तै माओवादीले सोमबार काभ्रे र दोलखाका स्थानीय बासिन्दाहरूको जग्गा कब्जा गरेको छ ।

आमाको मुख हेरेर दिल्ली फर्कंदै पूर्वराजा
नयाँदिल्लीको लामो भ्रमणमा जानुभएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र केही दिनको स्वदेश बसाइपछि पुनः नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुहुने भएको छ । मातृ दिवसका दिन आमाको मुख हेर्न गत शुक्रबार नेपाल आउनुभएका उहाँ चाँडै नै नयाँदिल्ली फर्कने तयारीमा रहनुभएको बुझिएको छ । दिल्लीमा रहँदा केही महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाटसमेत गर्न भ्याउनुभएका उहाँको उच्चस्तरीय भेटघाटहरू बाँकी नै रहेको बताइन्छ । नयाँदिल्ली जाँदा र फर्कंदा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा समर्थकहरूको भीड लागेको थियो । संवैधानिक रूपले राजसंस्था अलग भए पनि राजपरिवारका सदस्य विदेश या जिल्ला जहाँ जाँदा पनि एयरपोर्ट तथा अन्य सम्बन्धित स्थानमा भीड लाग्ने गरेको छ । यसपटक आमाको मुख हेर्न स्वदेश फर्किएको बेला पनि एयरपोर्टमा त्यस्तै भीड लागेको थियो । गत शनिबार महेन्द्र मन्जिल गएर पूर्वराजाले आफ्नी आमा पूर्वमुमाबडामहारानी रत्नको दर्शन गर्नुभएको थियो । बिरामी श्रीमतीलाई नयाँदिल्लीमा छाडेर आमाको मुख हेर्नका लागि छोरा आएपछि मुमाबडामहारानी अत्यन्त भावुक हुनुभएको बताइन्छ । राजा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र तथा अन्य सन्तानको जन्मपछि आमा इन्द्रराज्यलक्ष्मीको असामयिक देहान्त भएपछि राजा महेन्द्रसँग रत्नको विवाह भएको थियो । आफ्नी दिदीका ६ सन्तानको रेखदेख गर्नका लागि पूर्वमुमाबडामहारानी रत्नले सन्तान नजन्माउने वाचा गर्नुभएको थियो भनिन्छ ।
नयाँदिल्लीमा पूर्वबडामहारानी कोमलको उपचारको सिलसिला जारी छ । मुटुका लागि भारतको चर्चित अस्पताल फोर्टिज स्कर्ट हार्ट इन्स्टिच्युटमा उहाँको उपचार भइरहेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार अहिले पूर्वबडामहारानी छत्रपुरस्थित बासस्थानबाट अस्पताल ओहोरदोहोर गरिरहनुभएको छ । उहाँको मुटुको अप्रेसनका लागि समय लिइएको छ । अस्पताल भर्ना भएपछि पूर्वराजा तथा राजपरिवारका अन्य सदस्य नयाँदिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्ने बुझिएको छ । यसअघि पूर्वयुवराज्ञी हिमानी सासू बडामहारानीसँगै नयाँदिल्ली जानुभएको भए पनि बच्चाहरूको पढाइका कारण उहाँ फर्किनुभएको छ । हिमानीले प्रत्येक दिन फोनमार्फत सासूको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिने गर्नुभएको बुझिएको छ । पूर्वबडामहारानी कोमलसँग अहिले राजाका स्वकीय सचिव सागर तिमिल्सिना साथमा रहनुभएको छ ।

डीपीआर तयारीमा ढिलाइ नगर्न राजदूतको आग्रह
नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले महाकालीमा बन्ने पक्की पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) छिटो तयार गरेर भारत सरकारसमÔ पठाउन आग्रह गर्नुभएको छ । भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने आयोजनाको अवलोकन गर्न गत शुक्रबार सुदूरपश्चिम क्षेत्र पुग्नुभएका राजदूत रायले महाकाली नदीमा पक्की पुल बनाउन नेपालभन्दा भारतलाई हतार भएको खुलासा गर्दै आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रियामा ढिलाइ नगर्न नेपाली पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाबाट भीमदत्त नगरपालिकाको भुजेला Ôेत्र जोड्ने गरी महाकाली नदीमाथि पक्की पुल निर्माण हुन लागेको छ । नेपाल सरकारले महाकाली पुलको डीपीआर बनाएर भारत सरकारलाई बुझाएपछि भारतले दिएको बजेटबाट महाकालीमा पक्की पुल बन्ने सम्झौता नेपाल–भारतबीच भएको छ । भारतीय सहयोगमा डडेल्धुराको परशुरामधाम, दार्चुलाको धौलाकोट र जोलजीवीमा झोलुङ्गेपुल तथा सदरमुकाम खलङ्गामा पक्की पुल निर्माण हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।
राजदूत रेका साथमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा कञ्चनपुर Ôेत्र नम्बर–४ का सभासद् रमेश लेखक पनि स्थलगत अवलोकनमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । लेखकसँगको कुराकानीमा राजदूत रायले डीपीआर बनाउन राम्रो कन्सल्ट्यान्ट छनोट गर्न अनुरोध गर्नुभयो भने सुदूरपश्चिमको व्यापारिक प्रयोजनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको महाकाली पुल निर्माण कार्य चाँडै पूरा गर्न भारत सरकारले बजेट दिन ढिलाइ गर्न नहुने नेता लेखकको आग्रह थियो । राजदूत रायले भारत सरकारले बजेटका लागि ढिलाइ नगर्ने प्रतिबद्धता दर्शाउँदै बरु डीपीआर बनाउन नेपालले ढिला गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । नेपाल–भारतका विभिन्न ठाउँमा पहुँच बढाउन भारत सरकारले झोलुङ्गे तथा पक्की पुल निर्माण र विद्यालयलाई भवन निर्माणमा सहयोग गरेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । महाकाली पुलबाट ५–६ घन्टामा भारतको राजधानी दिल्ली पुगिने भएकाले पुलको महत्व बढी रहेको राजदूत रायले स्थलगत अनुगमनका क्रममा बताउनुभयो ।
निर्माण सुरु गरेको चार वर्Èभित्र महाकालीमा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भारतीय पÔले लिएको बुझिएको छ । पुलको निर्माण लागत तीन अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेयता नै भारतीय पÔले महाकाली पुल निर्माण स्थलमा दुईपटक अवलोकन गरिसकेको छ । भारतीय राजदूत महाकाली अञ्चलका पहाडी जिल्ला डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाका सीमा Ôेत्रमा समेत अवलोकन गर्ने कार्यक्रम लिएर सुदूरपश्चिम पुग्नुभएको थियो ।
राजदूतद्वारा विद्यालय भवन उद्घाटन
दार्चुलाको खलङ्गामा एक करोडभन्दा बढी भारतीय सहयोगमा निर्मित श्री पशुपति शिक्षा मन्दिर विद्यालय भवनको नेपालका लागि मित्रराष्ट्र भारतका राजदूत रणजित रायले उद्घाटन गर्नुभएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएको नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रको दार्चुला जिल्लामा सो विद्यालय अवस्थित छ । सन् १९९४ मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापना भएको पशुपति शिक्षा मन्दिर २०१० मा निमाविमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । उक्त विद्यालयमा करिब पाँच सय २५ छात्रछात्रा अध्ययनरत छन् ।
नवनिर्मित विद्यालय भवन उद्घाटन गर्दै आफ्नो सम्बोधनको क्रममा राजदूत रायले नेपालको समग्र विकासमा शैक्षिक पूर्वाधार विकासको महत्वमाथि जोड दिनुभयो । उहाँले भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजनाले नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको पाइलामा सहयोग पुग्ने आशा पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
उपरोक्त विद्यालय भवन निर्माणका अतिरिक्त ६ करोड ६१ लाख भारतीय अनुदान सहयोगमा दार्चुलामा थप तीन विकास परियोजना निर्माणाधीन छन् भने भारतीय सहयोगमा दुईवटा एम्बुलेन्ससमेत दार्चुला जिल्लालाई प्राप्त भएको छ । यसबाहेक नेपालभरिका दुई सय ३८ भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाहरूले भारत सरकारको ६ अर्ब ३३ करोड ७० लाखको सहयोग प्राप्त गरिसकेका छन् ।

दार्चुला र बैतडीका विद्यालयमा राजदूत राय
मित्रराष्ट्र भारतको तीन करोड सहयोगमा निर्माण हुन लागेको दार्चुलाको खलङ्गास्थित श्री महेन्द्र नमुना उमावि भवनको नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजित रायले शिलान्यास गर्नुभएको छ । यसैगरी सोही जिल्लाको पस्तीमा एक करोड ९८ लाख भारतीय सहयोगमा निर्मित श्री शंकरपुर उमाविको विद्यालय भवन र बैतडीको सेतीगाउँमा दुई करोड ७८ लाखको सहयोगमा निर्मित श्री श्री सेतीगाउँ माविको विद्यालय भवनको समेत राजदूत रायले उद्घाटन गर्नुभएको छ ।
१९५० मा स्थापित महेन्द्र नमुना उमावि केही वर्षअघि मात्र उमाविमा स्तरोन्नति गरिएको विद्यालय हो । करिब एघार सय छात्रछात्रा उक्त उमाविमा अध्ययनरत छन् भने सन् १९५७ मा स्थापना भई पछि उमाविमा स्तरोन्नति गरिएको पस्तीस्थित शंकरपुर उमाविमा अध्ययनरत तीन सय २५ विद्यार्थीमध्ये ५५ प्रतिशत छात्रा रहेका छन् । यस्तै, सन् १९५९ मा स्थापित बैतडीको सेतीगाउँ माविमा सात सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
राजदूत रायले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा नेपालको समग्र विकासमा शैक्षिक पूर्वाधार विकासको महत्वमाथि जोड दिँदै भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजनाले नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको पाइलामा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
उल्लेखित विद्यालय भवन निर्माणका अतिरिक्त चार करोड ७८ लाखको भारतीय अनुदान सहयोगमा बैतडी र दार्चुलामा अन्य तीन विकास परियोजना निर्माणाधीन छन् भने पाँचवटा एम्बुलेन्ससमेत यी जिल्लाका लागि प्रदान गरिसकिएको बुझिएको छ । यसबाहेक नेपालभरिका दुई सय ३८ भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाहरूले भारत सरकारको ६ अर्ब ३३ करोड ७० लाख सहयोग प्राप्त गरिसकेका छन् ।
स्मरण रहोस्, भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजना नेपालका लगभग सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि हालै कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला तथा साना पाँच सय दुईभन्दा धेरै परियोजनाको लागत ७५ अर्बभन्दा बढी रहेको छ ।

अख्तियारलाई पैँतीस सवारीसाधन उपहार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मित्रराष्ट्र भारतले तीन करोड ३० लाखभन्दा बढी मूल्यबराबरका ३५ वटा सवारीसाधन उपहार प्रदान गरेको छ । गत साता अख्तियार परिसरमा आयोजित उपहार हस्तान्तरण कार्यक्रममा भारतीय राजदूत रणजित रायले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई पाँचवटा सेडन कार, १५ वटा डबल डोर पिकअप क्याब र १५ वटा फोर ह्विल डा«इभ एसयूभी जिप प्रदान गर्नुभयो । नेपालको समग्र विकासमा पारदर्शिता र असल शासनको महत्वमा जोड दिँदै भारतीय राजदूतले आफ्नो सम्बोधनमा सिङ्गो समाजले नै उन्नति र प्रगतिको बाधक भ्रष्टाचारको महामारी उन्मूलनमा हातेमालो गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भारतले प्रदान गरेको सहयोगले आयोगको भौतिक क्षमता अभिवृद्धि गरी भ्रष्टाचार निवारणको उद्देश्यलाई टेवा दिने विश्वास लिइएको छ ।
स्मरणीय छ, गत संविधानसभाको निर्वाचनका लागि मित्रराष्ट्र भारतले नेपालका सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगलाई लगभग एक अर्ब मूल्यबराबरको मूल्यका आठ सय ४६ वटा सवारीसाधन उपहारस्वरूप प्रदान गरेको थियो । विगतका वर्षमा थुप्रै माइक्रो तथा मिनी बस, मोटरसाइकल, स्कुटर, कार आदि सवारीसाधनसमेत भारत सरकारले नेपाललाई उपहारस्वरूप प्रदान गरिसकेको छ । आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस र गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सन् १९९४ देखि भारत सरकारले एम्बुलेन्स तथा बससमेत उपहार प्रदान गर्दै आएको छ । भारत सरकारले हालसम्म नेपालका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई चार सय ६२ वटा एम्बुलेन्स उपहार प्रदान गरिसकेको छ ।
नेपालका युवा प्रतिनिधिमण्डलको भारत भ्रमण
युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलको नेतृत्वमा ५० सदस्यीय प्रमण्डलले गत चैत २० देखि २७ (अप्रिल ३–१०, २०१५)मा छिमेकी भारतको भ्रमण गरेको छ । युवा भ्रमण दलले बेंग्लोर, माइसोर, दिल्ली, आग्राको भ्रमण गरेको थियो । युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले भारतका समकक्षी युवा तथा खेलकुदमन्त्री सर्वानन्द सोनेवालसँग भेटी युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी दुईपक्षीय सहकार्यबारे छलफल गर्नुभएको बुझिएको छ ।
मित्रराष्ट्र भारतको सांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधताबारे जानकारी लिने तथा नेपाल र भारतका सांस्कृतिक समानता एवम् विविधता बुझ्ने उद्देश्यले मन्त्री पौडेलले नेतृत्व गरेको प्रमण्डलले भारतका राजघाट, हस्तकला सङ्ग्रहालय, डीएमआरसी सङ्ग्रहालय, कनाट प्लेस, जन्तरमन्तर, इन्डिया गेट, लोटस टेम्पल, ताजमहल, माइसोरस्थित टिपु सुल्तानको किल्ला, बिप्रो, आईआईएम बेंग्लोर, अक्षरधाम मन्दिरलगातका स्थलको भ्रमण गरेको हो ।
भारत र नेपालबीच हालै मात्र युवा मामिलामा सहकार्य गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको सन्दर्भमा यस भ्रमणले नेपाल र भारतका जनताबीच सामीप्यता अभिवृद्धि गरी सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध अझ घनीभूत गराउन सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ ।

पाण्डेको पक्षमा उभियो जनमोर्चा
पञ्चायतकालमै किनारा लागिसकेको मुद्दा ब्युँताएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निर्वाचित अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेलाई राज्यबाट क्रूर व्यवहारका साथ पक्राउ गरिएबाट आफू मर्माहत भएको जनमोर्चा, नेपालले जनाएको छ । पाण्डे गिरफ्तारीको निकै दिनपछि हालै एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै जनमोर्चा नेपालका महासचिव साध्यबहादुर भण्डारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अत्यधिक हिस्सामा महत्वपूर्ण योगदान तथा स्थान रहेको निजी क्षेत्रको नेतृत्वप्रति राज्यको यो स्तरको पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहारप्रति आफ्नो पार्टीले क्षोभ व्यक्त गरेको जनाएका छन् । उद्योग विस्तार, रोजगारी र राजस्वमा उद्यमी पाण्डेले दिएको योगदानको सम्मान गर्न तथा भावी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि उठाउन र निजी लगानीको वातावरण नखल्बल्याउन उनको रिहाइको निम्ति सा पार्टीले सरकारसँग माग गरेको छ ।
यस्तै, उत्तर र दक्षिण गरी प्रदेश निर्माण गर्दै राज्यको पुनर्संरचना गर्न नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको सन्दर्भप्रति जनमोर्चा नेपाल उत्सहित भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सामथ्र्य र भौगोलिकता अनुकूलताको आधारमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा आँच नआउने गरी र छिमेकी राष्ट्रसँगको सुसम्बन्ध अक्षुण्ण रहने गरी प्रदेश निर्माण गर्न सुझाव दिँदै सो पार्टीले तीनदेखि बढीमा पाँच प्रदेशसम्मको सङ्घीयता मुलुकको लागि उपयुक्त हुने तर्क अघिसारेको छ ।

सेनाद्वारा सर्जकहरू पुरस्कृत
नेपाली सेनाद्वारा आयोजित ‘लघु चलचित्र प्रतियोगिता २०७१’का उत्कृष्ट चलचित्र तथा ‘सिपाही वार्षिक २०७१ अङ्क ४८’ र ‘शिवपुरी जर्नल–२०१४ अङ्क १६’का उत्कृष्ट लेखकहरूलाई जंगी अड्डास्थित सभामण्डपमा आयोजित एक विशेष समारोहबीच आइतबार प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले पुरस्कार प्रदान गरेका छन् ।
‘लघु चलचित्र प्रतियोगिता २०७१’मा प्रथम हुने जीवन अधिकारीको चलचित्र ‘सपना’, द्वितीय हुने सुरजवीरसिंह बस्न्यातको चलचित्र ‘ए फर आर्मी’ र तृतीय हुने भिजन नेपाल फिल्मस् एन्ड इन्टरटेनमेन्टको चलचित्र ‘माटोको माया’लाई क्रमशः रु. १,५०,०००/–, रु. १,००,०००/– र रु. ५०,०००/– नगद पुरस्कार र प्रशंसा–पत्र प्रदान गरिएको थियो । साथै प्रतियोगितामा चौथो हुने दीपा पराजुलीको चलचित्र ‘समावेशिताको उत्कृष्ट नमुना’ र पाँचौँ हुने आर्यम नकर्मीको चलचित्र ‘वाटर’लाई सान्त्वना पुरस्कारस्वरूप जनही दश हजार नगद र प्रशंसापत्र प्रदान गरियो भने प्रतियोगिताका सम्पूर्ण प्रतियोगीलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो ।
हरेक वर्ष नेपाली सेनाले आयोजना गर्दै आएको लघु चलचित्र प्रतियोगितामा विभिन्न विषयवस्तु समावेश गरी चलचित्र क्षेत्रका सफल व्यक्तित्व र विज्ञहरूद्वारा मूल्याङ्कन समिति गठन गरी उत्कृष्ट चलचित्रहरूलाई पुरस्कृत गर्ने गरिन्छ । यस प्रतियोगिता आयोजना गरिएबाट राष्ट्रप्रति जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ रही सन्देशमूलक लघु चलचित्रहरू उत्पादन गर्नमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने एवम् नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अग्रसर, स्थापित र नवप्रवेशी कलाकार र चलचित्र निर्माताहरूलाई चलचित्र निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्ने साथै यसबाट नेपालको कला, संस्कृति र पहिचानलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।



जाजरकोटमा नर्भिकको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
करिब तीन सातादेखि जाजरकोटमा सुरु भएको मौसमी रुघाखोकी (स्वाइनफ्लु)को महामारीमा परेका नागरिकलाई वसन्त चौधरी फाउन्डेसन तथा नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलले संयुक्त रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । महामारी फैलिएको क्षेत्रमै स्वास्थ्य शिविर खडा गरी पीडितलाई सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको नर्भिकले जनाएको छ । नर्भिक अस्पतालका महाप्रबन्धक रवि शर्माको नेतृत्वमा डा. पुष्प ढकाल (एम.डी.– ग्यास्टोइन्टेरोलोजी), डा. राजीव श्रेष्ठ (एम.डी.–इन्टरनल मेडिसिन), डा. जस्टिनजंग मल्ल (एम.डी.– एमबीबीएस मेडिकल अफिसर) एवम् ल्याब टेक्निसियन तथा आवश्यक अन्य मेडिकल प्राविधिकहरू संलग्न रहेको मेडिकल टिम जाजरकोट पठाइएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । जाजरकोटको माझकोट गाविसमा नर्भिकले साताव्यापी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । नेपाल सरकारको अनुरोधसमेतलाई अनुशरण गर्दै आफ्नो संस्थागत उत्तरदायित्व निभाउने उद्देश्यले शिविर आयोजना गरिएको वसन्त चौधरी फाउन्डेसनले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया