सङ्घीयतामा गएपछिका चौध चुनौती

सङ्घीयतामा गएपछिका चौध चुनौती


special-articleविक्रम सम्वत् २०६३ यताका सात वर्षमा राजनीतिक दलका नेताहरू सङ्घीयताको विषयलाई लिएर चर्को बहस र विवादमा उत्रिए । स्थापनाकालदेखि एकात्मक अभ्यास गर्दै आएको मुलुकलाई सार्वभौमिकता खण्डित गर्दा के–कस्ता प्रभाव या प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनसक्छन्, बहस–छलफल या विवादको विषय यो बनिरहेको छैन । जातीय, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र पारम्परिक विविधता रहेको देशमा सङ्घीय राज्य प्रणाली स्थापना गर्नु कति उचित या अनुचित हुनसक्छ भन्ने प्रश्नमा पनि यस अवधिमा विचार–विमर्श भएको पाइएन । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका निकटस्थ राज्यहरू उत्तरप्रदेश र बिहारभन्दा भौगोलिक एवम् जनसाङ्ख्यिक दृष्टिले धेरै सानो मुलुकमा सङ्घीय प्रणाली ठीक हो या पूर्ण विकेन्द्रित व्यवस्था उपयोगी हो भन्नेजस्ता विषयमा पनि कुनै प्रकारले कुनै स्तरमा पनि छलफल सुरु गरिएन । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको ठ्याक्कै विकल्प विकेन्द्रीकरण हो, तर राजनीतिक अगुवाहरूले एकात्मक पद्धतिको विकल्प खोजिदिए । छरिएर रहेका राज्यहरूलाई समेटेर युनियन अर्थात् सङ्घ बनाउन जति सजिलो हुन्छ, त्योभन्दा हजारौँ गुणा बढी कठिनाइ एकात्मक मुलुकलाई खण्डित गर्ने कार्य हुनसक्छ भन्ने तृणबराबर चेत नेपालका नेताहरूमा भइदिएको भए देशको अर्को एउटा दशक बर्बाद नहुन सक्थ्यो, चेत राखेनन्, हामीले एक दशक ‘जनयुद्ध’मा र अर्को एक दशक युद्ध व्यवस्थापनका नाममा खेर फालिसकेका छौँ । भविष्यको इतिहासले नालायक मानिसहरूको कालखण्डका रूपमा देख्ने–लेख्ने गरी राजनीतिकर्मीहरूले गरेको बहस अहिलेसम्म उनीहरूकै तहसम्म सीमित रहेको छ । कतिवटा, कस्ता र कुन आकार–प्रकारका राज्य निर्माण गर्दा आफूलाई उपयुक्त हुन्छ (देशलाई होइन) भन्ने आधारमा सुरु भएको सङ्घीयतासम्बन्धी राजनीतिकर्मीहरूबीचको विवादले जनस्तरमा एकप्रकाको चिढ पैदा गराए पनि सङ्घीयताले जनस्तरमा पार्ने प्रभाव र त्यसको प्रतिक्रिया प्रकट भएको छैन । कति र कस्ता राज्य बनाउने भन्ने तहको छलफल, बहस या विवाद नीति–निर्माताहरूबीच सीमित छ, तर यसको कार्यान्वयन हुँदा त्यसको सीधा प्रभाव जनतामा पर्नेछ, जनस्तरमा उत्पन्न गर्ने प्रतिक्रियाले सङ्घीय राज्य प्रणालीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । कदाचित ‘नेताहरू’लाई देश सङ्घीयतामा लैजाने ‘सफलता’ प्राप्त भएछ भने सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरण या अवस्थामा के–कस्ता समस्या र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यसको विवेचना गर्नु उपयुक्त र आवश्यक ठानिएको छ ।
(क) मनोवैज्ञानिक असर : एकात्मक व्यवस्था तोडिएपछिको सबभन्दा ठूलो असर जनताको मानसिकतामा पर्ने देखिन्छ । हिमाल, पहाड र तराई नेपालीले बुझेको नेपाल हो । कञ्चनपुरदेखि ताप्लेजुङ र झापादेखि दार्चुलासम्म सबै आफ्नै ठानिरहेका र जतिबेला जसलाई जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहीँ जमिन खरिद या बिक्री गर्दै आएका नेपालीले राज्यको साँघुरो घेराभित्र आफू सीमित भएको महसुस गर्नेछन् । भिन्न राज्यमा बसोबास गर्नेहरूबीचको मानसिक दूरी बढ्नेछ, सगोलको सबै सम्पत्तिलाई आफ्नो ठानेर ठूलो परिवारमा रमाइरहेका व्यक्ति छुट्टिएर गएपछि जसरी उसले आफ्नो भागमा परेको खेतबारीमा आफूलाई सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ, सङ्घीयतामा गएपछि विभिन्न राज्यमा बसोबास गर्नेहरूले त्यसैगरी सङ्कुचित हुनुपर्छ । अर्को राज्यमा आफ्ना नातेदार, परिवारका सदस्य, इष्टमित्र या चल–अचल सम्पत्ति भए तिनको सुरक्षालाई लिएर चिन्ता गर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि मानिसमा त्यस्ता विषयलाई लिएर थप चिन्ता पैदा हुनेछ । त्यसैले सार्वभौमिकताको विभाजन (सङ्घीयता) पछि जनतामा पर्ने मनोवैज्ञानिक असरलाई पहिलो प्रभावका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
(ख) राज्यहरूबीच वैरभाव : राज्यहरू जन्माइएकै दिनदेखि प्रतिस्पर्धाको भाव पैदा हुनेछ । प्रतिस्पर्धाको भावले प्रतिद्वन्द्विता र प्रतिद्वन्द्विताले वैरभाव पैदा गराउने हुनाले आफ्ना स्रोतहरूको उपभोग–उपयोग गर्न नदिने तहसम्मको सोच राज्यका बासिन्दाहरूमा प्रकट हुनसक्छ ।
(ग) स्रोतमाथिको नियन्त्रण : हामीले अभ्यास गर्दै आएका अञ्चल, जिल्ला, गाउँ/नगर या वडालाई प्रशासनिक सहजताका लागि भएको सामान्य विभाजनका रूपमा बुझिन्छ । तर, यही सामान्य अन्तरलाई पनि मानिसले असामान्य रूपमा बुझेका छन् र प्राकृतिक स्रोत एवम् साधनमाथि एकलौटी नियन्त्रण कायम राख्न प्रयास गरिएका अनेक घटना–परिघटनाहरू छन् । गोरखा जिल्लाको एउटा गाउँ विकास समितिका मानिस अर्को (छिमेकी) गाविसमा यार्सागुम्बा टिप्न जाँदा मारिए । एउटा वडामा भएको पानीको मूल एउटै गाविसका अर्को वडाका मानिसले प्रयोग गर्न नपाएका हजारौँ दृष्टान्त यहाँ छन् । एउटा गाउँका मानिस पानी पिउन नपाएर तड्पिइरहँदा सँगैको अर्को गाउँका बासिन्दाले बरु पानी त्यत्तिकै खोला–खोल्सीमा बग्न दिएर सन्तुष्टि लिने गरेको पनि देखिएकै छ । पानीको मुहानबाहेक जङ्गल, घाँसेमैदान, बाटोको प्रयोग, खनिज पदार्थ, बजारलगायतमा नियन्त्रण कायम राख्न एउटाले खोज्दा त्यसको सीधै असर अर्को पक्षलाई पर्ने निश्चित छ । सङ्घीय संरचना खडा भएपछि स्रोतमाथि नियन्त्रणका लागि हुने–गरिने प्रयासले देशमा अनपेक्षित तनाव र विवाद बढाउने देखिन्छ ।
(घ) खर्च वृद्धि : नेपालसँग जम्मा एउटा मात्रै संसद् (हालका दिनमा संविधानसभा) छ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल पनि एउटै मात्र छ । तर, विडम्बना भनौँ– त्यही एउटा मात्र संसद्को पनि आफ्नै भवन बन्न सकेको छैन । चन्द्रशमशेरले आफ्नो निजी बसोबासका निम्ति खडा गरेको सिंहदरबारमा मन्त्रिमण्डलको समय गुज्रिँदै छ । सङ्घीयतामा गइसकेपछि चार या पाँच प्रदेश मात्र बनेछ भने पनि त्यति नै सङ्ख्यामा संसद् र मन्त्रिमण्डलका लागि भौतिक संरचना र पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक सुरक्षा, निजामती र अन्य सेवाहरूका लागि पनि राज्यले थप खर्च व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(ङ) प्रशासनिक झमेला : अहिले एउटै पिरामिडमा आधारित प्रशासन हुँदा पनि जनताले अनेक प्रकारका प्रशासनिक झमेला र सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ । सङ्घीयतामा गइसकेपछि बहुपिरामिडिकल प्रशासनिक संरचनाले कुन हदसम्मको झमेला पैदा गर्ला त्यसको अन्दाज गर्न सकिन्छ । सङ्घीय प्रदेशहरूबीच परस्पर तथा केन्द्र र प्रदेशबीचको प्रशासनिक व्यवहारमा पैदा हुने टक्कर, तनाव र अड्चनको सिकार सेवाग्राही अर्थात् जनताले हुनुपर्नेछ ।
(च) बसाइँसराइ : जुनसुकै अवधारणामा आधारित भएर प्रदेशहरूको निर्माण भए पनि देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि जनताको एक हिस्साले आफू बसिरहेको ठाउँ विभिन्न कारणवश असुरक्षित ठान्न सक्छ र बसिरहेको भन्दा अर्कै राज्य आफ्ना लागि सुरक्षित या अनुकूल भएको विश्वासका साथ बसाइँ सर्ने निर्णय गरिन सक्छ । एउटा राज्यबाट अर्कोमा सर्ने यस्तै मानसिकताका कारण देशमा बसाइँसराइले राष्ट्रिय समस्याकै रूप लिनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।
(छ) राष्ट्रिय एकतामा चुनौती : सार्वभौमिकताको विखण्डनपश्चात् राष्ट्रियताको भाव सङ्कुचित हुनजँन्छ, त्यसले समग्र राष्ट्रिय एकतामा सङ्कट पैदा गर्नेछ । सिङ्गै देश (नेपाली)लाई आफ्नो ठान्नेहरूले सीमित भूभागलाई मात्र आफ्नो ठान्ने परिस्थिति निर्माण भएपछि सिङ्गो राष्ट्रिय एकताको भाव कमजोर हुनसक्छ । कुनै एउटा राज्यले कारणवश बढ्ता स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न चाह्यो भने अन्य राज्यहरू झन् बढी स्वतन्त्रताको पक्षमा जाने र यसप्रकारको तनाव या विवादले देश नै विभाजन गराउनेसम्मको खतरा रहन्छ । पूर्वसोभियत सङ्घ, पूर्वयुगोस्लाभिया, सुडान र इथियोपियालगायतका मुलुकहरूको इतिहासले यस्तै तथ्यको पुष्टि गरेको छ ।
(ज) अधिकारमा विवाद : केन्द्र र प्रान्तीय सरकारबीचको सम्बन्ध संविधानले सुनिश्चित गरेको अवश्य हुन्छ । तर, संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या/विश्लेषण गर्ने मामिलामा मतमतान्तरहरू प्रकट हुन सक्छन् । यसले कुनै न कुनै राज्यसँग अल्पकालिक या दीर्घकालिक विवादमा केन्द्रीय सरकार अल्झिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । कुनै महत्वाकाङ्क्षी या खराब नियतका व्यक्ति प्रान्तीय सरकार प्रमुख बनेको अवस्थामा कार्यकारी अधिकार प्रयोगको विषयलाई लिएर केन्द्र र प्रान्तबीचको विवाद अरू जटिल बन्नसक्छ । केन्द्र र प्रान्तबीचको विवादले देश विभाजनसम्म पु-याएका अनेक दृष्टान्त पनि छन् । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत स्वतन्त्र भएको सात दशक बित्न लाग्दा पनि कास्मिरमा पृथकतावादीहरूले पैदा गर्ने तनावबाट भारत मुक्त भएको छैन । अन्य प्रान्तहरूको तुलनामा कास्मिरलाई थप केही अधिकार दिइएको छ, तथापि बेग्लै नियत भएका कथित कास्मिरीहरूले राज्य टुक्य्राउने गतिविधि गर्न छोडेका छैनन् । भारत ठूलो मुलुक भएकोले ‘त्यस्ता’ गतिविधिलाई ‘रेसिस्ट’ गर्न सकेको छ, नेपालका लागि यस्तै प्रकारका गतिविधि विष्मयकारी हुनसक्छन् ।
(झ) विकासमा असमानता : सङ्घीय मुलुकमा राज्यहरू सबैको स्रोत र साधनमा समानता रहने छैन । स्रोत र साधनको असमानताले विकास गतिमा सोझै प्रभाव पर्नेछ । कुनै कारणवश अन्यको तुलनामा पछाडि पर्ने या परेको राज्य माथि उठ्न धेरै समय लाग्न सक्छ । अहिले त सङ्घीय राज्य नभएर (अर्थात् आफैँले शासन गर्न नपाएर) पछाडि परेको ठानिँदै छ, भोलि सङ्घीय राज्य निर्माण भएपछि पनि निश्चित प्रान्त झनै पछि प-यो भने त्यसको दोष कसलाई दिने ? अन्यको तुलनामा पछाडि परेको राज्यका बासिन्दाले आफ्नै मुलुकभित्र उपेक्षा र अपमानको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा पिछडिएका कारण बेग्लै छवि बनेको बिहार र बिहारीहरूको सम्मान स्थापिन हुन अझै कति समय लाग्ने हो भन्न सकिँदैन । सिङ्गै देश गरिब हुनु एउटा पीडादायी पाटो हो, देशभित्रै पनि अरूहरूभन्दा पछि पर्नुको पीडा कति पीडादायी हुन्छ भन्ने कुराको अनुभूति भारतमा बिहारीहरूले गरेका हुन् । नेपालमा पनि असमानताको पीडा कति राज्यहरूले भोग्नुपर्ने हो सङ्घीयतामा गएपछि धेरै लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन ।

(ञ) करको तनाव : एकात्मक राज्यमा एउटै सरकारले करसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने र करको परिचालन गर्ने भएकोले त्यसको व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म खासै ठूलो समस्या पैदा भएका छैनन् । सङ्घीयतामा गइसकेपछि केन्द्र र प्रदेशबीच कर प्राप्ति र त्यसको परिचालनलाई लिएर विवाद उत्पन्न भइरहने निश्चितप्रायः छ । त्यसैगरी जनताले पनि केन्द्र र प्रान्तीय सरकारबाट निर्धारण गरिने करका कारण दैनिक जीवनमा अनावश्यक झमेला र सास्ती व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
(ट) अपराधीहरूलाई अनुकूलता : सङ्घीय राज्यमा प्रदेशहरूबीच अपनत्वको अन्तरले अनेकौँ किसिमका समस्या पैदा गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्ता अमूक समस्याहरूमध्ये अपराधीहरूको आश्रयस्थल बन्न सक्ने खतरा पनि हो । एउटा राज्यमा अपराध गरेर अर्को राज्यमा लुकिछिपी बस्ने क्रम बढ्ने र पीडित पक्षको राज्यलाई पीडक पक्षको राज्यले अपराधीको पहिचान, खोजी र कारबाहीमा तदारुकता लिन असहयोग गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।
(ठ) काम पन्छाउने, दोषी देखाउने : नागरिकप्रति जिम्मेवार भएर गर्नुपर्ने प्रशासनिक, प्राविधिक या भौतिक विकासका कार्य समयमै सम्पादन हुन नसकेमा त्यसको दोष राज्यको प्रहरी–प्रशासनले केन्द्रीय प्रहरी प्रशासनलाई दिने र केन्द्रले राज्यलाई दिने स्थिति उत्पन्न हुनसक्छ । दुईथरीको तनाव र विवादबाट पीडितचाहिँ सर्वसाधारण जनताले बारम्बार भइरहनुपर्ने हुन्छ ।
(ड) भाषा विवाद : सङ्घीयतामा गइसकेपछि केन्द्र र राज्यबीच भाषासम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुने खतरा पनि छ । राज्यहरूले आ–आफ्नै प्रकारले कामकाजको भाषा तय गर्ने सङ्केतहरू मात्र अहिले देखिएका छन्, कार्यान्वयन भइसकेपछि त्यसले अनपेक्षित तनाव र समस्याहरूको सिर्जना गर्नेछ ।
(ढ)क्षेत्रीयतावादी सोच : राज्यहरूमा आ–आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने होड राजनीतिक दलहरूबीच चल्न सक्छ र त्यस्तो होडबाजीले दलहरूलाई प्रान्तीय/क्षेत्रीय हितकेन्द्रित बनाउँदै लैजाने सम्भावना रहन्छ । पूर्णरूपले क्षेत्रीय हितमा केन्द्रित राजनीतिक सोच र समूहले मात्र राज्यको हित गर्न सक्छ भन्ने भ्रममा क्षेत्रीय दलहरू प्रोत्साहित बन्न सक्छन् । क्षेत्रीयतावादले समग्र राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई गम्भीर क्षति पु-याउँछ । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने एउटा प्रभावकारी कडी बन्नुपर्ने हुन्छ । प्रान्तीय राज्यहरूमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू नै कमजोर भए भने त्यस्तो मुलुकको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता सबल हुन सक्दैन ।
उल्लिखित चौधबाहेक सीमा विवाद र विकास आयोजना निर्माण तथा तिनको सञ्चालन र स्वामित्वको विषयलाई लिएर पनि समस्या पैदा हुने सम्भावना रहेको छ । तर, राजनीतिक अगुवाहरूले अहिलेसम्म सङ्घीयतामा गएपछि उत्पन्न हुने समस्याहरूलाई लिएर कुनै चासो र चिन्ता प्रकट गरेको पाइएको छैन ।