राजनीति धु्रवीकरणको वर्ष २०७१– विनोद त्रिपाठी

राजनीति धु्रवीकरणको वर्ष २०७१– विनोद त्रिपाठी


nice phorto२०७१ साल चैत ३० गते वर्षको अन्तिम दिन । यो दिनमा शुभकामना दिनेहरूले सुख, शान्ति, समृद्धिको कामना गरे । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पार्टीका अध्यक्ष, विभिन्न नेताहरू, मन्त्रीहरूलगायतले २०७२ सालको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । देशका प्रमुख व्यक्तित्वबाट आएका यस्ता सकारात्मक शब्दका शुभकामनाले नेपाली जनता पुलकित हुनुपर्नेमा कुनै चासोसमेत राखेनन् । तर, दुई दिनअघि शनिबार गरिएको बागमती सफाइ अभियानमा लाखौँ नागरिक एकैपटक सक्रिय बने । यो अभियानले ०७१ मा एउटा गतिलो सन्देश प्रवाह गरिदिएको छ– हे सरकार, जिम्मेवार दलहरू र नेताहरू, तिमीले राम्रो कामको सुरुवात गरिदेऊ, तिम्रा पछाडि दुई करोड ८० लाख जनता साथमा हुनेछन् । तर, तिमीले अगतिलो कामको सुरुवात ग-यौ भने जनताको सहभागिता कहिल्यै पाउने छैनौँ । यसका परिणाम यसरी केलाउन सकिन्छ ।
पहिलो ३० दलीय मोर्चाको आन्दोलनमा जनताको स्वतःस्फूर्त सहभागिता नहुनु, आन्दोलनको चौतर्फी विरोध हुनु र अर्को चैत २८ गतेको बाग्लुङ उपनिर्वाचनमा काङ्ग्रेस–एमालेबाहेक अन्य दलहरूको उम्मेदवारको जमानत जफत हुनु । यी दुवै दृश्य चैतमै भएका थिए । वर्षको अन्तिम महिनामा सिर्जना भएका यी उदाहरणको पाठ अनुकरणीय हुनेछ । बन्द, हडताल, आन्दोलन गरिरहने दलहरूलाई अब जनताले साथ दिने छैनन् । देश निर्माण, विकास, सुख, शान्ति र समृद्धितर्फ थोरबहुत काम गर्ने दलहरूलाई जनताले सधैँ साथ दिनेछन् भन्ने अविष्मरणीय पाठ दिएर गएको छ । यो पाठ एउटा मुखबाट सिर्जना हुने नयाँ वर्षको शुभकामना शब्दहरूसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । शब्द, बोली, प्रण, वाचा र व्यवहारमा तादत्म्यता मिलेन भने जनताको विश्वास घट्दै जान्छ । ‘बोल्ने एउटा, काम गर्ने अर्को’ परिपाटीले देशका नेताहरूबाट आउने यस्ता प्रकारका शुभकामना शब्दबाट जनता विरक्तिएका छन् । यसप्रकारका आश्वासन र औपचारिक शुभकामनाबाट जनतालाई विश्वास दिलाउने आधार करिबकरिब दलहरूको वर्तमान नेतृत्वले गुमाइसकेका छन् ।
फलस्वरूप सरकार र दलहरूबाट आउने शुभकामनाभन्दा एउटा इमानदारपूर्वक काम गरेको नागरिकको शुभकामना शब्द अमूल्य हुन्छ भन्ने सबैले महसुस गरे । यसैलाई पछ्याएर अनशन छोड्ने दिन डा. गोविन्द केसीले मजदुरका हातबाट जुस पिएर एउटा परिपाटीलाई तोडिदिए । उच्च पदमा मानिस आसिन हुँदैमा त्यो व्यक्ति असल हुँदैन, काम र परिणामले मात्र उसलाई महान् बनाउँछ भन्ने एउटा सन्देश दिएका डा. केसीले देशमा हाल जिम्मेवारी लिएका सरकारका प्रमुखहरू, दलका प्रमुखहरू र उच्च अधिकारीहरू गतिला छैनन् भन्ने जनताको जनमतको सफल प्रतिनिधिपात्र बनिदिए । जुन शैली डा. केसीले अपनाए यो नै २०७१ सालको अन्तिममा पर्दाफास भएको नेपाली राजनीतिको खराब आचरणको परिणाम थियो ।
वर्षको सुरुमा तीनदलीय मोर्चा (काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी) निकै कसिलो थियो । त्यो समीकरण वर्षको अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा नराम्रोसँग भत्कियो र दलहरूको दूरी झन्झन् बढ्यो । माघ ८ को संविधान निर्माणको मिलनबिन्दुमा सत्ता पक्ष र विपक्षबीच देखिएको सामीप्यता वर्षको अन्तिममा आएर चकनाचुर भयो । संविधान निर्माणमा हुनुपर्ने दलहरूको एकाकार भावना पछिल्ला दिनमा सत्ता पक्ष र विपक्षमा बाँडियो । जुन परिपाटी (सत्ता पक्ष र विपक्ष) सरकार सञ्चालनमा मात्र हुनुपर्ने दलहरू स्वयम्ले बताइरहँदा संविधान निर्माणमा पनि दुई पक्षमा विभाजन भयो । यो सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक ध्रुवीकरण थियो ।
यो वर्षको अन्तिममै (चैतमा) घटेको रौतहट र बाराको घटनाले राजनीतिको नयाँ मोडलाई विस्तारित गरिदिएको छ । सरकारी कार्यालय सार्ने नभई सेवा सुविधा मात्र विस्तार गर्ने सरकारको निर्णयमा तराईबाट सिर्जना भएको उग्रता भोलि निर्माण गर्न लागिएको संविधानमा समेट्न दलहरूका लागि फलामको च्युरा साबित हुने प्रमाणित गरिदिएको छ । एउटा सेवाकेन्द्र विस्तारमा यति ठूलो हंगामा सिर्जना हुन्छ भने सङ्घीयताको खाकादेखि सयौँ संरचना निर्माणसम्मका काम गर्न बारा र रौतहटको घटनाले पूरै असम्भव सावित गरिदियो । यो हंगामा सम्हालेर सङ्घीयताको सामान्य नमुनासमेत दलहरू दिन सक्ने छैनन् भन्ने वर्षको अन्तिममा प्रमाणित भइदियो । यो प्रकारको घटनाले क्षेत्रीय दलहरू र मूलधारका दलहरूबीचको ध्रुवीकरण झनै फराकिलो बनाइदियो ।
सत्ता पक्षलाई गलाउन एमाओवादी जातीय र क्षेत्रीय मोर्चाको नेतृत्व गर्न कस्सियो । माओवादीले न मोर्चाको विश्वास जित्यो न सत्तापक्षको सहयात्री बन्यो । यही सेरोफेरो नियालिरहेका बाग्लुङे जनताले एमाओवादीलाई जमानत जोगाउन पनि दिएनन् र अन्ततः साना गुटका दलहरूको समदूरीमा खुम्च्याइदिए । औपचारिक रूपमा मात्र एमाओवादी तेस्रो दल बनेको वर्षभरि जनताले महसुस गरे, तर जिम्मेवारीको हिसाबमा एमाओवादी यो वर्ष अन्तिम सानो दलजस्तै प्रमाणित बन्यो । एमाओवादीले यसका केही कारणहरू यसरी प्रमाणित गरिदियो । संवाद समितिमा बाबुराम भट्टराईको पार्टीगत स्वार्थ मात्र देखिनु, संसद्मा कुर्सी फोड्ने काममा एमाओवादीकै नेतृत्व हावी हुनु, तेस्रो ठूलो दलको जिम्मेवारीपन नदेखिनु, प्रमुख विपक्षी दलको सबल र जनताकेन्द्रित भूमिका नहुनु, आन्दोलन, धाक–धम्की देखाइरहनु, भारतमा जाँदा भारतको साखुल्य बन्ने नेपाल आएपछि उसैलाई गाली गर्नु (खासगरी बाबुरामले), जातीय र क्ष्ँेत्रीय दलको चङ्गुलमा पर्नु, सङ्घीयताको नाममा अनावश्यक बखेडा झिकेर संविधान निर्माणको प्रमुख बाधक बन्नु, न आफूले केही गर्ने न अरूलाई काम गर्न दिने (बाँदरको भूमिका) जस्तो देखिनु, पार्टीको साख गुमाएर पार्टी फुटाएर भूमिकाहीन बन्नु, लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई बुझ्न नसक्नु, हिजोको युद्धले थिलथिलिएको मुलुक र जनतालाई फेरि लाठी देखाएर आन्दोलन गरेर मातृभूमिमा अत्याचारको होली खेल्नु, भ्रष्टाचारको विरोध होइन, भ्रष्टाचार गर्नेलाई पक्षपोषण गर्नु, विकास, निर्माण, जनजीविकाका कुनै पनि सवालमा काम गर्ने भूमिका नदेखाउनुलगायतका सयौँ कारण एमाओवादी स्वयम्ले सिर्जना गरेका कारक हुन् । यी यावत् कारणले एमाओवादी नेपालको प्रमुख पार्टी बन्नै सक्दैन र त्यो जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्ने सक्दैन भन्ने यो वर्ष सिद्ध भयो ।
राजनीतिक परिवर्तनमा लहैलहैमा लाग्न हुँदैन भन्ने खासगरी काङ्ग्रेसका लागि अर्को एउटा सन्देश यो वर्ष दिएर गएको छ । नेता खुमबहादुर खड्काले चलाएको हिन्दूराज्य कायम हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा काङ्ग्रेसभित्र र बाहिर देखिएको लहरले काङ्ग्रेस हिजो माओवादीको लहैलहैमा लागेर धर्मनिरपेक्षतामा लागेको प्रमाणित गरिदियो यो वर्ष । यसै वर्ष गठन भएको धर्मनिरपेक्षताविरुद्धका समूहहरू भोलिको संविधान निर्माणसम्म सबैभन्दा अड्चनको विषय बनेर देखियो । यसले, सङ्घीयताको विषयलाई पनि मजाले छोएको छ, सङ्घीयतामा जान हुन्छ वा हुन्न भन्ने विषयलाई यसै वर्ष ब्युँझाइदिएको छ । जुन विषय राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले बोलिरहेको थियो । गर्न नसकिने, तर जनतालाई झुक्याउने परिपाटीबाट प्रशिक्षित भएका ठूला दलहरूको भूमिकालाई जनताले यो वर्ष विरोध गरे । न सरकारले कुनै गतिलो काम ग-यो, न विपक्षीहरूले कुनै जनताको नाममा राम्रो छाप पार्न सफल भए । निकै, औसतभन्दा तल गुज्रिएको २०७१ सालको अवस्था निम्त्याएका सरकार र दलहरूबाट २०७२ सालका लागि आएका शुभकामनाका शब्दहरू पाच्य बन्न सकेनन् । राजनीतिक ध्रुवीकरण निम्त्याउनै जनताले सबै दलहरूलाई भोट दिएका थिएनन्, एकजुट बनेर संविधान ल्याउनेछन् भन्ने जनताको विश्वास थियो । त्यो विश्वास २०७१ सालको समयको गतिसँगै बढारिएर गयो । त्यसैले, जनताको विश्वासलाई पुनः प्राप्त गर्न नयाँ वर्षमा पार्टीगत स्वार्थलाई त्यागेर राजनीति गर्नुपर्ने देखिन्छ । माथि उल्लेखित राजनीति विकार पन्छाएर जनताको हितमा काम गर्नसके सबै पार्टीका साख फेरि सिर्जना हुनेछ । जनताको तर्फबाट जनताका लागि काम गर्ने दलहरूलाई नयाँ वर्षको यही शुभकामना ।