नेकपा एमालेसहित काङ्गे्रसइतर दलहरू प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको भूमिकाप्रति पछिल्लो समय सशङ्कित हुन थालेका छन् । खासगरी नेकपा एमालेका नेताहरूले सुशील कोइराला र डा. रामवरण यादव तत्काल संविधान जारी गर्ने पक्षमा नरहेको ठानेका छन् । उच्च राजनीतिक तहमा चलेको चर्चाअनुसार राष्ट्रपति यादव र प्रधानमन्त्री कोइरालाबीच बलजफ्ती प्रक्रियाद्वारा संविधान जारी गर्नु उपयुक्त नहुनेमा सहमत भएका छन् । संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकाल सकिनुभन्दा चार महिनाअघि नयाँ संविधान जारी गर्ने र संविधान जारी भएपछि सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति पद हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा डा. रामवरण यादव रहनुभएको ठहर एमाले नेताहरूले गरेका छन् । ‘तपाईंलाई राष्ट्रपति पद हस्तान्तरण गर्न पाउँदा म अति प्रसन्न हुनेछु’ भनी राष्ट्रपति यादवले सुशील कोइरालालाई पटकपटक भन्ने गर्नुभएको जानकारी एमाले नेताहरूसम्म पुग्ने गरेको छ । यसलाई उनीहरूले ‘दुई वृद्धहरूको बाँचिञ्जेल सत्ता नछोड्ने’ प्रपञ्चको रूपमा बुझेका छन् । सुशील कोइरालाले पछिल्लो समयमा प्रस्तुत गर्ने गरेको अस्वाभाविक एवम् अनपेक्षित व्यवहारमा एमाले नेताहरूले राष्ट्रपति यादवको चाहना प्रतिबिम्बित भएको ठानेका छन् । सुशील कोइराला तत्काल संविधान जारी गर्नभन्दा सरकारको निरन्तरताका निम्ति चिन्तित देखिनु र एमाओवादीसँग लहस्सिन थाल्नुले कोइराला र राष्ट्रपति यादवबीच बेग्लै प्रकारको गठबन्धन बनेको हुनसक्ने आशङ्का पैदा गरेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।
ज्ञातव्य छ, संविधान जारी नभएसम्म राष्ट्रपति फेरिने छैनन् । वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल लम्बिँदा वा संविधान जारी हुने मिति सर्दै जाँदा त्यसबाट लाभान्वित हुनेहरूमा राष्ट्रपति यादव पनि पर्नुहुन्छ । यसबाट सबैभन्दा लाभ पाउनेमा सुशील कोइराला त हुनुहुन्छ नै । तर, सत्तासाझेदार दल नै नराम्रोसँग सशङ्कित भएपछि कोइराला र यादवको योजनाअनुरूप ‘काम’ हुनेमा भने सन्देह पैदा भएको छ ।

दिल्लीमा पनि भ्याएछन् यिनले !
सक्ने र मिल्नेजति खाएपछि कार्यकाल बाँकी रहँदै राजीनामा दिएर हिँडेका नेपाल वायुसेवा निगमका ‘महाप्रबन्धक’ मदन खरेलले नयाँदिल्लीस्थित एक कम्पनीलाई जीएसए (जनरल सेल्स एजेन्ट) चयन गर्ने क्रममा पनि दुई करोड रुपैयाँ घुस लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । समाचारअनुसार खरेलले दिल्लीमा प्रतिष्ठित र प्रभावकारी मानिने स्टिक ट्राभल्सलाई जीएसए नदिएर कुनै बर्ड ट्राभल्स नामक कम्पनीलाई दिने निर्णय राजीनामा दिएर भाग्नुभन्दा केही दिनअघि मात्र गरेका थिए । उक्त बर्ड ट्राभल्सलाई जीएसए र कार्गो दुवैको ‘ठेक्का’ दिने सर्तमा दुई करोड घुस लिएपछि राजीनामा दिएका खरेलले जीएसए दिने निर्णय गरे पनि कार्गो दिने निर्णय गर्न भ्याएका थिएनन् । पूरा नगद लिएर पनि पूरा काम नगरेपछि क्रूद्ध भएका बर्ड ट्राभल्सका मालिकले खरेललाई ‘कार्गो सेवा’ पनि उपलब्ध गराउन दबाब दिइरहेको बताइन्छ । त्यसरी ‘चन्दादाता’बाट दबाब आएपछि खरेलले पनि वायुसेवा निगममा निमित्त महाप्रबन्धक बनेकी किरण राणा क्षेत्रीलाई कार्गो सेवासमेत ‘बर्ड’ लाई उपलब्ध गराउन दबाब दिइरहेका छन् । संस्थान छोडेर भागेका खरेलको इच्छा पूरा गर्ने उपायको खोजीमा श्रीमती किरण लागिपरेको बुझिएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगममा विगतमा धेरै ठूलठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भए, तर मदन खरेलको पालामा जति भ्रष्टाचार यसअघि कहिल्यै नभएको पाइएको छ । अघिल्लो पुस्ताका भ्रष्टाचारीहरूले कमाइधन्दामा लाग्दालाग्दै पनि सामान्यतया देखिने गरी निगमलाई क्षति पु-याउने काम गरेका थिएनन् । खरेलले निगमलाई सीधै क्षति पुग्ने गरी अनियमितता गरेका छन् । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा निगमबाट निजी क्षेत्रको कम्पनीसम्म पु-याउन निर्वाह गरेको भूमिका, कमसल गुणस्तरको इन्जिन (ट्विन अटरको) झिकाएर दुईवटा विमान दुर्घटना नै हुने अवस्थामा पु-याउनु र नयाँ एयरबस आउने भइसकेपछि पनि पाइलटहरूलाई विशेष तालिमको व्यवस्था नगर्नुले खरेलको निगम सिध्याउनकै लागि निगममा प्रवेश भएको रहेछ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । ज्ञातव्य छ, नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुई एयरबसमध्ये एउटा आइसकेको र अर्को यसै महिना (अप्रिल) को तीस तारिखमा आइपुग्दै छ । तालिमप्राप्त विमानचालकहरूको अभावमा पहिले ल्याइएको विमानलाई आवश्यकता र क्षमताअनुसार उठाउन सकिएको छैन । चौबीस घन्टामा कम्तीमा सोह्र घन्टा आकाशमै हुनुपर्ने विमानले केवल पाँच/छ घन्टा मात्र सेवा दिइरहेको छ । तीस तारेखमा अर्को विमान आएपछि विमानचालकहरूको झनै अभाव खट्किनेछ । नयाँ विमान आएर पनि चल्न सक्ने अवस्था बन्न नदिएर पनि खरेलले निजी क्षेत्रकै खातिरदारी गरेको बताइन्छ । बाह्र प्रतिशत चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर खरिद गरिएको विमानलाई पूर्ण समय उडाउन नसकेमा निगमको हालत भविष्यमा के होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सुडान काण्ड र पर्यटन बोर्डको भन्दा पनि ठूलो भ्रष्टाचार काण्डका ‘नायक’ मदन खरेललाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नेतर्फ राज्यको कुनै निकायले चासो नदेखाउनु आफैँमा रहस्यको विषय बनेको छ ।

एलिएन्स भएको प्रमाण जुटाउँदै वैज्ञानिकहरू
हाम्रो सौर्य परिवारभन्दा बाहिर पनि प्राणी रहेको विश्वास अमेरिकी संस्था नासाका वैज्ञानिकहरूले गरेका छन् । खासगरी दशकौँदेखि जिज्ञाशा र रहस्यको विषय बन्दै आएको एलिएन्सका बारेमा अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले मौनता कायम राख्दै आएकोमा गत साता उनीहरूले एलिएन्स भएको र त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । ‘हामी एलिएन्स भएको प्रमाण जुटाउने अवस्थाको नजिकै पुगेका छौँ,’ नासाकी एक वैज्ञानिकको भनाइ उद्धृत गर्दै सीएनएनले बताएको छ । पानीसम्बन्धी विश्वव्यापी एक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै वैज्ञानिक एलेन स्टोफनले गत साता भनेकी छिन्, ‘मेरो विचारमा हामीले पृथ्वीबाहिर प्राणी भएको बलियो सङ्केत यो दशकभित्र पाइसकेका छौँ, हामी आगामी बीसदेखि तीस वर्षभित्र एलिएन्स भएको प्रमाण जुटाइसक्नेछौँ ।’ उनले भनिन्, ‘हामीसँग त्यसको लागि प्रविधि छ र हामीले कार्यान्वयनको बाटो पनि अपनाएका छौँ, त्यसैले म भन्छु हामी पक्कै पनि सही बाटोमा छौँ ।’ तर, हामी सिनेमामा देखाइएजस्तो सानो हरियो मानवको बारेमा कुरा गरिरहेका छैनौँ भन्दै उनले स्पष्ट गरिन्, ‘हामीले साना सूक्ष्मजीवका बारेमा कुरा गरिरहेका छौैँ ।’ अन्तरिक्षविद् जोन ग्रुन्सल्फेडले पनि कुनै तीक्ष्ण एलिएन्सको बारेमा नभई सूक्ष्मजीवका बारेमा कुरा गरिरहेको बताएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘मेरो विचारमा हाम्रो सौर्य परिवारमा हामी एक पुस्ता पछाडि छौँ ।’
वैज्ञानिकहरूले हब्बल स्पेस टेलेस्कोपले पत्ता लगाएका तथ्यहरूको आधारमा धारणा प्रकट गरेको बताएका छन् । एलिएन्सका बारेमा किंबदन्तीझैँ विभिन्न कुराहरू सुन्नमा आए पनि वैज्ञानिकहरूले यसबारेमा कुनै कुरा बताउने गरेका थिएनन्, अहिले एलिएन्स भएको बताउने उनीहरूले एलिएन्सको परिभाषा भने बेग्लै प्रकारले गर्न खोजेका छन् ।

सचिवहरूबीच आपसी इष्र्या
पाँचजना पाँचतिर– रामहरि पाण्डे ।
नेकपा एमालेमा पाँचजना सचिव छन् । सङ्गठन मजबुत बनाउन भन्दै पार्टी विधान नै संशोधन गरेर नवौँ महाधिवेशनले पाँच सचिवको व्यवस्था गरेको हो । विधानमा व्यवस्था भएअनुसार पार्टीको नवौँ महाधिवेशनबाट गोकर्ण विष्ट, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य र पृथ्वी सुब्बा निर्वाचित भए । उनीहरूको संयुक्त प्रतिबद्धता थियो, एक भएर पार्टी काममा सक्रिय रूपमा लाग्ने र आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाउने । तर, महाधिवेशन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा–नलाग्दै ती पाँचैजना सचिव पाँचतिर फर्केका छन् । एकले अर्काको कुरा सुन्न त निकै परको कुरा राम्रोसँग बोलचालसमेत गर्दैनन् ।
एमालेका एक केन्द्रीय पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार पाँचजना सचिवको सम्बन्ध औपचारिकतामा मात्र सीमित छ । सकेसम्म एक–आपसमा भेट गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा रहेका उनीहरू यदि भेट भइहाले सामान्य कुरा गर्दै तर्कन्छन् । ‘पार्टीका पाँचैजना सचिव एक स्थानमा जम्मा भएर पार्टी सङ्गठनका विषयमा कुरा नै गर्र्दैनन्,’ एक सचिवले भने, ‘सचिवहरूबीच भेट भइहाले पनि हामीहरूबीच औपचारिक कुरा मात्र हुने गरेको छ, अनैपचारिकता, हार्दिकता पटक्कै छैन ।’ ती सचिवले थपे, ‘फेरि यो एकजनाले चाहेर मात्र हुने कुरा पनि रहेनछ ।’
पार्टी विधानमा उल्लेख भएअनुसार सचिवालय प्रमुख, प्रचार विभाग प्रमुख, सङ्गठन विभाग प्रमुख, मोर्चा विभाग प्रमुख र राज्य व्यवस्था विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी एक–एकजना सचिवले लिनेछन् । त्यसैअनुसार प्रदीप ज्ञवालीलाई सचिवालय, योगेश भट्टराईलाई प्रचारप्रसार, पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई सङ्गठन, गोकर्ण विष्टलाई मोर्चा र भीम आचार्यलाई राज्यव्यवस्थाको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, जिम्मेवारी तोके पनि उनीहरू एकले अर्कालाई प्रतिस्पर्धी ठान्दै एकले अर्काको अप्रत्यक्ष आलोचना गर्ने गर्छन् ।
पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार पार्टीका पाँचैजना सचिवमा आ–आफ्नै दम्भ छ । सचिव ज्ञवाली आफूलाई सबैभन्दा जान्ने र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खास मानिस भएकोमा घमण्ड गर्छन् । उनी आफूलाई पार्टीको विचार निर्माण गर्ने, नीति बनाउने, अध्यक्षलाई सुझाव दिने प्रमुख व्यक्ति भएको ठान्छन् । त्यस्तै, भीम आचार्य पार्टीमा आफू सबैभन्दा सिनियर व्यक्ति भएको, सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् ।
अर्का सचिव गोकर्ण विष्ट आफू सार्वजनिक रूपमै पपुलर व्यक्ति भएको र सचिवमा निर्वाचित हुँदा पनि सबैभन्दा धेरै मत ल्याएकोम गौरवान्वित छन् । उनी कसैसँग खुलेर कुरै गर्दैनन् । गरिहाले पनि अरूलाई आफूभन्दा नजान्ने र अबुझ जस्तै गरी कुरा गर्छन् । सचिवमा निर्वाचित हुँदा सबैभन्दा बढी मत ल्याएकाले आफूलाई सचिवको सिनियारिटीमा प्रमुख दाबेदारी प्रस्तुत गर्छन् । त्यस्तै, पृथ्वी सुब्बा आफू जनजाति क्षेत्रबाट आएको, पार्टीमा अध्यक्षको निकट व्यक्ति भएको दाबी गर्छन् । उनी जनजातिको कोटाबाट आएकोले आफूलाई पार्टीले सोही रूपमा हेरिनुपर्ने आशा गर्छन् । अर्का सचिव योगेश भट्टराई विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएको, सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने र व्यक्तिभन्दा पनि निरन्तर पार्टी सङ्गठनमा सक्रिय रहेको कुशल युवा नेताको दाबी प्रस्तुत गर्छन् ।
पाँचैजना सचिवको दम्भका कारण सचिवहरूबीचको सम्बन्धमा दरार देखिएको हो । स्रोतका अनुसार महाधिवेशनमा एकै प्यानलबाट निर्वाचित भए पनि पृथ्वी सुब्बा र प्रदीप ज्ञवालीबीच राम्रो सञ्चार सम्बन्ध छैन । उनीहरू दुवैले पार्टी संस्थापनभित्रै एक–अर्कालाई दरिलो प्रतिस्पर्धी ठान्छन् । त्यस्तै, ज्ञवाली र गोकर्ण विष्टबीच पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । उनीहरू दुवै एकै जिल्ला गुल्मीका हुन् । एकै जिल्ला र पार्टीमा समान पदमा रहेका कारण दुवैले एक–अर्कालाई प्रतिस्पर्धी ठान्छन् । तर, सचिव ज्ञवाली भने आफ्नो सबैसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउँछन् । ‘हामीबीच राम्रो बोलचाल छ, मलाई व्यक्तिगत रूपमा काम गर्न कसैसँग पनि अप्ठ्यारो भएको छैन,’ उनले भने, ‘साथीहरूबीच शैलीगत कुरामा केही समस्या देखिए पनि खराब सम्बन्ध कसैसँग पनि छैन, यो हुनु राम्रो पनि होइन ।’
त्यसो त विष्टलाई अन्य चारजना सचिवले पछिल्लोपटक रुचाउन छाडेका छन् । विष्टको सुब्बा, आचार्य र भट्टराईसँग राम्रो सम्बन्ध छैन । सचिव आचार्यको विष्टसँगै सुब्बा, भट्टरार्ई र ज्ञवालीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । सुब्बाले तुलनात्मक रूपमा योगेशजीसँग कम बोले पनि आफ्नो सबैसँग राम्रो सम्बन्ध भएको दाबी गरे । ‘ज्ञवालीजी र मेरो त झन् राम्रो सम्बन्ध छ,’ सुब्बाले भने । ‘पार्टीमा पाँचजना सचिवमध्ये सबैसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको मेरो मात्रै हो,’ उनले थपे, ‘बरु केही साथीहरूबीच आपसी सम्बन्ध बिग्रिएको देखिन्छ, मेरो त्यस्तो छैन ।’
पार्टीमा योगेश भट्टराई र पृथ्वी सुब्बाबीच राम्रो सम्बन्ध छैन । भट्टराईको आचार्यसँगको सम्बन्ध पनि पछिल्लो समयमा बिग्रिएको एक केन्द्रीय नेताले जानकारी दिए । सचिव भट्टराईले सबै सचिवसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको जानकारी दिए । उनले जिम्मेवारी दिने विषयमा जिम्मेवारी पाउनुअघि केही मतभेद देखिए पनि सबै सचिवबीच औपचारिक सम्बन्ध रहेको बताए । पार्टीमा आफूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको जानकारी गराउँदै सचिव भट्टराईले भने, ‘औपचारिकसँगै अनैपचारिक सम्बन्ध पनि हुनुपर्छ, त्योचाहिँ साथीहरूमा केही कमी देखिएको हो कि भन्ने भान परिरहेको छ ।’ ‘साथीहरूबीच देखिएको असमझदारीलाई अन्त्य गरी दुई उपमहासचिव र पाँच सचिवबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने काम महासचिवको हो,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘महासचिवबाट त्यसअनुसारको भूमिका निर्वाह नहुँदा केही समस्या देखिएको छ ।’
त्यस्तै पार्टीका अर्का सचिव भीम आचार्यसँग पनि चारैजना सचिवको राम्रो सम्बन्ध छैन । आचार्य आफू सबैभन्दा सिनियर व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुने र सबैले आफूलाई मान्नुपर्ने आसयमा कुरा गर्छन्, त्यसैले पनि उनलाई अरूले रुचाउन छाडेका हुन् । सचिव आचार्य भने आफूहरूबीच राम्रै सम्बन्ध रहेको बताउँछन् । ‘आजसम्म कसैसँग झगडा परेको छैन,’ सचिव आचार्यले भने, ‘तर, हामीहरूबीच औपाचारिक कुरा हुन्छन्, अनौपचारिक कुरा पनि गर्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन ।’

बैंक खाता धेरै पहुँच कम
नेपालमा अझै पचास प्रतिशतभन्दा बढी जनता बैंकको पहँुचभन्दा बाहिरै रहेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त एक तथ्याड्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको एक करोड ३९ लाख ९० हजार ४ सय ६९ वटा निक्षेप खाता छ । नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये यो आधाभन्दा पनि कम हो । त्यसमाथि पनि एकैजना व्यक्तिले पाँचभन्दा बढी बैंकमा खाता खोलेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा कति मानिस बैंकको पहुँचमा छन् भन्न निकै कठिन छ ।
सर्वसाधारण नागरिकले सबैभन्दा बढी खाता वाणिज्य बैंकहरूमा खोलेका छन् । त्यहाँ एक करोड ६ लाख २७ हजार आठ सय ३६ वटा, विकास बैंकहरूमा २७ लाख ९० हजार नौ सय ५१ वटा र फाइनान्सहरूमा पाँच लाख ७१ हजार ६ सय ८२ वटा निक्षेप खाता रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका देशभर १६ सय ८७ वटा एटीएम सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूकोे १४ सय ३३, विकास बैंकहरूको २२४ र फाइनान्सको ३० वटा सञ्चालनमा छन् । ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ४१ लाख पाँच हजार चार सय आठवटा डेबिट कार्ड वितरण गरेका छन् । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको ३७ लाख ३८ हजार सात सय १३, विकास बैंकहरूको तीन लाख ४२ हजार नौ सय ५५ र फाइनान्स कम्पनीहरूको २३ हजार सात सय ४० वटा डेबिट कार्ड जारी भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले ५३ हजार ४२ वटा क्रेडिट कार्ड वितरण गरेका छन् । ती बैकहरूले सबैभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी, नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरीका रोजगारी गरिरहेका तथा अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीहरूको खाता छ ।
देशमा रहेको ३० वाणिज्य बैंक, ८१ विकास बैंक र ५१ विकास बैंक र ३५ वटा लघुवित्त विकास बैंकहरू सञ्चालनमा छन् भने ती सबै वाणिज्य बैंकहरूका नेपालभर सबै जिल्लामा शाखा कार्यालयहरू छन् । विकास बैंकको ६४ जिल्लामा, फाइनान्स कम्पनीहरूको ४० जिल्लामा आफ्ना शाखाहरू छन् । यी बैठकमा नेपालीको कुल जनसङ्ख्यालाई बाँड्ने हो भने एउटा वित्तीय संस्थामा सात हजारभन्दा बढी व्यक्तिले खाता खोल्नुपर्छ । तर, अधिकांश बैंक शहरकेन्द्रित छन् । उनीहरूले शहरका बासिन्दालाई लक्षित गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वप्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, ‘शहरमा पनि रिङरोडभन्दा थोरै बाहिरका जनताले पनि बैंकिङ सुविधा पाएका छैनन् ।’ उनका अनुसार दुर्गम जिल्लाहरूमा बैंक पुगेका छैनन् । पुगिहाले पनि जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सीमित छ । त्यसैले पनि नेपालका नेपालीको पहुँचमा बैंक नभएको देखिन्छ ।

प्रत्येक नेपालीलाई ऋण थपिँदै
उद्योग, कलकारखानको विकास र आर्थिक प्रगति हुन नसक्दा नेपाली सधैँ ऋणीको ऋणी नै बन्नुपर्ने खतरा उत्पन्न भएपछि एउटा नेपालीले चाहेर पनि कहिल्यै ऋणमुक्त बन्न नसक्ने अवस्था पैदा भएको छ । आर्र्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेकालाई त व्यक्तिगत ऋणको बोझ छँदै छ, त्यसमाथि पनि राष्ट्रको ऋणले पनि थिचिरहेको छ । त्यो ऋण जीवनभर पनि तिर्न नसक्ने गरी बढ्दै गएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले मात्र होइन, सम्पन्न भएकाले पनि ऋणी बन्नुपरेको छ ।
आर्थिक रूपमा मुलुकलाई टिकाइरहनका लागि प्रत्येक वर्ष आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गरिएको छ । यसरी लिएको ऋण बढेर अहिले पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो आर्थिक वर्ष ०७०/७१ सम्मको हो । सरकारले तीन खर्ब ४६ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ त विदेशीलाई मात्र तिर्नुपर्छ भने दुई खर्ब ६ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख आन्तरिक ऋण छ ।
यो ऋण प्रत्येक नेपालीलाई भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति बीस हजार ६९ रुपैयाँ हुन्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कअनुसार दुई करोड ७५ लाख ८० हजार जनसङ्ख्यालाई बराबरी भाग लगाउँदा एउटाको भागमा त्यति ऋण पर्न गएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ३६ रुपैयाँ ३२ पैसा ऋण थपिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को कुल गार्हस्थ उत्पादन (चालू मूल्यमा) १९ खर्ब २८ अर्ब रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व २८ दशमलब सात प्रतिशत देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०६९/७० को तुलनामा नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व यस वर्ष आठ अर्ब १९ करोड ३७ लाख रुपैयाँले बढेको छ । गएको वर्ष पाँच खर्ब ४५ अर्ब ३१ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण दायित्व हुँदा प्रतिव्यक्ति ऋणको भार २० हजार ३२ रुपैयाँ ६८ पैसा देखिएको थियो । गएको वर्षको ऋणको भार पनि २० हजार एक सय ९६ देखिन्छ । सरकारको आन्तरिक र बाह्य ऋण थपिँदै गएकाले प्रतिव्यक्ति ऋणभार पनि बढेको हो । त्यसैगरी बेरुजु खर्च पनि बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा सरकारी कार्यालयको बेरुजु ४३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल बेरुजुमध्ये सरकारी कार्यालयहरूको ३७ अर्ब ४० करोड ५७ लाख र सङ्गठित संस्था एवम् समितिको ६ अर्ब ३१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

ज्योतिषीका दृष्टिमा यो वर्ष
ज्योतिषी पण्डित आत्माराम उप्रेतीले नयाँ वर्ष २०७२ मा ठूला मान्छेहरू जेलपर्न सक्ने सम्भावना रहेको भविष्यवाणी गर्नुभएको छ । उप्रेतीको भनाइ छ, ‘२०४७ को संविधान साठी प्रतिशतसम्म पुनर्जीवित हुन सक्ने ग्रहगोचरीय अवस्था छ । सरकारी ओहोदामा रहेर उच्च तहको भूमिका निर्वाह गर्नेहरूले भ्रष्टाचार गरेकोमा जेल जानुपर्ने अवस्था आउनेछ ।’ उप्रेतीले भन्नुभएको छ, ‘यो वर्ष हवाईजहाजहरूको दुर्घटना धेरै हुनेछ, बज्रपात धेरै ठूलो सङ्ख्यामा हुनेछ, पत्रकारिता क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ । यस वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका निकै प्रशंसनीय ढङ्गले बढ्नेछ । देशभित्र चोर, डाकु र अन्य अपराधीहरूमध्ये असी प्रतिशतभन्दा बढी प्रहरीको फन्दामा पर्नेछन् ।’ उप्रेतीको विस्तृत लेख यस साप्ताहिकको आगामी अङ्कमा प्रकाशित गरिने छ– सम्पादक

शुभकामना
नेताहरूमा सद्बुद्धि, जनतामा विवेक
न्यायकर्मीमा निष्पक्षभाव, पत्रकारमा जिम्मेवारी बोध
र उद्यमी/व्यवसायीमा इमानदारी होस
विक्रम सम्वत् २०७२ प्रवेशको सुअवसरमा हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता तथा शुभचिन्तकलगायत सबैमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना
घटना र विचार परिवार

नेपालको कृषि प्रवद्र्धनमा यूएसआईडीको प्रयास
अमेरिकी सरकारले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग –यूएसआईडी)मार्फत खाद्य सुरक्षा तथा आर्थिक वृद्धि गर्ने दुई सफल कृषि कार्यक्रम नेपालमा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । यूएसआईडी/नेपाल र यूएसआईडी/भारतबीचको साझेदारीअन्तर्गत यी कार्यक्रमले नेपालका साना किसानको कृषि यान्त्रिक प्रविधिमा पहुँच बढाउने बताइएको छ । न्यून लागत प्रविधिका ट्रयाक्टरहरू यस्ता प्रविधिका उदाहरण हुन् जसले कृषकहरूको कृषि उत्पादन र आय आम्दानी वृद्धि गराउँछन् । यी कार्यक्रमले नेपालको कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र कृषकका आवश्यकता तथा कृषि बजारमाथि केन्द्रित उक्त विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई सबल बनाउनेछन् ।
उल्लेखित सन्दर्भमा राजधानीमा गत साता आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यूएसआईडी नियोग निर्देशक डा. बेथ डनफर्डले नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रका प्रमुख पात्रहरूसँग आफूहरूले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘यस सहकार्यमार्फत उच्च–प्रभावमूलक साझेदारी निर्माण गरी हामी मुलुकमा नवीनतम प्रविधि गर्न, सरकार तथा निजी क्षेत्रको स्थानीय क्षमता मजबुत बनाउन र एकदिन हाम्रो सहायतालाई नै प्रतिस्थापन गर्ने समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छौँ । नेपालमा कृषि विकासमा जस्तो यसको महŒव अन्य कुनै क्षेत्रमा छैन, हामीलाई थाहा छ– कृषि विकास पनि गरिबी पार लगाउने एउटा निश्चित मार्ग हो ।’
सन् २०१० देखि यूएसआईडीले ‘दक्षिण एसियाका लागि अन्नबाली प्रणालीमा पहल’ कार्यक्रमअन्तर्गत कतिपय भारतीय निजी क्षेत्रका निकायसँग साझेदारी गरेको छ । हाल पञ्जाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उडिसाका कृषकद्वारा प्रयोगमा ल्याइएका कृषि उपकरण विकास गर्न उक्त साझेदारी गरिएको बताइएको छ । न्यून लागतका कृषि–प्रविधिहरू नेपालमा विस्तार गरी कृषि प्रणालीमा सुधार गर्न उक्त कार्यक्रमले अब पर्वतीय भूगोलका लागि उपयुक्त हुने मूलभूत कृषि प्रविधि विकासमा सहयोग गर्ने जानकारी दिइएको छ । उक्त कार्यक्रमले स्थानीय प्राविधिकहरूलाई उपकरणको मर्मतसम्भार गर्ने तालिम दिई रोजगारी सिर्जना तथा आय आर्जनमा मद्दत पु-याउनेछ ।
हालै घोषित दोस्रो कार्यक्रम ‘कृषि नवीनीकरणमा साझेदारी’अन्तर्गत यूएसआईडीले कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई अध्ययन/अनुसन्धानका क्षेत्र पहिचान गर्न र पाठ्यक्रम विकास गर्नका लागि अनुदान तथा सहयोग प्रदान गर्नेछ । यी परिवर्तनहरूले कृषिका विद्यार्थीलाई नेपालको ग्रामीण विकास तथा आर्थिक वृद्धिमा अझ राम्रो योगदान पु-याउन मद्दत गर्नेछन् भने यस्ता कार्यक्रम भारतमा सञ्चालित ‘कृषि नवीनीकरणमा साझेदारी’मा आधारित छ, जसले तीन अग्रणी विश्वविद्यालयहरूलाई नवीनतम कृषि शिक्षा पाठ्यक्रम र प्रशिक्षण तथा अनुसन्धानात्मक पहल अवलम्बन गर्न मद्दत पु-याएको थियो ।

सुशील पछि हटे सुजाता अघि बढ्ने
नेपाली काङ्ग्रेसकी प्रभावशाली नेतृ सुजाता कोइरालाले तोकिएको समयभित्र लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरी मुलुकलाई आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा लैजाने अपरिहार्यतामा माओवादी र मधेसी दलहरू बाधक बनेको बताएकी छिन् । जनकपुरको कपिलेश्वरमा निर्मित विश्व विवेकानन्द शिक्षा सदनको उद्घाटन गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेकी कोइरालाले जसरी पनि संविधान जारी गरी मुलुकलाई आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न पनि समय सीमाभित्रै संविधान जारी गरी आर्थिक क्रान्तिमा लाग्न सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह गरिन् । सहमतिका नाममा धेरै समय खेर फालेकाले अब गणितीय रुपमा अगाडि जानुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो । राजनीतिक दलका नाममा हुने गरेको बन्द–हडताललाई जनताले रुचाउन छाडिसकेको भन्दै कोइरालाले गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य र शान्ति स्थापना मुलुकको लक्ष्य भएकाले राज्यसंयन्त्रमा सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सहभागिता गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
काङ्ग्रेसको सन्निकट महाधिवेशनबारे प्रसङ्ग झिक्दै उनले पार्टीको तेह्रौँ महाधिवेशनमा हालका सभापति सुशील कोइरालाले पुनः पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी नदिए सो जिम्मेवारी बहन गर्न आफू अगाडि सर्ने बताइन् । आफू सभापति पदका लागि योग्य र सक्षम भएको दाबी गर्दै सुजाताले यदि सुशीलले उम्मेदवारी दिँदैनन् भने आफू सभापति पदमा लडेरै छोड्ने स्पष्ट पारिन् ।

केसीले गरे कसिला कुरा
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सत्तापक्षले मानवताविरोधी गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने सङ्केत गरेपछि विभिन्न रङका माओवादीहरू एक हुन लागेको धारणा अघिसारेका छन् । रक्तिम सांस्कृतिक अभियानको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको गत साता बुटवलमा उद्घाटन गर्दै सङ्घीयताको कट्टर विरोधी छवि बनाएका नेता केसीले ०५२ देखि ०६२ सम्मको उग्रवामपन्थी गतिविधिमा भएका मानवताविरोधी कार्यका अपराधीलाई कारबाही गर्नैपर्ने बताए । क्रान्ति र परिवर्तनको नाममा मानवताविरोधी अपराध गर्ने छुट कसैलाई हुन नहुने उनको कथन थियो । मानवताविरोधी अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न नसके अहिलेका सत्ताधारीलाई नै इतिहासले अपराधी ठह-याउने तर्क उनले गरे । अपराधी संरक्षण गर्न चारतिर फर्केका विभिन्न रङका माओवादी एक हुन थालेको चर्चा गर्दै केसीले विचारले एक ठाउँमा हुनु स्वाभाविक भए पनि अपराधलाई ढाकछोप गर्न एक हुनु देश र जनताका लागि धोका र खतर्नाक कदम भएको उल्लेख गरे ।
सेवा केन्द्रहरू विस्तार गर्ने निर्णय गरेर सरकारले राम्रो काम गरेको बताउँदै जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले सेवा केन्द्र विस्तार गर्दा उत्पात मच्चाउने तŒवप्रति पनि सरकार निरीह बनेको आरोप लगाए । जातीय तथा क्षेत्रीय राज्य खोज्नेहरूबाट बचाउन नसकिए देश नाइजेरिया र सुडान बन्न सक्ने खतरा नजिकै रहेको भन्दै केसीले जनतालाई सुविधा दिनेजस्ता सेवाकेन्द्रहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सहमत नहुनेहरूले जिल्ला टुक्र्याएर सङ्घीय प्रदेश बन्न पनि किमार्थ नदिने भन्दै यस्तै–यस्तै कारणले सङ्घीयता मुलुकका निम्ति अफापसिद्ध हुने दाबी गरे ।

विदेशीसहित एक सय बाह्र बने सहायक सेनानी
खरिपाटी (भक्तपुर) स्थित नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा सञ्चालित अधिकृत क्याडेट आधार तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका अधिकृत क्याडेटहरूलाई एक समारोहबीच प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहायक सेनानी दर्जाको आयुक्त पद प्रदान गरेका छन् । गत आइतबार आयोजित ‘पास आउट’ समारोहमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सि.सं. ५३ अधिकृत क्याडेट आधार तालिममा सर्वप्रथम हुने अधिकृत क्याडेट पवन थापा तथा सि.सं. ४३ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट आधार तालिममा सर्वप्रथम हुने पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट अर्जुन परियारलाई ‘स्वर्ड अफ अनर’ र स्नातक तहको शैक्षिक अध्ययनतर्फ प्रथम हुने अधिकृत क्याडेट मधुसुदन बस्नेतलाई ‘एकेडेमिक एक्सिलेन्स अवार्ड’ प्रदान गरे ।
नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा सञ्चालित उक्त तालिममा विदेशी अधिकृत क्याडेटहरू नाइजेरियाबाट दुई र बंगलादेश एवम् केन्याबाट एक–एकजना सहभागी भएका थिए । पश्चिम अफ्रिकाको सामरिक र आर्थिक शक्ति राष्ट्रको रूपमा रहेको नाइजेरिया, पूर्वी अफ्रिकाको सामरिक र आर्थिक शक्तिराष्ट्रको रूपमा रहेको केन्या र दक्षिण एसियामा अवस्थित मित्रराष्ट्र बंगलादेशजस्ता राष्ट्रहरूको सेनाबाट सहभागी अधिकृत क्याडेटमध्ये उत्कृष्ट अधिकृत क्याडेट हुन सफल भएका बंगलादेशका अधिकृत क्याडेट रेज्भी अहमदलार्ई पुरस्कारस्वरूप खुकुरी प्रदान गरिएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । २४ महिना अवधिको उक्त तालिममा ४ महिला, ७९ जना अधिकृत क्याडेट, २५ जना पदिक/हुद्धा अधिकृत क्याडेट तथा ४ जना विदेशी अधिकृत क्याडेटसहित जम्मा एक सय १२ अधिकृत क्याडेटहरू सहायक सेनानीको दर्जामा नियुक्त भएका छन् ।

सूर्योदय स्मारिका अनावरण
‘झापा–काठमाडौं प्रजातान्त्रिक समाज’द्वारा प्रकाशित स्मारिका ‘सूर्योदय’को राजधानीमा आयोजित एक समारोहबीच झापा समाज काठमाडौंका अध्यक्ष एवम् ओम अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले अनावरण गर्नुभयो । समाजका अध्यक्ष गणेशकुमार श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न सो समारोहलाई सांसद सुधीर सिवाकाटी, एमाले नेता राधाकृष्ण मैनाली, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, डा. आनन्द श्रेष्ठलगायतका वक्ताले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
झापा–काठमाडौं प्रजातान्त्रिक समाजद्वारा प्रकाशित पठनीय स्मारिका ‘सूर्योदय’मा झापा जिल्लाको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक गतिविधिबारे गहकिला लेख–रचनाहरू प्रकाशित छन् । जसमध्ये प्रसिद्ध लेखक–साहित्यकारहरू परशु प्रधान, बैरागी काइँला, शैलेन्द्र साकार, नकुल काजी, डा. तुलसी भट्टराई, गगन थापा, हरि मञ्जुश्री, कृष्ण जोशी तथा काठमाडौंलाई कार्यथलो बनाई विभिन्न पेसामा संलग्न रहेका प्रजातान्त्रिक गतिविधिमा आबद्ध व्यक्तिहरूद्वारा गठित समाजले बेलाबखत यस्तै सामाजिक कार्यहरू गर्दै आएको छ ।

नयाँ वर्षको स्वागतमा मुक्तक वाचन
नयाँ वर्ष २०७२ को शुभकामना आदानप्रदान गर्दै कवि तथा साहित्यकारहरूले चोटिला मुक्तक वाचन गरेका छन् । नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानद्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ गीतकार यादव खरेलले तीसको दशकमा मुक्तक लेखनले पाएको सक्रियताबारे चर्चा गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा डा. लक्ष्मण गौतमले मुक्तक लेखनका विषयमा विशेष टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रममा प्राज्ञ श्रवण मुकारुङले पनि मुक्तकका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा कविहरू राजेन्द्र थापा, दिव्य गिरी, ज्ञानुवाकर पौडेल, उदास कार्की, वियोगी बुढाथोकी, उषा शेरचन, विजय बजिमय, प्राज्ञ रमेश श्रेष्ठ, रमेश पौडेल, रवि प्रान्जल, टंक सम्बाहाम्फे, आनन्द श्रेष्ठ, भीम राना जिज्ञासु, शैलेश मानन्धर, त्रिपुरा पौडेल, निशा केसी, यादव भट्टराई, राजकुमार बानियाँ, शशि थापा पण्डित, महावीर विश्वकर्मा, अशेष मल्ल, बादल घिमिरे, बुलु मुकारुङ र वरिष्ठ साहित्यकार रत्नशमशेर थापाले चोटिला मुक्तक वाचन गरेका थिए । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवम् सभापति रामकाजी कोनेले सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै केही टुक्रा मुक्तक सुनाएका थिए ।

प्लास्टिक–प्रतिबन्धको स्वागत
वातावरणमा दीर्घकालीन र गम्भीर असर पार्ने प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले ०७२ वैशाख १ बाट काठमाडौं उपत्यकामा प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेकोमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले स्वागत गरेको छ । समूहका महासचिव निमेष रेग्मीका अनुसार यसअघि नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सरकार यो निर्णयको कार्यान्वयनमा कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । यो महŒवपूर्ण अभियानमा सरकारलाई सबै तह र तप्काबाट सहयोग पु-याउन र सहरलाई कुरूप बनाउने प्लास्टिक उपयोग त्यागेर ‘सफा काठमाडौंका बासिन्दा’ बनेर इतिहास निर्माणमा सहयोग गर्न पनि समूहले अपिल गरेको छ ।