उन्नाइसै हजार समायोजन हुनुपर्छ -नेत्रविक्रम चन्द विप्लव

उन्नाइसै हजार समायोजन हुनुपर्छ -नेत्रविक्रम चन्द विप्लव


नेत्रविक्रम चन्द विप्लव एकीकृत नेकपा माओवादीको शक्तिशाली युवा नेताको रूपमा स्थापित नाम हो । प्रस्ट बोल्ने खरो र बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा परिचित विप्लव मोहन वैद्य किरण खेमाको थिङ ट्याङ्क नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ । मिडियामा कम बोल्ने र बोल्दा ओजनदार अभिव्यक्ति उहाँको परिचय बनिसकेको छ । विप्लवसँग घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानीको मुख्य अंशः
माओवादीभित्र देखिएको विचारको द्वन्द्व कहाँ गएर अन्त्य होला ?
यसको अन्त्य रूपान्तरण या पुनर्गठनमा गएर हुन्छ । जुन राष्ट्रप्रतिको अहिलेको जिम्मेवारी छ त्यसको सही मूल्यांकन गरेर नपुगेका कुराहरूलाई परिपूर्ति गर्दै रूपान्तरणमा जाने हो भने अहिलेको विवादको समाधान हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
रूपान्तरण हुन नेतृत्व तयार होला त ?
रूपान्तरण ऐच्छिक विषयभन्दा पनि वस्तुगत आवश्यकताको विषय हो । नेपाली जनताले धेरैपटक नेताबाट धोका पाएका छन् । आन्दोलन गर्दा नेताहरू जनतासँगै रहने र सत्ता सुविधामा पुगिसकेपछि जनतालाई छाड्ने जुन परम्परा छ यसले जनता धेरै पीडित छन् ।
दल र नेतृत्वले राष्ट्रलाई निकास के कारणले दिन नसकेका हुन्?
नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थलाई त्यागेर राष्ट्रका लागि जोखिम लिन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा जोखिमको अवस्थामा नेताहरूले रिक्स लिन नसकेको स्पष्ट छ । हाम्रा अध्यक्ष प्रचण्ड, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपालले पनि एक ठाउँसम्म त मुलुकलाई ल्याएकै हो, तर गणतन्त्रले नेपाली जनताको पेट पनि भरिँदैन, आङ पनि ढाकिँदैन, युवाहरूको आकाङ्क्षा पनि पूरा गरेन, त्यसैले जनताको गणतन्त्र बनाउने कुरामा नेताहरूले मिहिनेत गर्नुपर्ने हो । त्यहाँनेर नेताहरूको सँगै हाम्रो अध्यक्षको पनि बल पुगेन भनेर नै हाम्रो पार्टीभित्र यत्रो सङ्घर्ष चलिरहेको हो ।
त्यसको अर्थ गणतन्त्र मात्र होइन जनगणतन्त्रमै जानुपथ्र्यो भन्ने होइन ?
हो, जनगणतन्त्र भन्नेबित्तिकै त्यत्तिकै काङ्ग्रेस र एमाले तर्सन्छन् । हामीले भनेको प्रतिस्पर्धासहितको नयाँ खालको गणतन्त्र हो । सामान्य खालको संसदीय गणतन्त्रभन्दा अलि नयाँ खालको जनताको गणतन्त्र जसले आर्थिक मामिलालाई सम्बोधन गर्न र राजनीतिक मामिलाहरूलाई संश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ ।
भनेपछि अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट सबै समस्या समाधान हुन सक्दैन ?
यसमा हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ कि संसदीय मोडेलको गणतन्त्रबाट मात्रै अहिले गतिरोध, अन्तरविरोध, जनताको आवश्यकता र राष्ट्रको आवश्यकतालाई हल गर्न सक्दैन । त्यसका निम्ति एक स्टेप अगाडि बढ्नुपर्छ ।
माओवादीभित्रको अर्न्तर्द्वन्द्व साम्य होला कि अझै चर्केर जाला ?
यो विषय चर्किने वा साम्य हुनेभन्दा पनि यसले एउटा परिणाम खोजेको छ । सही निष्कर्ष खोजेको छ । त्यो भनेको फुट पनि होइन, यथास्थितिमा रहिरहने पनि होइन । अहिलेको अवस्था अपर्याप्त छ, यसले हल गर्दैन ।
प्रचण्डले त शान्ति र संविधान मेरो लक्ष्य हो, यसमा म कम्प्रमाइज गरि्दनँ भन्नुभएको छ नि ?
शान्ति र संविधान त अहिले जसले जता ताने पनि उसैको जस्तो भइसक्यो । त्यो मर्ूत हुनुपर्‍यो । शान्ति र संविधान एउटा व्यक्तिको मात्रै एजेण्डाभन्दा पनि राष्ट्रकै एजेण्डा हो नि ।
पार्टीभित्रको विचारको द्वन्द्वको समाधान महाधिवेशन नै हो कि केन्द्रीय समितिले नै गर्ला ?
यसलाई जुनसुकै प्रक्रियाबाट पनि सुल्झाउन सकिन्छ । वैधानिकताको हिसाबले महाधिवेशन आवश्यक छ, २० वर्षदेखि महाधिवेशन नभएको स्थितिले गर्दा सबै मान्यतालाई जनवादी र लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार अन्त्य गर्ने हो भने महाधिवेशन आवश्यक छ । त्यसका लागि नेतृत्वको बुझाइ फराकिलो बन्नु आवश्यक छ । अलिकति माथि उठ्नुपर्छ । त्यसको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
पार्टी र संसदीय दलको नेतृत्वमा प्रचण्डको विकल्प खोज्न थालिएको हो ?
विकल्पको विषयमा त यो बहस सुरु भएको होइन । तर, समाधान त चाहियो नि । अहिले नै नेतृत्व फेरिहाल्ने भन्ने कुरा त साँचो होइन, बहुमत कार्यकर्ता, बहुमत नेता र सदस्यको मत बुझ्नुपर्छ । पार्टीको नेता, दलको नेता भएर थोरै मान्छेको कुरा सुनेर हिँड्न थालेपछि, बहुसङ्ख्यकको कुरा नसुन्दा त पार्टीको नेता होइँदैन नि त । त्यसैले नेतृत्व गर्ने गरी अहिलेका मामिलालाई सच्याउन जरुरी छ । पार्टीभित्र धेरै साथीको नेतृत्व परिवर्तनको सुझाव त सत्य हो । साङ्केतिक रूपमा मात्रै दुईतिहाई साथीहरूले हस्ताक्षर गरेर मन्त्रिमण्डल बनाउँदा लिएको निर्णय सही छैन भनेर उहाँले आफ्नो असहमति जाहेर गर्नुभएको छ । तर, अहिले भर्खरै नेता नै फेर्ने कुरा होइन, स्थापित नेतृत्वले नै नेतृत्व गरोस् भन्ने सबैको चाहना छ । छलफल भइरहेको छ तर गर्दै गर्नुभएन भने त्यसरी ढोका थुनेर सङ्घर्ष गर्ने विधि राम्रो हुँदैन ।
पछिल्लो समयमा अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष वैद्यबीचको कुराकानी कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
जति उत्साहित हुनुपर्दथ्यो त्यति हामी उत्साहित हुन सकेका छैनौँ । छलफल चलिरहेको छ । त्यसको गम्भीयता र मर्मलाई पक्रने कुराहरूमा अहिले जिम्मेवारीबोध हुन कमजोरी भइरहेको छ कि भन्ने सबैलाई लागेको छ ।
यसले पार्टी फुटको सङ्केत गर्दैन र ?
नेपालमा बहस भएपछि फुटको अर्थ लगाउने जुन चलन छ त्यसमा मेरो सहमति छैन । यसबाट हाम्रो चित्त पनि दुखेको छ किनकि हाम्रोमा बहस छ, नीति तथा कार्यक्रमको मूल्य-मान्यताको तर मान्छेले अर्थ लगाउँछन् फुटको । बहस भएपछि फुट रोकिन्छ, अहिले जुन बहस पार्टीभित्र छ त्यो फुट्ने तरिका होइन ।
प्रचण्ड र वैद्यजी पार्टीमा सँगै हिँड्न र बस्न सक्नुहोला ?
इतिहासको आवश्यकतालाई बुझ्ने हो भनेचाहिँ सँगै हिँड्न सक्नुहुन्छ । तर, यत्तिकै चोचोमोचो मिलाएर तैं चुप मै चुप भए अब काम चल्दैन । यसले सुस्पष्ट मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ । एउटा पथ-पर््रदर्शन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि पार्टीमा पहल भइरहेको छ ।
अब प्रचण्ड वा वैद्य कसको विचार अगाडि बढ्छ ?
सैद्धान्तिक रूपमा हामी अहिले किरणजीले अगाडि सार्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमसँग सहमत छौँ । त्यो मत अध्यक्षबाटै आएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर नआए पनि उहाँले त्यसलाई ग्रहण गरिदिएको भए पार्टीलाई एक बनाउन र राष्ट्रलाई निकास दिन उपयुक्त हुने थियो भन्ने लाग्छ । अध्यक्षले किरणजीको मत ग्रहण नगरिदिने हो भने झनै समस्या आइलाग्छ । किनकि देश र जनताको अधिकारको लडाइँलाई सम्बोधन गर्ने हो भने किरणजीले अगाडि सारेको नीति सत्यको धेरै नजिक छ । त्यो बाटो नै हिँड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
पालुङटारको कार्यदिशा नै पार्टीको आधिकारिक लाइन हो ?
हो, त्यो नै पार्टीको आधिकारिक लाइन हो, त्यसलाई नै अझै समृद्ध गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अन्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि विश्वस्त पार्नुपर्छ ।
त्यसो भए अध्यक्ष प्रचण्डले लिएको लाइनले पार्टीलाई अगाडि बढाउन सक्दैन ?
त्यो लाइनले त पार्टीमा निकास दिन सक्दैन ।
हिजोको निर्विकल्प नेता प्रचण्ड आज किन कमजोर हुनुभयो ?
नेताले आदर्श खडा गरेपछि त्यसको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ । मान्यता खडा गरेर त्यसको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ । संस्कार खडा गरेपछि संस्कारको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ । अन्तिम समयसम्म पनि त्यसलाई समृद्ध गर्न प्रयास गर्नुपर्छ । तर, हुँदोरहेछ के भने आदर्श, मूल्य-मान्यता र संस्कार खडा गरिसकेपछि आफूलाई मन परेन भन्दैमा त्यसलाई खडा गर्नेले तोड्न सक्दो रहेनछ । तोड्छु भन्दा पनि संस्कार तोडिने होइन कि आफैं तोडिने खतरा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखेका छौँ । यो समीक्षा सबै नेताले गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आयो भने माओवादीबाट प्रधानमन्त्री को ?
अहिले त्यता नजाऔँ, अहिलेकै सरकारको हविगत यस्तो छ, यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरा नै मिलेको छैन । बच्चा जन्मिनु कहिले-कहिले भोटो सिउने अहिले जस्तो कुरा हुन्छ ।
अहिले सरकारको परिवर्तनको पक्षमा तपाईं हुनुहुन्न ?
अहिले नै त्यतातिर नसोचौँ भन्ने कुरा मात्रै हो ।
मन्त्रीहरू फिर्ता गराउने कुरा कत्तिको सम्भव छ ?
यी सबै कुरामा पार्टीभित्र अलि विस्तृत छलफल गरेपछि मात्रै सम्भव छ ।
सेना समायोजन गर्ने कि संविधान पहिला जारी गर्ने ?
ठीकै छ, संविधान जनताकै बन्छ, काङ्ग्रेस र एमाले पनि सहमतिप्रति इमानदार बन्छन् र पार्टीले पनि त्यो कुराको गम्भीरताका साथ नेतृत्व गर्छ भने अलिकति घटेर भए पनि समायोजन होस् भन्नेमा हामी पुगेका थियौँ । तर, सबै घटनाक्रम हेर्दाखेरि त हामी १९ हजार नै समायोजन हुनुपर्छ भन्नेमा पुगेका छौँ ।
त्यसो भए अब समायोजन हुँदा १९ हजार नै समायोजन हुनुपर्छ ?
हाम्रो पक्षको दाबी त्यो छ, त्यो नगर्ने भए त्यसको तर्क र र्सार्थकता पनि देखिनुपर्‍यो नि । नेपाली सेना ९६ हजार नै बस्ने, प्रहरी ६० हजार नै बस्ने, सशस्त्र ३० हजार नै बस्ने अनि जनमुक्ति सेना मात्रै घट्ने कुरा सही तर्क हुन सक्दैन ।
समायोजन हुँदा कुन दर्जाबाट समायोजन हुने त ?
दुईवटा कुरा हामीले अगाडि सारेका छौँ । एउटा जनमुक्ति सेना भनेर छुट्टै सेना गठन गर्ने, होइन निश्चित सङ्ख्यामा समावेश गरेर फोर्स बनाऊँभन्दा जनमुक्ति सेनाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अहिले महानिर्देशनालयको कुरामा सहमति भएको छ, त्यसमा हाम्रो समूहको मान्यता के छ भने त्यो विसर्जनवादी छ । त्यसले फाइदा गर्दैन, त्यसमा जान सकिँदैन भन्नेमा हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट नै छ । हाम्रो अघिल्लो दुई मोडलमा काङ्ग्रेस र एमाले सहमत हुन् भन्ने मान्यता छ ।

प्रचण्ड सकारात्मक देखिनुभएको छ -देवेन्द्र पौडेल सुनील (नेता, माओवादी)
० माओवादी पार्टी आफैं भुमरीमा परिरहेको हो कि माओवादीले भुमरी सिर्जना गरेको हो ?
– शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणमा माओवादी प्रवेश गरिसकेपछि जसरी कार्यसम्पादन गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यसमा स्पष्ट कार्यदिशा, निर्देश गर्न नसक्दा आफैं भुमरीमा अल्भिmएको एउटा पक्ष हो । त्यसैगरी बाहिरी र कतिपय शक्तिकेन्द्रको प्रभाव पनि छ, तर त्योचाहिँ सहायक हो । मुख्य प्रश्न भनेको आन्तरिक नै हो, आन्तरिक रूपमा जसरी उपयुक्त दिशानिर्देश गरेर जान सक्नुपथ्र्यो, जनयुद्धकालमा माओवादीले जनतालाई जे सपना दिएको वा बाँडेको थियो, त्यसको सम्बोधन अपूर्ण रहेको कारणले यो स्थिति सिर्जना भएको हो ।
० पछिल्लो समयमा माओवादीभित्र यसप्रकारको अन्तरद्वन्द्व सिर्जना हुनुको मुख्य कारण र त्यसको स्रोतचाहिँ के हो त ?
– कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने नै यसको वैचारिक विषयवस्तु हो ।
० अनि अगाडि भनेको कहाँ हो नि, कहाँ पुग्ने कुरालाई अगाडि ठान्नुहुन्छ तपाईंहरू ?
– अहिले पनि राज्यसत्ता या राज्य प्रणालीमा हाम्रो शब्दमा नोकरशाही, सामन्त, पुँजीपति वर्गको केही प्रभाव छ । माओवादीले पूरै जितेको अवस्थामा पनि होइन र माओवादीको हित नचाहने माओवादीइतरका शक्तिहरूले पनि जितेको अवस्था होइन । सङ्क्रमणकालको विशिष्ट स्थितिमा राज्य भएको हुनाले यसलाई आफ्नो अनुकूलतामा लिने कुरालाई माओवादीले अगाडि बढेको रूपमा ठान्ने हो । र, बाटो क्लियर गर्न कसरी जाने भन्नेबारेमा माओवादीको वैचारिक कार्यदिशा नै मूल प्रश्न हो ।
दोस्रोचाहिँ, यसैसँग जोडिएको कार्यशैली र कार्यप्रणालीको प्रश्नमा माओवादीमा सामूहिकतामा केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिअनुरूपको नेतृत्व प्रणाली हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । त्यही कारणले यी समस्याहरू पैदा भएका हुन् ।
० प्रचण्डको कार्यगत शैलीका कारण बढी समस्या सिर्जना भयो भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?
– सबै कुराको नेगेटिभ दोषहरू उहाँलाई मात्र थुपार्नु त न्यायसङ्गत नहोला । तर पनि सकारात्मक र नकारात्मक कुराको केन्द्रीकरण नेतृत्वमा जाने गर्छ । पार्टीको नेतृत्वकर्तामा प्रचण्ड भएकाले पार्टीलाई कसरी र कता लिएर जाने भन्नेबारेमा पछिल्लो समयमा जसरी लिएर जानुपथ्र्यो, त्यसमा अपूर्णता र कमजोरी भएको महसुस पार्टीपङ्क्तिमा भएको हुँदा र अरूको पनि पार्टीमा भूमिका छ है भन्ने कुराको गहिरो बोध सबैमा हुन नसक्दा यो स्थिति सिर्जना भएको हो ।
० युद्धकालमा र अप्ठ्यारो कालमा चाहिँ पार्टीको सम्पूर्ण नेतृत्व आफूले लिनुपर्ने, अब सजिलो हुने बेलामा चाहिँ नेतृत्वको, शक्तिको चाहिँ बाँडफाँड गर्नुपर्ने, यो कुरा ग्राह्य हुँदैन भन्ने प्रचण्डको मनोविज्ञान छ भनिन्छ नि ?
– उहाँको मनोविज्ञान त उहाँसँगै सोध्ने कुरा हुन्छ र अहिले पनि उहाँको सकारात्मक कुरा छैनन् र देश र जनताको बारेमा उहाँले सोध्नुभएको छैन भन्ने लाग्दैन । युद्धकालमा विशिष्ट चरण र विशिष्ट प्रकारको फौजी मोर्चाको समेत समायोजन गर्रर््नुपर्ने भएकाले एक प्रकारको केन्द्रीकरण अभिव्यक्त भएको थियो । हामीले त सैद्धान्तिक रूपमा बिमति जनाउँदै आएका थियौँ । कतिपय साथीलाई हामीले बुझाउन सकेका थिएनौँ । अहिले आएर हामीले युद्धकालमा राखेको कुरा पुष्टि भएको छ र उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ । प्रचण्डको सकारात्मक कुरालाई मिलाएर लैजानुपर्छ, अरूको अवनतिमा आफ्नो उन्नति देख्नुहुँदैन र समूहमा आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई पर््रदर्शन गर्दै सामूहिकताको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिका साथ अघि बढ्नुपर्छ । त्यसमा विशिष्ट क्षमता भएकाले विशिष्ट स्थान लिन्छन् ।
० अहिले उत्पन्न भएका समस्याको समाधानको अन्तिमा उपाय तपाईंले के देख्नुभएको छ ?
– अन्तिम उपाय भनेको पार्टीभित्रको आन्तरिक जनवादको व्यवस्थापन हो । पार्टीका प्रत्येक सदस्यले विचार राख्दा सुरक्षाको अनुभूति हुनेगरी पार्टीजीवनमा आन्तरिक जनवादलाई सशक्त बनाएर लैजानुपथ्र्यो र त्यही जगमा केन्द्रीयताको अपेक्षा गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो नहुँदा यी समस्या पैदा भएका हुन् । त्यसकारण आन्तरिक जनवादलाई सशक्त बनाउने, काममा एकरूपतासहित जाने, नेतृत्वबाट विचारका कारण प्रत्येक सदस्य असुरक्षित भएको महसुस नगराउने, आन्तरिक रूपमा न्यायप्रणालीको विकास गराउनुपर्ने देखिन्छ । र, यसलाई अगाडि बढाउनका लागि २०औँ वर्षदेखि पार्टीमा महाधिवेशन भएको छैन, कुनै पनि कमिटी वैधानिक रूपबाट आएको छैन, र त्यसखाले कमिटीका नेता सबै मनोनीत भएका छैनन्, त्यसैले यस्ता प्रणालीको अन्त्य गरिनुपर्छ । महाधिवेशनबाट नेता चुनिएर आउनुपर्छ । त्यसबाट सबै समस्या समाधान हुन्छ ।
० अहिले तपाईंले भनेका सबै कुरा प्रचण्डको नेतृत्वमा सम्भव छ ?
– उहाँको नेतृत्वमा यी सबै समस्या समाधान हुने भएदेखि पार्टीमा विचार समूहभन्दा अरू विचार आउने नै थिएनन् । तर, उहाँसहितको सामूहिक प्रयत्नद्वारा त्यो सम्भव छ ।
० प्रचण्डको शक्तिलाई खण्डीकरण गर्न संसदीय दलको नेता बाबुराम भट्टराईलाई बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा पनि उठ्न थालेको सुनिन्छ, के त्यस्तो सम्भावना छ ?
– यो सम्भावना छ र कुरा उठेको हो । पार्टीमा सामूहिकता लागू गर्नका निम्ति सबै कुरा आफैंले लिने कुरा सही होइन । प्रचण्डजी पार्टीको अध्यक्ष भएको हुँदा स्वतः सबैतिरको कमाण्ड उहाँले गर्नुहुन्छ । त्यसपछि योग्यता र क्षमताका आधारमा मान्छेहरूलाई सेटिङ गरिनुपर्छ । पार्टी प्रचण्डले चलाउने, सरकारसित सम्बन्धित मोर्चा वा संसदीय दल बाबुरामजीले चलाउने र वैचारिक रूपमा प्रतिनिधित्व साथै सङ्गठनात्मक भूमिकाको जिम्मेवारी मोहन वैद्यजीले लिने त्यहीअनुरूप, तत्अनुरूपमा कमरेडहरूले जिम्मेवारी लिए भने सामूहिक रूपमा उहाँहरूको क्षमता अभिव्यक्त हुन्छ ।
० बाबुरामलाई दलको नेता बनाउने कुरा तपाईंको पार्टीभित्र त चल्यो तर यो कुराको बाधक पार्टी अध्यक्ष नै बन्नुभएको छ भनिन्छ नि ?
– आमजनताले महसुस गर्नेगरी यस्तो कुरा बाहिर आएको छ । उहाँले अहिले वा पछिल्लो अवस्थामा कसरी लिनुहुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन । तर, पछिल्लो समयमा उहाँ पनि यस विषयमा सकारात्मक देखिनुभएको छ । त्यसैले सम्भावनाहरू बढी देखिन्छ ।
० प्रसङ्ग बदलौँ, हतियार बुझाउने, लडाकु समायोजन गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो, त्यो अवरुद्ध भयो नि ? तपाईंले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– अवरुद्ध भएको छैन, प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ, अपवादबाहेक जनमुक्ति सेना राज्यको मातहतमा राज्यकै निर्णयबमोजिम बसेको छ । दोहोरो सुरक्षा प्रणाली अन्त्य गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने निर्णयबमोजिम कामहरू पनि भइरहेको छ । यो स्थितिमा हतियार बुझाउने भन्ने पदावली सही छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो सही छैन, हतियार बुझाउनेभन्दा पनि सम्झौताअनुरूप त्यो शक्ति राज्यमातहतमा आइसकेको हुँदा बरु विशेष समितिमातहत त्यसलाई ल्याउने र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा भयो भने राम्रो हुन्छ ।
० यही अवस्थामा भदौको १४ गतेभित्र शान्तिप्रक्रियाले एकप्रकारको पूर्णता पाउने सम्भावना तपाईं देख्नुहुन्छ ?
– पार्टीका नेताहरूको शैली, प्रक्रिया र दिनचर्यालाई मैले व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा भदौ १४ मा हामीले गरेका निर्णय अघि बढ्ने देखिँदैन । तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, संविधान निर्माणमा देखिएका समस्यालाई विभिन्न समितिमार्फत टुङ्ग्याउँदै लैजाने, संविधानको मस्यौदा ल्याउने कार्यको सुरुवात गर्ने, अरू बेमेलका बुँदालाई अनुसूची बनाएर बहसको रूपमा लैजाने गरी प्रक्रिया थालियो भने सम्भव छ ।
० फेरि पनि घुमेर त्यहीँ पुग्दा संविधानसभाको म्याद नथपिन पनि सक्छ नि ? त्यो सम्भावना देख्नुभएको छ कि छैन ?
– व्यक्तिगत रूपमा देखिरहेको छु । त्यो दर्ुभाग्यपूर्ण हुनेछ, त्यसैले भदौ १४ भित्र न्यूनतम गर्न सकिने काम गरेर देश र जनताप्रति दलहरूले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ ।
० अन्त्यमा थप केही भन्नु छ ?
– जसरी पनि जुन रूपमा पनि शान्तिप्रक्रियालाई एउटा निश्चित बिन्दुमा पुर्‍याएर टुंग्याउने अहिलेको जटिल परिस्थितिमा देश अल्भिmरहेको छ । यसलाई दुई महिनाभित्र टुंग्याउन सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हास्यास्पद छ-प्राध्यापक डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍याल, अर्थविद्
० लसरकारको नीति र कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?
– खासै केही लागेन, सामान्य लाग्यो । प्रत्येक वर्ष आउनेजस्तै त हो यो पनि । विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँको सहमतिमा ल्याउनुपर्ने भन्ने बाध्यताका कारण सबै दलका आ-आफ्ना चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्न खोज्दा नीति-कार्यक्रम आमजनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याउने किसिमको छ भन्न सकिन्छ । कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने नीति-कार्यक्रमले निश्चित गर्न सकेको छैन । तीनखम्बे आर्थिक नीतिका नाममा आर्थिक पूर्वाधारको जिम्मा सरकारलाई दिने, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्ने काम सहकारीलाई दिने र निजीक्षेत्रलाई चाहिँ आर्थिक वृद्धिको एउटा संवाहक मात्रै भनिएको छ । निजीक्षेत्रलाई न सहजकर्ता न उत्पादक नै ठानिएको छ । नेपालमा सहकारीको आवश्यकता नभएको त होइन तर उसैको भरमा त सरकारले चाहेजस्तो रोजगारीको सिर्जना हुने कुरा दिवास्वप्न मात्र हुनेछ ।
० सरकारी नीति-कार्यक्रमको कसैले प्रशंसा गरेका छन् त कसैले आलोचना, तपाईं पनि विरोधी कित्तामा उभिनुभएछ भन्नुपर्‍यो, होइन त ?
– प्रशंसा र विरोध भनी कित्ता छुट्याएरभन्दा पनि यथार्थताको जगमा उभिएर बोल्नुपर्ने हुन्छ । तीनखम्बे पिलरको कुरा गरेर जुन किसिमले बाँडफाँड गरियो, यसले आर्थिक क्षेत्रमा समस्या जन्माउनेवाला छ भन्नैपर्ने हुन्छ । वर्तमान परिवेशमा सहकारीजस्तो असङ्गठित या अनौपचारिक क्षेत्रलाई रोजगारी वृद्धि र उत्पादन गर्ने क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गर्ने अनि निजीक्षेत्रलाई केवल आर्थिक क्षेत्रको एउटा संवाहक मात्र मानिन्छ भने हालत के होला – निजीक्षेत्र त सरकारको टार्गेटेड सेक्टर या दुश्मनजस्तो पो प्रतिविम्बित गराइयो यो नीति-कार्यक्रममार्फत ।
० निजीक्षेत्रका लागि यो नीति-कार्यक्रम सुखद छैन त्यसो भए ?
– यही दिशामा सरकार जाने हो भने त निजीक्षेत्रले आन्दोलन गर्नेछ, हर्ेर्नुहोला ।
० किन ?
– किन भनी आर्श्चर्य मान्नुपर्ने कुरै छैन । निजीक्षेत्रको काम केवल ‘आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ’ भन्दै एक म्यासेन्जरको रूपमा आवाज उठाउने मात्र हो कि कार्यक्षेत्रमा गएर लगानीको वातावरण बनाएर लगानी गरी उत्पादन गर्ने – वास्तवमा रोजगारीको वातावरण त निजीक्षेत्रले पो सिर्जना गर्छ त, सहकारी आन्दोलनको भर परेर हुन्छ ? तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई त एउटा ‘हुलाकी’बाहेक केही देखेनछ ।
० सरकारले कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने नीति ल्यायो त ?
– बोल्न त पाइन्छ नै । तीन करोड नागरिक प्रत्येकले प्रतिमहिना पाँच सय डलरका दरले आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था पैदा गरिन्छ भनी खोक्न पनि पाउँछ सरकारले । तर, गरेर देखाउनुपर्‍यो नि । जो आफैं अनौपचारिक किसिमले काम गरिरहेको छ, त्यस्तो सहकारी क्षेत्रबाट यत्रो महत्त्वपूर्ण अपेक्षा राखेर सरकार नीति-कार्यान्वयनमा सफल हुन्छ भनी म त पटक्कै विश्वास गर्न सक्दिनँ ।
० भनेपछि लगानी पर््रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारको नीति-कार्यक्रम उपयुक्त छैन ?
– छैन-छैन, पटक्कै छैन । बोल्दैमा हुने हो र ? अमेरिकाजस्तो राष्ट्रले चाहेजसरी रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सकेको छैन भने अहिलेको हाम्रो अवस्थाले त्यो कसरी सम्भव हुन दिन्छ ?
० यसको मतलब यो नीति-कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन ?
– कसरी सफल हुन्छ भनेको ? जब कि सत्ताधारी पार्टी माओवादी र एमालेकै कतिपय नेताले नै आशङ्का व्यक्त गरिसकेका छन् । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र नेपाली समाजमा आवश्यक छ भन्ने उनीहरूको धारणा छ । समाजवाद भनेको वर्गविहीन समाज हो, साझा स्वामित्व हुन्छ समाजवादमा, सबैजना एउटै स्थितिमा हुन्छन् र निर्णय पनि सामूहिक रूपमा हुन्छ । तर, क्यापिटलिस्ट सिस्टममा जाँदा पूरै फरक हुन्छ । यसरी दुई समूहमा विभाजित वर्गलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्ने प्रकारको नीति भयो यो ।
० किन यस्तो नीति ल्याइयो होला त, माओवादीबाट डोमिनेट भएर हो ?
– शान्तिप्रक्रियामा आएयता सरकार अन्योलग्रस्त छ, मानसिकता खल्बलिएको अवस्थामा छ भन्दा हुन्छ । के गर्ने, कता जाने, कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अन्योलमा छ सरकार । ‘आफ्ना’ ठानिएका जसले जे भन्यो त्यही गर्ने रवैया देखिएको छ । यसैको प्रतिफल हो यो नीति-कार्यक्रम । देश सङ्घीयतामा जाने भनिएको छ, त्यो अवस्थामा जाँदासम्मका लागि सुहाउने र सहज हुनेगरी यतिखेरै आर्थिक नीति तय गरिनुपर्नेमा यो कुरा कसैको दिमागमा घुसेकै पाइएन ।
० डा. बाबुराम भट्टराईले पनि यो पञ्चायती शैलीको नीति भयो, यसले मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने प्रतिक्रया दिनुभयो नि, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
– उहाँले ठीकै भन्नुभयो, म सहमत छु बाबुरामजीको यस प्रतिक्रियासँग ।
० यसका आधारमा आगामी बजेट कस्तो आउँछ भन्ने प्रस्टियो, अब सुखद अपेक्षा नगर्दा हुन्छ ?
– पास भएको नीतिलाई बजेटका रूपमा प्रस्तुत गर्ने त सरकारको अधिकार नै हो । नीति-कार्यक्रममा हजार वाचा गरिएका छन्, अब जनतालाई देखाउनकै लागि पनि बजेटको साइज त ठूलो हुने निश्चित नै देखियो । यो नीति-कार्यक्रमबाट उपलब्धि हासिल गर्न त खै कसरी सम्भव देखेका छन् शासकहरूले । सुखद अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था रहेन ।
० जनताको रहर उज्यालो सहरलगायतका आकर्षक नारा दिइएका छन्, यसलाईचाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईंले ?
– सय वर्षमा सात सय मेगावाट बत्ती उत्पादन गर्न सकिएको छैन, सडकको बत्ती प्रयोग गरेबापत नगरपालिकाले अहिलेसम्म विद्युत् प्राधिकरणलाई शुल्क बुझाउन सकेको छैन, प्राधिकरण आफैं समस्यामा जेलिएको छ भने यस्ता नारामा रमाउनुको के तुक हुन्छ ? अर्को कुरा, राजनीतिक लगाव र पहुँचका भरमा मन्त्री बन्ने, सम्बन्धित मन्त्रालय चलाउने विज्ञता नभए पनि रोजेको मन्त्रालय नै चाहिने, मन्त्रीअनुसार सचिव फेरिने, मन्त्रीकै सनकका भरमा र्सर्ीइओ बदली हुने प्रचलन यहाँ छ । शासनमा सुधार आएको छैन, जनताको मानसिकता त्यस्तै छ । न कर्मचारीतन्त्रले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छ न त राजनीतिक नेतृत्व नै सबल र सक्षम देखिएको छ । यस्तोमा जुन रूपमा सरकारको नीति-कार्यक्रम आएको छ, यो आफैंमा हास्यास्पद छ ।