गोरखा र धादिङमा निर्माण हुने भनिएको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना क्षेत्रमा अझैसम्म ५ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । आयोजना निर्माणसम्बन्धी अन्योल, अधिग्रहणमा ढिलाई र प्रमुख जिल्ला अधिकारी पटक–पटक सरुवाका कारण मुआब्जामा समस्या देखिएको हो ।

गोरखातर्फ ३ हजार ३ सय र धादिङतर्फ २ हजार रोपनी बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको छैन । यसअघि बूढीगण्डकी विकास समितिले आयोजनाको काम गर्दै आए पनि अहिले सबै काम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाटै भइरहेको छ ।

मन्त्रालयमा आयोजना हेर्ने एउटा इकाई राखेर काम गरिएको छ । इकाईले लक्ष्य र योजना अनुसार काम नगरेको देखिन्छ । आयोजना कहिले स्वदेशी आफैंले निर्माण गर्ने र कहिले विदेशीलाई दिने अन्योलका कारण पनि मुआब्जा निर्धारण, वितरण र जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाई हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय सरकारले चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) लाई निर्माण गर्न दिने समझदारी गरेको छ ।

गोरखातर्फ आरुघाट र आर्खेत क्षेत्र तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नभएको मन्त्रालय सहसचिव दीलिपकुमार सडौलाले बताए । उनका अनुसार अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा ११ भागमा बाँडेर मूल्य निर्धारण गरिएको छ । तर, एक वर्षको अवधिमा एउटै खालको जग्गाको फरक–फरक मूल्य राखिएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् ।