अमिक पनि भूमाफियाको जालमा !
कालोबजारी, भ्रष्टाचारी, भूमाफिया, तस्करहरू रमाउने र यस्ता विकृत तत्वलाई महत्वका साथ सहयोग गर्ने–बढावा दिने तत्वहरूको बोलवाला रहने गरेकाले देशमा कुशासन बढ्दै गएको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ धोबीखोला करिडोरअन्तर्गत पर्ने मदन भण्डारी कलेजदेखि माथि सेतो पुलदेखि तलसम्मको खोलाकिनारको अवस्था । त्यहाँको दृश्य हेर्दा भूमाफियाको राज यतिसम्म बढ्दै गएको देखिन्छ कि अब सार्वजनिक जग्गामा पनि दुईतले पक्की घर बनाउन पनि कुनै रोकतोक रहेन । उक्त करिडोरअन्तर्गत वडा नं. १०, नक्सा सिट नं. १०२–११४६–०२ को कित्ता नं. ५४९ को ७ आना जग्गालाई नै लिऔँ । नेपाल सरकारको नाममा रहेको उक्त कित्तामा भूमाफिया इन्द्र चाम्लिङले दुईतले घर खडा गर्दा पनि वडा कार्यालय मौन रहेको छ । घरको छेउमा थोरै बालुवा थुपार्दा पनि तत्काल हटाउन आदेश दिन आइपुग्ने वडा कार्यालय आपूलाई त्यस टोलको ‘डन’ सम्झने चाम्लिङले त्यत्रो घर बनाउँदा देखेकोनदेख्यै गर्नुको कारण पैसाको खेल नै हो भन्ने जोकसैले पनि सहजै बुझ्न सक्छ । वडा कार्यालयका कर्मचारी प्रमोद नाम गरेका भ्रष्ट व्यक्ति बारम्बार आई पैसा बुझी उक्त कुरालाई ढाकछोप गरिरहेको बुझिएको छ ।
पैसाले संवैधानिक अङ्ग पनि बिक्छ भन्ने यत्रतत्र सुनिँदै आएको हो । यतिखेरको सक्रिय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि उल्लेखित भूमाफियाको ज्यादतिप्रति मौन बसेको देख्दा कतै त्यहाँसम्म पनि रकमकै चलखेल भएको त होइन भन्ने स्थानीयवासीले आशङ्का गरेका छन् । ४० हजारका लागि भ्रष्टाचारी पक्रन ठूलै संयन्त्र लगाउने अख्तियार ४० करोडको सार्वजनिक जग्गा भ्रष्टाचार हुँदा आँखा चिम्लिनुको राज अरू के हुन सक्ला त भन्ने सचेत स्थानीयवासीको प्रश्न छ । उक्त सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको चङ्गुलमा पर्दै छ, त्यसलाई छुटाउ भनेर स्थानीयले गत पुस ९ गते नै उजुरी दर्ता पनि गराएका थिए । तर, २१००६/२०७१/९/२० मा दर्ता गराए पनि घर सम्पन्न हुन लाग्दासमेत वास्ता नगर्नुको कारण सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कोरिडोरअन्तर्गत नेपाल सरकारको नाममा रहेका जग्गाहरू क्रमशः कित्ता नं. ४३१, ४३३, ४४७, ४४९, २६३ र २६५ को जग्गाको क्षेत्रफलको हिसाब गर्ने हो भने अर्बौंमा हुन्छ । तर, सरकार आँखा चम्लिएर बसेकाले पनि भूमाफियाको मनोबल बढ्दै गएको छ । कोरिडोरको छेउमा यस्ताखाले जग्गा खोज्ने हो भने प्रशस्तै भेटिन्छन् । त्यति मात्र होइन, एकआना जग्गामा चार कोठाको प्ल्याट र पाँचतल्ले घर बन्छ भन्दा जोकसैलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ । तर, घट्टेकुलो सामुदायिक प्रहरी चौकीको अपोजिट साइडमा भएको छ त्यस्तै ।
चाम्लिङको पहुँच कहाँसम्म रहेको छ भने प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयको पत्रमार्फत भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत नापी महाशाखाको महानिर्देशक र कर्मचारीलाई समेत किन्न भ्याएका छन् । उक्त शाखामा घट्टेकुलो स्थायी घर भई पाण्डे थरका अमिन कार्यरत छन्, जो चाम्लिङको हनुमानका रूपमा चिनिन्छन् । यदि महानिर्देशकको मिलेमतो नहुँदो हो त प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयको पत्रलाई धोती लगाउने ती अमिनको के आँट पुग्थ्यो ? चाम्लिङका लागि कसरी गैरकानुनी तरिकाले सार्वजनिक जग्गा हडप्न सकिन्छ भनेर सल्लाह, सुझाव र भैपरी आउँदा नाप–जाँचसमेत गर्न पछि नपर्ने पाण्डे आपूmलाई लेनिनको चेलो सम्झन्छन् । यस्तै, पहाडबाट चप्पलसमेत नलगाई काठमाडौं छिरेका चाम्लिङसँग अहिले खोला छेउछाउका जमिन उसको पत्नी, छोरी, छोरा, भाञ्जीको नाममा दर्ता गरेको हिसाब गर्ने हो भने सैयौँ रोपनी पुग्न सक्छ । यति छोटो अवधिमा त्यत्रो अकुत सम्पत्ति जादुगरले त प्राप्त गर्न सक्दैन भने महलमा राज गरी टक्सन गाडीमा सवार हुने हैसियत उनले कसरी बनाए, अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।
आपूmलाई माओवादीको कार्यकर्ता भनाउनका लागि उनले चारआना जग्गा दिलाउने आश्वासन दिई एमाओवादीका अमिक शेरचनलाई मध्यबानेश्वरको देवीनगरतिर नचाउने गरेका छन् । तर, शेरचनलाई देखाएको जग्गा रैकर एक आना छ भने अरू सबै सार्वजनिक भएको खुलासा भएको छ । साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर भए पनि गैरकानुनी कामलाई कानुनी बनाउने चाम्लिङ जस्तालाई कारबाही गर्ने निकाय कुन होला ?

यो पो हो ‘प्याक्ट’को यथार्थ
‘सम्पादकज्यू, घटना र विचार साप्ताहिकको गत साता बुधबार (१३ चैत, २०७१) प्रकाशित ‘प्याक्टको कृषि अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचार, किसानको सट्टा कार्यकर्ता मोटाए’ शीर्षकको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त समाचारमा ‘प्याक्ट’सम्बद्ध म गणेशकुमार श्रेष्ठको भनाइ भन्दै ‘हाम्रो ब्युरोक्रेसी पनि भ्रष्टाचारको जालोमा जेलिएको छ, त्यसैले यहाँबाट सबै काम कानुनसम्मत भएको छ भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन’ भन्ने वाक्यांश प्रकाशित गरिएको रहेछ । सम्बन्धित समाचारदातासँग मैले त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । प्याक्टले सम्झौता गरेको उपआयोजनाहरूमध्ये ९५ प्रतिशत उपआयोजनाहरू सफल रहेको अवस्था छ । तर, समाचारमा यस तथ्यभन्दा पूरै उल्टो बुझिने गरी बङ्ग्याइएको छ । यस्तै, आयोजनाको कामगराई पारदर्शीपूर्ण, सुशासनको मर्ममा आधारित एवम् प्राप्त सफलता आदिलाई दृष्टिगत गरी विश्व बैंकबाट सहयोग प्राप्त अन्य मुलुकका पदाधिकारीहरू यस आयोजनाका उपआयोजनाहरू अवलोकन गर्न आइसकेको र आउने क्रम जारी रहेको पनि जानकारी गराइन्छ ।
– गणेश श्रेष्ठ, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत, ‘प्याक्ट’