समयानुकूल ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन, २०७३’ को संशोधनपछि लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

सेजमा यसअघि देखिएका कानूनी र व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन (सेजन) ले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डीप्रसाद भट्टले उक्त क्षेत्रमा रहेका उद्योगले उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गरे पुग्ने र पहिलो पाँच वर्ष शतप्रतिशत तथा त्यसपछिका वर्षमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरिएकाले लगानी वृद्धि हुने बताए ।

उक्त क्षेत्रमा प्रतिवर्ग्मिटर रु १५० भाडादर कायम गरिएकोमा हाल रु २० मात्रै कायम गरिएको, न्यूनतम लगानी रु पाँच करोडलाई घटाएर रु दुई करोडमा झारिएकोलगायतका कारणले पनि थप लगानी भित्रने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ ।

यसअघि उद्योगीले विशेष आर्थिक क्षेत्रले दिएको छुट पनि पाउन नसकेको अवस्थामा संशोधित ऐनले छुट अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । आयकर र भन्सार छुटलगायतका सुविधाका साथै प्राधिकरणको सिफारिशमा बैंक धरौटी पनि बस्न नपर्ने व्यवस्था समेटिएको कार्यकारी निर्देशक भट्टको भनाइ थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्माले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै ऐनमा देखिएमा समस्या संशोधनबाट समाधान गरिएको बताए ।

उनले अन्तर मन्त्रालय र निकायबीचको समन्वयन नभएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले अहिले संसारका १३७ देशमा चार हजार विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरेर लगानीलाई आकर्षित गरिएको अवस्थामा नेपालमा शीघ्र सेज सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायले ऐन एकआपसमा बाझिदा समस्या रहेको स्पष्ट पार्दै एउटा नियमले अर्को नियम नकाट्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विद्युत्को समस्या हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा एकद्वार सेवाको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै सुधारमा जोड दिए । नेपालको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आगामी महीनादेखि औद्योगिक उत्पादन शुरु हुने तयारीमा रहेको छ ।