• गोपाल पराजुली

२०७१ साल वैशाख ९ गते म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएँ । २०४८ साल कार्तिक १८ गतेको नियुक्ति मितिले म २२ वर्ष ५ महिना २२ दिनमा सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस हुन पुगेको थिएँ । जागिरको दौरानमा खासगरी मुख्य न्यायाधीश भैसकेपछि मैले पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा करिब ३ वर्ष बिताएँ भने अन्यत्र कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश र २०७० कार्तिक २८ गतेबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुख्य न्यायाधीशको रूपमा कार्य गरेको थिएँ ।

पाटनमा रहँदाखेरी गरेका कैयन् फैसला तथा अनुभवहरू अविस्मरणीय छन् । खासगरी पुराना मुद्दाहरू (backlog cases) को निप्टारा गर्नु पुनरावेदन अदालत पाटनमा एउटा मुख्य चुनौती थियो । यद्यपि उल्लेखनीय कुरा के भयो भने दुई वर्ष नाघेका ५०० बढी मुद्दा रहेकामा मैले ५ महिनाको अवधिमा नै त्यसलाई Double digit (८९) मा झार्न सफल भएको थिएँ ।

२०७१ वैशाख ९ गते न्याय परिषद्ले वैद्यनाथ उपाध्याय, म, दीपकराज जोशी, गोविन्दकुमार उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्र शमसेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेलसमेत गरी पुनरावेदन अदालतका ८ न्यायाधीशको नाम सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गऱ्यो । हाम्रा प्रतिस्पर्धी धेरै थिए या त्यो बेला धेरै जनाको सर्वोच्च अदालत जाने मनसुवा थियो । उक्त सिफारिसलाई लिएर विभिन्न टीका–टिप्पणीहरू भए । उसो त कतिपय व्यक्ति २०४८ सालको मेरो नियुक्तिप्रति नै असन्तुष्ट र मप्रति पूर्वाग्रही छँदै थिए । न्यायपरिषदबाट भएको ८ न्यायाधीशको सिफारिसका बारेमा ‘विवादास्पद निर्णय’ भन्दै हामीहरूका बारेमा मिडियामा लेख समाचार खुबै छपाइए । तर त्यहाँ कतै पनि सत्यको सुगन्ध थिएन । बरू जुडिसिएरीको स्थायित्व विथोल्ने प्रपञ्च थियो । धमिलो पानीमा माछाको शिकार गर्नेहरू सक्रिय भएर लागिरहेका थिए ।

विभिन्न टीका–टिप्पणीका बाबजुद संसदमा रस्साकस्सी हुँदैगर्दा हामीहरूको संसदीय सुनुवाइलाई निकै लामो समय लाग्यो । सिफारिस भएको ३२–३३औँ दिनमा सायद सुनुवाइ भयो । मेरो विवेक र ब्रह्मले जानेका कुराहरू सुनुवाइका क्रममा राखेँ । संसदीय सुनुवाइका क्रममा मैले दिएका जवाफलाई त्यतिबेला बीबीसीले ‘उम्दा जवाफ स्तरहीन प्रश्न’ भनेर टिप्पणी गरेको थियो ।

एकजनाले त ‘तपाईंलाई यस्ता–यस्ता आरोपहरू लगाइएको छ, अब सुनुवाइपछि नै न्यायाधीशको जागिरबाट सन्यास लिएर तपाईं देवघाटतिर गए हुन्न ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

न्यायप्रतिको लगाव र एउटा न्यायाधीशले गर्नुपर्ने कर्तव्यको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा मैले जहिले पनि फिलिपिन्सका एक प्रधानन्यायाधीश Aquino ले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा प्रस्तुत गरेको Portfolio या the Good Judges भन्ने आलेख उद्धृत गर्ने गर्दछु । त्यो लेख सबै न्यायाधीशले पढ्न लायक छ । त्यहाँ न्यायाधीशको आचारसंहिताका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेका Seven Canon लगायत न्याय कस्तो हुनुपर्छ भन्नेसम्मका कुराहरू छन् । त्यो आलेखमा दुई जना बेलायती न्यायाधीशले कुनै रेस्टुराँमा चिया पिउँदै गरेको गफको एउटा प्रसङ्ग बडो घतलाग्दो छ । कानूनको शासन (Rule of law) लाई उच्च प्राथमिकता दिने हो वा कानूनबमोजिमको न्याय (Justice according to law) लाई भन्ने विषयमा केन्द्रित संवाद बडो ज्ञानवर्दक छ । सबै कानून, सबै न्यायालय र सबै सरोकारवालाहरूको निचोड अन्ततः न्याय (Justice) नै हुनुपर्छ भन्ने सार त्यहाँ छ । सही न्यायको लागि उपयुक्त कानून हुनुपर्छ । जब कानून नै न्यायसम्मत (justifiable) हुँदैन तब त्यहाँ कानूनको शासन (Rule of law) को कुराहरू खाली शाब्दिक जञ्जालमा मात्रै सीमित हुन्छन् भन्ने व्याख्या उक्त आलेखमा पाइन्छ । न्यायाधीशले के गर्न हुन्छ ? के गर्न हुँदैन ? न्यायाधीशको आचारसंहिता के हो ? न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने विषय के के हुन् ? एउटा न्यायाधीशको अन्तःस्करण र विवेक (Conscience) ले, उसको अध्ययनले, न्याय प्रदान गर्ने निचोडका साथ प्रस्तुत हुने उसको दृष्टिकोणबाट गरिएका तर्क र आधारदेखि लिएर कानूनको परिधीभित्र रहेर गरिने कुराहरूको समग्र सन्दर्भमा एउटा विशिष्ट ज्ञान लिन सकिन्छ उक्त आलेखबाट । संसदीय सुनुवाइका क्रममा मैले ती कुराहरू पनि राखेँ ।

हो, निश्चय नै म विद्यार्थी कालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा थिएँ । बहुदलीय व्यवस्थाको लागि लडेको थिएँ । कानूनको शासन (Rule of Law) र स्वतन्त्र न्यायालय (Independent Judiciary) को पक्षमा सधैँ वकालत गरिरहन्थेँ । त्यसको लागि आफ्नो पढाइलाई कसरी व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने र कसरी आफ्नो जीवनमा ढाल्ने भन्ने सम्बन्धमा दत्तचित्त रहिरहेको मेरो मगज र समझलाई अनायाश विकृत तर्कद्वारा लाञ्छना लगाउने र सत्यलाई असत्य साबित गर्ने अनेक प्रयत्न भएका थिए । संसदीय सुनुवाइको क्रममा भनेको पनि थिएँ– ‘यो देशको मुहार फेर्न, जनताका समस्या समाधान गर्न, राष्ट्रको उन्नति गर्न, जनतालाई हँसिलो बनाउन राम्रा कानूनहरू बन्नुपर्छ र बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता विद्यार्थी कालदेखि नै थियो । तपाईंहरू यो कानून बनाउने क्षेत्रमा यहाँ हुनुहुन्छ । आज मलाई कस्तो लागिरहेको छ भने त्यो कानूनको कार्यान्वयन गर्ने पाटो मेरो क्षेत्राधिकारमा पर्ला तर तपाईंहरूले नै बनाएको कानूनको कार्यान्वयन मैले गर्ने हो । त्यसकारण तपाईंहरू न्यायाधीशको पनि न्यायाधीश हो ।’

सभासदहरू भनेको न्यायाधीशको पनि न्यायाधीश हो भन्दाखेरी सुनुवाइ समितिका सदस्यहरू भावुक भएका थिए । कतिजनाले त बडो रसिलो चेहरा बनाएका थिए । टेवलमा करिब–करिब तालीजस्तो नै लगाएका थिए । यद्यपि कतिपयले भने अत्यन्तै निकृष्ट तवरबाट प्रश्नहरू गरेका थिए । एकजनाले त ‘तपाईंलाई यस्ता–यस्ता आरोपहरू लगाइएको छ, अब सुनुवाइपछि नै न्यायाधीशको जागिरबाट सन्यास लिएर तपाईं देवघाटतिर गए हुन्न ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । मैले उनलाई जवाफ दिएको थिएँ– ‘तपाईंको प्रश्नले मलाई असल न्यायाधीश कसरी हुने भनेर अझ प्रेरित गरेको छ । म झन् उत्साहित भएको छु । यस्तो प्रश्न गर्नुहुने तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु । वस्तुनिष्ठ तवरबाट मैले न्याय–इन्साफ गर्ने क्रममा तलमाथि गरेको देखाउन सक्नुभयो भने मलाई पद ठूलो हुनेछैन । म अहिल्यै छोडिदिन सक्छु । तर आधारहीन तर्कले, सत्यता नभएको अभिव्यक्तिले, एउटा न्यायाधीशलाई थर्काउँदा सभासदको क्षेत्राधिकार कति हो ? न्यायालयको कति हो ? भन्ने त सोच्नैपर्छ ।’

करिब २–३ घण्टाको संवादमा आफ्ना भावी योजनादेखि लिएर न्यायाधीश कस्तो हुनपर्छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राखिसकेपछि धेरैले तपाईं त न्यायाधीशमात्र होइन कुशल वक्ता पनि हुनुहुँदोरहेछ भन्नेसम्मका कुरा गर्नुभयो । बेलुकी बीबीसीमा मेरो अभिव्यक्ति प्रशारण भयो ।

न्यायाधीशको अन्तर्मनले देखेको, ब्रह्मले बोलेको अथवा न्यायाधीशले आफ्नो समग्र अध्ययनबाट लेख्न र बोल्न लागेको कुरामा विभिन्न तत्वबाट अवरोध पुऱ्याउने कुचेष्टा हुँदै आएको छ ।

कहिलेकाहीँ निर्मल आकाशलाई बादलले छोपिरहँदा आकाश भनेकै यही रहेछ कि भन्ने भान पनि पर्न सक्छ । त्यस्तै भान हुने गरेर मेरा विरुद्ध जे जस्ता अभिव्यक्तिहरू राखिए, ती अभिव्यक्तिको पछाडि प्रायोजित रूपमा मिसन मिडियाकर्मीहरू समेत लागेर गरिएको एउटा बदख्वाइँ थियो । त्यो बदख्वाइँलाई छिचोल्दै संसदीय समितिबाट ७५ जनामध्ये एकजना (चित्रबहादुर केसी) बाहेक सबैजनाले सर्वोच्च अदालतको न्यायधीशमा मेरो नाम अनुमोदन गर्नुभयो । १२ गते सुनुवाई सकिएपछि सम्भवतः १३ गते नै हामीहरूको सपथ ग्रहण भयो । म सर्वोच्च अदालत हाजिर हुन गएँ । सर्वोच्च अदालतमा हामीहरूका अग्रज न्यायधीशले त्यहाँको परिपाटीका बारेमा, न्याय सम्पादनका बारेमा, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतको भिन्नताका बारेमा, आचारसंहिताका बारेमा, न्याय सम्पादन गर्दा अनि निर्णयमा पुग्दा गर्ने छलफलका बारेमा धेरै नै महत्वपूर्ण जानकारीहरू गराउनुभयो । सामान्यतः सर्वोच्च अदालत जाँदा अग्रज न्यायाधीशसँग इजलास दिइने प्रचलन छ । तर मलाई सुरुकै दिनदेखि preside judge का रूपमा Junior न्यायाधीससँग इजलास दिइयो ।

सर्वोच्च अदालतमा हामीहरूको नियुक्तिपश्चात् कतिपय अनुत्तरदायी मिडियामार्फत न्यायालयका विरुद्ध जथाभावी आधारहीन–तर्कहीन कुराहरू छाप्न–छपाउन सुरु भयो । त्यसका उपर अधिवक्ता रत्नकुमारी श्रेष्ठसमेतको निवेदनबाट अदालतको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दा चल्यो । त्यो मुद्दामा करिब करिब ३ सय कानून व्यवसायीहरू कान्तिपुर मिडियाको विरुद्ध बहसमा उत्रिएका थिए । वडो सारगर्भित बहस भयो । मेरो एकल इजलासबाट आदेश गर्नुपर्ने भयो । त्यसमा मेरो सोँच, समझ र विवेकबाट करिव ११ पानाको कारण देखाउ आदेश गरेको छु । मैले लेखेका धेरै कुराहरू मिसिलमा नै रहेकाले मैले धेरे बोल्न मिल्दैन । मुद्दामा के कसो भयो भन्ने कुराको म यहाँ चर्चा गर्न चाहन्नँ । त्यो मुद्दामा पक्षले चाहे पुनरावलोकनमा जाने बाटो बाँकी नै होला । तर एउटा सत्य कुरा के हो भने न्यायाधीशले आफ्नो ब्रह्मले देखेको, विवेकले ठहराएको न्यायसम्मत काम कारबाही गर्नलाई कतैबाट पनि रोकटोक हुनुहुँदैन । यदि उसको पवित्र सोच, उसको ब्रम्हले देखेको कुरा न्याय सम्पादनमा समाहित हुन सक्दैन र त्यस्तो वातावरणलाई धुमिल पारिन्छ भने ती सबै मानहानिका विषय हुन सक्छन् ।

नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रताको इतिहासलाई कोट्याउने हो भने अहिले पनि मलाई अचम्म लाग्छ । एउटा न्यायाधीशको अन्तर्मनले देखेको, ब्रह्मले बोलेको अथवा न्यायाधीशले आफ्नो समग्र अध्ययनबाट लेख्न र बोल्न लागेको कुरामा विभिन्न तत्वबाट अवरोध पुऱ्याउने कुचेष्टा हुँदै आएको छ । कुन मिडियाले कसरी के लेखेको छ ? भनेर कान ठड्याउने, कुन एनजीओको जुलुस कताबाट कहाँ गइरहेको छ ? भनेर आँखा फिँजाउने अचम्मको विडम्बना छ । निर्दोष मानिसहरू हुल–हुज्जतको आधारमा प्रताडित भएका छन् । खासगरी नेपालको फौजदारी न्याय व्यवस्था र फौजदारी न्याय सम्पादनमा स्थापित विधीशास्त्रीय मान्यताहरू कुल्चिएर मिडिया र एनजीओको भरमा फैसला गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्नेसम्मका अभिव्यक्तिहरू कैयन् कानून व्यवसायीहरू र यदाकदा न्यायाधीशहरूबाट नै आइरहेका छन् । मिडियामा हाँस्ने, नाच्ने, गाउने र मिडियाकै तादाम्यतामा जो जो छन् उनीहरूका कानूनी त्रुटिहरू पनि क्षम्य हुने तर जो–जो मिडियाको समीपमा छैनन् त्यस्ता न्यायाधीशहरू भने खेदिँदै जाने एउटा अनौठो परिपाटीको विकास भएको छ । स्वतन्त्र न्यायालयलाई घात गर्नका लागि, स्थापित मान्यताहरू बिगार्नका लागि अनि भीड र हुलको भरमा न्यायसम्पादन गराउने परिपाटी, दाउपेच र रणनीतिहरू बनिरहेको आभाष भएको छ ।

मेरो २७ वर्षे कानूनी करिअर सम्झिँदा मलाई के लाग्छ भने यो प्रक्रिया, यो ढङ्ग र शैलीबाट हामीले न्यायालय बचाउन सक्दैनौँ । कानूनको अध्ययन गरेर, प्रमाण विश्लेषण गरेर, तर्कसँगत ढंगबाट न्याय सम्पादन गर्ने एउटा न्यायाधीशको अन्तःस्करणलाई कुठाराघात गर्ने कोशिस हुन थालेको छ । यी प्रसङ्गहरू बडो गम्भीर छन् । न्यायालय कतै दाउपेचको भरमा कतै मिडियाको भरमा चलेको छ । मिडियाले उचालिदिएको भरमा उत्कृष्ट न्यायाधीश र मिडियाले खेदेको भरमा निकृष्ट न्यायाधीश भन्ने परिपाटीको जहाँ विकास हुन्छ, त्यहिँनेर न्यायालयमाथि हस्तक्षेप हुन्छ ।

मिडियामा निष्ठापूर्वक दशकौँसम्म काम गरेकाहरू किन पलायन हुन्छन् र दाउपेच, षड्यन्त्र, आग्रह–पूर्वाग्रह र कसैको लागि मिसन बनेका अनि कसैको दानापानीमा बिकेकाहरूको प्रभाव किन ठूलो हुन्छ ? विषय बडो रहस्यात्मक छ ।

न्याय न त प्रचारमा आधारित विषय हो । न त हुलमा आधारित विषय हो । न्याय न त कुनै दलको बहुमत या अल्पमत या दुई तिहाइ या दलीय शक्तिको आधारमा चल्ने विषय नै हो । न्यायका निश्चित मान्यता, परिपाटी र विधि हुन्छन् । विचाराधीन मुद्दामा न त कुनै राजनीतिक शक्तिले न त कुनै मिडियाले न त कुनै अन्य शक्तिले नै बोल्न मिल्छ । न्यायका ती विधिलाई जोगाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यही नै हो । यहाँ त मुद्दा चलिरहेको हुन्छ । अनुसन्धान भैरहेको हुन्छ । तर विचाराधीन मुद्दाका बारेमा आफ्नो धारणा बनाएर लेख लेख्ने–लेखाउने प्रचलन छ । आफ्नो धारणा अनुसारको फैसला होस् भनेर याचना गर्ने परम्परा छ । आफ्नो धारणालाई तार्किक बनाउने कोसिसमा विभिन्न मानिसहरू परिचालन गरेर जनमत बनाउने अभ्यास देखिन्छ । त्यो जनमतले न्यायलाई नै प्रभाव पार्ने विचित्रको परिपाटी छ ।

हो, म त्यसैको विरूद्धमा अनवरत रूपमा लागिरहेँ । निर्भिकताका साथ लागेँ । निडरताका साथ लागेँ । आज पनि म भन्छु– यही परिपाटीबाट मिडियाको आक्रमण र मिडियाको कोपभाजनभित्र न्यायालय रहिरह्यो भने न्यायाधीशहरूले ब्रम्हले देखेको बोल्न सक्ने छैनन् । त्यही बेथितिलाई चिर्नका लागि म लागिपरेको थिएँ । वास्तवमा कसैले ललकार्दैमा, कसैले हुङ्कार्दैमा, न्यायाधीशलाई गालीगलौज गर्दैमा, न्यायाधीशको विरुद्धमा छाप्दैमा, न्यायाधीश प्रभावित हुनुहुँदैन । त्यसैले त हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा भनिएको छ–

निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाऽविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।
अद्यंव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ।

(चाहे निन्दा होस् या प्रशंसा, लक्ष्मी आउन् या जाउन्, मरण आजै होस या कालान्तरमा, यी कुनै कुराको रतिभर चिन्ता नगरी धीर पुरुषहरू न्यायको मार्गबाट हिँडिरहन्छ, कत्ति पनि विचलित हुँदैनन् ।)

तर अहिले यदाकदा न्यायाधीशहरू कहीँ कतैबाट प्रभावित देखिन थालेका छन् । अझ केही त साङ्गठनिक रूपमा मिडियाकै पार्टनर भएर अघि बढेका छन् । मिडियाले राम्रो लेखिदियो भने म राम्रो हुन्छु भन्ने भावना राखेर न्यायाधीश विज्ञापनमुखी हुन थालेको देखिन्छ । कथा–ब्यथा लामो छ ।

गोयवल्स शैलीका केही दुषित मिडियाहरू जो रातारात धनी र प्रभावशाली भएका छन्, उनीहरूको रहस्यको पर्दाफास जीवन जोखिमको विषय बन्न पनि सक्छ । मिडियामा निष्ठापूर्वक दशकौँसम्म काम गरेकाहरू किन पलायन हुन्छन् र दाउपेच, षड्यन्त्र, आग्रह–पूर्वाग्रह र कसैको लागि मिसन बनेका अनि कसैको दानापानीमा बिकेकाहरूको प्रभाव किन ठूलो हुन्छ ? विषय बडो रहस्यात्मक छ । नेपाली मिडियाको इतिहासमा एक भुक्तभोगीको ब्यथा र कथाको रहस्योद्घाटन अर्को अंकमा गरौँला ।

जे होस्, अहिले कतै न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि कुनै किसिमको दबाब र प्रभाव छ भने त्यो राजनीतिक शक्ति र माफिया मिडियाका दाउपेचहरूबाट भएको छ । जसले हाम्रो गौरवशाली न्यायिक धरातललाई, हाम्रो स्वतन्त्र न्यायालयलाई विचलित गराउने कुचेष्टा गरिरहेको मेरो अनुभव छ । अगाडि देखापरेका घटनाक्रमहरूलाई वस्तुसत्य विश्लेषणको पद्धतिबाट नहेरी अन्य व्यक्तिहरूका प्रभाववादी र प्रचारवादी शैलीबाट हेर्ने परम्परा रहेसम्म यथार्थ खुल्न सहज हुने छैन । मेरो उद्देश्य के हो भने सम्पूर्ण विवेकी जनमनलाई पेचिलो र डरलाग्दो दुर्घटनाको बाटोतर्फ लागेको न्यायालयको अवस्थामा सजग रही दुषित मनसायलाई निरुत्साहित गराउने बारेमा बोध हुन अवश्यक छ ।

पहिलेको पनि हेर्नुहोस्-

जान्ने ठहरिँदैन क्षेत्राधिकार नबुझेको न्यायाधीश
https://ghatanarabichar.com/132298