बेलायतको संसदले प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले युरोपेली युनियन (इयू) सँग गरेको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सहमतिलाई अस्वीकृत गरेको छ । स्थानीय समयअनुसार मंगलबार राति भएको उक्त मतदानमा ब्रेक्जिटको विपक्षमा ४३२ तथा पक्षमा २०२ मत परेको थियो ।

ब्रेक्जिटसम्बन्धी सम्झौतामा प्रधानमन्त्री मेले युरोपेली युनियनसँग गत वर्षको अन्त्यतिर ब्रसेल्स पुगी सहमतिमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । इयूसँगको सम्झौता आगामी मार्च २९ बाट लागू हुने कार्यक्रम छ, तर उक्त सम्झौता लागू हुन संसदले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।

बेलायती संसदीय इतिहासमै सरकारको प्रस्ताव यति ठूलो मतान्तरले अस्वीकृत भएको यो पहिलो घटना हो । ब्रेक्जिट सम्झौता अस्वीकृत भएसँगै विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बाइनले प्रधानमन्त्री मेविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

बेलायती संसदको नतिजापछि तत्कालै प्रतिक्रिया दिँदै इयूले ब्रेक्जिट सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको अवस्थामा बेलायतको औपचारिक धारणा आवश्यक पर्ने जनाएको छ । युरोपेली आयोगका प्रमुख जाँ क्लाउड जन्करले बेलायतको प्रतिक्रिया जतिसक्दो चाँडो उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छन् । उनले समय घर्किसकेकाले तत्कालै निर्णय गर्न बेलायतसमक्ष आग्रह गरे ।

संसदमा नराम्रो हार व्यहोरेकी प्रधानमन्त्री मेले ब्रेक्जिटका सम्बन्धमा सांसदहरूले राखेका चासोलाई सम्बोधन गरी कार्यरूपमा लैजान सकिने किसिमको बनाउन पहल गर्ने बताइन् । उनले नयाँ सम्झौता अब सम्भव नभएको पनि स्पष्ट गरिन् । प्रधानमन्त्री मेले भनिन्, ‘म संसदभित्रका सबै दल एवं सांसदहरूलाई जनमतसंग्रहमा व्यक्त जनताको विचारलाई सुन्न आग्रह गर्दछु ।’

तर, संसदमा विपक्षी दल लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बाइनले दर्ता गरेको सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित नहुने प्रधानमन्त्री मेले विश्वास व्यक्त गरिन् । अविश्वास प्रस्तावमाथि बुधबारदेखि हाउस अफ कमन्समा छलफल हुँदै छ । संसदमा ब्रेक्जिटको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका प्रधानमन्त्रीकै दल सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसदहरू र उत्तरी आयरल्यान्डको डेमोक्रेटिक युनियनिस्ट पार्टी (डीयूपी) ले लेबर पार्टीको अविश्वास प्रस्तावमा रुचि देखाएका छैनन् । बेलायती प्रमुख अखबारहरूले प्रधानमन्त्री मे अब अत्यन्त कमजोर बने को टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री मेसहित अधिकांश सांसदले सन् २०१६ को जनमतसंग्रह हुनुअघि ब्रेक्जिटको विरोध गरेका थिए । उक्त जनमतसंग्रहले बेलायती समाजमा ठूलो विभाजन ल्याएको थियो । सांसदहरूले प्रधानमन्त्री मेले युरोपेली युनियनमा आबद्ध मुलुकसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट परिभाषित गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री मे भने युरोपेली मुलुकसँग बेलायतको परम्परागत सम्बन्धलाई यथावत् राख्न चाहन्छिन्, जुन ब्रेक्जिट सम्झौताबमोजिम व्यवहारमा आउन सक्ने देखिन्न ।

पूर्वविदेशमन्त्री तथा ब्रेक्जिट सम्झौताका प्रखर समर्थक बोरिस जोन्सनले संसदको मतदानले युरोपेली युनियनसँग यसअघि प्रधानमन्त्री मेले गरेको सहमतिमाथि पुनः छलफल गर्न ठूलो जनाधार प्राप्त भएको बताए ।

डीयूपी नेता आर्लेन फोस्टरले पनि ब्रेक्जिट सम्झौतामा आधारभूत परिवर्तन ल्याउन बाटो खुलेको बताए । ‘अझ समुन्नत सम्झौताका लागि योजना बनाउन सरकारले नयाँ अवसर प्राप्त गरेको छ,’ उनले भने ।

तर, मंगलबारको मतदानअघि बोल्दै जर्मनीका विदेशमन्त्री हेको मासले ब्रेक्जिट सम्झौतामा पुनर्विचार गर्न अब सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिए । विदेशमन्त्री मासको भनाइप्रति युरोपेली आयोगका प्रमुख जन्करले समेत समर्थन जनाएका छन् ।

‘युरोपेली युनियनबाट बेलायत बिस्तारै बाहिरिनुको अब विकल्प छैन,’ जन्करले भने । युरोपेली युनियन पक्षधर केही सांसदले विवाद निरुपणका लागि दोस्रो जनमतसंग्रहका लागि आग्रह गरिरहेका छन् । उनीहरूको भनाइमा ब्रेक्जिट सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा रद्द गर्नु आवश्यक छ ।

युरोपेली युनियनका परिषद अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले ट्विट गर्दैै भनेका छन्, ‘यदि सम्झौता सम्भव छैन, र कुनै सम्झौता नहोस् भन्ने हो भने कुनै सकारात्मक समाधानका लागि कोचाहिँ अघि सर्ला र ?’

‘वित्तीय स्थायित्वलाई राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थसिद्धिको धरापमा पारिनुहुन्न,’ सिटी अफ लन्डन कर्पोरेसनका नीति अध्यक्ष क्याथरिन म्याकगिनिसले चेतावनी दिए ।
रासस