विना र ठाकुरका कारण ‘मेलम्ची’ सङ्कटमा

‘नेपालमा सुरक्षा खतरा’

48 Shares

काठमाडौंवासीले मेलम्चीको पानी पिउन अझै लामो समय पर्खनुपर्ने भएको छ । खानेपानीमन्त्री विना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुरको गैह्रजिम्मेवार एवम् अनुचित व्यवहारका कारण इटालियन निर्माण कम्पनी CMC de Ravenna का प्रतिनिधिहरू काम छोडेर फर्किएका छन् । उनीहरू नफर्किएसम्म काम अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिएको छैन, तर उनीहरू भने सुरक्षाका कारण नेपाल आउन नसक्ने भन्दै दुईपक्षीय छलफलसमेत तेस्रो मुलुकमा गर्ने अडानमा छन् ।

क्रिसमस मनाएर फर्कने भन्दै गएका सीएमसीका प्रतिनिधिहरूले आफूहरू नेपालमा असुरक्षित भएको र काम गर्ने वातावरण पनि नभएको भन्दै युरोपियन युनियनलाई नेपालसँग क्षतिपूर्ति दिलाइदिन माग गर्दै पत्राचार गरेको बुझिएको छ ।

ठेकेदार कम्पनीलाई दिन भनी स्वीकृत भइसकेको छत्तीस करोड रुपैयाँसमेत अनेक बहानाबाजी गर्दै मन्त्री र सचिवले अड्काइदिएपछि ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि मजदुर तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र आपूर्तिकर्ताहरूको भुक्तानी दिन नसकेर अप्ठ्यारोमा परेको थियो । भूकम्पले पुऱ्याएको क्षति तथा अन्य विभिन्न शीर्षकमा गरी एक अर्ब पैंसठ्ठी करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरेकोमा पन्चानब्बे करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएर काम अघि बढाउने भन्ने समझदारी बनेको थियो ।

त्यसअघि ‘डिस्प्युट बोर्ड’ले कम्पनीलाई ३६ करोड रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने भनी स्वीकृत भइसकेको रकम पाउन कम्पनीले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि मन्त्री विना मगर र सचिव ठाकुरले बिनाकारण भुक्तानी रोकेका थिए । कम्पनीका ६ सयभन्दा बढी कामदारको पारिश्रमिक र सामान आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी दिन नसकेपछि इटालियन कम्पनी काम अघि बढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसैबीच कम्पनीका प्रतिनिधिहरू इटाली जान लाग्दा पासपोर्ट कब्जा गरी विमानस्थलबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएपछि इटालियन कम्पनी सीएमसी झनै झस्किएको बताइन्छ । त्यसपछि क्रिसमस मनाउन भनी गएका सीएमसीका प्रतिनिधिहरू अहिलेसम्म नेपाल फर्किएका छैनन् ।

नेपालमा आफूहरूको सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै सम्झौताद्वारा टुङ्गो लगाउने हो भने पनि वार्ता तेस्रो मुलुकमा हुनुपर्ने सर्त इटालियन कम्पनीले राखेको छ । सीएमसी आफूले धरौटीबापत राखेको दुई अर्ब छपन्न करोड बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता लिन र अहिलेसम्म गरेको कामको भुक्तानी पाउन अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहार्ने निर्णयमा पुगेको बुझिएको छ । इटालियन कम्पनीसँगको विवाद निरूपण नभएसम्म सरकार कुनै अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिएर बाँकी काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा छैन र अब यो विवाद तत्काल टुङ्गिने पनि देखिएको छैन । अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा महिनौँदेखि पारिश्रमिक नपाएका ६ सयभन्दा बढी मजदुर तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक कसले व्यहोर्ने, सीएमसीका अलपत्र रहेका उपकरण तथा अन्य सामग्रीको जिम्मा कसले लिने र सीएमसी आर्बिटेसनमा गएमा के गर्ने भन्नेजस्ता प्रश्नहरूले अन्योल पैदा गरेको छ । यही अन्योलका कारण राजधानीवासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाउने समय पनि अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।

मेलम्ची सुरुङको आठ सय मिटर लम्बाइ क्षेत्र निर्माण हुन बाँकी छ भने उक्त काम सम्पन्न गर्न कम्तीमा तीन महिना लाग्ने बताइन्छ । बाँध क्षेत्रमा निर्माण कार्य पूरै बाँकी रहेको छ र उक्त कार्य सम्पन्न हुन कति समय लाग्ने हो यकिन भएको छैन । नेपाल सरकारले तत्काल गम्भीरतापूर्वक कदम चालेन भने सीएमसीलाई अर्बौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र राजधानीवासीले पानी पिउनका निम्ति अझै अनिश्चितकालसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ ।

48 Shares

प्रतिक्रिया