चीन र अमेरिकाबीचको टक्कर बढ्दै जाँदा नेपालले अमेरिकी दृष्टिमा उच्च महत्व पाउँदै गएको छ । करिब दुई दशकपछि परराष्ट्रमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेर उच्च सत्कार गरी नेपाललाई अब अमेरिकाले ‘अरू कसैको आँखाबाट’ नभई ‘आफ्नै आँखाले हेर्ने’ भन्दै ‘केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्न’ आग्रह गरेको थियो । यसअघि अमेरिकाले नेपाललाई कसको आँखाले हेर्ने गरेको थियो भन्ने स्पष्ट नगरे पनि त्यो पहिलेदेखि नै अनुमानको विषय थियो ।

भारतमा काङ्ग्रेसको सरकार रहँदा अमेरिकाले भारतमार्फत नै नेपालसँग ‘डिल’ गर्ने गरेको विश्वास नेपालभित्र हुँदै आएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनसँगको सम्बन्ध मित्रवत् बनाएको देखिएसँगै अमरिकाले नेपाललाई आफ्नै आँखाले हेर्न थालेको बताएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिकामा कमजोर मानिएका प्रदीप ज्ञवालीलाई वासिङ्टनमा सत्कार गरेर इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डसँग सहकार्य गर्नेसम्बन्धी विषयमा एक तहको सहमति बनाएपछि प्रजातन्त्र प्रवर्द्धनको नाममा ठूलो रकम नेपालमा पठाउने योजना अमेरिकाले बनाएको छ ।

केही दिनअघि अमेरिकी सिनेटले ‘एसियालाई आश्वस्त तुल्याउनेसम्बन्धी विधेयक’ पारित गरेको छ । उक्त विधेयक पारित भएपछि नेपालमा पनि प्रजातन्त्र प्रवर्द्धनको नाममा ‘डलर वर्षा हुने’ निश्चित भएको छ । विधेयक पारित भएसँगै अमेरिकाले आगामी पाँच वर्षसम्म तिब्बती नागरिकलाई सघाउने भन्दै १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर छुट्याएको छ । यो रकम नेपाल र भारतमा शरणार्थी रहेका तिब्बती नागरिक तथा तिब्बतमा रहेका तिब्बतीहरूका लागि खर्च गरिने बताइएको छ ।

इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने योजनाअन्तर्गत इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा प्रजातन्त्र प्रवद्र्धन गर्नका निम्ति प्रतिवर्ष २१ करोड डलर खर्च गर्ने कार्यक्रम पनि अमेरिकाले बनाएको छ । पारदर्शिता, प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकारलगायतका शीर्षकमा तिब्बत, चीन, भारत र नेपालमा उक्त रकम (वार्षिक करिब २३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) एनजीओमार्फत खर्च गरिने भएपछि डलरका निम्ति नेपालविरुद्ध सक्रिय रहँदै आएका एनजीओसम्बद्ध व्यक्तिहरूको सक्रियता चरमोत्कर्षमा पुग्ने सम्भावना बढेको छ ।

भारत र चीनभित्र खेल्नका लागि नेपाल महत्वपूर्ण केन्द्र हुने भएकोले पनि यहाँका डलरजीवीहरूको क्रियाकलाप नियन्त्रण र निगरानी गर्नै नसकिने किसिमबाट बढ्ने देखिएको छ । त्यसैले नेपालका निम्ति आगामी दिनहरू थप तनावयुक्त र कष्टकारक हुन सक्ने खतरा बढाएको छ ।