• केशवप्रसाद भट्टराई

अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय भूराजनीतिक तनाव र दबाबहरूबाट नेपालको सुरक्षा र स्थिरतालाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले राजा वीरेन्द्रले २०३१ सालमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे ।

१९५० मा तिब्बतलाई चीनले बल तथा हिंसा प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लियो !

१९७१ मा भारतले पाकिस्तानको विभाजन गरायो र बंगलादेशको जन्म भयो ।

अनेकौँ राजनीतिक र सुरक्षा चक्रव्यूह निर्माण गरेर १९७५ मा भारतले सिक्किमलाई आफूमा मिलायो ।

१९७१मा पाकिस्तानको विघटन भयो र बंगलादेशको जन्म भयो । बंगलादेशलाई नेपालले मान्यता दिएको दुई सातामै अकस्मात राजा महेन्द्रको निधन भयो ।

वीरेन्द्र राजा भए ।

१९७३ सेप्टेम्बरमा अल्जियर्समा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा नेपालको शान्ति, एकता, अखण्डता र प्रभुसत्ताको रक्षाको लागि नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउनु पर्ने दृष्टिकोण राखेका थिए ।

सो अवशरमा उनले नेपाललाई भारतीय उपमहाद्वीपको भाग भनेर बुझिने स्थापित मान्यतालाई अस्विकार गरे, दक्षिण एसिया र मध्य एसिया जोड्ने भूभागको रूपमा बताए अनि भारत र चीनवीचको ‘बफर’को अवधारणालाई पनि अस्विकार गरेका थिए ।

फेब्रुअरी १९७५ मा आफ्नो राज्याभिषेकको अवसरमा उनले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे ।
सो प्रस्ताव राख्नुअघि सिक्किममा राजनीतिक संकट चरम सीमामा पुगिसकेको थियो र सिक्किम भारतमा विलय हुने स्पष्ट भइसकेको थियो ।

अन्तिम औपचारिक निर्णय मात्रै बाँकी थियो ।

सिक्किमका तत्कालिन राजा चोग्याल भनिने टासी नाम्ग्याल पनि वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा आएका थिए, राजा वीरेन्द्र र चीनियाँ प्रतिनिधिसँग चोग्यालको लामो कुराकानी भएको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमहरूले दिएका थिए ।

वीरेन्द्रको राज्याभिषेकको दुई महिनापछि भएको जनमत सङ्ग्र्रहमा अत्यधिक ठूलो संख्यामा सिक्किमेहरूले आफ्नो मुलुकलाई भारतमा विलय गर्ने पक्षमा मत दिएका थिए ।

त्यस पछि भनिरहनु परेन ।

सिक्किम विलयलगत्तै इन्दिरा गान्धीले नेपालको तराईलाई भारतमा गाभ्ने रणनीति अवलम्वन गर्न ‘रअ’का प्रमुख रामेश्वरनाथ कावलाई आदेश दिइन् (भारतीय गुप्तचर संगठन ‘रअ’का एक उच्चाधिकारी आरके यादव लिखित पुस्तक ‘मिसन रअ’, पृष्ठ २६३) ।

सिक्किमको विलय लगत्तै भारतमा पनि अन्तरिक राजनीतिक उथलपुथलको स्थिति विकास भयो, जुन १९७५ मा इन्दिरा गान्धीको निर्वाचनलाई इलाहावाद उच्च अदालतले बदर गरिदियो ।
(सोही बर्षको नोभेम्बरमा सर्वोच्च अदालतले उनको निर्वाचनलाई वैध ठहर गऱ्यो ।)

श्रीमती गान्धीले संकटकालको घोषणा गरिन्, सबै राजनीतिक नेताहरू नजरबन्द भए ।
यी सबै स्थिति विकासका क्रममा मार्च १९७७ मा भएको निर्वाचनमा गान्धी हारिन्,
उनको दल पनि हाऱ्यो ।
जनता दलको सरकारद्वारा रअ र रामेश्वरनाथ काव एक किसिमले दण्डित गरिए ।
यी घटनाक्रमले नेपालको तराईलाई जोगायो ।

आन्तरिक राजनीतिक सहमतिको व्यवस्था मुलुकमा थिएन र राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव औचित्यपूर्ण भए पनि त्यसले आन्तरिक राजनीतिक भर र बल पाएन ।
त्यसलाई पञ्चाायत व्यवस्थालाई जोगाउन ल्याइएको रणनीतिक प्रस्तावको रूपमा बुझियो ।
०४६ पछि आएर उक्त प्रस्तावको राजनीतिक र कूटनीतिक मृत्यु भयो !

तर एउटा नागरिकको रूपमा मैले उक्त प्रस्ताव उठाइरहेको थिएँ ।

सन् १९९० (२०४६) मा प्रकाशित नेपाल–भारत सम्वन्धको मेरो पुस्तकमा शान्ति क्षेत्र प्रस्तावका सबै पक्षहरू केलाउने प्रयास गरेको छु !
त्यसपछि शिक्षक राजनीतिमा अलि बढी नै व्यस्त भइयो ।
त्यताबाट विश्राम लिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसम्बन्धी लेखनमा लागियो ।
मे ९, २०११ मा युवराज घिमिरेको सम्पादनको अंग्रेजी साप्ताहिक दी रिपोर्टरमा ‘Let UN, India and China team up for Nepal’ शीर्षक लेखमा मैले भारत, चीन र अमेरिकाको सहमतिमा राष्ट्र संघमार्फत नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गराइनु पर्ने लेखेको थिएँ ।
त्यस भन्दाअघि र पछाडि पनि सोबारे बारम्बार लेखेको छु ।
पछिल्लोपटक घिमिरेकै सम्पादनको देश संचारमा ‘अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र नेपाल सन्दर्भ’ शीर्षकको लेखमा पनि शान्ति क्षेत्रसम्बन्धी सोही सोही विषय उठाएको छु ।

उक्त प्रस्ताव नेपालको गृह राजनीतिको सीमा र भारतीय रणनीतिक स्वार्थका कारण मृत हुन पुगेको थियो तर त्यसको महत्व राजा वीरेन्द्रको पालामा भन्दा आज धेरै बढी छ ।

त्यस बखतको भन्दा नेपालको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ र क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति नेपालका लागि धेरै जटील र खतरनाक बन्न पुगेको छ ।

हिजो राजा वीरेन्द्रले प्रस्ताव राख्दा हिमालपारी नै सीमित चीन आज विश्व शक्तिको हैसियत आर्जन गर्दै नेपालमा मात्र नभएर भारतका सबै गहिरी रणनीतिक सरोकारका क्षेत्रमा आक्रामक रणनीतिक उपस्थितिमा छ ।
भारत र चीन दुबैले विश्वस्तरको सैन्य सामर्थ्य आर्जन गरेका छन् र दुवै मुलुकको बीचको नेपालमा अमेरिका लगायतका शक्ति–राष्ट्रहरूको गहिरो रूची अभिव्यक्त हुन थालेको छ ।
तर नेपाल भने इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर राजनीतिक र कूटनीतिक हैसियतमा देखिन्छ र शक्ति–राष्ट्रहरू माझ आफ्ना रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा छ भन्ने लाग्दैन !

महाशक्तिहरूको रणनीतिक चासोलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न सकिएन भने मुलुक कसरी अफगानिस्तान बन्दछ, तिब्बत र सिक्किम बन्दछन् हाम्रा अगाडि छन् ।

नेपाललाई सिक्किम, तिब्बत, अफगानिस्तान बन्न नदिन नेपाल शान्ति क्षेत्रको रूपमा तटस्थ भूमि नै रहनु पर्दछ !
त्यो भारत र चीन दुबैको हितमा पनि छ ।

पुस ३० मा प्रकाशित नयाँ पत्रिका दैनिकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराईको लेखमा त्यस्तै किसिमको प्रस्तावको पैरवी गरिएको छ र सोही दिन नयाँ शक्ति पार्टीको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उहाँले त्यो विचार राख्नुभएको रेडियोमा सुनियो ।
अब उक्त विषय पूर्वप्रधानमन्त्री हुँदै नयाँ शक्ति पार्टीको आधिकारिक धारणाको रूपमा आएको छ ।
अब त्यो नयाँ शक्ति पार्टीको आधिकारिक विचार बनेको छ ।
यसमा मलाई सन्तोष लागेको छ !
तर हिजो राजा वीरेन्द्रले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा पनि देशको शासन प्रणालीबारे मुलुकमा आन्तरिक राजनीतिक विमति थियो ।
चरित्र फरक होला तर त्यस्तै राजनीतिक विमति आज पनि छ !

डाक्टर भट्टराईको ज्ञान, प्रतिभा र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई सदुपयोग गरेर मुलुकमा वृहत राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिक प्रणालीको स्थापना र नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गराउने पहललाई एकैसाथ लैजान सकिएमा भारत, चीन र अमेरिकाको सहमतिमा राष्ट्र संघद्वारा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र वा तटस्थ राष्ट्रको हैसियत दिलाउन सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

तर, यही प्रणालीभित्रको यो अवस्थाको नेपालले त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ जस्तो लाग्दैन !

(भट्टराईको फेसबुकबाट)