सरकारले निर्यातसम्मको योजना बनाइरहँदा ३० प्रतिशत घरधुरी अझै विद्युत सेवाबाट बञ्चित छन् । पाँच वर्षभित्र बाँकी सबैको घरमा विद्युत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य त छ । तर, विद्युतीकरणका लागि छुट्याएको बजेट हेर्दा सबै नेपालीले उज्यालो पाउन कम्तिमा सात वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अहिले पनि ३० प्रतिशत घरधुरी विद्युतको पहुँचबाहिर छन् । ५९ लाख घरधुरीमध्ये ४१ लाखमा विद्युतको पहुँच नपुगेको तथ्यांकले अझै १८ लाख घरधुरी अध्यारोमै रहेको बताउँछ । सहरी क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा बढेको उत्साहले ३० प्रतिशत घरधुरीले सेवा नै नपाएको तथ्य ओझेल पारेको छ ।

सरकारले ५ बर्ष्भित्र सबै नागरिकमा विद्युतको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, वितरणको जिम्मेवारी पाएको नेपाल विद्युत प्राधिरण योजना निर्माणमा सरकारभन्दा पनि अगाडि छ । उसको दावीअनुसार २ बर्ष्भित्रै सबै नागरिकले विजुलीको प्रकाश पाउने छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार ७ सय ७३ मध्ये अझै १ सय ६८ स्थानीय तहमा विद्युत सेवा पुगेको छैन । शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पु¥याउन सबस्टेसन, प्रसारण लाइनलगायतका पूर्बाधार निर्माणका लागि थप १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

तर, चालु आर्थिक बर्षका लागि ५ अर्ब र दातृ निकायको थप १० अर्ब गरी जम्मा १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यही अनुपातमा बजेट बिनायोजन हुने हो भने सबै घरधुरीमा सेवा पु¥याउन कम्तिमा सात वर्ष लाग्छ । तर, सरकार पाँच र प्राधिकरण दुई वर्षमै सबै नागरिकले सेवा पाउने दावी गर्छ ।