सरकारले आफ्नै लगानीमा दुई प्रदेशमा मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । संसदमा प्रस्तुत गरिएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५’ मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेश नं २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव ल्याएको हो । व्यवस्थापिका–संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयकमा अबका पाँच वर्षभित्र प्रदेश नं २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना प्रस्ताव ल्याइएको आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । दुई प्रदेशमा मेडिकल कलेज खुले सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज हुनेछन् ।

उनले विधेयकमा दुई प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएपछि सरकारले बाध्य भएर कलेज स्थापना गर्ने बताए । विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयसमेत खोल्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सदस्य भट्टराईले विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रसँग समन्वय गरी समितिले विधेयक बनाएको भन्दै सो विधेयकले नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने जानकारी गराए ।

उनका अनुसार विधेयकमा पुराना सञ्चालन भएका मेडिकल कलेज छानविन गर्नेसमेत प्रस्ताव ल्याइएको छ । ‘हामीले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेका छौँ’, उनले भने, ‘ती मापदण्डअनुसार पुराना मेडिकल कलेज सञ्चालन नभएको पाइए सम्बन्धन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।’ विधेयकमा मेडिकल कलेजको अनुगमन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग’ गठन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

विधेयकमा सबै मेडिकल कलेजलाई १० वर्ष्भित्र सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाइनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा अबदेखि मेडिकल शिक्षा पढ्नका लागि केन्द्रिकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले अबदेखि केन्द्रिकृत परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै विधेयकमा मेडिकल, डेण्टल तथा नर्सिङ शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले एकमुष्ट शुल्क नभइ किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा शहीद परिवार, द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता परिवार, जनआन्दोलनका घाइतेलगायत विभिन्न जाती समुदाय र महिलालाई मेडिकल शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको समिति सदस्य भट्टराईले जानकारी गराए ।

यसैगरी मेडिकल कलेजको स्थापनाका लागि ३०० श्यया र डेण्टल तथा नर्सिङका लागि १०० श्ययाको तथा उक्त अस्पताल तीन वर्ष सञ्चालन भएकै हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समिति सदस्य भट्टराईले आन्दोलनरत डा गोविन्द केसी राखेकोभन्दा विधेयकमा चिकित्सा क्षेत्रमा धेरै सुधारात्मक व्यवस्था गर्न थालिएको बताए । उनले डा केसीको आन्दोलनको कुनै औचित्य नभई प्रधानमन्त्री, सरकार र पार्टीलाईविरुद्ध परिचालित भएर आन्दोलन गरेको बताए । अहिले संसद्मा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ ।