कतिपयले शालीन र कतिले अत्यन्त चिसो ‘ब्युरोक्रेट्स’को रूपमा हेर्ने गरेका सचिव प्रेम राई देशमा भएका सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न रहेको पाइएको छ । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था शुरु गरिएपछि सुडान घोटाला प्रकरणलाई सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड मानिएको थियो । करिब तीस करोड अनियमितता भएको उक्त भ्रष्टाचार काण्डमा प्रहरीका केही उच्च पदाधिकारीहरूलाई ‘बलिको प्राणी’ बनाएर मुख्य योजनाकारहरू सगौरव डुलिरहेका छन् । यस प्रकरणमा प्रेम राईको संलग्नता भने कतै पाइएको छैन ।

संविधान जारी भइसकेपछि देशको इतिहासमै अहिलेसम्मका दुई ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भएकोमा दुवै प्रकरणमा प्रेम राईको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । प्रेम राई आपूर्तिसचिव रहँदा नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए र उनकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निकै सस्तो मूल्यका जमिनलाई महँगोमा खरिद गरेको देखाई करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको थियो । चितवन र झापालगायतका जिल्लामा आयल निगमका निम्ति जमिन खरिद गर्दा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको भन्ने सम्बन्धमा संसदीय समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्दा प्रेम राई र निगमका महाप्रबन्धक गोपाल खड्कालगायतका व्यक्तिलाई दोषी देखाएको थियो ।

कसै न कसैलाई अख्तियारबाट दोषी देखाइनुपर्ने भएपछि केहीअघि नै गोपाल खड्कालाई अमेरिकातिर भगाइएको छ । खड्का भागेपछि अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय सुनाएको छ । तर, खड्कालाई जमिन खरिदमा भएको घोटालालाई लिएर कारबाही गरिएन । यस विषयमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा योजनाकारहरूसमेत दण्डित हुने भएकोले खड्कालाई अकुत सम्पत्ति भएको आरोपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमका निम्ति फ्रान्सको एयरबस कम्पनीसित ‘वाइडबडी’ जहाज खरिद गर्ने क्रममा भएको चार अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार काण्डमा सचिव प्रेमकुमार राईको भूमिका सबैभन्दा ‘महत्वपूर्ण’ देखिएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवका हैसियतमा कर्मचारी सञ्चयकोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका प्रेमकुमार राईले वायुसेवा निगमको लागि चार अर्ब सोह्र करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन जुन तरिका अपनाए त्यसले राईको संलग्नतालाई राम्ररी पुष्टि गरेको छ ।

कर्मचारी सञ्चयकोषका प्रशासक (सञ्चालक) कृष्णप्रसाद आचार्यले रकम उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि आचार्यलाई बिदा लिन लगाई बाहिर पठाएर राईले चार अर्ब सोह्र करोड रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गराएका थिए । मिति ०७४ जेठ ३ गते बसेको कर्मचारी सञ्चयकोष सञ्चालक समितिको १५०२औँ बैठकमा समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले अध्यक्षता गरेका थिए र, चार अर्बभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउन उनले समितिका सदस्यहरूलाई बाध्य बनाएका थिए । उक्त बैठकमा सञ्चालकहरू प्रा.डा. डिल्लीराज आचार्य, गंगाप्रसाद गुरुङ र किरणकुमार श्रेष्ठ उपस्थित थिए भने गणेशप्रसाद पाण्डेय र प्रशासक (प्रमुख) कृष्णप्रसाद आचार्य अनुपस्थित थिए । आचार्यको ठाउँमा निमित्त प्रशासक (आमन्त्रित) बनाएर दीपक रौनियारलाई बैठकमा सहभागी गराइएको थियो ।

सो बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ– ‘…ऋण सम्झौताको बुँदा नम्बर ९.३ लाई दृष्टिगत गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमको माथि उल्लिखित पत्रबाट Air Bus को कार्यविधिअनुसार पहिलो किस्ता रकम भुक्तानी भइसकेपछि मात्र सार्वजनिक जानकारीका लागि Website मा राखिने व्यवस्था रहेको र निगमको हकमा पहिलो किस्ता भुक्तानी मिति १६ जुन २०१७ सम्म भएको खण्डमा Paris Air Show १९–२५ जुन २०१७ मा Air Bus ले निगमले जहाज खरिद गर्ने विषय सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गर्ने र सोपछि मात्र AirBus कोWebsite मा समावेश हुने जानकारीसहितको अनुरोध गरेकोले निगमको जिम्मेवारीमा निगमबाट उपलब्ध भएका कागजात तथा विवरणहरूका आधारमा ऋण सम्झौताबमोजिम निगमको कर्जा माग तालिकाअनुरूप हाललाई रु ४ अर्ब १६ करोड भुक्तानी दिन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइयो ।’

यसरी रहस्यमयी किसिमबाट अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाध्य तुल्याउने सचिव प्रेमकुमार राईलाई कारबाहीको दायरामा नपार्न सिङ्गै राज्यसत्ता लागिपऱ्यो । भ्रष्टाचारमा मुख्य ‘फोकल प्वाइन्ट’को रूपमा भूमिका निर्वाह गरेका राईलगायत उच्च तहका व्यक्तिलाई जोगाउने र तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र दोषी प्रमाणित गराउने प्रयासमा सरकार सफल भएको छ । काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत राईलगायत उच्च तहका सम्भावित भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउन लागिपरेको बुझिएको छ । किनभने जतिबेला राईले भुक्तानी दिनेलगायतका कार्यमा सहयोग पुऱ्याएका थिए त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेका देउवा स्वयम् पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको रूपमा समेत कार्यरत थिए ।

जीवनबहादुर शाहीलाई आरजु राणाले ‘काम टुङ्ग्याउन’ चर्को दबाब दिँदा पनि नमानेपछि शाहीलाई पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटाएर खानेपानी मन्त्रालयको मन्त्री बनाइएको थियो । नेकपासँग निकटतम् सम्बन्ध रहेका राईले भने कम्युनिस्टका उच्च नेताहरूलाई मिलाउनेदेखि अन्य प्रक्रिया पूरा गराउने र भुक्तानी दिलाउनेसम्मको काममा सक्रियता देखाएका थिए । प्रधानमन्त्री केपीको जोडबलमा प्रेमकुमार राई कारबाहीको दायरामा पर्नबाट जोगिएका छन् भने राईलाई जोगाउन खोज्दा मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले समेत जोगिने मौका पाएका छन् । प्रेम राईलाई जोगाउनुपर्ने अवस्था नआएको भए ओलीले रवीन्द्र अधिकारीलाई कदापि जोगाउने थिएनन् भन्ने चर्चा उच्च राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ । त्यसो त देउवा पनि मन्त्रीहरूजतिलाई कारबाहीको घेरामा नपार्ने पक्षमा छँदै थिए । देउवाको यस्तो सोचको लाभ पनि अन्ततः रवीन्द्र अधिकारीलाई पुगेको छ ।