– देवप्रकाश त्रिपाठी

कुनै समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्रको एउटा गुटका मात्र नेताका रूपमा चिनिने केपी शर्मा ओलीको परिचय ०६३ को परिवर्तनपछि यसरी फैलियो कि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रभन्दा बाहिर उनका समर्थक तथा शुभचिन्तकहरू अधिक हुन पुगे । हिंसाको मैदानबाट विदेशीको बुई चढ्दै सिंहदरबारमा अवतरण भएका प्रचण्डहरूलाई त्यसताक काङ्ग्रेसका नेताहरू नववधूलाई झैँ पुलपुल्याउँथे । जसका कारण देश पचासौँ वर्ष पछि पर्ने स्थिति बनेको छ, तिनकै स्वर ठूलो बनेका बेला केपी ओली महाभारतका कृष्णझैँ एक्लै पाञ्चजन्य बजाएर असत्तीहरूसँग भिड्न तयार भएका थिए । स्वर्गको सत्ता पाएपछि भुइँ छोडेका असुरझैँ बेलगाम बनेका उनीहरूविरुद्ध बोल्ने साहस कसैले नगरेको समयमा ओली अग्रसर भएका थिए र उनको यस्तो साहस जनजनमा स्तुत्य बनेको थियो ।

त्यसपछि नाकाबन्दीको समयमा केपीको प्रस्तुतिले पनि नेपालीको मन जितेकै हो । देशभित्र आततायीहरू सलबलाउँदा होस् या बाह्य शक्तिले सास्ती दिँदा होस्, केपी ओली एक्लै मैदानमा खडा भएका हुन् । त्यसैले आमनेपालीजनलाई विश्वास के भयो भने सत्य र न्यायका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन हिम्मत गर्ने केपी शर्मा ओलीबाट यो मुलुकमा सधैँ न्यायिक व्यवहार हुनेछ, असत्य र अन्याय उनको कार्यकालमा कसैले पनि महसुस गर्नुपर्ने छैन । तर, जब केपी ओली पार्टी अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री बने र नेपाली राजनीतिको मियो भूमिकामा पदार्पण भए त्यसपछि देशमा भएको केही घटनाक्रमले उनी सत्य र न्यायका पक्षमा कति होलान् भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

पछिल्लोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उनीबाट कतिपय राम्रा काम भएका छन् र, राजनीतिमा अल्झिएको राजनीतिलाई विकास र समृद्धिको बहसतर्फ मोड्न उनले गरेको प्रयासलाई सबैभन्दा सराहनीय मान्नुपर्छ । तर, यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा भएका कामहरूको समीक्षा गर्न खोजिएको होइन । शक्तिशाली नेतामा रूपान्तरित भइसकेपछि नेपालमा भएका केही घटना र त्यसमा उनको भूमिकाले कसरी न्यायिक मूल्य, मान्यता तथा कानुनी राजलाई चुनौती दिएको छ भन्ने केही उदाहरण मात्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

भनिन्छ, न्याय मरेको देशमा बसोवास गर्नुहुँदैन, यहाँ न्याय मर्दै गएको महसुस गर्न थालिएको छ । स्यालले कुखुरा चोर्नु, चितुवाले चिथोर्नु, बाघले बाख्रा खानु, नगरवधूले पुरुष बदल्दै हिँड्नु, डाकुले लुट्नु या गुण्डाले कुट्नुलाई तिनको स्वभावअनुरूपको कर्म मानिने हुँदा प्रचण्डहरूबाट न्यायिक व्यवहार नहुनु या दानवी भूमिकामा उनीहरू प्रस्तुत हुनुलाई ठ्याक्कै अस्वाभाविक ठानिँदैन । प्रचण्डको पहिचान जसरी स्थापित भएको छ, उनी र उनका हितैषीहरूको व्यवहार तद्अनुरूप हुनुलाई धेरैले टीका–टिप्पणीको विषय बनाउन पनि छोडिसकेका छन् । तर, केपी ओलीका विषयमा मानिसहरू अझै पनि भ्रमित या आशावादी छन्, त्यसैले उनी शक्तिशाली बनेयता भएका केही गैरन्यायिक एवम् अवाञ्छित कार्यहरूको उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रकरण नं. १

०७३ सालमा केपी शर्मा ओली प्रचण्डका कारण प्रधानमन्त्री पद गुमाएर प्रमुख विपक्षी नेताको भूमिकामा पुगेका थिए । देशको शक्तिशाली दलको लोकप्रिय नेताका रूपमा उनले लिने अडानको उच्च मूल्य रहन्थ्यो, तर अपेक्षाअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्न उनले सकेनन् या खोजेनन् । प्रधानन्यायाधीशको पदमा कुनै समय विमान अपहरणजस्तो आपराधिक कार्यमा संलग्न दुर्गा सुवेदीकी पत्नी सुशीला कार्की विराजमान थिइन् । न्याय, न्यायिक मूल्य–मान्यता, न्यायिक प्रक्रिया र कानुनी राजको मर्म ठ्याम्मै बुझ्न बाँकी राखेकी सुशीलाले प्रधानन्यायाधीशको पदीय जिम्मेवारीलाई विमानका आधिकारिक पाइलटले झैँ नभएर अपहरणकारीले झैँ दुरुपयोग गरिन् । उनले गरेका कैयन गैरन्यायिक कार्यमध्ये एउटा मध्यरातमा छापामार शैलीमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिलाई पनि मानिन्छ ।

न्यायपरिषद्का सदस्यहरूलाई खबरसम्म नगरी, न्यायपरिषद्को भव्य कार्यालयभन्दा बाहिर, दिन ढलेर रात छिप्पिएपछि, सत्तारुढ पार्टीका प्रतिनिधि (वर्षमान पुन)लाई साथमा राखेर पार्टीगत आस्थाका आधारमा असीजना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कार्य सुशीलाबाट भयो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवा प्रचण्डको मतियार भूमिकामा रहेकोले उनीहरूबाट सत्य र न्यायको पक्षमा केही हुने अपेक्षा राखिएको थिएन । तर, केपी ओलीले पनि न्यायिक इतिहासको यस्तो कलङ्कित घटनालाई मौन बसेर सहयोग पुऱ्याएका हुन् । केपीले चाहेका भए तत्काल यसमा सुधार हुन सम्भव थियो, सुधारको प्रयास नहुनुले केपीलाई पनि उक्त दुष्कार्यको सहयोगीका रूपमा बुझ्नुपर्ने बनाइदिएको छ ।

प्रकरण नं. २

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तात्कालिक प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेकै बेला लडाकुको नाममा भएको अर्बौंको भ्रष्टाचार काण्डमाथि छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उन्नाइस हजार मात्र लडाकु प्रमाणीकरण भइसकेपछि पनि एकतीस हजार लडाकुको नाममा रकम बुझेर अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको देखिएपछि प्रचण्ड, नन्दकिशोर पुन, कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, ओनसरी घर्ती र तेह्रवटा लडाकु शिविरका कमान्डर तथा उपकमान्डरलगायत माथि भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा उनीहरू दोषी पाइएपछि विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रिया लोकमानले शुरु गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदको चरम दुरुपयोग हुँदा केपी ओलीले ‘ऐया’सम्म भन्ने आशा गरिएको थियो, भनेनन्, मतियार बन्न पुगे । लोकमानसिंह कार्कीको पृष्ठभूमि या उनको कार्यशैलीका विषयमा छलफल गर्न सकिने अवस्था रहेको भए पनि कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्ध चालेको कदम छलफल या पुनर्विचारको विषय थिएन । केपी ओली यस प्रकरणमा पनि चुकेकै हुन् ।

त्यसैगरी ठूलो धनराशि लिएर राज्यलक्ष्मी गोल्छा नामकी एक महिलालाई सभासद् नियुक्त गरेको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धानात्मक कारबाही अघि बढाउँदा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, गंगालाल तुलाधरलगायत पौने एक दर्जन व्यक्ति दोषी पाइएको र उनीहरूमाथि थप अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । सुडान घोटाला काण्डमा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई मात्र दोषी देखाइएकोमा उक्त कार्य अपूर्ण भएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा मन्त्रीहरूमाथि पनि अनुसन्धानात्मक कारबाही अघि बढाउने प्रक्रिया लोकमानसिंह कार्कीले शुरु गरेका थिए । यसरी अनुसन्धानात्मक कार्यको दायरा बढाउँदा वामदेव गौतम, कृष्णप्रसाद सिटौला र गोविन्द कुसमलगायतका व्यक्तिहरू पनि छानबिनको घेरामा परेका थिए ।

त्यस्तै पदमा रहँदा अख्तियार दुरुपयोग गरी धनार्जन गरेको भनी रामकुमार श्रेष्ठ, टेकबहादुर गुरुङ र जनार्दन आचार्य (रसुवा) तथा शेरबहादुर देउवा र आरजु राणामाथि पनि अनुसन्धान एवम् छानबिन भइरहेको बुझिन्थ्यो । एनजीओ र आईएनजीओका नाममा देशविरुद्ध अनेक धन्दा चलाएर अनुचित ढङ्गले रकम सङ्ग्रह गर्नेहरूमाथि पनि छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया त्यसबेला चलिरहेको थियो । लोकमानसिंह कार्कीले जब उच्च तहका भ्रष्टाचारीहरूको दोहोलो काढ्ने योजना बनाए, त्यसपछि देशभरिका सबै ठूला भ्रष्टाचारीहरू एक भए । कुनै गोविन्द केसीलाई अनशन बसाएर लोकमानविरुद्ध वातावरण बनाउँदै सुशीला कार्की नामकी असुशील महिलालाई प्रयोग गरी लोकमानसिंह कार्कीलाई बलात् पदमुक्त गरियो । न्यायिक प्रक्रिया मिचेर अराजक शैलीमा बलपूर्वक लिइएको निर्णयका आधारमा सुशीलाले चालेको कदमलाई राजनीतिजीवीहरूले हर्षोल्लासका साथ अनुमोदन गरिदिए ।

कार्की जबसम्म तल्लो तहबाट हुने या भएका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीमा केन्द्रित थिए तबसम्म प्रचण्ड, केपी र शेरबहादुर चुपचाप बसे । माथिल्लो तहतिर अख्तियारको आँखा सोझिनेबित्तिकै कार्कीमाथि ब्रह्मास्त्र प्रयोग भयो, कथित जनताले ताली बजाएर लोकमान बहिर्गमनको स्वागत गरे । कार्कीलाई पदमुक्त गरिँदा सुशीला न्यायकर्मीका रूपमा नभई प्रतिशोधले ग्रस्त कुनै रणचण्डीझैँ प्रस्तुत भएकी थिइन् । संविधान, कानुन र नजिरअनुरूप नभई स्वेच्छाचारी ढङ्गले निर्णय लिने कार्यको थालनी सुशीलाकै कार्यकालमा शुरु भएको थियो र लोकमान यसैको सिकार बनाइएका थिए ।

यसरी गैरन्यायिक ढङ्गबाट कार्कीलाई पदमुक्त गराइँदा स्वयम् केपी ओली पनि प्रचण्ड र देउवाहरूको सहयोगी बनेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदको चरम दुरुपयोग हुँदा केपी ओलीले ‘ऐया’सम्म भन्ने आशा गरिएको थियो, भनेनन्, मतियार बन्न पुगे । लोकमानसिंह कार्कीको पृष्ठभूमि या उनको कार्यशैलीका विषयमा छलफल गर्न सकिने अवस्था रहेको भए पनि कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्ध चालेको कदम छलफल या पुनर्विचारको विषय थिएन । केपी ओली यस प्रकरणमा पनि चुकेकै हुन् ।

प्रकरण नं. ३

न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार राष्ट्रिय समस्या बनिसकेको छ र, न्यायाधीशहरूसमेत अनुचित कार्यमा संलग्न भएका तथ्यहरू सार्वजनिक भएपछि न्यायालय र न्यायकर्मीहरूमाथिको विश्वास र भरोसा डगमगाएको छ । कुनै न्यायाधीश कति इमानदार या बेइमान हुन् त्यस विषयमा विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धान गरियो भने तथ्य अवगत हुने नै छ । तर, न्यायाधीशहरूले समेत न्याय नपाउने अवस्था केपी ओलीको कार्यकालमै पटकपटक दोहोरिनुलाई संयोग मान्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

गत वर्ष गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश थिए । उनको जन्ममिति अर्थात् अवकाशको मितिलाई लिएर विवाद उत्पन्न भयो । एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा २०११ वैशाख १६, जन्मकुण्डली र अरू सबै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा २०१० वैशाख १६ भएको तथा सोही आधारमा बनाइएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पनि २०१० वैशाख १६ नै जन्ममितिको रूपमा उल्लेख भएको पाइन्छ । पराजुलीले २०१० को सट्टा चारित्रिक प्रमाणपत्रका आधारमा २०११ कायम गरेर थप एक वर्ष आफ्नो सेवा अवधि लम्ब्याउन खोजेका भए त्यसमा हस्तक्षेप हुनु वाञ्छनीय हुन सक्थ्यो । प्रधानन्यायाधीश पदमा रहँदा र नरहँदा पनि पराजुलीले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको दिनलाई जन्ममिति नमानियोस्, छानबिन गरेर सत्यतथ्य हेरियोस् भनेर निरन्तर माग गरिरहे । प्रधानमन्त्रीको पदीय जिम्मेवारीमा रहेका केपी शर्मा ओलीले सुनुवाइ गरेनन्, बरु न्यायपरिषद्को कुनै ‘कार्यकर्ता सचिव’लाई पत्र लेख्न लगाएर प्रधानन्यायाधीश पदबाट गोपाल पराजुलीलाई ‘कु’ गराइदिए ।

यसरी न्याय र प्रक्रियाविपरीत कदम चाल्न केपीलाई जेसुकै कुराले प्रेरित गरेको भए पनि उनको तत्वावधानमा भएको यो गैरन्यायिक कार्यले केपीको व्यक्तित्वलाई इतिहासले अग्ल्याउने आशा गर्न सकिँदैन । नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको मितिलाई जन्ममिति मानेर ‘कु’ गर्न लगाउने, तर सेवानिवृत्त भएको मितिचाहिँ पराजुलीले राजीनामा दिएको दिनलाई नै मान्ने, अनि गैरकानुनी अधिकार प्रयोग गरेकोमा ती ‘कार्यकर्ता सचिव’लाई कुनै किसिमको कारबाही पनि नगर्ने जुन व्यवहार ओलीबाट भयो, यसले उनलाई न्यायिक मूल्यमान्यताको पक्षमा रहेको देखाउँदैन ।

प्रकरण नंं. ४

सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको आरोप लगाइयो र, आरोप पुष्टि नगरीकन संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अस्वीकृत गरियो । यो प्रकरणमा चरणबद्ध न्यायिक हिंसा भएको छ र प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली यस्तो हिंसाका संरक्षकजस्तो देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, दुवै संसद्का सभाध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेको संवैधानिक परिषद्बाट भएको सिफारिसलाई संसद्को एउटा ‘फुच्चे सुनुवाइ समिति’ले अस्वीकार गर्नु गैरकानुनी कार्य थियो, यस्तो कार्य केपी स्वयम्ले प्रचण्डको सम्मति लिएर गराइदिए । संवैधानिक परिषदबाट नाम प्रस्ताव भएको पैंतालीस दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिको कुनै निर्णय नभए स्वतः अनुमोदन भएको मानिने कानुनी व्यवस्थाको समेत उपेक्षा गरी प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम सिफारिस भएको बाउन्न दिनपछि नाटकीय ढङ्गले अस्वीकृत भएको घोषणा गरियो ।

कसैमाथि आरोप लगाइने, तर प्रमाणित नभईकन कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई कानुनी शासन मानिँदैन । जोशीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली हुन् भने उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य छैनन् र उनलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको हुनुपर्छ । उनले विगतमा गरेका फैसला न्यायोचित छैनन् भनी लगाइएको आरोप पुष्टि गर्ने प्रयास पनि भएन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भएर पनि जोशीले आफू चरम अन्यायमा परेको महसुस गरिरहेका छन् र, आफू कानुनी राज्य स्थापनाका निम्ति लडेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । यस घटना–सन्दर्भले पनि केपी ओली न्यायिक शासन व्यवस्थाको पक्षमा भएको सन्देश दिइरहेको छैन ।

सामान्यतया ‘विवेकीय निर्णय’का आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने विशेषता निरङ्कुशतन्त्रको हुन्छ । यद्यपि, कसैलाई न्याय दिने क्रममा न्यायालयमा पनि यदाकदा स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग भएको पाइन्छ । तर, चोलेन्द्रले जस्तो स्वविवेकीय अधिकार कसैलाई सताउन, दुःख दिन या अन्याय गर्नका निम्ति प्रयोग गरिँदैन र यस्ता निर्णयलाई विवेकीय पनि मानिँदैन ।

प्रकरण नं. ५

२०७२ को भदौ महिनामा कैलाली जिल्लामा भएको कहिल्यै बिर्सन नसकिने आततायी घटनाको मुख्य दोषी मानिएका रेशम चौधरी कारागारमा छन् । विभिन्न प्रतिवेदन तथा अन्य तथ्य विवरणहरूले चौधरीलाई नै दोषी मानेको छ । पाँच वर्ष नपुगेको बालकदेखि ड्युटीमा रहेका प्रहरीसम्मलाई आगो लगाएर गरिएको हत्यालाई विश्वकै क्रूर तथा हृदयविदारक घटनाका रूपमा लिइन्छ । त्यस घटनामा रेशम दोषी थिएनन् भने उनलाई कैदमा राख्नु न्यायिक कार्य होइन, हुन् भने निर्वाचनमा सहभागी भएर विजयी बने भन्दैमा कानुनविपरीत कारागारबाट बाहिर ल्याएर शपथ गराउनु गैरकानुनी एवम् अनुचित हो । रेशमको शपथलाई सबै कानुनवेत्ताहरूले गैरकानुनी भनेका छन् र यस्तो गैरकानुनी कार्य स्वयम् केपीको अग्रसरतामा भएको छ । यस घटनाले केपी कानुनी राजप्रति संवेदनशील नरहेको दर्शाउँछ ।

प्रकरण नंं. ६

षड्यन्त्रमूलक र विद्रोही शैलीमा हालै प्रधानन्यायाधीश चयन (२०७५ पुस) गरियो । कम्युनिस्ट नेताहरूले देखिने गरी रुचाइएका चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि उनले ‘संवैधानिक प्रक्रियाअनुरूप नभए पनि स्थिति हेरेर व्यावहारिक निर्णय लिनुपरेको’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई न्यायपरिषद् सदस्यबाट हटाउने र उनलाई इजलास नतोक्ने भनी गरिएको घोषणालाई गैरसंवैधानिक एवम् गैरकानुनी र गैरन्यायिक मानिन्छ । तर, यस्तो गैरकानुनी कार्य आफूले गरेको घोषणा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश स्वयम्बाट सगौरव भएको छ ।

यस्तै घोषणा युरोप र अमेरिकाको समृद्ध प्रजातान्त्रिक मुलुकका प्रधानन्यायाधीशबाट भएको भए ती ‘प्रधानन्यायाधीश’ पाँच मिनेटभित्र पदमुक्त हुने थिए कि भोलिपल्टै काराबासमा पुग्ने थिए, यो स्वतः बुझिने विषय हो । प्रधानन्यायाधीशबाट संविधानविपरीत कदम चालेको घोषणा हुने र यस्तो घोषणा गर्ने न्यायाधीशलाई उच्च मूल्याङ्कन गरिने विश्वमा एउटै मात्र देश नेपाल बनेको छ र केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला यस्तो घटना भएको छ ।

यसरी न्याय र न्यायिक मर्यादा मिचिँदा पनि टुलुटुलु हेरिबस्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भविष्यमा नायक मानिएला कि नायकमा अगाडिपट्टि ‘खल’ शब्द थपिएला यो सबैले अनुमान गर्न सक्ने विषय हो । सामान्यतया ‘विवेकीय निर्णय’का आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने विशेषता निरङ्कुशतन्त्रको हुन्छ । यद्यपि, कसैलाई न्याय दिने क्रममा न्यायालयमा पनि यदाकदा स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग भएको पाइन्छ । तर, चोलेन्द्रले जस्तो स्वविवेकीय अधिकार कसैलाई सताउन, दुःख दिन या अन्याय गर्नका निम्ति प्रयोग गरिँदैन र यस्ता निर्णयलाई विवेकीय पनि मानिँदैन । यस प्रकरणले केपी ओली कानुनी एवम् न्यायिक शासनको पक्षमा रहेको कुरामा आशङ्का पैदा गरेको मात्र छैन, देशमा न्याय पूरै मर्ने र जनतामा निराशाको स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना बढाएको छ ।

अन्य विचार समूहहरूभन्दा कम्युनिस्टहरू कैयन अर्थमा भिन्न मानिन्छन् । एउटा नागरिक शिक्षित र चेतनशील बन्नु भनेको सामान्य परिभाषामा ऊ जीवन, सृष्टि, समाज, राज्य र आफ्नो अधिकार एवम् कर्तव्यबारे जानकार हुनु हो । तर, कम्युनिस्टहरू माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, वर्गवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलनका विषयमा बुझ्नु मात्रलाई ‘चेतनशीलता’ मान्दछन् । वर्गीय अवधारणा नराख्ने र कम्युनिस्ट राजनीति नबुझ्ने–नगर्ने मानिसलाई कम्युनिस्टहरू चेतनशील मानिसका रूपमा हेर्दैनन् । कम्युनिस्टको अर्को विशेषता सर्वत्र राजनीतीकरण हो । राजनीतीकरणले विभाजन पैदा गर्ने र उक्त विभाजनलाई वर्गीय आवरण दिँदै एकथरीलाई सिध्याउन अर्को थरीलाई प्रयोग गर्ने रणनीतिक चाल कम्युनिस्टहरूबाट चालिएको हुन्छ ।

राज्यको सबै संयन्त्र तथा पेसा र व्यवसायसम्बद्ध साधारण नागरिकलाई समेत राजनीतीकरण गर्ने कार्य काङ्ग्रेसलाई साथ लिएर कम्युनिस्टहरूले गरिसकेका छन् । अब कम्युनिस्टीकरण गर्ने क्रम द्रुतगतिमा अघि बढाइएको छ । न्याय, सुरक्षा र अवसर पाउन कम्युनिस्ट बन्नैपर्ने अवस्था बनाइँदै छ र यस्तो कार्य प्रचण्डसँगको सहकार्यमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सम्पन्न हुँदै छ । जब न्याय, सुरक्षा र अवसर प्राप्त गर्न कम्युनिस्ट बन्नैपर्ने हुन्छ, त्यसपछि यो मुलुकका जनताले उत्तर कोरियालीभन्दा कति भिन्न शैलीको जीवन बाँच्न पाउने हुन् र कम्युनिस्टबाहेकका राजनीतिक दलहरूले भविष्यका निर्वाचनहरूमा राम्रो उम्मेदवार बन्ने व्यक्ति कहाँ फेला पार्दा हुन्– चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।