• गोपाल पराजुली

२०५२ साल भदौको पहिलो साता म पुनरावेदन अदालत दिपायल गएँ । दिपायलको सर्किट अदालत महेन्द्रनगर थियो । म दुवै अदालत हेर्नेगरी रमाना लिएर गएको थिएँ । महेन्द्रनगरमा न्यायसम्पादनका क्रममा देखे भोगेका विचित्रका सम्झनाहरू छन् । कहिलेकाहीँ न्याय निसाफ गर्दा प्रमाण र कानून हेर्ने वा अन्तर्मनको आवाज सुन्ने बडो बिलखबन्दको अवस्था पनि आइपर्ने रहेछ ।

एउटा यस्तै मुद्दाको मलाई खुबै सम्झना हुन्छ । थारू समुदायकी एक महिलालाई स्थानीय एकजना जमिन्दारको छोराले अनुचित करणी गरिरहँदा ती महिलाको लोग्नेले थाहा पाएपछि रूखमाथि चढेर आफूमाथि अन्याय भएको, आफ्नो परिवारमाथि अन्याय भएको भन्दै उसले गुहार–गुहार भनी सहयोग मागेको, सहयोग नपाए झुण्डिएर मर्छु भनेको र पछि त्यहिँ झुण्डिएर आत्महत्या गरेको भन्ने उजुरी परेको रहेछ ।

श्रीमतीमाथि अनुचित व्यवहार भएकै कारण सो सहन नसकेर आत्महत्या गरेको भन्ने दाबीसहित जमिनदारको छोराविरुद्ध ज्यान मुद्दा चलाइएको रहेछ । तर ज्यानै लिनेसम्मको मनशाय तत्व (Mens Rea) नदेखिएको बरू मृतकले आत्महत्या गरेको पुष्टि हुन आएको भन्ने आधारमा जिल्ला अदालतले फैसला गरेको रहेछ । उक्त मुद्दा विभिन्न तह हुँदै महेन्द्रनगर अदालतमा आइपुगेको थियो ।

पुनरावेदन तहमा उक्त मुद्दा हेरिरहँदा दुई जना न्यायाधीशको राय बाझियो । ऊ मर्नुपर्ने कारण भनेकै श्रीमतीमाथि भएको अन्याय, अत्याचार र अनुचित व्यवहार हो । गुहार माग्दा कोही कसैले साथ दिएको भए ऊ मर्ने नै थिएन । प्रतिवादीको अनुचित कार्यको परिणामस्वरुप उक्त पीडा सहन नसकेकै कारण ती व्यक्तिले निजलाई सत्तोसराप गर्दै आत्महत्या गरेको भन्ने बुझिन्छ । तसर्थ ती व्यक्तिले आत्महत्या गर्नुको मूख्य दोषी प्रतिवादी नै हुन् भनी न्यायाधीश परशुराम झाले फैसला गर्नुभएको थियो ।

उक्त फैसलासँग असहमत हुँदै न्यायाधीश बुद्धिकान्त मैनालीले यस्तोमा दोषी ठहर गर्नु कानूनसम्मत हुँदैन । न यहाँ ज्यान लिनेसम्मको नियत (Intention) देखिन्छ न त ज्यान मार्नेसम्मको कुनै तयारी (Preparation) वा उद्योग (Attempt) नै गरेको छ । जबर्जस्ती करणीको कसुरमा अर्कै सजाय हुन सक्ला तर ज्यानसम्बन्धी महलअनुसार कसुरदार ठहराउन मिल्दैन भनेर रायबाझी फैसला लेख्नुभएको थियो । दुई जना न्यायाधीशको राय बाझिएपछि उक्त मुद्दा तत्कालीन कानूनबमोजिम तीन जना न्याधीशको इजलासबाट हेर्नुपर्ने थियो ।

न्यायाधीश चन्द्रबहादुर कार्की, म र सामन्तसिँह बोगटी समेतको इजलासबाट त्यो मुद्दा हेऱ्यौं । न्यायाधीश परशुराम झाले लेख्नुभएको फैसला मिल्यो कि मिलेन भन्ने गहनतम कुरा थियो । न्यायाधीश विधी र कानूनभन्दा पर जान सक्दैन । इन्साफकर्ता भावनामा बहकिनु पनि हुँदैन । हो, देवानी मुद्दामा व्याख्याका विभिन्न नियमहरू (Rule of Interpretation) प्रयोग गरी हेर्न सकिन्छ तर फौजदारी मुद्दामा कठोरताको सिद्दान्त (rule of strict construction) अपनाउनुपर्ने विधीशास्त्रीय बन्धन छ । हामीले मुद्दाको अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गरि हेऱ्यौं । ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्नुपर्ने कुनै वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाण मिसिलबाट देखिएन ।

हामीले मुद्दाका प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्न त सकेनौँ । यद्यपि, घटना बडो बिचित्रको थियो । कैयन दिनसम्म त्यो मुद्दा माथिङ्गलमा घुमिरह्यो । आँखै अघिल्तिर श्रीमतीमाथि अनुचित कार्य भइरहेको, आफूले केही गर्न नसकेको, गुहार माग्दासम्म कोही नआएको, उक्त ग्लानी र पीडाले आत्महत्यासम्म गर्न पुगेको घटना बडो विडम्बनापूर्ण थियो ।

सायद हाम्रो सामाजिक र साँस्कृतिक परिवेशमा त्यसखालको घटनापछि समाजले गर्ने र हेर्ने दृष्टिकोण अनि श्रीमतीप्रतिको अगाध स्नेहले पनि ती व्यक्तिले बाँच्नुको सार नदेखेका हुन सक्छन् । सामाजिक र साँस्कृतिक परिबन्दले जुटाएको, भरणपोषण र जीवनसँग गाँसिएको सम्बन्धमा हिँडिरहँदा आइलागेको अकल्पनीय आपतपछि भविष्यमा आफ्नो बाटो कता हो भन्ने पत्ता लगाउन ती व्यक्तिले नसकेको वा त्यसको विकल्प नदेखेको हुन सक्छन् ।

आँखै अघिल्तिर श्रीमतीमाथि अनुचित कार्य भइरहेको, आफूले केही गर्न नसकेको, गुहार माग्दासम्म कोही नआएको, उक्त ग्लानी र पीडाले आत्महत्यासम्म गर्न पुगेको घटना बडो विडम्बनापूर्ण थियो ।

आँखै अगाडी श्रीमतीको करणी हुँदा त्यसलाई रोक्न नसकेको र त्यहि पश्चातापले जीवन बिसर्जन गरेको व्यथा बडो मार्मीक छ । तर न्यायको दृष्टिकोणबाट, विधी र कानूनको दृष्टिकोणबाट त्यो मानिसलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्न सकिँदैन थियो । दोषी करार गर्न पर्याप्त आधार र कारणहरू थिएनन् । त्यही परिवेशमा हेर्दा जसका उपर अभियोग लागेको थियो उसले सफाई पायो ।

सायद जबर्जस्ती करणीको मुद्दा खडा गरेर अथवा अनुचित ढङ्गबाट करणी भयो भनेर ल्याएको भएदेखि त्यसमा न्याय गर्न सकिन्थ्यो होला । यहाँनेर हाम्रो अनुसन्धानको परिपाटी, मुद्दाको उठान र अभियोजनमा पनि समस्या रहेको देखिन्छ । पक्षले नदेखेको, अनुसन्धानकर्ताहरूले नबुझेको र अभियोजनकर्ताले थाहा नपाएको विषयमा न्यायाधीशले आवेगमा आएर तर्कका आधारमा कसैलाई दोषी करार गर्न सकिने अवस्था सम्भवतः हुँदैन ।

मलाई के लाग्छ भने तर्क र अन्तर्मन बेग्लै कुरा हुन् । अन्तर्मनको सत्यता अतुल्य हुन्छ । कसैसित दाँज्न सकिँदैन । कहिलेकाँही तर्कलाई सकारात्मक रूपबाट ब्याख्या गर्ने हो भने चाँही त्यहाँ अन्तर्मन पनि बोलेको हुन्छ । जव कुनै विषयमा गहिरो सोच–विचार गरेर, गहन रूपमा ध्यान दिएर, स्थितिको सही र सकारात्मक मूल्याङ्कन गरेर न्याय सम्पादन गरिन्छ, त्यहाँ न्यायाधीशको अन्तर्मन बोलेको हुन्छ । जहाँ तर्क र अन्तर्मनको मेल हुन्छ त्यहाँ व्याख्याको उच्चतम रूप भेटिन्छ ।

यस्तै मुद्दाहरू त्यहाँ अरू पनि थिए । एउटा अर्को विचित्रको मुद्दा म खुबै सम्झन्छु । दार्चुलाकी एकजना गरिव महिलाले वैतडी जिल्ला अदालतमा कुटपीट मुद्दाको फिराद लिएर आएकी हुन्छिन् । ती महिलाले दार्चुलाको तत्कालीन सदरमुकाम गोकुले जान आफूलाई दुई दिन लाग्ने तर वैतडी ६ घण्टामै आइपुग्ने भएकाले यहाँ आएकी हुँ । मलाई कुटपीट गरे । इन्साफ पाऊँ । भनी फिराद लिएर आएकी हुन्छिन् ।

खै कसरी हो त्यो फिराद पनि दर्ता हुन्छ । न्यायाधीशले पनि खुबै राम्रो व्याख्यासहित फैसला गरेका हुन्छन् । उक्त फैसला गर्दा ती न्यायाधीशले लेखेका थिए– ‘एउटा गरिव महिला दुई दिनको पहाडी बाटो हिँडेर सदरमुकाम जान नसक्ने अवस्थामा छिन् । उनी कुटिएकी छिन् । पिटिएकी पनि छिन् । घाउजाँचबाट पनि उक्त कुरा पुष्टि भैरहेको छ । तसर्थ उक्त घटना दार्चुला जिल्लाभित्र घटेको भएता पनि वैतडीकै क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेर यो फैसला गरिदिएको छु ।’

उक्त मुद्दाको पुनरावेदन हामीले महेन्द्रनगर अदालतबाट सुन्नुपर्ने हुन्छ । होला ती जिल्ला न्यायाधीशले भनेजस्तै उनी गरिव पनि होलिन् । कुटिएकी–पिटिएकी पनि होलिन् । आफ्नो जिल्लाको सदरमुकाम पुग्न नसक्ने अवस्था पनि होला । तर न्यायाधीशले आफ्नो सीमा बुझेन भने उसको जतिसुकै दमदार तर्क पनि कामयाव हुन सक्दैन ।

हामीले पुनरावेदन तहको फैसला लेख्दा भन्यौँ– वैतडी जिल्लाका न्यायाधीशलाई आफ्नो प्रान्तीय क्षेत्राधिकारको ज्ञान भएको देखिएन । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको कुटपीट, लुटपीट सबै मुद्दा हेर्ने अधिकार उनलाई छ । तर दार्चुला जिल्लाको वारदातलाई क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेर हेर्न कसरी मिल्छ र ?

क्षेत्राधिकारका आधारमा उक्त मुद्दा खारेज भयो । गलत क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेका कारण उनले निकै मेहनत गरेर लामो तर्क लेखेको भएपनि उनको त्यो तर्कले काम गर्न सकेन । बरु पक्षहरूको राजीखुसीबाटै दर्ता भएको भए अथवा प्रतिवादीले पनि क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेको अवस्थामा भए हेर्न सकिन्थ्यो होला ।

वास्तवमा कानून व्यवसायी र न्यायाधीशले प्रारम्भमै बुझ्नुपर्ने र जान्नैपर्ने विषय हुन्– क्षेत्राधिकार, हकदैया र हदम्याद । कुन मुद्दा कहाँ दर्ता हुने तथा कसले र कहिलेसम्म दर्ता गर्न सक्ने भन्ने कुरा असाध्यै महत्वपूर्ण विषय हुन् । त्यसैले जतिसुकै नै प्रवीण र जान्ने न्यायाधीश भनेपनि, उसले गरेका तर्कहरू पढ्दा जति नै राम्रो लागे पनि, कति राम्रो कुरा लेखेको भन्ने लागे पनि, कति राम्रो फैसला वा कति विद्वान रहेछन् भन्ने लागे पनि प्रारम्भिक रूपमै क्षेत्राधिकार नबुझेको न्यायाधीश कहिल्यै जान्ने ठहरिँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्-

संयोगले बाँचेको छ न्यायालय
https://ghatanarabichar.com/131291