– इन्द्रबहादुर बराल

बढ्दो जनघनत्व र सवारीसाधनको चापले काठमाडौं उपत्यका अस्तव्यस्त देखिन्छ । निर्धारित समयमा गन्तव्यमा पुग्न हम्मेहम्मे नै छ । तर, अव्यवस्थित शहरीकरणले निम्त्याएको समस्याको समाधान हुनुको साटो झनै जटिल बन्दै गरेको अवस्थामा यसको समाधान अपरिहार्य भइसकेको छ ।

सम्भवतः यिनै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै करिब १७–१८ वर्ष पहिले नै काठमाडौं उपत्यकाबाहिर चक्रपथको अवधारणा आएको हुनुपर्छ, चाहे जोसुकैले प्रारम्भ गरेको किन नहोस् । बाहिरी चक्रपथको सतुङ्गल (बलम्बु) चोभार खण्डको ६.६६ किलोमिटरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई सायद २०६६ सालतिर कार्यारम्भको चरणमा पुगेको थियो । तर, त्यो समयमा नेवाः मुक्ति मोर्चाको विरोधका कारण तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार यस कार्यमा पछि हट्यो ।

त्यसपछि धेरै उतारचढावका बीच वर्तमान सरकारले चक्रपथ (बाहिरी) निर्माणको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्रदान गऱ्यो । त्यो निर्णयसँगै विशेष गरेर काठमाडौं उपत्यकाका काँठवासीमा निकै ठूलो उत्साह र उमङ्ग छाएको थियो । तर, त्यो उत्साह र उमङ्ग धेरै दिन टिक्न सकेन । मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दा भएको सामान्य त्रुटिले आज पूरै बाहिरी चक्रपथ बन्ने–नबन्ने अन्योलग्रस्त छ ।

त्रुटि के थियो भने शहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४’ अनुसार भन्नुपर्नेमा उक्त वाक्यांश छुट्न गयो । त्यही त्रुटिका कारण ओली सरकारको निर्णय कागजको खोस्टो बनाइदिए काठमाडौंका प्रजिअले । आफूले कत्ति पनि जोखिम नउठाउने वा प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न कञ्जुस्याइँ गर्दा काठमाडौं उपत्यकाको भविष्य नै अन्धकारमय अर्थात् अन्योलमा रुमलिइराखेको छ । पहिलेको त्रुटि सच्याएर जग्गा प्राप्ति ऐन २०६४ थपेर पुनः प्रस्ताव शहरी विकास मन्त्रालयमा पुऱ्याइएको चर्चा सुनिन्छ, तर माननीय मन्त्रीज्यूले त्यो फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने चाहना देखाउनुभएको दखिँदैन ।

सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा आएका समाचारअनुसार शहरी विकासमन्त्रीको काठमाडौं उपत्यकाको विकासमा रुचि देखिँदैनजस्तो छ । सानातिना बखडा झिकेर महिनौँसम्म फाइल अड्काएर राख्नुको पछाडि गम्भीर रहस्य देखिन्छ । मन्त्री (शहरी विकास)का विचारहरू सुन्दा उहाँले प्राविधिक कुरा उठाएर आयोजनाको डीपीआर नै परिवर्तन गरी नयाँ प्रस्तावको कुरा उठाउनुभएको छ । यदि डीपीआर नै परिवर्तन गर्ने नै हो भने पनि खोइ त काम अघि बढेको ? होइन भने एकपटक यही सरकारले स्वीकृति दिएको डीपीआरअनुसार काम अगाडि बढाउनुको विकल्प देखिँदैन ।

शहरी विकास मन्त्रालयको काम छिटोछिटो शहरको विकासमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा अनावश्यक बखेडा झिकेर आफैँ अवरोध बन्नु दुर्भाग्य मात्रै होइन यहाँ धेरै आशङ्का व्यक्त गरिँदै छ । मन्त्रीजीकै स्वार्थमै भए पनि उक्त बाहिरी–चक्रपथ आयोजनाले तयार गरेको चोभार–सतुङ्गल खण्डको ६.६६ किलोमिटर सडकको पुनः डीपीआरको काम अगाडि बढाएको भए धेरै आशङ्का गर्ने ठाउँ रहने थिएन । तर, न त पुरानो डीपीआरअनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ उल्लेख गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने न नयाँ डीपीआरकै काम अगाडि बढाउने । यसले के बताउँछ भने कि त हालका शहरी विकासमन्त्री मो. इस्लाक राई काठमाडौंको विकासमा ध्यान दिँदैनन् या त भूमाफियाको चक्रब्यूहमा फसेका छन् भन्नुको विकल्प छैन ।

पुनर्संरचनाअनुसार अहिले स्थानीय तहको सङ्ख्या जम्मा ७५३ छ । यसलाई हेर्दा अझै त्यो सङ्ख्या धेरैजस्तो देखिन्छ । स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउँदा एकातर्फ प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ भने अर्कोतर्फ वडा तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा जनताले धेरै छिटोछरितो ढङ्गले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसको लागि विकासका आधुनिकीरणको प्रभावले स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने र सेवासुविधा बढाउँदा शहरीकरणको प्रभाव ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यसै सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दा काठमाडौं उपत्यका बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको निर्माणसँगै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई एउटै मेट्रोसिटी बनाउन सकिने र मौजुदा थुप्रै नगरपालिका आवश्यकता नपर्ने देखिन्छ ।

लाखौँ काँठवासीको सदियौँदेखिको पछौटेपनलाई समाप्त पार्ने बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनालाई तीव्रता दिँदा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय अनि मन्त्रीको पनि एक ऐतिहासिक कार्य स्वर्णिम अक्षरले अङ्कित हुनेछ । होइन, सानातिना लालसा र इगोका कारण जनताको चिरप्रतीक्षित बाहिरी चक्रपथमाथि कुठाराघात नै गर्ने हो भने जनताले उपयुक्त समयमा त्यसको लेखाजोखा गर्ने नै छन् ।

तसर्थ प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथको डीपीआर क्षेत्रमा जग्गाहरू स–साना टुक्रा भएकै कारण उक्त आयोजना तुहाउन भएन, बरु साँच्चै इमानदार हो भने अविलम्ब नयाँ डीपीआरका साथ युद्धस्तर काम हुनुपऱ्यो । अन्यथा माननीय मन्त्रीज्यू (शहरी विकास) प्रति स्वाभाविक रूपमा आशङ्काहरू जन्मिरहन्छन् । जसरी मन्त्रीज्यूले भूमाफियाका विषयमा कुरा उठाउनुभयो, त्यो वाण आफैँतिर पनि फर्कन सक्छ । जे होस्, लाखौँ काँठवासीको सदियौँदेखिको पछौटेपनलाई समाप्त पार्ने बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनालाई तीव्रता दिँदा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय अनि मन्त्रीको पनि एक ऐतिहासिक कार्य स्वर्णिम अक्षरले अङ्कित हुनेछ । होइन, सानातिना लालसा र इगोका कारण जनताको चिरप्रतीक्षित बाहिरी चक्रपथमाथि कुठाराघात नै गर्ने हो भने जनताले उपयुक्त समयमा त्यसको लेखाजोखा गर्ने नै छन् ।

हाम्रोजस्तो मुलुकमा विकासको पहिलो सर्त सडक सञ्जाल नै हो । नेपालीको शिक्षा त अरूलाई भएको छ । निजी विद्यालयका उत्पादन विदेशीको लागि भएको छ भने सार्वजनिक विद्यालयका उपज कि त अरबको खाडी र मलेसियाको जङ्गलमा श्रम बेच्ने काम मात्रै भएको छ । नेपालको लगभग कुल जनसङ्ख्याको २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या काठमाडौं उपत्यकामा नै रहेको अनुमान छ । यति ठूलो जनसङ्ख्या बसोवास रहेको सघनबस्तीको सडक सञ्जाल विस्तारमा शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानीमा देखाएको उदासीनता लाजमर्दो छ ।

यसै पनि दुईतिहाइको सरकार, योभन्दा बलियो सरकारको कुनै कल्पनै गर्न सकिँदैन । आफैँ (सरकार) ले बहुसङ्ख्यक जनताको पक्षमा विशेष कार्यक्रममार्फत प्रभावकारी आयोजना ल्याउनुपर्नेमा पूर्ववर्ती सरकारले ठिक्क पारिदिएको काम पनि नहुनु भनेको आश्चर्यको कुरा हो । कुरा भने आकाश–पातलका गर्ने काम भने डीपीआर तयार भई एकपटक मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ आयोजना र काठमाडौंवासीले धारा मात्रै खोल्न बाँँकी रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अलपत्रै रहनु अर्को दुःखद् पक्ष हो ।

माथिका दुवै महत्वाकाङ्क्षी, तर काठमाडौं उपत्यकावासीका लागि अत्यन्तै जीवनोपयोगी आयोजनामा कमिसन, दलाल तथा भूमाफियाको चङ्गुलमा वर्तमान सरकार र तत्तत् मन्त्रालय अनि मन्त्रीज्यूहरू पर्नुभयो भनिरहँदा उहाँहरूलाई दुःख लाग्दा, तर त्योभन्दा बढी दुःख काठमाडौं उपत्यकावासीहरूलाई छ किनकि बाहिरी चक्रपथको काम अघि बढेको भए, मेलम्चीको पानी धारा खोल्ने बेलामा ठेकेदार नभगाएको भए आज कति सुविधा भोग गर्ने थिए काठमाडौं उपत्यकावासीले । १०–१५ मिनेटको बाटोमा घन्टौँ जामले पिरोलिनुपरेको छ । १०–२० लिटर खानेपानीका लागि घन्टौँ लाइनमा बस्ने अवस्थाबाट काठमाडौंवासीले कहिले मुक्ति पाउने ।

सरकारको ध्यान कहिले एसिया प्यासिफिक समिटमा केन्द्रित हुन्छ त कहिले संविधानले नदिएर मात्रै हो नत्र २–२ वटा प्रधानमन्त्री भएर देश हाँक्ने थियो भन्ने उडन्ते गफ र क्रिश्चियनको होली वाइनमा मस्त देखिन्छ । वास्तवमै इतिहासकै बलवान् सरकार इतिहासमै नालायक र कमजोर साबितै हुँदै जाँदा पूर्वराजा सल्बाएको ठीक हो कि जस्तो देखिँदै छ । इसाईहरूको चङ्गुलमा कम्युनिस्ट सरकार देखिँदा हिन्दूराष्ट्रको आवाज स्वाभाविक हो कि जस्तो देखिँदै छ ।

यसर्थ जे होस्, काठमाडौं उपत्यका बाहिरी चक्रपथमा देखिएको ढिलासुस्ती र अलमलले सम्बन्धित मन्त्रीको नियतमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ । भूमाफियाको चक्करबाट मुक्त भएर जनचाहनानुसार पुरानै डीपीआर वा नयाँ डीपीआरमार्फत अविलम्ब चक्रपथ निर्माण कार्य हेर्न चाहन्छन् काठमाडौं उपत्यका काँठवासी ।