गैरआवासीय नेपाली संघ, एनआरएनएका महासचिव बद्रि केसीका कारण चिनियाँ एनआरएनए सदस्यहरुमा व्यापक विवाद उत्पन्न भएको छ । अघि देखि नै विवाद उत्पन्न भइ खाली रहेको एनआरएनएमा अहिले केन्द्रले गठन गरेको भनिएको तदर्थ समिति झनै अवैध रहेको छ । यसरी एनआरएन केन्द्रले विवाद समाधान गर्नुको सट्टा चीनका एनआरएनए सदस्यहरुप्रति उल्टै ‘बायस’ भएर महासचिव केसीले विवाद उत्पन्न गरेको बुझिएको छ । जसका कारण यहाँको एनआरएनबीच समस्या उत्पन्न भएको छ ।

एनआरएनए चीनमा यसअघि पनि विवाद उत्पन्न भएपछि खाली रहेकोमा केही समय अघि सम्पन्न भएको एनआरएनको ग्लोबल कन्फ्रेन्समा प्रतिनिधि पठाउन केन्द्रले भनेको र यहाँको एनआरएनएको ‘लेटरहेड’ मा वैधानिक रुपमा तदर्थ समिति गठन गरेर प्रतिनिधि पठाएको भए पनि त्यसलाई महासचिव बद्रि केसीले अवैध भन्दै उक्त कन्फ्रेन्समा सहभागी हुन दिएका थिएनन् । वैधानिक रुपमा नै पहिलेको कार्यसमितिको लेटरहेड नै प्रयोग गरेर प्रतिनिधि पठाउँदा पनि सहभागी हुन नदिइएपछि त्यसबाट एनआरएन चीन सहभागिताबाटै बञ्चित हुनुपरेको थियो । यसबाट चीनका एनआरएनए प्रतिनिधि साथीहरुलाई ठूलो मर्का परेको र एनआरएनले आफूहरुलाई न्याय गर्न नसकेको एनआरएन चीनका पूर्व अध्यक्ष सञ्चय चेतानीले बताए । उनले भने, ‘हामीले यसअघि वैधानिक रुपमा हाम्रै लेटर हेडमा एक तदर्थ समिति गठन गरेर पठाउँदा अवैध भनियो तर अहिले के कति कारणले अर्काे समिति बनाइएको भनिएको हो, हामी त्यसको वैधानिकता खोज्ने अभियानमा लाग्ने छौँ ।’

विवाद अहिले आएर झनै उत्पन्न भएको छ । यतिखेर फेरि महासचिव केसीले चीनका एकजना सदस्य अमृता थापालाई ‘कोअपरेटिभ’ सदस्य नियुक्त गरी उनको सिफारिसश र सुदेश झाको संलग्नताको नयाँ तदर्थ समिति बनाएर एकलौटी रुपमा मान्यता दिएको जनाएको छ । तर यस विषयमा चीनका अधिकांश सदस्यलाई केही थाहा दिइएको छैन । सन् २०१७ को शुरुदेखि नै कुनै समितिसम्म पनि नरहेको चीनमा केन्द्रबाटै विना कुनै वैधानिक प्रावधान अमृतालाई सो सदस्य बनाई उनलाई पहिलेको कार्यसमितिको लेटरहेड प्रयोग गर्न दिइएको छ । यो अवैधानिक काम भएको छ—एनआरएन चीनका निवर्तमान आइसिसी सदस्य डा.राजिवप्रसाद केसरीले जानकारी दिए । उनले भने —कुनै कार्यसमिति नै नरहेर शुन्यमा रहेको उक्त एनआरएन चीनको कुन वैधानिक प्रावधान प्रयोग गरेर यस्तो सदस्य बनाइयो र चीनमा रहेका ९० प्रतिशत सदस्यहरुको असहमति रहेको यस्तो तदर्थ समिति कसरी गठन गरियो अब हामी यसको वैधानिकता खोज्ने काममा लाग्ने छौँ ।

आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको, यसअघि वैधानिक रुपमा पटक पटक गठन गरेर पठाइएको तदर्थ समितिलाई नमानेर यहाँका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरुको असहमतिमा हाल गठन गरिएको भनिएको तदर्थ समितिका कुनै पनि क्रियाकलापहरु आफूहरुले नमान्ने पूर्व अध्यक्ष चेतानीले बताए । उनले भने, ‘हामी यो ज्यादतिपूर्ण र अवैधानिक निर्णयका विरुद्धमा कानुनी उपचारमा लाग्ने भएका छौैँ । तदर्थ समिति बनाइएको भनिएको यो पछिल्लो निर्णय म मात्र होइन यहाँका कोही सदस्य पनि मान्ने पक्षमा छैनन् ।’

पूर्व अध्यक्ष चेतानीले विगत लामो समयदेखि कार्यरत यस चीन शाखामा एनआरएनको केन्द्रीय समितिका कारण ठूलो ‘बायसनेस’ भएको र अधिकांश सदस्यहरुमा ठूलो गुनासो रहेको बताए । उनले भने, यदि यो अवैध र गलत निर्णय नसच्याउने हो भने आफूहरु कानुनी उपचारका लागि लाग्न बाध्य हुने र यसका लागि यहाँका अधिकांश सदस्यहरुले आफूसँग व्यापक मात्रामा गुनासो गरिरहेको उनले बताए ।