– गोपाल पराजुली

म अतिरिक्त न्यायाधीशबाट भदौ ०५१ मा स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएँ । त्यतिबेला म विकराल पारिवारिक समस्याबाट गुज्रिरहेको थिएँ । ब्लडक्यान्सरबाट पीडित श्रीमतीलाई छाडेर उपत्यकाबाहिर जान सक्ने मेरो अवस्था थिएन । उनको अशक्तता र उपचारका कारण सँगै लिएर जान पनि सम्भव भएन ।

मेरो पोस्टिङ दीपायलमा हुने कुरा चल्यो । मेरो समस्यालाई बुझ्नुभएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले बोलाएर मलाई सोध्नुभयो, ‘तपाईंलाई विराटनगरमा पोस्टिङ गर्छु, कसो होला ?’ मैले भनेँ, ‘श्रीमान, मलाई विराटनगर वा दीपायल एउटै कुरा हो । जहाँ गए पनि मलाई तत्काल उपत्यकाबाहिर जान अप्ठ्यारै हुन्छ ।’ ‘त्यसो भए तपाईंको पोस्टिङ दीपायल नै हुन्छ, तर काजमा रहेर यहीँ काम गर्नुस्,’ उहाँले भन्नुभयो । म पुनरावेदन अदालत पाटनमै काजमा रहेँ ।

दुर्भाग्यवश ११ मङ्सिर ०५१ मा श्रीमतीको देहावसान भयो । पारिवारिक वियोग र पीडामा रहँदा पनि म आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत त थिइनँ । तर, मानवीय संवेदना र मन न हो, पत्नीवियोगपछि मलाई काठमाडौं बस्न पटक्कै मन लागिरहेको थिएन । दुई नाबालक छोराको रेखदेख र लालनपालनको जिम्मेवारी एक्लै बहन गर्नुपर्ने दायित्व आइलाग्यो । म किंकर्तव्यविमुढ थिएँ ।

एक दिन प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायकहाँ गएर मैले आफूलाई काठमाडौं बस्न मन नभएको कुरा गरेँ । उहाँले ‘पोस्टिङ भएको ठाउँमा जानुहुन्छ त ?’ भनी सोध्नुभयो । पोस्टिङ भएको ठाउँमा जानु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने भएपछि म दीपायल गएँ ।

म कानुन व्यवसायी छँदादेखि नै विश्वनाथ उपाध्यायको न्याय–सम्पादनबाट प्रभावित थिएँ । कानुन व्यवसायी भइसकेपछि उहाँका २८ सालदेखिका सबै गहनतम् फैसलाहरू अध्ययन गर्दै आएको थिएँ । त्यसैले हुनुपर्छ उहाँप्रति मेरो अन्तस्करणबाटै एक किसिमको धारणा बनेको थियो– एउटा कुशल न्यायाधीश, एउटा गतिशील न्यायाधीश, विवेकशील न्यायाधीश र स्वन्तन्त्र न्यायालयका लागि केही गर्न सक्ने न्यायाधीश ।

उहाँप्रतिको त्यो आफ्नै धारणा भएका कारण उहाँका बारेमा जसले जे भने पनि म पत्याउँदैनथँे । कसैले उहाँको विरोध गरे पनि म त्यसको प्रतिवाद गर्थेँ । हाम्रै कतिपय सहकर्मी न्यायाधीशहरूले उहाँलाई पक्षपाती भन्थे । आफ्नो भाइलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन रोलक्रम मिचेर अघि ल्याएको आरोप लगाउँथे । स्थायी नियुक्ति हुनुपर्नेलाई अतिरिक्त बनाइराखेको भनी कटाक्ष गर्थे । यस्तै–यस्तै कुरामा उहाँको कटु आलोचना गर्थे । म न्यायाधीश भइसकेपछि उहाँलाई अझ नजिकबाट चिन्ने मौका पाएँ । तर, उहाँप्रतिको मेरो धारणा फेरिएन । म पारिवारिक पीडामा रहँदा मेरो सहजता र सुगमताको ख्याल गरेर मलाई काम गर्ने अनुकूल वातावरण मिलाइदिनुभएपछि उहाँप्रतिको मेरो श्रद्धा झनै चुलिएर गयो ।

१२ भदौ ०५२ मा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसमेतको विशेष इजलासले बहुमतबाट संसद पुनःस्थापनाको ऐतिहासिक फैसला ग¥यो । ११ सदस्यीय इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसमेत आठ न्यायाधीश संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा थिए भने न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाको फरक मतमा अन्य दुई न्यायाधीशले सहमति जनाएका थिए । उक्त फैसलाले देशव्यापी तरङ्ग ल्याइदियो । फैसलामा राजनीतिक गन्ध आयो भन्ने चर्चा–परिचर्चा चल्यो ।

त्यतिबेला म पुनरावेदन अदालत दीपायलको सर्किट अदालत महेन्द्रनगर हेर्ने जिम्मेवारीमा थिएँ । सहकर्मीहरूले पनि उक्त फैसलाबारे कुरा गरे । तर, अरूको लहलहैमा लागेर विश्वनाथ उपाध्यायविरुद्ध धारणा बनाउनेवाला म थिइनँ । मलाई फैसला नै हेर्न मन लाग्यो । काठमाडौंमा रहनुभएका मेरा एकजना साथी विनय शर्मामार्फत मैले फैसला मागेँ । उहाँले फ्याक्स गरेर पठाइदिनुभयो । मैले फैसला पढेँ र आफ्नो विचार आफँैमा राखँे । संविधानको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि न्यायाधीशले चालेको कदमप्रति मेरो टीका–टिप्पणी केही थिएन । विश्वनाथ उपाध्यायप्रतिको मेरो धारणा अझै पनि फेरिएन ।

उक्त फैसला भएको दुई दिनपछि मलाई काठमाडौं जानुपर्ने भयो । त्यसबेला हामी सार्वजनिक सवारीसाधनमै आउजाउ गथ्र्यौं । म रात्रिबस चढेर काठमाडौंका लागि हिँडेँ । राति करिब १२ बजेतिर बुटवल पुगियो । त्यहाँ केही मानिसको जमघट र भीडभाड थियो । उनीहरूका कुरा सुन्दा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू हुन् कि जस्तो लाग्यो । एकजनाले भाषणकै शैलीमा त्यो भीडमा आफ्ना कुराहरू गरिरहेका थिए । बसभित्र कसैले हल्ला ल्याइपुऱ्यायो, ‘लौ अचम्मै पो भएछ !’ उनको त्यो आश्चर्य बुझिएन । बसभित्र गर्मी पनि भइरहेको थियो । केहीबेर बस रोकिने भएपछि हामी बाहिर निस्क्यौँ ।

अठार करोड रुपैयाँ बोकेर विदेश भाग्दै गर्दा विश्वनाथ उपाध्याय एयरपोर्टबाटै समातिएछन् । अस्ति १२ गते गरेको फैसलामा बदमासी गरेका रहेछन् । १८ करोड रुपैयाँ बुझेका रहेछन् । त्यो कुरा थाहा पाएर निगरानी गरिरहेको प्रहरीले एयरपोर्टबाटै समाएछ ।

बाहिरको हुलमा एकजनाले चर्को–चर्को स्वरमा दाबीका साथ भन्दै थियो– अठार करोड रुपैयाँ बोकेर विदेश भाग्दै गर्दा विश्वनाथ उपाध्याय एयरपोर्टबाटै समातिएछन् । प्रहरीले पक्रेर राखेको छ अरे । किन त्यसो गरेका रहेछन् त भनेर कसैले सोध्यो । ‘अस्ति १२ गते गरेको फैसलामा बदमासी गरेका रहेछन् । १८ करोड रुपैयाँ बुझेका रहेछन् । त्यो कुरा थाहा पाएर निगरानी गरिरहेको प्रहरीले एयरपोर्टबाटै समाएछ । थुनामै राखेको छ । सायद जेल जान्छन् होला,’ बडो आत्मविश्वासका साथ हो कि झैँ गरेर उसले सबैमाझ त्यो आश्चर्यको समाचार सुनायो ।

म सोचमग्न भएँ । के साँच्चै होला त ? मैले बडो श्रद्धा र विश्वास गरेका न्यायमूर्ति, जसका हरेक फैसला म नछुटाईकन अध्ययन गर्छु, के उनले नै त्यसो गरे होलान् त ? यदि ती मान्छेले गरेका कुरा साँचो भए १८ करोड रुपैयाँ कतिवटा ब्रिफकेसमा राखेर लैजाँदै थिए होलान् ? कतिजना मान्छे लगाए होलान् ? त्यत्रो पैसा गाडीमा कसरी चढाए होलान् ? मनमा अनेक तर्क–वितर्क खेले । पत्याउने कि नपत्याउने ? मध्यरातमा राजमार्गमा भाषण गर्ने ती मान्छेमा मलाई त्यति विश्वास लागेन । मैले उनका कुरा पत्याइनँ । तर, त्यहाँ यस्तो पनि कहाँ हुन्छ भनेर उनका कुरा काट्ने अवस्थै थिएन ।

बसमा हामी करिब २०–२५ जना थियौँ होला । अधिकांशले कुरा गर्न थाले– यो मुलुक त खत्तम भयो । प्रधानन्यायाधीशसमेतले त्यसो गरेछन् । बर्बाद भयो देश भन्न थाले । ती कुरामा असहमत हुनेहरूचाहिँ चुपचाप बसे । त्यहाँ पनि तर्क गर्नु व्यर्थ थियो । भूपि शेरचनले त उहिल्यै बुझिसकेका थिए कि यो हल्लैहल्लाको देश हो भनेर । अझ त्यो समय नै यस्तो थियो । कसैसँग केही बोलिनसक्नु थियो । बहुदल आएको केही वर्ष मात्र भएको थियो । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई त झन् छोइसक्नु थिएन । उनीहरूसँग तर्क–वितर्क गर्नु ज्यानमाथि जोखिम निम्त्याउनु थियो । काठमाडौं आउँदासम्म मनमा अनेक तर्कना खेलिरहे ।

एउटा प्रधानन्यायाधीशबाट पनि त्यस्तो काम भयो होला र ? इजलासमा त उनको फैसलामा सहमत हुने अरू सातजना न्यायाधीश पनि त थिए । के विश्वनाथ एक्लैले त्यस्तो काम गरे होलान् त ? विगतलाई हेर्दा पनि यस्तो गर्लान् भन्ने खालका मान्छे त होइनन् उनी । फेरि एक मनले सोच्यो– मान्छेको मन न हो । के बेर ! काठमाडौं पुगेपछि थाहा भयो त्यो केवल अफवाह रहेछ प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयलाई बदनाम गर्ने ।

हो, विश्वनाथ उपाध्यायको तार्किकतासँग कोही असहमत भए होलान् । केही राजनीतिक पार्टीलाई त्यसमा चित्त बुझेन होला । उनका तर्क र आधारका बारेमा र उनले प्रस्तुत गर्ने कारणहरूका बारेमा विमति भए होलान् । तर, हुँदै नभएका र उनले गर्दै नगरेका विषयमा समेत होहल्ला गरेर जिन्दावाद र मुर्दावादका नाराहरू लागिरहेका थिए । कानुन व्यवसायीहरू पनि दलगत आस्थाका आधारमा विभक्त थिए । वामपन्थी विचार भएका वकिलहरूले भदौ १२ को फैसलाको कडा विरोध गरेका थिए । एमाले पार्टीले पनि संस्थागत रूपमै विरोध गरेको थियो । तर, न्यायाधीशको अन्तर्मनले बोलेको विषयमा राजनीतिक पार्टीहरूले जे–जस्तो अवाञ्छित व्यवहार गरे पनि उनीहरूले लगाएको त्यो आरोप कतैबाट पुष्टि गर्न सकेनन् ।

विश्वनाथ उपाध्यायलाई बदनाम गर्न न्यायालयभित्रैका कतिपय गोताखोर सक्रिय थिए । उनीहरूले मोती होइन केवल हल्ला खोजिरहेका थिए । माफिया मिडियासँगको सहकार्यमा आफूलाई लोकप्रिय देखाउने विज्ञापन रचिरहेका थिए । मेराविरुद्ध ६१ अर्ब खाएको भनी एक दूषित अखबारमार्फत लेख, समाचार लेखाउने पनि उनै थिए । विश्वनाथविरुद्ध १८ करोड र गोपाल पराजुलीविरुद्ध ६१ अर्बको हल्ला फिँजाउने एउटै तत्व हुन् । जसको उद्देश्य स्थापित न्यायालय र निर्भीक न्यायाधीशप्रति यस्तै–यस्तै कोपभाजन सिर्जना गर्नु हो ।

देशका राजनीतिक शक्ति र पार्टीहरूले न्यायाधीशलाई खेदिरहँदा, न्यायिक स्वतन्त्रताको धज्जी उडाइरहँदा, न्यायाधीशलाई कमजोर बनाइरहँदा वास्तवमा न्यायालयमाथि नै राजनीति गर्न चाहने शक्तिहरूको जन्म भएको हो ।

वास्तवमा हल्लाबाजहरूको एउटा खराब नियतलाई मान्छेले कसरी पत्याउँदा रहेछन् । कसरी विश्वास गर्दा रहेछन् । त्यो समय र घटनाक्रम मेरो मगजमा अझै खेलिरहन्छ । त्यसैले म पटकपटक भन्ने गर्छु कि न्याय सम्पादन एउटा अपजसपूर्ण कर्म हो । न्यायाधीशले गरेका फैसलाहरूमा ५० प्रतिशत झगडियाको हार भएको हुन्छ । ५० प्रतिशतले जितेका हुन्छन् । जित्नेहरूले बल्लतल्ल न्याय ग¥यो भन्छन् । हार्नेहरूले त सधैँभरि गाली गरिरहन्छन् । अर्को कटु यथार्थ के पनि हो भने देशका राजनीतिक शक्ति र पार्टीहरूले न्यायाधीशलाई खेदिरहँदा, न्यायिक स्वतन्त्रताको धज्जी उडाइरहँदा, न्यायाधीशलाई कमजोर बनाइरहँदा वास्तवमा न्यायालयमाथि नै राजनीति गर्न चाहने शक्तिहरूको जन्म भएको हो ।

हामीले देखे–सुनेकै हौँ कि हरिप्रसाद प्रधानलाई राजा महेन्द्रले कसरी बर्खास्त गरेका थिए ? दरबारलाई टेर्दै टेरेन, राजाका ५६ वटा हुकुम प्रमाङ्गीलाई लत्याइदियो भनेर उनका विरुद्ध कसरी पोल गरिएको थियो ? प्रधानन्यायालय ऐन २००८ लाई खारेज गरेर सर्वोच्च अदालत ऐन २०१३ ल्याएर उनलाई कसरी बर्खास्त गरिएको थियो ? त्यो बर्खास्तीमा उहाँले दिनुभएको वक्तव्य पनि वडो मार्मिक थियो । जहाँ विधिलाई कुल्चिइन्छ, जहाँ न्यायिक स्वतन्त्रतालाई भङ्ग गरिन्छ, जहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरिन्छ, त्यहाँ न्याय व्यवस्था परास्त हुन्छ । अन्ततः राज्य विधि, प्रक्रिया र पद्धतिबाट चल्ने होइन कि कसैको लहड र रहरबाट चल्ने हुन्छ ।

लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जीवनको उत्तरार्धमा पीडाबाट गुज्रिरहँदा भन्नुभएको पनि थियो कि धर्तीकै एक सुन्दर अनि प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण देशलाई कालो कराहीजस्तै घोप्टो पारिएको छ । मलाई पनि के लाग्छ भने पवित्र न्यायालयलाई पनि कालो कराहीझैँ घोप्टो पार्ने कोसिस विभिन्न तत्वबाट प्रारम्भदेखि नै हुँदै आएको छ । विसङ्गतिपूर्ण सोचले सायद अनवरत काम गरिरहेको छ ।

यहाँनेर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने न्याय हामी सबैको हो । कानुन हामी सबैको हो । संविधान हामी सबैको साझा हो । तर, हल्ला कुनै गुटको मात्र हो । हल्ला हल्लै हो । त्यो यथार्थ होइन । हल्लाले न्यायालयको स्वतन्त्रता हल्लिनुहुँदैन । स्वतन्त्र न्यायालयको संरक्षणले मात्रै हाम्रा हक–अधिकार सुरक्षित हुन्छन् । राज्य गतिशील हुन्छ । विश्वनाथ उपाध्यायसँग जोडिएको त्यो घटना मेरो जीवनमा अविष्मरणीय छ । म सधैँ सम्झिरहन्छु ।

न्यायालयको मानमर्दन गर्ने उद्देश्यले बेलाबखत यस्ता हल्लाहरू फैलाइन्छन् । कहिलेकाहीँ त्यस्ता हल्लाबाजहरूको संस्थागत सङ्गठनले नै कतै यो देश चलेको हो कि जस्तो लाग्छ । कहिलेकाहीँ अन्तर्मनको शुद्धताले बाँच्नुपर्ने न्यायालय कतै संयोगले पो बाँचिरहेको छ कि जस्तो लाग्छ ।

अघिल्लो भाग पनि हेर्नुहोस्-

त्यो मुद्दापछि गरिमा राणा एउटा ‘प्रतीक’ भइन्
https://ghatanarabichar.com/130313