नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले देशको दीर्घकालिक हितको पक्षमा अडान लिएपछि प्रमुख दलहरूबीच सहमति बन्ने सम्भावना क्षीण भएको छ । नेता ओलीले जातीय राज्यहरू कुनै हालतमा बन्न नसक्ने, प्रदेशहरूको सङ्ख्या कमभन्दा कम हुनुपर्ने र हरेक प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराई समेटिनु पर्ने अडान लिनुभएपछि एमाओवादी, मधेशकेन्द्रित र केही जातीय समूहहरू भड्किएका छन्, जसका कारण अब माघ ८ गते सहमतिमा संविधान जारी हुने सम्भावना समाप्तप्रायः भएको छ । संविधान जारी भएपछि सुशील कोइरालाले पद त्याग गर्नुहुने र त्यसपश्चात् आफू प्रधानमन्त्री बन्नेमा ओली आशावादी हुनुहुन्थ्यो । तर, माघ आठमा संविधान नआउने र संविधान दिन नसके पनि कोइरालाले पद नछोड्ने सङ्केतहरू देखिएपछि ओलीले पदप्राप्तिको आशा राख्न छाड्नुभएको बताइन्छ । त्यसकारण ओलीका अडानहरू राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका पक्षमा सुदृढ हुँदै गएका छन् । यसरी ओलीको अडान समग्र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित भएकोले एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलसहितका समूहहरू बिच्किएका हुन् । प्रमुख दलका नेताहरू साताभरि ‘निर्णायक’ वार्तामा सरिक भइरहे पनि त्यसले कुनै निर्णय लिन सकेन । माघ ८ मा संविधान जारी नभएपछि सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू कसरी प्रस्तुत हुने हुन्, प्रतीक्षा त्यसैको गर्न थालिएको छ ।
एमाओवादीले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति बन्न ‘बाह्रबुँदेदेखि शान्ति सम्झौतासम्म’लाई जग मान्नुपर्ने बताइरहेको छ । विद्रोही र राज्यबीचको द्वन्द्व र सम्झौताको परिणामका रूपमा आएको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा विद्रोही पक्षको भावना नसमेटिँदा त्यस्तो संविधानले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्ने र मुलुकमा द्वन्द्व कायम रहने भनाई एमाओवादीका नेताहरूको छ । पहिचानसहितको सङ्घीयता, समानुपातिक–समावेशी निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरूपजस्ता विषयमा एमाओवादीले आफ्नो अडान राख्दै आएको छ । यी अडान छोडेर सम्झौता गर्दा आफ्नो भूमिका र अस्तित्वमाथि नै खतरा पैदा हुने एमाओवादी नेताहरूको ठम्याई छ, तर उनीहरूले यसलाई जनयुद्धको भावना र उत्पीडित जनताको चाहनाका रूपमा परिभाषित गरिरहेका छन् । यसवाहेक एमाओवादीले प्रदेशहरूको सङ्ख्याका बारेमा पनि बेग्लै धारणा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । एमाओवादीको यस्ता धारणाप्रति नेपाली काङ्गे्रसभन्दा एमालेको नेतृत्व कठोर देखिएको छ । एमालेले संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली र राष्ट्रियता एवम् राष्ट्रिय एकताका पक्षमा लिएको अडानले नेपाली काङ्गे्रसको वैचारिक अडानलाई गिज्याएको महसुस गर्न थालिएको छ । अन्तर्वस्तुका विषयमा उत्पन्न विवादमा काङ्गे्रस र एमाओवादी आम्नेसाम्ने हुनुपर्नेमा एमाले र एमाओवादी आम्नेसाम्ने भएका छन् । यसले काङ्गे्रस आफ्नै वैचारिक अडानप्रति कति इमानदार छ भन्ने प्रश्न फेरि पनि उठाएको छ भने कुनै पनि विषयमा स्पष्ट धारणा र अडान नराख्ने पार्टीका रुपमा चिनिने नेकपा एमालेको नेतृत्व केपी ओलीको हातमा गएपछि उक्त पार्टी सैद्धान्तिक एवम् वैचारिकm विषयमा स्पष्ट भएको देखिएको छ । एक सुत्रले जनाएअनुसार केपी ओली नेपाललाई सङ्घीयतामा लैजाँदा दुरगामी रूपले ठूलो क्षति पुग्ने ठान्नुहुन्छ । सकेसम्म सङ्घीयतामा नगई विकेन्द्रिकरणमा जाने र त्यसो गर्न नसकिए कमभन्दा कम प्रदेश बनाएर सङ्घीयतामा जाँदा मुलुकलाई राम्रो हुनसक्ने ओलीको दृढ धारणा रहेको बुझिन्छ ।
जातीय वा क्षेत्रियतामा आधारित प्रदेशहरूको निर्माण कुनै हातलमा पनि नगर्ने अडान ओलीले राख्दै आउनुभएको छ । त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासन प्रणाली पनि अस्वीकार्य हुने ओलीको दृढ धारणा छ । यसरी ओलीले मुलुकको दुरगामी हितका पक्षमा अडान लिइरहँदा काङ्गे्रस नेतृत्व भने तमासेजस्तै देखिएको छ । देश र प्रजातन्त्रका पक्षमा लिइने अडानमा काङ्गे्रसका समर्थकहरूले अगुवाई गरेका छन् । तथापि, ओलीले लिनुभएको अडानप्रति विमति नजनाएर काङ्गे्रस नेतृत्वले विद्यमान सत्ता गठबन्धनप्रतिको विश्वसनियता भने कायम राखेको छ ।
नेता ओलीको स्पष्ट अडानपछि एमाओवादी र जातिवादीहरू आ–आफ्नै प्रकारले सङ्घर्षको मैदानमा उत्रने तयारी गर्दैछन् । यसक्रममा एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले आम हडतालसम्मका कार्यक्रमहरूको घोषणा गरिसकेको छ । सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्नुको प्रमुख उद्देश्य दुई तिहाइबाट संविधान जारी गर्ने काङ्गे्रस–एमालेको प्रयासलाई रोक्नु मात्र रहेको देखिन्छ । यदि सत्तापक्षले सहमतिमै संविधान जारी गर्ने र दुई तिहाई बहुमतका आधारमा संविधान जारी नगरिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेमा एमाओवादीलगायतका दलहरू सङ्घर्षमा नजाने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, काङ्गे्रस–एमालेले अहिलेसम्म दुई तिहाई बहुमतकै आधारमा भए पनि हरहालतमा संविधान जारी गर्ने दृढता प्रकट गरिरहेका छन् । यस स्थितिमा संविधान जारी भए पनि त्यसका विरुद्ध ठूलै सङ्घर्ष हुनसक्ने देखिन्छ । एमाओवादी र जातिवादीवाहेक संविधानमा सनातन हिन्दुराष्ट्र लेखिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकाहरू पनि सङ्घर्षकै तयारी गर्दैछन् । एमाओवादी, जातिवादी र राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकसाथ सङ्घर्षमा उत्रिने स्थिति कायम रहेको यस अवस्थामा संविधान जारी गरिए पनि त्यसले कर्यारूप लिने विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसैले माघ ८ को समय सीमा सारेर फेरि पनि सहमतिको प्रयास गर्नुबाहेक राजनीतिक दलहरूको निम्ति अर्को उपयुक्त विकल्प देखिएको छैन ।

आयोगमा पर्न दर्जनौँको आवेदन
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्तासम्बन्धी आयोगका लागि पाँच दर्जनभन्दा बढिले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेमा पूर्वप्रशासक, पूर्वएआइजी, पूर्वन्यायधीशदेखि लिएर कानून ब्यवसायी, अधिकारकर्मी हुँदै स्थानीय शान्तिसमितिका कार्यालय सचिवसम्म छन् । सत्यनिरुपण आयोगका लागि अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बनेको सिफारिस समितिले यी दुबै आयोगमा इच्छुक ब्यक्तिलाई दरखास्त आह्वान गरेको थियो । यसरी दरखास्त हाल्नेमा ६४ जना रहेका छन् । सदस्यमा दरखास्त दिने या नदिने जोसुकै परे पनि अध्यक्षमा भने दरखास्त हाल्नेभन्दा बाहिरबाटै नियुक्त हुने निश्चित भएको बुझिएको छ । जसमा दमननाथ ढुङ्गाना, लोकेन्द्र मल्लिक, डा. विपिन अधिकारी, डा. युवराज सङ्ग्रौला र डा. हरिवंश त्रिपाठी मध्येबाट रहने अनुमान गरिएको छ । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना कुनैबेलाका चर्चित राजनीतिकर्मी भए पनि अहिले आफूलाई मानवअधिकारकर्मीका रूपमा चिनाउन रुचाउने ब्यक्तित्व हुन् भने लोकेन्द्र मल्लिक पुनरावेदन अदालतका पूर्व मूख्यन्यायाधीश हुन् । उनी पञ्चायत ढलेपछि बनेको चर्चित आयोगका अध्यक्ष जनार्दन मल्लिकका भतिजा हुन् । जनार्दनका छोरा विद्याधर मल्लिक चुनावी सरकारका मन्त्री थिए ।
यस्तै, डा. विपिन अधिकारी संविधानविद हुन् । उनले कम्बोडियाको शान्तिप्रक्रियालाई नजिकबाट नियालेका मात्र नभई त्यहाँको सत्यनिरुपण आयोगसँग नजिक रहेर काम समेत गरेका छन् । भेटिङ (मानवअधिकार उल्लंघनको रेकर्ड हेर्ने)का विज्ञ मानिने डा. विपिन अहिले काठमाडौं युनिभर्सिटीमा कानून शंकायका डीन हुन् । पूर्वमहान्याधिवक्ता डा. युवराज सङ्ग्रौला लामो समयदेखि कानूनको क्षेत्रमा कार्यरत ब्यक्ति हुन् । उनी काठमाडौं स्कुल अफ लका संस्थापकसमेत हुन् । कानूनमा पीएचडी गर्ने न्यायधीशहरूमध्ये प्रथम ब्यक्ति डा. हरिवंश त्रिपाठी पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन । यी पाँच ब्यक्तित्वमध्ये दमननाथ ढुङ्गानालाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउनका लागि एनेकपा माओवादीको जोड रहेको बुझिएको छ ।
सदस्यहरूका लागि डा. विष्णु पाठक, केशव मैनाली, डा. माधवी भट्ट, सतिश मैनाली, श्रीकृष्ण सुवेदी, बलराम केसी, डा. केशरीराज पण्डित, सरिता गौतम, सिन्धु सापकोटा, साधना घिमिरे, मञ्चला झा, राजेन्द्रसिंह भण्डारी, श्यामसुन्दर शर्मा, शशीकुमार उपाध्याय, गोविन्दकुमार श्रेष्ठ, ज्ञानू पाण्डे, शोभा रेग्मी, राधेश्याम महर्जन लगायत छन् । यही पुस महिनाको मध्यतिर सबै नामहरू सार्वजनिक गरेर सार्वजनिक सुनुवाईमा लैजाने तयारी आयोगले गरिरहेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार आयोगले आवेदन परेका नामहरूमध्ये कुनै नाममा कसैको आपत्ति भए प्रमाणसहित आपत्ति जनाउन सुनुवाई गर्न लागेको हो । घटना र विचारसँग कुरा गर्दै सिफारिस समितिका सदस्य प्रदिप पोख्रेलले ‘सकेसम्म विवादित नामहरू नपरुन् भन्ने कुरामा आफुहरू सजग भएको’ बताए । आयोगका पदाधिकारी हुनका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको र द्वन्द्वमा सहभागिता नरहेको ब्यक्ति हुनुपर्ने कुरा सत्यनिरुपण तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोगको कानूनमा उल्लेख गरिएको छ । तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष या कुन स्तरको सहभागिता भन्ने कुराचाहिँ उल्लेख छैन । समितिका सदस्य अधिवक्ता शान्तिदेवी खनालका अनुसार आयोगका पदाधिकारी छनोट प्रक्रियाका लागि समितिले मुलुकका पाँचवटै विकास क्षेत्र तथा विभिन्न सरोकार पक्षसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । यी दुवै आयोगमा एक अध्यक्ष र चार सदस्य गरी पाँच जना पदाधिकारी रहने ब्यवस्था छ ।

सुशील कोइराला ढुक्क !
संविधान निर्माणको निम्ति कसरत गर्दै आएका सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू माघ ८ को समयसीमा नजिकिँदै जाँदा सत्ता र सङ्घर्षतर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन् । संविधान जारी नभए पनि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने वचनबद्धता एमाओवादी नेतृत्वले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष प्रकट गरेपछि कोइराला जसरी भए पनि माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने अडानबाट केही पछि हट्नु भएको सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । संविधान जारी गर्ने र त्यसपछि ओली प्रधानमन्त्री तथा सुशील कोइराला राष्ट्रपति बन्ने दुईपक्षीय गुप्त समझदारी बनेको भए पनि ओली आफ्नो अडानबाट पछि नहट्नु हुने देखिएपछि कोइरालाले एमाओवादीबाट आफूलाई सहयोग प्राप्त हुने बचन पाउनुभएको हो । ‘माघ ८ पछि पनि तपाईंकै नेतृत्वमा सरकार कायम रहोस्’ भनी एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कोइराला समक्ष प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको कोइरालानिकट सूत्रले जनाएको छ । प्रचण्डले वचन दिनुभएपछि कोइराला आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क हुनुभएको छ । कोइराला यसरी ढुक्क हुनुहुँदा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेको नेतृत्व भने कोइरालासँग सचेत हुने सम्भावना बढेको छ । सत्तापक्षबीच उत्पन्न आशङ्का र चिसोपन बढ्दै गएमा माघ ८ पछि एमालेले सरकार छोड्ने निर्णय लियो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन । माघ ८ पछि एमाले सुशील कोइरालालाई निरन्तरता दिने मानसिकतामा देखिँदैन । सके आफ्नै पार्टीनेतृत्वको सरकार, नसके सरकार छोडेर प्रमुख विपक्षीको भूमिकामा रहने सोच एमाले नेतृत्वले बनाइसकेको बुझिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री कोइराला एमालेले भविष्यमा लिनसक्ने आफूप्रतिकुल निर्णयप्रति चिन्तित हुनुहुन्न । एमालेले छोडे एमाओवादी र अन्य दलहरूलाई मिलाएर भए पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिने विश्वासमा प्रधानमन्त्री कोइराला हुनुहुन्छ ।
यसरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संविधान जारी नभएको अवस्थामा समेत आफ्नै नेतृत्वले निरन्तरता पाउने विश्वासम रहनुभएको भए तापनि काङ्गे्रसभित्रैकै विश्वास उहाँले पाइरहने सम्भावना भने कम देखिन्छ । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवामाथि पछिल्ला दिनहरूमा सुशील विरुद्ध कदम चाल्न दबाब बढ्दै गएको छ । माघ ८ पछि देउवामाथि यस्तो दबाब अरू बढ्ने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा देउवाले संसदीय दलको नेताप्रति अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभयो भने कोइरालाले त्यसको सामना गर्नसक्ने स्थिति छैन । अहिले नै देउवाका पक्षमा काङ्गे्रसका साठी प्रतिशत भन्दा बढी सांसदहरूको समर्थन रहेको देखिन्छ । गत वर्ष सुशील कोइरालाका पक्षमा मतदान गर्ने बीसभन्दा बढी सांसदहरू अहिले उहाँबाट टाढिइसकेका छन् । संसदीय दलको नेतामा देउवा विजयी बन्ने सम्भावना देखिएपछि अरू केही सांसदहरूले पनि कोइरालाको साथ छोड्ने निश्चित मानिन्छ । संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री रहिरहन सुशील कोइरालालाई नैतिक सङ्कट पर्नेछ । माघ ८ पछि एमाले स्वयम् पनि देउवाका पक्षमा उभियो भने आश्चर्य हुने छैन । त्यसैले माघ ८ मा संविधान नआए पनि नयाँ सरकार आउने सम्भावनाचाहिँ प्रबल हुँदै गएको छ । सम्भावना बेग्लै देखिए पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भने माघ ८ गते पछि पनि आफैं प्रधानमन्त्री बनिरहनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ । ज्ञातव्य छ, सुशील कोइराला काङ्गे्रसको आगामी महाधिवेशनसम्म प्रधानमन्त्री बनिरहन चाहनुहुन्छ । आफू प्रधानमन्त्री नभएका बेला हुने महाधिवेशन आफ्ना लागि प्रतिकुल हुने उहाँको ठम्याइ रहेको बताइन्छ ।

पारसको नाममा पूजा
पूर्वयुवराज पारस बैंककमा जेल जीवन बिताइरहेका भए पनि शुभचिन्तकहरूमा उनीप्रतिको पे्रम र आस्थामा कुनै कमी नआएको देखिएको छ । गाँजा सेवन गरेवापत रहश्यमयी ढङ्गले पक्राउ गरी जेलसम्म पु-याइएका पारसको जन्मदिनको अवसरमा शुभचिन्तकहरुले विभिन्न मन्दिरमा पूजा–अर्चना गर्ने भएका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार पुस १५ गते पारसको चवालिसौँ जन्मदिन परेको छ र सो दिन कमलादी गणेशस्थान र विशालनगरको शिवानन्द आश्रमस्थित नेपालेश्वर महादेवको मन्दिरमा पूजा–अर्चना गरिनेछ । राजभक्त राधेश्याम थापाले जनाएअनुसार त्यसरी गरिएको पूजाको प्रसाद निर्मल निवासमा पु-याइने छ । श्रीमती भेषराज्यलक्ष्मी सिंह र श्रीमती सीता वाइ रोकाले पूजापाठको प्रबन्ध गर्नुभएको समाचारमा जनाइएको छ ।

अस्पतालमा खटिने प्रहरीका डरलाग्दा धन्दा
अस्पतालमा खटिएका प्रहरी के–कस्ता धन्दामा संलग्न हुँदारहेछन् भन्ने कुराको रहश्योद्घाटन भएको छ । उपत्याकामा रहेको सरकारी अस्पतालको ड्युटीमा खटिएका प्रहरीहरू अनेकौँ धन्दामा संलग्न रहने गरेको जानकारी प्राप्त भएपछि महानगरीय प्रहरी कार्यालयले सरकारी अस्पतालमा खटिएका सबै प्रहरीको एकैपटक सरुवा गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरूबाट बर्दीको आडमा अनेक धन्दा हुनेगरेको चाल पाइएको हो । एउटै अस्पतालमा लामो समयसम्म बस्ने र त्यसरी बस्दा अस्पताल प्रशासन, डाक्टर, कर्मचारीहरूसँग मिलेर अनुचित फाइदा लिने गरेको भेटिएपछि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले उनीहरूलाई सरुवा गर्न विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको हो । उनीहरूका ठाउँमा नयाँ सुरक्षा टोली पठाउने निर्णय भइसकेको बुझिएको छ ।
सरकारले अस्पतालमा हुने चापलाई ख्याल गर्दै एकदेखि तीन जनासम्म सुरक्षाटोली खटाउँदै आएको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालयका अनुसार वीर अस्पतालमा सई वीरेन्द्र खनालको नेतृत्वमा हबल्दारहरू खड्गबहादुर गौतम र विनोद, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा सईद्वय भीमसेन चौलागार्इं, कालिका लामिछाने र हवल्दार निर्मल कोइराला, पाटन अस्पतालमा असई यज्ञबहादुर बुढाथोकी (हाल जाउलाखेलमा तानिएका)को नेतृत्वमा तीन जना, शहिद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र बाँसबारीमा हबल्दार दीपक खुलालको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले अस्पताललाई सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै सरकारले उपत्यकामा खोलिएका सबैजसो अस्पतालमा सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी खटाएको छ । त्यसरी खटिएका सुरक्षाटोलीले अस्पताललाई सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै सवारी वा अन्य कुनै दुर्घटनामा परेका, प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका तथा रहश्यमयी ढङ्गबाट हत्या भई अस्पताल आइपुगेका केसहरू हेर्ने गर्छ । त्यसका लागि उनीहरू प्रायः इमर्जेन्सी कक्ष, पोष्टमार्टम कक्ष र घुमुवाको रूपमा अस्पताल परिसरमा खटिरहेका हुन्छन् ।
स्रोतका अनुसार त्यसरी खटिएका प्रहरी टोलीले सम्बन्धित अस्पतालको डाक्टर र निजी अस्पतालससँग सम्पर्क गरी सरकारीबाट निजी अस्पतालमा बिरामी ‘रिफर’ गर्ने र त्यसवापत कम्तीमा पनि पाँच हजारदेखि बिरामीको अवस्थाहेरि कमिसन बुझ्ने गरेको पाइएको छ । साथै, अस्पतालमा भर्ना भई मृत भएका बेवारिसे मानिसको शरिरबाट महत्वपूर्ण अङ्ग निकाली बिक्री गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्ने, डाक्टरसँग मिलेर गलत रिपोर्ट बनाउने गरेका, अस्पताल प्रशासन तथा स्थानीय युवाहरूसँगको मिलोमतोमा अस्पतालमा हुने ठेक्कापट्टाका काम गर्ने, औषधी खरिद गर्ने जस्ता काममा समेत संलग्न हुने गरेका पाइएको छ । साथै केहीले एम्बुलेन्स भाडामा लिएर सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामीलाई निजी अस्पतामा पु-याउने गरेको समेत पाइएको स्रोतले बतायो ।
यसका साथै मृत मानिसका मृगौला, आँखा, गिदी निकालेर बिक्री गर्नेजस्ता कार्यमा संलग्न भएकाहरूलाई सघाउने र त्यसवापत कमिसन लिने कार्यमा समेत अस्पतालमा खटिएको सुरक्षाकर्मीको संलग्नता रहने गरेको सुत्रको भनाई छ । सुत्रका अनुसार यस्ता गुनासोसहित विभिन्न उजुरी आएपछि महानगरीय कार्यालयले एकैपटक सबै अस्पतालमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सरुवा गरी नयाँलाई पठाउन लागिएको हो । तर, महानगरीय प्रहरी कार्यालयले लामो समयसम्म एकै स्थानमा रहेकाले अस्पतालमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको सरुवा गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालयका अनुसार बाह्र वर्षदेखि असई यज्ञबहादुर बुढाथोकी पाटन अस्पतालको सुरक्षामा खटिएका थिए । आफ्नो विभागमा आउने जति पनि विभागीय प्रमुख तथा उनीहरूका आफन्तहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराइदिने तथा बेलाबेलामा पकेट खर्चको ब्यवस्था गराएर एकै स्थानमा टिकीरहन उनी सफल भएका थिए । तर, उनीविरुद्ध दर्जनौ उजुरी परेपछि त्यहाँबाट सरुवा गरी जाउलाखेलामा लगिएको हो । उनले अस्पतालमा आएका गम्भीर बिरामीलाई राजधानीका अन्य निजी अस्पतालमा रिफर गराउने र त्यसवापत प्रतिबिरामी पाँच हजार बुझ्ने गरेका थिए । त्यस्तै, त्यहाँ कार्यरत रहँदा रोदी भान्छा घरको बा. ९ च ३७५७ नम्बरको एम्बुलेन्स भाडामा दिएर चलाई पाटनमा आएका बिरामीलाई रिफर गराई आफ्नै एम्बुलेन्समा राखेर निजी अस्पतालमा पु-याउने गरेका थिए । यस्ता प्रमाणसहितको उजुरी परेपछि उनलाई अस्पतालबाट केही समयअघि मात्र सरुवा गरिएको थियो ।
अस्पतालबाट सरुवा भएपछि उनले सेवाबाटै राजीनामा दिने भन्दै जाउलाखेल प्रहरी प्रमुखलाई राजीनामापत्र समेत बुझाएका थिए । तर, जाउलाखेलमै कार्यरत डिएसपी किसनसिंह थापाले महानगरीय कार्यालयबाट एआईजी विज्ञानराज शर्मा सरुवा भएपछि पुनः सोही स्थानमा सरुवा गरिदिउँला भन्ने बचन दिएपछि बुढाथोकीले राजीनामा फिर्ता लिएर जाउलाखेलमै हाजिर गरी दिन बिताइरहेका छन् । सुत्रका अनुसार डिएसपी थापाकी श्रीमती बिरामी पर्दा पाटन अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराएकोले थापाले उनलाई सोही स्थानमा सुरुवा गर्ने बचन दिएका हुन् । असई बुढाकथोकीले अस्पतालका सुरक्षामा खटिँदा सालो नाता पर्ने प्रहरी जवान गोविन्द खड्कालाई पनि त्यहीँ जागिर खुवाउन सफल भएका थिए । खड्का सात वर्षदेखि पाटन अस्पताको सुरक्षामा खटाइएका छन् ।
त्यस्तै त्रिवि शिक्ष्ँण अस्पताल महाराजगञ्जमा खटिएका सईद्वय भिमसेन चौलागाई र कालिका लामिछाने ले पनि लामो समय त्यहीँ बिताएका छन् । उनीहरू त्यहाँ सरुवा भएर गएको दश वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । उनीहरू महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तबाट खटिएका हुन् । वीर अस्पतालमा खटिएका सई वीरेन्द्र खनालले दश वर्षभन्दा बढी समय वीर अस्पतालमै बिताएका छन् । उनी जनसेवा प्रहरी कार्यालयबाट खटिएका हुन् । अस्पतालको सुरक्षाका लागि वीरमा आएको धेरै वर्ष भएको जनाकारी दिँदै खनालले भने, ‘राम्रो र गुनासोरहित काम गर्न सकियो भने यहीँबाटै रिटायर्ड पनि हुन सकिन्छ ।’ लामो समय अस्पतालमा बसे पनि अनुचित काम नगरेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘मैले गरेको राम्रो कामबाट डाहा गर्नेहरूले गर्दा अब सरुवा हुनुपर्ला कि जस्तो भएको छ, मलाई त्यस्तैखाले सूचना आएको छ ।’
सामान्यतः दुई वर्षभन्दा बढी काम गरेका कुनै पनि सुरक्षाकर्मी सरुवा हुन्छन् । तर, अस्पतालमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू लामो समयसम्म पनि सरुवा नभएकोले उनीहरूलाई सरुवा गरेर नयाँ मानिस भर्ना गर्न लागिएको हो, महानगरीय प्रहरी कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

रकम अभावले भरतपुर अस्पताल भवन अलपत्र
भरतपुर अस्पतालको निर्माणधीन भवन रकम अभावका कारण निर्माण कार्य रोकिएको छ । पुरानो भवन जीर्ण भएपछि नयाँ बनाउन लागिएको संरचनाका लागि बजेट अभाव भएकोले निर्माण कार्य रोकिएको ब्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
‘तीनवटा अलग–अलग भवन निर्माणको काम धमाधम भइरहँदा एक्कासी रकम सकियो’, समितिका अध्यक्ष विजय सुवेदीले घटना र बिचारसँग भने, ‘निर्माणमा ७ करोड अपुग छ ।’ सरकारले रकम उपलब्ध गरायो भने पाँच महिनाभित्र भवन निर्माण सकिने उनले बताए । चार वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको तीनवटै भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि यो क्षेत्रकै भरतपुर अस्पताल आधुनिक उपचार केन्द्रका रूपमा चिनिने छ । तराईका अधिकांश जिल्लालाई समेत पायक पर्ने भएकोले यहाँ आउने बिरामीको चाप थेगिनसक्नु छ । दैनिक बिरामीलाई भुर्इंमै राखेर उपचार गर्नुपरेको हालको अवस्था छ ।
हाल ४ सय शैøया रहेको यो अस्पतालमा तीनवटा नयाँ भवन सम्पन्न भएपछि डेढ सय शैøया थप गरिने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट डा. केशवराज भुर्तेलले जानकारी दिए । भवन निर्माण सकिएपछि शैøया थपिने मात्र होइन उपचारमा पनि आधुनिक पद्धति सुरु हुनेछ, उनले भने, ‘-याम्प निर्माणलगायतका काम यही क्रममा गर्नेछौँ ।’
०२० सालमा महेन्द्र आदर्श चिकित्सालयको नामबाट सञ्चालित यो अस्पतालका अधिकांश पुराना भवन जीर्ण भइसकेका छन् । ९ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको अस्पताललाई भब्य बनाउन सरकार मन्त्रीले धेरै पटक अवलोकन गरिसकेका छन् । पछिल्लो पटक यसै साता अर्थमन्त्री रामशरण महतले अवलोकन गर्दै रकम निकासा गर्ने वचन दिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पुरै ७ करोड रकम दिन नसकिए पनि केही बजेट अस्पतालको भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने तयारी छ । भवन निर्माणपछि आइसियुमा २० शैøया थपिने र एमआइसियु सेवा यसै वर्षदेखि सुरु गरिने डा. भुर्तेलले जानकारी दिए । सबै भवन सञ्चालनमा आएपछि थापथलीको प्रसुति गुहपछि यो अस्पताल महिलाको उपचारका लागि देशै दोस्रो ठुलो अस्पताल हुने दाबी उनले गरे ।
यसैगरि, अस्पतालमा प्लाष्टिकका झोला लैजान प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अस्पतालमा फोहरको मुल स्रोतका रुपमा प्लाष्टिकका झोला पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै अस्पतालमा बिरामी वा बिरामीलाई भेट्न आउने कसैलाई पनि प्लाष्टिकका झोला नल्याउन र नबोक्न अस्पताल प्रशासनले अनुरोध गर्दै यस विषयमा अनुगमन गर्न सम्बन्धित विभागहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट डा. भुर्तेलले अस्पतालमा हुने फोहरको ४० प्रतिशत भन्दा बढि प्लाष्टिक झोलाका फोहर रहेको बताउँदै मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नै अस्पतालभित्र प्लाष्टिक झोला नबोक्न सार्वजनिक अनुरोध गरिएको बताए ।

स्थानीयको आस्थाविरुद्ध हिरारत्न जलविद्यूत्
सनातनी हिन्दु र बौद्ध, बोन, किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई आफ्नो परम्परा, संस्कृति र सम्पदाहरूको रक्षा गर्न इसाईहरू एउटा चुनौती बनिरहेको बेला एक जलविद्यूत् कम्पनीले समेत सनातनी हिन्दुहरूको आस्थामाथि गम्भीर चोट पु-याउने दुष्प्रयास गरेको छ । नुवाकोट जिल्लाको राउतवेसी गाविस–८ मा रहेको प्राकृतिक शिवलिङ्ग दुप्चेश्वर देवालय नुवाकोटवासीहरूको मात्र सम्पूर्ण हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्र हो । तर, जलविद्यूत् निकाल्ने नाममा स्थानीय समुदायको चाहना र भावनाविपरीत हिरारत्न जलविद्यूत् आयोजनाले धार्मिक आस्थामाथि प्रहार गरेको भन्दै स्थानीयवासीहरूको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले ब्यवसायिक प्रयोजनको उद्देश्यबाट प्रेरित भई जलविद्यूत् कम्पनीलेको त्यहाँ कुनै धार्मिकस्थल नभएको भन्दै सरकारलाई गलत वातावरणीय प्रतिवेदन आइईए बुझाएको र देवालयको माथिल्लो भागमा विद्यूत् उत्पादन इन्टेक बनाउन लागिएको भन्दै कडा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । यसरी देवालयमाथि इन्टेक बनाउँदा देवालयपरिसर हुँदै बग्ने खोलाको पानीको बहाव परिवर्तन हुने र त्यसरी पानीको बहाव नै परिवर्तन हुँदा देवालयमा पुजाअर्चनाका लागि आउने भक्तजनहरूका निम्ति अन्य संस्कारजन्य कार्य गर्न गम्भीर बाधा उत्पन्न हुन जाने, धार्मिक तथा साँस्कृतिक अनुष्ठानमा असर पर्ने, शिवालयको महत्व घट्दै जाने दतथा नदीको बहाव परिवर्तन गर्दा प्राकृतिक नियमविपरीत हुने स्थानीयवासीको ठहर छ ।
आफूहरूले धार्मिक र प्राकृतिक स्थलको महत्वलाई ख्याल गर्दै विद्यूत् निर्माण गर्न भन्दाभन्दै त्यसको अटेर गरेकाले दुप्चेश्वर संरक्षण समाज, जिल्लाका प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यक्तिहरू, नागरिक समाजका अगुवा र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू दुप्चेश्वर र त्यसपरिसरबाट बग्ने पानीको संरक्षमा जुटेको पुर्वसांसद तथा स्थानीयवासी गणेश पण्डितले जनानकारी दिए । ऐतिहासिक मन्दिर हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ कुनै ऐतिहासिक, पुरातात्िवक स्थल, मठ–मन्दिर छैन भनेर रिपोट पेश गरी जलविद्युत् आयोजना गर्न लागिएकाले त्यसको विरोध गर्नु परेको पण्डितको भनाई छ । साथै पण्डितले यसबारे सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराएका जानकारी दिँदै भने, ‘राज्यले पनि जनताको भावना र चाहनालाई कदर गर्दै नागरिकको साँस्कृतिक अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरामा चु्क्न नहुने आमजनातको धारणा छ । त्यस्तै व्यवसायिक पक्ष्ँबाट पनि जनसमुदायको भावनाको कदर गर्दै जलविद्यूत् आयोजना परिमार्जन गरी दुप्चेश्वर मन्दिरमुनिबाट मात्र विद्यूत् आयोजना निर्माण गर्नु हितकर हुने देखिन्छ ।’

बनेपा महाअभियानको भेला
हिन्दु राष्ट्र स्थापना महाअभियान, जिल्ला समन्वयन समिति काभे्रको गठन भएको छ । काभे्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व कमल लामाको सभापतित्वमा पुस ४ गते सम्पन्न भेलाले समिति गठन गरेको हो । सो दिन नेपाली काङ्गे्रसका प्रभावशाली नेता एवम् महाअभियान राष्ट्रिय समितिका संयोजक खुमबहादुर खड्काको विशेष उपस्थितिमा गठन गरिएको जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकमा नवराज तिमिल्सिना, उपसंयोजक राजकुमार मैनाली र सदस्यहरूमा इन्द्रबहादुर खड्का, टेक लामा, राजेन्द्र दङ्गाल, दीपेन्द्र प्याकुरेल, रामगोपाल गौतम, जितलाल स्याङ्तान, दीर्घसिंह लामा, हरि गौतम, माधव धिताल, होमबहादुर तिमिल्सिना, विश्व केसी, कैलाश तिमल्सिना, शिवप्रसाद ढकाल तथा मोहन भण्डारी लगायत रहेका छन् ।
पुस ४ गते काभे्रको बनेपामा महाअभियानका समर्थकहरूको जिल्लास्तरीय भेला भएको थियो । काभे्रका काङ्गे्रस नेताहरू वृषध्वज वाइबा, नीलकण्ड गौतम र राजेन्द्रप्रसाद तिमल्सिनाको विशेष अग्रसरतामा आयोजित भेलाको उद्घाटन नेता खुमबहादुर खड्काले गर्नुभएको थियो । भेलामा पूर्वसभामुख एवम् काङ्गे्रस नेता तारानाथ रानाभाट, पूर्वराज्यमन्त्री तथा काङ्गे्रस नेता दुर्योधन सिंह चौधरी, महाअभियानका सदस्य सचिव एवम् काङ्गे्रस महासमिति सदस्य कुमार रेग्मीलगायतको विशेष उपस्थिति थियो । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेता खड्काले ‘माघ ८ संविधान आउनैपर्ने, संविधान हिन्दु राष्ट्र लेखिनैपर्ने र नलेखिएको संविधान जारी भए तत्कालै टुँडिखेलमा लगेर जलाइने’ स्पष्ट गर्नुभएको थियो । उहाँले हिन्दुराष्ट्र स्थापनाका लागि सङ्घर्षको मैदानमा उत्रनका लागि तयार रहन पनि आह्वान गर्नुभएको थियो । नेता तारानाथ रानाघाटले धर्मनिरपेक्षतामा जाने निर्णय पार्टीले नगरेको बताउँदै कुन षड्यन्त्रबाट यस्तो घोषणा भएको हो त्यसको खोजबिन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । अर्का वक्ता कुमार रेग्मीले संसारमा इसाई र इस्लाम धर्म अवलम्बन गर्ने राष्ट्रहरूको उदाहरण दिँदै नेपाल हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्ने कारणबारे स्पष्ट व्याख्या गर्नुभएको थियो । रेग्मीले तारानाथ रानाभाट प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने गणेशमान सिंहपछिका दोस्रो व्यक्ति भएको बताउँदै खुमबहादुर खड्कालाई षडयन्त्रमूलक ढङ्गले कसरी फसाइएको थियो भन्ने व्यहोरा अवगत पनि गराउनु भएको थियो । सभालाई स्थानीय नेताहरू वृषध्वज वाइबा, महेन्द्र श्रेष्ठ, जीवी थापालगायतले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो । महेन्द्र श्रेष्ठले हिन्दु राष्ट्र स्थापनाका लागि आफूहरू जस्तोसुकै जोखिमपूर्ण सङ्घर्ष गर्नु परे पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभएको थियो ।

बोर्डरको दुब्र्यवहार नियन्त्रण गर्न हटलाइन सेवा
नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती इलाकामा ओहोरदोहोर गर्दा दुब्र्यवहार लगायतको कुनै समस्या भएमा त्यस्तो समस्या समाधानमा पहल गर्न सशस्त्र प्रहरी बलले हटलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस्ता कुनै समस्या आएमा जानकारी पाउन आग्रह गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलले देशको पाँचै क्षेत्रस्थित बलको मुख्यालय बाहिनीहरूमा चौबिसै घण्टा ड्युटी रहने गरी फोन नम्बर १११४ सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस नम्बरमा टेलिफोन गर्दा फोन गर्नेको कुनै खर्च नहुने र देशको जुनसुकै सीमा नाकाबाट फोन गर्दा उक्त ठाउँ जुन क्षेत्रमा पर्छ, सोही क्षेत्रस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय बाहिनीमा टेलीफोन जाने व्यवस्था गरिएको छ । यो फोन नम्बर सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय लगाएत पाँचै क्षेत्रस्थित बाहिनीमा जडान गरिएको छ भने सवै ठाउँमा चौबिसै घण्टा ड्युटी रहने व्यवस्था मिलाइएको एपीएफले जनाएको छ ।
सीमावर्ती विभिन्न नाकाहरुमा यात्रा गर्नेहरुलाई यदाकदा समस्या भएकोले सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा नाकामा मानिसको बढि आवतजावत हुने ठाउँमा सजिलै देखिने गरी हटलाइन फोन नम्बरसहितको साइनबोर्ड राखेको हो । साइनबोर्डमा नेपाली तथा अङ्गे्रजी भाषामा खबर गर्नुपर्ने कार्यालय तथा फोन नम्बर उल्लेख गरिएको छ । हाल देशका विभिन्न ६६ स्थानमा यस्तो साइनबोर्ड राखिसकिएको, जसमध्ये पूर्वक्षेत्रका विभिन्न नाकामा ३० वटा तथा मध्यक्षेत्रमा ११, पश्चिम क्षेत्रमा ५, मध्यपश्चिम क्षेत्रमा ११ र सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा विभिन्न नाकामा ९ वटा यस्ता साइनबोर्ड राखिएको सशस्त्रले बताएको छ । साइनबोर्डमा नेपालस्थित सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)को हटलाइन फोन नम्बर र भारतस्थित सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)को कार्यालयको हटलाइन फोन नम्बर उल्लेख गरिएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा कुनै स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई यात्रा गर्ने क्रममा कुनै निकाय वा अरु कसैले अनावश्यक झण्झट वा दुःख दिन खोजेमा पीडित पक्षले उल्लेखित फोन नम्बरमा जानकारी गराउन सक्नेछ । उक्त समस्या सीमावारी भएमा एपीएफले तथा सीमा पारीको समस्या भएमा एसएसवीले तत्काल समस्या समाधानमा पहल गर्न दुई देशबीच सहमति भएपछि फोन नम्बर उल्लेख गर्दै साइनबोर्ड राखिएको हो ।
कुनै समस्या आएमा दुवै देशले ‘फिल्ड लेबल’मै तत्काल समाधानको पहल गर्ने तथा ‘फिल्ड लेबल’को कमाण्डरले उदासिनता देखाएमा दुवै देशको क्षेत्रीयस्तरको कार्यालयले तत्काल समस्या समाधान गर्नुको साथै उदासिन कमाण्डरमाथि ‘एक्सन’ लिने नीतिमा समेत नेपाल र भारतबीच सहमति भएको बुझिएको छ ।

‘कान स्वास्थ्य’का लागि मित्रराष्ट्रबाट पाँच करोड
बीपी नेत्र प्रतिष्ठानलाई मित्रराष्ट्र भारतबाट कानको रोगसम्बन्धी क्षेत्रमा सहयोगका लागि करिव पाँच करोड सहयोग हासिल हुने भएको छ । कानको सल्यक्रिया तथा विद्यालय कान स्वास्थ्य कार्यक्रमको लागि उक्त प्रतिष्ठानलाई ४ करोड ९४ लाख सहयोग उपलब्ध गराइनेसम्बन्धी सम्झौतामा भारतीय राजदूतावास र बीपी नेत्र प्रतिष्ठानबीच हस्ताक्षर भएको हो । ‘नेपाल सहयोग’ बजेटअन्तर्गत सो सहयोग उपलब्ध गराइन लागेको दूतावासले जनाएको छ ।
कर्ण सल्यचिकित्सा कार्यक्रमले कानसम्बन्धी स्वास्थ्यकर्मी जनशक्ति विकास गर्न तालिम दिने तथा कानका बिरामीलाई सेवा पुग्ने गरी जिल्ला कर्णस्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । थप उपचारको आवश्यकता पर्नेहरूका लागि अञ्चल अस्पतालमा सिफारिस गरिने बताइएको छ । यस कार्यक्रमले चरणबद्ध रूपमा नेपालमा श्रवणशक्ति विकास गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालका ग्रामीण भेगका १२ हजार पाँच सय जनतालाई सेवा दिने अपेक्षा गरिएको उक्त कार्यक्रमले एक हजार २ सय ५० ओटा कानको शल्यक्रिया तथा त्यति नै सङ्ख्यामा श्रवण उपकरण निःशुल्क प्रदान गर्नेछ । काडमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला, तराइको मोरङ तथा पहाडको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा उक्त सेवा प्रदान गरिने जानकारी दिइएको छ ।
विद्यालय कान स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ७५ वटा विद्यालयका ३७ हजार पाँच सय छात्रछात्राहरूको श्रवण जाँच गरिने छ भने कान स्वास्थ्य परीक्षणअन्तर्गत छनोटमा परेका ती विद्यालयका ३ सय ७५ शिक्षकहरूलाई तालिम प्रदान गरिनुका साथै एक हजार वटा श्रवण उपकरणहरू वितरण गरिने बताइएको छ ।
भारत–नेपाल सहयोगको एक महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्र पनि रहेको सन्देश दिँदै औषधी तथा उपकरणहरूको वितरण एवम् प्रमुख स्वास्थ्य परियोजना निर्माणमार्फत नेपालका सुदूर स्थानमा समेत भारतीय सहयोग विस्तार गरिएको छ । भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने यस बीपी नेत्र प्रतिष्ठानलाई सहयोग परियोजना नेपालका लगभग सबै जिल्लाहरूलाई समेट्ने गरी विकासका लागि हालै कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला तथा साना पाँच सयभन्दा धेरै परियोजनाहरूको लागत ७५ करोडभन्दा बढी रहेको दूतावासले जनाएको छ ।

दलालको गिद्देदृष्टि गाउँतिर !
शहरी क्षेत्रका घरजग्गाको कारोबारमा कमी भएपछि जग्गा किनबेच गर्नेहरू शहर आसपासका ग्रामीण क्षेत्रतिर धाउन थालेका छन् । सहरको तुलनामा सस्तो र सिधासाधा गाउँलेलाई छक्याउन सजिलो हुने ठानेर नै उनीहरूको ध्यान गाउँतिर आकर्षित भएको बुझिएको छ । अझ गाउँ युवाविहीन भएको अवस्थालाई उनीहरूले अनुकुल ठानेको बुझिएको छ ।
जानकारी भएकै कुरा हो कि पछिल्लो समय सरकारले कृषिजन्य आयोजना र व्यवसायलाई अनुदान सहयोग र न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएको छ । यसरी सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिई आयातनिर्यातका क्षेत्रमा लगानी गरी बढी नाफा लिने उद्देश्यले उनीहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । कृषि विकास बैंक गजुरीका एक कर्मचारीका अनुसार चारदेखि सात प्रतिशत सहुलियत दरमा ऋण लिई तेह्रदेखि २० प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा लगानी गर्ने प्रचलन बढेको छ । विशेषगरी काठमाडौंमा रहेका फाइनान्स र सहकारीहरूले आफ्ना सदस्य एवम् कर्मचारीको नाममा जग्गा खरिद गरी फर्म तथा व्यवसाय दर्ता गरी यस्ता कार्यमा सक्रिय हुने गरेका छन् ।
दलालको दरिद्र ब्यवहार
जग्गा मिलाइदेवापतको कमिसनका लागि यस्ता दलालहरूले हुने–नहुने सबै किसिमका हर्कत देखाउने गरेका छन् । समूहमा जग्गा लिने, बीचमा पर्ने जग्गालाई बाटो, बत्ती र पानी रोक्ने त्रास देखाउने, अनावश्यक प्रशासनिक धाक–धम्की देखाउने, आफूहरू बढी धनवान भएको भ्रम सिर्जना गर्दैछन् । यस्ता दलालहरूले नुवाकोट, काभे्र, ललितपुर र धादिङ जिल्लाहरूमा चहलपहल बढेको बुझिएको छ ।
धादिङका सहयाक जिल्ला प्रमुख अधिकारी पुष्पराज पौडेल दलालको भ्रमजालमा नपर्न आग्रह गर्दै करकापमा जग्गा बेचबिखन गर्न नहुने बताउँछन् ।
धादिङ पीडामा जग्गा किन्न पुगेका दलालहरूको समूहले यस्तै हर्कत देखाएका छन् । आफूलाई न्यूरोडस्थित एक फाइनान्सको सदस्य बताउने उनीहरूले सँधियारको जग्गा मिच्ने मात्र होइन घरसमेत हस्तक्षेप गर्न पुगेको एक पीडितले बताए ।
उक्त गाविसको वडा नं. ३ स्थित सिम्पानी डाँडावारी खण्डको नक्सा नं. ३/ङ अन्तर्गत कित्ता नं. ४०९ का जग्गाधनी बनेका दलाहरूले कित्ता नं. ४०८ की नीरकुमारी सुवेदीलाई दुःख दिएका छन् । सुवेदीका अनुसार आफूले सस्तोमा जग्गा नदिएपछि दलालहरूले दुव्र्यवहार गरेका हुन् । आफूले खरिद गरेको राजिनामा पत्र देखाउँदै सुवेदीले घर छाड्न धम्की दिएको बताइन् । दलालले कि.नं. ४०८ मा बनेको घरलाई उसको नामको किस्ता समावेस गराइदिन १ लाख ५५ हजार खर्च गरेको बताउँदै आएका छन् ।
व्यक्तिगत सम्पत्तिको साथै सामुदायिक वन, सार्वजनिक बाटो तथा खोलामा पनि हस्तक्षेप गर्न पुगेपछि गाउँलेहरू सतर्क हुन थालेका छन् । पिँडा गाविस नागरिक मञ्चका संयोजक गौतम सुवेदी गाउँवासीलाई सचेत गराउँदै दलालको दुव्र्यवहारविरुद्ध मुकाविला गर्न तयार रहेको बताए । सुवेदीले भने, ‘हामी सक्षम छौँ ।’

‘भ्वाइसेस’मा पोखियो अनुराधाका कथा
बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठान र भारतीय दूतावासद्वारा गत साता मङ्गलबार नेपाल–भारत पुस्तकालयमा ‘भ्वाइसेस’को २१औँ संस्करण आयोजना गरियो । कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित थिइन्– चेलीबेटी बेचविखनविरुद्ध जीवन समर्पण गर्दै आएकी सामाजिक कार्यकर्ता माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधा कोइराला ।
कार्यक्रममा उपस्थित स्रोताहरूसँग आफ्ना अनुभूति बाँड्दै समाजसेवी कोइरालाले आफ्नै जीवनकथाबाट कुराकानी सुरु गरिन् । गुरुङ परिवारकी छोरी अनुराधाका बाबु भारतीय सेनाका कर्णेल थिए । त्यो जमानामा छोरीलाई स्कूल पठाईंदैनथ्यो, तर पिताको जागिर र छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने सोचका कारण अनुराधालाई शिक्षासँग साक्षात्कार हुने भाग्य जु-यो । सानोमा उनी एयरहोस्टेस बन्ने सोख पाल्थिन् । तर, उनको त्यो चाहना विभिन्न कारणले पूरा हुन पाएन । कालिम्पोङ (भारत)को स्कूलेजीवनपछि १८ वर्षको उमेरमा उनी काठमाडौं आइन् । सुपरिचित सङ्गतकार रनजीत गजमेर, लेखक पीटर जे. कार्थकसँगै उनी काठमाडौं भित्रिएकी थिइन् । काठमाडौंमा स्कूलकी शिक्षिका भएर उनले करियर सुरु गरिन् ।
यही क्रममा उनको प्रेमविवाह भयो, तर कर्मघरमा उनले लैङ्गिक हिंसाको शिकार हुनुप-यो । त्यो समयमा कोइराला ब्राह्मण परिवारले गुरुङकी छोरीलाई बुहारी स्वीकार गर्न हिच्किचाएकोले समस्या पैदा भएको थियो । फलतः बिहेको केही समयमै अनुराधा दम्पति घरबाट अलग भए र सिनियर आर्मी अफिसरकी छोरी अनुराधाले आफ्नै खुट्टामा उभिनका लागि कठोर सङ्घर्ष गनुपर्ने अवस्था आयो । यस्तैमा एकदिन पशुपतिनाथ मन्दिर गएको बेला उनको जीवनको उद्देश्य नै मोडियो । उनले ‘माइती नेपाल’ स्थापना गरिन् ।
पशुपतिनाथ क्षेत्रमा अनेक महिलाहरू कोही भिक माग्दै, कोही त्यत्तिकै लावारिस परेका देखेपछि उनले तिनका जीवनकथा बुझ्ने कोसिस गरिन् । ती महिलामध्ये कोही बेचिएर फर्केका, कोही घरेलु ंिसाको सिकार भएका त कोही यस्तै यावत् दुःखबाट गुज्रिएका थिए । घर–परिवारबाट परित्यक्त ती रोजगारीको उपाय नभएर पेटपाल्नकै निम्ति भीक माग्न विवश थिए ।
सन् १९९३ मा उनले बेचिएका चेलीलाई उद्दार गरी आश्रय र रोजगारीको अवसर दिलाउने उद्देश्यका साथ ‘माइती नेपाल’ स्थापना गरेकी थिइन् । उक्त संस्थाको उद्देश्यपूर्तिको लागि ठूलो आर्थिक चुनौती पैदा भयो । ‘कैयन दातृसंस्थाहरू आफ्नो स्वार्थमा माइती नेपाललाई प्रयोग गर्ने सर्तमा सहयोग उपलब्ध गराउन चाहन्थे, तर मैले सम्झौता गरिनँ । अनेक समस्यासँग म जुझ्दै गएँ भने बेचिएका चेलीको उद्धार कार्यलाई पनि निरन्तरता दिई नै रहेँ ।’– भन्छिन् अनुराधा । ‘म त्यतिबेला यति धेरै समस्याबाट घेरिएकी थिएँ कि क्षयरोगबाट म थलिएकी थिएँ भने चेलीबेटी बेचविखनविरुद्धको अभियानमा लाग्दा आफ्नै छोरासमेत गुमाउनु प-यो । तर, मैले हार मानिनँ । दशकौँ पहिले महिलालाई रोजगारी दिने भन्दै कार्पेट उद्योगमा काम दिएर यौन शोषण गरिन्थ्यो भने अहिले वैदेशिक रोजगारीको नाममा शोषण गर्न थालिएको पनि सिएनएन हिरो–२०१० को उपाधिसमेत हासिल गरेकी अनुराधाले बताइन् ।
आज माइती नेपाल त्यस्ता पीडित चेलीहरूको आश्रयस्थल बनेको छ, जो विदेशमा नारकीय जीवन गुजारेर फर्किएका छन् । अहिले यसका विभिन्न स्थानमा आफ्नै तेह्रवटा ट्रान्जिट होम छन् भने दुईवटा आश्रम र एक उच्च माविसमेत चलिरहेको छ । आफ्ना अनुभूति बाँड्दै अनुराधाले भनिन्– ‘महिला बेचविखनलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने कुरा कठिन या असम्भवसरह भए पनि यसविरुद्ध लडेर कम गर्न भने अवश्य सकिन्छ । यसका लागि समाजका सबैको साथ–सहयोग र एकता चाहिन्छ । माइती नेपालको अभियानले आजसम्म २५ हजार भन्दा बढी चेलीको उद्धार हुनुका साथै महिला बेचविखनमा लागेका १६ सय अपराधीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइसकेको पनि अनुराधाले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानका सचिव अभय कुमारले प्रतिष्ठान एवम् नेपाल–भारत पुस्तकालयका तर्फबाट माइती नेपालका निम्ति केही पुस्तकहरू उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुका साथै ‘भ्वाइसेस’मा उपस्थित भई अमूल्य अनुभवहरू सेयर गरिदिएकोमा सामाजिक अभियन्ता अनुराधा कोइरालाप्रति साधुवाद ज्ञापन गरेका थिए ।

रिक्साचालकको यो उदारता
रौतहट/ सहयोगको भावना मनदेखि नै भए सहयोगी हातहरू धेरै हुने रहेछन् भन्ने भनाई यहाँका एक रिक्साचालकले व्यवहारतः देखाएका छन् । रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिकामा वर्षौंदेखि रिक्सा चलाउँदै आएका केदारप्रसाद तिमल्सिनाले शीतलहरपिडीतलाई न्यानो कपडा वितरण गरेर उदारहणीय काम गरेका हुन् विभिन्न संघ–संस्थाबाट न्यानो कपडा सङ्कलन गरेर उनले चन्द्रपुर नगरपालिका–१४ स्थित चेतनगरको मुसहर बस्तीमा १७० घरधुरीका सर्वसाधारण्ँलाई वितरण गरेका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक सानुबाबु थपलियाको उपस्थितिमा उनले आफ्नै हातले दलित बस्तीका बासिन्दालाई न्यानो कपडा वितरण गरेका हुन् । सो अवसरमा प्रजिअ भुजेलले रिक्साचालक तिमल्सिनाले प्रशंसनीय काम गरेको र यस्तै सामाजिक सेवामा आगामी दिनमा अझै अग्रसर हुन सुझाव दिनुभयो । विगत लामो समयदेखि सामाजिक कार्यमा समेत अग्रसर रहँदै आएका तिमल्सिना एफएम रेडियो तथा सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय रहेका छन् । तिमल्सिना भन्छन्– सामाजिक सञ्जालले नै मलाई चिनाएको छ र यसैको सहारामा आफूले न्यानो कपडा सङ्कलन गरी गरीबलाई वितरण गर्न सफल भएको हुँ ।’ उनले आफ्नो यो अभियान जारी रहने पनि बताए ।
– आसमन बस्नेत