प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रोटोकलको ख्यालै नगरी अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई ‘नेपालतिर घुम्न आउन’ पठाएको निम्तोको अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई कुनै जवाफ प्राप्त नभएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले संयुक्त राष्ट्रसंघको ६९ औँ महासभामा भाग लिन जाँदा ओबामासँग फोटो खिचाउने क्रममा नेपाल घुम्न आउन मौखिक आग्रह गरेका थिए । त्यसैको स्मरण गर्दै उनले गत साता (मंसिर २२ गते) नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लू. बोडीलाई बालुवाटारस्थित आफ्नो सरकारी निवासमा बोलाएर अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा भारत भ्रमणमा आएका बेला नेपाल पनि ल्याइदिनु प-यो भनी आग्रह गरेका थिए ।
ओबामालाई सम्बोधन गरी लेखिएको निम्तोपत्र हस्ताणतरण गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले बोडीसमक्ष ‘नेपाल संविधान निर्माणको निर्णायक चरणमा रहेकाले यहाँ थोरै समय भए पनि बिताउँदा समस्त लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई नैतिक सहयोग पुग्ने’ विचार प्रकट गरेका थिए । जवाफमा राजदूत बोडीले राष्ट्रपति ओबामालाई नेपाल भ्रमण गराउन आफुले सक्दो पहल गर्ने वचन दिएका थिए ।
गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर भारतले आगामी जनवरी २६ मा आयोजना गर्ने विशेष कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन राष्ट्रपति ओबामाले भारत भ्रमण गर्दैछन् । त्यसक्रममा ओबामाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अन्य विशिष्ट अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । तर, त्यसबेला ओबामाको नेपाल आगमन हुने सम्भावना ज्यादै कम रहेको बताइन्छ । त्यसैले पराराष्ट्रमन्त्रालयले पनि ओबामाको नेपाल भ्रमणको तयारीबारे खासै चासो देखाएको छैन ।
परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत् नै प्रधानमन्त्री कोइरालाले ओबामालाई निम्तो पठाए पनि त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नआएकोले मन्त्रालले भ्रमणको केही तयारी नगरेको परराष्ट्र प्रवक्ता खगनाथ अधिकारीले जानकारी दिए । ‘निम्तो पत्र पुग्दै होला, हामीलाई त्यसबारेमा सम्बन्धित निकायबाट अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन,’ प्रवक्ता अधिकारीले घटना र विचारसँग भने, ‘यदि ओबामा नेपाल आउनुहुने नै भयो भने हामीलाई भ्रमणको तयारी गर्न कत्ति पनि समय लाग्ने छैन, यसअघि सार्कको तयारी गरिएकोले सोही तयारीलाई ओबामाको भ्रमणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
प्रवक्ता अधिकारीले ओबामालाई कानूनी आधारमै रहेर प्रधानमन्त्रीद्वारा निम्तो गरिएको जानकारी गराउँदै भने, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति पनि कार्यकारी रहेको र नेपालका प्रधानमन्त्री पनि कार्यकारी भएकाले प्रधानमन्त्री कोइरालाले निम्तो दिनुभएको हो ।’ तर, भारतमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री भए पनि भारतका राष्ट्रपतिले नै ओबामालाई निम्तो गरेका थिए । नेपालका प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने प्रोटोकलको सामान्य सिद्धान्तलाई मिच्दै ओबामालाई निम्तो गरेका हुन् । सुत्रका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीलको यस प्रकारको व्यवहारबाट राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमेत असन्तुष्ट रहेका छन् । तर, उनले यसबारे असहमति सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेका छैनन् । सुशीलले बोलाउँदैमा ओबामा नेपाल आउने समभावना नभएकोले प्रोटोकलको कुराले अहिले त्यति महत्व पाएको छैन । यदि साँच्चै ओबामा नेपाल आउनु हुने भएमा यो विवाद प्रखर भएर जाने सम्भावना छ ।

जेलमा सड्दै पारस !
अन्ततः पूर्वयुवराजधिराज पारस जेल परेका छन् । यसअघि उनी पक्राउ परे पनि जेल चलान भने गरिएको थिएन । अदालतले दिएको तारिख गुजारेपछि उनलाई बैंककस्थित जेल पठाइएको हो । प्राप्त जानकारीअनुसार आफ्नै प्रेमिकाको सुराकीका आधारमा लागुऔषधसहित थाइ प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनलाई अदालत पु-याइएको थियो । पटक–पटक सफाइ दिएको अदालतले यसपटक भने पुनः तारिखमा छोडेको थियो, तर तोकिएको उक्त तारिखमा हाजिर हुन नगएपछि उनलाई जेल चलान गरिएको हो । थाइ प्रहरीले पक्राउ गरेपछि प्रहरीबाट छुटाउनका लागि दरबारले रकमसहित पूर्वअधिराजकुमारी सिताष्मालाई बैंकक पठाएको थियो । प्रहरीबाट छुटकारा पाए पनि अदालतमा प्रहरीले उनको मुद्दा दायर गरेको थियो । बैंककमा जेल चलान भएपछि उनलाई भेट्न दरबारबाट अहिलेसम्म कोही पनि गएका छैनन् । पारसलाई सुधार्ने पटक–पटकको प्रयास असफल भएपछि ‘अब जे भए पनि होस्, कुनै वास्ता नगर्ने’ सोच दरबारले बनाएको बुझिएको छ । उनलाई कति समयसम्म जेलमा राखिने हो भन्ने जानकारी भने प्राप्त भएको छैन ।
यसैबीच पूर्व बडामहारानी कोमल राज्यलक्ष्मी शाहको आँखाको समस्या बढ्दै गएपछि यही पुस ३ गते बिहिबार शल्यक्रिया गरिने भएको छ । काठमाडौंस्थित तिलगंगा अस्पतालमा आँखाको शल्यक्रिया गरिन लागेको बताइएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार दरबार हत्याकाण्डका बेला पूर्वबडामहारानीको आँखा, कान र छातीमा गम्भीर चोट लागेको थियो । त्यतिबेलादेखि नै उहाँको कानले त्यति काम नगर्ने र आँखामा समेत चोटका कारण दृष्टिमा असहज हुने गरेको थियो । गतहप्ता तिलगंगा अस्पतालमा देखाउन जाँदा डाक्टरले चाँडै नै अपरेशन नगरे आँखाले काम नगर्ने बताएपछि सल्यक्रिया गर्न लागिएको हो । नातेदारहरूले आँखाको उपचारका लागि विदेश जाने सल्लाह दिए पनि पूर्वराजारानीले आफ्नो देशमै आँखाको राम्रो उपचार हुने भएकाले यहीँ अपरेशन गर्ने बताएको श्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

रक्तदाताहरूमा दर्जनौँ एचआईभी सङ्क्रमित
ललितपुरको एउटै क्षेत्रमा भेटिए एचआईभी र हेपाटाइटीस ‘बी’का विरामी
– रामहरि पाण्डे
नेपालमा एचआईभी पोजेटिभ भएका रोगीहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन अकल्पनीय ढङ्गले बढी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । ललितपुरको मंगलबजार, सुन्धारा, नटोल र ग्वार्कोजस्ता रैथाने मानिसको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा समेत ठूलो सङ्ख्यामा एचआईभी सङ्क्रमित भेटिएपछि देशमा यो रोग भुसको आगोझैँ सल्किएको पुष्टि भएको छ । गत कात्तिकअगाडिका तीन महिना अवधिमा रगत दिनेहरूको रगत परीक्षणमा यस्तो देखिएको हो । तीन महिनाको अवधि अर्थात् कात्तिकसम्ममा त्यस क्षेत्रका एक हजार बढीले रक्तदान गरेकोमा निजहरूको रक्त परीक्षण गर्दा ३४ जनामा एचआईभी पोजेटिभ र सातजनामा हेपाटाइटिस ‘बी’ रहेको पत्ता लागेको कुरा केन्द्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रको एक सूत्रले जनाएको छ ।
ललितपुरको नटोलदेखि ग्वार्कोसम्म रैथानेको बाहुल्य छ । त्यस क्षेत्रका मानिस परम्परामा विश्वास गर्ने, अनुशासित र शालीन मानिन्छन् । त्यस्तो क्षेत्रमा समेत ठूलो मात्रामा एचआईभी सङ्क्रमित भेटिनुले काठमाडांै उपत्यका तथा उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा एचआईभी सङ्क्रमणले महामारीको रूप लिएको सङ्केत गर्दछ । लाखौं बासिन्दामध्ये केहीले मात्र रक्तदान गर्ने गरेका छन् र रगत दान गर्नेहरूमा देखिएको रोग मात्र पत्ता लाग्ने गरेको छ । रक्तदानमा सामेल नभएका मानिसमध्ये कतिमा प्राणघातक रोग हुनसक्ला त्यसको अनुमानसम्म गर्न सकिने स्थिति छैन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाका अनुसार नेपालमा वार्षिक दुई लाख एक हजारभन्दा बढीले आफ्नो रगत दान गर्दै आएका छन् । तीमध्ये शून्य दशमलब पाँच प्रतिशत व्यक्तिमा एचआईभी सङ्क्रमित, शून्य दशमलब २९ प्रतिशतमा हेपाटाइटिस बी, शून्य दशमलब २३ प्रतिशतमा हेपाटाइटिस सी र शून्य दशमलब ३५ प्रतिशतमा सिफलिस रोगको सङ्क्रमण भेटिएको छ । रेडक्रस सोसाइटीका एक अधिकारीले भने, ‘यो निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण विषय हो, पछिल्लो दिनमा रगत दिनेहरूमा एचआईभी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।’
रगतको अभाव हुन नदिन रेडक्रस सोसाइटी, विभिन्न सङ्घ–सङ्गठनले दिनहुँ जस्तै शिविरको आयोजना गर्छन् । त्यसरी आयोजना गरिएको शिविरमा सहभागी भएकाहरूमध्ये कम्तीमा पनि दुई–तीनजना एचआईभी पोजेटिभका रोगी भेटिने गरेको केन्द्रका एक वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार नियमित रगत दिनेहरूमा पनि गम्भीर रोगका भाइरस देखिने गरेको छ । केन्द्रका अनुसार नेपालभर रहेको रेडक्रस सोसाइटीका शाखा कार्यालयले रगत सङ्कलन गर्छन् । र, उपत्यकाबाट मात्र मासिक सयभन्दा बढी सङ्घसंस्था, सहकारी तथा परोपकारी संस्थाहरूले रक्तदान शिविर आयोजना गर्छन् । केही संस्थाले प्रत्येक हप्ता तथा केहीले प्रत्येक महिना रक्त शिविरको आयोजना गर्छन् । त्यसरी आयोजना गरेका शिविरहरूमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी त नियमित रक्तदाताहरू नै हुने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार नयाँ थपिने र केही नियमित रक्तदाताहरूमा समेत एचआईभी तथा हेपाटाइटिस रोगका किटाणु फेला पर्ने गरेको छ । त्यस्तै राजधानीबाहिरका जिल्लामा पनि यस्ता रोगीका सङ्ख्या निकै हुने केन्द्रको अनुमान छ । तर, केन्द्रले यसबारे केही खुलाएको छैन ।
‘रगत दान गर्नुअघि नै रोगको परीक्षण नगरिने भएकोले एचआईभी तथा हेपाटाइटिसका जीवाणु सङ्क्रमित व्यक्तिबाट पनि रगत सङ्कलन भएको हुन्छ,’ केन्द्रका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत जीवनतारा भट्टले भने, ‘यदि लिएको रगत परीक्षणका क्रममा रोगका किटाणु भेटियो भने रगत दिने व्यक्तिलाई बोलाएर काउन्सिलिङ गरी अर्कोपटक रगत नदिन तथा त्यसबारे सावधानी अपनाउन सुझाव दिने गर्छौं ।’ उनले थपे, ‘यसका लागि हामीले छुट्टै काउन्सिलिङ डेक्सको पनि व्यवस्था गरेका छौँ ।’ ‘व्यक्तिको गोपनीयतालाई पनि ध्यान दिँदै काउन्सिलिङको व्यवस्था गरिन्छ,’ उनले भने, ‘रक्तसञ्चार केन्द्रले रक्तदातामा एचआईभीको भाइरस देखिएपछि पुनः सोही व्यक्तिको रगत लिइँदैन, त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्झाउनु केन्द्र्रको दायित्व हो ।’
एकै व्यक्तिले वर्षमा चारपटकसम्म रगत दान गर्न सक्छन् र गरेका पनि छन् । त्यसैले वर्षमा यति नै व्यक्तिले रगत दान गरेका छन् भन्न सकिन्न । सङ्ख्या धेरै देखिए पनि रगत दिनेको सङ्ख्या निकै कम हुन्छ र रगत दिनेहरूमा शिक्षित मानिस नै हुने गरेका छन् । शिक्षित मानिसमै एड्सका सङ्क्रमण देखिएपछि अशिक्षित र रगत नदिने मानिसहरूमध्ये कतिलाई एचआईभी सङ्क्रमणले पिरोलेको होला अनुमान गर्न कठिन रहेको केन्द्रकै अधिकारीहरू बताउँछन् । कतिपय क्रिटिकल अवस्थामा परीक्षण नै नगरिएको रगत पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । त्यसले तत्काल रोग निको पारे पनि पछि खतरनाक रोगको लक्षण देखिन पनि सक्छ ।
केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रले रगतको चार किसिमको मात्र परीक्षण गर्ने गर्छ । एचआईभी, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी र सिफलिसबाहेक अन्य रोगका सङ्क्रमण पनि रगतमा हुन सक्छ, तर परीक्षण गरिँदैन । परीक्षण गरिएकोमा पनि सतप्रतिशत विश्वास गर्न सकिँदैन । ‘केन्द्रसँग भएको रक्त परीक्षण यन्त्रमा सतप्रतिशत विश्वास गर्न सकिँदैन,’ केन्द्रका निर्देशक डा. मनिता राजकर्णिकारले भनिन्, ‘हामीले इलैजा विधिबाट रक्त परीक्षण गर्छौं, त्यसमा ९९ प्रतिशत मात्र विश्वास गर्न सकिन्छ, हन्डे«ट प्रतिशत नै विश्वास गर्न सकिँदैन ।’ त्यस्तै केन्द्रले क्विक मेथोडबाट पनि रगत परीक्षण गर्दै आएको छ । तर, यसमा इलैजा विधिभन्दा धेरै लुज प्वाइन्ट हुन्छन् । निर्देशक डा. राजकिर्णकारले भनिन्, ‘यदि एचआईभी वा अन्य कुनै रोग विन्डो पिरियड अर्थात् प्रारम्भिक चरणमा छन् भने नेपालमा भएका यन्त्रले पत्ता लगाउन सक्दैन । त्यतिबेला सङ्क्रमित रगत पनि प्रयोगमा आउन सक्छ, रोक्न सकिँदैन ।’ निर्देशक डा. राजकर्णिकारले भनिन्, ‘यस्तो सात दिनदेखि तीन महिनासम्मको अवधिलाई मानिन्छ ।’ केन्द्रका निर्देशक डा. राजकर्णिकार पनि एड्सरोगीको सङ्ख्या कति छ भन्न नसकिने बताउँछिन् । ‘हामीले रगत दिनेहरूको रगत जाँच गर्दा त्यस्ता जीवाणु फेला परेकाहरूलाई मात्र काउन्सिलिङ गर्ने हो, बाँकी जानकारी हुँदैन,’ उनले थपिन् ।
‘हन्डे«ट प्रतिशत सेफ मेथोड नभएको र परीक्षणमा प्रयोग गरिने किड्सहरूमा पनि केही खराबी हुन सक्ने भएकाले सतप्रतिशत सही नतिजा नआउन सक्छ, त्यसैले हामी नयाँ र आधुनिक मेसिन खरिदको प्रक्रियामा छौँ,’ डा. राजकर्णिकारले भनिन्, ‘पुरानो प्रविधि भएकोले रोगका किटाणुहरू पत्ता नलाग्न पनि सक्छ । तर, आजसम्म हामीले त्यसखाले समस्या भेट्टाएका छैनौँ, केन्द्रबाट लगेको रगतमा कसैले कम्प्लेन गरेको छैन, यद्यपि हामीले ‘नो रिस्क्’ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि हामीसँग त्यसखाले प्रविधि नै छैन ।’ केन्द्रसँग विश्वासिलो प्रविधिमा नजचाएको रगत उपभोक्ताहरूले विश्वासका भरमा प्रयोग गर्दा एड्सलगायतका रोगीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन सक्ने भएकाले यसबारे सरकार र हामी सबै संवेदनशील हुँदै नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । निर्देशक डा. राजभण्डारीले थपिन्, ‘यसबारे हामीले सरकारसँग कुरा राखेका छौँ, सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

नेपाल टेलिभिजनको बेग्लै व्यथा
एनटीभी ‘हुक च्यानल’ गफको अखडा
– महर्षी गुरुङ ‘विवेक’
‘एनटीभी न्युज’ नामको सरकारी च्यानल प्रसववेदनाको छटपटीमै अनियमितताको सिकार भएको छ । तेस्रो च्यानल भनिए पनि आफ्नो मौलिकता देखाउन नसकेर पुरानै नेपाल टेलिभिजन हुक गरिरहेको एनटीभी न्युज र यससँग जोडिएका अनेक शृङ्खला हेर्ने हो भने सुशासन नै आफ्नो मुटु भएको बताइरहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै नाकमुनि सिंहदरबारमा पन्पिइरहेको भ्रष्टाचार छर्लङ्गै देखिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालय त बेखबर भयो नै, प्रधानमन्त्रीले समेत अनदेखी गर्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ । सरकारका मन्त्रीहरू आफ्नै लागि मात्रै मन्त्री बनेपछि सार्वजनिक ओहोदा धारण गरेकाहरू कुन तहसम्म ओर्लिएर सरकारी सम्पत्तिमा लुट मच्चाउँछन् भन्ने नमुनाका रूपमा नेपाल टेलिभिजनलाई लिन सकिने स्थिति बनेको छ ।
पहिलो, समाचार च्यानलको नाममा कात्तिक १ देखि पाँचघन्टे तेस्रो च्यानल सुरु गरिएको थियो । त्यो पनि पहिलो च्यानलकै हुकिङ गरेर । तर, स्याटलाइटको भाडा गत वैशाखदेखि नै भुक्तानी भइरहेको छ । नेपाल टेलिभिजनलाई नोक्सानी र स्याटेलाइट कम्पनीलाई लाभ पु-याउने बद्नियतले काम भएको सोझै बुझ्न सकिन्छ । अझै पनि समाचार च्यानलका लागि किञ्चित तयारी सुरु गरिएको छैन र वर्षौंसम्म स्याटलाइट कम्पनीलाई पोसिरहने बद्नियत यहीँनेर प्रकट भएको छ ।
पाँचघन्टे हुकिङ र गफगाफका लागि खटाइएका कर्मचारी र प्रस्तोताका लागि बस्ने कार्यस्थल, तयारीस्थल, ऐना, पानी ल्याउने पियन, आदिइत्यादि केही पनि छैनन् । टेलिभिजनमा देखिनेहरूलाई प्रतिकार्यक्रम एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म दिने निर्णय छ । तर, पर्दामा नदेखिनेका लागि के त ? पक्षपात गरिएको उनीहरूको गुनासो बढ्दै छ । पुरानो स्टुडियोमा जाडोको यो ठिहिरोमा अडिने र पानीखाने ठाउँ पनि नहुँदा प्रस्तोताहरू बाहिर निस्किएर क्यान्टिनमा व्यवस्थापकीय अन्याय, अत्याचार र बेथितिको समीक्षा गरिरहन बाध्य छन् । ‘के हामीले गरेको यति लामो मनपरी विश्लेषण सही हो त ? समाचार च्यानल भनेकै यही हो त ? यो च्यानल पनि शान्तिकोषकै हालतमा पुग्ने त होइन ?’ यस्तै–यस्तै असङ्ख्य प्रश्न गरेर तेस्रो च्यानलका फ्रन्टडेस्कवालाहरू क्यान्टिनलाई नै कार्यस्थल बनाएर सवालजवाफ गरिरहेका भेटिन्छन् । तर, उत्तर कसैले पनि दिन सकिरहेको हुँदैन । क्यान्टिनबाट फेरि भित्र पस्छन् र हुक च्यानलको बीचको मौलिक खण्डमा कर्पोरेट मिडियाका भरमा दुईजनाले मनलाग्दी ‘विश्लेषण’ सुनाइटोपल्छन् । यसरी समीक्षा गर्नेमा धेरैजसो आंशिक ज्यालादारी जुनियर समाचारवाचिकाहरू छन् । केही हाकिमको वचन काट्न नसक्नेहरू र केही पैसाको लोभमा पर्नेहरू त्यस्तो च्यानलमा काम गर्न विवश भइरहेको पनि उनीहरूकै कुराकानीबाट खुलस्त हुन्छ । अरू कतिपय भने अनेक बहाना बनाएर ‘अर्को शान्ति कोष’ भनिने हुक च्यानलबाट भागिरहेको बुझ्न गाह्रो हुन्न ।
स्याट्लाइटका लागि दैनिक ३० हजार र अन्य कार्यका लागि त्योभन्दा धेरै बढी खर्च गरिरहे पनि यो टेलिभिजन सजिलै हेर्नेमा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल भने पक्कै हुनुहुन्छ । किनकि, एक–दुईवटा केबुललाई सञ्चार मन्त्रालयले विशेष रूपमा चलाइरहेको छ र तिनैमध्येको एकले सञ्चारमन्त्रीलाई पनि सेवा पु-याइरहेको छ । तर, जनतामा भने यो स्याट्लाइट च्यानल पहुँचबाहिरै छ । अझै पनि अत्यावश्यक उपकरणका लागि एलसीसमेत खोलिएको छैन । तर, हुक गरेर भए पनि तेस्रो च्यानल सुरु गरेको कमसेकम मन्त्रीलाई देखाइसकिएको छ ।
दोस्रो, संस्थानको खरिद एकाइलाई निष्क्रिय बनाई जसले जे मन लाग्यो त्यहीअनुसार खर्च गर्ने परिपाटी डेढ वर्षदेखि चुलिएको छ । एनटीभी हुक च्यानल तुरुन्तै सञ्चालनमा ल्याउने बहानामा २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको माल सोही परिपाटीमा खरिद गरिएको छ । नेपालको खरिद कानुनले कसैलाई पनि यसरी आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने छुट दिएको छैन । पहिले पहुँचवालाले मालसामान ल्याएर चलाएको देखाउने र महिनौँ वा वर्षौंपछि मिति र परल मूल्य गोलमाल गरेको बिलमा भुक्तानी दिने रोगले टेलिभिजनको अनुशासन क्षतविक्षत भएको छ । अन्त्यमा सञ्चालक समितिमा लगेर सबै अनियमिततालाई सुनपानी छर्किने नीतिगत र निर्णयगत खुलेआम भ्रष्टाचार भइरहेको खरिद एकाइका अनुभवीहरू बताउँछन् ।
तेस्रो तथ्य, नयाँ च्यानलका लागि २२ जना नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले करिब पाँच महिनाअघि नै गरेको थियो । तर, धाँधली गरेर आफ्ना नातालाई घुसाउने तानातानमा हालसम्म एकजना पनि भर्ती गरिएको छैन । कसले कति नातागोता घुसाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । लागू नगर्ने भए निर्णय किन गरियो र कर्मचारीको अभावमा सक्कली तेस्रो च्यानल बनाउने गरी मान्छे किन पाइएन ? भनी प्रश्न उठाउने काम अब अख्तियारले मात्रै गर्न सक्ने देखिन्छ । कर्मचारी, उपकरण र ठाउँको नै व्यवस्था नगरी स्याटलाइट कम्पनी र नेपालकै केही कम्पनीलाई बिनाटेन्डर भुक्तानी गरी नेपाल टेलिभिजनलाई घाटा पार्ने काम किन गरियो ? जवाफ एक मात्र छ– बद्नियत ।
चौथो तथ्य– शान्ति कोषको १२ करोड र २४ करोडको । शान्ति प्रवद्र्धनका लागि नेपाल शान्ति कोषले विदेशी सहायतामा प्रदान गरेको १२ करोडको बजेटमा करोडौँको अनियमितता भएको छ । सञ्चालक समितिले समेत पास नगरीकन आर्थिक अनुशासन तोडेर जथाभावी खर्च गरिएको छ । महाप्रबन्धक सो अनियमितताका प्रमुख र एक मात्र जिम्मेवार भएको भन्दै सञ्चालक समितिका कसैले पनि हिस्सा लिन चाहिरहेका छैनन् । हाल आएर शान्ति कोषले २४ करोडको प्रस्ताव ल्याएको छ । महाप्रबन्धकले कोषको नयाँ प्रस्तावमा डिल गर्न नमानेकोले आफैँले डिल गरिदिने धम्कीसहितको वक्तव्य कर्मचारी सङ्घले जारी गरेको देखिन्छ । शान्तिको नयाँ परियोजना ल्याउने भए १२ करोडको बेरुजुलाई टेलिभिजन सञ्चालक समितिबाट पास गराउनुपर्ने सर्त महाप्रबन्धकले राखेको युनियनवालाहरूले खुलाउने गरेका छन् । बजेट पास गराएर नियमित काम नगरी पेस्कीकै भरमा वर्षौंसम्म काम गर्नु आर्थिक विचलनको पराकाष्ठा हो । यस्तो चरम अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने हो कि पुरस्कृत गरिरहने हो ? प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।
पाँचौँ सत्य– नीर शाहको पुनरागमनपछि नेपाल टेलिभिजनले नयाँ उचाइ लिने अपेक्षा थियो । तर, आफैँले जग हालेको टेलिभिजनलाई समाप्त पार्ने माकुराको भूमिका खेल्न पो यिनी फर्काइएका हुन् कि भन्ने यिनी आएपछिका निर्णयले देखाउँछन् । साधारण खर्च घटाउनुको साटो फजुल खर्चको खोलो चलाउनु यिनको पहिलो काम देखिन्छ । हुक च्यानलमा काम गर्नेहरूलाई अस्वाभाविक भत्ताको व्यवस्था त गरिएको छँदै छ, समाचार च्यानल सञ्चालक समिति २५ सदस्यीय (भद्दा) बनाइएको छ । अतिरिक्त भत्ता पाउने समिति वा उपसमिति त्यो पनि सञ्चालक समिति २५ सदस्यीय बनाउनुको नियत के हो भन्ने अर्को प्रश्न उठिसकेको छ ।
माथिका तथ्यहरूबाट टेलिभिजनभित्र अनियमितता गर्ने र नीतिगत निर्णयको बहाना देखाएर सञ्चालक समितिबाट भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने तथा भर्ना गर्नैपर्ने कर्मचारीसमेत भर्ना नगर्ने तर व्यापारिक फर्महरूलाई गैरकानुनी लाभ पु-याइरहने बद्नियतपूर्ण काम भइरहेको छर्लङ्ग देखिन्छ । सुशासनको एक मात्र अभिभावक अख्तियारले यसप्रकारको नाङ्गो भ्रष्टाचारमा हात हाल्नैपर्ने भनाइ कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीहरूको छ ।

सम्मेलन तयारीमा विप्लव
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीबाट हालै विभाजित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को समूह राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । आगामी माघमा गर्न लागिएको उक्त सम्मेलनको तिथि निर्धारण भइसकेको छैन, तर सम्मेलन अर्धभूमिगत रूपमा हुने बताइएको छ । सम्मेलनले भावी कार्यदिशा तर्जुमा गर्ने र सशक्त सङ्घर्षको मार्गचित्र कोर्ने बताइएको छ । मोहन वैद्यसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि चन्दले खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई प्रवक्ता तोकेर एकाउन्न सदस्यीय समिति आफ्नै संयोजकत्वमा निर्माण गर्नुभएको छ । यसबीचमा केन्द्रिय स्तरका नेता धर्मेन्द्र वास्तोला वैद्य छोडेर विप्लवतिर लाग्नुभएको छ भने वैद्यतर्फ रहेका पन्ध्रभन्दा बढी केन्द्रिय नेताहरूले पनि बिप्लवसँग सम्पर्क गरिरहेको जानकारीमा आएको छ । यसरी सम्पर्कमा आएकाहरूले वैद्यको नेतृत्व छोडेर क्रान्तिकारी समूहमा सामेल हुने इच्छा प्रकट गरेको बताइएको छ ।
यसैबीच काठमाडौं उपत्यकाका करिव तीन हजार युवाहरुले विप्लव नेतृत्वको पार्टीमा आवद्ध हुने इच्छा दर्शाएको र उनीहरूलाई पार्टीमा कसरी सामेल गर्ने भन्ने बारेमा नेतृत्वले विचार विमर्श गरिरहेको बुझिएको छ । ती युवाहरू विभिन्न पार्टीमा आवद्ध भई क्रियाशील रहेका र कतिपयचाहिँ अहिलेसम्म कुनै दलसँग आबद्ध नरहेको सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ ।

दुर्घटना रोक्न ऐन संसोधन
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संसोधन भएमा बढ्दो सवारी दुर्घटनालाई न्युनीकरण गर्न सकिने निश्कर्षमा पुग्दै सरकार ऐन संसोधनको तयारीमा जुटेको छ । सवारी ऐनमा भएका कमी–कमजोरीमाथि टेकेर सवारी चालकहरूले लापरवाहीपूर्ण तरिकाले सवारी चलाएकाले बढी दुर्घटना भएको सरकारको निश्कर्ष छ । त्यसैले सरकारले संसोधन गरी सवारी ऐनमा कडा ब्यवस्था गर्न लागेको हो । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधीले सवारी चालककै कारण बढी दुर्घटना भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएकाले ऐन संसोधन गरेर चालकलाई जिम्मेवार बनाउन लागिएको जानकारी दिए । ‘सवारी दुर्घटनामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी दोष चालककै देखिएको छ,’ मन्त्री निधीले भने, ‘उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन पनि ऐन संसोधन गरी कडा कानुनको व्यवस्था गर्न जरुरी देखियो ।’ अहिले सवारी दुर्घटनामा दोषी पाइए चालकलाई सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ अनुसार कारवाही गरिन्छ ।
सरकारले हालै मात्र सवारी चालक अनुमतिपत्र नियमावली पारित गरेको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले भने, ‘सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा कडाइ गर्ने गरी नयाँ नियमावली ल्याएको हो ।’ नियमावलीमा सवारी साधन चलाउने लाइसेन्स लिनका लागि कम्तीमा पनि दश कक्षा पास गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउन २५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, ठूला र लामो रुटका गाडी चलाउने लाइसेन्स लिन साना गाडी चलाएको कम्तीमा दुई वर्षको अनुभव हुनुपर्ने छ । साथै २५ वर्षदेखि ६४ वर्ष उमेर समूहका मान्छेले मात्र गाडी चलाउन पाउनेछन् ।
नयाँ नियमावलीअनुसार तोकिएभन्दा बढी यात्रु राखेर बस वा माइक्रोबस चलाएमा, मालवाहक ट्रकमा तोकिएभन्दा बढी सामान राखेको पाइएमा, मादक पदार्थ सेवन गरेर वा अन्य लागुऔषध सेवन गरेमा, आफ्नो लाइसेन्स अर्कोलाई दिएको पाइएमा, तोकिएभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएमा वा सवारी साधन चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग गरेमा, तोकिएको समयममा यात्रुलाई गन्तव्यस्थल पु-याउन ढिलाइ गरेमा, ब्लुबुक, लाइसेन्स, बिमा र सवारी जाँचको प्रमाणपत्र साथमा नराखी सवारीसाधन सञ्चालन गरेमा सवारीचालक अनुमतिपत्र रद्द गरिने छ ।
सचिव सिटौलाले अन्य सवारी चालकभन्दा सार्वजनिक सवारीचालकको पेशा संवेदनशील र बढी जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्ने भएकाले अलग्गै नियमावली ल्याउनु परेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब ऐन पनि छिट्टै संसोधन भएर आउँछ । उनले थपे, ‘दुर्घटना कम गराउने सबैखाले उपायहरूको अध्ययन गरेरै यो नियमावली ल्याइएको हो, यसले चालकलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्छ ।’
यसैबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले पनि सवारी सञ्चालन नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई ऐन संशोधन गरेर जेल हाल्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सडक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई जरीवाना ज्यादै कम भएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री गौतमले पहिलोपटक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई एक हजार रुपैयाँ, दुई पटकलाई दुई हजार र तीन पटकभन्दा उल्लंघन गर्नेलाई जेल हालेर गाडी थन्काइदिनुपर्ने बताए ।
व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिको हिजो मंगलबारको बैठकमा गौतमले यस्तो बताएका हुन् । उनले सवारीमा सिन्डिकेट गर्नेहरूको दर्ता नै खारेज गर्ने र जेल हाल्नेसम्मको कानून ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै सवारी दुर्घटना भएपछि सवारी ब्याक गरेर मान्छे मारेको पाइएमा त्यस्ता चालकलाई ज्यान मुद्दा लगाएर आजीवन कारावास हाल्नुपर्छ र बस सञ्चालनको लाइसेन्स पनि खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनले हाइवे आसपासको आधा किलोमिटरवरपर मदिरा बेच्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने र मापसे गर्नेलाई कहिल्यै पनि गाडी चलाउन नपाउने गरी लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने गौतमको सुझाव थियो ।
यता, बिभिन्न जिल्लाका सार्वजनिक सवारी चालकहरूले दुर्घटनाका अन्य कारणहरूलाई बेवास्ता गर्दै सवारी चालकलाई मात्रै दण्डित गर्ने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक सवारी चालक नियमावली ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन् । उनीहरूले सवारी चालक अनुमति लिन कक्षा दश पास गर्नु पर्ने प्रवधानको विरोध गर्दै त्यसलाई सच्याउन पनि माग गरेका छन् ।

अपराध ढाक्ने प्रपञ्च गर्दै गोल्डेनगेट
– सुदर्शन अर्याल
गत मङ्सिर २० गते अपराह्न १ बजे काठमाडौंका नौवटा कलेजमा एमबीबीएसको छात्रवृत्तिको प्रवेशपरीक्षा चलिरहेको थियो । त्यही समय काठमाडौंको बत्तिसपुतलीमा रहेको गोल्डेनगेट कलेजबाहिर पुगेको अख्तियारको विशेष टोलीले कलेजनजिकै परीक्षाको प्रश्नपत्र बिक्री गरिरहेको भेट्टायो । सञ्चालन भइरहेको परीक्षा हलमा पुगेर प्रश्नपत्र रूजु गराउँदा प्रश्नपत्र हुबहु भेटेपछि एकाएक परीक्षा हलमा हल्लाखल्ला मच्चियो । तत्काल केही अख्तियारको टोलीद्वारा पक्राउ पनि परे, तर केहीलाई भने अख्तियारले ‘अनुसन्धान नसकिएको’ भन्दै अझै पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
लामो समयदेखि स्टिङ अपरेसनमा रहेको अख्तियारको टोलीले प्रश्नपत्र ‘आउट’ गर्ने कार्यमा संलग्न गोल्डेनगेट कलेजका सञ्चालक तथा अध्यापक देवीराम पाण्डेलाई प्रश्नपत्र दिई रकम लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेर मुद्दा दर्ता गरायो । त्यस्तै, प्रश्नपत्र किनबेचकै आरोपमा टोलीले सोही कलेजका अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक हरिहर भनिने खेचरनाथ सापकोटालाई पनि पक्राउ ग-यो । तर, कलेज प्रशासनकै गल्ती रहेको ठहर गरे पनि उक्त कलेजका सञ्चालक रमेश सिलवाललाई भने अख्तियारले अझै कुनै सोधपुछसम्म पनि गरेको छैन । बरु सिलवाल सार्वजनिक रूपमा नै आफूलाई अख्तियारले ‘छुन पनि नसक्ने’ भन्दै शक्तिकेन्द्र धाउने र रोवरवाफ देखाउने गर्दै आएका छन् । अझ उनी आफ्ना सहपाठी तथा मित्रजनलाई त ‘अरूको कलेज यही अवस्थामा पुगेको थियो भने सम्बन्धन नै खारेज हुने थियो’ भन्दै आफ्नो कलेजलाई बन्द गर्ने सामथ्र्य कसैको नरहेकोसमेत बताउने गरेको सूत्र बताउँछ । आफूलाई नेकपा (एमाले)को एक ‘नेता’कै रूपमा चिनाउन नहिच्किचाउने सिलवाल केही समयअघि मात्रै पुनर्गठन भएको क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान)को महासचिवसमेत हुन् । उनी अहिले आफ्नो बचावट गर्न दिनहुँ शक्तिकेन्द्र धाउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
उता, आफ्ना कलेजका प्राध्यापकहरू धमाधम पक्राउ पर्ने क्रम बढेपछि कलेज प्रशासन भने आफ्नो बचाउको निम्ति विभिन्न सञ्चारमाध्यममा विज्ञप्ति निकालेर आफूलाई फसाउने चाल चलेको भन्दै ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने प्रयास गर्दै छ । त्यति मात्र नभएर धेरै विरोध भएको खण्डमा कुरा लुकाउन गाह्रो पर्ने देखेर कलेजले सबै सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिने असफल नीतिसमेत लिएको थियो । तर, केही सञ्चारमाध्यमबाहेक विवादित अवस्थामा रहेको कलेजको विज्ञापन कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन–प्रसारण नगरेपछि कलेजका सञ्चालकहरू शक्तिकेन्द्र धाउन थालेको स्रोतको दाबी छ ।
उता, आपूmलाई फसाउन खेलेको खेल भनिए पनि उक्त घटनाको प्रकृति हेर्दा घटना गोल्डेनगेट कलेज र सञ्चालकहरूलाई फसाउने नियतले भन्दा पनि बरु गोल्डेनगेट कलेजकै योजनाअनुरूप घटाइएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले जहिले पनि एमबीबीएसको छात्रवृत्ति परीक्षा कडा निगरानीका साथ सबै कोठामा सीसीक्यामेरा जडिएको कलेजमा मात्रै परीक्षा केन्द्र पार्ने गरेको छ र कुनै पनि कारणले सीसीक्यामेरा बन्द गर्न मिल्दैन । तर, उक्त दिन लोडसेडिङको बहाना बनाई केन्द्रमा सीसीक्यामेरासमेत अफ गरिएको थियो ।
अख्तियार प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले आफूहरूले सो विषयमा छानबिन गरिरहेको बताउँदै यस विषयमा अहिले नै यस्तै हो भनी भन्न नसकिने प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘अख्तियार कुनै पनि राजनीतिक दल र शक्तिसँग सम्बन्ध नभएको बताउँदै दोषी भेटिए जोसुकै भए पनि कारबाही गरिन्छ,’ उहाँको भनाइ छ ।
बुझिएअनुसार गोल्डेनगेट कलेजबाट सार्वजनिक भएको उक्त प्रकरणपछि सरकारी निकायले उक्त कलेजको गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको छ । त्यसैगरी सोही प्रकरणपछि ‘सेटिङ’ भएको आशङ्कामा अख्तियारले मेडिकल तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने अर्बिट मेडिकल प्रिपरेसन र नेम इन्स्टिच्युटमा पनि छापा मारेको र केही महत्वपूर्ण सूचनासमेत हात पारेर आवश्यक छानबिन गरिरहेको बुझिएको छ । छानबिनका लागि भन्दै पक्राउ परेका नेम इन्स्टिच्युटका सञ्चालक डा. सुनिल शर्मालाई भने आवश्यक परेको समयमा उपस्थित हुने सर्तमा गत आइतबार नै छाडिएको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
एमबीबीएसको छात्रवृत्तिको परीक्षा मङ्सिर ९ गते गर्ने भनिएको भए पनि सार्क शिखर सम्मेलनको कारण मङ्सिर २० गतेका लागि सरेको थियो । यसरी प्रश्नपत्र आउट भएपछि परीक्षा रद्द गरी गत मङ्सिर २७ गते परीक्षा सम्पन्न गरिएको छ ।

तोकिएकै स्थानमा बोधीवृक्ष रोपिएको प्रस्टोक्ति
नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजित रायद्वारा लुम्बिनीमा रोपण गरिएको पवित्र बोधीवृक्ष सम्बन्धमा सिर्जना गर्न खोजिएको विवादबारे भारतीय दूतावासले यथार्थ प्रस्ट्याएको छ । एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत दूतावासले जनाएअनुसार लुम्बिनीमा रोप्नका निम्ति भगवान् बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको बोधगयाबाट ल्याइएको पवित्र बोधीवृक्ष मायादेवी मन्दिर परिसरको कुन स्थानमा रोपण गर्ने भन्नेबारेमा सम्बन्धित देशका दुवै पक्षबीच पहिले नै सहमति भएको थियो । नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले गत १३ नोभेम्बरमै औपचारिक जानकारी दिएअनुरूप गत मङ्सिर २४ गते बुधबारका दिन राजदूत रायको हातबाट पवित्र बोधीवृक्ष उक्त स्थानमा लगाइएको र बोधीवृक्षारोपण समारोहमा लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिवलगायत भिक्षुहरू तथा अन्य उच्च व्यक्ति–व्यक्तित्वहरूसमेत सहभागी रहेका विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उक्त बोधीवृक्ष उपहार प्रदान गरिनुलाई मित्रराष्ट्र भारतले नेपाल र भारतबीच रहँदै आएको पुरातनकालीन सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा मित्र–बन्धनका रूपमा चित्रित गरेको छ ।
स्मरण रहोस्, उक्त बोधीवृक्ष छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई उपहार दिनुभएको थियो भने सार्क सम्मेलनको अवसरमा नेपाल आउँदा लुम्बिनी भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री मोदी स्वयम्बाट सो बोधीवृक्ष रोपण गर्ने कार्यक्रम थियो । परिस्थितिवश मोदीको लुम्बिनी यात्रा रद्द भएपछि बोधगयाको उक्त पवित्र बिरुवा मायादेवी मन्दिरपरिसरको अशोक स्तुपानजिकैको पवित्र बगैँचामा गत मङ्सिर २४ गते राजदूत रायद्वारा रोपण गरिएको थियो । उक्त अवसरमा भारत, चीन, तिब्बत, थाइल्यान्ड र श्रीलङ्काका भिक्षुहरूले पवित्र मन्त्रोचारण गरेका थिए भने लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव अजितमान तामाङ, कोषका अन्य पदाधिकारी तथा जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरू, पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्याय र ईश्वरदयाल मिश्रलगायत उल्लेख्य सङ्ख्यामा स्थानीय जनता बोधीवृक्षारोपण समारोहमा उपस्थित थिए ।

‘स्पार्कस्को अभिव्यक्ति बाह्य हस्तक्षेपको द्योतक’
नेपालको भावी संविधानमार्फत धर्म परिवर्तनको बाटो खुला गरिनुपर्ने आशययुक्त बेलायती राजदूत एन्डी स्पार्कस्को धारणाप्रति चौतर्फी विरोध देखिएको छ । राजदूतसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्ने भन्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासिहतको एक प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएलगत्तै ब्रह्माण्डीय सनातन धर्म महासभा नामक संस्थाले बेलायती राजदूत स्पार्कस्को अभिव्यक्तिको भत्र्सना गरेको छ । राजदूत एन्डी स्पार्कस्ले नेपालका सभासद्हरूलाई अखबारमार्फत खुलापत्र लेख्दै धर्म परिवर्तनको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका र यो कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको कार्य भएको संस्थाको ठहर छ ।
महासभाका महासचिव दीपक सुवेदीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा ‘नेपाली जनताको अभिमतबिना परधर्मी तथा परचक्रीहरूको दुष्चक्रमा परेर अलोकतान्त्रिक तवरबाट नेपालको राजनीतिक क्षेत्रले गरेको धर्मनिरपेक्षताको अन्तरिम घोषणालाई फिर्ता लिन र कुनै पनि जनअनुमोदित राजनीतिक व्यवस्था स्थापित भए पनि स्वीकार्य हुने गरी संविधानमा नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दूराष्ट्रकै रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ । राजदूत स्पार्कस्को उल्लेखित कदमले नेपाल, नेपाली र यहाँको सार्वभौमसत्ता एवम् जनअधिकारमाथि षड्यन्त्र भइरहेको र विदेशी हस्तक्षेप बढिरहेको पुष्टि गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
कूटनीतक निकायका व्यक्तिहरूको यस्ता क्रियाकलापले नेपाल र नेपाली समाजमा पार्ने खललप्रति आमनेपाली नागरिक समयमै होसियार तथा चनाखो हुनपर्ने उल्लेख गर्दै देशभरका राष्ट्रवादी, राष्ट्रधर्म–सनातन धर्म ओमकार परिवार (हिन्दू, बौद्ध, जैन, शिख, किरात, प्रकृतिपूजकलगायत)ले यस्ता क्रियाकलापविरुद्ध सशक्त आन्दोलन उठाउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएकोसमेत महासभाले जनाएको छ ।

जुर्मुराए सानेपावासी
सनातन हिन्दुराष्ट्रको माग गर्दै ललितपुर सानेपाका स्थानीय बासिन्दाहरूले -याली र सभा गरेका छन् । सानेपा नागरिक समाजका तर्फबाट गत शनिबार आयोजित -यालीमा पाँचहजारभन्दा बढीले सहभागिता जनाएको आयोजकमध्येका एक रुद्र जोशीले जानकारी दिएका छन् । -याली हाँसपोथा गणेशस्थान परिक्रमा गरी झम्सिखेलहुँदै सानेपा चक्रपथमा पुगेपछि सभामा परिणत भएको थियो । राष्ट्रिय हिन्दु महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यमा समपन्न सभामा अधिकारीलगायत कृष्ण केसी, रुद्र जोशी, नरेन्द्र थापा र यमेन्द्र ओलीसमेतले सम्बोधन गरेका थिए । वक्ताहरूले नेपाललाई सनातन हिन्दुराष्ट्रकै रूपमा कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै बेलायती राजदूतको आपत्तिजनक व्यवहारप्रति आक्रोश प्रकट गरेका थिए । नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउन सानेपावासीहरू विशेष रूपले सक्रिय भएका छन् र केही दिनभित्रै अर्को चरणको सशक्त कार्यक्रम तर्जुमा गरिने बताइएको छ ।
यसैबीच नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्डी स्पार्कस्ले नेपालका संविधानसभाका सभासद्हरूलाई धर्मपरिवर्तनको अधिकार सुनिश्चित गर्न गरेको आव्हानको बारेमा समाचार बाहिर आएपछि धर्मक्षेत्र आन्दोलित बनेको छ । विशेषगरी नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नभएर सनातन हिन्दूराष्ट्रकै रूपमा संविधानमा संबोधन गर्नपर्ने मागसहित विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका हिन्दूधर्मसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरूले राजदूतको व्यवहारको विरोध गरेका हुन् । ब्रिटिश राजदूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, राजदूतको पुत्ला दहन गर्ने, विभिन्न ठाउँमा कोणसभा गर्नेलगायतका कार्यक्रमहरू यसबीच भएका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रैबाट र राप्रपा नेपालको तर्फबाट पनि राजदूतको व्यवहारबारे प्रधानमन्त्रीलाई सजग गराउने काम भएको छ ।

शान्ति समाजको बेग्लै अभियान
मानवअधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाका लागि कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ क्रियाशील रहँदै आएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले राष्ट्रिय पहिचानका लागि विशेष अभियान र धर्ना श्रृङ्खला आरम्भ गरेको छ । ‘राष्ट्रिय पहिचान ः शान्ति, अहिंसा, सद्भाव, सहिष्ण्ँुता’ विषयमा आरम्भ गरिएको विशेष अभियानको पहिलो चरण यही पुस ३ गतेदेखि विभिन्न जिल्लामा गोष्ठी आयोजना गर्दै सुरु हुने बताइएको छ ।
शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरूको आयोजनामा पुस ३ गते बिहिबार बाराको सिमरा र पर्साको वीरगञ्जमा, पुस ४ गते हेटौँडा र चितवनमा, ५ गते नवलपरासीको सुनवलमा, ६ गते बुटवलमा आयोजना हुने कार्यक्रममा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण्ँ पहाडी, सभापति गङ्गाधर अधिकारी लगायतका अधिकारकर्मीहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको समाजले जनाएको छ ।
यसैगरी राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धताअनुरुप समयसीमाभित्रै मानव अधिकारसम्मत संविधान बनाइ लागु गर्न आग्रह गर्दै समाजले धर्ना कार्यक्रम समेत प्रारम्भ गरेको छ । यस क्रममा पहिलो धर्ना गत मङ्सिर २६ गते काठमाडांैको नयाँबानेश्वर चोकमा आयोजना गरिएको थियो भने प्रत्येक शुक्रबार आयोजना हुने धर्ना श्रृङ्खलाको दोस्रो कार्यक्रम आगामी ४ गते शुक्रबार दिउँसो २ बजे सोही स्थानमा आयोजना हुने समाजले जानकारी दिएको छ ।

चन्द्रागिरी नगरसमितिमा प्रतिनिधिको प्रतिस्पर्धा
नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा हाल आएर देशैभरि नगरपालिकाको सङ्ख्या थप भएको छ । त्यसमध्य पनि काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला गाविसविहीन जिल्ला बन्न पुगेको छ । हालै मात्र घोषणा भएको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नं. ९ बाट पाँच गाविस र १० बाट ६ गाविस गाभिएर नवगठित चन्द्रागिरी नगरपालिका निर्माण हुन गएको हो । यस नगरविकास समितिको कार्य सञ्चालन तदर्थ समिति बन्ने क्रममा सबै गाविसहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न दल तथा सङ्गठनहरूले आ–आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्दै छन् । त्यसमध्ये घनश्याम गिरी, सुदामा ढकाल, गौरी दुवाडी, धर्म केसी, रामहरि बस्नेत, मोहन वलामी आदि व्यक्तित्वको प्रवलता रहेको छ । त्यसमध्ये पनि स्थानीयको भावनलाई कदर गर्दै अग्रपङ्क्तिमा रहन सफल व्यक्तित्वका रूपमा शिक्षाविद, समाजसेवीका रुपमा समेत परिचित घनश्याम गिरीको प्रवल सम्भावना रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् । नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट स्थानीय स्तरमा गत संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार समेत सिफारिस हुन सफल घनश्याम गिरी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता रहेका स्थानीय बुद्धिजिवीहरू समेत स्विकार गर्दछन् ।

मैत्रीय बचतको सातौँ साधारणसभा सम्पन्न
मैत्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बालकोट (भक्तपुर)को सातौँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न साधारणसभामा संस्थाका अध्यक्ष बालमुकुन्द उपाध्यायले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए भने संस्थाका सचिव सुमन सिलवालले सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष दिवाकर सिलवालले आर्थिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
साधारणसभालाई प्रमुख अतिथिको आसनबाट सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले सहकारीको माध्यमबाट देशमा आर्थिक उन्नति गर्न सकिने र त्यसको लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दै युवाशक्ति परिचालित गर्नुपर्ने बताए । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गरी युवाको विदेशपलायनलाई रोक्न सरकारले विशेष नीति अवलम्वन गर्न लागेको उनको कथन थियो ।
सो अवसरमा संस्थाका अध्यक्ष उपाध्यायले संस्थालाई गतिशील, सक्षम र भरपर्दो बनाई जोखिमरहित लगानीमा विशेष जोडदिँदै सदस्यहरूको सुविधाको लागि सामुहिक नेतृत्वमार्फत् संस्थागत बिकास गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । त्यस्तै, कोषाध्यक्ष सिलवालले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को रू. ८ करोडको वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्दै संस्थाको वित्तीय नीतिको बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा असल ऋणी, उत्कृष्ट बचतकर्तालाई पुरस्कृत गर्नुका साथै जेष्ठ सदस्यलाई सम्मान गरिएको थियो ।
अनन्तलिङगेस्वर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत अर्जुनप्रसाद रिजाल, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लि. भक्तपुरका सञ्चालक रामेश्वर चौलागाईं, नेका महासमिति सदस्य तथा संस्थाका सल्लाहकार उद्धव सिलवाल, प्याब्सनका केन्द्रिय सचिव तथा मेरिगोल्ड स्कूलका प्रिन्सिपल भुवनलाल श्रेष्ठ र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बालकोटका उपसभापति चन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले सहकारीको विकास र विस्तारबारे साधारणसभामा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।