बाँकी समाचारहरु

बाँकी समाचारहरु


king_Gyanendraभारत भ्रमणपछि मौनताको अर्थ खुल्दै
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको ‘सफलतापूर्ण’ भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएको महिना दिन बित्न लाग्दा पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र मौन रहनु अर्थपूर्ण भएको बताउन थालिएको छ । ०६३ पछि पटकपटक भारतको निजी भ्रमणमा जानुभएका राजाले त्यहाँ को–कससँग भेटवार्ता गरेको भन्ने समाचार तत्काल सार्वजनिक हुने गर्दथ्यो । तर, पछिल्लो भ्रमणका क्रममा भएका भेटवार्ताहरूलाई भने गोप्य राखिएको छ, निर्मलनिवासले यस सम्बन्धमा मुख खोल्न पनि चाहेको छैन । नयाँदिल्लीस्थित एक सूत्रले जानकारी दिएअनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भाजपा अध्यक्ष अमित शाहसँग मात्र भेटवार्ता गर्नुभएको थिएन, भारतीय राजनीतिमा बलियो प्रभाव राख्नुहुने राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घका अध्यक्ष मोहन भागवतसँग पनि उहाँको महŒवपूर्ण वार्तालाप भएको थियो । राजाको बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, स्वयम्सेवक सङ्घका उपाध्यक्ष भैयाजी जोशी, कृष्ण गोपाल, काङ्गे्रस नेता करण सिंह, विवेकानन्द फाउन्डेसनको टोली र नेता दिनेश उपाध्याय, स्वयम्सेवक सङ्घका नेपाल प्रमुख अजितकुमार सिंहलगायत करिब दर्जन व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता भएको थियो । मङ्सिर १ गते स्वदेश फिर्नुअघि करिब दुई साता नयाँदिल्लीमा बिताउनुभएका उहाँ राजनीतिक वार्तालापमा केन्द्रित हुनकै लागि परिवारका सदस्यहरूसमेत नलिईकन जानुभएको थियो । भेटवार्ताका क्रममा अधिकांश नेताले नेपालमा बढेको इसाईकरणप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै त्यसप्रति सचेत रहन राजालाई सुझाएको बुझिएको छ । नेपाल हिन्दूराष्ट्रकै रूपमा रहनुपर्ने भनाइ भारतीय नेताहरूको रहेको र कङ्गे्रस आईले गलत नीति र नियत राखेका कारण नेपालको आन्तरिक स्थिति असामान्य बनेको उहाँहरूको भनाइरहेको बताइएको छ । भेटवार्ताका क्रममा केही नेताहरूले सन् १९९० कै संविधान उपयुक्त भएको र त्यस्तै संविधानले मात्र नेपाल, नेपाली र प्रजातन्त्रको हित गर्ने धारणा राजासमक्ष प्रकट गरेका थिए । निर्मलनिवास सचिवालयमा सम्पर्क गर्दा यस सम्बन्धमा बताइरहनुपर्ने कुनै कुरा नरहेको जानकारी दिइयो । ‘महाराजधिराजको भारत भ्रमण राम्रो रह्यो, यसभन्दा बढी भन्नुपर्ने केही छैन,’ निर्मलनिवास सूत्रले भन्यो । तर, नयाँदिल्लीस्थित हाम्रा संवादसूत्रले जनाएअनुसार यसपटक राजा ज्ञानेन्द्रले ‘स्पेस’ पाउने विश्वास प्राप्त गर्नुभएको छ ।

वर्ष दिन नपुग्दै पैंतीस करोड खर्च
संविधानसभाको एक वर्ष उपलब्धिहीन तरिकाले बिते पनि आर्थिक रूपमा भने यो वर्ष निकै महँगो हुन पुगेको छ । वर्ष दिनभित्र संविधानसभाले सभासद्का नाममा पैंतीस करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । संविधानसभाले यो रकम पहिलो बैठक बसेको मिति गत माघ ८ गतेदेखि यही मङ्सिरसम्ममा खर्च गरेको हो । संविधानसभा लेखा शाखाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सभासद्, सचेतक, प्रमुख सचेतक तथा उनीहरूका सहयोगीहरूलाई तलब–भत्ता, इन्धन, स्वास्थ्य–उपचारका नाममा यति धेरै रकम सकिएको हो ।
सरकारले संविधानसभाका सदस्यहरूलाई मासिक ४४ हजार एक सय ८० रुपैयाँका दरले तलब खुवाउँदै आएको छ । यसका साथै उनीहरूलाई सहयोगीको पनि व्यवस्था गरेको छ । सचिवालयका अनुसार संविधानसभा अध्यक्षलाई ५३ हजार आठ सय ५०, उपाध्यक्षलाई ४८ हजार सात सय ७०, विपक्षी दलका नेता र सत्तापक्षको मुख्य सचेतकलाई ४८ हजार सात सय ७०, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक, संविधानसभा तथा संसद्का सभापतिहरूलाई ४६ हजार दुई सय २० रुपैयाँ मासिक तलको रूपमा बुझाउँदै आएको छ ।
सरकारले यसबाहेक संविधानसभा अध्यक्षदेखि सभासद्सम्मले मासिक तलबबाहेक अन्य सेवा–सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । सरकारले उनीहरूलाई घरभाडा, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, स्वकीय सचिवालयलगायतका सुविधा उपलब्ध गराएको छ । सचिवालय लेखा शाखाका अनुसार संविधानसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई सरकारी आवासकै व्यवस्था गरिएको छ । मसलन्द खर्चका रूपमा पनि बेग्लै नगद दिँदै आएको छ । साथै पेट्रोल, इन्जिा आयल खर्चसँगै निजी सचिवालयमा उपसचिव, शाखाअधिकृत, कम्प्युटर अधिकृत एक–एकजना, दुई ड्राइभर र कार्यालय सहायक उपलब्ध गराएको छ । यसबाहेक बिलअनुसारको विभिन्न बिलको भुक्तानी पनि गर्ने गरिएको छ ।
त्यस्तै विपक्षी दलका नेतालाई पनि धारा, बिजुली, टेलिफोन, घरभाडा, पेट्रोल, इन्जिन आयल, उपसचिव र नासु तहका एक–एकजना कर्मचारी, ड्राइभर दुईजना र कार्यालय सहायक एकजना उपलब्ध गराएको छ । लेखा शाखाका कर्मचारीले भने, ‘सभासद्ले तलबबापत पाउनेभन्दा बढी पैसा उनीहरूले पेस गरेका बिल तथा अन्य खर्चमै सकिने गरेको छ ।’ सचिवालयले सभासद्हरूलाई संविधानसभा तथा समितिको बैठक भत्ता भन्दै दैनिक दुई सय र गाडीभाडाबापत दैनिक एक सय ५० रुपैयाँ दिने गर्छ । सचिवालयका अनुसार संविधानसभाको अधिवेशन कहिल्यै अन्त्य नहुने भएकोले दैनिक भत्ता र गाडीभाडा भने बैठक भएको दिनको मात्र उपलब्ध गराउने गरिएको छ । तर, सभासद्हरूले संविधानसभा वा संसद्को बैठक नियमित नबसे पनि अन्य समितिहरूको बैठक बसिरहने भएकोले गाडीभाडा पनि दैनिकजसो बुझ्दै आएका छन् । संविधानसभामा अहिले पाँच सय ९५ सभासद् मात्रै छन् ।
यसैगरी सरकारले यसै वर्ष सार्क सम्मेलनका नाममा दुई अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । सार्क सम्मेलन सफल भए पनि खर्च गरेअनुसारको उपलब्धि हुन नसकेको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ । सार्कका नाममा भएको खर्चमा अख्तियारले समेत चासो प्रकट गरी छानबिन गर्न थालेको छ ।

वरिष्ठ प्रहरी सम्मेलन, आईजीपीको नियतमाथि शङ्का
नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतको सम्मेलन यसै साता राजधानीमा सम्पन्न हुँदै छ । मङ्सिर २४, २५ र २६ गते काठमाडौंमा हुने सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट गरिने भएको छ । एसएसपी र सोभन्दा माथिल्लो दर्जाका पाँच दर्जनभन्दा बढी अधिकृतको सहभागिता रहने सम्मेलन प्रहरी सङ्गठनको सुदृढीकरण एवम् सुधारका विषयमा केन्द्रित रहने बुझिएको छ । सम्मेलनमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकहरू केदार साउद र रमेशशेखर बज्राचार्यले अलग–अलग विषयका कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । यसरी एउटा राम्रो उद्देश्यका लागि सम्मेलन रचेको बताइए पनि प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको नियत भने अर्कै रहेको आशङ्का वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूले नै गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको एक सूत्रले जनाएअनुसार अर्याल प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गरी सेवाअवधि (तीस वर्ष) बढाएर बत्तीसवर्षे बनाउने सोचमा छन् र उनले कार्यपत्र प्रस्तोताहरूलाई उक्त व्यहोरा कार्यपत्रमा उल्लेख गर्न आदेश पनि दिइसकेका छन् । त्यसरी कार्यपत्रमा सेवाअवधि बढाउने व्यहोरा उल्लेख गरेपछि त्यसलाई सम्मेलनको निर्णयको रूपमा पारित गराउने र नियमावली संशोधनका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई ‘वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको निर्णय’ भन्दै दबाब दिने योजनामा महानिरीक्षक अर्याल रहनुभएको बुझिएको छ । महानिरीक्षकको योजनामुताबिक तीसवर्षे सेवाअवधि बढाएर बत्तीसवर्षे बनाइने प्रस्ताव आएमा सम्मेलनमा व्यापक हङ्गामा हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । सेवाअवधि बढाइएमा केही वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूलाई नकारात्मक असर पर्ने भएकाले उनीहरूले त्यसको विरोध गर्ने स्थिति रहेको समाचार सूत्रहरूले जनाएका छन् ।

कमलकै कारण रथयात्रा सङ्कटमा
फुटको नजिक पुगेको राप्रपा नेपाल रथायात्राको तयारीमा जुटेको छ, तर व्यवस्थापकीय कठिनाइहरू प्रशस्त देखापर्न थालेका छन् । पार्टी फुटको असर एकातिर छँदै थियो, झन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अध्यक्ष कमल थापालाई भेट नदिएपछि परेको मनोवैज्ञानिक असर पार्टीभित्र, हिन्दू पक्षधर सङ्घसंस्था र समाज सबैतिर व्याप्त छ । फुटको मानसिकताले कार्यकर्ता निष्क्रिय छन्, निराश छन्, जसका कारण नेताहरूलाई जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता परिचालन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।
यसपटक रथयात्रा सफल हुन्छ भनेर कार्यकर्तालाई विश्वास दिलाउन नेताहरूले सकिरहेका छैनन् । व्यापारी, चन्दादाताहरू पार्टी कमजोर हुने देखेपछि तर्किरहेका छन् र आशा गरेजस्तो चन्दा उठ्न सकिरहेको छैन । उधारोमा काम गर्दा आफू फसिने त्रासले जिल्ला नेतृत्व स्रेस्ता मिलाउने सुरमा छन् । भरसक रथयात्रा स्थगित भए आनन्द हुने थियो, झन्झट टर्ने थियो भनेर झापास्थित एकजना प्रभावशाली युवा नेताले आफूनिकटस्थलाई बताउने गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । हिन्दूवादी सङ्घसंस्थाहरू पनि मोदी प्रकरणपछि पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् ।
झापाबाट रथयात्रा सुरु गर्ने कार्यक्रम छ, तर मेची पुल किन रोजियो भनेर केन्द्रीय तहका नेताहरूले नै बुझेका छैनन् । पार्टीमा छलफल नगर्ने, अध्यक्षले एकलौटी निर्णय गर्ने प्रचलनका कारण कार्यक्रम तय भएपछि मात्र केन्द्रमा नेताहरूले जानकारी पाए । तथापि हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापनाका लागि गरिने रथयात्रा नेपाल–भारत सिमानाबाटै किन सुरु गर्नुप-यो त्यसको राजनीतिक, धार्मिक औचित्य केन्द्रीय नेताहरूले नै बुझेका छैनन् । दुई देशको सिमानाजस्तो संवेदनशील स्थानमा उद्घाटन कार्यक्रम राख्नु भूल भयो, प्रशासनले अड्को थाप्यो भने के हुन्छ भनेर आपसी छलफल चल्ने गरेको छ ।
पार्टी स्रोतका अनुसार यस्ता महŒवपूर्ण प्रश्न उठाए अध्यक्ष थापा रिसाइहाल्ने बानी थाहा पाएर तयारी बैठकहरूमा कसैले कुरा उठाउँदैनन्, मीठा कुरा मात्र गर्छन् । ‘ठाडै आपत्ति जनाउने, अध्यक्षको आलोचना गर्ने एकजना पद्मसुन्दर लावती थिए, तिनी नभएपछि अरूले बोल्न छाडेका छन् । चित्त बुझेन भने अध्यक्षले विषयान्तर भयो भन्दै बीचैमा काट्छन् अनि किन टाउको दुखाउने,’ एकजना नेताले बताए ।
प्रचारको भूमिका पाएका अर्का नेताका अनुसार अध्यक्षले ठूलो फोटो राखेर प्रचार गरेको धेरैजनालाई मन परेको छैन । कार्यकर्ता र पब्लिकमा यस्तो देवत्वकरण शैलीको झाँकीले गलत सन्देश जान्छ भन्ने धेरैको ठम्याइ छ, तर साँचो कुरा अध्यक्षलाई भन्ने जोखिम मोल्न कोही चाहँदैनन् । तयारीको सिलसिलामा केही जिल्ला घुमेर फर्केका थापाका विश्वासपात्र राजीव पराजुलीले पनि सकारात्मक रिपोर्ट ल्याएनन् । तराई मूलका आफ्ना कोटाका दुई सभासद्सँग सहयोग माग्दा पार्टीलाई कतिपटक सहयोग गर्ने भन्ने जवाफ पाएपछि पराजुली जिल्लिएका थिए । सभासद् प्रकरणले गर्दा बारा, पर्साका पुराना सबै कार्यकर्ता पराजुली बहिष्कार अभियानमा लागेपछि यसपटक रथयात्रा वीरगञ्ज लैजाने कार्यक्रम रद्द गरिएको छ ।
आन्तरिक मतभेदका कारण, देशकै अर्को महŒवपूर्ण राजनीतिक केन्द्र विराटनगरमा पनि रथयात्रा नहुने भएको छ । पश्चिमतिर त झन् माहोल नै बन्न सकेको छैन । फेरि रथ बनाउने जिम्मा भक्तपुरलाई दिएपछि भोटचाहिँ हामी बढी ल्याउने अध्यक्षले चाहिँ भक्तपुर रोज्ने भन्दै पक्षपातका सिकार बन्दै आएका काठमाडौंका नेता–कार्यकर्ता रुष्ट छन् । मुखले ठिक्क पार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोले अध्यक्षले वास्तविकताको छनकसम्म पाएका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकमा ज्वाइँप्रेम †
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडा बैंकमा कार्यरत छोरीज्वाइँ रामशरण खरेलप्रतिको एकोहोरो मायामा चुर्लुम्मै डुबेपछि कर्मचारीहरू स्तब्ध भएका छन् । ससुरा गभर्नर भएको अवसरमा खरेलले आफूलाई निर्देशक पठाउनुपर्ने ठाउँमा पठाएरै भए पनि करोड कमाउने अवसर दिन सासूससुरा दुवैसँग अनुनय गरेका थिए । गभर्नर खतिवडाले पनि झन्डै सय नम्बरको कनिष्ठ उपनिर्देशक ज्वाइँलाई निर्देशकझैँ बनाएर वासिङ्टनडीसीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा दुई वर्षमा दुई करोड कमाउन पठाइदिए । यता खतिवडा आगामी चैत पहिलो सातादेखि आफ्नो पाँच वर्षको म्याद सकिने भएपछि छोरीज्वाइँका लागि आउँदो वर्ष नै निर्देशक पदमा बढुवा गराउने प्रपञ्चमा जुटेको अड्कल लगाउन थालिएको छ । गभर्नरको लक्ष्यअनुसार ज्वाइँ बढुवा भएर निर्देशक हुन सके छिट्टै कार्यकारी निर्देशक र डेपुटी गभर्नरसम्मको मार्ग प्रशस्त हुने उनीनिकटका केही उपनिर्देशकहरूले बताएका छन् । बेलायतमा पढ्न जाँदा बेतलबी बिदा लिएर आकर्षक आम्दानीका लागि उतै बसेपछि खरेलको बढुवा पछाडि धकेलिएको थियो । जब कि उनीसरहका अन्य काङ्ग्रेसी भनेर चिनिएका अधिकृतहरू यतिखेर बैंकमा निर्देशक बनेकोले छोरीज्वाइँको भविष्यलाई लिएर ससुरा पिरोलिएका हुन् । गभर्नरको भित्री आशयलाई नबुझी बैंक सञ्चालक समितिका माओवादी सदस्यहरू भने सतही रूपमा प्रस्तुत भएर खतिवडाकै सारथि बनेको स्रोतको दाबी छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार बैंकका अधिकांश कर्मचारीले बैंकमा विद्यमान कर्मचारीको सेवानिवृत्तिसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाभन्दा नेपाल सरकार र अन्य केन्द्रीय बैंकसरह उमेरको हद मात्र कायम गरिनुपर्ने चर्को आवाज उठाउँदै आएका छन् । एमालेनिकट कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष वसन्तराज पाण्डे र खतिवडाको मार्गचित्रअनुसार अन्ततः आगामी तीन वर्षभित्र केन्द्रीय बैंकमा ५८ वर्ष उमेरमा सेवानिवृत्त हुने व्यवस्था लागू गर्ने नै रहेको छ । सोही योजनाअनुसार विगतदेखि नै तत्काल निर्णय गराउन तत्पर रहेको बैंक सञ्चालक समितिमा गभर्नरले प्रस्तावलाई लम्ब्याउँदै आएका छन् । यही मङ्सिर ११ गतेदेखि उमेर नपुगी सेवानिवृत्त भएका निर्देशक पर्वत कार्की र उपनिर्देशक रवीन्द्र खनाल तथा एमालेनिकट कार्यकारी निर्देशक पूर्णबहादुर खत्री, निर्देशक शेरजंग राना र गत १८ गतेदेखि अवकाश पाएका अर्का कार्यकारी निर्देशक लोकबहादुर खड्कालाई जसरी पनि सेवानिवृत्त गराउने प्रपञ्चमा गभर्नर र एमालेको पाण्डे समूह खुलेरै लागेको थियो । अब उक्त समूह आगामी वैशाख ३ गते ५० वर्ष उमेर नपुग्दै सेवानिवृत्त हुने बैंकका झन्डै ३ दर्जन उच्च अधिकृतहरूलाई घर पठाउनुअघि सो प्रस्तावलाई कसैगरी पनि सञ्चालक समितिमा छलफलमा नल्याउने तानाबुनामा लागेको पाइएको छ । उता एमाले सङ्घका अध्यक्ष पाण्डे भने आफू सेवानिवृत्त हुने ०७५ वैशाखअघिका सबैलाई घर पठाएपछि मात्र ५८ वर्षे लागू गरेर निर्धक्कसँग माथिल्लो पदको बढुवामा परी बैंकमा पार्टी राजनीति गर्ने दिवास्वप्न देख्दै छन् ।

केन्द्रीय कार्यालय ठप्प
बैंकको बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापनको अकर्मण्यताका कारण अस्ति सोमबार अघोषित रूपमा ठप्प भयो । बैंकको अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको आन्तरिक कार्यक्रममा अधिकांश विभागीय प्रमुख र अधिकृत प्रथमहरू तथा अनुसन्धान विभागका आधाभन्दा बढी कर्मचारी बिहान ११ बजेदेखि गोकर्ण रिसोर्टमा सहभागी हुन गएका कारण बैंकको सबै विभागको कार्यक्रम दिनभर प्रभावित भएको थियो । अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी लिएर पनि आफूलाई टाइम म्यानेजमेन्टको स्वघोषित विद्वान्को रूपमा प्रचार गर्दै आएका मीनबहादुर श्रेष्ठले यसअघि अरूलाई समयको उचित प्रयोगबारेमा घन्टौं प्रवचन दिने गरेका थिए । गभर्नर खतिवडाले पनि उक्त विषयलाई ठूलै स्वरमा प्रचार गर्ने गर्दछन् । तर, सोमबार कार्यालय समयमा अधिकांश कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकलाई गोकर्णमा बोलाएर बैंकको काम ठप्प पारेपछि अधिकांश कर्मचारी र सेवाग्राहीले बैंक उच्च व्यवस्थापनको चर्को आलोचना गरेका छन् । नगद सेवाका कर्मचारीप्रति कटाक्ष गर्ने गरेका मीनबहादुरको कार्यालय समयको रेसोर्ट म्यानेजमेन्टप्रति व्यङ्ग्य गर्दै मुद्रा व्यवस्थापन विभागका एकजना उपनिर्देशक (नगद) ले भने, ‘मेकानिकल ओभरसियरले पीएचडीको प्रमाणपत्र भिरेपछि यस्तै हो ।’

प्रचण्ड–बाबुराम एकतापछि, कार्यतालिका परिवर्तनमा सहमति
एमाओवादीका नेताहरू प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईबीच पार्टी नेतृत्व कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा समझदारी बनेपछि दुई नेताहरू कार्यतालिका संशोधन गरी माघ ८ को समयसीमा बढाउन एकमत भएको जानकारीमा आएको छ । हतारमा संविधान जारी गर्दा त्यसले देशलाई अर्को द्वन्द्वमा फसाउने सम्भावना रहेको विश्लेषणका आधारमा प्रचण्ड र बाबुराम समयसीमा बढाउन सहमत भएका हुन् । समय थप गरी सहमतिमै संविधान जारी गर्न दुई नेताहरू एक भएको बताइएको छ । केही साताअघि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई आफ्नो परिवारसहित गोकर्ण रिसोर्टमा बास बस्न पुगेको र सो अवसरमा अन्तरङ्ग वार्तालाप गरेर उहाँहरू पार्टी एकता बलियो बनाउन राजी भएको बुझिएको छ । गोकर्ण मिलापपछि चार चरणमा थप वार्तालाप भएको र यथाशीघ्र पार्टीको महाधिवेशन गरी बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न प्रचण्ड सहमत हुनुभएको सम्बद्ध सूत्रले जनाएको छ । भट्टराईलाई संसदीय दलको नेता या अध्यक्ष बनाउने विषयमा प्रचण्ड सहमत भएकाले अब एकदेखि डेढ वर्षभित्रै महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा सम्बद्ध नेताहरू पुगेका हुन् । रिसोर्टबाट प्रारम्भ भएको एकता–वार्ताले डा. बाबुरामको सानेपास्थित निवासमा दुवै पक्षका हर्ताकर्ताहरूसमेत सम्मिलित भएपछि पूर्णता पाएको हो । तर, बाबुराम भट्टराई महाधिवेशन एक वर्षभन्दा चाँडो गर्ने पक्षमा रहनुभएको छ । उता प्रचण्ड भने वर्ष दिनभित्रै महाधिवेशन गर्ने स्थिति नरहेको ठान्नुहुन्छ । त्यसैले अहिले देखापरेको एकता यही निहुँमा भाँडियो भने कुनै आश्चर्य नहुने भएको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई एकता प्रक्रियामा सामेल गरिएको छैन । श्रेष्ठले कुनै पनि एक व्यक्ति एउटै पदमा दुई कार्यकाल मात्र रहने वैधानिक प्रावधान राख्न पहल गर्दै आएका छन् । पार्टी राजनीतिमा श्रेष्ठको विश्लेषण सही प्रमाणित भए पनि उनलाई प्रचण्ड–बाबुरामले दूरीको व्यवहार गर्दै आएका छन् । तत्कालका लागि प्रचण्ड–बाबुराम एकताले पार्टीमा केही सहज वातावरण बनाएकोले संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर एमाओवादीमा मतभिन्नता पैदा नहुने विश्वास गरिएको छ ।

कसको कारणले गयो सभासद्को प्राण ?
‘प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष उनी गम्भीर घाइते छन् भन्ने खबर पठाइएन, प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा पारियो’ – पूर्वसांसद गोविन्द शर्मा कँडेल
‘प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं पु-याउन हेलिकोप्टर नदिँदा तीन घन्टा पोखरामा अलपत्र पारिदिएर पतिको हत्या गरियो’ – पत्नी चम्पादेवी
‘दुई घन्टा मात्र छिटो अस्पताल ल्याएको भए उनलाई सजिलै बचाउन सकिन्थ्यो’ – उपचारमा संलग्न वरिष्ठ न्युरोसर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटा
गत आइतबार राति मृत्युवरण भएसम्मका घटना केलाउँदा सभासद् हरिबहादुर खड्काको असामयिक निधन हुनुमा समयमै अस्पताल पु-याउन नसक्नु नै मुख्य कारण देखिएको छ । लापरबाहीपूर्वक अस्पताल पु-याउन विलम्ब गर्दा गत १७ गते बुधबार दिउँसो जिप दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका बाग्लुङ क्षेत्र नं. १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद् खड्काले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुप-यो । उक्त दिन बाग्लुङको बलेवा गाउँमा आयोजित महायज्ञमा प्रमुख अतिथि बनेर हेलिकोप्टरमा सवार भई पुगेका प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला अहिले मृतक खड्काका आफन्तजनको तारो बनेका छन् । जिप दुर्घटनालगत्तै बाग्लुङमा उपचार हुन नसकेपछि सभासद् खड्कालाई गाडीमा च्यापिएको एक घन्टापछि कोइराला लिएर गएको हेलिकोप्टरबाट पोखरा त पु-याइयो, तर टाउकाको गम्भीर घाइते उनलाई काठमाडौं ल्याउनुपर्छ भन्ने ख्याल गरिएन । प्रधानमन्त्रीको आदेश पोखरासम्म मात्र पु-याउनु भन्ने भएकोले सेना रित्तो हेलिकोप्टर लिएर पुनः बाग्लुङ नै फर्कियो । तर, उता पोखरा विमानस्थलमा तीन घन्टासम्म घाइते खड्का अचेत छटपटाइरहे । श्रीमती चम्पादेवी र आफन्तको अनुनयविनय सुन्ने त्यहाँ कोही भएनन् । निकै ढिलो राजधानी ल्याएर न्युरो अस्पतालमा भर्ना गरिएका सभासद् खड्काको करिब पाँच दिनको उपचारपछि निधन भयो । वरिष्ठ न्युरोसर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको भनाइमा दुई घन्टा मात्र छिटो भएको भए उनी बाँच्थे । जिपले उनलाई थिचेपछि टाउकोमा उनको गम्भीर चोट लागेको थियो । टाउकामा जमेको रगतको समयमै उपचार र अप्रेसन हुन पाएको भए उनी बाँच्ने थिए भन्ने संलग्न चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
किन भयो ढिलाइ ?
यज्ञमा सहभागी बाग्लुङ काङ्ग्रेस सभापति प्रकाश पौडेलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष घाइते खड्का सामान्य घाइते भएका र पछि हेलिकोप्टर पठाउँदा हुने बताएपछि मृत्युको मूल कारण पौडेलको पूर्वाग्रह रहेको प्रत्यक्षदर्शी तथा बाग्लुङबासी बताउँछन् । पौडेल आफैँ सभासद हुन् । सङ्कटकालको बेलामा पौडेल कोइराला क्याम्पमा लागेको बेला खड्का देउवा पक्षमा खुलेर राजनीति गर्थे । राजनीतिक पूर्वाग्रहले पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई गलत सूचना दिए ।
पुराना पत्रकार तथा धौलाश्रीका सम्पादक विदुर खड्काको भनाइअनुसार प्रमलाई घाइते हरिको अवस्थाबारे गम्भीर भएर सभापति पौडेल, रत्ना शेरचन र प्रशासनले सही जानकारी दिएनन् । बलेवा जाँदा जिप उकालोमा ब्रेक लाग्न नसकेपछि भित्तामा ठोक्किएर पल्टेको थियो । पल्टेको जिपले सभासद्लाई थिचेकोले उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो ।
महायज्ञमा सभाका उद्घोषक उमानाथ शर्माले सभासद् खड्का अस्वस्थ भएकोले महायज्ञको सफलताको शुभकामना पठाउनुभएको छ भनेर ताली बजाएर स्वागत गरौँ भनेर गलत सूचना सम्प्रेषण गरेकोले प्रधानमन्त्रीलाई सभासद् खड्का गम्भीर घाइते भएको जानकारी नपाउनु मुख्य कारण रहेको सबैको बुझाइ रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यक्रमस्थलमा आउनेबित्तिकै घाइते खड्काको बारेमा बताउनुपर्नेमा आफ्नो भाइको घरमा खाना खुवाई डेढ घन्टापछि मात्र प्रकाश पौडेलले प्रमलाई जानकारी दिनु राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको घटनाका प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलदेव गौतमले पनि सभापति पौडेलकै इसारामा घटनाको वास्तविकता प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नगराउँदा सभासद खड्काको मृत्यु हुनु अर्को कारण बनेको देखिएको छ । तर, एकथरीको भनाइअनुसार प्रधानमन्त्री कोइराला कार्यक्रमस्थलमा आइपुग्नेबित्तिकै उहाँलाई दुर्घटनाबारे जानकारी गराइएको थियो । तर, संसदीय दलको नेताका लागि भएको निर्वाचनमा हरि खड्काले आफूलाई मतदान नगरेको स्मरण गरेका कोइरालाले उपचारका प्रति कुनै गम्भीरता देखाएनन् ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई साथीहरूले गुमराहमा पारे,’ पूर्वसांसद गोविन्द शर्मा कँडेलले भने, ‘सही सूचना दिएको भए प्रधानमन्त्रीले हेलिकोप्टरबाट छिटो काठमाडौं पु-याउनु भन्नुहुन्थ्यो ।’ खड्काको मृत्युले एउटा इमानदार र सच्चा राजनीतिकर्मी नेपाली जनताले गुमाएको उनले बताए । ०४६ भन्दा पहिले कालिका आदर्श गाउँ पञ्चायतको उपप्रधानपञ्चमा निर्वाचित भएपछि राजनीतिमा प्रवेश गरेका मृतक खड्काले तरुण दलको जिल्ला अध्यक्ष हुँदै हाल पार्टीको जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनी बाग्लुङमा निकै दृढ, आत्मविश्वासी र निडर राजनीतिक नेताका रूपमा परिचित थिए । मृतक सभासद् खड्काको मंगलबार पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बाग्लुङ पुगी पार्टीको झन्डा ओडाएर सम्मान दिएका थिए । कालीगण्डकी किनारमा अन्त्येष्टि गरिएको खड्काको शवयात्रामा हजारौँ नरनारीको सहभागिता थियो ।

पशुपति पड्काउन खोज्नेहरू पक्राउ
पशुपतिनाथको मन्दिरमा बम विस्फोटन गराउने योजना बनाउँदै गरेको आशङ्कामा गत साता प्रहरीले काठमाडौंमा बीसजनालाई गिरफ्तार गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । पशुपतिमा बम पड्काउने तयारी भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरीले शङ्कास्पद बीसजनालाई पक्राउ गरेको र तीमध्ये बाह्र भारतीय नागरिक, ६ पाकिस्तानी र दुई नेपाली नागरिक भएको भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूले पनि सार्वजनिक गरेका छन् । तर, पक्राउ परेका व्यक्तिको नाम भने प्रहरीले गुप्त राखेको छ । प्रहरीको एक सूत्रले दिएको जानकारीअनुसार पक्राउ परेकामध्ये धेरैलाई सामान्य सोधपुछ पछि छाडिएको छ । तर, अर्को एक सूत्रबाट प्राप्त समाचारअनुसार शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ । यद्यपि यसको पनि आधिकारिक पुष्टि हुन भने सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो- ‘माथिल्लो भ-याङबाटै उ गर्नुपर्छ’
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि ‘उ’ गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार (मङ्सिर २३) सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, ‘भ-याङको तल्लो भाग सफा गर्न माथिल्लो भागबाटै ‘उ’ गर्नुपर्छ । बढार्नुपर्छ । त्यस्तै नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन पनि माथिबाटै ‘उ’ गर्नुपर्छ । माथिल्लो तहमा बसेकाहरू नलागेसम्म भ्रष्टाचाररहित मुलुक बनाउन सकिँदैन । अख्तियारले पनि साना–सानालाई समातेर ठूलालाई छाड्ने गरेको देखिन्छ । ठूलालाई समाउनुप-यो नि । खालि सानालाई मात्र ‘उ’ गरेर हुँदैन । भ्रष्टाचार गर्नेहरू शिर ठाडो पारेर हिँडेका छन्, सदाचारीहरू शिर निहु-याएर हिँडिरहेका छन् । त्यसमा अख्तियारले उ गर्नुप-यो । खै गरेको ? उजुरी परेकै आधारमा जसलाई पायो उसलाई समातेर कारबाही गर्ने होइन, त्यसबारे गहिरोसँग छानबिन गर्नुप-यो । यसमा अख्तियारले ध्यान दिनुप-यो ।’ मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले धेरै पटक ‘उ’ गर्नुपर्ने अर्थात् भ्रष्टाचार निवारणमा जोड दिनुपर्ने भन्दै हात जोडेर भन्नुभयो, ‘मलाई बिनाकारण सजाय नदिनोस, मन्त्री, सचिवलाई कहाँ भ्रष्टाचार हुँदै छ भन्ने जानकारी हुन्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लाग्नुस् र सहयोग गर्नुस् । मलाई सजायको भागीदार नबनाउनुस्, यो भ्रष्टाचारविरोधी भयो भनेर ममाथि किन खनिनुहुन्छ ।’
‘मैले कुनै अपराध गरेको छैन । देशमा केही नयाँ गरेर देखाऊँ मात्र भनेको हो,’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘मैले भनेको नमानेर, भ्रष्टाचार हुँदा पनि आँखा चिम्म गरेर बसी मलाई किन सजाय दिइरहनुभएको छ, मैले केही न केही नयाँ प्रयोग गरेर जाऊँभन्दा किन मानिरहनुभएको छैन् ।’ ‘हिजो कति भ्रष्टाचार भयो भन्नेतिर नगई आजबाट नगरौँ र कसैले गर्न लागेको जानकारी पाए त्यसलाई रोक्न लागौँ,’ प्रधानमन्त्री कोइरालाको आक्रोशपूर्ण भनाइ थियो, ‘अर्बौंको बेरुजु आउँछ, तर यसबारे कसैलाई किन मतलब छैन, के यही हो सरकारी निकायले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको, भ्रष्टाचार गरेको हेर्ने निकायहरू छन् खै तिनले हेरेको, हेर्नुपर्दैन ?’
‘भ्रष्टाचार घट्नुपर्नेमा वर्षेनी बढ्दै गएको छ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको शाख गिर्ने काम भएको छ,’ कोइरालाले थपे, ‘यसबाट जोगाउनुपर्छ नत्र अर्को साल कति स्थानमा पुग्ने हो भन्न सकिन्न ?’ उनले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रप्रति पनि निकै गुनासो पोखे । भने, ‘सरकार बनेको दश महिना हुन लागिसक्यो, खै मैले आजसम्म सतर्कता केन्द्रको रिपोर्ट नै पाएको छैन, किन यस्तो भइरहेको छ ?’ देश विकासको नाममा अर्बौं लुट हुँदा पनि स्थानीय निकाय रिक्त हुँदा चुपचाप बस्नुपरेको बाध्यता रहेको प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो ।

गुरुयोजना बन्न नसक्दा लाखौँ रकम स्वाहा
रूपन्देही/ औद्योगिक व्यापार मेला आयोजनाका लागि प्राप्त भएको जग्गा ‘बुटवल मण्डप’को गुरुयोजना बन्न नसक्दा अस्थायी संरचनामै हरेक वर्ष लाखौँ रुपैयाँ खेर गइरहेको छ । मेला महोत्सवका लागि बुटवलमा स्थायी जग्गा अभाव भएपछि उद्योगी–व्यवसायीहरूको लामो प्रयासपछि बुटवल–१२ रामनगरस्थित राष्ट्रिय वनको १६ बिघा क्षेत्रफल सरकारले बुटवल नगरपालिकालाई ०६३ मा भोगाधिकार प्रदान गरेको थियो । प्रदर्शनीलाई जग्गा प्राप्त भए पनि त्यसको सही उपयोगका लागि गुरुयोजना बन्न नसक्दा मेलाका लागि अस्थायी भौतिक संरचना बनाउन र भत्काउनमा हरेक वर्ष कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यस वर्ष रूपन्देही उद्योग सङ्घले गर्न लागेको राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीमा कम्तीमा ७० लाख रुपैयाँ अस्थायी संरचनामै खर्च हुने भएको छ । बुटवल मण्डपमा रूपन्देही उद्योग सङ्घ, बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ र रूपन्देही व्यापार सङ्घले पालैपालो हरेक वर्ष औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला आयोजना गर्दै आएका छन् ।
दुई साता नचल्ने भए पनि मेलालाई आकर्षक र व्यवस्थित बनाउनु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि प्रवेशद्वार, स्टेज, सचिवालय, स्टल, टिकट काउन्टर, शौचालय, सरसफाइ आदि संरचना बनाउन र पछि सबै संरचना भत्काउने काममा ५० लाखभन्दा पनि बढी रकम खर्च हुने गरेको छ । जग्गा प्राप्तिपछि ०६४ सालदेखि यो वर्षसमेत गरी प्रत्येक वर्ष गरिएका मेलामा अस्थायी संरचनाहरू बनाउन र भत्काउनमा मात्रै करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जग्गा प्राप्त गरेको दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदर्शनीस्थलको गुरुयोजना बनाउनेतर्फ नगरपालिकाले चासो नदिँदा ठूलो रकम अनुत्पादक रूपमा खेर गइरहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । बुटवल मण्डपको जग्गाको उचित व्यवस्थापन गर्ने भन्दै ‘बुटवल मण्डप व्यवस्थापन समिति’ गठन भए पनि त्यो समिति निष्क्रिय छ ।
समितिमा बुटवल नगरपालिका अध्यक्ष छ भने बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, रूपन्देही उद्योग सङ्घ, रूपन्देही व्यापार सङ्घलगायतका संस्था सदस्य छन् । मेला आयोजना गर्ने संस्थाहरूले प्रतिटिकटको केही रकम बुटवल नगरपालिकालाई बुझाउँदै पनि आएका छन् । जग्गाको उपभोग गर्ने अधिकार बुटवल नगरपालिकाको भएकाले नगरपालिकाले नै सरोकारवालासँग मिलेर प्रदर्शनीस्थल गुरुयोजना बनाउनुपर्ने रूपन्देही उद्योग सङ्घका उपाध्यक्ष गणेश अधिकारी बताउँछन् । गुरुयोजना बनाएर स्थायी प्रदर्शनी स्थलका लागि संरचनाहरू निर्माण गर्ने हो भने वर्षेनी हुने लाखौँ खर्च जोगिने अधिकारीको तर्क छ । त्यस्तै सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशराज रेग्मी अस्थायी संरचनामा वर्षेनी लाखौँ रकम खेर गएको अवस्थामा स्थायी संरचना बनाउन पटक–पटक सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ध्यान नपुगेको गुनासो गर्छन् । प्रदर्शनीस्थलमा स्थायी सरचना बनाउन सङ्घ सस्थाले आवश्यक सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि सरकारी निकायको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ । बुटबल नगरपालिकको गैरजिम्मेवारपनको कारण अहिले बुटवलको उद्योगीहरूले प्रदर्शनीको बेला समस्या भोग्नुपरेको रेग्मीको भनाइ छ ।
यसपटक ‘स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौँ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ रूपन्देही उद्योग सङ्घ बुटवल र नेपाल उद्योग परिसङ्घ काठमाडौंको संयुक्त आयोजनामा आगामी पुस ७ देखि २१ गतेसम्म बुटवलमा तेह्रौँ राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी, कृषि तथा पर्यटन महोत्सव–२०७१ आयोजना हुन गइरहेको छ ।

ल्यापटप र प्रिन्टरकै भरमा नक्कली नोट †
नेपाली बजारमा भारतीय नक्कली नोटको चर्चा त धेरै पहिलेदेखि सुनिएको हो, तर केही समययता नेपाली नक्कली नोट पनि छ्यापछ्याप्ती भेटिन थालेका छन् । यही सिलसिलामा आफैँले तयार पारेका नक्कली नोटसहित दाङका एक युवा राजधानीबाट पक्राउ परेका छन् । दाङ नारायणपुर वडा नं. ९ घर भई ललितपुर लुभु बस्ने १७ वर्षीय आशिष चौधरी नक्कली नोट बनाएर बजारमा लैजाने क्रममा रङ्गेहात पक्राउ परेका हुन् । उनको दाङस्थित घरबाट पनि प्रहरीले नक्कली नोट तथा कम्प्युटर, प्रिन्टरलगायतका सामान बरामद गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका– २९ नयाँ बसपार्कस्थित सन्तकुमारी शर्माको फेन्सी पसलमा नक्कली रुपैयाँ देखाई कपडा किनबेच गरिरहेको अवस्थामा गत साता प्रहरीले चौधरीलाई पाँच सय दरका नक्कली नोट १५ थानसहित पक्राउ गरेको थियो । प्रारम्भिक छानबिन गरिसकेपछि प्रहरीले निजको दाङस्थित नारायणपुर–९ बुटलियामा रहेको घर तलासी गर्दा कम्प्युटर प्रिन्टर पेपरमा छापिएका पाँच सय दरको नक्कली नोट २० थान, ल्यापटप एक थान, फोटोकपी मेसिन एक थान, कम्प्युटर प्रिन्ट पेपर एक बन्डल, फोटोपेपर एक बण्डललगायत नक्कली नोट बनाउन प्रयोग गरिएका विविध सामग्री बरामद गरेको थियो ।
यसैक्रममा प्रहरीबाट उपलब्ध एक तथ्याङ्कअनुसार ०६६ यता मात्र १६ लाखभन्दा बढी नक्कली नेपाली रुपैयाँ फेला परिसकेको छ । ०६९ मा नक्कली नेपाली रुपैयाँ फेलापर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको थियो । ०७१ मा आएर पुनः नक्कली नेपाली रुपैयाँका कारोबारी सक्रिय हुने प्रयासमा रहेका देखिन्छन् । गत महिना मात्र झापामा ५० हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ फेलापरेको थियो भने कात्तिक १९ गते ५० हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँसहित भारतीय नागरिक राजगढका श्याम महाली र सिनु महालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पाँच महिनाअघि बारामा पनि एक लाख नक्कली नेपाली रुपैयाँसहित दुईजना पक्राउ परेका थिए । गत असार २५ गते समातिएका उनीहरू भारतीय महम्मद मुस्तकिम र नेपाली रामदयाल ठाकुर लोहार थिए । यस्तै, ०७० भदौ १९ मा विराटनगरमा ८ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँसहित भारतीय नागरिक किसनकुमार भगत जोगबनी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेलगत्तै पक्राउ परेका थिए । उनको साथबाट फेलापरेको आठवटा हजार नोटको नम्बर एउटै देखेपछि सशस्त्र प्रहरीले सहजै नोट नक्कली भएको पत्ता लगाएको थियो भने ०७० वैशाखमा नारायणी प्रहरीले वीरगन्जमा एक लाख ३८ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँसहित स्थानीय वहिद अन्सारीलाई पक्रेको थियो ।

समन्वय बैठकमा सीमास्तम्भका कुरा
सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय स्वयम्भूमा ‘नेपाल–भारत समन्वय बैठक’ सम्पन्न भएको छ । नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्त र भारतको तर्फबाट एसएसबीका महानिर्देशक बीडी शर्माले नेतृत्व गरेको समन्वय बैठकमा सीमावर्ती अपराध नियन्त्रणलगायतका विविध विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ । बैठकमा एसएसबीका महानिर्देशक बीडी शर्माले नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)को कार्यको सराहना गर्दै सीमा सुरक्षा तथा सीमा अपराध नियन्त्रणमा एपीएफले देखाएको सक्रियता र भूमिका प्रशंसनीय भएको उल्लेख गरेका र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वन्तले एपीएफ र एसएसबी दुवै अर्धसैनिक प्रकृतिको सुरक्षा सङ्गठन भएको उल्लेख गर्दै दुवैको उद्देश्य आ–आफ्नोतर्फबाट सीमा सुरक्षा तथा सीमाअपराध नियन्त्रणसमेत रहेको तथा सीमा क्षेत्रमा यी दुई सङ्गठनले आपसमा समन्वय गर्दै प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरिरहेको बताएका थिए । बैठकले अवैध हातहतियार, लागूऔषधको कारोबार, तस्करी र मानव ओसारपसार कार्यलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, अपराध नियन्त्रणका लागि एपीएफ र एसएसबीबीच आवश्यक समन्वय एवम् सूचना आदानप्रदान गरिने सहमति पनि बैठकमा भएको छ, जसका लागि ‘फिल्ड लेवल’मै सक्रियताका साथ दुवै देशले योगदान पु-याउने निर्णय भएको एपीएफले जनाएको छ । दुवै देशले आ–आफ्नोतर्फबाट सीमास्तम्भको रेखदेख एवम् संरक्षण गर्ने विषयमा समेत बैठकमा सहमति भएको छ भने एसएसबीले तालिम, बन्दोबस्ती र क्षमता विस्तारमा एपीएफलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाएकोे छ । सोही बैठकमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट भारतको दिल्लीमा एपीएफको समन्वय अधिकृत खटाउनका लागि भारत पक्षले आग्रह गरेको बताइन्छ ।
यस्तै, गत वर्ष भारतको दिल्लीमा भएको पहिलो बैठकको समीक्षा हुनुको साथै पहिलो बैठकको निर्णयहरू ‘फिल्ड लेबल’मै कार्यान्वयन भएको चर्चा गर्दै यस बैठकको सहमतिलाई आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । बैठकमा नेपाल–भारतबीचको ‘समन्वय बैठक’ स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कोसेढुङ्गासिद्ध भएको चर्चा गरिएको थियो । पहिलो बैठकमा भएका निर्णयहरू दुवै देशले कार्यान्वयन गरेको तथा ‘फिल्ड लेबल’मा सकारात्मक परिणाम आएको समीक्षासमेत बैठकमा भएको थियो ।
गत शनिबार सम्पन्न उक्त बैठकमा सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख एआईजी कृष्णकुमार तामाङ तथा बलको पाँचै क्षेत्रका बाहिनीपति डीआईजीहरू जितबहादुर पुन, उत्तम खड्का, शैलेन्द्र खनाल, पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल तथा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो भने भारतको तर्फबाट एसएसबीका महानिर्देशकको अलावा आईजीहरू कुलदीप सिंह, एसके सिङ्घल, अविनाश चन्द, श्याम सिंह तथा डीआईजी श्रवण कुमार, भारतको गृह मन्त्रालय र नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
यस्तो समन्वय बैठकले दुई देशबीचको दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच सम्बन्ध विस्तार हुन मद्दत पुग्ने तथा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था एवम् सीमाअपराध नियन्त्रणका लागि यस्ता ‘गुडविल भिजिट’ फलदायी हुने विश्वास लिइएको छ ।

हिन्दूराष्ट्र माग गर्दै सानेपामा शान्तिसभा
सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपालको माग गर्दै ललितपुरमा शान्ति-याली र आमसभामा हुने भएको छ । सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल संरक्षण तदर्थ समिति, सानेपाको आयोजनामा मङ्सिर २७ गते शनिबार हुन लागेको -यालीमा ललितपुरको सानेपा क्षेत्रका बासिन्दाको विशेष सहभागिता रहने आयोजकमध्येका एक रुद्र जोशीले जनाएका छन् । सानेपा चोकबाट बिहान ८ बजे सुरु हुने -याली स्टार हस्पिटलअगाडिको खुला स्थानमा पुगेपछि सभामा परिणत हुनेछ ।
सानेपावासी सचेत नागरिकको एक भेलाले सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल संरक्षण तदर्थ समिति गठन गरेपछि उक्त -याली र सभाको आयोजना गरिएको हो ।
कृष्णबहादुर केसी संयोजक/अध्यक्ष, कुमार केसी उपाध्यक्ष र नगेन्द्र थापा सदस्यसचिव रहनुभएको समितिको सदस्यहरूमा यानेन्द्र ओली, मृगेन्द्र भट्टराई, बब्लु ठाकुर, अनिता थापा विष्ट, रुद्रकुमार जोशी, ललित थापा, बुद्धराज डङ्गोल, विश्वदास अमात्य र ओमजंग शाहलगायत छन् ।

मित्रराष्ट्रको सहयोगमा मुस्ताङमा पिउनेपानी
मुस्ताङमा खानेपानी आयोजनाका लागि मित्रराष्ट्र भारतले एक करोड ३० लाख आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । मुस्ताङको पुरनगाउँ र रानीपौवामा खानेपानी आपूर्तिका लागि ‘मुक्तिनाथ खानेपानी आपूर्ति परियोजना’को नाममा उपलब्ध हुने सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा भारतीय दूतावास र मुस्ताङ जिविस तथा सम्बन्धित परियोजनाबीच गत साता एक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
पुरनगाउँ र रानीपौवावासीले पिउनेपानीको चरम अभाव झेल्दै आएका छन् । एक गाग्रो पानीको निम्ति निकै टाढा पुग्नुपर्ने बाध्यताबाट स्थानीयवासी गुज्रिरहेका छन् । यसले गर्दा शारीरिक थकान मात्र नभई आफ्ना अन्य कामकाज गर्न पनि उनीहरूलाई समय पुग्दैन र आर्थिक अभावको सामना पनि उत्तिकै गर्नुपर्ने हुन्छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने खानेपानी परियोजनाबाट स्थानीय दुई सय पचास घर–परिवार सोझै लाभान्वित हुनेछन् भने पिउनेपानीकै कारण उत्पन्न मानसिक तनावबाट उनीहरूले मुक्ति पाउने र स्थानीयवासीको आर्थिक उपार्जनमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
उक्त परियोजनाको अलावा छिमेकी भारतको सहयोगमा मुस्ताङमा यसअघि नै २२ करोड २९ लाखका विभिन्न पाँच परियोजना चालू रहेका छन् भने १७ करोड ५९ लाखबराबरका थप पाँच परियोजना निकट भविष्यमै सुरु हुँदै छन् । भारत सरकारले मुस्ताङका लागि तीनवटा एम्बुलेन्ससमेत प्रदान गरेको छ ।
स्मरणीय छ, नेपालमा विकासको गतिलाई तीव्रता दिन विशेष सहयोग प्रदान गर्दै आएको मित्रराष्ट्र भारतले भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न चार सय नब्बेभन्दा धेरै परियोजनाका लागि ६६ अर्बभन्दा बढी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ ।

नयाँ पिँढीलाई सनातन धर्म बुझाउन महायज्ञ
नवलपरासीको सुनवलमा श्रीमद्भागवत विश्व जागरण अभियान धार्मिक संस्कार महामहोत्सव महायज्ञ सुरु भएको छ । मङ्सिर २३ गते मङ्गलबारदेखि आगामी पुस ३ गतेसम्म सञ्चालन हुने सो महामहोत्सव महायज्ञ समाजमा सनातन धर्म ओमकार परिवारको धार्मिक–आध्यात्मिक दर्शन, परम्परा, सभ्यता, संस्कृतिको वैज्ञानिकताको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, मानव–जीवन दर्शनको ज्ञान–विज्ञानबारे सुशिक्षित गरिने, नयाँ पिँढीलाई त्यसको बारेमा सही मार्गदर्शन गरी नेपाली समाजले अपनाउँदै आएको संस्कारका विभिन्न पक्षबारे शिक्षा दिनेलगायत उद्देश्य राखेर आयोजना गरिएको महायज्ञमा बाल व्यास श्री ईश्वरकृष्ण महाराजले भागवत् कथा वाचन गर्नुहुने बताइएको छ ।
सत्मार्ग अभियान नेपालको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएकी महायज्ञ तयारी समितिकी संयोजक देवी घिमिरेले महायज्ञबारे थप्दै ‘जीवनमा धेरै व्यवसाय, पेसा, जीवनयापनका कार्यहरू गरियो, तर अन्तिममा लाने चिज ती हुँदारहेनछन्, जीवनपछिलाई पनि होस् भनेर यस्तो पारमार्थिक कार्य गर्ने उत्सुकता जागेर आएको’ अभिव्यक्ति दिनुभयो । महायज्ञमा प्रत्येक दिन धर्म–अध्यात्मका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूबाट प्रवचनको समेत व्यवस्था गरिएको, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, केही धार्मिक एवम् सामाजिक व्यक्तिŒवहरूलाई सम्मान गरिने तथा बालबालिकालाई संस्कार र युवावर्गलाई नैतिक शिक्षा प्रदान गर्ने विशेष कार्यक्रम रहेको पनि घिमिरेले बताउनुभयो ।

शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रयास
समृद्धि नेपाल (प्रोस्परस नेपाल) संस्थाले बुकबैंक प्रोजेक्टअन्तर्गत नयाँ शाखाको उद्घाटन गरेको छ । काठमाडौं कोटेश्वरको कोटदेवी पब्लिक स्कुलमा खोलिएको नयाँ बुकबैंकमा अब विद्यार्थी, शिक्षक र सर्वसाधारणले नयाँ तथा पुराना पुस्तक दान गर्न सक्नेछन् । यसरी सङ्कलन गरिएका पुस्तक दूरदराजमा रहेका विद्यालयका लागि पुस्तकालय निर्माणमा उपयोग गरिनेछ । अहिलेसम्म यस्ता बुकबंैकहरू काठमाडौंका नौवटा स्कुलमा राखिएको र योसमेत दशवटा भएको संस्थाका अध्यक्ष राजीव पौडेलले बताएका छन् ।
यसै क्रममा यही मङ्सिर १ गते बैतडीको कोटपेटरा गाविसको अति विकट मानिने नानारा गाउँमा रहेको श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा संस्थाले पुस्तकालय स्थापना गरेको छ । उक्त पुस्तकालयको उद्घाटन संस्था अध्यक्ष एवम् प्रमुख अतिथि राजीव पौडेलले गरेका थिए । उद्घाटनको क्रममा उक्त पुस्तकालयमा एक हजार पाँच सय पुरुतक राखिएको थियो । सो पुस्तकालयमा राखिएका किताबमा विद्यालयका पाठ्यक्रमका साथै बाह्य ज्ञान र सीपमूलक पुस्तक राखिएका छन् । ती पुस्तक काठमाडौंका विभिन्न स्कुल र कलेजबाट सङ्कलन गरिएका थिए । उक्त पुस्तकालयको उद्घाटन कार्यक्रममा आफ्नो संस्थाले यस्ता विकट ग्रामीण स्कुलमा यस्तो किसिमको सहयोग निरन्तर गर्ने सङ्घका अध्यक्षले जानकारी गराएका थिए । सो कार्यक्रममा संस्थाका उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर राना र कोषाध्यक्ष सञ्जिता पाण्डेको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा विद्यालयका प्राचार्य दिलबहादुर रानाले अहिलेसम्म आफ्नो स्कुलमा यस्तो किसिमको सहयोग नभएको भन्दै स्कुलमा पुस्तकालय राख्नुपर्छ भन्ने पाठ समृद्धि नेपालले सिकाएको बताएका थिए । उनले एउटा पुस्तक पनि किन्न नसकिने यस्तो विकट ठाउँमा पुस्तकालयको निर्माणले विद्यार्थीको भविष्य उज्ज्वल हुने र समाजलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गर्ने बताएका थिए । त्यस्तै मङ्सिर २ गते बैतडीको अति दुर्गममा पर्ने श्री आदर्श निमावि र कैलपाल प्रावि वसन्तपुरमा विद्यार्थीलाई नोटबुक, स्टेसनरी र खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको थियो ।

सवारीचालकलाई शिक्षाको हदबन्दी
धादिङ–१, पिँडाका सुवर्ण सुवेदी गत भदौबाट १२ वर्ष पुगेर १३ लागे । पढाइको कुरा गर्दा चार कक्षा मात्र पढेको बताउने उनी दुई वर्षअघि घरमा सौतेनीआमाको अपमान र कुटाइ सहन नसकी जे त पर्ला भनेर घरबाट निस्किएका हुन् । जम्मा ११ वर्षको बच्चाले काठमाडौं आएर पाउने काम भनेकै के नै थियो र ? तै पनि टुहुराको साथी भगवान् भनेझैं आएको भोलिपल्टै उनले सानै गाडी सानै मान्छे भएर होला ग्यासबाट चल्ने माइक्रोमा काम पाए । जे होस्, सुख–दुःख गरेर भए पनि ड्राइभर बन्न सके राम्रै होला भन्ने सोच बनाएर दिनरात कराउने उहाँलाई अहिले गाडी पनि राम्रोसँग चलाउन आउँछ । केही वर्षपछि नागरिकता बनाएर सवारीचालक अनुमतिपत्र लिएर गाडी चलाउने उनको सोच रहेको छ । तर, उनको यो सोचमा तुषारापात हुनेछ, दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि भन्दै ल्याएको विवादित विधेयक पारित भएमा ।
दिन–प्रतिदिन बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले चालकहरूको हकमा उमेर हदबन्दी र शैक्षिक योग्यताको हदबन्दी राख्ने निर्णय गरेको छ, जुन विधेयकको रूपमा संसद्मा समेत पुगिसकेको भए पनि यो अझै विवादित बनिरहेको छ । सरकारले चालक बन्न अनिवार्य एसएलसी उत्तीर्ण हुनुपर्ने विधेयक संसद्मा लगे पनि व्यापक विरोध भएपछि यसमा सरकारले केही लचक बन्दै कक्षा आठ उत्तीर्ण हुनैपर्ने व्यवस्थासम्म लागू गराउने सङ्केत दिएको छ । तर, यो व्यवस्था लागू भएमा पनि सयौँ बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा पर्ने निश्चित छ ।
लामो समयदेखि बालबालिकाको हकहित र बालअधिकारको पक्षमा काम गर्दै आएको सिविन नेपालको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो नेपालका २६ लाख बालबालिका श्रम क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् । जसमध्ये पनि लाखौँ बालबालिका प्राथमिक शिक्षाबाट समेत बञ्चित छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउन लागेको यस विधेयकले कानुनी रूप पाएमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिका मात्र नभएर शिक्षाबाट बन्चित भएका अधिकांश युवासमेतको भविष्य कता पुग्ला भन्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूले गर्न थालेका छन् ।
उता, यातायात व्यवसायीहरू भने गाडी चलाउन शैक्षिक योग्यताको हदबन्दी राख्नुको कुनै तुक नभएको बताउँछन् । उनीहरू यसमा तर्क गर्दै भन्छन्, ‘गाडी चलाउन न त गणितको सूत्रले सिकाउँछ न त कुनै सिद्धान्तले नै यो त केवल काम गरेर सिकिने कुरा हो । यसमा बरु उमेर हदबन्दीको कुरा आपत्तिजनक नभए पनि शैक्षिक योग्यताको हदबन्दी त राख्नै सकिँदैन ।’
त्यसो त महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा पनि यस्तो नियम राख्न आफूहरूको रहर नभएको बताउँछ । तर, दुर्घटना बढ्दै जाँदा यसको न्यूनीकरणको लागि नियम बनाउनु बाध्यता भएको महाशाखाको तर्क छ । महाशाखाका एक अधिकारी यस्तो नियम लागु गराउनै कठिन हुने तर्क गर्दै भन्छन्– ‘हाम्रो काम त ब्यवस्थापन गर्ने मात्रै हो नियम बनाउने होइन, तर अहिलेका चालकहरू चालकहरूको लापरवाहीको कारणले सयौ बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा पर्ने कुरामा चाहिँ हामी पनि चिन्तित छाँै ।’
सरकारले बाल अधिकारको पक्षमा आफ्नोतर्फबाट सक्दो काम गर्छु भनेर बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरिसकेको छ । यस सन्धिले रोजगारीमा प्रवेश गर्न उमेरको न्यूनतम हद वा न्यूनतम उमेर तोक्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा वा विकासमा हानि पुग्ने प्रकारको काममा बालबालिकाहरूलाई लगाउनबाट संरक्षण गर्ने तथा रोजगारीका सर्तहरू लागू गराउने आदि काम राज्यको दायित्व हो भनेको छ, तर यसप्रति राज्यले कुनै पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी एक सय ३५ देशले अनुमोदन गरिसकेको सन् १९७३ को न्यूनतम उमेरसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि पनि नेपालले ३० मे १९९७ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । यसमा पनि महासन्धिका पक्ष राज्यहरूले बालबालिकालाई श्रममा लगाउने न्यूनतम उमेर तोक्दा प्राथमिक शिक्षा पूरा गरी १५ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने भनेको छ, तर नेपालमा १५ वर्ष उमेरभित्रका झन्डै ३० हजार बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा लाग्ने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
त्यसैले, दुर्घटनाको न्यूनीकरण गर्ने नाममा चालकलाई अनुशासित बनाउनुको सट्टा अनावश्यक नियम बनाउँदा विभिन्न बहानामा पढाइबाट बन्चित बनाइएका बालबालिकाहरूको जीवनमा ठूलो धक्का पर्न सक्ने हुँदा यसमा सबैको ध्यान जानु अनिवार्य छ ।

सुकुम्बासीको नाममा अर्कैले खाने डर
रौटहट/ नेपाल सरकारले देशभरिकै सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्ने भनेपछि रौतहटका सुकुम्बासी र भूमिहीनहरू एक महिनाअघिदेखि गौरस्थित सुकुम्बासी समस्या आयोगमा धाउँदै छन् । बसोबासका लागि जग्गा पाऊँ भनी सदरमुकाम गौरस्थित सुकुम्बासी समस्याको कार्यालयमा निवेदन दर्ता दिनेको सङ्ख्या आठ हजार पाँच सय नाघिसकेको बुझिएको छ । सो कार्यालयले सूचना प्रकाशन गरी ०७१ मङ्सिर १७ सम्ममा आठ हजार पाँच सयजनाको निवेदन दर्ता भएको आयोगका अध्यक्ष जोउद्दीन आलमले बताए । दर्ता भएका निवेदन अव्यवस्थित बसोबासीको हजारजनाले र सुकुम्बासी तथा भूमिहीन भनी तीन हजार पाँच सयजनाको निवेदन दर्ता गराएको तथा सो कार्यालयमा म्यादभित्र बुझाइसकिएका निवेदन दर्ता हुने कार्य अझै जारी रहेकाले कति सङ्ख्या पुग्ला भनी अहिले नै यकिन गर्न नसकिने र दर्ता भएकाहरूको नाम–ठेगाना सूचनामार्फत सर्वसाधारणमा पु-याइरहेको आयोगका अध्यक्ष आलमले बताए । हालसम्म दर्ता भइसकेका व्यक्तिको नाम, ठेगानाको विवरण सो कार्यालयले आयोगको कार्यालयको भित्तामा दर्ता नं. सहित गत १६ गतेदेखि नै टाँस्दै आएको छ ।
विभिन्न नाममा दर्ता भएका भनिएका निवेदन वास्तविक भूमिहीनकै हुन् त ? कि राजनीतिक दबाबमा परी नेतादेखि हुकुम्बासीकै पहुँचमा तिनका कार्यकर्ता र आसेपासेले नै जमिन हत्याउने हुन् ? भन्ने आशङ्कायुक्त सवाल पनि पैदा भइरहेको स्थानीय सचेत तप्काको कथन छ । आयोगले आफ्नो स्वच्छता र इमानदारीको परिचय दिँदै वास्तविक सुकुम्बासीलाई मात्र जमिन वितरण गरी जमिन भएका हुकुम्बासीको हातमा सरकारी जमिन पुग्नुबाट रोक्न सक्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
यसैबीच जिल्लाको करुणिया गाविसबाट विभिन्न अवैध हतियारसहित पाँच भारतीय नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भारत सीतामढी नरहाका विकास सिंह, विकी सिंह, कन्हैया सिंह, मरपामोहनका आनन्द सिंह र शिवहर अठकोनियाका सुशीलकुमार सिंहलाई शङ्कास्पद अवस्थामा एपीएफ टोलीले पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाएको हो । विशेष सुराकीको आधारमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूबाट दुईवटा चाइनिज पेस्तोल, १९ राउन्ड गोली, चारवटा म्याग्जिन, एक थान कटुवा पेस्तोल र त्यसको दुई राउन्ड गोली फेला परेको एपीएफले जनाएको छ ।

डेकेन्द्रमाथिको फैसलाले जन्मायो असन्तुष्टि
दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको कर्तव्यज्यान मुद्दामा संलग्न भनिएका व्यक्तिलाई न्यूनतम कैदको सजाय सुनाउँदै दैलेख जिल्ला अदालतले गत आइतबार सुनाएको फैसलाप्रति चौतर्फी असन्तुष्टिको लहर पैदा भएको छ । दैलेख जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पाँचजना अभियुक्तलाई एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद हुने फैसला सुनाएको थियो ।
फैसलाअनुसार अभियुक्तहरू निरकबहादुर घर्ती, हरिलाल पुनमगर र जयबहादुर शाहीलाई दुई वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ भने घटनामा उपस्थित भई लास गाड्नमा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको बयान दिएका लक्षीराम घर्तीमगरलाई एक वर्ष ६ महिना मात्र कैद सुनाइएको छ । यसैगरी अभियुक्त वीरबहादुर केसीलाई एक वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ । फरार अभियुक्तहरू बमबहादुर खड्का (मुक्ति), बमबहादुर खड्का (अरुण), केशव खड्का र भक्तिराम लामिछानेको मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने फैसला सुनाइएको छ । सरकारी तवरबाट मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम सजायको माग दाबी गरिए पनि फैसला गर्दा ऐ १७ नं. (३) नम्बर बमोजिमको आधार लिई पक्राउ परेका अभियुुक्तहरूको हकमा न्यून सजायसहित फैसला सुनाइएको छ ।
दैलेख जिल्ला अदालतले मङ्सिर १५ गतेका लागि मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन तोकेको भए पनि मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई हेरी दुवैतर्फका कानुन व्यवसायीको लिखित बहस नोट माग्नुका अलावा दिनभर बहस सुनेपश्चात् न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले ०७१ मङ्सिर २१ गते मुद्दाको अन्तिम फैसला सुनाउने जानकारी गराएका थिए ।
अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष घटनाका प्रत्यक्षदर्शी चन्द्रबहादुर घर्तीमगर र बलबीर रामजालीले सबै नौजना अभियुक्तले लाठी, मुक्का र लौराले कुटपिट गरी बोल्न नसक्ने अवस्थामा पु-याएको कुरा देखेको भनी बताएको र अभियुक्तमध्येका लक्षीराम घर्तीमगर, निरकबहादुर घर्तीमगर र वीरबहादुर केसीले आफूहरू घटनास्थलमा उपस्थित भई खाल्डो खनी गाड्नमा सहयोग पु-याएको भनी बयान गरेको अवस्थामा अदालतले न्यूनतम कैद तोकी गरेको फैसलाले पीडितको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।
तत्कालीन सरकारप्रमुख बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानकोे ठाडो हस्तक्षेपका बाबजुद पीडित र अधिकारकर्मीको अथक प्रयासबाट अभियोजन तहमा पुगेको प्रस्तुत मुद्दामा पहिले घटनाको प्रत्यक्षदर्शीको रूपमा बयान दिएका सरकारी साक्षीहरूको उचित सुरक्षा र संरक्षण गर्न नसकेकै कारण सरकारी साक्षीहरू ‘होसटाइल’ भई मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयत्न गरिएका समाचारहरू तत्कालीन अवस्थामै सार्वजनिक भएका थिए ।
मुद्दाका अभियुक्त लक्षीराम घर्तीलगायतका केही अभियुक्तले घटनास्थलमा आफूलगायत सबै अभियुक्तको संलग्नता रहेको पत्रकार डेकेन्द्रराज थापालाई गाड्नमा सहयोग पु-याएको भनी बयान गरेको र सरकारी तवरबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिए पनि अदालतले न्यून सजाय सुनाइनुले पीडितहरूको न्यायमा अझै सहज पहुँच छैन भन्ने देखाएको मुद्दामा कानुनी सहायता प्रदान गरेको एड्भोकेसी फोरम नेपालले जनाएको छ । तथ्य प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सबै पक्षलाई रिझाउने आशयका साथ न्यूनतम सजाय तोकी फैसला आउनुले देशभित्रै सहज तरिकाले न्याय पाउने कुरामा अझै धेरै तगारा रहेको सङ्केत गरेको एड्भोकेसी फोरम नेपालको धारणा छ ।
विगतको द्वन्द्वकालको मुद्दा वर्तमान फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत हेर्न नमिल्ने तर्कहरूका बीचमा आएको यो फैसलाले एकखालको सन्देश दिए तापनि पीडितले देशभित्रै न्याय पाउन धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखाएको एड्भोकेसी फोरमबाट जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
मुद्दामा सुरुदेखि नै एड्भोकेसी फोरमले कानुनी सहयोग पु-याउँदै आएको थियो । अन्तिम सुनुवाइका क्रममा पनि एड्भोकेसी फोरमका अधिवक्ता वसन्त गौतमले बहस–पैरवी गरेका थिए । बहस–पैरवीका क्रममा एमाओवादीका सभासद्का साथै जिल्ला नेताहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । दर्शकदीर्घामा खचाखच भरिएको इजलासमा अन्तिम सुनुवाइका क्रममा डेकेन्द्रराज थापाको कर्तव्यज्यान मुख्य रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, ०७१ आकर्षित हुने वा नहुनेमा र विशेष ऐन आइसकेको अवस्थामा सामान्य कानुनअन्तर्गत मुद्दा हेर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित थियो । यसै विषयलाई लिएर न्यायाधीशले एड्भोकेसी फोरमका अधिवक्ता वसन्त गौतमसँग सङ्क्रमणकालीन न्याय र फौजदारी न्यायबीचको सम्बन्ध र नियमित फौजदारी न्यायअन्तर्गत कारबाही गर्दा पीडितले पाउने परिपूरणका विषयमा विशेष रूपमा जिज्ञासा राखेका थिए । जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीहरूले बहसका क्रममा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन आकर्षित हुनै नसक्ने भएकाले विद्यमान फौजदारी कानुनको अधीनमा रहेर अभियोग माग दाबीबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
यस्तै सङ्क्रमणकालीन न्याय संरचनाले नियमित न्यायप्रणालीलाई विस्थापित गर्न नसक्ने हुँदा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलबमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा जाहेरवालातर्फका कानुन व्यवसायीहरूको तर्क रहेको थियो । बन्दै नबनेको आयोग र विवादित ऐनलाई देखाएर पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने जाहेरवालाका वकिलहरूको तर्क थियो ।
त्यस्तै, प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीले डेकेन्द्रराज थापाजस्ता सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधानको मर्मअनुरूप सरकारले ‘विशेष ऐन’ ल्याएकाले मुलुकी ऐनका आधारमा मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा ‘विशेष ऐन’ लागू हुने भन्दै उनीहरूले उत्खनन गरिएको लासको डीएनए परीक्षण नगरिएकाले डेकेन्द्रकै हो भनी भन्न सक्ने अवस्था नरहेकाले धेरै कुरामा सत्य अन्वेषण हुन बाँकी रहेकाले यो मुद्दा सामान्य कानुनअनुसार हेर्न नमिल्ने बताएका थिए । विशेष ऐन आइसकेको अवस्थामा यदि सामान्य कानुनअनुसार मुद्दा हेरिए यो जारी शान्तिप्रक्रियाविपरीत हुने र यसले द्वन्द्व चर्काउन मद्दत पु-याउने जिकिरसमेत अधिवक्ताहरू केदार गुरागाईं, एकराज भण्डारी, भोजराज सुवेदीलगायतका कानुन व्यवसायीले गरेका थिए । माओवादीलाई कमजोर बनाउन र डलरको खेती गर्ने निहित उद्देश्यले मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको आरोपसमेत गुरागाईं र सुवेदीलगायतका अधिवक्ताहरूले लगाएका थिए ।
डेकेन्द्रराज थापाको कर्तव्यज्यान मुद्दाको अभियोगपत्रका लक्षीराम घर्तीमगर, निरकबहादुर घर्तीमगर, वीरबहादुर केसी, हरिलाल पुन, जयबहादुर शाही, अरुण भन्ने बमबहादुर खड्का, मुक्ति भन्ने बमबहादुर खड्का, भक्तिराम लामिछानेसमेत नौजनाउपर अपराध गरेको अभियोग दाबी लिइएकोमा बमबहादुर खड्का ‘मुक्ति’, बमबहादुर खड्का ‘अरुण’, केशव खड्का र भक्तिराम लामिछाने फरार छन् । यस्तै, जयबहादुर शाही, हरिलाल पुन सर्वोच्चको आदेशपछि २१ साउनमा सादा तारेखमा रिहा भएका छन् भने लक्षीराम घर्ती, वीरबहादुर केसी र निरकबहादुर घर्ती गरी तीनजना पुर्पक्षका लागि कारागार कार्यालय दैलेखमा थुनामा रहेका थिए ।