एक्लिँदै कमल थापा

एक्लिँदै कमल थापा


kamalthapaसच्चिने एक्काइस दिनको अल्टिमेटम बेवास्ता गर्दै कमल थापाले राप्रपा नेपालका संस्थापक नेता पद्मसुन्दर लावती र उनका पुत्र युवानेता सगुनलाई निष्कासन गरेपछि सो पार्टी फुट्ने पक्कापक्की भएको छ । आफ्ना कुरा हुबहु नटेर्ने स्वभाव भएका र स्वतन्त्र विचार राख्ने व्यक्तिहरू पार्टीमा नबसुन् भन्ने थापाको चाहनाले चौथो ठूलो दल फुट्ने अवस्था आएको हो । त्यसैले हिजोसम्म लावतीले पार्टी फुटाउन आँटे भन्ने कार्यकर्ताहरू अहिले अध्यक्ष थापाविरुद्ध खनिएका छन् ।
इतिहास दोहोरिन्छ भनेजस्तै थापा अहिले ०४६ र ०६२/६३ को बेला गृहमन्त्री रहेको समयमा जस्तै छन् । दुवै समय थापा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य थिए र थापाकै कारण दरबारलाई ठूलो घाटा लागेको थियो । गृहमन्त्री छँदै आन्दोलनकारीसँग साँठगाँठ राखेकोे, सूचना चुहाएको र राम्रो सुरक्षा परिचालन नगरेकोले आन्दोलन सफल भयो भन्ने आरोप थापालाई लागेको थियो । त्यसैगरी अहिले बहुमत कार्यकर्ता थापाले नै पार्टी फुटाए भन्ने निचोडमा पुगेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट नदिँदा राजावादी वृत्तमा थापाको राजनीतिक हैसियत उदाङ्गो भएपछि धेरै कार्यकर्ता विद्रोही पक्षतिर लागेका हुन् । बुझिएअनुसार मोदी भेट्न नपाएपछि थापाले भेटाइदिनका लागि पत्रकार ऋषि धमलाको समेत सहयोग मागेका थिए ।

Modi, prime ministerial candidate for the BJP, gestures upon his arrival to meet party leaders and workers at Gandhinagarमोदीबाट अपमान
दुई–दुईपटक मोदीसँग भेट नपाएर अपमानित भएपछि टंक ढकाल, राजीव पराजुली, केशरबहादुर विष्ट, निरञ्जन थापा र रामकुमार सुब्बा आफ्नै अध्यक्षसँग आगो भएका थिए । अध्यक्ष थापा र उनका सहयोगी मोहन श्रेष्ठले मिडियालाई ढाँटेर ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे पनि रिस फेर्न उपाध्यक्ष ढकालले पत्रकारलाई साँचो कुरा बताइदिए भने लावतीका प्रियपात्र रामकुमार सुब्बाले संसद्को उपनेता पद नै त्याग्छु भनेर चेतावनी दिए । राप्रपा नेपालको टोली बिहान आठ बजे र बेलुकी पाँच बजे सोल्टी होटेल पुगेको थियो । मोदीलाई भेट्न नपाएपछि निराश बनेका थापालाई पुस ९ गतेबाट सुरु हुने रथयात्रा सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ताले सताएको छ । पार्टी विभाजन, निरुत्साहित कार्यकर्ता र मोदी प्रकरणका कारण थापानिकट सूत्रले बताएअनुसार अध्यक्ष थापा अन्योलमा छन् । त्यसैले स्रोत भन्छ, रथयात्रा केही दिन पर सरे अचम्म मान्नुपर्दैन ।
समस्या त्यो मात्र होइन, महामन्त्री चन्द्रबहादुर गुरुङ रथयात्रा सुरु हुन लाग्दा पनि नेपाल फर्किने गुन्जाइस छैन । दसैँअघि अमेरिका गएका महामन्त्री नेपाल फर्किहाल्ने मनस्थितिमा छैनन् । अमेरिका जानुअघि गुरुङसमक्ष थापाले कडा आक्रोश पोखेको पार्टी स्रोतको भनाइ छ । जति काम र पैसा लगानी गरे पनि गाली मात्र खाइन्छ भनेर गुरुङले चित्त दुखाएका हुन् । अमेरिका उड्ने दिन गुरुङलाई मनाउन थापा जावलाखेलस्थित शालिग्राम अपार्टमेन्ट होटेल पुगेका थिए तर सकारात्मक नतिजा हात लागेन ।
भाइ गणेशलाई सभासद् बनाएपछि बढेको चौतर्फी दबाब अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीभित्र थापाले यस्तो विद्रोह कहिल्यै सामना गर्नुपरेको थिएन । सबैलाई कारबाही गर्दै अन्तरपार्टी सङ्घर्ष दबाउने थापाको रणनीति प्रत्युत्पादक सावित भइरहेको छ । केही समय अगाडि राजेन्द्र लिङ्देन उदीयमान नेता भनेर थापाले ट्विटरमा लेखेका थिए । थापा डेस्पेरेट भएर यस्तो लेखे भन्ने विश्लेषकहरूको ठहर छ । २५ वर्ष जनताबाट निर्वाचित भएका हस्ती लावतीलाई छाडेर कहिले चुनाव नजितेका लिङ्देनमा वैशाखी देख्नु रणनीतिक भूल मात्र होइन थापाको कन्तविजोगको अवस्था पनि हो । लिङ्देनकै आयोजनामा थापा पूर्व जाँदा पाँचथरमा कार्यकर्ताले कालो झन्डा देखाएका थिए ।

थापा र विष्टको पनि कुरा मिलेन
लावतीद्वयलाई निष्कासन गर्न बोलाइएको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले रोचक मोड लिएको थियो । निष्कासनलाई लिएर अध्यक्ष थापा र वरिष्ठ नेता केशरबहादुर विष्टबीच मत बाझिएपछि पार्टीभित्र नयाँ शक्तिसङ्घर्ष उद्घाटन भएको हो । निष्कासन गर्न हतार नगर्ने कि ? भन्दै प्रक्रियागत रूपमा जानुपर्छ भनेकै कारण विष्टविरुद्ध थापा खनिएका थिए । पार्टी स्थापना गर्न लावतीको ठूलो भूमिका रहेको थियो, कोठामा उपस्थित तपाईंहरू बरु त्यतिखेर कुन दुलोमा हुनुहुन्थ्यो भनेर थापाले विष्टलाई कडा जवाफ दिएका थिए । सो बैठकमा काठमाडौंका प्रभावशाली नेता एवम् सभासद् विक्रमबहादुर थापाले लावतीहरूलाई यसरी ठाडो कारबाही गर्नु राजनीतिक भूल हुनेछ भनेर नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
अर्कोतर्फ थापाको व्यवहारबाट आजित वरिष्ठ राजनीतिज्ञ लावती भने छुट्टै राष्ट्रवादी पार्टी बनाउने तयारीमा लागेका छन् । लावती समूहले राप्रपाका बागी लोेकेन्द्रबहादुर चन्द, प्रकाशचन्द्र लोहनी समूहसँग वार्ता जारी राखेको छ । त्यसैगरी काङ्ग्रेसमा असन्तुष्ट रहेका राष्ट्रवादी छवि भएका नेताहरू र कुनै पार्टीमा नलागेका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूसँग नयाँ पार्टी गठनबारे छलफलमा जुटेको छ । नयाँ पार्टी सामूहिक नेतृत्वको मोडलमा चलाउने तयारी भइरहेको बताइन्छ ।

politicsमोडियो राजनीति, अब सत्ताका निम्ति सङ्ग्राम
संविधान घोषणाको पूर्वनिर्धारित तिथि (माघ ८) निकट हुँदै गएपछि संविधान निर्माणका निम्ति विगतमा निकै हतारिएका दलहरू सरकारतर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन् । सहमतिमा संविधान नबन्नेमा विश्वस्त रहेका काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरू दुईतिहाइ बहुमतले संविधान जारी गर्ने दृढ तयारीमा थिए र संविधान जारी भएलगत्तै सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउन एमालेले सहयोग गर्ने र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कोइरालाले सहयोग पु-याउने आन्तरिक समझदारी पनि बनेको थियो । तर, अब दुईतिहाइ बहुमतबाट पनि संविधान जारी हुने सम्भावना क्षीण भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेसी नेताहरूसँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी सहमतिमै संविधान जारी गर्न प्रस्ताव गर्नुलाई नेपाली राजनीतिमा आएको नयाँ मोडका रूपमा लिइएको छ । ओलीले सुशील कोइरालाकै नेतृत्वको सरकारलाई सहमतीय सरकारको रूप दिन प्रस्ताव गर्नुभएको होइन र तत्काल सरकार गठन गरेर माघ ८ मा संविधान जारी हुन पनि सम्भव छैन । कोइरालालाई विस्थापन गरी सहमतीय स्वरूपको नयाँ सरकार गठन गर्ने आशय ओलीको प्रस्तावमा स्पष्ट झल्किएको छ । संविधान जारी हुने स्थिति भएको भए सरकारको नेतृत्वका लागि नेता ओलीले कुनै विशेष पहल गरिरहन आवश्यक थिएन । सुशील कोइरालाले राष्ट्रपतिमा फड्को मार्ने र ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः थियो । संविधान जारी हुन नसक्ने अवस्थामा सुशील कोइरालाले सहजै सत्ता छोड्ने विश्वास केपी ओलीमा देखिँदैन । उता कोइरालाले माघ ८ पछि पनि सरकारमा निरन्तर रहने सोच बनाइसक्नुभएको छ । सार्क सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुको एकलौटि ‘क्रेडिट’ आफैँले पाएको ठान्नुहुने कोइरालामा सार्कपछि आत्मविश्वास बढेको छ र अब संविधान नबने पनि सरकार नछोड्न दृढ हुनुभएको छ । कोइरालालाई सत्ता नछोड्नका लागि उहाँका आसेपासेहरूले पनि एक स्वरले उकासिरहेका छन् । आगामी दश महिनाभित्रै काङ्गे्रस पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको, संविधान जारी नभई सरकार छोड्दा आफू थप अलोकप्रिय एवम् रक्षात्मक बन्ने र त्यसको असर सीधै काङ्गे्रस महाधिवेशनमा पर्ने भएकोले काङ्गे्रसको महाधिवेशनसम्म सरकार नछोड्ने सोच सुशील कोइरालाले बनाउनुभएको छ । कोइराला सरकार नछोड्ने हठमा कायम रहेमा काङ्गे्रस–एमालेबीच हाल कायम ‘मित्रता’ भङ्ग हुने निश्चित छ । कोइरालाले एमालेको मात्र नभई काङ्गे्रसभित्रबाट समेत प्रहारको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । माघ ८ गते संविधान जारी नभएमा सुशील कोइरालाले सरकार छोड्नुपर्छ र काङ्गे्रसकै कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने मत काङ्गे्रसभित्र निकै बलवान छ । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा तम्तयार हुनुहुन्छ । तर, देउवा प्रधानमन्त्री भएमा आगामी महाधिवेशनमा प्रभाव पर्ने र पार्टीको सभापति पनि देउवा नै बन्नसक्ने त्रास कोइरालामा छ । ओली प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा भन्दा देउवा बन्दा आफूलाई क्षति पुग्ने कोइरालाको ठम्याइ भएकोले उहाँ सकेसम्म पद त्याग नगर्ने, गर्नैपर्ने बाध्यता आइलागेमा देउवाबाहेकलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्ने मानसिकतामा रहनुभएको बुझिन्छ । यतिसम्म कि कोइराला रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि तयार हुनुहुन्न । कोइरालाको यस्तो मनोविज्ञानलाई बुझेर व्यवहार गर्ने हो भने ढिलो–चाँडो प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर केपी ओलीलाई प्राप्त हुने सम्भावना देखिन्छ । तर, एमाले माघ ८ पछि सुशील कोइरालालाई बोकेर हिँड्ने पक्षमा छैन । सहमतिमा पद त्याग गर्न तयार नभए कोइरालाको राजीनामा माग्दै एमाले सरकारबाट बाहिरिनेबारे सोच बनाउँदै छ । एमाले बाहिरिएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई सुशीलले कसरी सम्बोधन गर्नुहुने हो त्यसले भावी सरकारको स्वरूप र कार्यदिशा तय गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
दलहरूको ध्यान सरकारतिर मोडिएको भए पनि ‘जनताको आँखामा छारो हाल्न सही’ सहमति र संविधान निर्माणको प्रयास भने उनीहरूले जारी राख्ने भएका छन् । संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद एवम् सहमति समिति र उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति (दुवैको नेतृत्व एमाओवादी) का बैठकहरू निरन्तर राख्ने र सहमति बनाउन प्रयास गरिने भएको छ । सहमति बनाउन सुशील कोइराला, केपी ओली र प्रचण्डले विशेष जिम्मेवारी पाएका छन् । तर, अहिलेसम्म आ–आफ्नो अडानमा नेताहरू कायम भएकोले कम्तीमा संविधान निर्माणमा सहमति बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । यदि उहाँहरूबीच सहमति बन्यो भने माघ ८ गतेको समयसीमा बढाएर तीन या ६ महिना थप गर्ने विषयमा मत्र बन्ने सम्भावना छ । म्याद थप पर्ने मानसिकता उल्लिखित तीनैजना नेताहरूले बनाइसक्नुभएको बुझिन्छ । तर, म्याद थपको सहमति बन्न पनि सरकार गठनबारे समझदारी बन्न आवश्यक छ । कोइरालाले पद त्याग गर्ने र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने सहमति बनेमा मात्र माघ ८ को समयसीमा बढाउन उच्च नेतृत्वबीच सहमति हुने प्रबल सम्भावना छ ।
माघ ८ गते संविधान जारी गर्न अब समय र प्राविधिक कारणले पनि सम्भव देखिँदैन । सहमति बन्न नसकेको बेला काङ्गे्रस–एमालेद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पनि अहिलेसम्म संवाद समितिमै अड्किएको छ । संवाद समितिले सजिलै उक्त प्रस्तावलाई संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छैन । कदाचित प्रस्तुत गरिहाले पनि प्रस्तावित संविधानका हरेक धारामा दफावार छलफल हुनुपर्ने हुन्छ, जसले निकै समय लिनेछ । त्यसपछि तयारी मस्यौदालाई जनतामा लैजानुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ । त्यसनिम्ति सभासद्हरू टोली बनाएर गाउँ–गाउँमा जनमतसङ्ग्रह गर्न जानुपर्नेछ । जनमतसङ्ग्रह गरी प्रतिवेदन बनाएर संविधानसभामा पेस गरिएपछि पुनः त्यस विषयमा छलफल गरी ठोस निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सहमति नै बने पनि अब माघ ८ गते संविधान जारी हुन असम्भव छ । यस स्थितिमा म्याद थप गरेर देशको समय थप बर्बाद गर्नेबाहेक राजनीतिक दलहरूबाट कुनै सकारात्मक र आशावादी निर्णय हुनसक्ने विश्वास ठ्याम्मै नगरे हुने भएको छ ।

pmsमोदीसँगको गुप्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले भने‘सशांकलाई बनाउन सहयोग गरिदिनुहोस्’
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग डा. सशांक कोइरालालाई काङ्गे्रसको सभापति र देशको प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग माग्नुभएको तथ्य खुलासा भएको छ । सार्क सम्मेलनको समयमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले बालुवाटारको आफ्नो निवास छोडी दुई रात सोल्टी होटेलमै बिताउनुभएको र त्यसक्रममा सोल्टी होटेलमै बस्नुभएका मोदीसँग एक्लै भेट गरी सशांकका लागि याचना गर्नुभएको जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ । जानकारीअनुसार कोइरालाले मोदीसँगको भेटमा पहिले बीपी कोइरालासँगै आफूहरू भारत प्रवासमा रहँदा कङ्गे्रस आई र इन्दिरा गान्धीले निकै दुःख दिएको स्मरण गराउनुभएको थियो । त्यस अवसरमा कोइरालाको भनाइ थियो, ‘मेरो अरू कुनै स्वार्थ छैन । संविधान बन्न नदिन एमाओवादी र अरू अनेक शक्तिहरू लागिपरेका छन् । संविधान बनेमा छोड्छु त मैले भनिसकेकै हुँ, संविधान नबने पनि म छोड्न तयार छु । तर म सशांक कोइरालाका लागि छोड्न चाहन्छु । बीपीले भारतमा निकै दुःख पाउनुभएको थियो । इन्दिराले धेरै नै दुःख दिइन् । तपाईंहरू सत्तामा आउनुहुँदा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ । सशांकलाई सभापति र प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरिदिनुभए म आभारी हुने थिएँ ।’ कोइरालाको कुरा मोदीले ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो र गम्भीर हुँदाहुँदै पनि उहाँ मुसुमुसु हाँसिरहनुभएको, तर ठोस जवाफ भने नदिनुभएको बुझिएको छ । प्रमुख पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहनुभएका नेताको कुरा सुनेर भारतीय प्रधानमन्त्री आश्चर्यचकित हुनुभएको र उहाँले नयाँदिल्ली पुगेपछि आफ्ना अत्यन्त निकटवर्तीहरूसँग ‘सेयर’ गर्नुभएको जानकारीमा आएको छ ।
स्मरणीय छ, सुशील कोइराला डा. सशांक कोइरालालाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउन केहीअघिदेखि नै प्रयासरत हुनुहुन्छ । सशांकलाई सभापति बनाउनुपर्ने भएकैले उहाँले उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई कार्यवाहक सभापति बनाउने वचन दिएर पनि पूरा गर्नुभएन । सशांकले पनि आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बनी विजयी बन्न आन्तरिक तयारी आरम्भ गरिसक्नुभएको छ । काङ्गे्रसमा भद्र र विवादहीन नेताका रूपमा चिनिनुहुने सशांकमा केही कुलत नभएको भए उहाँलाई नेता बन्नबाट रोक्न पनि कसैले नसक्ने ठानिन्छ । तर, सुशीलले मात्र चाहेर सशांक पार्टी सभापति बन्ने सम्भावना भने देखिएको छैन । सभापति बन्नुभएमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने द्वारचाहिँ निश्चित रूपमा खुल्ने नै छ ।

lokman-karkiनिगममा युवराज आतङ्क
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान छेडेपछि कार्कीको तेजोबध गर्न केही सभासद्हरूले विशेष सक्रियता दर्शाइरहेका बेला नेपाल वायुसेवा निगमका एक कर्मचारीले भने अख्तियारका आयुक्त केशव बरालको नाम लिँदै निगममा आतङ्क सिर्जना गरिरहेको समाचार प्राप्त भएको छ । आयुक्त बरालसँग आफ्नो निकटको सम्बन्ध रहेको र केही समस्या परे रक्षा गर्न सक्छु भन्दै निगमको अर्थ विभागमा नवौँ तहमा रहेर ई–रेभिन्यु हेर्ने कर्मचारी युवराज अधिकारीले प्रमुख हाकिमहरूलाई आफ्नो काबुमा लिएका छन् । तर, उनले अन्य कर्मचारीहरूलाई भने बरालको नाम लिएर तर्साउने गरेको निगम सूत्रले जनाएको छ । हालसम्म युवराजले दर्जन कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिई समस्यामा पारेको बुझिएको छ । अधिकारीले युनियनका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ, इन्जिनियरिङ निर्देशक अच्युतराज पहाडी, निगमका अवकाशप्राप्त नायव महाप्रबन्धक गणेश ठाकुर, अवकाशप्राप्त अर्थ निर्देशक केशवराज शर्मा, वाणिज्य विभागका निर्देशक सरोज कसजू, भैरहवा स्टेसनमा कार्यरत रत्नबहादुर सुवेदी र अर्की कर्मचारी रोमिला लुइँटेलविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पारी दुःख दिएको निगमका कर्मचारीहरू बताउँछन् । यी युवराजले हार्भेस्ट मुन नामक ट्राभल एजेन्सीविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी पारेर बार्गेनिङ गरिरहेको बताइन्छ । त्यस्तै निगमलाई राम्रो बिजनेस दिने भनी चिनिएको सत्यम् ट्राभल्सविरुद्ध पनि उजुरी पारेर बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । करिब पाँच वर्षअघि बैंकक जाँदा अपार्टमेन्टमा बास बस्न नदिएकोमा क्रूद्ध भएका युवराजले तात्कालिक म्यानेजर यूबी राणाविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी पारिदिएका छन् ।
केही महिनाअघि भएको पाइटल भर्नाका क्रममा आवेदिका लिबर्टी भण्डारीका बाबुसँग अठार लाख रुपैयाँ माग गरेको चर्चा निगमभित्र चलिरहेको छ । हाल नायव महाप्रबन्धक रहेकी श्रीमती किरण क्षेत्रीविरुद्ध अख्तियारमा अनुसन्धान चलिरहेकोमा निज युवराजले बरालमार्फत मिलाइदिन्छु भनी बार्गेनिङ गरेको र काठमाडौं–ढाका–मलेसियाको ‘ड्युटी’ मिलाएपछि मुद्दा पनि मिल्ने तहमा पु-याएको बताइन्छ । बारम्बार विदेश ड्युटीमा गइरहने अवसर पाएका युवराजले ई–रेभिन्यु प्रमुख भएको फाइदा उठाउँदै विभिन्न ट्राभल एजेन्सीहरूसँग अनुचित लाभ लिने गरेको ट्राभल एजेन्सीसम्बद्ध व्यवसायीहरूको भनाइ छ । युवराज अधिकारी ई–रेभिन्युको प्रमुख भएर आउनेबित्तिकै उनले अनावश्यक रूपमा दुःख दिन्छन् भनी शिवहरि कारञ्जित र चन्द्रनारायण महर्जनले निगमबाटै राजीनामा दिएर हिँडेका छन् ।
युवराजले केबी लिम्बू महाप्रबन्धक हुँदा युवराज लिम्बूको खास मानिस बनेका थिए भने अहिले गणेश खरेलको खास मान्छे पनि यिनै बनेका छन् । गोवद्र्धन खड्का अर्थ निर्देशक भएका बेला उनको निकट बनेर अधिकारीले मलेसियामा पोस्टिङ हुने मौका पाएका थिए । तात्कालिक स्टेसन म्यानेजर उषा राजभण्डारीलाई काठमाडौं फिर्ता गराएर अधिकारीले त्यहाँ राम्रो कमाइ धन्दा गरेको निगमका कर्मचारीहरू अहिले पनि स्मरण गर्दै छन् । लिम्बूको निकट भएका बेला यिनै अधिकारीले लिम्बू र गोवद्र्धन खड्काबीचको दूरी बढाउने काम गरेका थिए । सुगतरत्न कङ्साकार प्रमुख भएका बेला उनले जहाज खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको तर प्रक्रियागत त्रुटि नमिलेको भनी कमजोरी खोतलेर अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराउनमा पनि युवराजकै प्रमुख भूमिका रहेको बताइन्छ । जसका कारणले निगमले तत्काल नयाँ जहाज भिœयाउन सकेन र यही कारण निगम बीस वर्ष पछि परेको ठानिन्छ । महिलाका मामिलामा कमजोर मानिएका युवराजको निगमभित्र कति खराब छ भने प्रतिष्ठित महिला कर्मचारीहरू उनीसँग कुनै प्रकारले पनि सम्पर्कमा रहन चाहँदैनन् । यस्ता युवराजलाई गणेश खरेलले किन च्यापेर राख्नुपरेको हो कर्मचारीहरूको प्रमुख चासोको विषय बनेको छ ।

nepali-rupeesनगद छर्दै हिँड्नुपर्छ अदालतमा !
अदालतमा उपस्थित साक्षी बकाउँदा वादी वा प्रतिवादीले त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई पैसा खुवाउनुपर्छ भन्दा पत्याउँदा कठिन पर्छ । तर, नेपालमा सबैजसो अदालमा साक्षी बकाउनका लागि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई अनिवार्य पैसा खुवाउनुपर्छ । पैसा नपाएसम्म अदालतका कर्मचारीले समय अभाव भयो भन्दै साक्षी बकाउने मिति सार्ने गर्छन् । पटकपटक सारेको मितिमा साक्षी बकाइयो भने पनि अन्त्यमा ‘यसो चिया खाने खर्च दिने होइन’ भन्दै बाथरुम वा क्यान्टिनमा भेटौँ भन्छन् । गत शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतको पाँच नम्बरको मुद्दा शाखाका कर्मचारी यस्तै भन्दै थिए । अदालतमा काम गर्ने ती कर्मचारीले एक मुद्दामा वादीका तर्फबाट उपस्थित साक्षी बकाउन प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ लिए । साक्षी बकाउन तयार रहेका कर्मचारीले साक्षी बकाउनुअघि नै काम सकिएपछि यसो चिया–नास्ताको व्यवस्था गर्न भनेका थिए ।
साक्षी बकाइसकेपछि सम्बन्धित कर्मचारीलाई पैसा बुझाएर बाहिरिएका काठमाडौंको कालोपुलनिवासी ती व्यक्तिले भने, ‘मैले पत्रिकामा सूचना निकाल्न तथा प्रतिवादीसमक्ष अदालतको पत्र पु-याउने व्यक्तिलाई पनि पैसा खुवाउनुप-यो ।’ अदालतमा आफ्नो मुद्दा विचाराधीन रहेकोले आफ्नो नाम नछाप्न अनुरोध गर्दै ती व्यक्तिले भने, ‘मुद्दाका सिलसिलामा मैले यहाँका कर्मचारीलाई निकैपटक चिया–नास्ता गराउनुका साथै नगद नै दिनुपरेको छ ।’
यो एउटा उदाहरण मात्र हो । अदालतमा पुगेको जो–कोही पीडितले आफ्नो कामअघि बढाउन त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई नगद नबुझाई सुखै छैन । यो काठमाडौं जिल्लामा मात्र नभएर पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा काम गर्ने कर्मचारीका हकमा पनि लागू हुन्छ । साक्षी बकाउन, पत्र थमाउन, पेसी तोक्न, सम्बन्ध कायम गर्न, अंशबन्डा, किर्ते, जालसाजी, सम्बन्धविच्छेद, ठगी, बाउन्स चेकलगायत जति मुद्दा लिएर अदालत पुगेका सर्वसाधारणसँग त्यहाँ कर्मचारीले कुनै न कुनै बहानामा नगद असुल्छन् । पैसा बुझाए काम छिटो हुने, नबुझाए अनावश्यक दुःख दिने र मुद्दा लम्ब्याउने भएकोले अदालतमा पुगेका प्रत्येक व्यक्तिले बाध्य भएर कर्मचारीलाई पैसा बुझाउने र खाजा खुवाउने गर्नुपर्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको अनुसन्धानअनुसार नेपालको न्यायालयमा चरम भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता हुने गरेको देखिएको छ । रिपोर्टअनुसार कर्मचारीदेखि कतिपय न्यायाधीशसम्मले पदीय दायित्व बाहिर गएर काम गर्ने गरेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका प्रवक्ता टीएन घिमिरेका अनुसार अदालतले सार्वजनिक गरेको विभिन्न प्रतिवेदनले पनि न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रमाणित गरेको छ । ‘न्यायालयमा इमानदार कर्मचारी र न्यायाधीश पाउन मुस्किल छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘न्यायालय पुगेका अधिकांशले त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई पैसा नबुझाएको रेकर्ड नै छैन, तर उनीहरू सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् ।’
पछिल्लोपटक अवैध आर्थिक कारोबारका लागि सुरक्षित निकायका रूपमा अदालत हुने गरेको छ । अदालतमा कोही पनि प्रवेश नगर्ने, जति पैसा (घुस) लिए पनि कहीँ–कतैबाट कारबाही नहुने भएपछि यहाँका कर्मचारी मात्र नभएर अन्य निकायमा काम गर्ने कर्मचारी पनि न्यायालयभित्रै पुग्ने गर्छन् । त्यसमाथि न्यायालयमै काम गर्ने कर्मचारी निर्धक्क सेवाग्राहीसँग रकम असुलिरहेका हुन्छन् । कतिले त यसका लागि सेवाग्राहीले व्यवस्था गरेको वकिललाई माध्यम बनाउने गरेका छन् । कर्मचारीले सहयोग नगरेसम्म अदालतका कुनै पनि काम अघि नबढ्ने भएपछि सम्बन्धित वकिलले पनि केही पैसा दिएर भए पनि काम गर्न भन्दै आफ्नो ग्राहकलाई फकाउँछन् ।
न्यायालयमा अनियमितता भयो, पैसा खर्च नगरी न्याय पाउन सकिएन भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सयौँ उजुरी परेका छन् । तर, अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले प्राप्त उजुरी सम्बन्धित अदालतमा पठाउने गरिएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटा पर्याप्त प्रमाण भेटिएमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका आधारमा अदालतका कर्मचारीलाई मात्र नभएर जो–कोहीलाई पनि कारबाही गरिने बताउँछन् । तर, अख्तियारले अदालतमा काम गर्ने कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरिएको विषयमा कारबाही सिफारिस गर्न सकेको छैन । तर, अख्तियारलाई न्यायालयमा हुने आर्थिक अनियमितता हेर्ने अधिकार छैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार श्रेष्ठ न्यायालय भ्रष्टहरूको चङ्गुलमा फसेको र पैसाबिना कर्मचारीले कुनै फाइल अघि बढाउँदैनन् भन्छन् । ‘मागअनुसार रकम खर्च गर्ने हो भने आफूले चाहेको फैसला अदालतबाट गराउन सकिने तहसम्म पुगिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसमा सहयोगी बन्ने काम कालो कोट लगाएका वकिलहरू नै हुने गरेका छन् ।’ साथै वकिलहरू झगडिया र न्यायाधीशबीचको पुल बनेर पैसाको चलखेल गराउने काममा उद्यत् रहन्छन् । उनले थपे, ‘यस विषयमा कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न निकाय बनेर काम नथालेसम्म सुध्रने देखिँदैन ।’
टे«ड युनियनकर्मी धु्रवचन्द्र गौतम व्यक्तिगत मात्र होइन संस्थागत रूपमै त्यहाँ पुगियो भने पनि आर्थिक चलखेल भएको पाइने बताउँछन् । ‘अदालतमा काम गर्ने कर्मचारीले पैसाबिना सजिलै कुनै फाइल अघि बढाउँदैनन्,’ गौतमले भने, ‘कर्मचारीहरूले सीधै पैसा माग्दैनन्, तर विभिन्न बहानामा मुद्दा लिएर आउने व्यक्तिहरूलाई पैसा दिन बाध्य पारिन्छ ।’ न्यायालयबारे बाहिर लाग्ने गरेको आरोपको खण्डन गर्न नसकेकाले यसमा लागेका आरोपमा सत्यता रहेको देखिने कानुनविद् एवम् एमाले नेता अग्नि खरेल बताउँछन् । उनले भने, ‘न्यायालय स्वच्छ हुनुपर्नेमा भएन, न्यायाधीश–कर्मचारीहरू भ्रष्ट भए, सरकारी वकिलहरू पनि पैसामा बिके भन्ने जुनखाले आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् यसलाई न्यायालयले नै पुष्टि गर्दै लगेको छ ।’ अर्का कानुनविद् एवम् एमाओवादी नेता खिमलाल देवकोटा पनि नेपालको सबैभन्दा बढी भ्रष्ट निकायका रूपमा अड्डा–अदालतलाई चिनिँदै गएको बताउँछन् । कर्मचारीदेखि न्याय दिन बसेका व्यक्तिहरू भ्रष्ट भएको बाहिर सार्वजनिक समाचारले पनि देखाउँछ, तर यसको उनीहरूले खण्डन गर्न सकेका छैनन् ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पछिल्लो समय न्यायाधीशहरू संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत भएकाले समस्या देखिएको र कर्मचारीहरू बढी छाडा भएको बताउँछन् । कुनै पनि निकाय सिस्टममा चल्नुपर्नेमा न्यायालय बेलगामको घोडाजस्तो सिस्टमबाहिर रहेर चल्न खोजिरहेको र सिङ्गो न्यायालय व्यक्तिकेन्द्रित भएको देखिएको कार्कीको भनाइ थियो ।

महोत्सव रोक्न ठेकेदारलाई धम्की
धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा आगामी पुस २ देखि धादिङबेसी (सुनौलाबजार)मा हुन लागेको धादिङ महोत्सव तथा व्यापार मेलामाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै वक्रदृष्टि परेको गुनासो सम्बन्धित व्यवसायीहरूले गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमीपको सार्वजनिक चौर मेला आयोजनाका लागि प्रयोग गर्न खोज्दा स्थानीय एमाले कार्यकर्ताको दबाबमा जिप्रकाले उपलब्ध नगराएको र व्यक्तिको निजी जमिन भाडामा लिएर अर्कै स्थानमा महोत्सव सञ्चालन गर्न लाग्दा पनि बिथोल्ने प्रपञ्च रचिएको बताइन्छ ।
धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)मा आबद्ध आधिकारिक संस्था हो । तर, उक्त संस्थाले आयोजना गर्न लागेको महोत्सव तथा मेलालाई आवश्यक प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध गराउनुको साटो एमाले कार्यकर्ताको उक्साहट र गृह प्रशासनको आडमा प्रजिअले ‘एमालेको क्लब’का रूपमा दर्ता गरिएको ‘उद्योग वाणिज्य सङ्घ’लाई काखी च्यापेको एक व्यवसायीले बताए । यति मात्र नभई आधिकारिक उवासङ्घले आयोजना गर्न लागेको मेलामा स्टल निर्माणको जिम्मेवारी पाएका ठेकेदार अरुण मंगलालाई स्टल निर्माणको काम नगर्न मंगलबार पौने एघार बजे ०१०५२११५५ नम्बरको फोनबाट धम्की दिइएको पीडित ठेकेदारले जानकारी दिएका छन् । ‘उद्योग वाणिज्य सङ्घको मेलामा कुनै पनि बेला तोडफोड हुन सक्ने’ भन्दै मेलास्थलमा स्टल निर्माण नगर्न मंगलालाई धम्कीको भाषामा चेतावनी दिइएको र यसबारे प्रशासनले गम्भीरता नदेखाएको जानकारी आफूले पाएको धादिङ उवासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रकान्त अधिकारीले बताए ।

निर्माण व्यवसायीको नेतृत्व लिन कोइराला अग्रसर
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको १७औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा व्यवसायीहरूमा भावी नेतृत्वको विषयलाई लिएर चासो र चर्चा सुरु भएको छ । यही मङ्सिर २६ र २७ गते हुन लागेको महाधिवेशनबाट आगामी नेतृत्व लिन विभिन्न तहतप्काका निर्माण व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धासमेत सुरु भएको छ । यसै क्रममा अबको अध्यक्ष सर्वसहमतिबाट चयन हुनुपर्ने अधिकांश वरिष्ठ व्यवसायीको धारणा रहेको बुझिएको छ ।
यस परिवेशमा स्याङ्जा निर्माण व्यवसायी सङ्घले महासङ्घको आगामी कार्यकालका लागि व्यवसायीको हकहितका लागि प्रतिबद्ध रहँदै आएका सुपरिचित निर्माण व्यवसायी हुमनाथ कोइरालालाई निर्विरोध अध्यक्ष बनाउन सिफारिस गरेकोे छ । निर्माण व्यवसायीहरूबीच मिलनसार व्यक्तिका रूपमा परिचित कोइराला विकोइ विल्डर्स प्रा.लि.का अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध–निर्देशक हुन् ।
मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सक्रिय कार्यशैलीबाट अत्यन्त प्रभावित रहेको बताउने वरिष्ठ व्यवसायी कोइरालाले मोदीले ‘म प्रधानमन्त्री होइन जनताको प्रधानसेवक हुँ’ भनेजस्तै आफू पनि ‘व्यवसायीको नेता’ कहलिन नभई व्यवसायी तथा व्यवसायको हकहितका निम्ति लड्न र उनीहरूको सेवा गर्नकै निम्ति अध्यक्षको जिम्मेवारी लिन अग्रसर भएको बताए । आफूले निर्माण व्यवसायी महासङ्घको नेतृत्वको अवसर पाएमा साना निर्माण व्यवसायीको हकहितका एजेण्डामा विशेष केन्द्रित रहने बताउँदै कोइरालाले भने, ‘दुई करोडसम्मको ठेक्का खुला गर्न पहलकदमी लिने, जिल्ला सङ्घहरूलाई अधिकारसम्पन्न र सशक्त तुल्याउने, खरिद ऐन, आर्थिक ऐन, नम्र्स, स्ट्यान्डर्ड विडिङ डकुमेन्ट आदिको संशोधन गर्दै व्यवसायीको दायरा बढाउनेलगायतका विषय मेरो प्राथमिकतामा परेका छन् ।’ खासगरी सानो लगानीका व्यवसायीको हितका लागि ‘लो विडिङ’लाई कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्नेमा आफू निरन्तर लागिपरेको र महासङ्घको नेतृत्व तहमा रहेर त्यस कार्यलाई सार्थक तुल्याउने प्रतिबद्धता उनले जनाए । निर्माण व्यवसायीहरूका तर्फबाट छब्बीस सभासद्मा मनोनयनका लागि सिफारिसमा समेत परिसकेका कोइरालाले सुन्दर र सशक्त टिम बनाएर महासङ्घको नेतृत्व गर्न आफूले कसरत सुरु गरिसकेको बताए ।

हिन्दूराष्ट्रका लागि नुवाकोटमा भेला
हिन्दूराष्ट्र स्थापनाको माग गर्दै नुवाकोट काङ्गे्रजनले गत सोमबार विदुरमा एक भेला सम्पन्न गरेका छन् । विदुरका स्थानीय नेता सोमप्रसाद पाण्डेको सभापतित्वमा भएको भेलामा काङ्गे्रस नेता तथा हिन्दूराष्ट्र स्थापना महाअभियानका संयोजक खुमबहादुर खड्कालाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरिएको थियो । विशेष अतिथि हरिबोल भट्टराई रहनुभएको समारोहमा काङ्गे्रसका युवानेताहरू लोकेश ढकाल, धु्रव अधिकारी, चन्द्र केसी, कृष्ण लामा र पुराना काङ्गे्रस नेता खेमराज सेढाईं अतिथिका रूपमा आमन्त्रित हुनुहुन्थ्यो । सहभागीहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेता खड्काले काङ्गे्रसद्वारा विगतमा भएको गल्ती सच्याएर नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रको मौलिक पहिचानमा पुनस्र्थापित गर्न हामीले यो अभियान चलाएका हौँ भन्नुभयो । उहाँले हिन्दूराष्ट्र नबनेसम्म अभियान नरोकिने दृढता पनि प्रकट गर्नुभएको थियो । भेलालाई नेताहरू लोकेश ढकाल, कृष्ण लामा, धु्रव अधिकारी, चन्द्र केसी, खेमराज सेढाईं र मोहन लामाले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सम्बोधनका क्रममा मोहन लामाले हिन्दू र बौद्धधर्मका समानताहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा सभाकक्षमा रोचक शान्ति छाएको थियो । उहाँले गौमाताको हत्या चुपचाप हेरेर बस्न नसकिने पनि स्पष्ट गर्नुभएको थियो । त्यस्तै काङ्गे्रस नुवाकोटका नेता कृष्ण लामाको मन्तव्यलाई पनि भेलाका सहभागीले निकै रुचाएका थिए । उहाँले मनकामनामा शदियौँदेखि मगर पुजारी रहेको, गोरखा दरबारमा दशैँमा पूजा गर्दा मुसलमानले नै धागो, चुरो र पोते उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको, फूलपातीमा गोरखादेखि जीवनपुरसम्म मगरहरूले नै फूलपाती लिएर आउने परम्परा भएको स्मरण गर्दै नेपालमा हिन्दू र बौद्धधर्मलाई छुट्याएर बुझ्ने स्थिति नरहेको स्पष्ट गर्नुभएको थियो । लामाले बीपीका सच्चा अनुयायी खुमबहादुर खड्कालाई आफूहरूले विशेष अनुरोध गरेर नै हिन्दूराष्ट्र स्थापना महाअभियानको नेतृत्व लिन बाध्य बनाएको खुलासा पनि सो भेलामा गर्नुभएको थियो ।

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी नै काठ तस्कर
रौतहट/ रौतहटको तीनवटा साझेदारी वन उपभोक्ता समितिबाट नै दाउराको नाममा गोलिया तस्करी हुने गरेको खुलासा भएको छ । काठ–दाउराबाट वञ्चित रहेका वन क्षेत्रबाट टाढा रहेका उपभोक्तालाई सहजै काठ–दाउरा उपलब्ध गराउन गठित भएका साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीकै मिलोमतोमा काठ चोरी तथा तस्करी हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
रंगपुर साझेदारी समितिका अध्यक्ष नागेन्द्र यादवको मिलोमतोमा काठ तस्करी भएको स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन् । साझेदारी वन समितिले तोक लगाएर दिएको पुर्जीका आधारमा दाउराको सिफारिस देखाएर सालको गोलिया काठ तस्करी हुने गरेको भए पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको छैन । साझेदारी वन उपभोक्ता समितिले घरकाज, मेला तथा पूजाका लागि भन्दै अनुमति दिएको दाउराको छुटपुर्जीबाट सालका काँचो गोलिया तस्करी हुने गरेको छ । जिल्लाको सखुवा धमौरा गाविसको हर्साहामा रहेको चिरान मिलमा दुधिआभारमा लागेको मेलाका लागि अनुमति दिएको दाउराको छुटपुर्जीबाट गोलिया लगेको फेला परेपछि समितिका पदाधिकारीकै मिलोमतोमा तस्करी हुने गरेको रहस्य खुलेको हो । रंगपुर साझेदारी वन उपभोक्ता समितिअन्तर्गतको वन क्षेत्रबाट ट्याक्टरमा सालको गोलिया राखेर सो चिरान मिलमा लगिएको थियो । साझेदारी वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यादवले आफूले दाउराका लागि पुर्जी दिएको बताए । जिल्लाको रंगपुर, डुमरिया, लक्ष्मीपुर, कनकपुर, विश्रामपुर, सखुअवा धमौरा गाविसमा मात्रै दुई दर्जनभन्दा बढी साना–ठूला चिरान मिल खुलेका छन् ।
साझेदारी वन क्षेत्रमा काँचो रूख काटी साइकल, मोटरसाइकल, टायरगाडा र ट्याक्टरमा राखेर काठ तस्करी हुने गरेको एक वन कर्मचारीले बताए । रौतहटमा रहेको रामलाल साझेदारी वन, रंगपुर साझेदारी वन र जङ्गलसैया साझेदारी वन समितिहरूले उपभोक्ताको नाममा काठ तस्कर र समितिका केही पदाधिकारीको मिलोमतोमा तस्करी हुने गरेको छ । दाउराको नाममा गोलिया गए–नगएको बुझेपछि दोÈी पाइए दोÈीलाई कारबाही हुने जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख बाबुराम भण्डारीले बताए । सम्बन्धित निकायले चासो नलिएका कारण जिल्लाका तीनवटै साझेदारी वनका पदाधिकारीको मिलोमतोमा जिल्लाको घना वन दिन–प्रतिदिन नासिँदै गएको सर्वसाधारणको भनाइ छ ।
वनबाट टाढा रहेका उपभोक्तालाई लक्षित गरी गठन गरिएका साझेदारी वन उपभोक्ता समितिको उपभोक्ताको हितमा भन्दा चिरान मिलमा काठ पु-याउने गरेको चन्द्रनिगाहपुरका स्थानीय समाजसेवी अजयकुमार साहले बताए । जिल्ला वन कार्यालयले काठ तस्करी गर्ने–गराउने साझेदारी वन उपभोक्ता समितिलाई कडा कारबाही गर्न स्थानीय बासिन्दा विनोद घिमिरेले माग गरे ।
– आसमन बस्नेत

रिडीमा नेपालकैै पहिलो ‘ट्रिज’ पुल बन्ने
रिडीबजार (गुल्मी) । पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जाको संगमस्थल रूरू क्षेत्रमा निर्माण हुन थालेको तीनमुखे झलुङ्गे पुल (ट्रिज)को शिलान्यास गरिएको छ । गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जालाई जोड्ने गरी निर्माण सुरु भएको उक्त पुलको सभासद् चन्द्र भण्डारी र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका हुन् ।
गत असार १० गते सम्झौता भई तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी उक्त पुलको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)ले निर्माणका लागि ठेक्का प्रदान गरेको छ । नौ करोड ८८ लाख २६ हजार तीन सय ३२ रुपैयाँको कुल लागतमा बन्न लागेको पुल निर्माणको जिम्मा नयाँबाटो–रुबिना–मना जेबीले निर्माणको जिम्मा पाएका छन् । तीनवटा कम्पनीले संयुक्त रूपमा उक्त पुल निर्माणको जिम्मा पाएका हुन् । कुल पाँच सय ४० मिटर लम्बाइ रहने पुलका प्रत्येक तीनवटा लठ्ठाका लम्बाइ एक सय ८० मिटर हुने निर्माण व्यवसायी महेन्द्र अधिकारीले बताए ।
कालीगण्डकी नदीको बीचमा झन्डै सात मिटर गोलाइ भएको पिलर रहने बताउँदै उनले पुललाई सकेसम्म आकर्षक बनाउने तयारी रहेको पनि बताए । ‘पुललाई सकेसम्म आकर्षक बनाउने तयारी भएको छ,’ उनले भने, ‘रातमा पनि पुलमा बत्ती बल्ने गरी पुल बनाउनेबारे पनि छलफल भएको छ ।’ उनले पुल बनेसँगै पुलको एउटा मुखबाट पस्ने मान्छे जुन जिल्लामा जान चाह्यो त्यही जिल्लामा जान सक्ने बताए । साथै उनले पुलको सुन्दरताको विषयमा अहिले वर्णन गर्नै नसक्ने उल्लेख गरे ।
सभासद् भण्डारी र मुख्यसचिव पौडेलको पहलमा रूरू क्षेत्रमा पुल निर्माण हुन लागेको हो । संयुक्त रूपमा पुल शिलान्यास गर्दै भण्डारी र पौडेलले तीन जिल्लाका जनतालाई सहज तरिकाले जोड्न यस्तो पुलको परिकल्पना गरिएको बताए । सभासद् भण्डारीले रिडीमा बन्ने पुलले जिल्लाको धार्मिक विषयवस्तुको समेत प्रचारप्रसार हुने बताए । ‘यो पुलले रिडीको धार्मिक महिमालाई अझ बढी माथि उठाउनेछ,’ उनले भने, ‘तोकिएको समयभन्दा छिटो नै यो पुल निर्माण भएमा सारा गुल्मेलीहरू खुसी हुनेछन् ।’ नेपालमै नमुनाको रूपमा रिडीमा तीनमुखे झोलुङे पुल बन्न थालेकाले सारा गुल्मेली खुसी भएको उनले बताए ।
‘अहिलेसम्म तीन जिल्लाका संगममा तीन जिल्लाका मान्छे भेट भएका छैनन्,’ पौडेलले भने, ‘वर्षायाममा गुल्मी र पाल्पाका मात्रै जोखिमपूर्ण फड्के तर्छन्, त्यसैले मैले यस्तो परिकल्पना गरेको हुँ ।’ उनले रिडीमा ठूलो पक्की पुल बनाउन नसके पनि सहजताका लागि झोलुङगे पुल निर्माणमा पहल गरेको जानकारी दिए । पौडेलले पुलको तल नदी थुनेर सानो ताल बनाउनेबारेमा पनि आफूले सोचिरहेको बताए । पुल बनेसँगै गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जाका स्थानीय सहजताका साथ एकै ठाउँमा जोडिनेछन् । पुलका तीनवटै मुख मोटरबाटोको नजिकै रहने निर्माण व्यवसायी अधिकारीले बताए ।
पुल शिलान्यासको अवसरमा डोलिडारका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले यो पुल निर्माणका लागि आफूहरूले जसरी भए पनि बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सरकारले अति महŒवपूर्ण स्थानमा पुल निर्माण गर्न लागेकाले उनले यो निर्माण कार्यलाई बीचमै नछाड्ने उनको कथन थियो ।
– चन्द्रकान्त खनाल

सडक दुर्घटना नियन्त्रणमा प्रहरीको चासो
परासी/ नवलपरासीमा बढ्दै गएको सवारी दुर्घटनलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले उच्च सतर्कताका साथ नियन्त्रणका प्रयास अगाडि बढाएको छ । पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सबैभन्दा बढी भूभाग ओगटेको नवलपरासीको दाउन्ने पहाडको कठिन उकालो र ओरालो नै दुर्घटनाको प्रमुख कारकतŒव बन्दै गएको छ । बर्दघाट नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने दाउन्ने पहाडको यस मोड नै सबैभन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुने स्थलले सबैलाई चिन्ताको विषय बनाएको छ । विगत साउनयता आधा दर्जन व्यक्तिले दाउन्ने ओरालोमा सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका थिए ।
दाउन्ने पहाडको ओरालोमा बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकल नै बढी दुर्घटना भएको पाइएको छ । जिल्लामा शृङ्खलाबद्ध रूपमा सवारी दुर्घटना बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीले रोकथाम र नियन्त्रणमा आफ्नोमातहतका निकायलाई सशक्त रूपमा परिचालन गरेको प्रहरी उपरीक्षक नलप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ । काँचो उमेरका चालक मदिरा सेवन र उच्च गतिका साथ गाडी गुडाउनाले सवारी दुर्घटना हुने गरेको उपरीक्षक उपाध्याको भनाइ रहेको छ । दुर्घटना नियन्त्रण प्रहरीले मापसे चेक अभियान चालक र यात्रुसँग एक मिनेटको कुराकानी साथै यात्रुलाई सचेतनाको सन्देश दिन थालेपछि पछिल्लो एक महिना यता दुर्घटनामा कमी आउन थालेको उपरीक्षक उपाध्यायले जनाए । लामो दूरीका सवारीसाधनहरूमा एक मात्र चालक रहने र यात्रीको समयमा चालक सुत्ने र खलासीलाई सवारी चलाउन दिने पनि दुर्घटनाको कारण हुने गरेको जानकारी प्राप्तपछि राजमार्ग क्षेत्रका प्रहरीहरूले २४ सै घन्टा चेकजाँच गर्ने र चालक र उपचालक पहिचान अभियानलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ । भौगोलिक अवस्था सवारीसाधन थोत्रो, चालकको लापरबाही, यात्रुहरूको सचेतनामा कमीबाट पनि दुर्घटना हुने गरेको जानकार वर्गले बताउने गरेका छन् । क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, छतमा ओभरलोड गर्न नपाइनुका साथै सवारी ऐनअनुसारको कर्तव्यपालन भएमा दुर्घटनाबाट बच्न सकिने कुरा प्रहरीले बताउँदै आएको छ । दाउने पहाडको यस मोड नै सबभन्दा बढी दुर्घटनास्थल भएकाले यस मोडलाई सीधा गर्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ । जिल्लाको भित्री सडकहरूमा ट्राफिक चेकजाँच कार्यलाई अगाडि बढाउने अभियानलाई थप कडाइका साथ निरन्तरता दिइएमा दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने अपेक्षा सबै समुदायबाट हुँदै आएको छ ।
– आरपी उपाध्याय

global-ime-bankविश्वप्रसिद्ध अवार्डबाट ग्लोबल बैंक सम्मानित
ग्लोबल आईएमई बैंक ‘बैंक अफ दी इयर–२०१४’ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । बेलायतबाट प्रकाशित हुने प्रसिद्ध म्यागजिन ‘द बैंकर’ले नेपालमा सञ्चालित वाणिज्य बैंकहरूमध्ये ग्लोबल आईएमई बैंकलाई यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट बैंक घोषित गर्दै विश्वविख्यात यो अवार्ड प्रदान गरेको हो । लन्डनमा द बैंकर पब्लिकेसनद्वारा आयोजित एक समारोहबीच बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले यही मङ्सिर ११ गते उक्त अवार्ड ग्रहण गरेका छन् ।
विश्वका विभिन्न देशमा सञ्चालनमा रहेका बैंकहरूले प्रदान गर्ने बैंकिङ सेवा, मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा पु-याइरहेको योगदानलगायतका विविध आयाममाथिको तुलनात्मक अध्ययनपश्चात् ‘द बैंकर’ले हरेक वर्ष यो अवार्ड प्रदान गर्ने गर्दछ । यस वर्ष विश्वका कुल १४९ वटा बैंकलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको छ, जसमा वेल्स फार्गो (संयुक्त राज्य अमेरिका), लोयड्स बैंक (बेलायत), एक्सिस बैंक (भारत), आईसीबीसी बैंक (चीन), वेस्टप्याक बैंक (अस्ट्रेलिया), हाना बैंक (दक्षिण कोरिया), सीआईएमबी बैंक (मलेसिया), स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक (बंगलादेश), डीबीएस बैंक (सिंगापुर), क्यूएनबी बैंक (कतार), एसएमबीसी बैंक (जापान), बैंक राक्यात (इन्डोनेसिया), स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक (हङकङ), डिजेड बैंक (जर्मनी) लगायतका रहेका छन् ।
ग्लोबल आईएमई बैंकलाई उत्कृष्ट वासलत, छोटो समयमा नै विभिन्न वित्तीय सङ्घसंस्थासँगको मर्जरबाट हात पारेको सफलता, मुलुकको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक परिवेश तथा अस्थिर आर्थिक बजार अवस्थाका बाबजुद मुलुकको वित्तीय व्यवस्थामा पु-याएको योगदान, आधुनिक बैंंकिङ प्रविधिहरूको प्रयोग तथा बैंकिङ पहुँचबाट टाढा रहेका क्षेत्रमा शाखारहित बैंकिङ सेवाको माध्यमबाट टेवा र सेवा पु-याएबापत उक्त अवार्डबाट सम्मानित गरिएको बुझिएको छ ।

मधुमेहको औषधि निःशुल्क
भरतपुर । रोयल गान्धी ग्लोबल फेमिली नेपाल नामक संस्थाले नेपालका ११ जिल्लाका मधुमेह रोगीका लागि निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने जानकारी दिएको छ । संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष सूर्य भुसालले काठमाडौं, नवलपरासी, झापा, सोलुखुम्बु, कञ्चनपुर, मुस्ताङ, सुर्खेतलगायत जिल्लामा मधुमेह स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र अघिल्ला वर्षको तुलनामा करिब १५ प्रतिशत मधुमेहका नयाँ रोगी थपिएका जानकारी दिनुभयो ।
भारत सरकारको विशेष आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भएको निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम एक महिनाभित्र सकिने बताइएको छ । अघिल्लो चरणमा तीन सय ५० जनालाई निःशुल्क औषधि वितरण गरिएको र यसपटक चितवनमा ६ सयजनालाई वितरण गरिने बताइएको छ भने कार्यक्रमको संयोजन जयबुद्ध अस्पताल भरतपुरका लोकबहादुर गुरुङले गर्नुहुनेछ ।

आचार्यद्वारा प्रशिक्षण
सृष्टि साधना केन्द्रले पश्चिम नेपालको बुटवलमा पनि माइन्ड म्यानेजमेन्ट शिविर सम्पन्न गरेको छ । मङ्सिर १३ गते आयोजित एकदिवसीय उक्त शिविरमा विभिन्न सङ्घसंस्था र पेसासम्बद्ध तीस व्यक्तिको सहभागिता रहेको थियो । साधना केन्द्रका संस्थापक आचार्य श्री स्वामी धु्रवले शिविरमा तनाव मुक्ति र सुखी जीवनका लागि आध्यात्मिक प्रवचन दिनुहुँदै ध्यानका बारेमा समेत प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । ज्ञातव्य छ, साधना केन्द्रले वि.सं. २०५६ देखि जनचेतना विकासका निम्ति यसप्रकारका शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
Pictures from The Net.