मोदीजीले बोल्दा सरकार ढल्ने !

मोदीजीले बोल्दा सरकार ढल्ने !


othernewsमित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा कहीँ कतै पुगेर केही बोलिदिने हुन् कि भन्ने चिन्ता सत्तारुढ दलका नेताहरूमा अलिक बढी नै देखियो । सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा सहभागिताका निम्ति नेपाल आउन लाग्नुभएका मोदीले रामजानकी मन्दिर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको समेत दर्शन गर्नुहुने भएको छ । यस क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीबाट कतै सार्वजनिक समारोहलाई सम्बोधन हुने हो कि भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमसहितका नेताहरूमा देखिएको हो । नेपालप्रति अगाध श्रद्धा र सम्मानभाव राख्नुहुने मोदीले यसपटकको भ्रमणका क्रममा पनि केही न केही बोल्नुहुने (सम्मेलनमा बाहेक) अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए । खासगरी लुम्बिनी, जनकपुर र मुक्तिनाथ भ्रमणका क्रममा उहाँबाट सम्बोधन हुने आशा गरिएको थियो । तर, मोदीले बोल्दा नेपाली जनतामा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने र सनातनी हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा जागरुक बन्दै गएको नेपाली समाज थप उत्साही हुने सम्भावनाका कारण सत्तारुढ दलका नेताहरू मोदीको सम्बोधनको विरुद्ध उभिएका हुन् ।
गत साता सिंहदरबारमा भएको एक उच्चस्तरीय बैठकमा उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले त ‘मोदीले बोले भने यहाँ सरकार नै ढल्न सक्छ’सम्म भने । तर, मोदीले बोल्नुहुँदा सरकार कसरी ढल्न सक्छ भन्नेबारेमा उहाँले स्पष्ट गर्नुभएन । र, कसैले त्यस विषयमा जिज्ञाशा प्रकट पनि गरेनन् । उच्चस्तरीय बैठकमा गौतमका अलावा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, मन्त्रीहरू, सचिवहरू र केही उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूसमेत सम्मिलित बैठकमा मोदीको सम्बोधनको विषयलाई लिएर व्यापक छलफल भएको थियो । वामदेव गौतमले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुअघि उनले गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका थिए । मातहतका उच्चसुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलगायतले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न सहयोग उपलब्ध गराउँदै गाउँ–गाउँमा भाषण गर्नु उपयुक्त नहुने भनी ‘सुझाव’ दिएपछि गौतमले त्यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग कुराकानी गरेका थिए । कोइरालाले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग त्यस सम्बन्धमा कुरा गरी भारतीय पक्षलाई ‘सम्झाइदिन’ भनेको बुझिएको छ । डा. यादवले कोसँग कुरा गरे या गरेनन् बुझ्न सकिएको छैन, तर सरकारले मोदीमाथि अङ्कुश लगाउने गरी आवश्यक प्रबन्ध भने गरिसकेको छ । मोदीलाई अङ्कुश लगाउने सरकारले उहाँ जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको भ्रमणमा जानुभएपछि देशलाई कतिसम्म लाभ हुनसक्छ भन्ने विषयमा कुनै विश्लेषण या छलफल गर्न आवश्यक देखेको छैन । नेपालका यी ऐतिहासिक स्थलहरूको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘मार्केटिङ’ हुने र नेपालको पर्यटन व्यवसायमा मोदीको भ्रमणले धेरै ठूलो योगदान पु-याउने विश्वास गरिएको छ । नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रको वैधानिक मान्यता दिनुपर्छ भन्ने आवाज बढ्दै गएपछि नेपाललाई इसाईकरणका निम्ति सक्रिय रहँदै आएका केही युरोपेली मुलुक बढी गम्भीर भएको बुझिन्छ र मोदीजीले सार्वजनिक सम्बोधन गर्दा हिन्दुत्व प्रोत्साहित हुने विश्लेषण ती मुलुकको रहेको स्वतः बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले इसाईकरणका निम्ति लगानीकर्ता मुलुकको आग्रहका कारण सत्तारुढ दलका खासखास नेताहरू मोदीको सम्भावित सम्बोधनलाई रोक्न विशेष रूपमा अग्रसर भएको ठानिएको छ ।
अन्ततः मित्रराष्ट्रका प्रधानमन्त्री मोदीको सार्वजनिक सम्बोधनमा नियन्त्रण लगाउने काम नेपाल सरकारले गरेको छ । जनकपुरमा आयोजित एक सङ्क्षिप्त समारोहमा सीमित मानिसबीच आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्ने ‘छुट’ सरकारले मोदीलाई दिने भएको छ । लुम्बिनी, मुक्तिनाथ र अन्यत्र कतै उहाँको सम्बोधन नहोस् भन्ने सत्तापक्षले चाहेको छ ।
वास्तवमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा (दोस्रोपटक) आउनुहुने खबरले नेपाली जनतामा खुसी र थप जिज्ञाशा पैदा भएको छ । मोदीको मन्तव्य सुन्नका लागि नेपाली जनता व्यग्र रहेका भए पनि सरकारले ‘कूटनीतिक कारण’ देखाउँदै उहाँको मन्तव्यमा अङ्कुश लगाएको हो । मोदी स्वयम् पनि नेपाली जनतासँग साक्षात्कार हुन इच्छुक रहनुभएको र नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले पनि जनस्तरमा केही सहयोग उपलब्ध गराउने तथा आफ्ना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्बोधनको व्यवस्था मिलाउने कार्यका लागि नेपाल सरकारसँग विशेष आग्रह गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमका कारण सम्बोधनमा अङ्कुश लगाइएको छ र सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई पनि रोक लगाइएको छ ।

टेन्डर गरेपछि मागियो घुस
पाटन सामुदायिक अस्पतालको क्यान्टिन सञ्चालनका लागि भएको टेन्डरमा व्यापक अनियमितता भएको छ । अस्पतालका तर्फबाट टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मेवारी पाएका लीला आचार्य र तीर्थ भुजेलले टेन्डरमा सामेल भएका कम्पनीमध्ये आफूलाई सबभन्दा धेरै घुस दिनेलाई क्यान्टिन सञ्चालनको अनुमति दिने तयारी गरेपछि उक्त टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको रहस्य खुलेको हो । लीला आचार्य र तीर्थ भुजेलले टेन्डरमा सामेल कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई अलगअलग भेटी बीस लाख रुपैयाँ घुस दिने भए टेन्डर स्वीकृत गरिदिने बताएका थिए ।
टेन्डर गर्दा मासिक भाडामा पचास नम्बर, दरभाउ तथा कर्मचारीलाई दिइने छुटमा तीस नम्बर र अनुभवलाई बीस नम्बर दिई उल्लिखित तीनवटै पक्षमा बढी नम्बर प्राप्त कम्पनीलाई सञ्चालनको अनुमति दिइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो । तर, लीला र तीर्थले उल्लिखित सर्तको अधीनमा रही टेन्डर स्वीकृत नगर्ने, बरु आफूलाई बीस लाख रुपैयाँ घुस दिनेलाई क्यान्टिन सञ्चालनको अनुमति दिने तारतम्य मिलाएको बुझिएको छ । उनीहरूले टेन्डरमा दरभाउ कम राखेर फाराम भरिए पनि पछि मूल्य बढाउन सुझाव दिँदै घुस मागेका थिए । ज्ञातव्य छ, यसअघि पनि टेन्डरका क्रममा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम लिई क्यान्टिन सञ्चालकले ग्राहकहरूको शोषण गर्दै आएका थिए । प्राप्त जानकारीअनुसार टेन्डरका क्रममा पुरी प्रतिप्लेट प्रतिगोटा दश रुपैयाँ लिने भनिएकोमा रु. तीस, समोसा अचारसहित प्रतिगोटा रु. ६ भनिएकोमा रु. दश, आलु फ्राई प्रतिप्लेट रु. पाँच भनिएकोमा रु. दश, मःम चिकेन प्रतिप्लेट रु. पैंतीस भनिएकोमा रु. पैंसठ्ठी, मःम वफ रु. पच्चीस भनिएकोमा रु. तीस, मःम भेज रु. बीस भनिएकोमा रु. पच्चीस, चाउमिन प्रतिप्लेट रु. बीस भनिएकोमा रु. तीस, सेल प्रतिगोटा रु. पाँच भनिएकोमा रु. दश, अमलेट प्रतिप्लेट रु. बाह्र भनिएकोमा रु. तीस र अण्डा उसिनेको प्रतिगोटा रु. दश भनिएकोमा रु. पन्ध्र क्यान्टिन सञ्चालकले ग्राहकबाट असुल्ने गर्दै आएका छन् ।
पाँच वर्षका लागि भन्दै कात्तिक १६ गते आह्वान गरिएको टेन्डरमा बीसवटा कम्पनीले सहभागिता जनाएका छन् । हालका क्यान्टिन सञ्चालक विजय शाहले टेन्डरमा कबुल गरेकोभन्दा बढी मूल्य असुलिरहेको भए पनि उनलाई कुनै कारबाही गरिएको छैन । बरु बढी भाडा कबुल गरेको भन्ने एउटा मात्र सर्तलाई आधार बनाएर निज शाहलाई नै पुनः क्यान्टिन सञ्चालनको अनुमति दिने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । टेन्डर स्वीकृत गर्ने कमिटीमा लीला आचार्य र तीर्थ भुजेलका अलावा डा. पवन र नर्सिङतर्फका डाइरेक्टर नारायणीलगायत रहेका छन् ।

कहाँ–कहाँ पुग्दैछन् मोदी ?
सार्क सम्मेलनभन्दा पनि आकर्षणको पात्र बनेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा रहँदा कहाँ–कहाँ जानुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आमनेपालीको लागि सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले जनकपुर, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ र पाटन दरबार क्षेत्रको भ्रमण गर्नुहुने निश्चित भएको छ । मोदी जानुहुने ठाउँलाई लक्षित गरी सरकारले ती क्षेत्रमा सुरक्षा–व्यवस्था मजबुत तुल्याउनुका साथै सडक सुधार र सफाइको कार्य गरिरहेको छ । सरकारले मोदी हिँड्ने बाटो र पुग्ने ठाउँलाई विशेष ध्यान दिई आकर्षक बनाइरहेको भए पनि उहाँले दायाँबायाँ आँखा लगाउन सक्ने स्थलहरूको बारेमा भने पटक्कै ध्यान दिइरहेको छैन । पाटन दरबार पुग्नेहुने मोदीले पाटनकै सुन्धारासम्म पुग्ने इच्छा जाहेर गर्नुभयो या नजिकैको कुनै ठाउँतिर आँखा लगाउनुभयो भने कस्तो दुरावस्था देखिएला सोचनीय छ । प्रधानमन्त्री मोदीको भक्तपुर जाने कार्यक्रम नभएको बताइन्छ । तर, विभिन्न मुलुकका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका पत्नी तथा परिवारका सदस्यहरू भने भक्तपुर दरबार क्षेत्र अवलोकनमा जाने कार्यक्रम बनेको छ । यही कारण भक्तपुर दरबार क्षेत्रले पनि यसपटक सिँगारिने मौका पाएको छ ।
यसैबीच प्राप्त एक समाचारअनुसार ग्राण्डी अस्पतालका अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले आफ्नो अस्पतालको उद्घाटन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, मंगलबारसम्म यसको टुङ्गो लागिसकेको छैन । स्मरणीय छ, नेपालको सर्वाधिक सुविधासम्पन्न ठूलो अस्पतालका रूपमा ग्राण्डीलाई विकास गर्ने प्रयत्न त्यसका सञ्चालकहरूले गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिका छोरा र भतिजी हस्ताक्षर अभियानमा
साझा प्रस्तावविरुद्ध चौंतीस सभासद्
नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेको साझा प्रस्तावमा विमति जनाउँदै काङ्गे्रसका मधेसकेन्द्रित सभासद्हरूले हस्ताक्षर अभियान जारी राखेका छन् । सुशील कोइरालाको निकटस्थ मानिएका सभासद् फर्मुल्लाह मन्सुरको अगुवाइमा चलेको यस अभियानमा राष्ट्रपतिपुत्र सभासद् डा. चन्द्रमोहन यादव र राष्ट्रपतिकी भतिजी सभासद् किरण यादवले विशेष सक्रियता देखाएका छन् । गत कात्तिक २१ गतेको मिति राखेर सभापति सुशील कोइरालालाई सम्बोधन गरी सभासद्हरूले दिएको निवेदनमा ‘यदि सातवटा प्रदेशमा सहमति हुने हो भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका तराई–मधेस क्षेत्रलाई (पूर्वी तराई, पश्चिम तराई र मध्ये तराई प्रदेश) तीन क्षेत्र बनाइनुपर्ने, आठ प्रदेश भएको खण्डमा तराईको जनसङ्ख्याका आधारमा चार प्रदेश बनाउनुपर्ने र हरेक प्रादेशिक राज्यको उत्तर–दक्षिण चौडाइ दक्षिणी अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि उत्तर चुरे क्षेत्रसम्म कायम हुनुपर्ने’ माग गरिएको छ । उक्त मागसहित जारी हस्ताक्षर अभियानमा मंगलबार (मङ्सिर २ गते) सम्म चौंतीसजनाले सहभागिता जनाइसकेका छन् र यो सङ्ख्या पचास नाघ्ने विश्वास सम्बद्ध पक्षले गरेको छ । हस्ताक्षर गर्नेहरूमा फर्मुल्लाह मन्सुर, महेन्द्र यादव, राम अयोध्याप्रसाद यादव, राजेन्द्र अमात्य, डा. चन्द्रमोहन यादव, किरण यादव, डा. अमरेशकुमार सिंह, सीताराम महतो, राधेचन्द्र यादव, लालबाबु सिंह, रामचन्द्र चौधरी, सूर्यदेव उराव, डा. गनेश मण्डल, बुद्धिसागर चौधरी, प्यारेलाल राना, भोटनीदेवी खवास, रश्मी ठाकुर, शान्तिदेवी चौधरी, मधु शाही ठकुरी, तेजुलाल चौधरी, सुरेन्द्रप्रसाद यादव, अमृत अर्याल, सकलदेव सुतिहार, अभीयकुमार यादव, देवशरणप्रसाद कलवार, मैकुलाल, मीनाक्षी झा, सीतादेवी यादव, अब्दुल रज्जाक, सुरेन्द्रराज आचार्य, मोख्तार अहमद, अनिलकुमार रुँगटा, पार्वती डीसी चौधरी र रामचन्द्र यादवसहितका सभासद्हरू छन् ।
सभासद्हरूले आफ्नो निवेदनमा लेखेका छन्, ‘नेपाली काङ्गे्रस र एमालेको साझा प्रस्तावअनुसार नेपाललाई सातवटा प्रदेशमा विभाजन गरी सङ्घीयतामा जाने कुरा पत्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक भए पनि यसले तराई–मधेसका आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक जातिहरू, महिला र तराई मधेसका जनताको भावना र मर्मलाई समेट्न तथा सम्बोधन गर्न नसकेको देखिएकोले हामी तराई मधेसका नेपाली काङ्गे्रसको केन्द्रीय सदस्य, माननीय सभासद्हरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अवगत गराउन चाहन्छौँ । त्यसैले नेपाली काङ्गे्रसका केन्द्रीय सदस्य तथा माननीय सभासद् श्री फर्मुल्लाह मन्सुरको अध्यक्षतामा तराई मधेस क्षेत्रका हामी माननीय सभासद्हरूले यस विषयमा गम्भीर छलफल गरी देहायअनुसार निर्णय गरेर माननीय सभापतिज्यूसमक्ष सामूहिक निर्णयको व्यहोरा प्रस्तुत गर्दछौँ ।’
यस हस्ताक्षर अभियानमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका पुत्र डा. चन्द्रमोहन यादव र भतिजी किरण यादवको सक्रियता तथा सहभागितालाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

सांसदद्वारा सुशासनलाई चुनौती
विभिन्न व्यापारिक कम्पनी र भ्रष्टहरूको हितैषीका रूपमा चिनिएका केही सभासद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रभावकारितालाई निस्तेज पार्न योजनाबद्ध अभियान चलाएका छन् । एक व्यापारिक कम्पनीले तेह्र वर्षअघि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको अनुमतिपत्र खारेजीमा पर्ने सम्भावना भएपछि संसद्को अनेक नामका समितिमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई बोलाउने र ‘अन्टसन्ट प्रश्न’ गरी तेजोबध गर्ने प्रयास जारी राखिएको छ । ३७ दशमलब सात मेगावाट क्षमताको काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको विषयलाई लिएर सभासद्हरूले अख्तियारको कामकारबाही नै प्रभावित हुनेगरी दोहोलो काढिरहेका छन् । अख्तियारको कामकारबाहीबाट अत्तालिँदै उनीहरू कुनै न कुनै बहानामा अख्तियारले दिएको निर्देशनलाई विफल तुल्याउने र निहित स्वार्थ पूरा गर्ने अभियानमा लागिपरेका छन् ।
संसद्का विभिन्न समितिका नाममा व्यापारीको हितमा वकालत गरिरहेको समितिका सभापति र सदस्यहरूले त अख्तियार प्रमुखलाई कारबाही गर भन्दै आफ्नो मर्यादा भुली संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई समेत गुहारेका छन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई कारबाही गर भन्दै सभामुख नेम्वाङलाई ध्यानाकर्षण गराउने अरू कुनै समिति नभई काङ्ग्रेस सभासद् गगन थापा सभापति रहेको कृषि तथा जलस्रोत समिति हो । गत आइतबार विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेजका सम्बन्धमा जानकारी लिन अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई समितिको बैठकमा बोलाइएको थियो । तर, अख्तियारले संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीअनुसार सुशासन तथा अनुगमन समितिको कार्यक्षेत्रमा मात्र अख्तियार पर्ने भन्दै आउन नसक्ने पत्र पठाएपछि आक्रोशित बनेको समितिका सभापति थापा र सदस्यहरूले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । सभासद् थापा नेतृत्वको समितिले मुलुकको अन्तरिम संविधान र व्यवस्थापिका संसद्को मान–मर्यादामाथि प्रश्न उठाएकोले सिङ्गो संसद्को ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने ठहरसमेत गरेको छ । तर, समितिकै केही सभासद्ले भने अख्तियारले गरेको काम प्रभावकारी रहेको र सानालाई मात्र नभई ठूलालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार प्रमुखलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
यसअघि पनि अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले बोलाएको थियो । कार्कीले आफूलाई संसद्को विभिन्न समितिमा नबोलाउन आग्रह गर्दै आफू संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा मात्र उपस्थित हुनसक्ने जानकारी गराएका छन् । अर्थ समितिले काबेली ‘ए’लगायत १३ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै त्यसबारे जानकारी दिन भन्दै अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई बोलाएको थियो । समितिको बैठकमा कार्कीले त्यसबारेमा यथार्थ जानकारी दिए पनि अख्तियारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । अख्तियारले काबेली ‘ए’ जलविद्युत्, भोटेकोसी–५ जलविद्युत्, मिदिम जलविद्युत्, माथिल्लो मैलुङ जलविद्युत्, माथिल्लो खोरङ्गा खोला साना जलविद्युत्, माथिल्लो सोलु खोला जलविद्युत्, माथिल्लो करुवा जलविद्युत्, बलेफी ‘बी’ जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो इङवा खोला साना जलविद्युत्, तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत्, तल्लो बलेफी जलविद्युत्, बुकु खोला जलविद्युत्, छहारे खोला जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सबारे नियमानुसार निर्णय लिन विद्युत् व्यवस्था विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । यता, अख्तियारले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी जलविद्युत् आयोजनाबारे आफूले दिएको निर्देशन बाध्यकारी हुने स्पष्ट पारेको छ । विभिन्न १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा आयोगले दिएको निर्देशन मान्न ऊर्जा मन्त्रालय बाध्य हुने आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले जानकारी दिए । ‘आयोगले सुशासनको प्रवद्र्धनका लागि संसद्ले बनाएको ऐनअनुसार दिएको निर्देशन मन्त्रालयका लागि बाध्यकारी हो,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘संसद्को अर्थ समितिले पनि आयोगको निर्देशन नमान्नु भनेर कतै भनेको छैन ।’
यसैबीच संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले अख्तियार प्रमुखलाई आफ्नो समितिमा बोलाएको छ । समितिले गत बुधबार अख्तियारको काम–कारबाहीबारे छलफलका लागि आज बुधबार बोलाएको छ । समितिका सभापति शेरधन राईका अनुसार अख्तियारका कामकारबाहीबारे विस्तृत जानकारी लिन र गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक भएकोले प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीलाई बोलाइएको हो । राईका अनुसार यो समितिमा पनि जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स खारेजीसम्बन्धी अख्तियारले दिएको निर्देशनबारे छलफल हुनेछ ।

नख्खु जेलबाटै युनुसको जालीनोट धन्दा
बाह्र वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रामा राखे पनि बाङ्गै भन्ने नेपाली उखान नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा मात्र होइन, नक्कली धनको व्यापार गर्नेहरूको हकमा समेत लागू भएको पाइएको छ । नक्कली भारु नोट कारोबारको अभियोगमा दोस्रोपटक जेलमा बसिरहेका युनुस अन्सारीले अहिले नख्खु कारागारबाट पुरानो धन्दा चलाइरहेका छन् । बाबु सलिम मियाँ अन्सारी एमाओवादीको सल्लाहकार र बहिनी उषाकिरण अन्सारी एमाओवादीको सभासद् भएको आडमा युनुसको धन्दा अहिले नख्खु जेलबाट चलिरहेको सूचना प्राप्त भएको छ ।
पछिल्लोपटक केन्द्रीय कारागारको गोलघरमा राखिएका युनुसले कारागार व्यवस्थापन विभागका उच्च अधिकृतहरूलाई मोटो रकम खर्च गरेर नख्खु कारागार पुगेपछि पुरानो धन्दा सुचारु भएको हो । नख्खुमा पनि सुरुमा गोलघरमा राखिएका युनुस अहिले डीआरसी ब्लकमा बसेर जेलर, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखमाथि लगानी गरेर जाली नोटको कारोबारी धन्दालाई निरन्तरता दिएका छन् । जेलर चक्रपाणि गौतम र जेलको बाहिरी सुरक्षाका लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी तिलक घलेले युनुस र उनका टिमलाई धन्दाका लागि सहज बाटो बनाइदिएको बुझिएको छ ।
युनुसले नेपाल टेलिकमको प्रिपेड र एनसेलको प्रिपेड नम्बरका दुईवटा मोबाइल चलाउने सुविधा प्राप्त गरेका छन् । उनले नख्खुमै कैदी रहेका प्रकाश खत्री, सञ्जीव गुरुङलाई समेत प्रयोग गरेका छन् । पाकिस्तानमा नक्कली नोटको फ्याक्ट्री नै सञ्चालन गरेका शेरा, इरसाद खान टीटी, ही तलाद, असलम चौधरीसँग एनसेलको सिमबाट युनुसले कुराकानी गरेर धन्दा मिलाएका छन् । त्यसका लागि युनुसलाई नख्खुमै रहेका पाकिस्तानीहरू हैदर अली, सैयद सरदार हुसेन, मोहम्मद सजाद खुरमले पनि साथ दिइरहेका छन् । कुख्यात अपराधी दाउद इब्राइमका भाइ अनिस इब्राहिमलाई युनुसले पाकिस्तानमा ००९२३२३३५७८३४२ मा सम्पर्क गरेर कारोबार मिलाइरहेका छन् । रमाइलो त के छ भने नख्खु जेलको नम्बरलाई आईएसडी बनाएर त्यहीँबाट पनि पाकिस्तानमा नियमित सम्पर्क गर्ने काम भइरहेको छ । यो प्रकरणमा प्रहरीको सर्वाधिक खोजी सूचीमा रहेका असलम सेराले बाहिरबाट साथ दिइरहेका छन् । सेरा काठमाडौंमा भूमिगत रूपमा बसेर युनुसको नक्कली नोटको कारोबार सम्हालिरहेका छन् । पाकिस्तानको कराँचीबाट यी सबै कारोबार भइरहेको बुझिएको छ । बालाजुस्थित एक घर यो कारोबारका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । त्यही घरबाट युनुसका ससुरा राजु खानले नक्कली रकम बारातिर लगेर बिक्री गर्ने गरेका छन् । बारामा मोहम्मद अनवारुलको घर नक्कली नोट बिक्रीका लागि प्रयोग भइरहेको छ । युनुसका भाइ पर्ने अफताप आलम अन्सारी पनि यो कारोबारमा जोडिएका छन् । युनुसले बुबा सलिम गृहमन्त्री वामदेव गौतमसँग निकट सम्बन्धमा रहेको र आफ्नो पनि वामदेवपुत्र हरिश गौतमसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै जेलका मध्यमस्तरीय कर्मचारीलाई आफ्नो शक्ति देखाइरहेका छन् ।
यी सबै प्रकरणमा युनुसलाई जेलर गौतम र डीएसपी घलेले नै माहौल बनाइदिनुलाई रहस्यमय रूपमा हेरिएको छ । भारतले युनुसमाथि निगरानी बढाइरहेको र त्यहाँका आपराधिक समूहले ज्यानसमेत लिनसक्ने सम्भावना रहेको चर्चा भइरहँदा एकातिर युनुसको सुरक्षा–व्यवस्था फितलो भएको छ । किनभने भविष्यमा उनलाई तलमाथि केही भएमा यसले सुरक्षा निकायमाथि नै प्रश्नचिह्न उठाउनेछ । अर्कातिर कुख्यात अपराधमा संलग्न उनले फेरि पैसाकै भरमा अपराध जारी राख्न जेल प्रशासनले नै सहयोग गर्नु थप विडम्बना भएको छ । जेलर गौतम यस्ता व्यक्ति हुन् जो बर्दिया जिल्ला प्रशासनमा रहँदा पाँच सयजना भारतीय नागरिकलाई नागरिकता बेचेको उनका निकटस्थ सहकर्मीहरू बताउँछन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका अधिकृत सुनिल अधिकारीसमेत यो प्रकरणमा मुछिएको बुझिएको छ ।
छिमेकी मित्रराष्ट्रको गम्भीर सुरक्षा चासो जाली नोटमा प्रकट हुँदै आएको छ । उसलाई नै थप आशङ्का जन्माइदिने गरी युनुसको कारोबार सुचारु हुनु र जेल प्रशासनले नै सहज बाटो बनाइदिनुले छिमेकीलाई सरकारप्रति नै अविश्वास सिर्जना हुने सम्भावना छ । सार्क सम्मेलनअगाडि काठमाडौं र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको गृह मन्त्रालयले नख्खु, डिल्लीबजार जेल र केन्द्रीय कारागारको प्रशासनमा पनि हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

मन्त्रीका भाइले देखाए ताण्डव
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सहसचिव चूडामणि पौडेलले मन्त्रालयलाई एमालेको निजी मन्त्रालयमा परिणत गरेपछि अहिले खेलकुद क्षेत्रमा सन्त्रास छाएको छ । कर्मचारी भएर कानुनको पालना गर्नुको साटो उल्टै खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई गैरकानुनी कार्य गर्न–गराउन पौडेलले अहम् भूमिका निर्वाह गरेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन् । खेलकुद मन्त्रालयमा काङ्ग्रेस र एमाओवादीप्रति निषेधको राजनीति गर्दै आएका सहसचिव पौडेलले मन्त्रालयमा एमालेको आधिपत्य जमाउन यस्तो हरकत गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल आफ्नो १३ दिने दाजुभाइ भएको फाइदा उठाउँदै उनले यस्तो गैरकानुनी कार्य गरेको बुझिएको छ । सहसचिव पौडेलले मन्त्रीलाई गलत सल्लाह दिँदै क्यानको विघटनमा पनि विशेष भूमिका निर्वाह गरी मन्त्रीलाई समेत अप्ठ्यारो पारेको सूत्रको दाबी छ । वर्तमान अवस्थामा क्यानको विघटनदेखि प्रशिक्षक नियुक्तिमा समेत गैरकानुनी हतकण्डा मच्चाउँदै आएका पौडेलले सदस्यसचिव युवराज लामालाई हटाउनसमेत मन्त्री पौडेललाई गलत सल्लाह दिएका थिए ।
आफू सदस्यसचिव बन्न सदस्यसचिव लामालाई हटाएर राखेपमा १६ दिने सदस्यसचिव बनेका सहसचिव पौडेलको कुटिल चालले नै मन्त्रीको मानमर्दन हुने स्थिति बनेको छ । जसको मुद्दा अहिलेसम्म मन्त्रीले खेपिरहेका छन् । यसरी मन्त्री पौडेल र खेलकुदलाई बद्नाम गराउन उद्यत् देखिएका सहसचिवको कामकारबाहीप्रति मन्त्रीले कुनै चासो नदेखाउनु विडम्बना भएको छ । लामाको कार्यकाल कहिले सकिन्छ र पुनः सदस्यसचिव हुन पाइन्छ भन्ने ताकमा रहेका पौडेलले अब खेलकुदमा कस्तो हर्कत देखाउने हुन् त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

सीमाले ‘भ्वाइसेस’मा के गरिन् खुलासा ?
भारतीय दूतावास र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानद्वारा गत सोमबार आयोजित ‘भ्वाइसेस’को २१औँ शृङ्खलामा भारतीय फिल्म उद्योगका ख्यातिप्राप्त अभिनेत्रीहरू सीमा विश्वास र सुस्मिता मुखर्जी उपस्थित थिए । विख्यात पात्र फुलनदेवीको जीवनकथामा आधारित सन् १९९४ मा बनेको फिल्म ‘ब्यान्डिट क्विन’मा फुलनको भूमिका निर्वाह गरेपछि अभिनेत्री सीमा विश्वास रातारात चर्चामा आएकी थिइन् भने विभिन्न हिन्दी सिनेमा तथा सिरियलको माध्यमबाट सुस्मिता मुखर्जी दर्शकमाझ स्थापित भएकी हुन् ।
‘भ्वाइसेस’मा आफ्नो जीवनका केही महŒवपूर्ण कुराहरू सेयर गर्दै अभिनेत्री सीमाले आफू राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी रहेको, तथापि बीचैमा एक सशक्त वकिल बन्ने चाहना पलाएको र अन्ततः आफ्नो सानैदेखिको रुचि रहेको नृत्यकला पछ्याउँदै ‘नेसनल स्कुल अफ ड्रामा’मा भर्ना हुन पुगेको खुलासा गरिन् । ब्यान्डिट क्विनजस्तो बहुचर्चित फिल्ममा कसरी आबद्ध भइयो भन्ने सम्बन्धमा प्रस्ट्याउँदै उनले भनिन्, ‘खुबसुरत नामको फिल्ममा मैले गरेको काम देखेर निर्देशक शेखर कपुरले मलाई ब्यान्डिट क्विनमा काम गर्न अफर गर्नुभयो । फिल्ममा काम गर्नेबारे मैले खास विचार गरेकै थिइनँ, वास्तवमा त्यतिबेला म रङ्गमञ्च र नृत्यमै रमाइरहेकी थिएँ । निर्देशक कपुरले मलाई एकाएक फुलनदेवीको भूमिकामा काम गर्न प्रस्ताव गरेपछि मैले फिल्मको स्क्रिप्टबारे चासो राखेँ । स्क्रिप्ट पढेपछि तीन दिन त म निदाउनै सकिनँ । त्यो फिल्म गरूँ कि नगरूँ भनी निरन्तर म घोत्लिरहेँ । फिल्मको एउटा सिनमा फुलनदेवीमाथि सामूहिक बलात्कार हुन्थ्यो । त्यस्तो नराम्रो दृश्य कसरी गर्न सकिएला र भनी म पन्छिन खोजेकी थिएँ । तर, फुलनको जीवनमा त्यही घटनाले नै महŒवपूर्ण मोड ल्याएकाले फिल्ममा उक्त दृश्यको धरै महŒव रहने भनी शेखर कपुरले सम्झाएपछि मैले उक्त चुनौतीपूर्ण अफर स्वीकार गरेँ ।’
सीमा अगाडि भन्छिन्, ‘फुलनजस्ती डाँकुको रूपमा विख्यात व्यक्तिको चरित्रलाई अभिनयमार्फत फिल्ममा उतार्ने काम सजिलो थिएन । त्यसबेला उनी जेलमा हुनाले उनलाई प्रत्यक्ष भेटेर उनको हाउभाउ र व्यवहार बुझ्न पाइन्छ कि भनी प्रयास गरेँ, तर त्यो सम्भव नै भएन । अनि फुलनबारे विभिन्न माध्यमबाट बुझेर रातदिन मिहिनेत गरी उनीजस्तै हुने प्रयास गरेँ र अन्ततः फिल्मको सुटिङ सुरु गरियो ।’
चुनौतीपूर्ण भूमिकामा काम गर्दा सन्तुष्टि मिल्ने गरेको बताउँदै कार्यक्रममा अभिनेत्री विश्वासले आफूलाई बलिउडका श्याम बेनेगल, दीपा मेहता, सञ्जय लीला भन्साली, कुमोद पालेकर र राहुल ढोलकियाजस्ता यथार्थवादी फिल्ममेकरहरूसँग काम गर्न मनपर्ने खुलासा गरिन् । चित्तबुझ्दो कथा भए नेपाली सिनेमामा समेत आफू काम गर्न तयार रहेको उनले बताइन् ।
यस्तै, चरित्र अभिनेत्री सुस्मिता मुखर्जीले पनि भारतीय टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने सिरियलहरूमा आफूले गुजारेको तीन दशक अवधिबारे अनुभूति बाँडिन् । हिन्दी सिरियलहरूले समाजको ऐनाको काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानका सचिव अभय कुमारले ‘भ्वाइसेस’मा उपस्थित भएर आफ्ना अनुभूतिहरू नेपाली दर्शकहरूसँग सेयर गरिदिएकोमा दुवै अभिनेत्रीलाई उपहारका साथ हार्दिक धन्यवाद प्रदान गरे ।

आलोक सम्झेर ‘सिनेमाण्डु’मा नम्रता भावुक
भारतीय दूतावास र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानको आयोजनामा हुँदै आएको कार्यक्रम ‘सिनेमाण्डु’को २०औँ शृङ्खलामा हालै दिवंगत भएका चलचित्र निर्देशक आलोक नेम्वाङद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘सानो संसार’ प्रदर्शन गरियो । स्वर्गीय नेम्वाङको सम्झना गर्दै उनीप्रति समर्पित सिनेमाण्डुको सो विशेष कार्यक्रममा भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव एवम् प्रतिष्ठानका सचिव अभय कुमारले आलोकको तस्बिरमा श्रद्धाको फूल अर्पण गर्दै आलोक नेपालका सिनेमा निर्देशकहरूमध्ये अलग सोच, स्वभाव र शैलीका निर्देशक रहेको धारणा प्रस्तुत गरे । सीमित राम्रा निर्देशकमध्येका एक भएकैले उनीद्वारा निर्देशित चलचित्र तथा वृत्तचित्रहरूले बजारमा विशेष चर्चा पाउँदथे भन्दै अभयले आलोकका चलचित्रले सहरी परिवेशलाई फिल्ममार्फत उजागर गरी नयाँ पुस्ताका कलाकारलाई सिनेमाप्रति आकर्षित गर्नसमेत योगदान पु-याएको बताए । उनको निधन नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि ठूलो क्षति भएकाले पछिसम्म पनि आलोक सम्झनामा रहिरहने उनको कथन थियो ।
स्वर्गीय नेम्वाङको सम्झनामा एक मिनेट उपस्थित सबैद्वारा मौनधारण गरिएको ‘सिनेमाण्डु’को सो शृङ्खलामा आलोकबाटै पहिलोपटक पर्दामा उतारिएकी अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ पनि उपस्थित थिइन् । दिवंगत आलोकलाई सम्झँदै उनले भनिन्, ‘आलोकले मलाई चलचित्र सानो संसारमा मौका नदिएको भए आज म सिने क्षेत्रमै हुने थिइनँ ।’ आलोकलाई गुमाउनुपर्दा आफूलाई निकै पीडाबोध भइरहेको भन्दै भावुकतावश नम्रताले आलोक यस संसारमा नरहेको कुराप्रति अझै आफूलाई विश्वास नभइरहेको अभिव्यक्ति दिइन् ।

‘बुक बैंक’मा पुस्तक दान गर्न आग्रह
समाजका लागि सकारात्मक योगदान दिनुपर्छ भन्ने भावनाका साथ स्थापित भएको पोस्परस नेपालले शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य र वातावरणीय क्षेत्रमा विभिन्न सकारात्मक र सन्देशमूलक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ । नेपाललाई समृद्धितर्फ लम्काउने पवित्र उद्देश्य राखेको यस संस्थामा सोसियल, मेडिकल, म्यानेजम्यान्ट र इन्जिनियरिङका युवाहरूको सहभागिता रहेको छ । हाल यो संस्था शिक्षा क्षेत्रलाई माथि उठाउन ‘बुक बैंक पोजेक्ट’ लिएर नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ । सो प्रोजेक्टअन्तर्गत वर्तमान अवस्थामा काठमाडौंमा विभिन्न स्थानहरूबाट नयाँ तथा पुराना पुस्तकहरू सङ्कलन गर्न विभिन्न स्कुलहरूलाई आबद्ध गराई पुस्तक सङ्कलन गर्ने शुभारम्भ गरिसकेको छ । काठमाडौंका विभिन्न आठ स्कुलमा राखिएका बुक बक्समा त्यस स्कुलका विद्यार्थी, शिक्षक र स्कुलनजिकमा रहेका बासिन्दाले नयाँ तथा पुराना पुस्तक र स्टेसनरी सामानहरू डोनेट गर्दै आएका छन् । यिनै स्कुलबाट जम्मा भएको पुस्तकमध्ये दुई हजार पाँच सयजति पुस्तक सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको बैतडीमा पर्ने श्री दुर्गा उमाविमा पुस्तकालय निर्माण गरी शिक्षा क्षेत्रलाई माथि उकास्ने कार्यमा प्रयासरत रहेको छ । त्यस्तै दार्चुलाको श्रीकृष्ण उमाविमा पनि यो संस्थाले पुस्तकालयको निर्माण गरेको छ । दुर्गम जिल्लामा पुस्तकालयको निर्माणले ती स्कुलमा पठनपाठनका लागि सहयोग भएको स्थानीयले बताएका छन् । यस्तै संस्थाले पुराना पुस्तक दान तथा आर्थिक सहयोग गर्न चाहनेलाई स्वागत गरिने बताएको छ ।

‘ह्याप्पी किड्स’ले ग-यो बालबालिकाको चिन्ता
हरेक किसिमका अपराध गर्ने अपराधी नागरिककै वरपर बस्ने भएकाले आफ्नो घरडेरामा बस्नेको क्रियाकलाप शङ्कास्पद लागेमा तुरुन्त प्रहरीलाई खबर गर्न प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्तोष खड्काले आग्रह गरेका छन् । अनामनगरमा अवस्थित ‘ह्याप्पी किड्स फाउन्डेसन’ले आयोजना गरेको ‘बालबालिका अपहरण तथा विद्यालय सुरक्षा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै खड्काले शान्तिसुरक्षाजस्तो गहन विषयमा प्रहरीले मात्र चाहेर सफलता हासिल हुन नसक्ने भएकाले आमनागरिकले प्रहरीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । नागरिकको सहयोगबिना प्रहरीले एक्लै केही गर्न नसक्ने कुरालाई उनले विशेष जोड दिए ।
हिजोआज विशेषगरी सहरबजारमा बस्ने अभिभावकको सबैभन्दा चासो र चिन्ताको विषय बालबालिकाको अपहरण भएको र धेरै अपहरण विद्यालय–समयमा हुने भएकाले विद्यालय पनि चनाखो रहनुपर्ने प्रहरी उपरीक्षक खड्काको कथन थियो । विद्यालयवरिपरि नौला मान्छे निरन्तर देखिन थालेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई शङ्काको घेरामा राखी निगरानी गर्न उनले सुझाव दिए । अपहरण भएका केही घटनामा आफन्तजनकै समेत संलग्नता देखिएको कैयन अनुसन्धानले देखाएको तर्क गर्दै आफन्त भन्दैमा पूरापूर विश्वास गरेर सबै यथार्थ बताउन नहुने भनाइ पनि उनले कार्यक्रममा राखे । यस्तै, घरमा काम सघाउने, अपरिचित व्यक्ति आदिले अलिक बढी हिमचिम बढाउन थाले पनि शङ्काको घेरामा राख्न आग्रह गर्दै डीएसपी खड्काले आर्थिक प्रलोभन, धनी हुने लालसा वा प्रतिशोध लिन अपहरणका घटना घटाइने गरेकाले अभिभावकले आफू बिनाबर्दीको प्रहरीको भूमिका गर्नुपर्ने सल्लाह दिए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता रामहरि त्रिपाठीले ह्याप्पी किड्सले गहन कार्यक्रम राखेर आफ्ना विद्यार्थीप्रतिको जिम्मेवारीप्रति संवेदनशीलता दर्शाउनु सराहनीय कार्य भएको बताए । अधिवक्ता त्रिपाठीले धेरै घटना लेनदेनका कारणले पनि हुने गरेकाले अभिभावक यस्ता विषयमा सचेत हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । यस्तै पत्रकार गोकुल श्रेष्ठले यस सम्बन्धमा राज्यले एउटा छुट्टै चेतनामूलक कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए भने अर्का पत्रकार महेन्द्र पाण्डेयले सञ्चारजगत्ले प्रहरीले जस्तै अपराधीको चिनारी गर्न नसके पनि चेतनामूलक कार्यक्रम प्रकाशन, प्रसारण गरेर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गरे । ह्याप्पी किड्स फाउन्डेसनका प्रमुख अभिषेक घिमिरेले सरोकारवाला, अभिभावक र विद्यालयबीचको अन्तरक्रियाले बालबालिका अपहरण, फिरौतीजस्ता जघन्य अपराधलाई घटाउन सकिने बताएका थिए ।

सार्क हस्तकला प्रदर्शनी सुरु
सार्क राष्ट्रभरिमा उत्पादन भएका हस्तकलाका सामग्रीहरूको आयात र निर्यातमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यका साथ सार्क हस्तकला प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला सुरु हुँदै छ । मङ्सिर ४ देखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भई चार दिनसम्म चल्ने मेलाको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उद्घाटन गर्दै छन् ।
नेपालबाहेक अन्य मुलुकका चालीससहित दुई सय ३० स्टल रहने उक्त मेलाले देशमा उत्पादन भएको हस्तकला सामग्रीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवद्र्धन गराउन सहयोग पु-याउने आयोजकको विश्वास छ । सार्क हस्तकला तथा व्यापार मेलाका संयोजक किरणकुमार डङ्गोलका अनुसार मेलाको उद्देश्य स्वदेशमा उत्पादन भएको हस्तकला सामग्रीको राष्ट्रियस्तरमा व्यापार प्रवद्र्धन गराउनु र त्यहाँ आएका विदेशी अवलोकनकर्तासँगको परामर्शबाट कसरी विदेशमा समेत यसको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नु रहेको छ । सार्क शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गरिने यस मेलामा लगभग सात÷आठ करोडको आर्थिक कारोबार हुने आयोजकको दाबी छ ।