– रेजिना गौतम, झापा

स्थानीय तहले सञ्चार क्षेत्रका लागि छुट्ट्याएको रकम केन्द्रीत गरी सबै मिडिया हाउसलाई समान रुपमा वितरण गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर–१ का सञ्चारमाध्यम मजबुत हुने र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिद्वारा विर्तामोडमा आयोजित श्रमजीवी पत्रकार ऐन, पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र सम्भावना विषयक अन्तरक्रियामा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।

कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताले स्थानीय तहले प्रकाशन प्रशारण गर्ने सूचना तथा विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरेर स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सञ्चारमाध्यम आर्थिक रुपमा सबल भए मात्रै न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सकिने भन्दै सहभागीहरुले मिडियालाई सबल बनाउने नीति निर्माण गर्दै समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थिए ।

पत्रकारहरुले आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन नगर्दा पत्रकारिता पेशा नै बदनाम हुने तर्फ सचेत गराउँदै सहभागीले पेशागत एकतामा जोड दिएका थिए ।

स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन र उपयोग गर्न सके सञ्चारमाध्यमहरु सवल हुनेमा जोड दिंदै सहभागीहरुले दक्षता र क्षमता अभिबृद्धि समेत आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुबाट उठेको जिज्ञासाका बारेमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले प्रष्ट्याउनु भएको थियो ।

सञ्चारमाध्यम सञ्चालकबीचको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा र सरकारी अधिकारीमा देखिने कमिसन मोहका कारण स्थानीय विज्ञापनहरु राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित हुँदा स्थानीय सञ्चारमाध्यम मारमा परेको बताउनु भयो ।

पराजुलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय महासचिव रमेश विष्ट, कोषाध्यक्ष राजेश मिश्र, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश–१ का अध्यक्ष विक्रम लुईटेल तथा झापाका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मी तथा मिडिया हाउस सञ्चालकहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटाले औचित्यमाथि प्रकाश पारेको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव सन्तोष आचार्यले गर्नुभएको थियो ।