बलजफ्ती संविधान आए प्रतिरोधको खतरा

बलजफ्ती संविधान आए प्रतिरोधको खतरा


एकथरी सभासद्हरूले काङ्ग्रेसभित्रै काङ्ग्रेसको औपचारिक निर्णयविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेपछि दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा संविधान जारी हुने सम्भावनालाई क्षीण तुल्याएको छ । सभासद् डा. अमरेशकुमार सिंहको अगुवाइमा एक मधेस एक प्रदेशका पक्षमा हस्ताक्षर सुरु भएकोले काङ्ग्रेस–एमाले आपसी सहमतिअनुरूप संविधान जारी गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । पहिलो संविधानसभामा समेत विवादको प्रमुख विषय बनेको ‘सङ्घीयता’ यसपटक पनि विवादको केन्द्रीय विषय बनिरहेको छ । एमाओवादीसहित तराईकेन्द्रित केही नेता र कतिपय जातिवादीहरू एक ठाउँमा उभिएपछि ‘एक मधेस एक प्रदेश तथा जातीय पहिचानसहितको राज्य निर्माण’ मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउने प्रयास भइरहेको छ । यसरी प्रमुख दलहरूबीच ‘सङ्घीयता’ विवादको प्रमुख विषय बनेको भए पनि विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय धर्मनिरपेक्षतालाई उनीहरूले छलफलको एजेण्डा बनाउन चाहेका छैनन् । प्रजातन्त्रवादीहरूसमेत खुलेर हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा आएपछि नर्वेलगायतका केही युरोपेली मुलुकको नेपालमा सक्रियता बढेको छ । गत सातादेखि युरोपियन युनियन र नर्वेलगायतको मुलुकका राजदूतहरूले प्रमुख दलहरूका नेताहरू भेटी माघ ८ गतेभित्रै संविधान निर्माण गर्न सुझाव (कि दबाब) दिइरहेका छन् । माघ ८ मा संविधान नबने नेपाल हिन्दूराष्ट्र बन्ने र त्यस्तो अवस्थामा आफूहरूले अहिलेसम्म गरेको अर्बौंको लगानी खेर जाने चिन्ताले उनीहरूमा छटपटी बढेको बताइन्छ । केही युरोपेली राजदूतहरूको सक्रियताले जसरी भए पनि माघ ८ मै संविधान जारी हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई ऊर्जा मिलेको छ । यही ऊर्जाले काङ्ग्रेस र एमालेका केही नेतालाई राम्ररी तताएको छ र असहमत पक्षलाई ‘बाइपास’ गरेर भए पनि संविधान जारी गर्ने तहसम्म पुर्‍याएको छ । प्रमुख दलका उच्च नेताहरूको घेराभन्दा बाहिर सर्वाधिक चर्चा र चासोको विषय ‘हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापना’ बनिरहेको छ । पछिल्ला केही सातामा राष्ट्रियताका पक्षधरहरू एकप्रकारले क्रियाशील हुन थालेका छन् भने संविधान निर्माणको तिथि नजिकिँदै गर्दा समग्र माओवादी पक्षले आफ्नो वैचारिक धार थप चुस्त बनाउने कसरत गरिरहेको र उसले आफूले चाहेबमोजिमको संविधान नबने अस्वीकार र बहिष्कार गर्ने स्पष्ट सङ्केत गरिरहेको छ । पहिचानसहितको सङ्घीयतालाई माओवादीले आफ्नो बटमलाइन बनाएको छ । माओवादीले यसरी पहिचानको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेपछि क्षेत्रीयतावादी तथा जातिवादीहरू प्रोत्साहित भइरहेका छन् । त्यस्तै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पनि माओवादी आफ्नो अडानमा दृढतापूर्वक उभिएको छ । त्यसैले सहमतिमा संविधान बन्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । यदि काङ्ग्रेस–एमाले माओवादीको एजेण्डा स्वीकार गर्न तयार भए भने तिनले निर्वाचनमार्फत जनताले दिएको म्यान्डेटविरुद्ध गएको अर्थ लाग्नेछ । माओवादी एजेण्डामा सहमति नजाउँदा सहमतिमा संविधान बन्न असम्भव हुनेछ ।
क्षेत्रीयतावादी र जातिवादीहरू यतिबेला रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । तथापि माओवादीको आडमा उनीहरू पनि ऊर्जाशील बनेका छन् । त्यस्तै राजासहितको हिन्दूराष्ट्र चाहनेहरू पनि उपेक्षा गर्न मिल्ने अवस्थामा छैनन्, तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले तिनलाई समेट्ने इच्छा दर्शाएका छैनन् । त्यसैगरी देशका चार सयभन्दा बढी धार्मिक सङ्घसंस्था पनि पछिल्लो समयमा जुर्मुराएका छन् । उनीहरू संयुक्त सङ्घर्षमा उभिएमा त्यसलाई राज्यको वर्तमान संस्थापनले थेग्न सक्ने देखिँदैन । यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हिन्दूराष्ट्र स्थापनाका लागि महाभियान सुरु भएको छ । मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने भनेर काङ्ग्रेसको महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति र महासमितिमा अहिलेसम्म छलफलका लागि एजेण्डा नै प्रवेश भएको छैन । न त्यसबेला (२०६३) को नेतृत्वले लिएको एकल निर्णयलाई पार्टीको कुनै तहबाट अनुमोदन नै गरिएको छ । काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू खुमबहादुर खड्का र लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा पार्टीको हाइकमानलाई दबाब दिन सुरु भएको महाअभियान टुङ्गोमा नपुगेसम्म सेलाउने स्थिति छैन । बलजफ्ती धर्मनिरपेक्ष बनाइए यो महाअभियानले सशक्त प्रतिवाद गर्ने निश्चित छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्ने भनी काङ्ग्रेसभित्र सुरु भएको महाअभियानले देशका सबै राष्ट्रवादी र हिन्दूराष्ट्र पक्षधरहरूलाई समेटेर अघि बढेमा यही शक्ति निर्णायक बन्न सक्ने अनुमानसमेत गर्न थालिएको छ ।
त्यस्तै काङ्ग्रेसभित्रका मधेसबाट निर्वाचित केही सभासद्हरूले काङ्ग्रेस–एमालेको आधिकारिक निर्णयलाई चुनौती दिइरहेका छन् । उनीहरूको भावना नसमेटिँदा दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी गर्ने प्रयास पनि सफल हुने देखिएको छैन ।
उल्लिखित कारणहरूले संविधान सहमतिमा जारी हुने सम्भावनालाई मात्र टाढा पुर्‍याएको छैन, दुईतिहाइ बहुमतको प्रक्रियाबाट संविधान आउने कुरामा पनि आशङ्का थपिएको छ । त्यसैले संविधान प्राप्त गर्ने नेपाली जनताको लामो प्रतीक्षा माघ ८ मा पनि सकिने स्थिति छैन । बरु जलजफ्ती संविधान जारी गरिए त्यसले मुलुकमा अर्को चरणको द्वन्द्व आरम्भ गर्ने सम्भावनाचाहिँ बढाएको छ ।