सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल पुनस्र्थापनाका लागि नेपाली काङ्गे्रसभित्र वातावरण बनाउने औपचारिक अभियान सुरु भएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । काङ्गे्रसभित्र र बाहिर यसको सकारात्मक प्रभाव परेको भए पनि काङ्गे्रस नेतृत्वमा रहेका केहीले यस अभियानलाई खुमबहादुर खड्का र लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेहरूको पार्टी विभाजन गर्ने प्रयासका रूपमा अनर्थ लगाएका छन् । खासगरी सुशील कोइरालालाई ‘मोहोरा’ बनाएर प्राविधिक रूपमा भए पनि आफ्नो हैसियत उकास्ने मौका पाएकाहरूले हिन्दूराष्ट्र स्थापनाको पक्षमा काङ्गे्रसभित्र चलेको लहरको अपव्याख्या गरिरहेका छन् । पार्टी महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा सुरु भएको महाअभियानका कारण आफ्नो राजनीतिक हैसियत सङ्कटमा पर्ने ठानेर पनि केहीले यस अभियानको अपव्याख्या गर्न चाहेका छन् । कात्तिक १४ गते बालुवाटारमा सम्पन्न एक विशेष बैठकले सनातन हिन्दूराष्ट्र स्थापनाका लागि महाअभियान सुरु गर्ने निर्णयसहित काङ्गे्रस नेताहरू खुमबहादुर खड्का र लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेलाई महाभियानको संयोजक र सहसंयोजक तोकेको थियो । २५ सदस्यीय समितिको सदस्यसचिवमा कुमार रेग्मी र आर्थिक संयोजकमा खेमराज सेढाईं रहनुभएको समितिमा नेताहरू तारानाथ रानाभाट, चिरञ्जीवी वाग्ले, देवेन्द्रराज कँडेल, पुष्पा भुसाल, शिवराज जोशी दैलेख, सुवर्ण जुहारचन, डा. मीठाराम विश्वकर्मा, लोकेश ढकाल, कृष्ण लामा, सियाराम राय, नारायण कोइराला, देवेन्द्र पौडेल, रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ, रामजीवन सिंह, देवीप्रसाद न्यौपाने, मानबहादुर रावल, रमेशजंग रायमाझी, दुर्योधनसिंह चौधरी, भोला थापामगर र चन्द्र केसीलगायत रहेका छन् । समितिले कात्तिक २० गते काठमाडौंमा हुने महाअभियान घोषणासभालाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । घोषणासभामा काङ्गे्रसका पूर्व तथा वर्तमान केन्द्रीय पदाधिकारी एवम् सदस्यहरू, काङ्गे्रस जिल्ला कार्यसमितिका वर्तमान र पूर्वसभापतिहरू, महासमिति सदस्यहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, क्षेत्रीय अध्यक्षहरू, भ्रातृ सङ्गठनका केन्द्र र जिल्लाका वर्तमान तथा पूर्वअध्यक्षहरूलाई सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ । महाअभियानको घोषणापश्चात् पार्टीभित्र र बाहिर हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा वातावरण बनाउन विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने भएको छ । घोषणासभाको उद्घाटनका लागि काङ्गे्रसका शीर्ष नेताहरू सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई लिखित पत्रसहित आग्रह गरिएको छ ।
नेपाललाई सनातन हिन्दूराष्ट्रको रूपमा राख्ने वैधानिक प्रावधानका लागि महाअभियान सुरु गर्न लागिएको भए पनि कतिपयले यसलाई पार्टी विभाजनको प्रयासका रूपमा प्रचार गरेकोप्रति सहसंयोजक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको ध्यानाकर्षण गर्दा उहाँको भनाइ छ, ‘हामीले राष्ट्रिय एकता र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका लागि सनातन हिन्दूराष्ट्र स्थापनाको पहल गरेका हौँ । नेपाली काङ्गे्रसले विगतमा गरेको गल्ती सच्याएर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष होइन सनातन हिन्दूराष्ट्र बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । कसैले यस पवित्र महाअभियानलाई पार्टी विभाजनको प्रयासका रूपमा बुझेको छ भने त्यो सोह्रैआना गलत हो । पार्टी फुटाउन होइन, थप मजबुत बनाउन हामीले चाहेका छौँ । यस्तो पवित्र कार्यलाई पनि कसैले गलत रूपमा अथ्र्याएका छन् भने त्यस्तो अर्थ लगाउनेहरूकै मानसिकता विभाजनकारी रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’
महाअभियानको घोषणा कात्तिक २० गते बिहीबार प्रज्ञा भवन कमलादीमा भव्य समारोहबीच हुने भएको छ ।

लोकमानविरुद्ध माधव समर्थकहरू !
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको मानमर्दन गर्न नेकपा एमालेको माधव नेपाल गुट नियोजित रूपमै लागिपरेको छ । कार्कीको नियुक्तिका क्रममा पनि अवरोध पैदा गर्ने उक्त गुटले नियुक्तिको करिब वर्ष दिनपछि ‘संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने’ भनी कार्कीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको थियो । प्रमुख आयुक्तसँग निहुँ खोज्ने कुनै विषय नभेटिएपछि अहिले माधव समर्थक एमाले सांसदहरूले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धमा आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको सन्दर्भलाई आधार बनाएर कार्कीको मानमर्दन गर्ने प्रयास गरेका हुन् । बुटवल पावर कम्पनीले काबेली जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न चौध वर्षअघि अनुमति लिएको, तर हालसम्म पीपीए र ‘फाइनान्सियल क्लोजर’समेत नगरी आयोजना ओगटेर मात्र बसेकाले अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाई कानुनअनुसार गर्न भनेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पाँचथर जिल्लाको अमरपुर गाविस र ताप्लेजुङ जिल्लाको थेचम्बु र नाङखोल्याङ गाविसहरूमा पर्ने काबेली खोलामा पहिचान भएको ३७.६ मे.वा. जडित क्षमताको काबेली–ए जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र मिति २०६९/५/२१ मा काबेली इनर्जी लिमिटेडको नाममा जारी भएको देखिन्छ ।’
निर्णयमा अगाडि भनिएको छ, ‘विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको प्रकरण ७ (ङ) मा अनुमतिपत्र जारी भएको १(एक) वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था र विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न गरी विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम २१ बमोजिम भौतिक रूपमा निर्माणकार्य सुरु गर्नुपर्नेछ र निर्माणकार्य सम्पन्न नभएसम्म प्रत्येक ६ महिनामा कार्य प्रगति विवरण विद्युत् विकास विभागलाई दिनुपर्नेछ । एक वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्था र विद्युत् खरिद सम्झौता नभएमा यो अनुमतिपत्र रद्द हुनेछ भन्ने सर्त उल्लेख भएको देखिन्छ । मिति २०७१/१/५ को निर्णयानुसार विद्युत् खरिद सम्झौता र वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने म्याद मिति २०७१/५/२० सम्म थप भएको देखिन्छ । यस सर्तबमोजिम मिति २०७१/५/२० भित्र वित्तीय व्यवस्था र विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न गरी भौतिक रूपमा निर्माणकार्य सुरु गर्नुपर्नेमा प्रवद्र्धक कम्पनीले हालसम्म वित्तीय व्यवस्था र विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न गरेको देखिएन । अतः विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको प्रकरण ७ (ङ) को सर्तबमोजिम प्रस्तुत आयोजनाको अनुमतिपत्र नंं. वि.वि.वि. ०६९/७० वि.उ. ७० रद्द हुने सर्त रहेको देखिँदा सोही सर्तबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमा लेखी पठाउने ।’
यसरी कानुनअनुसार गर्दा काबेलीलगायत केही आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र स्वतः खारेजीमा पर्ने भएपछि माधव नेपाल समर्थक एमाले सभासद्हरूले उक्त विषयलाई संसद्को अर्थ समितिमा बलजफ्ती प्रवेश गराएर छलफल गरेका छन् । सभासद् प्रकाश ज्वाला सभापति रहेको अर्थ समितिमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, शेरबहादुर तामाङ र विदुर सापकोटालगायतका माधव समर्थक सांसदहरू छन् । नेपाली काङ्गे्रसका सांसदहरू दीपकप्रसाद कुइँकेल, कमला पन्त, उदयशमशेर, चन्द्र भण्डारी, जगदीश्वरनरसिंह केसी र तमलोपा सांसद विमल केडिया रहेको अर्थ समितिमा सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका एमाले सांसदहरूले अख्तियार प्रमुख कार्कीको चर्को आलोचना गरे । अन्ततः कार्कीलाई कात्तिक १९ गते बुधबार अर्थ समितिमा बोलाउने निर्णय गरिएको छ । संसद्को ऊर्जा समितिले हेर्नुपर्ने विषयलाई चोरबाटो बनाई अर्थ समितिमा प्रवेश गराउनु, बैठकमा अप्रासङ्गिक र अवाञ्छित ढङ्गले लोकमान सिंहको चर्को आलोचना गर्नु तथा कार्कीलाई समितिमा ‘उपस्थित’ गराउने निर्णय हुनुले माधव नेपालका समर्थक सांसदहरू कार्कीका विरुद्ध कसरी क्रियाशील भइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । अख्तियारले निर्देशन दिन नमिल्ने भन्दै सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले लोकमानको चर्को आलोचना गरिरहँदा बैठकका कतिपय सहभागीले ‘कुनै समयको रिस पोखेको’ ठानेका छन् ।
जुनसुकै नियतले बोलाइएको भए पनि प्रमुख आयुक्त कार्की बुधबार अर्थ समितिमा उपस्थित भएरै आफ्ना कुराहरू स्पष्ट गर्न तयार भएको बुझिएको छ । लामो समयदेखि आयोजना ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा काबेली प्रकरणमा माधव समर्थक सांसदहरूले प्रस्तुत गरेको व्यवहारले व्यापारीको हितप्रति उनीहरूको संवेदनशीलता उजागर गरिदिएको छ ।
यसैबीच प्राप्त एक जानकारीअनुसार माधवकुमार नेपाल र काङ्ग्रेसका सत्तासीन केही नेताहरू लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारबाट कसरी पाखा लगाउने भन्नेमा अझै पनि चिन्ता गर्दै छन् । उनीहरूले कार्कीलाई अमेरिकाको राजदूत बनाएर पठाउने र नयाँ प्रमुख आयुक्त चयन गर्नुपर्ने भनी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई समेत सुझाव–दबाब दिने गरेको बुझिएको छ । कार्कीलाई प्रमुखबाट राजीनामा गराउने र अमेरिकातिरको राजदूत बनाएर खेद्ने प्रयासमा एकथरी राजनीतिकर्मीहरू लागिपरेको भए पनि उक्त सम्भावना कमै रहेको छ ।

गोप्य बैठकमा एकताको कुरा
विभाजनका कारण ठूलो खति व्यहोरेका दुवै माओवादी नेताहरू पार्टी एकता गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका छन् । मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग एकता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सक्छ भनेर बाबुराम–प्रचण्ड डराएका भए पनि गोप्य रूपमा दुईपक्षीय भेटघाट तथा बैठकलाई निरन्तरता दिने काम भने भइरहेको बुझिएको छ । केही दिनअघि प्रचण्ड, मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा बादल, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलगायतका नेताहरूबीच छलफल भएको सम्बद्ध सूत्रले जनाएको छ । उक्त छलफलका क्रममा सबै नेताहरू ‘एकता गरेर अघि बढ्नुको विकल्प रहेको’ निष्कर्षमा पुगेको, तर नेतृत्वको विषयमा भने फरक–फरक धारणा प्रकट भएको जानकारीमा आएको छ । ‘इतिहासमा हामी सबैले गल्ती ग-यौँ, अब आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढौँ’ भन्ने भनाइ नेताहरूको रहेको भए पनि एकीकृत पार्टीको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा भने समान धारणा देखिएन । प्रचण्ड पार्टी नेतृत्व आफैँले लिनुपर्छ भन्नेमा रहेका छन्, तर बाबुराम भट्टराई नयाँ नेतृत्व विकास गरिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछन् । ‘बरु बादल (रामबहादुर थापा) जीलाई अध्यक्ष बनाऊँ,’ बाबुरामको भनाइ छ । बादललाई अध्यक्ष बनाउने गरी एकता भएमा विप्लवसमेत त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार हुने बुझिएको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशचाहिँ नेतृत्व प्रचण्डकै हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछन् ।
यसरी दुवैतर्फका माओवादी नेताहरू एकताको पक्षमा सैद्धान्तिक रूपले सहमत भए पनि एकताको ठोस पहल भने सुरु गरिएको छैन । संविधानसम्बन्धी विषयको टुङ्गो लागेपछि प्रचण्डहरूको दृष्टिकोण थप स्पष्ट हुने र त्यसपछि दुई पार्टीबीच एकीकरण हुने या नहुने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्ने विश्वास गरिएको छ ।

तरुण दलमा अर्को विवाद
नेपाली काङ्गे्रसको सशक्त भ्रातृ संस्था नेपाल तरुण दलको चौथो महाधिवेशन आगामी मङ्सिर १०, ११ र १२ गते गर्न प्रस्तावित गरिएको भए पनि प्रस्तावित तिथिमा महाधिवेशन हुनसक्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । प्रस्तावित मितिमै सार्क सम्मेलन हुने भएकोले महाधिवेशन सर्ने आशङ्का बढिरहेका बेला तरुण दलका अध्यक्ष उदयशमशेर राणाले एकलौटी ढङ्गले निर्वाचन संयोजक तोकेकोले त्यसविरुद्ध काङ्गे्रस केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी परेपछि महाधिवेशन झनै अनिश्चित बन्न पुगेको हो । गत भदौ १५ र १६ गते सम्पन्न तरुण दल केन्द्रीय समितिको बैठकले आपसी सहमति र समझदारीमा संयोजक प्रस्ताव गर्ने निर्णय लिएको भए पनि अध्यक्ष राणाले एकल निर्णयद्वारा बाबुराजा जोशीलाई संयोजक प्रस्ताव गरेपछि त्यसविरुद्ध पार्टीमा उजुरी परेको छ । मंगलबार (कात्तिक १८ गते) केन्द्रीय सदस्यहरू रमेशप्रसाद खरेल, नारायणप्रसाद भट्टराई, मेदनीप्रसाद सिटौला, टेकराज पौडेल, सुदीपनरसिंह राणा, प्रमोद रिमाल, गणेश भट्ट, दामोदर लम्साल, जीवन डङ्गोल, लक्ष्मी खतिवडा, सरिता केसी, सविता सिलवाल, दिनेश राई, राम रोकाया, गोविन्द रानामगर, सुबोध प्रधान, उद्धव कोइराला, नवलकिशोर यादव, नवराज (आकाश) श्रेष्ठ, विनोद पन्त, मुकेश गुप्ता, कमल पराजुली र नृप सुनुवारका तर्फबाट काङ्गे्रस कार्यालयमा दर्ता गरिएको उजुरीमा प्रस्तावित बाबुराजा जोशी विवादास्पद व्यक्ति भएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । उजुरकर्ताहरूले उजुरीपत्रमा लेखेका छन्, ‘अध्यक्षले निर्वाचन संयोजकको रूपमा प्रस्तुत गरेका बाबुराजा जोशी नेपाली काङ्गे्रसका संस्थापक नेता महामानव बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किएका बेला ‘फाँसी हुनुपर्छ’ भन्ने मण्डले प्रवृत्तिका विवादास्पद व्यक्ति भएकोले हाम्रो विश्वास र सहमतिप्रति विश्वासघात भएको ठानेका छौँ । उक्त निर्वाचन समिति तत्काल बदर गरी पार्टीको परम्परा, पद्धति र संस्थागत संरचनाअनुसार गरियोस् ।’ ‘निर्वाचन समिति तीनसदस्यीय रहने र तिनको चयन सहमतिमा गरिने भन्ने हुँदाहुँदै अपूर्ण समितिका नाममा विभिन्न जिल्लाहरूमा समेत निर्वाचन संयोजक तोक्ने काम भएकोले सो तत्काल बदर गरी अन्य भ्रातृ संस्थाहरूमा अपनाइएको विधि, संस्थागत मूल्य–मान्यता र परम्परा एवम् पद्धतिअनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्’ भन्दै उजुरीपत्रमा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न केन्द्रीय समितिलाई सर्वाधिकार प्रदान गरी डीएलए र शिक्षक सङ्घको सहयोगमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न माग गरिएको छ ।
यसरी निर्वाचन समिति नै विवादास्पद बनेपछि तरुण दलको अधिवेशन झनै अन्योलमा पर्ने स्थिति बनेको छ । ज्ञातव्य छ, तरुण दलको अध्यक्ष पदमा लक्ष्मी खतिवडा र कर्ण मल्ल दाबेदारका रूपमा देखिएका छन् ।

सकेनन् बाबुरामले !
सबै राजनीतिक शक्तिका बीचमा सहमति जुटाउन डा. बाबुराम भट्टराईको सभापतित्वमा गठित संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा पूरै असफल भएको छ । समितिले दलहरूबीच निरन्तर बैठक र छलफल गरे पनि बैठकमा सहभागी हने काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादी नेताहरूको आ–आफ्नै अडानका कारण समितिका सभापति भट्टराई समितिको उद्देश्यअनुरूप सहमति जुटाउन असफल भएका हुन् । दलीय सहमति नजुटेपछि भट्टराईले समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थागित गरिदिएका छन् ।
संविधान निर्माणको विषयमा हतारमा गलत निर्णय गरेर द्वन्द्वको पुनरावृत्ति गर्न नहुने र त्यसका लागि थप छलफलको खाँचो रहेको भन्दै बैठक स्थगित गरिएको जानकारी उनले दिए । ‘हामीले हतारमा गलत निर्णय गरेर फेरि द्वन्द्वको पुनरावृत्ति गर्नुको सट्टा केही समय लिएर द्वन्द्वलाई स्थायी रूपले समाधान गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ,’ बैठक स्थगित भएपछि भट्टराईले भने, ‘छलफल टुङ्गिएको छैन र यो निरन्तर जारी रहन्छ । यो क्रममा शीर्ष नेताहरूसँग र संविधानसभाका अध्यक्षसँग पनि परामर्श गरेर यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुग्छौँ ।’
सोमबार बसेको बैठकमा सभापति भट्टराईले संविधानका केही अन्तर्वस्तुमा सहमति कायम हुन बाँकी रहेका विषयहरू र प्रतिवेदनबारे छलफल गरेर टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा नै रहेको र सोमबार केही दलले आफ्ना अवधारणा प्रस्तुत गरे पनि थप छलफल आवश्यक भएकोले मंगलबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । तर, मंगलबार अनिश्चितकालका लागि नै समितिको बैठक स्थागित गरिदिए । समितिको बैठक स्थगित गरिएकोप्रति एमाले र काङ्ग्रेसले भने कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले समितिका सभापतिले एकलौटी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै तत्काल बैठक बोलाएर विवादित विषयलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काङ्ग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले समितिका सभापति भट्टराईको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस विषयमा संविधानसभा अध्यक्षसँग कुराकानी गर्ने बताए । उनले समितिको बैठक स्थगित हुँदा काङ्ग्रेस–एमालेले सोमबार सहमतिमा पेस गरेको संविधानसम्बन्धी साझा प्रस्तावमा छलफल गर्ने वातावरणसमेत हुन नसक्ने बताए ।
दलहरूबीच शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र सङ्घीयताका विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । संविधान निर्माणमा देखिएको विवादित विषयमा सहमति जुटाउन समितिको बैठक गत १५ गतेदेखि निरन्तर जारी थियो । यस विषयमा दलहरूबीच समितिको बैठकमा मात्र नभए बाहिर पनि पटकपटक छलफल भएको थियो । त्यसअघि पनि समितिको बैठक निरन्तरजस्तै बसेको थियो । संविधानका विवादित विषयमा समितिमा भएका सहमति र असहमतिका विषय छुट्याएर संविधानसभामा बुझाउन संविधानसभाले समितिको म्याद पटकपटक थप गरेको थियो ।

विदेशी सहयोगको चरम दुरुपयोग
अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार नेपालमा वार्षिक एक खर्बको हाराहारीमा वैदेशिक आर्थिक सहयोग प्राप्त हुन्छ । सडक निर्माण, सिँचाइ, गरिबी निवारण, महिला सशक्तीकरण, खानेपानी व्यवस्था, भवन निर्माण, उद्यमशीलताजस्ता विभिन्न नाममा वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन्छ । तर, त्यसरी प्राप्त भएको रकमको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।
बेलायतको वैदेशिक सहयोग विभाग डीएफआईडीको सहयोगको निगरानी गर्न गठित इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन फर एड इम्प्याक्टले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार नेपालमा वैदेशिक सहायता रकम दुरुपयोग हुनुका साथै सम्बन्धित क्षेत्रमा नपुगीकन सकिने गरेको छ । गरिब र विपन्न वर्गका नाममा प्राप्त सहयोग एलिट वर्गले नै प्रयोग गर्ने गरिएको यसबारेमा सम्बन्धित निकायमा उजुरीसमेत पर्ने गरेको छ । तर, ती उजुरीउपर कुनै सुनुवाइ भएको देखिँदैन । नेपालमा डीएफआईडी, जाइका, डेनिडा, युनिसेफ, एफईएस, सेभ द चिल्डे«न, युरोपेली युनियनलगायत झन्डै चार दर्जनभन्दा बढी विदेशी नियोगले आर्थिक सहायता प्रदान गरिरहेका छन् । उनीहरूले गरेको सहयोग सदुपयोग नभई दुरुपयोग भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । ती उजुरीले विदेशी संस्थाहरूले नेपालमा गर्ने सहायतासमेत पादर्शी नभएको र पहुँच तथा हचुवाका भरमा खर्च हुने गरिएको उल्लेख छ ।
इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन फर एड इम्प्याक्टले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा आर्थिक सहयोग रकम दुरुपयोग हुनुका साथै गरिबका नाममा आएको सहयोग रकम गरिबका नाममा नभई धनीले नै प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख छ । वैदेशिक सहयोगले नेपालका गरिब जनतालाई भ्रष्टाचार गर्न बाध्य बनाएको, घुस खुवाएर वा फर्जी कागजात बनाएर स्थानीय स्वशासनसम्बन्धी बेलायती सहयोगको प्रोजेक्ट लिइरहेको देखिएको पनि उल्लेख छ । विकासका नाममा आएका धेरैजसो रकम सम्बन्धित क्षेत्रमा नै पुग्ने गरेको छैन । तर, सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गरिएको र तोकिएको रकममा काम सम्पन्न नभएकोले थप रकम आवश्यक भएको भन्दै उल्टै रकम माग्ने गरिन्छ । विकास निर्माणका नाममा वैदेशिक सहायता आए पनि ती रकम अनावश्यक रूपमा खर्च गर्दै सकिने गर्छ । साथै विकासका नाममा आएका आर्थिक सहायता रकम छलफल, गोष्ठी, सेमिनार, आर्थिक सशक्तीकरणजस्ता नाममा खर्च हुने गरेको निष्कर्ष छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अनुसार तोकिएको अवधिमा लक्षित उपलब्धि हासिल नभएको र बजेटअनुसार फिल्डमा नभई काजगमा मात्र काम हुने गरेको भन्दै दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूले समेत गुनासो गरेका छन् । तर, यसबारेमा सम्बन्धित निकायले कुनै चासो देखाएका छैनन् ।
दातृ निकायबाट भएको आर्थिक सहयोग दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, महिला बालबालिका मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सिँचाई मन्त्रालयमा विभिन्न उजुरी परेका छन् । तर, ती मन्त्रालयहरूले पनि त्यसरी परेको उजुरीको कुनै सुनुवाइ नै गरेका छैनन् । उनीहरूले त्यसरी परेको उजुरीको सम्बोधन गर्नुको सट्टा उल्टै लुकाउने गरेका छन् । अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद भण्डारीले गैरसरकारी संस्थाका नामबाट हुने गरेको अनियमितताका बारेमा उजुरी आएको र त्यसरी आएको उजुरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरेको जानकारी दिए । ‘यो अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकोले हामीले सम्बन्धित कार्यालय र मन्त्रालयमा छानबिनका लागि पठाउने गरेका छौँ,’ अख्तियारका सहायक प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘त्यस्ता निकायबाट हुने सहयोगमा अनियमितता भएको गुनासो धेरै आएको छ । तर, हामीले कानुनको अभावमा अहिले आवश्यक कारबाही गर्न सकेका छैनौँ ।’ उनले सम्बन्धित निकायले त्यसबारे छानबिन गरे–नगरेकोबारेमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए । गरिबी निवारण कोषका प्रवक्ता श्रीराम सुवेदीले पनि विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त सबै आर्थिक सहयोग सदुपयोग हुन नसकेको जानकारी दिए । ‘सहयोग रकम लक्षित वर्गसम्म कमै मात्र पुग्ने गर्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘यसबारे सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ । – रामहरि पाण्डे

संविधानमा ध्यान दिन बैठक स्थगित
संविधान निर्माणमा भन्दा पनि पार्टीभित्र देखिएका झिना–मसिना कुरामा नेतृत्व अल्झने देखिएको भन्दै मंगलबार (कात्तिक १८ गते) का लागि तय गरिएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थिगित भएको छ । ‘संविधान निर्माणका विषयमा दलीय छलफल भइरहेको बेला पार्टीको आन्तरिक बैठकमा अल्झिनु उपयुक्त नहुने देखिएकोले बैठक स्थगित गरिएको हो,’ पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने, ‘संविधान बनाउने विषयमा केन्द्रित हुन बैठक स्थगित गरिएको हो ।’ पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक समस्याबाट भागेर वा कसैले आलोचना गर्लान् कि भन्ने डरले बैठक स्थगित गरिएको होइन, महासचिव पोखरेलले थपे, ‘पार्टी विधानअनुसार चलेको छ, विधानअनुसार चलेपछि यहाँ कसैले विरोध गर्दैमा वा आलोचना गर्दैमा आत्तिनुपर्ने कुरा आउँदैन ।’
बैठकमा माधवकुमार नेपाल पक्षको भने संस्थापन पक्ष आत्तिएर बैठक स्थगित गरेको आरोप छ । ‘अपराह्न १२ बजेका लागि बैठक तय गरिएको थियो,’ सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘तर, आजको बैठक स्थगित गरिएको र अर्को बैठक कात्तिक २२ गते बस्ने जानकारीसहित मोबाइलमा सन्देश आएकोले फर्किएँ ।’ उनले भने, ‘यस विषयमा आगामी बैठकमा स्पष्ट जवाफ मागिनेछ ।’ बैठकमा भट्टराईलगायत नेपाल पक्षका नेताहरूले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर उनको चर्को आलोचना गर्ने तयारी थियो । यसका लागि उनीहरूले सोमबार दिनभर आन्तरिक तयारीसमेत गरेका थिए । पार्टीमा अध्यक्ष ओलीले मनोमानी गरेको भन्दै यसको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म बैठक अघि नबढ्ने उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले आफूहरूले उठाएका विषय सम्बोधन नगरी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अन्य एजेन्डामा छलफल हुन नदिने रणनीति नै बनाएका थिए । नेपाल पक्षका एक नेताका अनुसार अध्यक्ष ओली नसच्चिएसम्म पोलिटब्युरो गठन, पार्टीका विभाग गठनलगायतका एजेन्डा अघि बढाउन नदिने तयारी थियो ।

सीमापार सवारी आवागमन सहज हुने
सवारीसाधन आवतजावत सम्झौता तथा सडक, यातायात र संरचनासँग सम्बन्धित अन्य विषयहरूलाई अन्तिम रूप दिने उद्देश्यले गत साता सम्पन्न नेपाल र भारतबीचको सचिवस्तरीय बैठकले सम्बन्धित विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । गत १३ गते बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित बैठकले नेपाल र भारतका यात्रुवाहक सवारीसाधनको माध्यमबाट जनतालाई सीमापार निर्वाध र सहज आवतजावतमा सुविधा प्रदान गर्ने योजना रहेको ‘सवारीसाधन आवतजावत सम्झौता’लाई अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको हो । सम्बन्धित सरकारहरूबाट यथोचित अनुमोदनपश्चात् यस्तो सुविधा लागू हुने वार्तापछि जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
वार्ताबाट भएको सम्झौतामा काठमाडौं–भैरहवा–सुनौली–गोरखपुर–लखनउ–नयाँदिल्ली, काठमाडौं–भैरहवा–सुनौली–अजामगढ–वाराणसी र पोखरा–भैरहवा–सुनौली–गोरखपुर–लखनउ–नयाँदिल्ली गरी तीनवटा रुटमार्फत नियमित बससेवा सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजी सवारीसाधनहरूको सीमापार आवतजावत प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न लक्षित यस सम्झौतालाई तत्काल (२०१४ को नोभेम्बर महिनाभित्रै) अन्तिम रूप दिने बुझिएको छ । पारस्परिक सम्झौतापश्चात् माथि उल्लेख भएका बस रुटहरूमध्ये एउटा रुटमा छिट्टै सेवा शुभारम्भ हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै पुरी–काठमाडौं–दिल्ली रुटमा भारत–नेपालमैत्री कार -यालीको आयोजना गर्ने प्रस्तावलाई दुवै पक्षले सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले लिएको छ ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला र भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सडक परिवहन र राजमार्ग मन्त्रालयका सचिव विजय चिब्बरद्वारा गरिएको सो बैठकमा भारतीय पक्षबाट सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत सडक निर्माण तथा इन्जिनियरिङ खरिद र निर्माण मोडेलबारेमा भारतको अनुभव सेयर गरिएको थियो । भारतीय पक्षले गरेको नेपाली हाइवे इन्जिनियरहरूलाई भारतीय एकेडेमी अफ इन्जिनियर्समा प्राविधिक प्रशिक्षण तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि गरेको प्रस्तावलाई नेपाली पक्षले सराहना गरेको बुझिएको छ ।
दुवै पक्षले महाकाली नदीको महेन्द्रनगर, झुलाघाट र दार्चुला गरी तीन स्थानमा मोटर गुड्ने पुलको निर्माण तथा डडेलधुरा जिल्लाको श्रीषा गाविसमा एउटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट तयार गर्ने निर्णय पनि उक्त बैठकले गरेको छ ।

‘सार्क’को निम्ति दुलही बन्दै राजधानी
आउँदो मङ्सिर १० र ११ गते हुने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को अठारौँ शिखर सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा राजधानी काठमाडौंका मुख्य सडकहरूको मुहार फेरिँदै छ । मुुख्य सडकका मर्मत–सम्भार, वृक्षारोपणदेखि लिएर मुख्य सडककिनाराका घरहरूसमेत सरकारी सहयोगमा रङरोगन गरिँदै छ । सदैव राजधानी काठमाडौं चिल्ला सडक र वृक्षारोपणको हिसाबले अपहेलित भयो भन्ने गुनासो आइरहेको बेला सार्क सम्मेलनको अवसर पारेर सरकारले राजधानीलाई सिँगार्ने जुन प्रयास गरेको छ, यसले ‘आखिर काम गर्न चाहे त सकिँदोरहेछ नि’ भन्ने सन्देश दिएको आमअभिव्यक्ति सुनिएको छ ।
काठमाडौंको पानीपोखरीमा रहेको आफ्नो घर सार्क सम्मेलनको अवसर पारेर सरकारले रङरोगन गरिदिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै घरमालिक राजेश खत्री सरकारको यो प्रयासबाट आफू प्रसन्न भएको र चाहेअनुसारकै रङ प्रयोग गरिदिएकोले थप खुसी मिलेकोे बताउँछन् ।
सरकारले मुख्यगरी सार्क देशका राष्ट्राध्यक्ष एवम् सरकारप्रमुखहरूले प्रयोग गर्ने सडकहरू नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, त्रिपुरेश्वर, दरबारमार्ग, लैनचौर, लाजिम्पाटलगायत स्थानका सडकको विशेष किसिमले मर्मत गर्न लागेको छ । सकभर कात्तिकभित्रै कार्य सक्ने योजना भए पनि त्यो सम्भावनाको लक्षण भने देखिएको छैन । लाजिम्पाटदेखि महाराजगञ्जसम्म रङरोगनको ठेक्का लिएका ठेकदार नन्दकुमार प्रधान रङरोगनको कार्य सरकारले दिएको समयभित्रै सम्पन्न हुने बताउँछन् । रङरोगन कार्यमा सडक किनाराका घरमालिकहरूको राम्रो सहयोग आफूहरूले पाएको र भनेअनुसारकै रङ प्रयोग गरिदिएकाले आफूहरूलाई काम गर्न सहज भएको उनको कथन छ ।
रङरोगनको कार्य करिब ६५ प्रतिशत सकिएको, वृक्षारोपणको कार्यचाहिँ जम्मा २० प्रतिशत भएको र यसलाई द्रूतता दिन निर्देशन दिइएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारी बताउँछन् । आफूहरूले प्रस्ताव गरेअनुसार सरकारी निकायहरूबाट सहयोग प्राप्त गरे आठ–दश दिनभित्रै रङरोगन तथा मर्मतको कार्य सम्पन्न गर्न आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले चाहेजसरी सरकारी निकायहरूबाट सहयोग नपाएको गुनासो पनि गरे ।
नेपालमा यसअघि सन् १९८७ मा तेस्रो र २००२ मा एघारौँ सार्क सम्मेलन भएको थियो । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलले गर्दा दुई वर्षअघि नै हुनुपर्ने अठारौँ सार्क शिखर सम्मेलन यतिखेरका लागि तय भएको हो । दक्षिण एसियाका साझा समस्याहरू संयुक्त प्रयासबाट निरुपण गर्न सार्क सङ्गठनको स्थापना सन् १९८५ मा भएको हो । सार्क सङ्गठन स्थापनाका लागि विशेष पहल र भूमिका खेलेको राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि पर्दछ । सार्क सचिवालयदेखि लिएर सार्कका अन्य महत्वपूर्ण संस्थाहरू पनि नेपालमै भएकाले सार्कभित्र नेपालको महत्वलाई झल्काउँछ । तर, जुन उद्देश्य र उत्साहले सार्क सङ्गठनको स्थापना भएको थियो, सार्क सदस्य राष्ट्रहरूकै बेवास्ताका कारण यस सङ्गठन विश्वमै कमजोर र परिणामहीनतुल्य बन्न पुगेको छ । विशेषगीर दक्षिण एसियाका दुई ठूला एवम् शक्तिशाली राष्ट्र भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व र तनावले गर्दा सार्क कमजोर र भूमिकाहीन भएको बताउँछन् विज्ञहरू । सार्क सम्मेलनको अवसर पारेर सम्मेलन स्थललाई विदेशी पाहुनाको नजरमा हेर्नलायक बनाउन ढिलै भए पनि राजधानीलाई सिँगार्ने अभियानमा सरकारी संयन्त्रहरू लागिपरेको सन्दर्भ प्रशंसायोग्य नै मान्नुपर्छ ।

जापानमा खुल्यो नेपाली स्कुल
शिक्षा मन्त्रालय नै शिक्षामैत्री नबनेको गुनासो
राजनीतिक रूपमा देशले अझै स्थायित्व हासिल गर्न नसक्दा विकास–निर्माण तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो परिस्थितिका कारण पछिल्ला वर्षमा रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपाली युवाको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । विकसित मुलुकहरूलाई गन्तव्य बनाएर अध्ययन तथा अन्य विविध उद्देश्यले बिदेसिनेहरू पनि उल्लेख्य मात्रामा बढिरहेका छन् । जापानमा मात्रै २५ हजारको सङ्ख्यामा नेपालीभाषी रहेका अनुमान गरिन्छ ।
पछिल्लो अनुभवको आधारमा भन्ने हो भने आफ्नो परिवार तथा बालबालिकासमेत भई जापान बसोबास गर्ने नेपालीको सङ्ख्यामा निकै वृद्धि भएको छ । यसरी विभिन्न उद्देश्यले जापानमा रहेका नेपाली बालबालिकाको पठनपाठनका निम्ति उपयुक्त र सस्तो तथा सुलभ विद्यालय आवश्यक रहेको महसुस गरी जापानमै विभिन्न व्यवसायमा जमेका समाजसेवी भावना बोकेका गैरआवासीय नेपालीले एक स्कुल सञ्चालन गरेका छन् । जापानी विद्यालयमा जापानी भाषामै पढाइ हुने र अन्य इन्टरनेसनल स्कुलहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने भए पनि जापानवासी नेपालीको सरदर आम्दानीले व्यहोर्न नसक्ने शुल्क हुनुका साथै आफ्नो मातृभाषा तथा संस्कार–संस्कृति सिक्न नपाइने अवस्था रहन्छ । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै जापानमा रहेका नेपाली समुदायका पचास समाजसेवीले १०–१० लाख रकम उठाई पाँच करोडको लगानीमा गत वर्षदेखि टोकियोमा ‘एभरेष्ट इन्टरनेसनल स्कुल, जापान’ सञ्चालन गरेका हुन् । जापानको नियमअनुसार विदेशीले सोझै स्कुल खोल्न नपाइने भएकाले नेपाल एजुकेसन सेन्टर (जापान) नामक गैरसरकारी संस्था दर्ता गरी त्यसैको मातहत रहनेगरी टोकियोको सुगिनामी वार्डस्थित आसागाया मिनामीमा २०१३ को अप्रिलमा स्कुल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको एनआरएन जापानका च्यारिटी संयोजक एवम् उक्त स्कुलका सञ्चालक समितिका सदस्य कपिलदेव थापाले जानकारी दिए ।
यसरी विदेशमा रहे पनि नेपाली भाषा, संस्कृति र संस्कारको जगेर्नाप्रति जागरुक रहनु आफैँमा सराहनीय विषय हुनुका साथै नेपाली समुदायका अभिभावक तथा बालबालिकालाई शैक्षिक सुविधा उपलब्ध गराउनु पनि ठूलो सेवाको कार्य हो भन्नेमा दुईमत रहँदैन । यति मात्र नभई उक्त स्कुलको माध्यमबाट जापान र नेपालबीचको मैत्री सम्बन्धमा पनि थप प्रगाढता आउने र आपसी हितका अन्य बाटोहरू खुल्न सक्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ ।
हाल कक्षा चारसम्म पढाइ भएको र हरेक वर्ष थप कक्षा सञ्चालन गर्दै जाने लक्ष्य रहेको उक्त स्कुलमा मूलतः नेपाली बालबच्चालाई लक्षित गरी नेपाली पाठ्क्रमअनुसार पढाइ सञ्चालन हुने भएकाले स्तरअनुसारको परीक्षा र शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेलगायतका नियमन कार्य नेपालको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्बन्धित निकायबाट हुनु अनिवार्य देखिन्छ । यही अपरिहार्यतालाई मनन गरी एभरेष्ट इन्टरनेशसनल स्कुल, जापानका सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्ष डा. भूपालमान श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित निवेदन एवम् अन्य आवश्यक कागजपत्र शिक्षा मन्त्रालयमा एक वर्षअघि नै पेस गरिए पनि हालसम्म उचित कारबाही अघि नबढाई निर्णय लिनमा ढिलाइ गरिएको सञ्चालक समिति सदस्य थापाले गुनासो गरे । उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव तहमा सोसम्बन्धी फाइल अड्किरहेको छ । जापान सरकारले समेत स्वीकृति दिई सञ्चालनमा रहेको गैरनाफामूलक एवम् परोपकारी प्रकृतिको संस्थाको कार्यमा शिक्षा मन्त्रालयबाटै व्यवधान खडा गरिँदा आफूहरूलाई आश्चर्य र दुःख लागेको उनी बताउँछन् ।
हाल ९७ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको सो स्कुलमा जापानका अङ्ग्रेजी पढाइ हुने अन्य विद्यालयको तुलनामा पचास प्रतिशत शुल्क कम रहेकाले अभिभावकहरूले अत्यन्तै राहत महसुस गरेका सम्बन्धित सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । ११ जना शिक्षकलाई मासिक दुईदेखि चार लाखसम्म तलब दिएर सञ्चालन गराइरहेको उक्त स्कुलका निम्ति नेपाल सरकारले भौतिक सुविधा प्रदान गर्न नसके पनि स्कुल सञ्चालक समितिले माग गरेबमोजिम परीक्षा सञ्चालन, शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने तथा आवश्यक नियमन एवम् अनुगमनको व्यवस्था गरिदिनु कर्तव्य नै हुन आउँछ । सरकार आफैँले पहलकदमी लिएर व्यवस्था गर्न नसके पनि जापानमा रहेका नेपालीले आफ्नै पहलमा सञ्चालन गरेको उक्त स्कुलप्रति गौरव गर्दै राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउन आवश्यक नियमसङ्गत सेवाहरू यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन ढिलाई गर्न हुँदैन भन्ने सम्बद्ध क्षेत्रका विद्वत्जनको धारणा रहेको छ ।

‘भारत–नेपाल शिक्षामैत्री कार्यक्रम’ सुरु
‘भारत–नेपाल शिक्षामैत्री कार्यक्रम’अन्तर्गत अन्डरपोस्टग्य्राजुएट तहमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको एक समूह भारतका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूको डेढमहिने भ्रमणमा निस्केको छ । ‘भारत–नेपाल शिक्षामैत्री कार्यक्रम’अन्तर्गत करिब २० विद्यार्थीको पहिलो समूह यही कात्तिक १५ गते भारत प्रस्थान गरेको हो । विद्यार्थीले भारतका प्रतिष्ठित एवम् पुराना विश्वविद्यालयमध्येको एक ‘कलकत्ता विश्वविद्यालय’को १ देखि २५ नोभेम्बरसम्म भ्रमण गर्नेछन् ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत साउनमा भएको बहुचर्चित नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले विभिन्न विषयमा अन्डरपोस्टग्य्राजुएट तहमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीका लागि ‘भारत–नेपाल शिक्षामैत्री कार्यक्रम’ स्थापनाको घोषणा गर्नुभएको थियो । यसैअन्तर्गत यो भ्रमण कार्यक्रम सुरु भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ । सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले व्यहोर्ने यस कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो समूहका नेपाली विद्यार्थीले ‘कलकत्ता विश्वविद्यालय’को भ्रमण गर्नेछन् । भ्रमणका दौरान विद्यार्थीले कलकत्तामा रहेका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थानहरूको स्थलगत भ्रमण, शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता र स्थानीय तहका नेतृत्वदायी व्यक्तित्वहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नेछन् । यस भ्रमण कार्यक्रमले युवा दिमागलाई भारतीय जीवनका विभिन्न पक्षहरू तथा भारत–नेपाल सम्बन्धबारे अझ राम्रोसँग बुझ्ने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । यसबाट दुई देशका जनताबीच निकट र मैत्री सम्बन्ध थप प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा पनि लिइएको छ ।
भारतका प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद, भारतका वर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, उपराष्ट्रपति एम. हामिद अन्सारी र नेपालका राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि सोही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका विशिष्ट भूतपूर्व विद्यार्थी रहेका दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यस कार्यक्रमको सफलतापूर्वक सुरुवात गर्न नेपालको शिक्षा मन्त्रालयले सहयोग पु-याएको भन्दै भारतीय दूतावासले धन्यवाद दिएको छ ।

राजदूतद्वारा विद्युतीकरणको उद्घाटन
नेपालका लागि मित्रराष्ट्र भारतका राजदूत रणजित रेले नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रम दुई देशबीचको सम्बन्धमा कोसेढुङ्गाजस्तै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सहयोगमा निर्माण भएका सर्लाहीका मानपुर, भवानीपुर, महिनातपुर, धानकौल, रामनगर वर्हौवा र राजघाट गरी ६ गाविसमा विद्युतीकरणको उद्घाटन गर्दै राजदूत रेले यस कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका विभिन्न विकास परियोजनाले नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको यात्रामा सहयोग पुग्ने आशा पनि व्यक्त गर्नुभयो । ट्रान्सफर्मरसहितको नयाँ प्रसारण लाइनबाट चार हजारभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् ।
यसै साताको आरम्भमा सर्लाही भ्रमणमा जानुभएका राजदूत रेले भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिने अन्य विभिन्न परियोजनाको समेत शिलान्यास गर्नुभयो । राजदूतद्वारा शिलान्यास गरिएका परियोजनामा श्री सुधा राजेश्वर उच्चमाध्यमिक विद्यालयको भवन र भारतीय सीमा लक्ष्मीपुर–बलारा–गदियादेखि पाँच किलोमिटर कालोपत्रे सडक रहेका छन् । यसरी मित्रराष्ट्र भारतबाट विकास परियोजनाहरूमा सहयोग उपलब्ध गराउन सर्लाहीबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अमरेशकुमार सिंहको विशेष पहलकदमी रहेको बुझिएको छ ।
सन् १९९१ मा स्थापना भएको सुधा राजेश्वर उच्चमाध्यमिक विद्यालयका लागि भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने नयाँ भवनबाट करिब हजारभन्दा बढी छात्रछात्रालाई थप राम्रो सुविधा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, कच्चीबाट कालोपत्रेमा स्तरोन्नति गरिने लक्ष्मीपुर–बलारा–गदिया सडकबाट जिल्लाका करिब पचास हजार जनतालाई उन्नत सडक सुविधा पुग्नेछ । साथै यसले नेपाल र भारतका सीमाबजारबीचको सम्बन्धलाई जोड्ने हुँदा सडकले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई अझ बढी बढावा दिनेछ ।
स्मरणीय छ, उल्लिखित परियोजनाका अतिरिक्त भारत सरकारको सात करोड ५५ लाखको सहयोगमा सर्लाहीमा ६ वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने १५ करोड सात लाख ८४ हजार लागतमा ६ वटा परियोजनाको कार्य जारी रहेको छ । सर्लाहीमा प्रयोग गर्ने गरी विभिन्न संस्थालाई १८ वटा एम्बुलेन्स र एउटा स्कुल बस पनि उपहारस्वरूप प्रदान गरिएको छ ।

धरानको सडक चम्काउन भारतको सहयोग
सुनसरीको अमरपथ मुख्य बजारदेखि धरानस्थित भारतीय भूपू सैनिक भवनसम्मको एक सय २८ मिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत भारत सरकारले सो कार्यका लागि १६ लाख ४५ हजार आर्थिक अनुदान प्रदान गर्ने योजनाका लागि भारतीय दूतावास र धरान नगरपालिका कार्यालयबीच सहमति भएको हो ।
सो स्थानमा रहेको ग्राभेल सडक जीर्ण अवस्थामा रहेकाले स्थानीय सरोकारवालाले बाटोको स्तर सुधारको चाहना राख्दै आएका थिए । सो सडक निर्माणपश्चात् पूर्वाञ्चलमा रहेका सम्पूर्ण भूपू समुदायका साथै उक्त सडक भएर यात्रा गर्ने सर्वसाधारणसमेत लाभान्वित हुनेछन् । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने नयाँ संरचनाले सुनसरी जिल्ला धरान नगरपालिकाका जनतालाई उन्नत सडक सुविधा प्रदान गर्नेे स्थानीयवासीको कथन छ ।
उक्त परियोजना सुनसरी जिविस र धरान नगरपालिकाद्वारा नेपाल सरकारको नीति–नियमअनुसार कार्यान्वयन गरिने र यी निकायहरू परियोजनाको गुणस्तरीयता र समयमै समापनका लागि पूर्णतया जिम्मेवार रहने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । परियोजना प्रभावकारी ढङ्गले समयमै समापन भए–नभएको निरीक्षण गरी सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय विकास तथा प्रशासनिक निकायहरूका प्रतिनिधि सम्मिलित एक अनुगमन समितिसमेत गठन गरिएको छ ।
स्मरणीय छ, उल्लेखित परियोजनाको अतिरिक्त भारत सरकारको १० करोड ३६ लाख सहयोगमा सुनसरीमा अन्य सात परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने ११ करोड १२ लाखको लागतमा थप चारवटा परियोजनाको कार्य जारी रहेको छ । साथै सुनसरी जिल्लामा रहेका विभिन्न संस्थाहरूलाई मित्रराष्ट्र भारतले १५ वटा एम्बुलेन्स तथा चारवटा बस उपहारस्वरूप प्रदान गरेको छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ऊर्जामन्त्रीको दाबी
लमजुङ/ ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले छिमेकी देश भारतबाट बिजुली खरिद गरी नेपाली जनतालाई लोडसेडिङबाट उन्मुक्ति दिने बताएकी छिन् । नेपालमा जलको अथाह भण्डार भए पनि भारतबाट पाँच सय मेगावाट विद्युत् खरिद गरी नेपाललाई आगामी तीन वर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त गरिने ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले बताएकी हुन् । नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट पर्याप्त मात्रामा जलविद्युत् उत्पादन नभइन्जेल भारतबाट आवश्यक मात्रामा विद्युत् खरिद गरिने मन्त्री ज्ञवालीले दृढता प्रकट गरिन् ।
लमजुङमा निर्माणाधीन ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षण गर्न आएकी मन्त्री ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपालमा पर्याप्त मात्रामा जलविद्युत् उत्पादन भएपछि भारतलाई बिक्री गरिने बताइन् । जलविद्युत् उत्पादन बढाउन भारतसँग पीडीए र पीटीए गरिएको र छिट्टै बंगलादेश र चीनसँग पनि पीटीए/पीडीए गरिने उनको भनाइ थियो । बंगलादेशबाट प्रस्ताव आइसकेको र चीनसँग कुराकानी भए पनि तयारी भने नभएको उनले खुलासा गरिन् ।
विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि सरकारले उच्च प्राथामिकतामा राखेर कार्यक्रम अघि बढाएको र यसका लागि एडीबीलगायतका दातृ निकायसँग छलफल चलरिहेको बताइन् । अन्तरदेशीय प्रसारणसहित नेपालभित्र नै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा तीव्रता दिने बताइन् । सञ्चालनमा आउने तयारीका जलविद्युत् आयोजनाको निर्धारित समयभित्र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकिए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले यथाशीघ्र प्रसारण लाइन निर्माण गरिने बताइन् । उनले नेपाल सरकारले मात्र यसमा लगानी गर्न नसक्ने भएकाले दातृ निकायसँग ऋण लिइने बताइन् ।
नेपालमा अहिले लगानीमैत्री वातावरण रहेकाले अन्य आयोजना निर्माणका लागि माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कम्पनी सिनोहाइड्रोलगायत अन्य विदेशी कम्पनीलाई आग्रह गरिन् । माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल र चीनबीचका सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने भएकाले नेपालका अन्य आयोजनामा पनि चीनको लगानी रहनेमा आफू आशावादी रहेको बताइन् ।
चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोपावर कम्पनीको ९० प्रतिशत र नेपालको १० प्रतिशत लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको करिब ५० प्रतिशत निर्माणकार्य सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । पानीको बहावमा आधारित यो आयोजना स्वदेशी प्रयोजनका लागि निर्माण गरिन लागेको हो । कुल १३ अर्ब लगानीमा निर्माण हुन लागेको यस आयोजना २०१३ अगस्टबाट सुरु भएको थियो । आयोजनाको निर्माणकार्य २०१५ को डिसेम्बर महिनाभित्रमा सकिने प्रवद्र्धक कम्पनी सिनो हाइड्रोले जनाएको छ ।
– छविलाल बगाले

यस्ता ठेकेदारमाथि दृष्टि कसले दिने ?
पाँचथर/ जिल्लामा ठूलाठूला निर्माणकार्यको जिम्मेवारी पाउँदै आएको याक्थुमहाङ निर्माण सेवा प्रालिको लापरबाहीका कारण सरकारी बजेट बालुवामा पानी सावित भएको छ । मोटो रकम घुस खुवाएर ठेक्का प्राप्त गर्दै आएका सो प्रालिका प्रमुख तेजकुमार कुरुम्वाङले पैसाकै भरमा कच्चा काम गरेर पनि योजना फरफारक गराउने गरेकोले त्यसको असर सोझै उपभोक्ता तहमा देखिन थालेको छ । उनले ठेक्का पाएको फिदिम–रानीगाउँ–यासोक सडकको वर्तमान दृश्य अनियमितताको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । सो मोटरबाटो निर्माण सम्पन्न नै नगरी रकमकै भरमा पास गराएकाले अहिले उक्त बाटोमा निर्वाध गाडी कुद्न सक्ने अवस्था छैन । ट्रयाक खोलेपछि नाली नबनाई छोडेकोले जताततै बिग्रेर लथालिङ्ग बनेको छ । उनैले बनाएको निबुखोलाको पुलसमेत भत्किने अवस्थामा पुगेको छ ।
यसरी काम सम्पन्न नहुँदै रकम फरफारक गरी ठेकेदारलाई जिम्मेवारीबाट मुक्ति दिलाउन सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको ठूलो हात रहेको बताइन्छ । कर्मचारीले पैसा खाएर कागजात सदर गर्ने गरेकाले कानुनी रूपमा ठेकेदार उन्मुक्त हुने र पुनः त्यही कामका लागि अर्को वर्ष नयाँ ठेक्का प्राप्त गर्ने परम्परा बसेकाले आम उपभोक्ता निरन्तर ठगिइरहनुपरेको हो ।
हाल सोही निर्माण कम्पनीले फिदिम–४ अन्तर्गतको चिउरीगौँडा कोइरीस्थित डाँडा सामुदायिक वनमा सडक बाटो विस्तार गर्ने बहानामा सालका रूखहरू लडाउने, त्यहाँका ढुङ्गा–माटो निकालेर लैजाने काम गर्दै आएको छ । ‘काटिएका सखुवाका रूख र त्यहाँबाट ढुवानी गरिएका ढुङ्गाको लेखाजोखा गर्ने हो भने ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म एक करोडभन्दा बढीको सामान लगिसकेको छ,’ एक स्थानीय उपभोक्ताले बताए ।
स्थानीय उपभोक्ताका अनुसार रूख र ढुङ्गाको मात्र सवाल होइन, यसरी जथाभावी डाँडाकाँडा र वनजङ्गल विनाश गर्दा पहिरो जाने र जनधनको विनाश हुने खतरा बढेर गएको छ । पर्यावरण संरक्षणलाई नजरअन्दाज गर्दा अन्ततः मानवजीवनमाथि नै खतरा बढेको छ । पहिलो त वनक्षेत्रमै पहिरो जाने र कालान्तरमा मानवबस्तीमा समेत प्रभाव पर्ने जोखिम बढेको छ । भोलि मान्छे मरे, घर बग्यो, दुर्घटना भयो भने ठेकेदार कि कसले क्षतिपूर्ति दिन्छ ? को जिम्मेवार रहन्छ ? ती उपभोक्ताले प्रश्न तेस्र्याए ।
यसअघि जिल्ला वन कार्यालयले जथाभावी वन विनाश नगर्न भनेपछि ढुङ्गा निकाल्ने काम केही दिनलाई रोकिएको थियो । तर, बाटो विस्तार गर्ने बहानामा ठेकेदार कम्पनी याक्थुमहाङ निर्माण सेवा प्रालिले सामुदायिक वनको अर्को पाटोमा रातारात रूख काट्ने र ढुङ्गा ओसार्ने काम थालनी ग-यो । प्राप्त जानकारीअनुसार कम्तीमा पन्ध्रवटा ट्रिपर र साठीभन्दा अधिक मजदुर रातभर ढुङ्गा ओसार्ने काम गर्छन् । यो प्रकृतिमाथिको जघन्य अपराध हो र तत्कालै रोकिनुपर्छ भन्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतको जोरसाल–माझीटार सडकखण्डको ठेक्का याक्थुमहाङ निर्माण सेवाले हात पा-यो । सडक निर्माणको क्रममा आवश्यक ढुङ्गा–गिटीको अभाव भयो । फिदिम बजारमा घर भएका कम्पनी प्रमुख कुरुम्वाङले वन उपभोक्ता समितिलाई एक लाख असी हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने वचन गरे । तर, ठेकेदारले उपभोक्ता समितिलाई आफ्नो प्रभावमा ल्याउन समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र लावती, सचिव अग्नि थापा र सहसचिव सानुमाया थापालाई गोप्य रूपमा पहिले नै एक लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको स्रोतको दाबी छ ।
एक वर्षअघि पदावधि सकिएको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई प्रलोभनमा पारेर याक्थुमहाङ निर्माण सेवाले सदरमुकामको पाँच किमिभित्र पर्ने वनसम्पदा नियमविपरीत विनाश गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका जिम्मेवार सरकारी निकाय मौन बस्नु आफैँमा आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

सेनालाई मानवअधिकार तालिम
नेपाली सेनाका सबै दर्जाका निम्ति सैनिक मुख्यालयमा ‘लिगल एस्पेक्टस् अफ मिलिट्री अपरेसन कोर्स’ सञ्चालन गरिएको छ । आगामी २० गतेसम्म सञ्चालन हुने सो कोर्सको जंगी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रमबीच आइसीआरसीका हेड अफ डेलिगेट्स ड्रयागना कोजिकद्वारा शुभारम्भ भएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । नेपाली सेनाका सकल दर्जालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी विषयमा प्रशिक्षित गराउने उद्देश्यले नेपाली सेना र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आइसीआरसी)को संयुक्त तत्वावधानमा उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको हो । यस प्रकारको तालिमले नेपाली सेना अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार जस्ता विषयमा विज्ञता एवम् जानकारी प्राप्त गरी मानवअधिकारको जगेर्ना गर्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ ।

काठमाडौंमा ‘कोइली’को अवतरण
नेपाललाई चीनले अनुदानमा दिनेमध्येको दोस्रो विमान काठमाडौं अवतरण गरेको छ । नेपालले चीनबाट ल्याउने भनिएका ६ वटा विमानमध्ये दुईवटा अनुदानमा र चारवटा विमान सहुलियत ऋणमा उपलब्ध गराउने सहमति भएअनुसार अनुदानको दोस्रो विमान गत सोमबार नेपाल भित्याइएको हो । १८ सिट क्षमताको यो वाई १२ ई मोडेलको विमान दुर्गम क्षेत्रमा उडानका लागि उपयोगी हुने नेपाल वायुसेवा निगमले जनाएको छ । यस विमानको कल साइन नम्बर ‘९ एनएकेएस’ रहेको छ भने नाम ‘कोइली’ राखिएको छ ।
तिब्बतको चेन्दु, म्यानमारको मन्डेला र भारतको कलकत्ता हुँदै काठमाडौं ल्याइएको उक्त विमान चिनियाँ पाइलट क्याप्टेन रावर्टस ल्याम्बर्टस र क्याप्टेन मारिया एभिचन्र्दोन्कले उडाएका थिए । विमान अवतरणपछि निगमले सांस्कृतिक परम्पराअनुसार पूजा गरेको थियो । जहाज आएपछि नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट वायुसेवा सञ्चालन तथा अनुमति प्रमाणपत्र (एओसी) प्राप्त गर्नासाथ व्यावसायिक उडान प्रारम्भ गरिने बताइएको छ ।

बलिउडका बेनेगल ‘भ्वाइसेस’मा
भारतीय दूतावास र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानद्वारा सोमबार नेपाल–भारत पुस्तकालयमा आयोजित ‘भ्वाइसेस’मा भारतका सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता, लेखक तथा निर्देशक श्याम बेनेगल उपस्थित थिए । भारतीय यथार्थपरक सिनेमाका निर्देशक बेनेगललाई ‘भ्वाइसेस’मा स्वागत गर्दै नेपालस्थित भारतीय दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन पियुष श्रीवास्तवले भारत र नेपाललाई एकैठाउँमा बाँध्ने असङ्ख्य कुराहरू रहेको उल्लेख गर्दै तीमध्ये सिनेमा एक प्रमुख कारकतत्व रहेको प्रस्ट्याए । सिनेमाको माध्यमबाट नेपालमा भारतीय कला, संस्कृति र जीवनशैलीको प्रभाव परेको र यस्तै प्रवृत्ति भारतका हकमा पनि देखिएको उनको कथन थियो । भारतीय सिनेमाले नेपालबाट सदैव ठूलो लाभ पाइरहेको पनि उनले बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षण रहेका फिल्ममेकर श्याम बेनेगलले भारतीय सिनेमाको सय वर्षको इतिहास सुझाउँदै आफ्नो भनाइ सुरु गरे । हिन्दी सिनेमाका विभिन्न आयाम या चरणमाथि प्रकाश पार्दै उनले यतिबेला भारतीय सिनेमा रोचक मोडमा आइपुगेको बताए । केही अघिसम्म बलिउडमा मूलधारका फिल्म र समानान्तर फिल्मका पक्ष–विपक्षमा चर्काचर्की हुने गरेको भए पनि पछिल्लो समय बलिउडमा देखापरेका अनुराग कश्यप, दिवाकर बेनर्जी, इम्तियाज अली, विक्रमादित्य मोतवानीलगायतले त्यस्ता बहसमा पुलको काम गरेको बेनेगलको भनाइ थियो । नयाँ निर्देशकहरूले दुवैखाले शैलीलाई फिल्ममा समावेश गरिदिएकाले धारको विभेद हटेको उनले बताए ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा उपस्थित स्रोताहरूसँग अन्तरक्रियासमेत गरेका बेनेगललाई बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानका सचिव अभय कुमारले उपहारका साथ सम्मान प्रकट गरे ।

एमालेको ‘चलखेल’विरुद्ध फोरम
वीरगञ्ज/ पर्साको लिपनी बिर्ता गाविस–५ स्थित परवानीपुरमा जिल्ला अदालत भवन निर्माणका लागि सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको तयारी गरिएकोप्रति फोरम नेपाल पर्साको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सो पार्टीले जनाएको छ । हाल वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका– १६ मा अवस्थित जिल्ला अदालत परिसर साँघुरो भएको कारण जनाउँदै नयाँ स्थानमा जिल्ला अदालत भवन निर्माण गर्ने योजनाको सिलसिलामा परवानीपुरको वडा नं. ५ का बासिन्दाको जनजीवन, धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएको अति महत्वपूर्ण जग्गामाथि गिद्देदृष्टि लगाइएको सो पार्टीको आरोप छ ।
सो पार्टीसम्बद्ध सूत्रका अनुसार पर्साका एमालेनिकट एकजना सभासद्को ग्रान्डडिजाइनमा अदालतले त्यो स्थानको छनोट गर्ने तयारी थालेको हो । करिब चार बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त जग्गा मुस्लिम समुदायका लागि कब्रस्तान (चिहान), हिन्दू समुदायका लागि दाहसंस्कारस्थल, स्थानीय युवाका लागि खेलकुद र मनोरञ्जन तथा मुस्लिम समुदायको महत्वपूर्ण धार्मिक कर्म ‘जलसा’ गर्ने थलोको रूपमा वर्षौंदेखि प्रयोग हुँदै आएको छ । आसपासमा ठूला उद्योगहरूसमेत सञ्चालनमा रहेकाले पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न र गाउँको अवादीका लागि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजनाका लागि खुला र सार्वजनिक क्षेत्र नभई नहुने यथार्थमाथि आँखा चिम्लिँदै उक्त जमिनमाथि कुदृष्टि लगाइएको आरोप सम्बद्ध स्थानीयले लगाएका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको जिल्ला अदालतजस्तो कार्यालय भौगोलिक अवस्थितिको दृष्टिकोणबाट केन्द्र र सबै भेगका बासिन्दाका लागि सुगम हुनुपर्नेमा अप्ठ्यारो ठाउँमा सार्ने तयारी गरिनु उचित नदेखिएको उनीहरूको तर्क छ ।
स्थानीय बासिन्दाका लागि गाउँमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि अर्को कुनै खुला या फराकिलो क्षेत्र उपलब्ध नरहेकाले पनि यो जग्गा उनीहरूका लागि ज्यादै महत्वपूर्ण रहेको तथा सार्वजनिक सभा, खेलकुद, धर्मकर्म गर्ने स्थलको रूपमा रूपमा खुला राखिनुपर्ने फोरमको धारणा रहेको छ ।
फोरम सूत्रका अनुसार स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकता र चाहनालाई उपेक्षा गर्दै एकपक्षीय ढङ्गले सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको प्रयास तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित निकायसँग सो पार्टीले आग्रह गरेको छ । यस अनुरोधलाई बेवास्ता गरिए स्थानीय बासिन्दाको वृहत्तर हित संरक्षणका लागि जस्तोसुकै कदम उठाउन बाध्य हुने चेतावनी मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल पर्साका अध्यक्ष प्रदीप यादवले दिएका छन् ।

निःशुल्क दन्त शिविर
विश्वका सातवटै महादेशमा रहेको अग्ला शिखर आरोही एसी शेर्पाद्वारा स्थापित सेभेन समिट फाउन्डेसन र न्युयोर्क युनिभर्सिटीका ३८ जना वरिष्ठ दन्त चिकित्सकको संयुक्त आयोजनामा बौद्धस्थित तिनचुले पिपलबोटनजिकै स्रोङक्षेन भृकुटी बोर्डिङ स्कुलमा एकहप्ते निःशुल्क दन्त शिविर सुरु भएको छ । भृकुटी स्कुलका ६ सय विद्यार्थी तथा शिक्षकका लागि निःशुल्क दन्त स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको भए पनि फाउन्डेसनका सदस्य र सञ्चारकर्मीका लागि समेत शिविर निःशुल्क गरिएको बताइएको छ । हिमाली भेगका विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको सो स्कुलमा विश्वका उत्कृष्ट न्युयोर्क युनिभर्सिटीबाट आएका ३८ जना वरिष्ठ दन्त चिकित्सकद्वारा निःशुल्क चेकजाँच गरिने दन्त स्वास्थ्य शिविर आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म रहने आयोजक संस्था सेभेन समिटका अध्यक्ष एसी शेर्पाले बताए ।