– रामहरि पाण्डे
नेकपा एमालेभित्र स्वच्छ छविका नेताहरूमध्येमा पर्ने लालबाबु पण्डितले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना पुग्यो । तर, यतिबेला उनलाई सामान्य प्रशासनमन्त्रीको पद निल्नु न ओकल्नु बनेको छ । ‘यहाँँ राम्रो गर्नेभन्दा पनि बिगार्ने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नेहरूको जगजगी रहेछ,’ मन्त्री पण्डित आफूनिकटहरूसँग दुखेसो गर्छन्, ‘मैले चाहेर पनि राम्रा कामहरू गर्न सकिरहेको छैन, कर्मचारी र केही भ्रष्ट कर्मचारीको चङ्गुलमा परेका आफ्नै तथा अन्य दलका नेताहरूबाट बारम्बार अवरोध भइरहेको छ ।’
नेपालको निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी आर्थिक चलखेल हुने गर्दछ । अधिकृतभन्दा तल्लो तहमा हजारमा आर्थिक कारोबार हुन्छ भने अधिकृतभन्दा माथि लाख र करोडसम्म पनि आर्थिक कारोबार हुन्छ । सरुवा–बढुवामा होस् या फाइल सदरमा आर्थिक कारोबार हुने गरेको दर्जनौँ उजुरी मन्त्री पण्डितको टेबलमा पुगेका छन् । तर, तिनलाई मन्त्री पण्डितले चाहेर पनि कारबाही गर्न सकेका छैनन् । ‘केहीलाई प्रमाणको अभावका कारण कारबाही गर्न सकिँदैन, केहीलाई आफ्नै तथा अन्य दलका नेताहरूको प्रेसरका कारण कारबाही गर्न नसकिएको,’ तर्क गर्दै मन्त्री पण्डित भन्छन्, ‘निजामती प्रशासन जनमुखी हुनुपर्नेमा भ्रष्ट र आत्ममुखी भएको देखिन्छ ।’ सरकारी कर्मचारीहरू गैरसरकारी संस्थाको माध्यमबाट युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडाजस्ता देशमा मानव तस्करीमा समेत लाग्दै आएका छन् । यस्ता कार्यमा उपसचिव र सहसचिव बढी सक्रिय रहेको मन्त्रीका ठम्याइ छ, तर यसलाई पनि सरकारले रोक्न सकिरहेको छैन ।
‘स्वच्छ र जनमुखी प्रशासन बनाउन सङ्घर्ष गरिरहेको प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पण्डितले भने, ‘मेरो प्रयास जारी छ । तर, कहिलेकाहीँ देखिने अवरोधले सोचाइअनुसार काम हुन सकेको छैन ।’ उनले कहाँ र कोबाट अवरोध भएको छ भन्नेचाहिँ औपचारिक रूपमा केही खुलाएनन् । यति मात्र भने, ‘यो सबै तपार्इंहरूलाई जानकारी नै छ, के भनिराखुँ ।’
निजामती कर्मचारीभित्र सबै गुण भएका कर्मचारीहरू छन् । यहाँ राम्रा, नराम्रा, अनुशासनहीन, भ्रष्ट, कामचोर, जासुस, ठग, अपराधी सबैखाले गुण भएका कर्मचारी छन् । ‘विभिन्न अध्ययन र बेलाबेलामा सार्वजनिक भएका घटनाक्रमले यही पुष्टि गर्छ । स्वच्छ र जनमुखी प्रशासन भ्रष्ट र ठगहरूको अखडामा परिणत हुँदै गएको देखिन्छ,’ मन्त्री पण्डितको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका एक सहयोगीले भने, ‘ठग र भ्रष्टहरूलाई प्रश्रय दिने काम सङ्गठनमा आबद्ध कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन् ।’
सतर्कता केन्द्र र कर्मचारी सङ्गठनहरूले आन्तरिक रूपमा गरेको विभिन्न अनुसन्धान तथा अनुगमको रिपोर्टले पनि यस्तै देखाएको छ । कर्मचारी सङ्गठनका नाममा कामै नगरी तलब बुझ्ने, कार्यालयका प्रमुखहरूलाई अनावश्यक दबाब दिने काममा सङ्गठनमा लागेका कर्मचारी बढी सक्रिय देखिन्छन् । उनीहरू अनुशासनको दायराभित्र कहिल्यै बस्न चाहँदैनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सुरेश अधिकारी कर्मचारी सङ्गठनका कारण समस्या देखिएको र कर्मचारीहरू कामचोर बन्दै गएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । कर्मचारीको हितमा खोलिएका सङ्गठनहरू व्यक्तिगत हितमा लाग्न थालेपछि समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ ।
यता, निजामती सेवामा कार्यरतमध्ये ९० प्रतिशत कर्मचारी अनुशासनहीन रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुगमन रिपोर्टमा उल्लेख छ । रिपोर्टअनुसार झन्डै ८३ हजार कर्मचारीमध्ये दश प्रतिशत कर्मचारी मात्र अनुशासित भएको पाइएपछि निजामती कर्मचारीतन्त्रले कसरी जनहितमा काम गर्न सक्छ ? सरकारले यो वर्ष उत्कृष्ट कर्मचारी नभेटाएकै कारण दुई लाख रुपैयाँबराबरको राष्ट्रियस्तरको पुरस्कार नदिएको हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका कायममुकायम सचिव रमेशकुमार शर्मा पनि राम्रो कर्मचारी नभेटिएकै कारण कर्मचारीले राष्ट्रियस्तरको पुरस्कार नपाएको बताउँछन् । उनले थपे, ‘यो वर्ष कर्मचारीले पुरस्कार दिन लायकको कामै गरेनन्, अनि कसरी पुरस्कार दिने ?’
‘हामीले गरेको अनुगमनको एकमुष्ट रिपोर्ट हेर्दा देश अनुशासनहीन कर्मचारीबाट सञ्चालन भइरहेकोजस्तो देखिन्छ ।’ उनले थपे, ‘त्यसैले कर्मचारीभित्रको विकृति हटाउँछु भनेर जो आए पनि असफल देखिन्छ र अन्त्यमा विकृत हटाउन आएकै मानिस विकृत भएर निस्कन्छ ।’
‘निर्धारित समयमा कार्यालय नआउनु, सेवाग्राहीहरूसँग आवश्यकभन्दा बढी रकम लिएर सेवा दिनु, पदको दुरुपयोग गर्नु, सरकारले तोकेको पोसाक नलगाउनु, कार्यालय समयमा कोठामा नहुनु, सरकारी सेवा–सुविधाको दुरुपयोग गर्न योभन्दा ठूलो अनुशासनहीन काम अरू केही होइन,’ शर्माले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने नेपालको निजामती क्षेत्रमा कहिल्यै सुधार हुन सक्दैन, बरु बिग्रँदै जानेछ ।’
सतर्कता केन्द्रका अनुसार ७० प्रतिशत कर्मचारी समयमा कार्यालय पुगेको देखिँदैन, ९० प्रतिशत कर्मचारी सरकारले तोकेको पोसाक लगाउँदैनन् र ३० प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय समयमा कोठामा भेटिँदैनन्, ४० प्रतिशत कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, २५ प्रतिशतले व्यक्तिगत लाभ उठाएको देखिन्छ,’ कामुसचिव शर्माले थपे, ‘आगामी दिनमा यस्तो लापरबाही हुन नदिन हामीले सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्र पठाई सचेत गराएका छौँ, तर सोचेअनुसारको परिणाम आएको छैन ।’
सतर्कता केन्द्रका अनुसार जिल्लामा मात्र होइन, केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारी पनि अनुशासनको दायराभन्दा बाहिर रहेको र सेवाग्राहीबाट अवैध रकम लिएर मात्र काम गरेको देखिन्छ । कामुसचिव शर्माले भने, ‘हामीले भदौमा नेपाल सरकारका २६ वटा मन्त्रालय, ४७ विभाग र १० वटा ठूला सार्वजनिक संस्थानमा आकस्मिक निरीक्षण गरेका थियौँ, त्यतिबेला अत्यधिक कर्मचारी अनुपस्थित रहेको, तोकिएको पोसाक नलगाएको, जिल्लास्तरका कर्मचारीलाई काजमा केन्द्रीयस्तरमा राखिएको, सरुवा मापदण्ड लागू नगरेकोजस्ता धेरै कुरा पाइएको थियो ।’
यस्तै नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले प्रशासनविज्ञहरूको संलग्नतामा गरेको अध्ययनले पनि कर्मचारीहरू अनुशासन र पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएको देखाएको छ । अध्ययनअनुसार १० प्रतिशत कर्मचारी भ्रष्टाचारमा अत्यधिक लिप्त छन् । उनीहरूसँग अकुत सम्पत्ति छ, उनीहरू विलासीपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छन् । त्यस्तै, १५ प्रतिशत कर्मचारी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न छन् । यस्ता कर्मचारी पनि कामभन्दा चाकडी, चाप्लुसीमा बढी केन्द्रित हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका महासचिव मोहनकुमार घिमिरे अध्ययनअनुसार निजामती कर्मचारीभित्र धेरै विकृति रहेको देखिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यसलाई सुधार गर्न नसके भविष्यमा निकै ठूलो समस्या निम्त्याउँछ ।’

काङ्गे्रसभित्र हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापनाको महाअभियान सुरु
कात्तिक २० गते राष्ट्रिय भेला
सनातन हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाका लागि नेपाली काङ्गे्रसभित्र राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिने भएको छ । त्यसनिम्ति काङ्गे्रसका स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरसम्मका नेताहरूको राष्ट्रिय भेला गरी विधिवत अभियान आरम्भ गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । यसक्रममा कात्तिक २० गते बिहीबार काठमाडौं (प्रज्ञाप्रतिष्ठान भवन, कमलादी) मा मेचीदेखि महाकालीसम्मका काङ्गे्रसजनको प्रतिनिधिमूलक भेला गरिने र सो भेलाले ‘सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल पुनस्र्थापना अभियानको संयोजन समिति’ घोषणा गर्ने बुझिएको छ ।
कात्तिक २० गते बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न पाँच बजेसम्म हुने भेलामा नेपाली काङ्गे्रसका वर्तमान तथा पूर्वकेन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू, महासमितिका सदस्यहरू, महासमितिका पूर्वसदस्यहरू, पार्टीको जिल्ला तथा क्षेत्रका वर्तमान र पूर्वसभापतिहरू, काङ्गे्रससम्बद्ध सभासद् र पूर्वसांसदहरू, पूर्वमन्त्रीहरू, तरुण दल, महिला सङ्घ र नेविसङ्घलगायत काङ्गे्रससम्बद्ध भ्रातृ संस्थाका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू एवम् भ्रातृ संस्थाको जिल्ला तहका पूर्व तथा वर्तमान सभापतिहरूको सहभागिता रहनेछ । भेलाको संयोजन तथा व्यवस्थापन नेपाली काङ्गे्रसका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काले गर्नुभएको छ । साथै काङ्गे्रस नेताहरू तारानाथ रानाभाट, दीपकुमार उपाध्याय, पूर्णकुमार शेर्मा, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, कुमार रेग्मी, पुष्पा भुसाल, दुर्योधन चौधरी, देवेन्द्रराज कँडेल, शङ्कर भण्डारी, ब्रह्मानन्द उपाध्याय, हरिबोल भट्टराई, डा. रामचन्द्र अधिकारी, सुवर्ण जुहारचन, डा. मीठाराम विश्वकर्मालगायतले अभियानको अगुवाइका निम्ति विशेष अग्रसरता लिनुभएको छ । अभियानको केन्द्रीय संयोजकका रूपमा नेता कुलबहादुर गुरुङलाई चयन गर्ने इच्छा खुमबहादुर खड्काको थियो र गुरुङले पहिले सकारात्मक सङ्केत पनि दिनुभएको थियो । तर, गोविन्दराज जोशी र विनयध्वज चन्दलगायतका नेताहरूले गुरुङलाई संयोजक बन्न रोक लगाउनुभएको जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ । काङ्गे्रस पार्टीको महामन्त्री भइसक्नुभएका गुरुङले यस अभियानको नेतृत्व लिँदा गुरुङ स्वयम् र अभियानको पनि गरिमा बढ्ने विश्वासका साथ नेता खड्काले उहाँलाई संयोजक बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, गोविन्दराज जोशीले गुरुङलाई रोकिदिनुभएपछि अयिभानको संयोजक खुमबहादुर खड्का आफैँ बन्नुहुने भएको छ । यदि जोशीको नियन्त्रणबाट मुक्त भएर गुरुङ भेलामा सहभागी हुन जानुभएमा उहाँलाई नै संयोजक बनाउने मानसिकतामा खुमबहादुर खड्का रहनुभएको बताइन्छ ।
भेलामा ‘राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद– नेपाली काङ्गे्रस, धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातना हिन्दू राष्ट्र नेपाल पुनस्र्थापना अभियान’ लेखिएको विशाल ब्यानर राखिनेछ । भेलाको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रको रूपमा पुनस्र्थापित गराउन काङ्गे्रसभित्र वातावरण बनाउने, नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र देशव्यापी रूपमा अभियानलाई तीव्र बनाउने तथा त्यसका लागि अभियानको विधिवत् घोषणा गर्ने रहेको छ । अभियानको केन्द्रीय नेतृत्वमा काङ्गे्रसका जिम्मेवार नेताहरू नै रहने बताइएको छ । कात्तिक २० गतेको भेलापछि नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने अभियानले काङ्गे्रसभित्र ठूलै हलचल पैदा गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

सेनालाई राजनीतिबाट बचाउन सुझाव
नेपाली सेनाका अधिकारीहरूले सेनामा राजनीतिक चरित्र हाबी हुँदै गएको र यो नियन्त्रण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले नेपाली सेनालाई राजनीतीकरण हुनबाट रोक्न नसके यसको चरित्रमाथि नै गम्भीर आँच आउन सक्ने खतरासमेत औँल्याएका छन् ।
मंगलबार सकिएको सेनाको भेट्रान अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी नेपाली सेनाका पूर्वप्रमुख तथा पूर्वरथीहरूले सेनाको कमाण्ड मार्ग २०६९ लाई कडाइका साथ लागू गर्न सैनिक नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । नेपाली सेनाले अराजनीतिक चरित्र, व्यावसायिकता तथा आधुनिक सेनाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले संस्थागत सुझावहरूको आधारमा कमाण्ड मार्ग निर्देशन–२०६९ जारी गरेको थियो । उनीहरूले सेनाका उच्चाधिकारीकै कारण सेनामा राजनीति प्रवेश भएकोले उनीहरूबाटै यसलाई नियन्त्रण गरिनुपर्नेमा जोड दिएको अन्तरक्रियामा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
अन्तरक्रियामा पूर्वप्रधानसेनापतिहरू तथा पूर्वरथीहरू ३५ जना र रक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू एवम् वहालवाला रथी गरी ६५ जनाको सहभागिता थियो । अन्तरक्रियामा प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले सैनिक नेतृत्व आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका थिए । उनले सेनाको तालिम, अपरेसनल तयारीलगायत नियमित कार्यहरू सहज रूपमा सम्पादन गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी गराउँदै जटिल परिस्थितिको बाबजुद सेनालाई राजनीतिबाट अलग राख्न प्रयास भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।

खड्का नयाँदिल्लीमा
नेपाली काङ्गे्रसका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्का यसै साता मित्रराष्ट्र भारतको राजधानी नयाँदिल्ली पुग्नुभएको छ । भारतीय संस्थापनको उच्च तहबाट खड्कालाई विशेष निमन्त्रणा प्राप्त भएपछि उहाँ गत सोमबार (कात्तिक १० गते) नयाँदिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो । नयाँदिल्लीमा खड्काको उच्च राजनीतिक तहका व्यक्तिहरूसँग विशेष भेटवार्ता हुने बुझिएको छ । उहाँ यसै साताभित्र स्वदेश फर्कनुहुने खड्काका निकटवर्तीहरूले बताएका छन् । नयाँदिल्लीमा उहाँले को–कोसँग भेटघाट तथा छलफल गर्नुहुने भन्ने खुलाइएको छैन । अत्यन्त महत्र्वपूर्ण मानिएको यस भ्रमणबारे सार्वजनिक तवरमा केही बताइएको छैन ।

विद्युत् आपूर्ति रोक्न नेता आफैँ अग्रसर
सरकारले लगानीको वातावरण बनेको दाबी गर्दै संसारभरिका लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरिरहेको भए पनि जिम्मेवार राजनीतिक तहबाटै प्रस्तुत व्यवहारका कारण लगानीकर्ताहरू झस्किने स्थिति बनेको छ । देशले लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला सत्तारुढ काङ्गे्रसकै जिम्मेवार नेताहरूले भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् आपूर्ति गर्न अवरोध पैदा गरेपछि लगानीकर्ताहरू झस्किने स्थिति बनेको हो । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोसीमा सञ्चालित पैंतालीस मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाबाट गत साउनदेखि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत् उपलब्ध हुन सकेको छैन । जुरेमा गएको पहिरोले छ वटा विद्युत् टावरमा क्षति पु-याएपछि देशले दैनिक ४५ मेगावाट विद्युत् गुमाइरहनु परेको छ । एक महिनाभित्र टावर निर्माण गरेर विद्युत् आपूर्ति गराउन सकिने भए पनि स्थानीय जनताको नाममा काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूले अवाञ्छित माग राखी प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध पु-याएका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । पैंतीस प्रतिशत सेयर स्थानीय बासिन्दाले पाउनुपर्ने भन्दै दलका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई उचालेर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिइरहेका छैनन् । जसका कारण प्रतिदिन करिब नब्बे लाख बराबरको क्षति हुन पुगेको छ । डेढ दशक अघिदेखि सञ्चालनमा आएको आयोजनासँग अहिले आएर ‘बार्गेनिङ’ गर्नुको कुनै तार्किक कारण नभए पनि व्यक्तिगत लाभको लागि यस प्रकारको अवरोध सिर्जना गरिएको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । यस प्रकारको अवाञ्छित ‘आन्दोलन’ मा अरू जो–जो लागेका भए पनि पूर्वमन्त्रीसमेत रहिसकेका काङ्गे्रसका सभासद् मोहनबहादुर बस्नेतको प्रत्यक्ष संलग्नता रहनुलाई अवाञ्छित र अशोभनीय मानिएको छ । काङ्गे्रसकै जिम्मेवार नेता विद्युत् आपूर्ति रोक्न लागिपर्नु र सरकार रमिते बन्नुले देशमा लगानीको वातावरण नरहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रवाहित भइरहेको छ ।

देखिन थाल्यो इसाई लगानीको प्रभाव
हिन्दूराष्ट्र माग्नेलाई प्रहरीको लाठी !
हिन्दू राष्ट्रको माग गर्नेहरूमाथि सरकारले कडा दमन गर्ने नीति लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका केही इसाई सङ्घ–संस्थाबाट ठूलो रकम लिएर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने भनी आरोप लागेका व्यक्ति सम्मिलित सरकारले भोक–हड्ताल गर्नेहरूमाथि समेत लाठी प्रहार गरेको छ ।
नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र कायम गरिनुपर्ने, गौ हत्या बन्द गरिनुपर्ने र धर्म परिवर्तन गराउनेलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने तीनसूत्रीय माग राखी गत वैशाख ८ गतेबाट रत्नपार्कमा भोक–हड्तालमा बसेका श्री श्रीनिवास आचार्यलाई त्यहाँबाट हटाउन सरकारले दमनको नीति लिएको हो । नेपालाई हिन्दूराष्ट्र कायम गरिनुपर्ने भन्दै देशव्यापी आवाज उठ्न थालेपछि सरकार त्यसबाट अत्तालिँदै अनशनमा बसेकाहरूमाथि जाइलाग्न थालेको हो । यसका लागि गृहमन्त्री वामदेव गौतम सक्रिय भएर लागिपरेका छन् । गौतमको यस कार्यलाई एमाओवादीका नेताहरूले पनि साथ दिएका छन् । उनीहरूकै उक्साहटमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सम्बन्धित निकायका प्रहरीहरूलाई मौखिक आदेश दिँदै हिन्दूराज्यको नाममा नाराबाजी गर्ने, अनशन बस्नेलाई नियन्त्रण गरी कारबाही गर्न भनेका छन् । गृहमन्त्री गौतमको आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै प्रहरीले हिन्दूराष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भनी माग गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न थालेको छ ।
मंगलबार मात्र गृहमन्त्री गौतमको ठाडो आदेशमा प्रहरीले रत्नपार्कमा सात महिनादेखि अनशनमा बसेका श्री श्रीनिवास आचार्य र उनलाई साथ दिन अनशनमा बसेका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमाथि आन्धाधुन्द लाठी प्रहार गर्दै अनशनकारी र अनशनस्थानमा सहभागी एक दर्जन सर्वसाधारण नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । अनशनमा बसेकाहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदा प्रहरीले लछारपछार गर्नुका साथै अनशनस्थल तोडफोड गरेका थिए । प्रहरीले अनशनस्थल तोडफोड गर्दा अनशन बस्दा प्रयोग गरिएको पाल च्यातिनुका साथै सिरक–डस्नासमेत धुजाधुजा बनाएर च्यातिदिएको अनशनका सहभागीले बताए । अनशनमा बसेकालाई प्रहरीले अत्यन्तै घृणित व्यवहार गर्नुका साथै कुनै ठूलै अपराध गरे जसरी लाठी बजार्दै प्रहरीको भ्यानमा कोचिएको डा. मीठाराम विश्वकर्माले जानकारी दिए । अनशनमा बसेकालाई नियन्त्रणमा लिँदा प्रहरीको कुटाइबाट ६ जना अनशनकारी घाइते भएको र १२ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विश्वकर्माले बताए ।
यता प्रहरीले भने काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यलाई प्रहरीले सहयोग मात्र गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाका प्रमुख उत्तमकुमार कार्कीले जानकारी दिए । ‘रानीपोखरी र रत्नपार्कलाई सरसफाइ गर्ने क्रममा अनशन बसेकाहरूबाट अवरोध पैदा भएकोले उनीहरूलाई हटाउन सहयोग गर्नुप-यो भन्दै सहयोग माग्न आएपछि महानगरपालिकाको टोलीलाई सहयोग मात्र गरिएको हो,’ हनुमानढोकाका प्रहरी प्रमुख कार्कीले भने, ‘उनीहरूलाई हटाउने क्रममा प्रहारीसँग मुठभेड गर्न खोज्नेलाई नियन्त्रणमा लिएका हौँ, हामीले जबर्जस्ती गरेका छैनौँ ।’ उनले अनशनमा सबेका आचार्यलाई पनि अनशन छाडी सो स्थान छाड्न भनेको र नमाने उनलाई पनि हटाइने कार्कीले जानकारी दिए । उनले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाहरूको व्यवहारलाई हेरेर छाड्ने कि नियन्त्रणमा लिने भन्ने निर्णय गरिने जानकारी पनि दिए ।
यसरी हिन्दूराष्ट्रको माग गर्दै अनशन बस्नसमेत नदिएपछि सन्त श्री श्रीनिवास आचार्य आत्मदाह गर्ने निर्णमा पुग्नुभएको र त्यसका लागि परामर्शसमेत सुरु गर्नुभएको जानकारीमा आएको छ । ‘सत्य, न्याय र राष्ट्रिय पहिचानका लागि अनशन बस्नेहरूमाथि दमन गरिएपछि गुरु क्रूद्ध हुनुभएको छ । उहाँले आत्मदाह गर्ने इच्छा प्रकट गर्नुभएको छ,’ श्री श्रीनिवासका प्रमुख सल्लाहकार कुमार थापाले बताउनुभयो । थापाको भनाइ छ, ‘अब नेपाली जनताको धैर्यको बाँध टुट्ने भयो, हामी नेपाललाई विश्वमा बेग्लै पहिचान कायम गर्ने हिन्दूराष्ट्र बनाउन जुनसुकै कदम चाल्न पनि बाध्य हुनेछौँ ।’

एमाओवादीको चियापान ओलीद्वारा बहिष्कार
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दलहरूद्वारा आयोजित चियापान समारोह बहिष्कार गरिदिनुभएको छ । गत सोमबार (कात्तिक १० गते) एनेकपा माओवादीसहित २२ दलको मोर्चाद्वारा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा एक चियापान समारोहको आयोजना गरिएको थियो । विजयादशमीयता नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले परस्पर शुभकामना आदानप्रदानका निम्ति भन्दै चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेपछि एमाओवादीसहितको मोर्चाले पनि त्यस्तै समारोहको आयोजना गरेको थियो । काङ्गे्रस र एमालेद्वारा आयोजित चियापान कार्यक्रममा एमाओवादीसहितको दलका नेताहरू सहभागी हुन पुगेका थिए । र, एमालेको चियापानमा सरिक हुनुभएका प्रचण्डले लचकदार रूपमा प्रस्तुत भएर दलहरूबीच सहमति बन्न सक्ने सङ्केत दिनुभएको थियो । तर, त्यसपछिका दिनमा एमाओवादी झन् कठोर बनेको र सहमतिको कुनै सङ्केतहरू नदेखिएपछि अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट बन्नुभएको छ । आफ्नो सोही असन्तुष्टि जाहेर गर्न ओली एमाओवादीको चियापानमा अनुपस्थित रहनुभएको बुझिएको छ । ‘देशको सङ्कट बढाउन अभ्यासरतहरूको मोर्चाद्वारा आयोजित चियापानमा सहभागी भएर उनीहरूलाई उत्साहित गर्न नचाहेकोले’ नेता ओली चियापानमा सहभागी हुन नजानुभएको उहाँका निकटवर्तीहरूले बताएका छन् । संविधान बन्न नदिनका लागि २२ दलीय मोर्चा खडा गरिएको ठान्नुहुने ओली मोर्चालाई प्रोत्साहित गर्ने काम कसैले पनि गर्नु नहुने ठान्नुहुन्छ । उहाँ एमाओवादीसहित २२ दलीय मोर्चाप्रति सशङ्कित हुनुहुन्छ र देशवासी सबैले मोर्चालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ । त्यसैले ओलीले अघोषित रूपमा भए पनि चियापान बहिष्कार गर्नुभयो । ओली मात्र नभई उहाँनिकट मानिएका नेताहरू वामदेव गौतम, विद्या भण्डारी, ईश्वर पोखरेल, शङ्कर पोखरेललगायत कसैले पनि एमाओवादीको चियापानमा सहभागिता जनाउनुभएन । तर, ओलीबाट अध्यक्षमा पराजित नेता माधवकुमार नेपाल भने चियापानमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सार्कका नाममा ब्रह्मलुट !
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सम्मेलनको तयारीका नाममा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ । उजुरीमा काम नसक्दै सम्बन्धित कार्यालयबाट ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानी लिएको, सडक विस्तार तथा मर्मतका नाममा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको, २० प्रतिशत पनि काम नसकी ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको र बिल भुक्तानी गर्दा कमिसनको खेल भएको भन्दै उजुरी परेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका नाममा परेको उजुरीमा सार्क तयारीमा जुटेका अधिकांश ठेकेदार कम्पनीहरूले दशँै र तिहारका बीचमा काम नसकी भुक्तानी लिएको, तर भुक्तानी भएको रकमअनुसार काम नभएको उल्लेख छ । काठमाडौं महानगरपालिका, सडक विभागका नाममा परेका उजुरीमा ठेकेदारहरूसँगको मिलोमतोमा कामै नसकी रकम भुक्तानी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
भैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले सडकमा भइरहेका कामबारे केही गुनासो आएको र त्यसलाई समाधान गरिसकिएको जानकारी दिए । ‘कहीँ–कहीँ बद्मासी पनि भएको देखिएको छ,’ सचिव सिटौलाले भने, ‘त्यस्तालाई आन्तरिक कारबाही गरी सार्कको तयारीसम्बन्धी काम अघि बढिरहेको छ ।’ केही गुनासो रिसइबीका आधारमा पनि आएको भन्दै स्वच्छ र परदर्शी ढङ्गबाट काम भइरहेको सचिव सिटौलाको भनाइ थियो । उनले भने, ‘हामी गुणस्तरीय र प्रभावकारी काम गरिरहेका छौँ ।’ उनले काम छिटो सक्नुपर्ने भएकोले बीचबीचमा आएका गुनासोलाई भन्दा पनि कामलाई ध्यान दिएका छौँ, यसबारेमा पछि छानबिन हुनेछ र दोषी पाइएकालाई कानुनअनुसार कारबाही गर्छौं ।
सार्क तयारीका लागि सरकारले पौने दुई अर्बबराबरको रकम छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पनि सार्क सम्मेलनलाई ऐतिहासिक र नमुना सम्मेलन बनाउन कुनै कसर बाँकी नराखिने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । उनीहरूले यसका लागि जति रकम लागे पनि खर्च गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका अनुसार अर्थले छुट्याएको रकममध्ये नेपाल प्रहरीको सुरक्षा तथा सीसीटीभीको व्यवस्थाका लागि १९ करोड १० लाख, सबै सार्क राष्ट्रको झन्डा राजधानीमा राख्न सात लाख रुपैयाँ, सडक मर्मत तथा निर्माणका लागि ७८ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय सभागृहको मर्मत तथा सजावटका लागि ३१ करोड रुपैयाँ लाग्ने सरकारको अनुमान छ । त्यस्तै, रानीपोखरी मर्मत, सिँगार्न तथा सरसफाइका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई सात करोड ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसका साथै सार्क राष्ट्र प्रमुखहरूलाई सम्मान गर्ने, उनीहरूलाई दिवा तथा रात्रिभोज खुवाउनका लागि पनि सरकारले मनग्य रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘यी सबै कामका लागि पौने दुई अर्ब रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।’
सम्मेलनलाई लक्षित गरेर राजधानीको पचास किलोमिटर सकड मर्मत तथा कालोपत्रे गर्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ । सडक विस्तार तथा कालोपत्रे गर्ने काम कात्तिक मसान्तभित्र सक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ । उसले खर्चमा कुनै कप्रोमाइज नगरी गुणस्तरीय काम गर्न भनेको छ । त्यस्तै सडकमा बत्ती जडान गर्ने, सार्क राष्ट्रको झण्डा फहराउन, ढल तथा खानेपानीको प्रबन्ध गर्न, सीसीटीभी क्यामेराको व्यवस्था गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यी सबै काम कात्तिक मसान्तभित्र सकिसक्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिइएको छ ।

झुठो मुद्दामा ‘सन्तोषी’लाई सफाई
दशकअघि सुरु भएको नयाँबजार खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्यमा ‘मापदण्डअनुसार काम नगरेको’ अभियोगमा मुद्दा खेप्दै आएको ‘क’ श्रेणीको निर्माण कम्पनी सन्तोषी निर्माण सेवाले सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपक जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले कम्पनीको काममा कुनै कमी–कमजोरी नदेखिएको भन्दै सफाई दिने फैसला सुनाएको हो । सो आयोजनाको ठेक्कामा सन्तोषी निर्माण सेवा प्रा.लि.ले गरेको कामबारे सर्वोच्च अदालत आफैंले अनुगमन टोली खटाई जाँजबुझ गरेको र ठेक्का–सम्झौता हुँदाको मापदण्डअनुरुप नै काम भएको पाइएको प्रतिवेदन अनुगमन टोलीले दिएको थियो । यसैका आधारमा सर्वोच्चको फैसला आएको कम्पनीले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले पूर्वाग्रही ढङ्गले आफ्नो कम्पनीमाथि चलाएको झुठो मुद्दामा एक दशकपछि आएर न्याय मिलेको सो निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक केशव कँडेलले बताए । उपाध्याले आफू र आफ्नो कम्पनीमाथि दुराग्रही व्यवहार गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै प्रबन्ध निर्देशक कँडेलले झुठो मुद्दा लगाइएको कारण आफूले एक दशक अवधिभर मानसिक सास्ती व्यहोर्नुपरेको र पचासौँ लाखको क्षति पुगेको उल्लेख गरे । आफ्नो यो नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि न्यायालय गुहार्ने तयारीमा आफू रहेको पनि उनले बताए ।

नेपाल–भारतबीच पीटीए सम्झौता सम्पन्न
ऊर्जा सहयोगमा सार्थक कदम
मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत साउनमा भएको नेपाल भ्रमणका बेला निर्णय गरिएअनुसार भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच ‘विद्युत् ऊर्जा व्यापार, सीमापार प्रसारण अन्तरसञ्जाल तथा ग्रिड जडान’ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पी.के. सिन्हा र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव आर.के. क्षेत्रीले सो सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदामा यही कात्तिक ४ गते काठमाडौंमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सचिवद्वयले हस्ताक्षर गरेपश्चात् सम्झौतालाई दुवै देशका मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरिएको थियो । लामो समयको प्रयासपछि भएको यस सम्झौतासँगै नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा निर्वाध रूपमा बिक्री गर्ने कानुनी हैसियत प्राप्त भएको छ । यस सम्झौताले नेपाल र भारतबीच सीमापार विद्युत् प्रसारण गर्न, ग्रिड जडान तथा विद्युत् व्यापारमा अत्यन्त सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
सम्झौताले भविष्यमा नेपालमा निर्माण गरिने विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित अतिरिक्त बिजुली पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य सर्तहरूको आधारमा भारतीय कम्पनीहरूले नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न एक ढाँचा प्रदान गर्दछ । यस सम्झौताअन्तर्गत दुई देशबीच स्थापना गरिएको संयुक्त कार्य समूहको पहिलो बैठक नोभेम्बर २०१४ मा आयोजना गर्न छलफल गरियो । नेपालले हाल भारतबाट २ सय मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । हाल नयाँ सीमापार प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य जारी रहेको छ, जसको क्षमता आगामी दुई वर्षमा दोब्बर हुने बताइन्छ ।
नेपाल र भारत दुवै पक्षले आईबीएन र जीएमआरबीच नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न हस्ताक्षर भएको विद्युत् विकास सम्झौताको स्वागत गरेका छन् । एसजेभीएन र आईबीएनबीच नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोसम्बन्धी पीडीए वार्ता जारी रहेको र सम्झौता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगामी सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा हुने नेपाल भ्रमणको समयमा हस्ताक्षर हुने आशा गरिएको छ । आगामी मङ्सिरमा काठमाडौंमा सम्पन्न हुने १८औँ सार्क सम्मेलनअगाडि अतिरिक्त ७० मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्न नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधलाई समेत भारत सरकारले पूर्णरूपमा मनन गरिरहेको बुझिएको छ ।
पीटीए सम्झौताले भारत र नेपालबीच ऊर्जा सहयोगमा प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुग्ने चौतर्फी आशा गरिएको छ भने दुई सरकार या दुई देशका जनताबीचको निकटतम सम्बन्धको द्योतकका रूपमा यस सम्झौतालाई लिइएको छ ।

विषादी व्यवस्थापन नगर्ने उद्योगमाथि करोडौँ जरिवाना
रौतहट/ रौतहटका तीन उद्योगले बाढीको समयमा रसायन मिसिएको विषादीयुक्त पानी छाडेपछि धानबालीमा व्यापक क्षति पुगेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले सम्बन्धित उद्योगहरूलाई क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय सुनाएको छ । गत साउन २८ र २९ का दिन परेको अविरल वर्षाका कारण स्थानीय नदीमा आएको बढीबाट जिल्लामा आठ करोड २२ लाख १५ हजार बराबरको बालीनाली क्षति भएकाले सो बराबरको क्षतिपूर्ति श्रीराम सुगर मिल्स, बाबा डिस्टिलरी प्रा.लि. र ज्योति डिस्टिलरीबाट भराउने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।
इलाका प्रशासन कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्रका प्रमुख मदन भुजेलले स्थानीय झाँझलगायतका नदीनालामा आएको बाढीमा रौतहट जिल्लाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका श्रीराम सुगर मिल्स (महम्मदपुर, गरुडा), बाबा डिस्टिलरी प्रा.लि. (बसपट्टी जिंगडिया, बिर्ता) र ज्योति डिस्टिलरी (पिप्रा, पोखरीया)ले आ–आफ्ना उद्योगबाट निसृत दूषित पानी मिसिएका कारण गौर नगरपालिकासहित १९ गाविसको बालीनाली नष्ट भएको जानकारी दिए । ती उद्योगले उद्योगबाट निस्किएको दूषित पानी झाँझ नदीमा मिसाएका कारण कृषकले लगाएको एक हजार एक सय ९१ बिगाहा चार कट्ठा जग्गामा लगाइएको आठ करोड २२ लाख १५ हजार मूल्यबराबरको धानलगायत अन्य बालीसमेत नष्ट भएको पुष्टि भएको पनि उनले बताए । कृषकको धानबाली क्षति भएकाले श्रीराम सुगर मिल्स, बाबा डिस्टिलरी र ज्योति डिस्टिलरीसमेतलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १७ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम ४५ बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने देखिएको उनको कथन थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले सो अवसरमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा वातावरण विभागका विशेषज्ञले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरी श्रीराम सुगर मिल्सबाट दुई करोड ९३ लाख ९३ हजार पाँच सय ६, बाबा डिस्टिलरीबाट चार करोड ६ लाख पाँच हजार नौ सय ८८ र ज्योति डिस्टिलरी पिप्रा पोखरीयाबाट समेत गरी आठ करोड २२ लाख १५ हजार क्षतिपूर्ति भराई कृषकलाई दिलाउने उल्लेख गरिएको छ । साथै सो क्षतिपूर्ति रकम एक महिनाभित्रमा दाखिला गर्न ती उद्योगलाई भनिएको छ ।
साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको उपरोक्त निर्णयमाथि चित्त नबुझेमा समय–सीमाभित्रमा पुनरावेदन गर्न सक्ने तथा पुनरावेदनको म्याद समाप्त भएपछि ३० दिनभित्र क्षतिपूर्तिको रकम ती उद्योगहरूले दाखिला नगरे उनीहरूको जायजेथा रोक्का गरी लिलाम बिक्री गरी असुल गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका उपसचिव गिरधारी सुवेदी, जिल्ला विकास समिति रौतहटका स्थानीय विकास अधिकारी शिवकुमार कार्की, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरका प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र घिमिरेलगायत अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।

छुटेकालाई मतदाता परिचयपत्र
इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा मतदाता परिचयपत्र बनाउने कार्य सुरु भएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सो कार्यालयका प्रमुख गिरिधारी सुवेदीले एक मतदाताको फोटो खिची कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मतदाता परिचयपत्र अपरिहार्य भएको हुँदा नागरिकताको प्रमाणपत्र भएर पनि पहिले छुटेका व्यक्तिले समयभित्रै मतदाता परिचयपत्र बनाउन आग्रह गरे ।
इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा मतदाता परिचयपत्र बनाउने कार्यले रौतहटको उत्तरी भेगका चन्द्रपुर नगरपालिकालगायत तेह्र गाविसका जनताले सुविधा पाउनेछन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रौतहट (गौर)का कार्यालय प्रमुख धनञ्जय झाले रौतहटको उत्तरी भेगका जनतालाई मतदाता परिचयपत्र बनाउन सजह बनाउने उद्देश्यले इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको प्रस्ट्याए भने उपसचिव गिरिधारी सुवेदीले करिब डेढ वर्ष अघिदेखि नागरिकता बनाएर बसेका र मतदाता परिचयपत्र बनाउन छुटेकाहरूले मतदान गर्ने आफ्नो अधिकार सुनिश्चित चित गर्नको लागि मतदाता परिचयपत्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । आगामी पुस मसान्तसम्म यो सेवा सुचारु रहने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीको तयारी
‘स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौँ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ रूपन्देही उद्योग सङ्घ (बुटवल) र नेपाल उद्योग परिसङ्घ (काठमाडौं)को संयुक्त आयोजनामा २०७१ पुस ७ देखि २१ गतेसम्म बुटवलमा सञ्चालन हुन गइरहेको तेह्रौँ राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी कृषि तथा पर्यटन महोत्सव–२०७१ को मूल समिति तथा विभिन्न उपसमितिहरू गठन भएको छ । महोत्सव सम्पन्न गर्न सङ्घका अध्यक्ष बोनिन पियाको संयोजकत्वमा मूल समिति गठन भएको हो ।
कार्यसमितिको बैठकले संस्थापक अध्यक्ष रणबहादुर शाह र नेपाल उद्योग परिसङ्घका संस्थापक अध्यक्ष विनोद चौधरीलाई आयोजनाको संरक्षकमा चयन गरेको छ । सहसंयोजकमा सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशराज रेग्मी र उपाध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारी तथा सदस्यसचिवमा सङ्घका महासचिव विष्णुकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । प्रदर्शनी सम्पन्न गर्न वर्तमान कार्यसमिति तथा सल्लाहकार, भूतपूर्व अध्यक्षहरू, निवर्तमान कार्यसमिति र नेपाल उद्योग परिसङ्घको वर्तमान कार्यसमिति रहने गरी १०१ सदस्यीय मूल समिति गठन भएको छ । प्रदर्शनीलाई आवश्यक सुझाव र सल्लाह दिनका लागि २५ सदस्यीय विशेष सल्लाहकार समिति र एक सय ५१ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रदर्शनीको काम समयावधिभित्रै व्यवस्थित र मर्यादित ढङ्गले सम्पन्न गर्न २६ वटा उपसमिति र समितिका संयोजकहरूसमेत बैठकले चयन गरेको छ । प्रदर्शनीमा उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको प्रदर्शनका लागि छुट्टाछुट्टै पेभिलियन निर्माण, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल उद्यान, राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता, औद्योगिक, कृषि एवम् पर्यटनको विकासका लागि विभिन्न गोष्ठीहरू प्रदर्शनी आइडललगायतका कार्यक्रमहरू समावेश गरिने रूपन्देही उद्योग सङ्घले जनाएको छ । प्रदर्शनीमा विभिन्न प्रकारका पाँच सयवटा स्टल राखिने भएको छ । प्रदर्शनीका गतिविधिलाई अगाडि बढाउने क्रममा स्टल निर्माण, बाल उद्यानलगायतका कार्यहरूको सम्झौतासमेत भइसकेको सङ्घका महासचिव विष्णुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सङ्घका अध्यक्ष एवम् मूल समितिका संयोजक बोनिन पियाले आयोजनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यम, नगरपालिका, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, स्थानीय व्यावसायिक सङ्घसंस्था, सामाजिक सङ्घसंस्था, आम उपभोक्ता एवम् शुभेच्छुकहरूसँग आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् ।

प्रहरी–शोषणमा परेको समलिङ्गी–तेस्रोलिङ्गीको गुनासो
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसख्यक समलिङ्गी–तेस्रोलिङ्गीलाई एचआइभी सङ्क्रमण उच्च रहेको पाइएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ । झण्डै २ लाख समलिङ्गी–तेस्रोलिङ्गी एचआइभी सङ्क्रमणको जोखिममा रहेका केन्द्रको कथन छ । नीलहिरा समाजद्वारा स्वास्थ्यमन्त्रालयमा हालै आयोजित कार्यशाला गोष्ठीमा केन्द्रका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत शम्भु काफ्लेले २२ हजार ९ सय एचआइभी सङ्क्रमितमध्ये १८ प्रतिशत समलिङ्गी–तेस्रोलिङ्गी रहेको बताए । नीलहिरा समाजले सुरुमा पहिचानकै लडाईं लडेको भए पनि समस्याको पहिचान गरेर काम गर्न समय लाग्दा यस्तो अवस्था रहेको हुन सक्ने काफ्लेको तर्क छ । समलिङ्गी–तेस्रोलिङ्गीमा एचआइभी तथा यौनरोगको जोखिम उच्च भए पनि दातृसंस्थाले दिने सहयोग भने साँघुरिदै गएको उनले बताए । दक्षिण एसियामै एचआइभीको सङ्क्रमण समलिङ्गी–तेस्रोलिङ्गीमा धेरै रहेको पनि काफ्लेले जानकारी दिए ।
यस्तै, एचआइभी एड्सको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विज्ञ महेश शर्माले यौनकर्मीमा एचआइभी सङ्क्रमितको दर ७० बाट २ प्रतिशतमा झरे पनि समलिङ्गी–तेस्रोलिङ्गीमा भने बढ्दै गएको बताए । सेवाप्रदायकले समेत समलिङ्गी–तेस्रोलिङ्गीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नबन्दा यो समूदायमा सङ्क्रमण बढ्दै गएको शर्माको कथन छ । यसैगरी, युएनएड्सकी सामाजिक अभियन्ता विना पोखरेलले सन् २०३० सम्म एचआइभी सङ्क्रमणको दर ९५ प्रतिशत कम गर्ने रणनीतिका साथ काम गरिरहेको जनाइन् । एचआइभी सङ्क्रमण शुन्य नहुने प्रस्ट्याउँदै पोखरेलले भनिन्– ‘सन् २०२० सम्म ९० प्रतिशत र २०३० मा ९५ प्रतिशत पु-याउने रणनीति छ ।’
नीलहिरा समाजकी कामु निर्देशक मनिषा ढकालले समलिङ्गी–तेस्रोलिङ्गी भएकोमा नै विभेद हुने गरेको बताउँदै एचआइभी सङ्क्रमित समलिङ्गी–तेस्रोलिङ्गीले दोहोरो विभेद खेप्दै आएको जानकारी दिँदै समाजका संस्थापक सुनिलबाबु पन्तले यस समुदायको स्वास्थ्य र अधिकारप्राप्तिको अभियानलाई यहाँसम्म ल्याएको बताइन् । उनले अहिले पनि पहिचानअनुसारको नागरिकता नपाएको र ‘तेस्रोलिङ्गी’ आनिक रानाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको जानकारी दिइन् । पहिले नै महिला या पुरुष उल्लेख गरेर नागरिकता लिएका समलिङ्गी–तेस्रोलिङ्गीले पहिचानअनुसार ‘अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता नपाएकाले मुद्दा दायर गरेको ढकालको भनाई छ ।
नीलहिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले अझै पनि समलिङ्गी–तेस्रोलिङ्गीमाथि विभेद भइरहेको गुनासो गरिन् । पारिवारिक एवम् शैक्षिक अवस्था र बुझाईको स्तरले आफ्नो समूदायमाथि हुने विभेद अन्त्य नभएको अध्यक्ष गुरुङको भनाई छ । शव्दले मात्रै होइन, हेर्ने नजरका कारण पनि विभेद हुन्छ भन्ने उनको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा तेस्रोलिङ्गी आनिक रानाले तेस्रोलिङ्गीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्ने अधिकारबाट समेत प्रहरी प्रशासनले वञ्चित गराएको गुनासो गरिन् । प्रहरीले विनाकारण पक्रने, एकदिन थुन्ने र २५ हजार भन्दा धेरै धरौटी माग्ने गरेको खुलासा उनले गरिन् भने सोही कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल प्रहरीको मानवअधिकार सेलका प्रहरी निरीक्षक राजु पाण्डेले समलिङ्गी–तेस्रोलिङ्गीमाथि अनावश्यक व्यवहार प्रदर्शन गर्ने तीन प्रहरीलाई कारवाही गरिएको जानकारी दिए ।

सेनाको भेटरान भेटघाट सम्पन्न
नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त पूर्वप्रधानसेनापति र पूर्वरथीहरूको सहभागितामा नेपाली सेनाद्वारा आयोजित दुई दिवसीय भेटरान भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम मंगलबार सम्पन्न भएको छ । बलाधिकृत रथी पवनबहादुर पाण्डेले स्वागत मन्तव्य दिएको सो कार्यक्रममा प्रधानसेनापति गौरवशम्शेर जबराले सैनिक नेतृत्व आफैमा चुनौतिपूर्ण रहने उल्लेख गर्दै सेनाको तालिम, अपरेशनल तयारीलगायत नियमित कार्यहरू सहज रूपमा सम्पादन हुँदै आएको बताउनुभयो । नेपाली सेनाको अराजनीतिक चरित्र, व्यवसायिकता तथा आधुनिक सेनाको रुपमा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले संस्थागत सुझावहरूको आधारमा ‘कमाण्ड मार्ग निर्देशन–२०६९’ जारी गरेको बताउँदै प्रधानसेनापति राणाले तिनै लक्ष्यको आधारमा ‘दीर्घकालिन योजना–२०६९’ समेत लागु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । जंगी अड्डा परिसर र सैनिक शिक्षालय (नगरकोट)मा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रममा सैनिक अधिकारी र रक्षामन्त्रालयका पदाधिकारीहरू समेत गरी ६५ जना सहभागी थिए ।

रत्ननिधि रेग्मी पुरस्कृत
नेपाल सांस्कृतिक सङ्घद्वारा छन्द कवितामा योगदान दिएबापत कवि रत्ननिधि रेग्मी, गजलमा रवि प्राञ्जल र गद्य कवितातर्पm सन्ध्या पहाडी पुरस्कृत भएका छन् । गत लक्ष्मीपूजा तथा महाकवि देवकोटाको १०६औँ जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा जनही रु. पाँच हजारको महाकवि देवकोटा काव्यिक पुरस्कार एवम् प्रमाणपत्र प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विष्णुविभु घिमिरेले प्रदान गर्नुभयो । सङ्घका अध्यक्ष गोविन्ददेव पन्तको अध्यक्षतामा भएको १०६औँ महाकवि देवकोटाजयन्तीको अवसरमा कवि गोष्ठीको पनि आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा रमेश खकुरेल, भुवनहरि सिग्देल, दीर्घराज प्रसाईं, प्रभा आचार्य भट्टराई, अच्युतरमण अधिकारी, रत्ननिधि रेग्मी, रवि प्राञ्जल, सन्ध्या पहाडी, डा. मोहन लोहनी, जीवन अधिकारी, धर्तीचन्द्र यात्री, अनुराधा थापा, कृष्ण बस्नेत, बलदेव गाउँले अधिकारी, उर्मिला पन्त, उषा सिवाकोटी र बैरागी जेठाले कविता वाचन गरेका थिए । कार्यक्रममा नृपेन्द्रनाथ रिमालले स्वागत मन्तव्य, रमा शर्माले देवकोटाका तीन कृति नागरिकशास्त्र, राजनीतिक कथासङ्ग्रह र राजनीतिक कवितासङ्ग्रह खोजी हुनुपर्ने एवम् प्रमुख अतिथि डा. विष्णुविभू घिमिरेले देवकोटा बिजुली कविका रूपमा अद्यापि अद्वितीय रहेको बताउनुभयो भने अध्यक्ष गोविन्ददेव पन्तले बधाई एवम् धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । कार्यक्रमको सञ्चालन रोजकुमार श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो ।

संरक्षित वनले विकास ल्याउने
रूपन्देही/ तीन वर्षअघि गुल्मीमा स्थापना भएको मदाने संरक्षित वन कार्यक्रमको विधिवत् रूपमा कार्यालय स्थापना भएको छ । जिल्लाका एघार गाउँ विकास समितिलाई समेटेर स्थापना गरिएको मदाने संरक्षित वन कार्यक्रमअन्तर्गत बाँझकटेरी गाविसस्थित भोडीखोरमा कार्यालय स्थापना गरिएको हो । स्थानीयस्तरमा जनचेतना जगाउने र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने, वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा सबैलाई अपनत्वको भावना जगाउँदै उनीहरूको आयआर्जनमा विकास गर्ने उद्देश्यले मदाने संरक्षित वन कार्यक्रम लागू गरिएको वन कार्यक्रमका प्रबन्धक कृष्णराज न्यौपानेले जानकारी दिए ।
संरक्षित वन कार्यक्रमको कार्यालय उद्घाटन गर्दै जिल्ला वन अधिकृत राजेन्द्र न्यौपानेले मदानेको संरक्षण र संवद्र्धनमा स्थानीय उपभोक्ताहरूको ठूलो भूमिका रहने भन्दै त्यसको संरक्षण भएमा मात्र मानिसको आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्भव हुने दाबी गरे । उनले दिगो वन व्यवस्थापनद्वारा जैविक विविधता, पर्यटन तथा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सकिने र स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन सकिने कुरामा जोड दिए ।
जिल्लाको क्षेत्र नम्बर तीनअन्तर्गत घमिर, छापहिले, दर्लिङ, ह्वाङ्दी, बाँझकटेरी, अर्खावाङ, अग्लुङ, मलागिरी, म्यालपोखरी, मर्भुङ र सिर्सेनी गरी एघार गाविसलाई समेटेर मदाने क्षेत्र गठन गरिएको हो । १३ हजार सात सय ६१ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको मदाने संरक्षित वनको उचाइ नौ सय ७५ देखि २६ सय ९० मिटर रहेको छ ।
संरक्षित वन क्षेत्रमा भूउपयोगिताको दृष्टिकोणले घना वन, कृषि तथा आवादी, घाँसेमैदान, पोखरी तथा नदी, खोला र खुला वन क्षेत्र रहेको छ । मदाने संरक्षित वन कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा लघु जलविद्युत् सञ्चालन, गरिब विपन्नलक्षित उज्यालो कार्यक्रम, आलु तथा बेसार खेती, बाख्रापालन, पानी मुहान संरक्षण, टिमुर खेतीलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यक्रम लागू भएपछि जिल्ला सदरमुुकाममा कार्यालय सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको उक्त संस्थाले पहिलोपटक सम्बन्धित क्षेत्रमा नै कार्यालय स्थापना गरी काम गर्न सुरु गरेको हो । आफ्नो क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गरेको भन्दै स्थानीयवासी हर्षित बनेका छन् ।

अवैध कारोबारी पक्राउ
रौतहट/ भारतमा अवैध रूपमा हतियार बनाई तराईका जिल्लामा बिक्री वितरण गर्ने एक कारोबारीलाई दुई थान हतियारसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । व्यवसायिक रुपमै विगत लामो समयदेखि घरेलु हतियार (नलकटुवा) बनाएर बिक्री वितरण गर्दै आएका जिंगडवा बेलबिछवा गाविस–१ का बिन्दा हजरालाई प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो ।
तराईका जिल्लामा छिटफुट रूपमा आपराधिक गतिविधि भइरहेको परिवेशमा हजाराले भारतीय पेस्तोल बिक्री गर्ने गरेको खुलेको छ । उनले हतियार कहाँ र कसलाई बिक्री गर्दै आएका रहेछन् भन्नेबारे प्रहरी अनुसन्धान जारी छ । हजाराले एउटा पेस्तोलको १० हजारमा बिक्री गर्ने गरेको खुलासा भएको छ ।
अवैध हतियार बनाएर बेच्ने हजराको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरलाई जानकारी मिलेपछि प्रहरी नै ग्राहक बनेर गएको थियो । भारत बिहारको मोतिहारी जिल्लाको ललबगिया भन्ने गाँउमा नलकटुवा पेस्तोल बनाएर नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने प्रहरीले थाहा पाएपछि जिल्लाबाट सादा पोशाकका प्रहरी परिचालित भएको थियो । हजाराले प्रहरी ग्राहक बनेको पत्तो पाएनन् ।
नक्कली ग्राहक बनेर गएका प्रहरी जवानलाई उनले करुनिया–१ स्थित लालबकैयाको बाँधमा हतियार दिने शर्त राखेपछि सो स्थानमा प्रहरीको निगरानी बढेको थियो । बाँधमा हतियार पु-याउन आएका बेला सादा पोशाकमा रहेका प्रहरीले हजरालाई रङ्गेहात पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी उपरिक्षक सानुबाबु थपलियाले जानकारी दिए । लामो समयदेखि दहतियारको कारोबार गर्दै आएका हजारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको हिरासतमा छन् ।
पक्राउ परेका हजरा विगत दुई दशक देखी बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका विभिन्न स्थानमा भारतीय अपराधीको सहयोगमा डकैति तथा लुटपाटमा सँलग्न रहेको प्रहरीको अनुसन्धान बाट खुलेको छ । अवैध हतियारको बिक्री वितरणका नाइके रहेका हजराका विषयमा थप आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरिएको र निजलाई हातहतियार तथा खरखजाना ऐनअन्तर्गत कारवाही गरिने प्रहरी उपरिक्षक थपलियाले बताए ।
खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तराईका जिल्लामा साना हतियारको बिगबिगी बढ्दै आएको छ । गिरोहले साना हतियार नेपाल ल्याई १० देखि ४० हजारसम्ममा बिक्री गर्ने गरेको छ । तराईमा सशस्त्र समुह र जनयुद्धका बेला यस्ता हतियारको प्रयोग बढेको थियो ।