मातहतका निकायबारे प्रधानमन्त्री नै अनभिज्ञ, सरेन काम

मातहतका निकायबारे प्रधानमन्त्री नै अनभिज्ञ, सरेन काम


othernews– रामहरि पाण्डे
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नियमित कार्यालय पुग्न सक्दैनन् । मौसम धुमलियो, स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आयो, पार्टी वा अन्तरदलीय बैठक प-यो भने कार्यालय जाँदैनन् । सरकार सञ्चालनका कुनै जरुरी महत्वका काम प-यो भने सम्बन्धित सचिवमार्फत आवश्यक फाइल बालुवाटारमै झिकाएर त्यहीँबाट सबै काम ‘फत्ते’ गर्छन् । त्यसमाथि पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक, नियुक्ति, संविधान निर्माण तथा अन्य विषयमा हुने राजनीतिक छलफलबाहेक प्रधानमन्त्री कोइरालाले अन्य विषयमा चासो दिन छाडेका छन् । प्रधानमन्त्रीले चासो नै नदिने गरेकोले उनले नेतृत्व गरेको चार दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायका काम प्रभावित बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार अघिल्ला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ‘बेफुर्सदीका कारण’ समय दिन सकेका थिएनन्, तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले समय भएरै पनि बेवास्ता गरेका कारण आफूहरूको काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । ‘यसअघिका प्रधानमन्त्रीले हामीलाई कार्यालयमै बोलाएर निर्देशन दिने गरेका थिए । तर, अहिले हामीले चाहेर पनि उहाँलाई भेट गर्न सकेका छैनौँ,’ लुम्बिनी विकास कोषका एक अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री कोइरालाले समय दिन नसक्दा महत्वपूर्ण निकायहरू अर्थहीन बन्न पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय सकर्तकता केन्द्रका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्न खोजेको तीन महिनाभन्दा बढी भयो । तर, उनले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न सकेका छैनन् । केन्द्र प्रमुख रमेशकुमार शर्माले भने, ‘खै यो प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सञ्चालन भएको कार्यालय भनिन्छ, तर मैले उहाँलाई भेट गर्न खोजेको तीन महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि भेट गर्न पाएको छैन ।’ प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न नपाएपछि आफूले मुख्यसचिवमार्फत काम गर्दै आएको जानकारी गराउँदै शर्माले थपे, ‘आफ्नो कार्यालयको प्रमुखबाट समय–समयमा निर्देशन रहने अपेक्षा हुन्छ, तर, त्यसो नहुँदा काममा असर परेको देखिन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्न खोज्दा पनि भेट नपाउने निकायहरू लुम्बिनी विकास कोष र सकर्तकता केन्द्रका अधिकारीहरू मात्र होइन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कृषि तथा वन विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पर्यटन परिषद्, जलवायु परिषद्, उच्चस्तरीय एचआईभी÷एड्स परिषद्, राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास परिषद्, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, बागमती र यसका सहायक नदीनालाको संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति, प्रशासन सुधार समन्वय तथा अनुगमन समिति, सार्वजनिक प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशन समिति, राष्ट्रिय जनसङ्ख्या समितिलगायतका विभिन्न समितिका अधिकारी पनि आफ्नो कार्यालयले तय गरेको नयाँ योजनासहित प्रधानमन्त्रीसँगको भेटको पर्खाइमा छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई भेट गर्न खोजेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाका स्वकीय सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार राजनीतिक घटनाक्रमबाहेक अन्य विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान नै नजाने भएकोले अन्य निकाय निष्प्रभावी बनेका हुन् । ‘कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन हुने कार्यालयहरूबाट आएको फाइलका निकै ठूलो चाङ लागेको छ । तीमध्ये केही फाइललाई मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले किनारा लगाउँछन् । तर, उनको तहबाट किनारा लाग्न नसक्ने धेरै फाइल लामो समयदेखि थन्किएर रहेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा कार्यरत एक सरकारी कर्मचारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले सबैलाई समय दिन नसक्नु स्वाभाविकै भएको जानकारी गराउँदै भने, ‘महत्वपूर्ण विषयमा उहाँले समय दिनुभएको छ, काम पनि भएको छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूबीचको कोअर्डिनेसन र कामको बाँडफाँड नमिल्दा पनि धेरै काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचना र कामको बाँडफाँड वैज्ञानिक तरिकाबाट हुँदा जटिल देखिने काम पनि सजिलै गर्न सकिने थियो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हेर्ने ५०–६० वटा कार्यालय छन्, ती के–के हुन् र कहाँ–कहाँ छन्, प्रधानमन्त्रीले होइन, हामीले नै जानकारी लिन सकेका छैनौँ ।’
कोइरालाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै आफूअन्तर्गत सञ्चालन हुने सबै समिति तथा कार्यालयबारे मुख्यसचिवबाट जानकारी लिएका थिए । उनले समय मिलाएर तत्कालै ती निकायका बैठक बोलाउन पनि भनेका थिए । साथै बैठकमा प्रगति विवरण ल्याउन लगाएका थिए । ‘तर, ती कार्यालयको बैठक बस्नु त निकै टाढाको कुरा भेट गर्न बोलाएका अधिकारीलाई नभेटी फिर्ता पठाएका निकै उदारण छन्,’ ती अधिकारीले भने ।
‘अहिले कुनै समिति वा निकायको कुरा आयो भने त्यस विषयमा राजनीतिक सहमति चाहिन्छ, पछि कुरा गरौँला भन्दै पन्छाउने गरेका छन्,’ आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न भन्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीले भने, ‘अहिले त्यसरी भेट गर्नुप-यो वा बैठक बस्नुप-यो भनेर प्रस्ताव नै आउन छाडेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा नपरेपछि उनले नेतृत्व गरेका निकायको बैठक बसाल्न मात्र होइन, विभिन्न समितिको संरचना विस्तार गरी सामान्य काम अगाडि बढ्न पनि सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले चासो देखाउनुभएका निकायले सक्रिय रूपमा काम गरेका छन् भने अरू सबै ओझेलमा परेका छन्, यो स्वाभाविकै पनि हो ।’ ओझाका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई आफू कुन–कुन निकायको प्रमुख छु भन्ने जानकारीसमेत हुँदैन, त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि समय दिन सक्दैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेका निकायमध्ये मुस्किलले दश–पन्ध्रवटा निकायको बैठक भने भएको छ । कतिपय समितिको बैठकका लागि समय तय गरिन्छ, तर प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताले बीचैमा क्यान्सिल गर्नुपर्छ । ‘बढी राजनीतिक बैठक तथा भेटघाटमा समय बिताउनुपरेकाले समय दिन नसक्नुभएको हो,’ संयोजक अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकका अलावा सुरक्षापरिषद्, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थिति जनाएका छन् । त्यस्तै राजनीतिक नियुक्ति गर्न सकिने तथा आर्थिक कारोबार बढी हुने निकायमा भने प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिने गरेका छन् ।

एनटीभी न्युज’का लागि तेस्रो प्रयास
नेपालको टेलिभिजन आकाशमा कात्तिक १ गतेदेखि समाचार च्यानल सुरु गर्ने निर्णय नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिले गरेको छ । एनटीभीको यसप्रकारको यो तेस्रो निर्णय हो । यसअघि गत जेठ १५ (गण्ँतन्त्र दिवस) र असोज ९ (घटस्थापना) देखि पनि प्रसारण सुरु गर्ने निर्णय सोही सञ्चालक समितिले गरेको थियो । अन्य च्यानलभन्दा अब्बल बनाउने भन्दै निर्णय सारिएका थिए । गत शुक्रबार भने सञ्चार मन्त्रालयले नै पहल गरेकाले अब ढिलाइ नहुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एनटीभीका अध्यक्ष नीर शाहको अग्रसरतामा समाचार च्यानल सञ्चालक समितिसमेत बनाइएको छ । समाचारप्रमुख राजेन्द्रदेव आचार्य संयोजक रहेको समिति १४ सदस्यीय रहेको छ । सदस्यमा मनोहरि थापा, राजु सिलवाल, पवन श्रेष्ठ, पुष्पहरि क्याम्पा राई, गजुरधन राई, राजेन्द्रराज तिमिल्सिना, अनिता बिन्दु, बालकृष्ण्ँ प्रसाद आदि समाचारवाचक र संवाददाता रहेका छन् ।
सरकारको स्वामित्वमा नेपाल टेलिभिजन र एनटीभी प्लस सञ्चालनमै छन् । तेस्रो च्यानलको नाम ‘एनटीभी न्युज’ राखिएको छ । तेस्रो च्यानलका लागि गत वैशाखदेखि नै थाइकम स्याटेलाइट भाडामा लिएर डलर तिर्ने काम भइरहेको छ । मासिक नौ लाख रुपैयाँका दरले भुक्तानीसमेत भइरहेको बुझिएको छ । तर, आइडियाको अभाव भन्दै पटक–पटक प्रसारण मिति सारिँदै (टारिँदै) गर्दा करिब ५० लाख रुपैयाँ हावामै गइसकेको छ । परीक्षण प्रसारण्ँबिनै डलरमा मासिक लाखौँ रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता के हो, सम्बन्धित कसैले बताउन सकेको छैन ।
एनटीभीकै विशेÈज्ञहरूको संलग्नतामा नेपालमा अनेकौँ टीभी स्टेसन सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, आफ्नै तेस्रो स्टेसनको प्रसारण्ँमा यसरी ढिलाइ हुनुमा नेपाल टेलिभिजनमा साँच्चै नै आइडियाको अन्त्य भएको हो वा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागार्इंलाई मातहतका कर्मचारीले चुनौती दिएका हुन् भन्ने सम्बन्धमा सरकारबाट परख हुन बाँकी छ । कात्तिक १ गतेबाट नियमित प्रसारण वा परीक्षण प्रसारण के हुने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार समाचारकै कर्मचारीलाई दिइएको छ । तेस्रो च्यानललाई युवा सञ्चारकर्मीले रोजगारीको एक प्रमुख गन्तव्यका रूपमा प्रतीक्षा भने गरिरहेका छन् ।

कात्तिक ६ गते सूर्यग्रहण ‘उच्च तहका व्यक्तिलाई क्षति’
पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा अनुमोदित या प्रकाशित पात्रोमा कतै उल्लेख नगरिएको भए पनि आगामी कात्तिक ६ गते (अक्टोबर २३) खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएको छ । उक्त कुराको जानकारी दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घका सङ्गठन सचिव ज्योतिषी पण्डित आत्माराम उपे्रतीले दिनुभएको हो । उहाँको भनाइ छ– कात्तिक ६ गते बिहान सूर्यग्रहण लाग्नेछ र ग्रहण नेपालबाट पनि देखिनेछ । त्यस दिन बिहान ५:५८ बजे ग्रहण प्रारम्भ भएर करिब सात बजे मोक्ष हुनेछ । पूर्वीएसिया र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रबाट पूरा समय ग्रहण देखिने भए पनि नेपालबाट भने बिहान ६:११ पछि मात्र सूर्यग्रहण देख्न सकिने ज्योतिषी उपे्रतीको भनाइ छ । ग्रहणको प्रभाव र असरबारे राखिएको जिज्ञाशाको जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, ‘दशैँ पूर्णिमा र औँसी (लक्ष्मीपूजा) को बीचमा परेको ग्रहणहरूले देशको उच्च तहका व्यक्तिलाई कुनै न कुनै रूपको क्षति पु-याउनेछ र कार्यमा बाधा पनि पैदा गराउनेछ ।’ उपे्रतीले अगाडि भन्नुभयो, ‘केतु र चन्द्रमा एउटै नक्षत्रमा हुँदा गत २२ गते (असोज) चन्द्रग्रहण लागेको थियो । अब कात्तिक ६ गतेचाहिँ राहुबाट चन्द्रमालाई धक्का दिँदै सूर्यमा लाग्ने हुँदा उच्च धार्मिक जनलाई समेत यो घातक हुनसक्ने देखिन्छ ।’ दुई महान् पर्वका बीचमा दुईवटा ग्रहण परेकोले मानिसलाई दिग्भ्रमित गरिदिन्छ र अन्य विभिन्न प्रकारका अनिष्ट पनि निम्त्याउन सक्छ भन्ने पनि उपे्रतीको भनाइ छ । ग्रहणको प्रभावबारे थप व्याख्या गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘धर्मयुद्धको आरम्भ गराउन पनि सक्छ ।’
ज्योतिषी उपे्रतीका अनुसार चारवटा राशिले मात्र सूर्यग्रहण हेर्न मिल्छ । मेष, कर्कट, वृश्चिक र धनुबाहेकको राशिका मानिसले ग्रहण हेर्नु अशुभ हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘ग्रहण हेरेमा मेष राशिलाई ६ प्रकारको सुख प्राप्त हुने, कर्कटलाई तीन प्रकार श्रीप्राप्ति हुने, वृश्चिकलाई एघार प्रकार लाभ र धनुलाई दश प्रकारको सुख प्राप्त हुनेछ । तर वृष राशिलाई भने पाँच प्रकारको चिन्ता हुनेछ । त्यस्तै मिथुनलाई चार प्रकारको व्यथा, सिंहलाई दुई प्रकारको क्षति, कन्यालाई एक प्रकारको घात, तुलालाई बाह्र प्रकारको खर्च, मकरलाई नौ प्रकारको मान नास, कुम्भलाई आठ प्रकारको कष्ट र मीन राशिलाई स्त्रीपीडा हुनेछ ।’
ज्योतिषी आत्मारामले गत वैशाख २ गते चन्द्र ग्रहण लाग्ने पनि अग्रिम जानकारी गराउनुभएको थियो । नेपाली पात्रोमा त्यस दिनको चन्द्रग्रहण पनि उल्लेख गरिएको थिएन र कात्तिक ६ गते लाग्ने सूर्यग्रहणबारे पनि पात्रोमा उल्लेख छैन । पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको पात्रोमा २०७१ असोज २२ गते र २०७१ चैत २१ गते शनिबार चन्द्रग्रहण लाग्ने व्यहोरा मात्र सचित्र उल्लेख गरिएको छ । पञ्चाङ्ग निर्णयक समितिले सूर्यग्रहणजस्तो महत्वपूर्ण घटना किन देखेन यो आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

कर्मचारी सरुवामा रकम असुली !
भू तथा जलाधार संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमनारायण कँडेलले कर्मचारी सरुवा गर्दा रकम असुलेको चर्चापछि विभागमा कम्पन पैदा भएको छ । कँडेलले जिल्ला भू–संरक्षण अधिकृतलाई विभागमा हल्लाखल्ला हुन्छ भन्दै रकम अन्य शाखा, महाशाखाहरूमा पनि बाँडफाँड नगर्ने गरी निजी निवासमा बोलाएर श्रीमतीमार्फत मोटो रकम बुझाउन बाध्य पारेको विभागका भुक्तभोगी कर्मचारीले बताएका छन् । कँडेलले असार मसान्तमा निमित्त कार्यालय प्रमुख बनाएर जिल्लाका अस्थायी दरबन्दीमा खटाइएका तराईका ‘मालदार’ जिल्लाहरूबाट र विशेषगरी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू भई अत्यधिक बजेट विनियोजन गरिएका तराईका बारा, पर्सा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी र मकवानपुर आदि जिल्लामा खटिएकाहरूबाट करोडौँ रकम असुली गरेको बुझिएको छ ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, पूर्वमुख्यसचिव एवम् पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरे र आफ्नै गृहजिल्लाका काङ्ग्रेसी सभासद्हरूको आडमा कँडेलले रकम सङ्ग्रह गरिरहेको जानकारीमा आएको छ । त्यस्तै वन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको कर्मचारी सरुवा मापडण्ड २०७१ लाई समेत कँडेलले उपेक्षा गरेका छन् । उदाहरणका लागि काभ्रे जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयमा विगत लामो समयसम्म बसेका मनोहरकुमार शाहलाई पुनः काभ्रेमा नै पठाएका छन् । जिभूसंका काभ्रेमा बसेका मेघनाथ काफ्लेलाई कुनै दुर्गम जिल्लामा नपठाएर ‘घ’बाट ‘घ’ समूहकै काठमाडौं जिल्लामा पठाएर नियमको चरम उल्लङ्घन गर्दै पुरस्कृत गरेका छन् । त्यस्तै कास्की जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयमा सरुवा अवधि पुगिसकेका उद्धव घिमिरेलाई रकमकै लेनदेनमा कँडेलले अन्यत्र सरुवा नगरी कास्कीमै थमौती गरेर राखेको सूत्रले बताएको छ । विभागको योजना शाखा हेरिरहेका वरिष्ठ योजना अधिकृतलाई योजना शाखा छोड्न बाध्य गराई उक्त शाखामा भर्खरै लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका कनिष्ठ अधिकृत धीरेन्द्र प्रधानलाई दिन जालसाजी गरिरहेका छन् । जुन कुरा विभागबाट ललितपुर सरुवा भएका वरिष्ठ योजना अधिकृत गेहेन्द्रकेशरी उपाध्याय स्वयम्ले खुलासा गरेका छन् ।
त्यस्तै भू–संरक्षण विभागको विभागीय प्रमुखको हैसियतमा कँडेलले आफ्नै विवेकमा गर्ने राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी र राजपत्रअनङ्कितको सरुवामा व्यापक रकमको चलखेल गर्दा रकम दिन नसक्ने कर्मचारीलाई दुर्गमबाट अति दुर्गममा फाल्दै आएको खुलासा भएको छ । साथै कार्यालय प्रमुख भएको जान्दाजान्दै जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई सहायकमा लगेर थन्क्याएको रामेछाप जिल्ला भू–संरक्षण अधिकृत मिङ्मार तामाङले बताएका छन् । विभागलाई विभागको रूपमा चलाउनुभन्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कँडेलले निजी क्लबको रूपमा चलाएको सूत्रको दाबी छ । आफ्नाहरूलाई पोस्न निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली (निसेनि) को मर्म र भावनाविपरीत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गर्दै आएका छन् । त्यस्तै कँडेलले नगदको खेलमा २४ ‘घ’ बाट उपसचिवमा बढुवा भएका विष्णु भण्डारीलाई लामो समयसम्म आफ्नो दरबन्दीमा नपठाई रौतहटमा राखेर आफ्नो आर्थिक दुनो सोझ्याउँदै आएको भू–संरक्षणका कर्मचारीले बताएका छन् ।
निजामती सेवा ऐनको दफा १८ (क) खण्ड दुई र खण्ड दुई (ख)को बर्खिलाफमा कँडेलले कार्य गर्दै आएका छन् । आ.व. ०७०÷७१ मा कार्यालय प्रमुख रहेका रामदयाल यादवको दरबन्दी ललितपुरमा राखी धनुषामा काज खटाएको र हाल निजको दरबन्दी नुवाकोटको कार्यालय प्रमुख राखी धनुषामै काज खटाएका छन् । त्यसैगरी दाङको कार्यालय प्रमुखलाई नवलपरासी, सुर्खेतको कार्यालय प्रमुखलाई रूपन्देही र विभागमा दरबन्दी रहेका व्यक्तिलाई रकमको लेनदेनको आधारमा मन्त्रालयको सहमतिबेगर एक वर्षभन्दा बढी समय काजमा राखी निजहरूको दरबन्दीमा तल्लो तहको व्यक्तिलाई राखेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा लागू भएको पर्वतीय जलाधार समयानुकूल आयोजनाको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट युनिट (पीएमयू)को कार्यालय डडेल्धुरा जिल्लामा राप द्वितीय श्रेणीको व्यक्तिलाई डडेल्धुरामा नै खटाएर राख्नुपर्नेमा २४ ‘घ’ बाट बढुवा पाई विभागमा नै दरबन्दीमा रहेका डा. जगन्नाथ जोशीलाई नियमविपरीत विभागमा नै राखी कँडेलले डडेल्धुरामा काज खटाउँदै आएका छन् । त्यस्तै विभागको अनुगमन शाखामा दरबन्दी भई पर्वतीय जलाधार समयानुकूल आयोजना डडेल्धुराको उपनिर्देशकको रूपमा काजमा खटिएका रामसिंह थापा (उपसचिव) लाई नियमविपरीत डडेल्धुरा जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयको आर्थिक कारोबार सञ्चालनको जिम्मा दिएर कँडेलले अर्को उपद्रो मच्चाएको बुझिएको छ । त्यस्तै कँडेलले डोटी जिल्लामा २४ ‘घ’ बाट बढुवा पाएका बाली विकास अधिकृतलाई रकमकलमकै लेनदेनका आधारमा उपसचिवको जिम्मेवारी दिएको खुलासा भएको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिममा लागू हुन गइरहेको पर्वतीय जलाधार समयानुकूल आयोजनामा नियमविपरीत आफ्ना आसेपासे खटाई निजहरूमार्फत व्यापक रूपमा स्वार्थपूर्ति गरिरहेको चर्चाले अहिले विभागमा सनसनी फैलिएको छ ।
महानिर्देशकजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका प्रेम कँडेल एक दिन पनि पूर्ण रूपमा विभागमा नबस्ने र चौबीसै घन्टा कन्सल्टेन्सीमा रम्ने स्रोतले बताएको छ । जिल्ला–जिल्लाबाट आउने समस्यालाई नसुन्ने, टेलिफोन नउठाउने तर सरकारले दिएको टेलिफोन सुविधाचाहिँ उपभोग गर्ने गरेको थाहा भएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सुचारु रूपले जनतामा सेवा पु-याउनुपर्नेमा विभागलाई ‘एनजीओ’ बनाएर बसेका छन् । त्यस्तै, डडेल्धुराजस्तो दुर्गम क्षेत्रमा विगत आठ वर्षभन्दा बढी बसिसकेका सिनियर कर्मचारीलाई पूर्वाग्रह राखी बिरामी पर्दासमेत बिदा स्वीकृत नगरी कँडेलले डम्बरबहादुर थापाको स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड गर्दै आएको बुझिएको छ । यसबारेमा डडेल्धुरा जिल्ला भू–संरक्षण अधिकृत डम्बरबहादुर थापासँग सम्पर्क गर्दा उनले यो सत्य कुरा हो भन्दै स्वास्थ्य उपचार गराउन पाउनुपर्ने मान्छेको नैसर्गिक अधिकारको कँडेलले ठाडै हनन गरेको बताएका छन् ।
त्यस्तै विभागमा आफ्नो जीवनको लामो कालखण्ड बिताएका उपमहानिर्देशक चेवनप्रसाद गुरागाईंलाई कँडेलले ‘बाइपास’ गर्दै हरेक निर्णय स्वेच्छाले गर्दै आएका छन् । दामकामको कुरोमा अगाडि सर्ने, तर जटिल र अप्ठ्यारा काम मात्र गुरागाईंलाई लगाउँदै आएको स्वयम् गुरागार्इंले बताएका छन् । विभागीय कार्यविधिमा प्रशासनको उपसचिवले सरुवासम्बन्धी काम उपमहानिर्देशकमार्फत पेस गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा उपमहानिर्देशकलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । साथै जिल्लाजिल्लामा बाढीपहिरोले जनता आक्रान्त हुँदासमेत जापान सरकारले गत असार–साउनतिर अनुदानस्वरूप दिएको पाँच सय मेट्रिक टन जाली प्रकोपपीडित जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ भित्रमा नै वितरण गरिसक्नुपर्नेमा आधाभन्दा बढी जाली कँडेलले वितरण नगरी विभागको मोटर ग्यारेजमा थन्क्याएर राख्नुले उनी जनताका सेवक हुन् कि अदृश्य शक्तिको भन्ने प्रश्न उठेको छ । कँडेलको उपद्रोले सीमा नाघेपछि जिल्लास्थित कार्यालयहरू लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेका छन् भने विभाग पनि अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको छ । यस सम्बन्धमा कँडेलको भनाइ बुझ्न उनको नम्बरमा सम्पर्क गर्दा फोन उठेन ।
–हेमराज लम्साल

प्रधानमन्त्री कुलपति रहेका निकाय :
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, कृषि तथा वनविज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने निकाय :
मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, आदिवासी जनजाति उत्थान, राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्, राष्ट्रिय जलस्रोत विकास परिषद्, पर्यटन परिषद्, जलवायु परिषद्, उच्चस्तरीय एचआईभी एड्स परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास परिषद्, राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास परिषद्, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, बागमती र यसका सहायक नदीनालाको संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति, प्रशासन सुधार समन्वय तथा अनुगमन समिति, सार्वजनिक प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशन समिति, सङ्गठित संस्था सम्बन्धित उच्चस्तरीय नीति निर्देशन समिति, राष्ट्रिय जनसङ्ख्या समिति, विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति, राष्ट्रिय बाँध संरक्षण समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग, गरिबी निवारण कोष, दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय आयोग, बहुपक्षीय खेलकुद समन्वय परिषद्, लगानी बोर्ड, लगानी वर्ष राष्ट्रिय निर्देशन समिति र उच्चस्तरीय व्यवसाय मञ्च
प्रधानमन्त्री प्रमुख संरक्षक रहेका निकाय :
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष र नेपाल स्काउट ।

जताततै प्रचण्ड !
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान बनाउनुपर्छ भन्नेहरू र व्यवधान पैदा गर्नेहरू दुवै पक्षको नेतृत्व गरेर संसारलाई चकित पारेका छन् । यसका लागि उनले निकै ठूलो पापड पनि पेलेका छन् र शक्ति पाउनका लागि जे पनि गर्न तयार छन् भन्ने कुरा पछिल्लोपटक डेढ महिना लामो समय व्यवस्थापिका–संसद् अवरुद्ध गरेर देखाएबाट पनि पुष्टि भएको छ । आफ्नो पार्टीको प्रमुख पदमा रहिरहन विभिन्न हथकण्डा अपनाउँदै आएका प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक बन्न लगातार संसद् अवरुद्ध गरे । अवरुद्ध संसद् खुलाउने विषयमा काङ्ग्रेस–एमालेले जतिसुकै त्याग गरे पनि प्रचण्डको हठका कारण काङ्ग्रेस, एमालेले बाध्य भएर उनलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक बनाए । त्यसपछि अवरुद्ध संसद् खुल्यो । शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु-याउने तथा संविधानसभाबाट संविधान निर्माणमा यो समितिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । तर, प्रचण्डले संविधानसभाबाट नभई बाहिरबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने दलहरूको मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसले अहिले उनी संविधान बनाउनुपर्छ र संविधान बनाउनुहुँदैन भन्ने दुवै पक्षको नेतृत्वमा छन् । एकातिर सत्तापक्षसँग विपक्षी दलको कुरा विरोध गरिरहेका छन् भने विपक्षी दलहरूसँग सत्तापक्ष दलको विरोध गरी आन्दोलनको कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । त्यस्तै आत्मनिर्णयका अधिकारसहितको जातीय राज्य चाहिन्छ भन्नेहरूको मोर्चाको संयोजक पनि प्रचण्ड आफैँ छन् ।
सानो होस् या ठूलो समिति वा मोर्चाको संयोजक बन्न प्रचण्डले निकै ठूलो कसरत पनि गरेका छन् । उनले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी दलहरूलाई लामो समयसम्म रिङ्ग्याएर पालैपालो नेतृत्व गर्ने भन्दै पछि ठूलो दलको हैसियतमा प्रतिपक्षी दलको मोर्चाको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्ने दाबीसहित संयोजक बने । संविधानभन्दा बाहिर रहेका दलहरूले उठाएको मागमा समर्थन जनाउँदै ती दलहरूबीच बनेको मोर्चाको संयोजक पनि आफँै बने । कार्यगत एकता गर्ने भन्दै आफ्नै पार्टीबाट विभिन्न समयमा छुट्टिएर गएका मोहन वैद्य, मातृका यादव, मणि थापा, परि थापाले नेतृत्व गरेको पार्टीहरूबीच बनेको मोर्चाको उनी आफैँले नेतृत्व गरिरहेका छन् । यी सबै मोर्चा प्रचण्डकै इसारामा सञ्चालित छन् । कार्यगत एकता समितिमा सदस्यसमेत रहेको नेकपा माओवादीका एक नेताका अनुसार समितिको संयोजक पालैपालो गर्ने भनिए पनि एमाओवादी अध्यक्षले भनेअनुसार नै भएकाले पछिल्लो समय यसले गति लिन नसकेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रचण्डले धेरैतिर भएकोले हुन सक्छ, उनी उपस्थित भएको हरेक बैठकले फरक–फरक कुरा गरेर कार्यगत एकताको कार्यदिशालाई नै दिग्भ्रमित गराइरहेका छन् ।’
यसैबीच मंगलबार (२८ असोज) प्रचण्डले दलहरूबीच राजनीतिक मुद्दामा सहमतिभन्दा विमति देखिएकाले सहमतिको सम्भावना तत्काल नदेखिएको बताएका छन् । तत्काल सहमतिको सम्भावना नदेखिएकोले तोकिएकै मिति माघ ८ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको उनकोे भनाइ छ । ‘बाहिर सहमति भयो भने पनि भित्र कुनै सहमति भएको छैन,’ प्रचण्डले थपे, ‘जनतालाई ढाडस दिन मात्र सहमति भयो भनिएको हो, यथार्थमा कुनै सहमति भएको छैन, बरु सहमति टाढिँदै गएको छ ।’
‘दल हरूबीच सहमति नभए संविधानसभाको कार्यतालिका नै परिवर्तन गर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ मंगलबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, ‘कार्यतालिका नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि कसरी तोकिएको मितिमा संविधान आउन सक्छ ?’ काङ्ग्रेस–एमालेले सहमतिमा कुरा नमिले प्रक्रियामा जाने भनेको, तर प्रक्रियामा जान सम्भव छैन,’ प्रचण्डले थपे ।
काङ्ग्रेस–एमाले विगतमा भएका सहमतिबाट पछि हटेकाले सहमति हुन नसकेको प्रचण्डको आरोप थियो । ‘काङ्ग्रेस र एमाले शासकीय स्वरूप, राज्य पुनर्संरचना र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा विगतको आफ्नै अडान र सहमतिबाट पनि पछि हटेका छन्,’ प्रचण्डले थपे, ‘यसले गर्दा तीन दलहरूबीच सहमति नजिकिनुको साटो झन् टाढिँदै गएको छ ।’ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त नै हामी मान्दैनौँ भन्ने ठाउँमा एमाले–काङ्ग्रेस आएको आरोप लगाउँदै उनले यसले थप जटिलता खडा गरेको बताए ।
निर्वाचन प्रणालीमा काङ्ग्रेस र एमाले दुवैले ०४६ सालपछिको निर्वाचन प्रणालीलाई नै अपनाउने सहमति गरिदिएको हुनाले अब निर्वाचन प्रणाली पनि गम्भीर विवादको विषय बन्ने खतरा बढेको उनले बताए । काङ्ग्रेस र एमाले पहिले भएको मिश्रित प्रणालीको सहमतिबाट पछि हटेर प्रतिनिधिसभा सम्पूर्ण रूपले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट मात्रै आउने र कुनै वर्ग, क्षेत्र वा लिङ्ग, मधेस, जनजाति नभन्ने भन्नेमा आएको आरोप पनि प्रचण्डको थियो ।
‘पहिले ११ प्रदेशमा सहमति भएको र अहिले उनीहरू त्यसबाट झरेर अन्तरिम संविधानको भावनाविपरीत तोडमोड गर्ने र सहमति गराउनेतिरभन्दा पनि काङ्ग्रेस र एमाले सहमति नगराउनेतिर जाने खोजेको स्थिति देखापरेको छ अनि कसरी सहमतिमा बन्छ,’ उनले भने ।

प्रक्रियाद्वारा संविधान जारी हुने भएपछि छटपटीमा एमाओवादी
जस्तोसुकै भए पनि संविधान जारी गरिने
नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमाले दुईतिहाइ बहुमतको प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध भएपछि एनेकपा माओवादी ठूलो सकसमा परेको छ । जातीय र क्षेत्रीयतावादी समूहहरूको वैशाखी टेकेर सत्तापक्षसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्न कस्सिएका प्रचण्डलाई काङ्गे्रस–एमालेले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रमुख बनाएर ‘बन्दी’ बनाउन प्रयास गरेका छन् । प्रचण्डलाई संयन्त्र प्रमुख नबनाउँदा उनी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न ‘बाध्य’ हुने र त्यस्तो अवस्थामा संविधान जारी गरिए पनि कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुनसक्ने विश्लेषणका आधारमा लामो छलफलपश्चात् काङ्गे्रस–एमाले प्रचण्डलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बनाउन सहमत भएका हुन् । आन्दोलनकारी र जातीय तथा क्षेत्रीयतावादीहरूको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डमाथि अब उक्त मोर्चाको संयोजक परित्याग गर्न सत्तापक्षबाट दबाब पर्न थालेको छ । आन्दोलन, विपक्षी मोर्चा र सत्तापक्षको मोर्चाको समेत नेतृत्व लिएर प्रचण्डले सबैलाई भुलभुलैयामा राखी संविधान बन्न नदिने खेल खेल्न सक्ने आशङ्का सत्तापक्षले गरेको छ । त्यसैले प्रचण्डलाई आन्दोलनकारीको मोर्चाबाट बाहि-याउने प्रयास काङ्गे्रस–एमालेले गरेका छन् । दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्न माहिर मानिएका प्रचण्डलाई आन्दोलनको मोर्चाबाट अलग्याउँदा उनको भूमिका एकोहोरो हुने विश्वास सत्तापक्षीय नेताहरूले गरेका छन् ।
यसै साताको आइतबार सम्पन्न तीन दलहरूको उच्चस्तरीय बैठक अपेक्षाकृत सकारात्मक मानिएको थियो । काङ्गे्रस–एमालेको प्रस्तावलाई एमाओवादीले सकारात्मक रूपमा लिएको थियो र एमाओवादीको प्रस्तावमा पनि सत्तापक्षको धेरै ठूलो असहमति देखिएको थिएन । तर सोमबार (असोज २७) भएको बैठक भने हार्दिकतापूर्ण हुन नसकेको महसुस एमाओवादीले ग-यो । एमाओवादी र सत्तापक्षको सम्बन्ध ‘जोगी र भैँसीको जस्तो’ रहेको छ । ‘जोगीलाई भैँसीदेखि डर भैँसीलाई जोगीदेखि डर’ भन्ने पुरानो उक्तिको चरितार्थ नेपाली राजनीतिमा यतिबेला भइरहेको छ । सोमबारको बैठकमा काङ्गे्रसबाट रामचन्द्र पौडेल मात्र सहभागी हुनु र एमालेबाट माधव नेपालको उपस्थिति नहुनुलाई एमाओवादीले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । सहमतिप्रति काङ्गे्रस–एमाले गम्भीर नभएको भन्ने प्रचण्डको बुझाइ छ । त्यसैले मंगलबार (असोज २८) सहमति तथा संवाद समितिको बैठकमा प्रचण्ड अलिक कड्किए । प्रचण्ड कड्किँदा काङ्गे्रस एमालेका नेताहरू झनै सशङ्कित भएका छन् ।
शासकीय स्वरूप, सङ्घीय संरचना र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा काङ्गे्रस–एमालेबीच एकप्रकारको समझदारी कायम भइसकेको छ । तथापि काङ्गे्रस नेतृत्व एमाओवादीप्रति बेलाबखत लचिलो बन्ने गरेकोले एमाले काङ्गे्रसका प्रति सशङ्कित हुने गरेको छ । एमाओवादीले १४ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको भए पनि आठ प्रदेशसम्ममा झर्न सक्ने सम्भावना छ । सहमतिका लागि भन्दै उसले बैठकमा दश प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । जातीय–क्षेत्रीय मोर्चाको अगुवाइ गरिरहेको एमाओवादीले सार्वजनिक खपतका लागि ‘जातीय राज्य’ भनिरहेको छ, तर उच्चस्तरीय बैठकमा भने उसले प्रदेश स्वयम्लाई प्रदेशको नामकरण अधिकार दिने गरी सहमतिमा जान सकिने विचार प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैगरी शासकीय स्वरूपका बारेमा पहिले लिएको अडानबाट पनि एमाओवादी पछि हटेको छ । सङ्घीय राज्यहरूमा जुन जातिको राज्य छ सोही जातिलाई शासनमा अग्राधिकार रहनेसम्मका कुरा गर्ने एमाओवादी अहिले प्रदेशको नामकरणसमेत सम्बन्धित प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्न आएझैं शासकीय स्वरूपमा पनि उनीहरूको धारणा बदलिएको छ । पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएको एमाओवादीले अहिले आलङ्कारिक राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्न थालेको छ । विगतमा एमाले पनि यसै भन्ने गर्दथ्यो, अहिले एमाले संसदीय प्रजातन्त्रका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ । एमाओवादीले यतिबेला सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपबारे बनाएको धारणा अघिल्लो संविधानसभामै प्रस्तुत गरेको भए पनि त्यसैबेला संविधान निर्माण हुन सम्भव थियो । ढिलै भए पनि एमाओवादीको दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । तर, निर्वाचन प्रणालीबारे भने एमाओवादी आफ्नै अडानमा दृढ देखिएको छ । निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक र समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएका छन् । काङ्गे्रस–एमाले दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा छन् र उनीहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन नहुने धारणा राख्दछन् । एमाओवादी निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पुनर्विचार नगर्ने मानसिकतामा रहेको हुँदा सहमति बन्न कठिनाइ भइरहेको छ । यद्यपि कतै सुशील कोइरालाले प्रचण्डको यस्तो इच्छा पनि पूरा गरिदिने हुन् कि भन्ने चिन्ता एमाले नेतृत्वमा पैदा भएको पाइएको छ ।
प्रमुख तीन दलका नेताहरूको सोच र हालसम्मका संयुक्त र बेग्लाबेग्लै बैठकहरूको अध्ययन गर्दा राजनीतिक सहमति बन्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । तर, नेपाली राजनीतिमा बाह्य शक्तिहरू निर्णायक बन्ने गरेकोे र कहिलेकाहीँ नेताहरूको ‘इगो’का कारणले पनि समस्या पैदा गर्ने गरेकोले सहमतिमा संविधान जारी हुन्छ भनेर पूर्ण विश्वास गर्न सकिने स्थिति छैन । सर्वपक्षीय सहमति नबने पनि दुईतिहाइ बहुमतको प्रक्रियाबाट संविधान जारी हुन सक्ने आधारहरू बलियो भएका छन् । तर, त्यसरी जारी गरिने संविधानले मुलुकलाई निकास दिने हो कि द्वन्द्वको अर्को शृङ्खला सुरु गर्ने हो त्यसबारे अहिले भन्न सकिने स्थिति छैन । अरू जो–जसको भावना छुटे पनि बहुसङ्ख्यक सनातनी हिन्दूहरूको भावनालाई समेट्न नसकिएमा संविधान घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा आउन मुस्किल पर्न सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

प्रक्रियामै प्रवेश गर्नु किन आवश्यक ?
संविधान निर्माणका विवादित विषयमा सहमति खोज्ने नाममा सयौँपटक औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकहरू बसे, तर सहमति जुट्न सकेन । आखिर किन सधैँ अन्योल नै हाबी हुन्छ त नेपाली राजनीतिमा ? पहिलो संविधानसभाताका दलहरूबीचको वार्ता र संवादका लागि जे प्रक्रिया र कार्यशैली दलहरूले अपनाएका थिए, जसका कारण सहमति जुट्न नसकी संविधानसभा नै विघटन हुन पुगेको थियो, ठीक त्यस्तै कार्यशैली, कार्य पद्धति र मानसिकता अहिले पनि दलहरूले पछ्याइरहेका छन् । काम नलाग्ने भइसकेको पुरानै कार्यशैली अनुसरण गर्दा यसपटक पनि सहमतिको संविधान आउने सम्भावना अन्त्य नै भइनसकेको नभए पनि लगभग क्षीण भइसकेको छ ।
महत्वपूर्ण बैठकहरूमा छलफल गर्न मुख्य नेताहरू मात्र नबसी अनावश्यक नेताहरू थोपरिने र सबैले पुराना घटनाक्रम र गुनासाहरू भट्याइरहने काम मात्र देखिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने ठोस रूपमा विषयवस्तुकेन्द्रित भएर घनीभूत छलफल विगत सात वर्षमा कहिल्यै पनि भएको छैन । प्रमुख दलहरूका अधिकार प्राप्त मुख्य नेताहरू बसेर देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखी राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राख्दै घनीभूत छलफल गर्ने हो भने एक महिनामै सबै विषयमा सहमति निर्माण गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन ।
नेपालका केही राजनीतिशास्त्रीहरू भन्दछन् कि नेपाली राजनीतिमा वार्ता र संवाद गर्ने उपयुक्त तरिका नै छैन । त्यसकारण धेरैजसो छलफल बिनाउपलब्धि नै समाप्त हुन्छन् । वार्तापूर्व दलहरूले आफ्नोतर्फबाट सही तयारी गरी न्यूनतम समझदारीका बिन्दुहरू पहिल्याउनुपर्छ । यसरी ठोस एजेण्डासहित पहिले अनौपचारिक बैठकहरू बस्ने र अन्त्यमा औपचारिक सार्थक वार्ताबाट सहमति खोज्नुपर्छ । राजनीति भनेको वास्तवमा सम्झौताको खेल हो । आवश्यक पर्दा एक–दुई कदम अघि वा पछि जान सके मुलुकले निकास पनि पाउँछ र निश्चित दलले बिस्तारै आफ्ना कार्यक्रमहरू जनतामाझ लैजान सक्दछ । जनताको अनुमोदन हासिल गरे लोकतन्त्रमा परिवर्तन गर्न नसकिने कुरा केही छैन । यो तथ्यलाई मनन नगरी नेपालका राजनीतिक दलहरू केवल व्यक्तिगत एवम् दलगत स्वार्थमा मात्र लागी देशलाई सदा अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा राखिरहन व्यस्त छन् ।
नेपाली राजनीतिको विडम्बना भनेकै जनताका दैनिक समस्याप्रति गम्भीर नहुने नै हो । जनताका समस्यामा आँखा चिम्लिदिएपछि संविधान बनाउन पनि केको हतारो भयो र । नेताहरूको यही मानसिकताको कारण नेपालमा आमजनतामाझ नेताहरू एकदमै अलोकप्रिय छन् ।
जे होस्, अब सके सहमतिबाटै नसके संविधानसभाभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै भए पनि संविधान बनाउनुको विकल्प छैन । जनता अब नयाँ संविधानका लागि मात्रै लामो समय कुर्ने अवस्थामा छैनन् । जनताको मागलाई ध्यानमा राखी दलहरूले माघ ८ भित्रै नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्छ । यसपश्चात् अलिकति पनि ढिलो नगरी आर्थिक विकासमा मुलुकलाई प्रवेश गराउनैपर्छ ।
– बी. शर्मा

वनसाँघु स्कुललाई एनआरएनको सहयोग
महाविनाशकारी प्रकोपमा परी सिङ्गै गाउँ, आफन्त, साथीभाइसँगै आफ्नो शिक्षाको आँगन गुमाएका सिन्धुपाल्चोक माङ्खा (जुरे)मा रहेको वनसाँघु माध्यमिक विद्यालयका बालबालिकाको विद्यालय भवन गैरआवासीय नेपाली सङ्घले बनाइदिने भएको छ । साथीभाइ र विद्यालय गुमाएका बालबालिकाको पठनपाठन सुचारु गराउन एनआरएनएको विशेष पहलमा ६५ लाख प्रदान गरिने भएपछि विद्यालय भवन निर्माणको सुनिश्चितता भएको छ भने पहिरोबाट आहत स्थानीयमा खुसी छाएको छ । गत साउन १७ मा गएको पहिरोले माङ्खा– १ ड्यामसाइटस्थित विद्यालयका तीनवटा भवन बगाएको थियो । क्षतिग्रस्त विद्यालय भवननजिकै अहिले स्थानीयको खेत भाडामा लिएर सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा बनेको त्रिपालको अस्थायी टहरामा कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत ३१ बालबालिकालाई पहिरोले पुरेको थियो ।
विद्यालय प्राङ्गणमा गत साता आयोजित कार्यक्रममा एनआरएनएका महासचिव कुमार पन्त, हेल्पका अध्यक्ष अरुणसिंह बस्नेत र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बलराम श्रेष्ठबीच सहयोगपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यसका लागि एनआरएनएले ५० लाख तथा हेल्प नेपालले १५ लाख दिने उल्लेख गरिएको छ ।
एनआरएनए मानवीय कल्याणकारी सदासयता समिति एसिया प्यासिफिकका संयोजक कपिलदेव थापाको संयोजकत्वमा सिन्धुपाल्चोकको माङ्खा (जुरे)मा आयोजित सहयोगपत्रमा हस्ताक्षरसम्बन्धी कार्यक्रममा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, निवर्तमान अध्यक्ष जीवा लामिछाने तथा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ का सभासद् मोहन बस्नेतको विशेष उपस्थिति रहेको थियो । सो अवसरमा आगामी नौ महिनामा विद्यालय निर्माणकार्य सम्पन्न गरी अर्को वर्ष हुन गइरहेको एनआरएनए सातौँ विश्व सम्मेलनका अवसरमा उद्घाटन गरिने जानकारी दिइयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै एनआरएनए संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले देश समृद्ध नभई व्यक्ति मात्र धनी भएर केही नहुने बताउँदै भने, ‘हामी नेपाली जहाँ भए पनि एउटा नेपालीलाई दुःख पर्दा अर्को नेपाली सहयोगका लागि जुट्छ भन्ने भावना एनआरएनएले देखाएको छ ।’ दोस्रो विश्वयुद्धमा हरेक परिवारका कुनै न कुनै सदस्य गुमाएको सोभियत सङ्घको विकास उदाहरण दिँदै उनले मुलुक समृद्ध नभएसम्म सरकारले पनि केही गर्न नसक्ने बताए । जनमानसलाई उत्साह जगाउने शैलीको आफ्नो भाषणका क्रममा डा. महतोले विदेशका अध्यागमन अधिकारीहरूले नेपाली पासपोर्ट देख्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउने र हेप्ने गरेकोप्रति क्षोभ व्यक्त गर्दै आगामी केही वर्षमै नेपाल समृद्ध राष्ट्रको पङ्क्तिमा खडा हुने र विदेशमा नेपाल र नेपालीको ठूलो इज्जत हुने दाबी गरे । विदेशीले समृद्ध नेपालको भ्रमण गर्ने तथा विदेशबाट रोजगारीका लागि मानिस नेपाल आउने दिन नदेखीकन आफू नमर्ने उद्घोष डा. महतोले गर्दा उपस्थित जनमानसले तालीले समर्थन गरेका थिए ।
यस्तै, एनआरएनएका निवर्तमान अध्यक्ष जीवा लामिछानेले दुःखमा परेका नेपालीको पीडा हेर्न नसक्ने नेपालीको भावना भएकाले यो कार्य सफल भएको बताए भने विनाशकारी प्रलयका कारण सिन्धुपाल्चोकमा उत्पन्न समस्यामा सानै भए पनि सहायता पु-याउन एनआरएनएले विश्वभर रहेका नेपालीसँग सहयोग सङ्कलन गरी यो अभियान सार्थक बनाएको महासचिव कुमार पन्तले उल्लेख गरे । यसैगरी, सङ्घका प्रमुख संरक्षक रामप्रताप थापाले विद्यालयलाई पुस्तकालय स्थापना र छात्रवृत्तिका लागि थप सहयोग गर्ने बताए भने हेल्प नेपालका अध्यक्ष बस्नेतले रकम सङ्कलन जारी रहेकाले सम्झौतामा उल्लेख गरिएकोभन्दा बढी सहयोग प्राप्त हुने आश्वासन दिए ।
सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीले समेत विशेष मन्तव्य दिएको उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पहिरोग्रस्त क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ का सभासद् मोहनकुमार बस्नेतले अत्यन्त भावुक हुँदै एनआरएनए र हेल्प नेपाल नेटवर्कको यो सहयोग सराहनीय रहेको बताए । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सभासद् बस्नेतले सरकारले अपेक्षित सहयोग नगरिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट भएको यो सहयोग प्रशंसनीय रहेको बताउँदै पहिरोको कारण उत्पन्न स्थानीय समस्या नहटुन्जेलसम्म आफू यसैगरी सहयोग जुटाउन निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा एनआरएनएकी सचिव रञ्जु घिमिरे, महिला संयोजक सपिला राजभण्डारी, संरक्षक रामप्रताप थापालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

सहकारी युनियन र धर्मकीर्ति बिहारलाई मित्रराष्ट्रको सहयोग
जिल्ला सहकारीय युनियन लिमिटेड (ललितपुर)का लागि सहकारी सम्वद्र्धन केन्द्र निर्माण हुने भएको छ । चार करोड १८ लाख तीस हजारको लागतमा निर्माण हुने सो परियोजनाका लागि भारत सरकारले आर्थिक अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । सो सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास, ललितपुर जिल्ला विकास समिति र जिल्ला सहकारीय युनियन लिमिटेड (ललितपुर)बीच हस्ताक्षर भएको छ । ललितपुर जिविसले कार्यान्वयन गर्ने सो परियोजना भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमको एक भाग भएको जनाइएको छ ।
सदस्य सहकारीहरूलाई नेतृत्व, सम्वद्र्धन र सहयोग गर्ने उद्देश्यले सन् १९७२ मा स्थापित जिल्ला सहकारीय युनियन लिमिटेड (ललितपुर)ले सहकारी तथा सदस्य कृषकलाई सहयोग गरी सबल तुल्याउने कार्य गर्दै आएको छ । सहकारी प्रवद्र्धन केन्द्र निर्माण गरी बहुसङ्ख्यक उपभोक्तालाई समेटेर तिनका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने ध्येय सो संस्थाले राखेको छ । कृषि उत्पादनमा रहर हुनेहरूका लागि सूचना केन्द्रको रूपमा समेत यसले सहयोग प्रदान गर्ने बताइन्छ । यसैगरी, सहकारी सम्वद्र्धन केन्द्रको निर्माणबाट सहकारी बजारीकरण क्षमता अभिवृद्धि भई किसानलाई लाभ पुग्नेछ भने यसले किसान र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध बढाउन भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ । यसबाट ललितपुर र आसन्न जिल्लाका करिब दुई लाखभन्दा बढी जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
उपरोक्त परियोजनाका अतिरिक्त करिब १८ करोड लागतमा अन्य पाँच परियोजनाका कामसमेत ललितपुर जिल्लामा सुचारु छन् । ललितपुरलाई मित्रराष्ट्र भारतले ११ वटा एम्बुलेन्स तथा ६ वटा बससमेत उपहार प्रदान गरेको छ ।
धर्मकीर्ति क्लिनिकलाई सहयोग
भारतीय राजदूतावास र धर्मकीर्ति बिहार संरक्षण कोषबीच कोषको धर्मकीर्ति सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिक स्तरोन्नतिका लागि हालै एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । चार करोड १९ लाख पचास हजार लागतमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागद्वारा कार्यान्वयन गरिने परियोजनाका लागि भारत सरकारले भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सहयोग प्रदान गर्न लागेको हो ।
धर्मकीर्ति बिहार संरक्षण कोष काठमाडौंको नेवार समुदायमा आधारित एक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्था हो । कोषले स्थानीय समुदायका सदस्य तथा भिक्षु–भिक्षुणीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सन् १९९८ मा स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गरेको हो । बढ्दो स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न क्लिनिकको वर्तमान पूर्वाधार अपर्याप्त रहेको परिवेशमा बहिरङ्ग बिरामीलाई समेट्ने गरी निर्माण गरिने नयाँ पूर्वाधारबाट स्थानीय समुदायले राम्रो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास लिइएको छ । यस परियोजनाले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतप्रतिको सद्भावनासमेत अभिवृद्धि हुने जानिफकारहरूको कथन छ ।

खाद्यसामग्रीको उद्योग ‘बधशाला’मा परिणत भएपछि…
बाराको रामपुर टोकनी–३ स्थित ‘हिमालयन फुड इन्टरनेसनल प्रा.लि.’ तत्काल बन्द गरिनुपर्ने माग राखी स्थानीय बासिन्दाले सङ्घर्षको घोषणा गरेका छन् । कारखानालाई बन्द गर्नुपर्ने एकसूत्रीय माग राख्दै सिर्सिया नदी संरक्षण सङ्घर्ष समितिले विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रजन राउत कुर्मीले डेढ महिनादेखि उद्योग बन्द गराउन आग्रह गर्दा उद्योग सञ्चालकले अटेर गरेपछि बाध्य भएर सङ्घर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपरेको बताए ।
राँगा–भैँसी काटेर मासु निर्यात गर्ने सो उद्योगले मृत पशु–शरीरको अनेक किसिमका तरल र ठोस अवशेष सिर्सिया नदी, त्यसको किनार र वरपर फैलाउने गरेकाले जनजीवन कष्टकर बनेको स्थानीयको आरोप छ । नदीमा पशुको रगत, मासु, बोसो कुहिएर घुलित भएको कारण तराईको प्रमुख पर्वको रूपमा चिनिने छठको बेला नदीस्नान, पूजा, अर्घ आदि गर्न सम्भव नभएकाले गाउँका हिन्दूधर्मावलम्बी जनता चिन्तित छन् । प्रदूषणको कारण सिँचाइको साधन अब नदी रहेन भनी स्थानीयको दुखेसो छ । आफ्ना बाबुको निधन हुँदा गत भदौ २२ मा हिन्दू धार्मिक रीतिअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न गएको बेला आफूहरूले विधिसमेत नदीको प्रदूषणका कारण पूरा गर्न नसकेको स्थानीय विजय गुप्ताले गुनासो गरे । जिउतीया, कार्तिक स्नानजस्ता पूजाआजा, पव– त्यौहारमा सो उद्योगको प्रदूषणका कारण गाउँले नदीको उपयोगबाट वञ्चित छन् । असैह्य प्रदूषणको मारमा परेपछि परवानीपुर वरपरका बासिन्दाले प्रदूषणविरुद्धको समिति गठन गरेर उद्योग बन्द गराउने एकसूत्रीय माग अघि सारेका स्थानीय नागमणि उपाध्यायले बताए ।
खाद्यसामग्री उत्पादन गर्ने भनी सुरु भएको उद्योग बधशाला (कसाईघरको) रूपमा सञ्चालित भई थेग्न नसक्ने गरी प्रदूषण फैलाइरहेको सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता सन्तोष यादवले बताए । समितिको प्रवक्ता यादवले पशु–शरीरको कुहिएको अवशेषको दुर्गन्ध वातावरणमा अन्तरघुलित भएर स्थानीय बासिन्दाको जीवन नारकीय बनाएको उल्लेख गरे । खुला ठाउँमा फालिएका पशु–अवशेष स्याल र कुकुरले खाएर मातिने गरेका र गाउँबस्तीसम्म फैलाउने गरेका छन् । अर्कोतर्फ कागले आँगन, दैलो, मठ, मन्दिर, ध्वजा, कलश आदिमा मिसाइदिने गरेकाले धार्मिक आस्थामाथि गम्भीर चोट पुगेको छ । नदीमा पानी खाने पशुमा रोगको खतरा बढेको र नदीको पानीको संसर्गमा मात्र आउने मानिस र पशु चर्मरोगको सिकार भइरहेका छन् ।
औद्योगिक प्रदूषणविरुद्ध स्थानीयले बेलाबेलामा विरोध जनाए पनि उद्योग बन्द नै गराउने माग वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा पहिलोपटक उठाइएको हो । नदी–प्रदूषणमुक्त गर्न बारा र पर्साका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदासमेत स्थानीय प्रशासनले प्रदूषण रोक्न कुनै सुनुवाइ नगरेपछि बाध्य भएर विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ । सङ्घर्षको पहिलो चरणमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सचेत गराउने, श्रीसिया नदी प्रदूषणमुक्त बनाउन र प्रदूषण गर्ने उद्योग बन्द गराउन गाउँगाउँ, टोलटोलमा कोणसभा, जनचेतना, विचारगोष्ठी तथा प्रचारप्रसार गर्ने, सरोकारवाला नगरपालिका, गाविस, गाउँ–टोलमा सङ्घर्ष समितिको इकाइहरू गठन गरी विरोध जनाउने सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष कुर्मीले जानकारी दिए । विरोधको कार्यक्रम गर्दा पनि १५ दिनभित्र सरकारको ध्यानाकर्षण भई हिमालयन फुड इन्टरनेसनल प्रालि बन्दको पहल नगरिएमा सङ्घर्ष समितिले कडा आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए ।

राममणिले यसरी निम्त्याए दशैँमा दशा
लमजुडको भोटेओडार–४ पिप्लेका अर्जुनप्रसाद रेग्मीसहित उनका परिजनलाई दशैँ फूलपातीको अघिल्लो रात हत्या गर्ने आफ्नै छोरा रहेको पुष्टि भएको छ । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा रेग्मीका छोरा राममणि पक्राउ परेका थिए । अभियुक्त राममणिले पनि बाबुलगायत परिवारका सदस्यको हत्या आफँैले गरेको स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
असोज १४ गते अर्थात् दशैँको फूलपातीको दिन राति आफ्नै छोराले ६० वर्षीय अर्जुनप्रसाद रेग्मीसहित चारजनाको घरभित्रै एकसाथ हत्या गरेका थिए । बुबासँग सधैँ झगडा हुने र धेरै कुरामा सहमति नहुने हुनाले मदिरा सेवन गरी चिर्पटले हान्दा बाबुसहित धर्मछोरीका रूपमा १४ वर्Èअघि भारतबाट ल्याइएकी ३५ वर्षीया रिना घिमिरे, भाइ–बहिनीसहित चारजनाको हत्या गरेको उनले स्वीकार गरेको प्रहरी नायव उपरीक्षक अच्युत पुडासैनीले बताए ।
भारतमा सुरक्षागार्डको रूपमा कार्यरत ६० वर्षीय रेग्मी घटनाको दुई दिनअघि मात्र दशैँ मान्न घर आएका थिए । उनीसँगै कान्छी छोरी १४ वर्षीय ज्योति रेग्मी, धर्मछोरी रिना घिमिरे र नाति १२ वर्षीय विकास रेग्मी (रिनाका छोरा)को एकसाथ निर्मम तवरले हत्या गरिएको थियो । अर्जुन रेग्मीका दुई श्रीमतीमध्ये कान्छी लीलाको १४ वर्Èअघि मृत्यु भएको थियो भने जेठी शान्तातर्फ पाँच छोरी र कान्छीतर्फ दुई छोरा थिए । कान्छो छोरा श्याममणि आबुधाबीमा छन् भने पाँच छोरीमध्ये चारजनाको विवाह भइसकेको छ ।
लमजुङको सदरमुकाम बेसीसहरबाट झन्डै २० किलोमिटर दूरीमा पर्ने भोटेओडार गाउँ विकास समिति वडा नम्बर–४ पिप्लेमा एकै परिवारका चारजनाको शव भेटिएपछि दशैँभरि लमजुङ शोकमा डुबेको थियो । हत्या गरिएका सबैलाई धारिलो हतियार प्रहार गरिएको छ । उनीहरूको घाँटीमा खुँडा प्रहार भएको अवस्थामा भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय भोटेओडारका प्रहरी निरीक्षक नारायण रञ्जितकारले बताए । प्रहरीका अनुसार चारैजनाको हत्या रातको समयमा भएको हो । मृतक चारजनामध्ये रेग्मीको घाँटीमा र ३५ वर्षीया रिना घिमिरेको टाउकोमा चोट लागेको थियो । घटनास्थलबाट प्रहरीले एक–एक थान खुँडा र अचानो बरामद गरेको थियो ।
घटनाबारे थाहा पाउनेबित्तिकै भोटेओडारका स्थानीयले उक्त जघन्य अपराध आफ्नै छोराले गरेको आशङ्का गरेका थिए भने प्रहरीले पनि शङ्काका आधारमा मृतक ६० वर्षीय अर्जुनप्रसाद रेग्मीका २९ वर्षीय छोरा राममणि रेग्मीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । घटनाको अनुसन्धानका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयबाट डीआईजी बमबहादुर भण्डारीको नेतृत्वले तालिमप्राप्त कुकुरसहितको टोली लमजुङ आइपुगेर अनुसन्धानसमेत गरेको थियो । फूलपातीको दिन बिहान स्थानीय चोलाप्रसाद रेग्मीले पानीको पाइप जोड्न जाँदा अर्जुनप्रसादलाई बोलाउने क्रममा उनी नबोलेपछि स्थानीय चोलाप्रसाद उनकै घरमा पुग्दा चारजनाकै हत्या भएको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
– छविलाल बगाले

सैनिक महिलालाई छाउनीमा तालिम केन्द्र
नेपाली सेनामा आबद्ध बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सबै दर्जाका श्रीमती एवम् एकल महिलालाई व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी व्यावहारिक ज्ञान तथा सीपको माध्यमबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी पारिवारिक स्वावलम्बन र समृद्धि प्रदान गर्दै जीवनस्तरमा सुधार गर्न सैनिक श्रीमती सङ्घको व्यावसायिक तालिम केन्द्र स्थापना गरिएको छ । छाउनीमा निर्मित सो तालिम केन्द्र भवनको प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले हालै उद्घाटन गरेका छन् ।
उक्त तालिम केन्द्रले नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालनमा ल्याएको व्यावसायिक तालिम इन्स्टिच्युटसँग निकट समन्वय राख्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सँग सम्बन्धन प्राप्त गरी विविध तालिम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । उक्त तालिम केन्द्रमा तीन सय २० जना शिक्षार्थीलाई एकैपटक तालिम गराउन सकिने आठवटा हलसमेत रहेका छन् । निकट भविष्यमा नै पहिलो चरणमा ब्युटिसियन, सिलाइकटाइ तथा बुनाइ, कम्प्युटर र मोटर ड्राइभिङजस्ता व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गरिने योजना रहेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।
स्मरणीय छ, ०४० सालमा स्थापित नेपाली सेना सैनिक श्रीमती सङ्घले स्थापनाकालदेखि नै आफ्नो क्रियाकलापलाई सैनिक परिवारको कल्याण र सामाजिक सेवामा केन्द्रित गर्दैै आएको छ ।

धर्म परिवर्तनविरुद्ध गाउँगाउँमा समिति
विभिन्न किसिमका प्रलोभन पस्केर गराइने धर्म परिवर्तन एवम् धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतामाथिको आक्रमणलाई परास्त गर्दै नेपाललाई विश्वकै एक मात्र हिन्दूराष्ट्र कायम गराउने उद्देश्यले पर्वतका विभिन्न गाविसमा ‘विश्वहिन्दू हिन्दू महासङ्घ गाउँ समिति’ गठन गरिएका छन् । विभिन्न प्रलोभन देखाएर सोझासीधा गाउँलेलाई धर्म परिवर्तन गराई क्रिश्चियन बनाउन थालेपछि गाउँले सङ्गठित बनेका हुन् ।
जिल्लाको बाजुङ गाविसमा आयोजित भेलाले गोविन्द केसी संयोजक रहेको १३ सदस्यीय विश्वहिन्दू हिन्दू् महासङ्घ गाउँ तदर्थ समिति गठन गरेको छ । गठित समितिको सहसंयोजकमा प्रेमबहादुर केसी तथा सदस्यहरूमा देवबहादुर अर्खेली, रोइन्द्रबहादुर पौडेल, बमबहादुर पौडेल, पदमबहादुर अधिकारी, विष्णु पौडेल, विष्णु बानियाँ, सीता हमाल, कृष्णप्रसाद अधिकारी, इन्द्रप्रसाद उपाध्याय र गंगाधर पौडेल रहेका छन्
त्यसैगरी पर्वतकै देउपुर गाविसमा आयोजित भेलाले बालाराम शर्मा संयोजक रहेको नौ सदस्यीय विश्वहिन्दू हिन्दू महासङ्घ गाउँ तदर्थ समिति गठन गरेको छ । गठित समितिको सहसंयोजकमा टीकाराम पौडेल तथा सदस्यहरूमा तारापति तिमिल्सिना, मीनबहादुर पुन, डम्मरु तिमिल्सिना, कृष्णबहादुर मल्ल, लक्ष्मी पौडेल, गणेश तिमिल्सिना र नन्द मल्ल रहेका छन् ।
हिन्दुत्वका लागि गाउँ समिति गठनको अवसरमा बोल्दै विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद शर्माले नेताहरूले डलरमा बिकेर ८२ प्रतिशत हिन्दूसहित ९२ प्रतिशत ओमकार परिवारमा आस्था राख्ने नागरिक हुँदाहुँदै पनि विश्वकै एक मात्र हिन्दूराष्ट्र नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरी नेपाल र नेपालीमाथि बेइमानी गरेको आरोप लगाए । धर्म परिवर्तन गरेमा जागिर दिने, विदेश पठाइदिने, नगद दिनेजस्ता प्रलोभनको साथै ‘प्रभु’को शरणमा आएमा सबैखाले रोग, पीडा र समस्या समाधान हुनेलगायतका भ्रम सिर्जना गरेर गाउँगाउँका सोझा, सीधा र गरिब नागरिकलाई धर्म परिवर्तन गराउन बाध्य पारेकाले यस्तो कार्यको प्रतिकार गर्नुपर्ने जिकिर उनले गरे । धर्म परिवर्तनलाई रोक्न तत्काल जातीय विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो ।
कार्यक्रममा विश्व हिन्दू महासङ्घ पर्वतका अध्यक्ष सूर्यप्रकाश पौडेलले नेपाली जनताले माग्दै नमागेको धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्नुमा ठूलो रहस्य रहेको धारणा राखे भने भेलाले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र कायम गर्र्न, हिन्दूधर्मको प्रवद्र्धन एवम् सम्वद्र्धन गर्न, विभिन्न प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउने र गर्नेविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रन तथा धार्मिक क्रियाकलापहरूको वृद्धि गर्न प्रतिबद्ध रहने निर्णय गरेको विश्वहिन्दू महासङ्घ पर्वतका सचिव वसन्तविक्रम तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।

‘दलीय स्वार्थ नत्यागे बन्दैन संविधान’
गुल्मी । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य चन्द्र भण्डारीले सबै विवादित विषयलाई प्रक्रियामा लगेर भए पनि समयमै संविधान जारी हुने दाबी गरेका छन् । राष्ट्रलाई निकास दिन पनि दलहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । गुल्मी खैरेनीमा आयोजित नेपाल तरुण दल गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ को क्षेत्रीय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधानसभामा देखिएका चुनौतीका विषयमा चर्चा गर्दै नेता भण्डारीले मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई जातीयताका नाममा विभाजित गर्न नहुने तर्क गरे । जिल्लाको विकास निर्माणका विषयमा चर्चा गर्दै उनले गुल्मी जिल्लाभर सौर्य ऊर्जा र धुवाँरहित चुलो निर्माणका लागि आफूले पहल गरेको खुलासा गरे ।
कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीका सभापति चन्द्रबहादुर केसीले काङ्गे्रसकै नेतृत्वमा मुलुकले नयाँ संविधान जारी गर्ने दाबी गरे । यस्तै गुल्मी काङ्ग्रेसका उपसभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठ, सचिव विष्णुप्रसाद बलाल, सङ्गठन विभाग प्रमुख शालिक पन्थी, सहसचिव हरिबहादुर केसी, क्षेत्रीय सभापतिहरू पारिश्वर ढकाल, दामोदर भुसाल, सदस्य माधव ढकाल, पृथबहादुर फौजदार, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू वेद मगर, जगदीश भट्टराई, हरि भण्डारी, रमेश भण्डारी, महिला सङ्घ सभापति विष्णुकुमारी सापकोटा, नेविसङ्घ जिल्ला अध्यक्ष सुदर्शन खनाल, जोहाङ गाविस तरुण दलका अध्यक्ष भोजराज ढकाल, प्रकाश ढकाललगायतका वक्ताले जुझारु नेतृत्व निर्माणका लागि तरुणहरूलाई आग्रह गरे ।

‘राजासहितको गोलमेच’को माग
देशभक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा पर्साले हालै सम्पन्न गरेको विशेष कार्यकर्ता भेलामा राजासहितको गोलमेच सम्मेलन हुनुपर्ने आवाज उठेको छ । मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष मनमोहनशमशेर राणाले पर्सामा भएको भेला कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रिय सहमति र लोकतन्त्र सुदृढ तुल्याउनका लागि राजासहितको गोलमेच सभा गरिए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने बताए । उनको अभिव्यक्तिप्रति उपस्थित कार्यकर्ताले ताली पिटेर स्वागत गरेका थिए । सो कार्यक्रममा मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ कोइराला र वरिष्ठ समाजसेवी पशुपतिविक्रम शाहले पनि गोलमेच सम्मेलनमा सबै पक्ष समेटिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा उपस्थित भीमकुमार चौरसिया, पर्सा क्षेत्र नं. ४ का चन्द्रिका सहनी, क्षेत्र नं. ३ का वीरेन्द्र यादव, सौकत अली मस्तान, राष्ट्रिय सरोकार मञ्च नारायाणी अञ्चलका संयोजक नन्दकिशोर गोयललगायतले गोलमेच सम्मेलन अपरिहार्य रहेको बताएका थिए । कार्यक्रम जिल्ला विकास समिति पर्साका पूर्वजिल्लासभापति शम्भुप्रसाद चौरसियाको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।

को निम्त्याइरहेछ कस्मिरमा तनाव ?
कास्मिरको मुद्दालाई लिएर लामो समयदेखिका चिरप्रतिद्वन्द्वी मुलुक भारत र पाकिस्तानबीच केही सातायता सीमाक्षेत्रमा तनाव बढेको छ । दोहोरो गोली हानाहानमा दुवैतर्फका गरी करिब २० जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने हजारौँ विस्थापित हुन पुगेका छन् ।
सन् १९४७ मा ब्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्र भएयता भारत र पाकिस्तानबीच कास्मिरको मुद्दालाई लिएर सन् १९४७, १९६५, १९७१ र १९९९ मा गरी चारपटक बृहत् स्तरका युद्धहरू भएका छन् । सीमाक्षेत्रमा दोहोरो गोली हानाहानका द्वन्द्वका घटनाको भने गणना गर्न सकिँदैन । भारत र पाकिस्तानबीच कास्मिर मुद्दा मात्र यति जटिल विषय हो जसको सहज समाधान निकाल्न दुवै देशका कुनै पनि सरकार सफल हुन सकेनन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घसमेत संलग्न भएको यो मुद्दाप्रति अमेरिका, चीन, रसिया र बेलायतको विशेष चासो र प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष रूपमा देखाउने सक्रियताले थप जटिल बनाइदिएको छ ।
भारत र पाकिस्तानबीचका चार ठूला युद्धमा भारत बलशाली देखिए तापनि पाकिस्तानले इस्लामिक अतिवादी सङ्गठनहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो देशमाथि प्रोक्सी युद्ध गरिरहेको आरोप भारतले लगाउँदै आएको छ । सन् १९४७ को पहिलो युद्धपश्चात् भएको सहमतिअनुसार दुवै देशलाई विभाजन गर्ने लाइन अफ कन्ट्रोल (एलओसी) कायम गरिएको थियो जसअनुसार कास्मिरको दक्षिण, मध्य र उत्तरपूर्व क्षेत्र भारततर्फ र उत्तर तथा पश्चिम क्षेत्र पाकिस्तानतर्फ रहेको थियो । तर, वैज्ञानिक ढङ्गबाट यकिन सीमाङ्कन हुन नसकेको, दुवै पक्षले आफूइतरका धेरै भूभागको दाबा गरिरहेको, लस्कर ए तोइवा, मुजाहिद्दिनजस्ता इस्लामिक विद्रोहीहरूको चलखेल, कास्मिरका स्वतन्त्रतावादीहरूको आन्दोलन र बाह्य शक्तिहरूको चलखेलका कारण भारत–पाकिस्तानबीच सदा प्रतिद्वन्द्विता एवम् तनाव रहँदै आएको छ ।
कास्मिर मुद्दाले सबैभन्दा जटिलतम अवस्था सन् १९८९ बाट अतिवादी इस्लामिक विद्राहीहरूको हिंसात्मक द्वन्द्व सुरु भएयता भएको मानिन्छ । यसअघि तनाव केवल दुई देशबीचमा मात्र सीमित थियो । भारतले पाकिस्तानमाथि उग्रवादीहरूलाई सहयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने पाकिस्तानले यसको खण्डन गर्दै आएको छ । सन् १९९९ को कार्गिल युद्धपछि केही शान्त देखिएको भारत र पाकिस्तान सम्बन्ध इस्लामिक विद्रोहीद्वारा सन् २००१ डिसेम्बर १३ तारिखका दिन भारतीय संसद्भवनअगाडि गराएको इस्लामिक हमलापश्चात् तनावग्रस्त बनेको थियो । भारतले उक्त घटनाका संलग्नहरूलाई पाकिस्तानले खुला संरक्षण दिएको आरोप लगाएको थियो । तत्पश्चात् सन् २००३ बाट २००८ को मुम्बई आतङ्को आक्रमणअगाडिसम्म यी दुई देशबीचको सम्बन्ध राजनीतिक, आर्थिक एवम् सांस्कृतिक हिसाबले इतिहासकै सुमधुर बनेको थियो । तर, मुम्बई बमकाण्डलाई लिएर दुई देशबीच आरोप–प्रत्यारोप एवम् तनाव सिर्जना हुन पुग्यो । त्यसयता सामान्य किसिमले अगाडि बढेको सम्बन्धलाई भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले छिमेकी देशहरूप्रति असल सम्बन्ध कायम गर्न गरेको थालनीकै केही समयपछि सुरु भएको भारत–पाकिस्तानबीच सीमाक्षेत्रमा तनाव विगत तीन हप्तादेखि जारी छ । पछिल्लो घटनामा दुवैतर्फका सैनिक एवम् गैरसैनिक गरी २० जनाको ज्यान गइसकेको छ भने करिब २० हजार विस्थापित भएका छन् । दुवै देशले घटनाका लागि एक–अर्कामाथि आरोप लगाइरहेका छन् ।
आणविक शक्तिसम्पन्न भारत र पाकिस्तानबीचको तनावले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा खलल पु-याइरहेको छ । राजनीतिक ध्रुवीकरण, सामाजिक विचलन, धार्मिक सम्प्रदायिकता एवम् आतङ्कवादबाट पीडित दुवै देशले संवाद र सार्थक कूटनीतिक पहलबाट द्विपक्षीय समस्या समाधान गर्दै असल सम्बन्ध विकास गर्न सके यी दुवै मुलुक छोटो समयमै विश्व शक्तिराष्ट्र बन्न सक्ने दक्षिण एसियाका कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् । तर, यसका लागि आतङ्कवादीलाई संरक्षण दिने देशको रूपमा पाकिस्तानमाथि वैश्विक तहबाटै लाग्दै आएको आरोप भने सङ्लिन अत्यावश्यक देखिन्छ, जसका लागि पाकिस्तानले आफ्नो आन्तरिक तथा बाह्य नीति र व्यवहारमा महसुस हुने किसिमले ठोस परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ ।