कोइरालाको प्रस्तावमा हाँसो
नेपाली काङ्गे्रस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पार्टीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेर टुङ्ग्याइएको छ । गत सोमबार सम्पन्न बैठकमा सभापति सुशील कोइरालाले ‘बाह्रौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिसहित मातहतका सबै निकायको पदावधि बढाउन कारणसहित प्रस्ताव राख्दछु’ भने, तर आफ्नो प्रस्तावमा कारणचाहिँ नखुलाएपछि बैठकका सबै सहभागी छक्क परेका थिए । कोइरालाको प्रस्ताव सुनेर कतिपय सहभागी भने हाँसेका थिए । कारण उल्लेख गर्न सहभागीले सुझाव दिँदा त्यसलाई कोइरालाले स्वीकार गरेका थिए । काङ्गे्रस बैठकमा धेरै पहिले नै कार्यावधि सकिएको अनुशासन समितिको म्याद थप गर्ने, नवगठित नगरपालिकाहरूमा पार्टी सङ्गठन निर्माण र विस्तार गर्ने, क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको म्याद थप्ने र केन्द्रीयसहित मातहतका सबै निकायको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्नेजस्ता चार प्रस्ताव पेस गरिएका थिए । एक वर्ष कार्यकाल बढाउने, अनुशासन समितिको म्याद थप गर्ने र क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको समय थपसम्बन्धी विषयमा निर्णय भए पनि नयाँ नगरपालिकाहरूमा सङ्गठन निर्माण र विस्तार गर्ने विषयमा भने सामान्य छलफल मात्र भएको बुझिएको छ । कार्यसमितिको बैठकमा सहभागीले नेतृत्वको अपारदर्शी र मनोमानीपूर्ण कार्यशैलीको जमेर आलोचना गरेका थिए । केन्द्रीय कार्यसमितिमा रिक्त स्थानमा मनोनयन गर्दा केही युवालाई सामेल गरिए पनि सन्तुलित नभएकोले बैठकमा असन्तुष्टि प्रकट गरिएको थियो । नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेर एक समय काम गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय समितिमा सामेल गरिनुलाई अत्यन्त सकारात्मक मानिएको छ । तर, नेविसङ्घका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्मालाई मनोनयन नगरी उनीभन्दा कनिष्टहरूलाई मौका दिनुलाई चाहिँ अस्वाभाविक ठानिएको छ । विश्वप्रकाश शर्मा युवापङ्क्तिमा अत्यन्त प्रतिभाशाली एवम् प्रभावशाली र बौद्धिक नेताका रूपमा चिनिन्छन् । जतिसुकै क्षमतावान भए पनि शर्माको वफादारीप्रति शङ्का भएका कराण कोइरालाले केन्द्रीय समितिमा मनोनयन नगर्नुभएको बुझिएको छ । यस प्रकरणले सुशील कोइराला कतिसम्म सङ्कीर्ण र पूर्वाग्रही छन् भन्ने कुराको थप पुष्टि गरेको छ । कोइरालाले विश्वप्रकाशभन्दा कनिष्ट प्रदीप पौडेल, गोविन्द भट्टराई, गुरु घिमिरे र कल्याण गुरुङलगायतका युवा नेतालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरेका छन् ।
काङ्गे्रस कार्यसमितिको बैठक सुशील कोइराला अमेरिका प्रस्थान गरिसकेपछि असोज ५ गते गरिने भएको छ । सभापतिको अनुपस्थितिमा उपसभापतिको अध्यक्षतामा बैठक हुने भए पनि सुशील कोइरालाबिनाको बैठकले कुनै ठोस निर्णय लिने सम्भावना भने देखिँदैन ।

धमिराले खायो रेडियो नेपाल !
नेपालको ऐतिहासिक र प्रतिष्ठित सञ्चार प्रतिष्ठानको रूपमा रहेको रेडियो नेपाल त्यहीँ कार्यरत केही कर्मचारी र सरकारको उपेक्षाका कारण धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको छ । विश्वसनीय र निष्पक्ष रहनुपर्ने रेडियो नेपालमा योग्यता र क्षमताको कदर हुन छाडेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । यस अवधिमा खास–खास दलविशेषका कार्यकर्ताले रेडियोलाई आफ्नो बिर्तासरह दुरुपयोग र प्रयोग गर्दै आएका छन् । पार्टी नेता र मन्त्रीहरूसँग निकटको सम्बन्ध रहेको धाक लगाउँदै रेडियो नेपालप्रति समर्पित एवम् पेसागत दक्षता भएका कर्मचारीलाई आतङ्कित पार्ने काममा खगेन्द्र खत्रीलगायतका व्यक्ति लागेको जानकारीमा आएको छ । कुनै समय रेडियो नेपालको राम्रो प्रतिभाका रूपमा चिनिएका धनेन्द्र विमल र एमालेनिकट भए पनि पेसागत क्षमतासमेत भएको मानिने प्रमोद दाहाललगायतका व्यक्तिसमेत पछिल्लो कालखण्डमा खगेन्द्रजस्तै बनेकोले रेडियो नेपालमा समस्या थपिएको बताउन थालिएको छ । रेडियो नेपालको सम्पत्तिको रूपमा रहेका ऐतिहासिक सामग्रीको तस्करी हुनु, रेडियोको जिम्मेवार अधिकारीको भूमिकामा रहँदारहँदै छुट्टै रेडियो खोली काम गर्नु, विज्ञापनबापत प्राप्त रकममा घोटाला हुनु, कैयन कर्मचारी हाजिर गर्नका लागि मात्र कार्यालय आई बाहिरकै काममा रमाउनु, समाचारको निष्पक्षता र विश्वसनीयनतामा ह्रास आएका कारण श्रोता घट्नु, प्रस्तुतीकरणमा अदक्ष मानिसले मौका पाउँदा श्रवणयोग्य आवाज सुन्न नपाइनु, समाचार तथा अन्य कार्यक्रमभन्दा गीत–सङ्गीत सुन्ने श्रोताहरूको सङ्ख्या ठूलो भए पनि सङ्गीत शाखालाई दुर्बल र कमजोर तुल्याउनु र सक्षम नेतृत्व नपाउनुजस्ता कारणले रेडियो नेपाल ‘रद्दियो नेपाल’मा रूपान्तरित हुँदै गएको ठानिन्छ ।
रेडियो नेपालमा निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका एमालेसमर्थित रमेशजङ्ग कार्की, एमालेसमर्थित धनेन्द्र विमल, एमालेकै प्रमोद दाहाल र टीका भण्डारी तथा काङ्गे्रसनिकटको दाबी गर्ने खगेन्द्र खत्रीहरूको हालिमुहाली चल्दा उक्त संस्था भविष्यमा अस्तित्वमै नरहने गरी थला पर्नुलाई दुःखद् मानिएको छ । व्यावसायिक दक्षता भएकालाई पाखा लगाउँदै पार्टी कार्यकर्ताको बोलवाला कायम गरिएको रेडियो नेपाललाई पुनः प्रभावकारी बनाउने हो भने त्यहाँ भइरहेको पार्टीकरणलाई तत्काल अन्त्य गर्न आवश्यक ठानिएको छ । काम नगरीकन ७८ घन्टासम्मको ‘ओभर टाइम’ भत्ता लिनेहरू नै रेडियोको हर्ताकर्ता रहिन्जेलसम्म रेडियो नेपालको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता पुनस्र्थापित हुने विश्वास गरिएको छैन । ज्ञातव्य छ, खगेन्द्र खत्री र मनोज चौधरीलगायतका केही व्यक्तिले कामै नगरी ७८ घन्टासम्मको अतिरिक्त भत्ता लिएको पाइएको छ । त्यस्तै, विगत १६ वर्षदेखि पेस्की फस्र्योट गर्न नचाहने कर्मचारीहरू पनि रेडियोको हर्ताकर्ता नै बनिरहेका छन् । डुब्दै गरेको रेडियोलाई उद्धार कसले–कहिले गर्ने हुन् प्रतीक्षा र चिन्ताको विषय बनेको छ । पार्टीका नाममा छचन्नाएका धमिराहरूबाट जोगाउन नसक्ने हो भने रेडियो नेपाल इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने दिन अब टाढा छैन ।
– हेमराज लम्साल

महाप्रबन्धक आफैँ निगमविरुद्ध !
सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थानहरूमा परीक्षा लिएर कार्यकारी प्रमुख चयन गर्दा सम्बन्धित संस्थाको उन्नति–प्रगतिमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने विश्वासमा चुनौती पैदा भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेलको कार्यव्यवहारले परीक्षा लिएर मात्र कार्यकारी प्रमुख चयन गरिनु गलत भएको पुष्टि गर्दै छ । विधिवत परीक्षा ‘उत्तीर्ण’ गरेर आएकाहरूलाई निर्धारित कार्यकालभित्र कसैले पनि हटाउन नसक्ने भएकोले यसरी कार्यकारी प्रमुख बनेका कतिपय संस्थान प्रमुखहरू अराजक र निजी स्वार्थ केन्द्रित पाइएका छन् । मदन खरेल त्यस्ता पात्रहरूमध्ये एक दृष्टान्त मात्र हुन् । खरेल सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका निर्देशनहरूलाई अटेरी मात्र गर्दैनन्, आफ्नो निजी लाभका लागि संस्थानको हितविपरीत निर्णय लिन पनि हिचकिचाउँदैनन् । वायुसेवा निगमले विमान उडाएर नभई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट कमाइ गरेर आफ्नो अस्तित्व धानिरहेको जानकारी आमदेशवासीलाई छ । निगम बाँचिरहनुको एक मात्र आधार ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ भएको बुझेपछि चुनावी सरकारका मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले पाँच वर्षका लागि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सम्झौता नवीकरणको प्रस्ताव ल्याउन खरेललाई निर्देशन गरेका थिए । तर, महाप्रबन्धक खरेलले हवाई माफिया र विदेशी विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट अनुचित लाभ लिई दुई वर्षका लागि मात्र ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ सम्झौता नवीकरण गर्न प्रस्ताव गरे र सोहीबमोजिम नवीकरण भएको छ । त्यसमा पनि नेपाल वायुसेवा निगमले आइकाव (आईसीएओ)बाट ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’को सर्टिफिकेट ल्याउनुपर्ने एउटा बुँदा नवीकरण सम्झौतामा खुसुक्क घुसाइएको छ । दुई वर्षभित्र सर्टिफिकेट नल्याए नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वर्षपछि ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’को अवसर पनि गुमाउनेछ । नवीकरण भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि न आइकावबाट सर्टिफिकेट प्राप्तिको पहल सुरु गरिएको छ, न आइकावले नेवानिलाई सजिलै त्यस्तो सर्टिफिकेट नै दिनेवाला छ । त्यसैले अबको १६ महिनापछि नेपाल वायुसेवा निगमले कसरी अस्तित्व रक्षा गर्न सक्ने हो, चिन्ताको विषय बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विमान कम्पनीहरूबाट अनुचित लाभ लिई नेवानिको हितविरुद्ध क्रियाशील रहँदै आएका खरेलले आन्तरिक उडानतर्फको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङचाहिँ यती एयरलाइन्सलाई दिने गोप्य सम्झौता गरेका थिए । संस्थानका कर्मचारीहरूको व्यापक दबाब र विरोधपश्चात् उनले ‘गल्ती भएछ’ भन्दै उक्त सम्झौता रद्द गरेका छन् ।
ज्ञातव्य छ, आगामी दुई वर्षमा महाप्रबन्धक मदन खरेलको कार्यकाल सकिँदै छ र कार्यकाल सकिएपछि निगमबाट अवकाश प्राप्त गणेश ठाकुरसँग मिली ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको ठेक्का आफैँले लिने योजनामा खरेल रहेका छन् । यी दुईको पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवा कम्पनीहरू रहने बुझिएको छ । त्यसैले आइकावबाट सर्टिफिकेट प्राप्त नगर्ने उपायको खोजीमा गणेश लागेका छन् ।
स्मरणीय छ, गल्ती गरिरहन पर्नेहरू नियामक निकायसँग ज्यादै डराउने गर्दछन् । अहिले देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ठूलो ‘हाउगुजी’ बनिरहेको छ र खरेल पनि अख्तियारसँग निकै डराउनेमध्ये पर्दछन् । यस क्रममा खरेलले युवराज अधिकारी नामक आफ्नै कर्मचारीबाट अख्तियारले जे गरे पनि जोगाइदिने आश्वासन प्राप्त गरेका छन् । युवराज अधिकारीले अख्तियारका आयुक्त केशव बरालसँग अत्यन्त निकटको सम्बन्ध रहेकोले डराउनै नपर्ने भनी खरेललाई आश्वस्त पारेका छन् । अधिकारीलाई खुसी पार्दा सिङ्गै अख्तियार नै खुसी हुने ठानेका खरेलले युवराजलाई महिनामै दुईपटकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय ड्युटीमा खटाएर मस्ती गर्ने अवसर दिएका छन् । बितेका चार महिनाभित्र युवराजलाई खरेलले क्यानडा, मलेसिया, हङकङ, बैंकक, दिल्ली, दोहा र ढाकाको ड्युटीमा खटाएपछि अहिले फेरि मलेसिया पठाएका छन् ।
खरेल महाप्रबन्धक भएयता निगमको घाटा झनै वृद्धि भएको छ । निगमको घाटा बढे पनि खरेलको आर्थिक हैसियत भने निकै उचालिएको देखिँदै छ । उनले गर्ने भ्रष्टाचारमा संस्थान बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्लेको पनि साथ–सहयोग रहँदै आएको छ । तर, निगमका नवनियुक्त अध्यक्ष शिवशरण न्यौपानेले भने एउटा बेग्लै आशाको सञ्चार निगममा गराएका छन् । न्यौपानेले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ‘न्यारो बडी’ विमान खरिद गर्ने ऋण लिने क्रममा कमिशनका कारण चर्को ब्याज निर्धारण गरिएकोमा त्यसलाई सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा निगमका सबै कर्मचारी प्रसन्न भएका छन् । न्यौपानेले आइकावबाट ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ सर्टिफिकेट पनि लिइछाडिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । हवाई विभागमा लामो समय काम गरेर अनुभव प्राप्त गरेका न्यौपानेले महाप्रबन्धक खरेलद्वारा खनिएको खाडल पुर्न योगदान पु-याउने विश्वास गरिएको छ । तर, खरेलले गर्दै आएका अनियमितता रोक्न न्यौपाने कति सफल हुनेहुन् सो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

असहमति कायम राख्न दलहरू ‘प्रतिबद्ध’
गोलमेच सम्मेलनमार्फत संविधान निर्माणमा सहमति खोज्न भएको प्रयास अन्ततः असफल भएको छ । संविधानसभाबाहिर रहेका नेकपा–माओवादीसहितको तेत्तीसदलीय मोर्चाले विभिन्न कारण दर्शाउँदै सम्मेलनमा सहभागिी हुन अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मंगलबार हुने भनिएको सर्वदलीय बैठक स्थगित भएको घोषणा गरिदिए । असोज ३ गते प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको बैठक ‘राष्ट्रसङ्घीय भवनभित्रै प्रवेश गरेर हेर्नका लागि’ अमेरिका जाँदै छन् । यसैक्रममा उनले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण पनि गराउने छन् । स्वास्थ्य परीक्षणमा कति समय बिताउनुपर्ने हो सो निश्चित नभएकोले गोलमेच सम्मेलनको भविष्य अब अनिश्चित बनेको छ ।
धेरै दिनको छलफलपश्चात् दलहरू भदौ ३१ गते मंगलबार सर्वदलीय सम्मेलन गर्न सहमत भएका थिए र काङ्ग्रेस, एमाले तथा एमाओवादीलगायतका दलहरू गोलमेचमा सहभागी बन्न मंगलबार संविधानसभाको एक बैठककक्षमा पुगेका पनि थिए । तर, कार्यसूची र क्षेत्राधिकारबारे काङ्ग्रेस–एमाले स्पष्ट हुन नसकेको, सम्मेलनले कुनै लिखित निर्णय नगर्ने बरु यसमा हुने छलफल सुझावात्मक मात्र हुने र संविधानका अन्तरवस्तुमा कुनै सम्झौता नहुने भएपछि नेकपा–माओवादीसहितको तेत्तीसदलीय मोर्चाले गोलमेच सम्मेलनमा सहभागी हुने रुचि नदेखाएको हो । उता संविधानसभाको चौथो शक्ति राप्रपा नेपालले गोलमेच सम्मेलनलाई अवैध भन्दै बहिष्कार गर्ने निर्णय पहिले नै गरिसकेको थियो । दलहरूबीचको असमझदारी कायम रहेपछि अब सर्वदलीय बैठक हुने र सहमतिको दस्तावेजका रूपमा संविधान आउने सम्भावना क्षीण भएको छ ।
गोलमेच सम्मेलनका नाममा सरकारले गाईजात्रे सम्मेलन गर्न लागेकोले आफूहरू सम्मेलनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको नेकपा–माओवादीका नेता देव गुरुङले जानकारी दिए । ‘हामीले अधिकारसम्पन्न राजनीतिक सम्मेलन चाहेका हौँ, ता कि त्यसले निर्णय गर्ने अधिकार पनि राखोस्, त्यसले गरेका निर्णय सर्वमान्य होस् भन्ने खोजेका हौँ,’ नेता गुरुङले भने, ‘तर, संविधान निर्माणका विषयमा मात्र सुझाव सङ्कलनका लागि सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएकोले तोकिएको मितिमा सम्मेलन हुन नसकेको हो ।’
‘शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा गरिने निर्णयसमेत सोही सभाबाट गरिनुपर्ने हाम्रो पहिलेदेखिकै माग थियो,’ गुरुङले घटना र विचारसँग भने, ‘यदि यी मागका विषयमा सरकारले छलफलका लागि अधिकारसम्पन्न राजनीतिक सम्मेलन नगरेसम्म आफूहरू सहभागी हुन सक्दैनौँ ।’ उनले थपे, ‘यदि अधिकारसम्पन्न सम्मेलन गर्न सरकार तयार हुन्छ र हाम्रो माग सम्बोधन गर्छन् भने हामी कुनै पनि बेला सम्मेलनका लागि तयार रहन्छौँ ।’ सत्तारुढ दल एकाएक सहमतिबाट टाढिएको र कार्यदलमा सहमति भएका कुरालाई अन्तिम रूप दिन खोज्दा उनीहरू एकाएक सहमतिबाट भाग्न खोजेकोले सम्मेलन हुन नसकेको भन्दै गुरुङले मंगलबारको सम्मेलन हुन नसक्नुमा सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए ।
यता, सरकारले भने नेकपा–माओवादीकै कारण गोलमेच सम्मेलन हुन नसकेको स्पष्ट पारेको छ । साथै सरकारले फेरि गोलमेच सम्मेलन हुन नसक्ने सङ्केतसमेत नेकपा–माओवादीलाई दिएको छ । शान्तिमन्त्रीसमेत रहेका कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले निर्वाचन बहिष्कार गरेर गल्ती गरेको नेकपा–माओवादीको कुरा पनि संविधान निर्माणमा अटाउन सकियोस् भनेर सर्वदलीय सम्मेलन गर्न लागिएको थियो, तर, उनीहरूकै कारण हुन सकेन, यो ऐतिहासिक क्षण गुमेको बताए । सर्वदलीय सम्मेलनमा भएको छलफलको प्रतिवेदन बनाएर प्रधानमन्त्रीमार्फत संविधानसभा अध्यक्षलाई दिने र सम्बन्धित समितिमा पठाएर छलफल गराउने सरकारको तयारी रहेको र यसबारेमा माओवादीसमेत सहमति भएको मन्त्री आचार्यले जानकारी दिए । सरकारको तर्फबाट उनीहरूले भनेअनुसार नै सम्मेलनका लागि आवश्यक सबै काम गरेको दाबी गर्दै मन्त्री आचार्यले भने, ‘कार्यदलको बैठक हुँदासम्म कुरा मिलेको थियो, हिजो शीर्षनेताहरूलाई त्यसबारे ब्रिफिङ गराउँदा नयाँ कुरा झिकेर टाढिन खोज्नुभयो ।’ उनले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी विषय र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा समेत गोलमेचमा छलफल गर्नुपर्नेे मागमा सहमति नभएको पनि स्पष्ट पारे । साथै मन्त्री आचार्यले संविधानसभाले आगामी दिनमा आफ्नो प्रक्रियाअनुसार काम अघि बढाउने र कार्यतालिकाअनुसार जनताको राय–सुझाव लिने पनि बताए ।
सम्मेलनस्थल पुगेर बाहिरिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीकै प्रस्तावअनुसार गोलमेचको आयोजना गरेपछि एकाएक उहाँहरू भाग्नुले नियत खराब रहेछ भन्ने प्रस्ट भयो भन्ने प्रतिक्रिया दिए । ओलीको भनाइ थियो, ‘एउटा अवसर मोहन वैद्य कमरेडले गुमाउनुभयो, अब यस्तो अवसर फेरि नआउन सक्छ ।’ अध्यक्ष ओलीले संविधानसभाले आफ्नो काम अघि बढाउने र कसैलाई पर्खेर नबस्ने स्पष्ट पारे ।
काङ्ग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘गोलमेच सम्मेलन वैद्यजीहरूको बहाना मात्र रहेछ, हिजो उहाँहरूले संविधानसभाबाहेक अन्तबाट बनाइएको संविधान मान्दैनौँ भन्नुभयो । आज गोलमेच भन्नुभयो । आखिर दुवै ठाउँ छाडेर उहाँहरूको सबै बहाना छरपष्ट भए ।’
एमाओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझीले गोलमेच सम्मेलनमा सहभागी भएर आफ्ना विचार राखेको भए धेरै राम्रो हुने थियो भन्दै मोहन वैद्यजीले गम्भीर गल्ती गरेको बताए । ‘गोलमेच सम्मेलनको प्रस्ताव उहाँहरूले नै गर्नुभयो, अनि आफैँले गर्भधान गरेको भ्रुणहत्या गरेर उहाँले ठीक गर्नुभएन’ रायमाझीको भनाइ थियो । यस प्रकरणबाट राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान निर्माणको सम्भावना अन्त्यप्रायः भएको छ ।

राजधानीवासी विष खान बाध्य
उपकरण छल्दै तरकारी बजारमा
तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्न थालेपछि व्यापारीहरूले कालिमाटीमा तरकारी नपु-याई बाहिरबाटै बिक्री–वितरण गर्न सुरु गरेका छन् । राजधानीमा सबैभन्दा धेरै तरकारी भित्रिने र खपत हुने केन्द्र कालिमाटीमा सरकारले उपकरण राखी विषादी जाँच गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि उपत्यकावासीले कम विष भएको तरकारी खान पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, व्यापारीले तरकारी तथा फलफूल कालिमाटीमा नपु-याई बाहिरबाटै उपभोक्तासमक्ष पु-याउन थालेपछि विषादीरहित तरकारी खाने उपभोक्ताहरूको सपना चकनाचुर बनेको छ ।
पहिलेको तुलनामा अहिले कालिमाटीमा तरकारी तथा फलफूल कम आउन थालेको छ । कालिमाटी आउने तरकारी बाहिरबाटै वितरण हुन थालेकोले त्यहाँ आउने तरकारीको मात्रामा कमी भएको हो । कालिमाटीमा तरकारी पसल सञ्चालन गर्दै आएका बनेपा काभ्रेका सुमन बन्जाराले भने, ‘पहिलेको तुलनामा अहिले यहाँ झन्डै साठी प्रतिशत मात्र तरकारी आउने गरेको छ ।’ तरकारी लिन आउनेहरूको सङ्ख्या पनि पहिलेको तुलनामा निकै कम भएको छ । ‘पहिले होलसेल मूल्यमा तरकारी लिन आउनेहरूको पनि उत्तिकै भीड हुन्थ्यो, अहिले त्यो भीड पातलिँदै गएको देखिन्छ,’ व्यापारी बन्जाराले भने ।
व्यापारीहरूका अनुसार कालिमाटी आउने तरकारी अहिले बल्खु, लगनखेल, कलंकी, बालाजु, बानेश्वरलगायतका क्षेत्रमा सीधै पु-याइने गरेको छ । किसानसँग ठेक्कामा तरकारी लिने र कालिमाटी नपु-याई बाहिरबाहिरबाटै स–साना बजारमा पु-याउने गरिन्छ । त्यसरी बाहिर पु-याएको तरकारीमा अत्यधिक विषादी हुने गरेको छ । तरकारीमा ९५ प्रतिशतसम्म विषादी प्रयोग हुने गरेको छ । त्यही तरकारी राजधानीवासीले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
‘तरकारीमा विषादी प्रयोग भए–नभएको जाँच गर्न सरकारले कालिमाटीमा विषादी अन्वेषण द्रूत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ,’ बाली संरक्षण निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक डिल्लीराम शर्माले भने, ‘सुरुमा विषादी प्रयोग भएको तरकारी प्रसस्तै आउँथ्यो, तर अहिले निकै कम भएको छ ।’ ‘विषादीरहित तरकारी आउनु त निकै राम्रो कुरा हो,’ कार्यकारी निर्देशक शर्माले भने, ‘तर, विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी कालिमाटीमा नआई बाहिरबाट उपभोक्तासमक्ष पु-याउने गरिएको पाइन्छ ।’
‘हामी दैनिक १०–१२ थरीका तरकारी स्याम्पलका रूपमा परीक्षण गर्छौं,’ शर्माले भने, ‘तर, अहिले विषादी प्रयोग भएको तरकारी भेटिनै छाडेकोले हामी जहाँ धेरै तरकारी आउँछ, त्यहीँ गएर विषादी परीक्षण गर्ने कि भन्ने सोचिरहेका छौँ ।’ शर्माका अनुसार निर्देशनालयमा बल्खु, कलंकी, बानेश्वर र बालाजुमा पनि विषादी मापक यन्त्र राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ । उनका अनुसार धेरै व्यापारीले सीधै कृषककहाँ पुगेर बारीबाटै तरकारी खरिद गर्ने गरेकोले पनि विषादी मापनमा समस्या भएको हो ।
सरकारले प्रयोग र आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको विषादीसमेत किसानले खुला सिमानाको फाइदा उठाएर लुकिछिपी प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ । निर्देशनालयका अनुसार अहिले लोरडाइन, डीडीटी, डाइलडरिन, एलडरिन, हेप्टाक्लोर, टोक्साफेन, माइरेक्स, लिन्डेन, बीएचसी, फोस्फाइडन, ओरगानो मर्कनी, फङ्गिसाडड, मिथाइल प्याराथिन, मोनोक्रोटोफोस र इन्डोसल्फेन नामक विषादीको प्रयोग भइरहेको छ ।
धादिङ, काभ्रे र चितवनका किसानले पनि यसमध्ये ६ प्रकारका विषादीको प्रयोग गर्दै आएको परीक्षणमा भेटिएको छ । आयात हुने कुल विषादीको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी तरकारी बालीमा प्रयोग हुने गरेको देखिने कार्यकारी निर्देशक शर्माको भनाइ थियो ।
सरकारले दातृ निकायसँग मिलेर सञ्चालन गरेको विषादी नियन्त्रण कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर, सो कार्यक्रम असफल भएपछि सर्वसाधारण विषादी प्रयोग गरिएको वस्तु प्रयोग गर्न बाध्य भएका हुन् । सरकारले काभ्रे र धादिङसहित मुलुकभरका प्रमुख तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्रमा ०५४ देखि विषादी र रासायनिक मलको मात्रा घटाउँदै लैजान विषादी नियन्त्रण कार्यक्रम ल्याएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) र नर्वेजियन सरकारको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
विकसित मुलुकमा प्रतिहेक्टर एक सय ४५ ग्राम विषादीको प्रयोग भइरहे पनि नेपाली किसानले प्रतिहेक्टरमा एक हजार चार सय ग्रामसम्म प्रयोग गरिरहेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा दश वर्षअघिसम्म ५० मेट्रिक टन वार्षिक रूपमा आयात हुँदै आएको विषादी अहिले बढेर तीन सय ४५ मेट्रिक टन पुगेको छ । त्यसरी ल्याइएको विषादी फलफूल, चिया र तरकारीमा बढी प्रयोग हुन्छ । सरकारी आँकडाअनुसार नेपालमा वार्षिक चालीस करोड मूल्यबराबरको विषादी आयात हुँदै आएको छ । त्यसरी ल्याएको विषादीमध्ये विभिन्न पन्ध्र प्रकारका विषादी त मानव स्वास्थ्यका हिसाबले अत्यधिक हानिकारक छन् । त्यस्ता विषादी धेरै तरकारी उत्पादन हुने काभ्रे, धादिङ, चितवन, बारालगायतका जिल्लाका किसानले अत्यधिक प्रयोग गरेको पाइन्छ ।

वामदेव बने बिचरा
एमालेको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका गृहमन्त्री वामदेव गौतमको हालत अहिले ‘टुप्पो न फेदको’ भएको छ । महाधिवेशनमा निक्कै हौसिएर केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन लागिपरेका उनलाई ओलीले पछिल्लो समयका कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराएको भन्दै एमालेभित्रै एकातिर ‘गफ’ चल्न थाल्न थालेको छ भने अर्कोतिर आफूसँगै सम्बन्धित कतिपय निर्णय पनि टेलिभिजनको ‘फ्ल्यास न्युज’ हेरेर थाहा पाउनुपर्ने अवस्थामा पु-याइएको अनुभूति वामदेव स्वयम्ले गर्न थालेका निकटवर्तीहरूको कथन छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले–मन्त्रीहरूको हेरफेर सन्दर्भपछि वामदेव गम्भीर बन्न पुगेको स्रोतको दाबी छ । आफैँले पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गरेको सरकारमा पार्टीका दुई मन्त्री निकालिने कुराको उनलाई पत्तै दिइएन । निकालिने कुराको मात्र होइन, को–को लैजाने भन्ने विषयमा पनि अध्यक्ष केपीले वामदेवलाई एक वचन नसोधेको बताइन्छ । एमालेका एक युवा नेता टिप्पणी गर्छन्, ‘पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्ने, तर त्यो नेतृत्वभित्र नयाँ मन्त्री को–को आउँदै छन् भन्नेबारे कुनै जानकारी नहुने…’, उनले थपे, ‘यस्तो स्थितिमा अर्को नैतिकवान मान्छे भए राजीनामा दिइसक्थ्यो ।’ यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गरौँ, हिजो–अस्तिसम्म ‘केपी ओली–केपी ओली’ भन्दै मच्चिएर भाषण गरेको सम्झँदै आफ्नै कार्यकर्ताले ‘खिसी ट्युरी’ गर्लान् भन्ने पिर, स्वीकारौँ, आफूसँगको सल्लाहबेगरै भएको निर्णय ! वामदेवनिकट पत्रकारहरूले चलाएको ‘रातोसूर्य अनलाइन’मा ‘यो निर्णय प्रक्रियामा गौतमको सक्रिय सहभागिता थिएन’ भनेर समाचार प्रकाशित हुनुले पनि वामदेवको अप्ठ्यारो र उनीभित्र मच्चिएको हुण्डरीको अन्दाज लगाउन सकिन्छ ।
यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत सभासद्मध्ये एमाले कोटाका सभासद्को नाम अध्यक्ष ओलीले वामदेवसँग सोध्दैनसोधी सोझै प्रधानमन्त्रीको हातमा दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा त्यो प्रस्ताव टेबुल हुँदा ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँm भने कान्छा बाउको अनुहार’ भनेजस्तो हालतमा उनी पुगेको चर्चा त्यतिबेलै चलेको थियो ।
अध्यक्ष ओलीबाट आफ्नो उपेक्षा भएको अनुभूति गर्न थालेका वामदेवले पार्टीको आउँदो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट चयन हुने स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय निकायहरूमा बदला लिने मनस्थिति बनाएको स्रोतको भनाइ छ । उनले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीको साथ छाड्दा ती चयन प्रक्रियामा माधव नेपाल पक्षको पल्लाभारी हुने निश्चित छ । एकजना एमाले युवा नेता भन्छन्, ‘उहाँले यस्तो घुर्की त देखाउनुहोला, तर ओलीले एउटा मन्त्री तपाईंको भागमा भनिदिए भने मख्ख परेर उतै लाग्ने सम्भावना पनि छ ।’
अहिले वामदेवजस्तै एमालेका प्रखर नेता प्रदीप नेपालसमेत रनभुल्लमा परेको बताइन्छ । तीन–तीनपटक क्याबिनेट मन्त्री भइसकेको मान्छे, राज्यमन्त्रीस्तरको नियुक्ति स्वीकार्दै वामदेवको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बन्न पुगेका उनलाई यतिबेला त्यो पद ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । गृहस्रोतका अनुसार कुनै पनि विषयमा वामदेवसँग उनको कुरा पनि मिल्दैन । राष्ट्रिय अनुसन्धानको विशेष कोटामा भित्रभित्रै जिल्लावासीलाई जागिरमा हालिएको कुरा नेपालले बाहिर हल्ला चलेपछि मात्रै थाहा पाए । वामदेवले पार्टीको तर्फबाट जितेका सभासद् र केन्द्रीय नेताहरूलाई भेट्न बेग्लै समय नदिएपछि नेपालसँग भेटेर जागिर, सरुवा र बढुवाका माग गर्न थालेका छन् । नेपालले केही दिनअघि बल्खुमा आफूनिकटका कार्यकर्तालाई सुनाएअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धानमा कार्यकर्तालाई भर्ना गर्ने विषयमा वामदेवसँगै सोध्दा उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाहेक अर्को किसिमले भर्ना नगर्ने बताएका थिए । तर, राष्ट्रिय अनुसन्धानको विशेष कोटामा आफ्नै पीएसहित बर्दियाका मान्छे भर्ना गरिएको गोपनीयता खुलेपछि प्रदीप नेपालसहित वामदेवको कुरा पत्याउनेहरू अहिले कार्यकर्तासामु लज्जित छन् । गृहमा गएर नेपालले महिनावारी तलब, सुविधा र प्रहरीको सलामी खानेबाहेक नेपालले कुनै उपलब्धि हासिल गरेका छैनन् । भनिन्छ, वामदेवको साथ छाड्नका लागि उनी ‘फेस सेभिङ’को बाटो खोज्दै छन् । उनी गृह मन्त्रालयमा निरीह भएर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । केही सीडीओको सरुवामा उनका कुरा लागू भए पनि प्रहरी सरुवामा भने चटपटाउनै नसकेका सूत्र बताउँछ । सभासद् र पार्टीका नेताले चाहेभन्दा विपरीत ढङ्गले सीडीओ र प्रहरी प्रमुखहरूको सरुवा हुँदा उनीसँग असन्तुष्ट बन्नेहरूको जमात पार्टीभित्रै बढेको छ ।
स्रोतका अनुसार एसएसपी रमेश खरेललाई राम्रो पोस्टिङ नदिने विषयमा उनले तीन हप्तासम्म आईजीपीसँग अडान लिए भने गत सोमबार गृह मन्त्रालयले ३७ एसएसपीको सरुवा निकाल्दा अन्ततः गौतमले हार खाए । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रस्तावित प्रारम्भिक सूचीअनुसार नै खरेल भरतपुर तालिम केन्द्रमा परे । प्रहरी भर्ना खुलेको बेला सबै तालिम केन्द्रमा आफ्ना पकेट मान्छे पठाउने वामदेवको योजनालाई आईजीपी अर्यालले भताभुङ्ग बनाइदिएका हुन् । सरुवालाई लिएर आईजीपीसँग दुश्मनी बढाउनुभन्दा ‘दिएको’ स्वीकार्दै चुप लाग्नु उपयुक्त हुने आफन्तजनको सल्लाह मानेर गौतमले उक्त सरुवा स्वीकार गरेको गृहस्रोतले जनाएको छ । सरुवा स्वीकार गराउनका लागि आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालका तर्फबाट एआईजी रमेशशेखर बज्राचार्यले गौतमको सरकारी निवासमै पुगेर कुरा मिलाएपछि सरुवाको बाटो खुलेको हो । यो लेनदेन मामिलामा ठेकेदार दीपक भट्ट पनि सक्रिय भएपछि तीन हप्ता थन्किएको सरुवा फायल सदर गर्न गृहमन्त्री गौतमले आइतबार साँझ गृहसचिव सूर्य सिलवाललाई निर्देशन दिएका थिए । यो सरुवाका विषयलाई लिएर एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा वामदेवको नाम लिँदै ‘हुतिहारा’ भन्नेहरूको जमात बढेको छ । ‘बहालवाला एसएसपीले बहालवाला गृहमन्त्रीलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘बिफ्रकेस’को नाममा बद्नाम गरेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै ती एसएसपीलाई ती गृहमन्त्रीले कारबाहीका नाममा सिन्को पनि भाँच्न नसकी उल्टै आकर्षक मानिएको तालिम केन्द्र पठाउने निर्णयमा सही ठोकेको’ भन्दै वामदेवलाई उनकै कार्यकर्ताहरूले ‘हुतिहारा’को संज्ञा दिएका हुन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बूढेसकालमा अरू सबलाई छाडेर छोरी सुजाता कोइरालालाई मन्त्री बनाएजस्तै केपी ओलीले आफ्ना खास सहयोगी महेश बस्नेत र झलनाथले पीए दीपक अमात्यलाई मन्त्री बनाएझैँ गृहमन्त्रीका रूपमा सम्भवतः अन्तिम कार्यकाल चलाइरहेका वामदेवले पनि ‘फेरि–फेरि मौका आउँदैन’ भन्दै अब लेनदेनको बाटोमा लाग्ने अठोट लिएका छन् ।

सुध्रन नसक्ने दुई मन्त्री हटे
थप दुई मन्त्रीलाई सुध्रन चेतावनी
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्दा आफूसँग अनुमति नदिएको भन्दै माधव नेपाल विक्षिप्त हुनुभएको छ । मन्त्रिमण्डलबाट पर्यटनमन्त्री भीम आचार्य र उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापालाई फिर्ता बोलाएर तिनको स्थानमा दीपक अमात्य र महेश बस्नेतलाई चयन गरिएपछि नेता नेपाल क्रूद्ध हुनुभएको हो । मदन भण्डारीको देहावसानपछि दुई दशकसम्म एमालेको प्रमुख हर्ताकर्ता रहँदै आउनुभएका माधव नेपाललाई ‘साक्षी किनारा’को भूमिकामा ‘एडजस्ट’ हुन निकै मुस्किल परिरहेको बताइन्छ । अध्यक्ष या दलका नेता जो भए पनि माधव नेपाललाई नसोधीकन कुनै निर्णय लिइएको माधव नेपाललाई मन नपर्ने, तर केपी ओलीले ‘सही काम गर्न कसैको अनुमति लिइरहनु नपर्ने, गलत काम अनुमति भए पनि नगर्ने’ सोच बनाउनुभएको ओलीका निकटवर्तीहरूको भनाइ छ । प्राप्त जानकारीअनुसार झलनाथ खनालको कोटामा परेर मन्त्री बनेका भीम आचार्य नगदमुखी बन्दै गएको र सात महिनाको अवधिमा ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विभिन्न तरिकाले असुलेको भन्ने सूचना केही गुप्त सूत्रहरूमार्फत अध्यक्ष ओलीकहाँ पुगेको थियो । एमालेको मन्त्री नगद असुलीमा लागेको ठीक भएन भन्दै ओलीले केही दिनअघि भीम आचार्यलाई सुध्रिन चेतावनी दिनुभएको थियो । खनालको निगाहमा मन्त्री बनेका आचार्यलाई ओलीको चेतावनीको कुनै असर परेन र उनी धनकेन्द्रित गर्नमै तल्लीन रहेको सूचना हाइकमानमा पुगिरह्यो । भीम आचार्यमा सुधारका कुनै लक्षण नदेखिएपछि अध्यक्ष ओली आचार्यको विकल्प खोज्न बाध्य भएको बुझिएको छ । स्मरणीय छ, झलनाथ खनालका नातेदार भीम आचार्यमाथि विद्यार्थीकालमा साथीकी पत्नीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप छ । अनेरास्ववियुको महासचिव रहँदा जेलमा परेका आफ्नै नेताकी पत्नीलाई वासस्थानमा गएर उनले यौन दुव्र्यवहार गरेका थिए । पत्नीले भद्रगोल कारागारमा रहेका आफ्ना पतिलाई आचार्यको हर्कतबारे रुँदै जानकारी गराएकी थिइन् । केही महिनापश्चात् पति कारागारमुक्त भएपछि उनले पार्टी (नेकपा माले) मा भीम आचार्यको विरुद्ध उजुरी दिएका थिए । तर, पार्टी प्रमुख झलनाथले उल्टै उजुरीकर्तालाई नै दोषी माने र ‘सत्जन मान्छेलाई यस्ता घटिया आरोप नलगाउन’ चेतावनी दिए । यस घटनापछि अनेरास्ववियुका तात्कालिक अध्यक्षले पार्टी परित्याग गरे र पोखरामा निजी जीवन बताइरहेका छन् । विद्यार्थीकालदेखि नै भीम आचार्य महिला र नगदको मामिलामा कमजोर मानिन्थे । उनको यो बानी अझै कायम रहेको पाइएकोले मन्त्रीबाट उनलाई हटाउन केपी ओली बाध्य हुनुभएको बताइएको छ । त्यसैगरी उद्योगमन्त्री रहेका कर्णबहादुर थापालाई पनि अध्यक्ष ओलीले सुध्रिनका लागि चेतावनी दिनुभएको थियो । थापा मान्छे विदेश पठाएर नगद जम्मा गर्ने काममा लागेको र कतिपय राजदूतावासका कर्मचारीलाई भिसा उपलब्ध गराइदिन दबाब दिने गरेको भन्ने सूचना ओलीसमक्ष पुगेपछि उहाँले थापालाई पनि सुध्रिनका लागि भन्नुभएको बताइन्छ । तर, ओलीको चेतावनीपछि पनि थापाको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन नआएकोले थापा र आचार्य दुवैलाई मन्त्रिमण्डलबाट फिर्ता बोलाउने निर्णयमा ओली पुग्नुभएको हो । ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी र ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको लोसे कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभएको जानकारीमा आएको छ । उल्लिखित मन्त्रीद्वयको ‘पर्फर्मेन्स’ राम्रो नभएको पाइएपछि ओलीले उनीहरूलाई गतिशील र कार्यमुखी बन्न सुझाव दिनुभएको थियो । तथापि उनीहरूको ‘पर्फर्मेन्स’मा खासै सुधार हुन नसकेको ओलीले ठान्नुभएको छ । यदि आफ्नो कार्यक्षमता प्रस्तुत गर्न नसक्ने हो भने खगराज र राधा ज्ञवालीलाई पनि फिर्ता बोलाउने सोच ओलीले बनाउनुभएको बुझिएको छ । ज्ञवाली र अधिकारीलाई समयसीमा तोकेरै कार्य–व्यवहारमा सुधार ल्याउन दिइएको चेतावनीको असर नपरे यी दुईलाई पनि मन्त्रिमण्डलबाट फिर्ता बोलाउन ढिला नगर्ने सोच नेता ओलीले बनाउनुभएको बुझिएको छ । पार्टी, प्रजातन्त्र र जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर लिइने यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्न कसैको अनुमति लिइरहनु नपर्ने विश्वास केपी ओलीमा कायम रहेकोले माधव नेपाल फेरि पनि निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेपछि मात्र थाहा पाउनेमा परिरहनुहुने सम्भावना छ ।

मन्त्रीका कारण कराते डुब्दै
युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलको द्वैधचरित्रले १७औँ एसियाडमा करातेको सहभागिता अन्योलमा परेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आसन्न एसियाडका लागि आठजना कराते खेलाडीको नामावली नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा पठाए पनि अहिलेसम्म ती खेलाडीबारे मन्त्री पौडेलले स्पष्ट निर्णय नलिँदा समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । एसियाड तयारी समितिको अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पौडेलले आफ्नै मन्त्रालयले पठाएको नामावलीलाई नजरअन्दाज गर्दै करातेलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएपछि अहिले पौडेलप्रति अनेक प्रश्न खडा भएका छन् ।
एमालेनिकट अन्तर्राष्ट्रिय कराते महासङ्घको दबाबमा मन्त्री पौडेलले यस्तो हर्कत गरेको स्रोतको दाबी छ । बन्द प्रशिक्षणमा रहेका २१ खेलाडीबाट नियमपूर्वक अन्तिम आठ खेलाडी कराते महासङ्घले छनोट गरेको थियो । नियमपूर्वक छनोट भएका खेलाडीप्रति एमालेनिकट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भनिने कराते महासङ्घले भाँजो हालेपछि मन्त्री पौडेल वास्तविकतालाई बोध नै नगरी कागको पछि लाग्दा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो । निर्णायक भूमिकामा रहेको व्यक्तिले विकेक प्रयोग गर्नुभन्दा खेलकुदमा भइरहेको एमालेको उद्दण्डतालाई आत्मसात् गर्दा अहिले कराते खेलाडीको भविष्य दाउमा लागेको छ । जसले गर्दा आसन्न एसियाडमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खेलाडी अहिले मानसिक तनावको सिकार हुन पुगेका छन् । जुन सम्भावित पदक जित्ने खेलको सूचीमा रहेको कराते खेलाडीका लागि शुभसङ्केत मान्न सकिँदैन ।
करातेको विवादले समस्या चुलिँदा अहिलेसम्म समाधानको कुनै बिन्दु देखिएको छैन । खेलकुद मन्त्रालय, राखेप र कराते महासङ्घले आफ्नो जिम्मेवारी वा खुवी निभाए पनि मन्त्री पौडेलले कराते पदाधिकारी र खेलाडीको खुट्टा काट्ने रणनीतिले गर्दा एसियाडमा करातेको सहभागिता हुन्छ या हुँदैन त्यसै भन्न नसकिने भएको छ । आउँदो असोज ३ गतेदेखि सञ्चालन हुने इन्चोन एसियाडमा अन्य चौबीस खेलका खेलाडी प्रत्येक दिन कोरिया उडिरहेको अवस्थामा कराते खेलाडी भने मन्त्री पौडेलको अनिर्णयको सिकार बन्दै रमिते बनिरहेका छन् । उनीहरू मुलुकको गौरव अन्तराष्ट्रमा बढाउन हरेक दिन तीन सिफ्टमा रगत र पसिना सुकाउँदै आए पनि त्यसको बदलामा मन्त्री पौडेलको सङ्कीर्ण सोचको सिकार बन्न पुगेका छन् । मन्त्री पौडेलको यो हर्कत अहिले खेलाडीको दुर्भाग्य बन्ने पो हो कि शङ्का–उपशङ्का उत्पन्न भएका छन् ।
मन्त्री पौडेलले करातेलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएपछि मौनता साँधेका करातेका खेलाडी र पदाधिकारीले अब मन्त्रीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । ती पदाधिकारीले हरेक कुराको सीमा हुन्छ भन्दै अहिले पानी मुखसम्म आइपुगेकाले चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् । के–कति कारणले करातेलाई विवादमा ल्याउन खोजिएको हो, त्यसको प्रस्ट जवाफ मन्त्री पौडेलले दिनुपर्ने अन्यथा कराते खेलाडीले एसियाडमा सहभागिता नजनाउने धम्कीसमेत दिएका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त भनिने कराते महासङ्घका पदाधिकारीले टिम व्यवस्थापक हरिशरण केसी र प्रशिक्षक अकवर शाहको साटो महासङ्घको पदाधिकारी राख्नुपर्ने किचलो निकालेपछि समस्या जटिल बन्दै गएको थाहा भएको छ । यो कुरामा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कराते महासङ्घले असहमति प्रकट गर्दै आफ्नो टिममा कुनै फेरबदल नहुने, फेरबदल भए सहभागिता नै नदिने प्रस्ट पारेको छ । करातेको यही विवादले वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि जापान जान तयार रहेको कराते टिम आर्थिक कारण देखाई वैदेशिक प्रशिक्षणमा नजाने जानकारीमा आएको छ ।

तस्करहरू भोजभतेरमा, आमजनता फेरि त्रासमा
रूपन्देही/ गुल्मीबाट आएर भैरहवामा होटल सञ्चालन गर्दै आएकी रूपा भण्डारीलाई आजभोलि सुरक्षाको कुराले निकै सताउन थालेको छ । पहिलेदेखि विभिन्न समस्या झेल्दै आएकी उनी विगत एक वर्षयता भने ढुक्क भएर आफ्नो व्यापार–व्यवहार गर्दै आएकी थिइन् । होटेलको व्यापारमा दिनमा केही समस्या नभए पनि साँझमा समस्या पर्ने गरेको विगतको उनको अनुभव भए पनि रूपन्देहीमा लगभग १७ महिनाअघि त्यस्तो त्रासद अवस्थाको अन्त्य भएको उनको अनुभूति थियो । तर, फेरि पहिलेकै जस्तो त्रासमा बाँच्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने रूपाजस्ता धेरै जिल्लावासीको मनमा लागेको छ । विगत एक–डेढ वर्षको अवधि मजबुत शान्तिसुरक्षाबाट गुज्रिए पनि यतिबेला समाजलाई त्रसित तुल्याउने, भ्रष्ट र आपराधिक चरित्रका व्यक्ति तथा समूहको मनोबल पुनः बढ्न थालेजस्तो आभास मिलेको छ । यसबीच दुईनम्बरी क्रियाकलाप गर्न नपाई खुम्चिएकाहरू पार्टी आयोजना गरी उन्मुक्त हुन थालेका छन् । आखिर यस्तो किन भइरहेको छ त ? सबैको लागि चासोयुक्त सवाल हो यो ।
वास्तवमै केही समयदेखि मजबुत सुरक्षावस्था रहेको रूपन्देहीमा फेरि पहिलेकै जस्तो दुरावस्था निम्तिन सक्ने भयका कारण शान्तिसँग जीवनयापन गर्न चाहने नागरिक तप्कामा चिन्ता उत्पन्न भएको छ । यसो हुनुको कारण हो रूपन्देही प्रह®ी प्रमुखका रूपमा रहेका एसपी विक्रमसिंह थापाको स्थानान्तरण । सरुवा भएको खब®ले उनीहरू चिन्तित भएका छन् । एसपी थापा रूपन्देही आएपछि उनले शान्तिसुरक्षा सुनिश्चित तुल्याउन हरेक तरहले पहलकदमी लिएका थिए । आफ्नो जिम्मेवारी रहेको जुनसुकै जिल्लामा पनि अत्यन्त राम्रो र प्रभावकारी छाप छोड्न सफल प्रहरी अधिकृत थापाले रूपन्देहीमा भएका सामाजिक विकार–विकृति उन्मूलन गर्न गरेका प्रयास पछिसम्म पनि स्मरणमा रहने यहाँका बासिन्दाको कथन छ । रूपन्देहीको शान्तिसुरक्षालाई मजबुत बनाउँदै जनताको मन जित्न उनी सफल भएका थिए । सीमासुरक्षाको समस्यादेखि लागूऔषधको कुलत तथा अवैध ओसारपसार नियन्त्रणमा एसपी थापाले गरेको प्रभावकारी कार्य, खुला सीमामा हुने चोरी निकासी तथा तस्करलाई ठीक पारेर अपराध तथा अपराधीलाई निरुत्साहित पार्न उनले महारथ हासिल गरेका थिए भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । तर, थापाको सरुवा भएपछि यस क्षेत्रमा तस्क®ीमा संलग्नहरूले दिनहुँ भोजभते® गर्न थालेबाट विकृतिले फेरि टाउको उठाउने भय–त्रास छाएको छ ।
गत भदौ १८ गते रूपन्देहीबाट एसपी थापा सरुवा भई प्रहरी प्रधान कार्यालय रवाना हुँदै गर्दा उनको बिदाइमा यस क्षेत्रका व्यावसायिक सङ्घ–संस्थाहरूले कुनै औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेनन्, जब कि यसअघि धुमधामले बिदाइ कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरिएको थियो । एसपी थापाको सरुवा हुँदा खुसी मान्नेहरूले बिदाइ समारोह आयोजना नगर्नु आश्चर्यको विषय मानिएको छैन । बरु भ्रष्टाचा®, गुन्डागर्दी, तस्क®ी, तेल चो®ी एवम् अवैध ढुङ्गा–गिटी–बालुवा निकासीमा संलग्न हुनेहरू फेरि जथाभावी गर्न पाइने भयो भन्दै भोजभतेरमा लागेका छन् । उल्लिखित विकृतिविरुद्ध एसपी थापाले दह्रो अडान लिएका थिए । यो मामला राष्ट्रिय चर्चाकै विषय बन्न पुगेको थियो । आप®ाधिक क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलताको नारा दिएर कर्तव्यमा खटिएका थापाले रूपन्देहीलाई नमुना जिल्लाको रूपमा खडा गर्ने प्रण गरेका थिए, आफ्नो कार्यकालमा उनले सो प्रणलाई व्यवहारमै उतारेर देखाइदिए । पछिल्लो समय अवैध ढुङ्गा–गिटी निकासी, चो®ी, डकैती नियन्त्रण हुँदै तेलचो®ी प्रक®णमा एसपी विक्रमसिंह थापाले दह्रो अडान लिँदा काङ्ग्रेस, एमाले ® अन्य ®ाजनीतिक दलका नेताहरूको दबाब झेल्नुप®ेकोे अनुभूति समाजको सचेत तप्काले गरेको थियो ।
हुन पनि रूपन्देहीमा रहँदासम्म एसपी थापाले कुनै विकृतिसँग सम्झौता गरेनन्, आफ्नो कर्तव्यमा अडिग रहे र एक्लै परे पनि सत्यको पक्षमा अडान लिई नै रहे । समाजमा कालो काम गर्नेहरू उनको यस अडानसँग जरैदेखि हल्लिएका थिए । उनको सरुवाको समाचार सुन्नेबित्तिकै भोजभतेरको आयोजना हुन थालेबाटै विक्रम थापा तस्कर र भ्रष्टहरूका निम्ति कतिसम्म आँखाको किरकिरी बनेका रहेछन् भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । यस हिसाबमा भन्नुपर्दा एसपी थापाको स्थानमा आएका रूपन्देही प्रहरी प्रमुखलाई काम गर्न सहज छैन । विक्रमसिंह थापाले जस्तै अडान र निष्ठाका साथ काम गर्न खोज्दा अनेक षड्यन्त्रहरू हुन सक्छन् । तसर्थ, आमजनताको साथ लिएर चल्नुको विकल्प छैन । स्थानीय जनतासँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने नीति अख्तियार गर्न सके मात्र विक्रम थापाले कायम गरेको शान्ति–सुव्यवस्थाले निरन्तरता पाउला । आमरूपन्देहीवासीको यस्तै आवाज छ ।
– चन्द्रकान्त खनाल

नेपालको सांस्कृतिक संरक्षण्ँमा अमेरिकी सहयोग
अमेरिकी दूतावासले यस वर्षको ‘एम्बेसडर्स फन्ड फर कल्चरल प्रिजर्भेसन’ परियोजना (एफसीपी) घोÈण्ाँ गरेको छ । यसअनुरूप अमेरिकाले हनुमानढोका दरबार सङ्ग्राहलय विकास समिति र काठमाडौं भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्टलाई दुई छुट्टाछुट्टै परियोजना प्रदान गरिएको जनाएको छ ।
दूतावासका अनुसार उल्लेखित परियोजनामार्फत अमेरिकी दूतावासले ७७ हजार डलरबराबरको सहयोग हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिलाई १७औँदेखि १९औँ शताब्दीको हनुमानढोका दरबार संरक्षण्ँका लागि प्रदान गर्नेछ । यस रकमले हनुमानढोका दरबार हाताभित्र रहेको मध्यकालीन भवन तत्काल मर्मत र सम्भारका लागि सहयोग पुग्ने बताइएको छ । परियोजनाका लागि हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिले थप एक लाख ४९ हजार डलरबराबर योगदान गरको बुझिएको छ ।
सहयोग घोषणासम्बन्धी हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालयमा आयोजित एक विशेÈ कार्यक्रमबीच अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लू बोडीले काठमाडौं दरबार स्क्वायरमा अमेरिकाद्वारा गरिएको पछिल्लो संरक्षण्ँ सहयोग र पाटन दरबार स्क्वायरमा जारी संरक्षण्ँ कार्यक्रमले दक्षिण्ँ एसियाका केही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सहरी क्षेत्र संरक्षण्ँमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै, ४५ हजार डलरबराबरको दोस्रो एएफसीपी सहयोग परियोजनाले ललितपुरमा रहेको पाटन दरबारको १७औँ शताब्दीको दक्षिण्ँ तलेजु मन्दिर संरक्षण्ँमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ । यस परियोजनाले पाटन दरबार स्क्वायरभित्र रहेको तलेजु मन्दिरको जीर्णोद्धार र भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउन सहयोग गर्नेछ । यस परियोजनाका लागि काठमाडौं भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्टले थप ४५ हजार अमेरिकी डलर योगदान गरेको जनाइएको छ ।
स्मरण रहोस्, अमेरिकी कङ्ग्रेसद्वारा सन् २००१ मा स्थापित तथा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित एम्बेसेडर्स फन्ड फर कल्चरल प्रिजर्भेसनले सांस्कृतिक क्षेत्र, वस्तु तथा सङ्कलनहरूको संरक्षण्ँ र विभिन्न देशका परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्तिहरूको संरक्षण्ँका लागि सहयोग प्रदान गर्ने गर्छ । स्थापना कालदेखि एक सय २० भन्दा बढी देशका आठ सयभन्दा बढी परियोजनालाई सहयोग प्रदान गर्दै एएफसीपीले अन्य देशका सांस्कृतिक सम्पदाप्रति अमेरिकाको सम्मान रहेको कुरालाई प्रदर्शन गरेको छ ।

विभिन्न दल त्यागी काङ्ग्रेस प्रवेश
रामेछाप जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति एवम् राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य ध्रुव लामा आफ्ना करिब ५ सय ५० सहयोगीका साथ नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका छन् । गत बिहिबार रामेछापको भिरपानी गाविसस्थित सित्खा बजारमा आयोजित वीपी विचारसभा कार्यक्रमबीच लामाले काङ्ग्रेस प्रवेशको घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री कृष्ण्ँ सिटौलाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा महामन्त्री सिटौलाले नवप्रवेशीहरूलाई अविर मालासहित स्वागत गर्दै पार्टीमा लामालाई उपयुक्त जिम्मेवारी र विशेष सम्मान दिइने बताए । केन्द्रीय सदस्य एवम् सभासद डा. चन्द्रमोहन यादव, महिला नेतृ कमला पन्तलगायतका केन्द्रीय नेताहरू तथा सिन्धुली, रामेछाप र काभ्रेका जिल्ला सभापति, सभासद र अन्य नेता तथा कार्यकर्ताको उल्लेख्य उपस्थितित रहेको सो कार्यक्रममा नवप्रवेशी लामाले आफूले समयको गतिशिलता र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै काङ्ग्रेस प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई थप उर्जाशील, सशक्त र प्रभावकारी बनाउने अठोट गरे । लामाका साथ काङ्ग्रेस प्रवेश गर्ने अन्य प्रमुख नेता–कार्यकर्ताहरूमा राप्रपाका वरिष्ठ जिल्ला सदस्य तथा पूर्वजिविस सदस्य गंङ्गाराज लामा, राप्रपा नेपालका जिल्ला पार्टी उपसभापति शुकराम तामाङ, राप्रपा जिल्ला पार्टी सचिव रमेश योञ्जन, एमाओवादीका जिल्ला सदस्य मानबहादुर ग्यापक, नेकपा–माओवादीसम्बद्ध क्रान्तिकारी शिक्षक सङ्गठनका जिल्ला सदस्य इन्द्रकुमार लामा, नेकपा एमालेका क्षेत्रिय उपाध्यक्ष दानबहादुर लामा, पूर्वडिएसपी शरद तामाङ, राप्रपा जिल्ला सदस्य महेश लामा, विक्रम लामा, चन्द्र वाइवा लगायतका राप्रपा तथा राप्रपा नेपालका विभिन्न गाविसका इकाई समिति अध्यक्षसहित विभिन्न महानुभाव रहेका बताइएको छ । कार्यक्रम रामेछाप काङ्ग्रेसका सभापति रामचन्द्र खड्काको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।

एनसेलको प्रायोजनमा साहित्य–मेला
नेपाली साहित्यलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु-याउने उद्देश्यसाथ एनसेल नेपाल प्रालिको प्रायोजन र बुकवर्म फाउन्डेसनको आयोजनामा एनसेल नेपाल लिट्रेचर फेस्टिभलको चौथो संस्करण असोज ३ गते शुक्रबारदेखि ६ गतेस प्रज्ञा प्रतिष्ठान (कमलादी)मा आयोजना हुँदैछ । लेखक/पाठकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने, साहित्यको स्तर वृद्धि गर्ने र नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत स्थापित गर्ने उद्देश्यले फेस्टिभल आयोजना गरिएको बताइएको छ ।
महोत्सवमा ६ जना विदेशी लेखक शशी थरुर (भारत), फराह गुझनभी (बंगलादेश), तिसानी दोशी (बेलायत), कार्लो पिज्जाटी (इटली), बसरत पीर (भारत) र हरितोषबाल सिंह (भारत)को सहाभागिता हुनेछ । यस्तै, अभि सुवेदी, सरुभक्त, तोया गुरुङ, मोमिला, सरस्वती प्रतीक्षा, प्रतिसरा सायमी, युवराज घिमिरे, विजयकुमार पाण्डे, नयनराज पाण्डे, नारायण ढकाल, अमर न्यौपाने, मनु मञ्जिल, डा. राजेन्द्र विमल, लगायत १ सय ४० भन्दा बढी नेपाली लेखक सहभागी हुनेछन् ।
महोत्सवको प्रायोजक एनसेल हो । नेपालमा निजी क्षेत्रको अग्रणी दूरसञ्चार संस्था एनसेलले ‘नेपालकै लागि’ भन्ने आफ्नो नारालाई नेपाली साहित्य प्रवद्र्धनमा आर्थिक सहयोग गर्दै पुष्टि गरेको एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन्स निर्देशक सञ्जु कोइरालाले बताइन् भो बुकवर्म फाउन्डेसनका अध्यक्ष अजित बरालले लेखक र पुस्तकमा रुचि बढाएर महोत्सवले नेपालको फैलँदो पुस्तक बजारलाई अझ फैलाउन सहयोग गर्ने उल्लेख गरे ।