एनेकपा माओवादीले संसद्को गतिरोध अन्त्य भएपछि मात्र मनोनीत गरिनुपर्ने सभासद्हरूको नाम सरकारलाई बुझाउने भएको छ । गत पुस ९ गते भएको चारबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै एमाओवादी स्वयम्ले संसद् अवरोधमा अगुवाइ गरेको छ । एमाओवादीलाई मधेसकेन्द्रित समूहहरूले पनि साथ दिएका छन् । त्यसैले चारबुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन हुने भएमा मात्र अवरुद्ध संसद् बैठक चालू हुनेछ । काङ्गे्रस–एमाले सम्झौता कार्यान्वयनप्रति इमानदार नभए एमाओवादीले मनोनयन गरिनुपर्ने सभासद्हरूको नाम उपलब्ध नगराइने मात्र नभई सामूहिक राजीनामा दिएर संविधानसभाबाट नै बाहिरिनेसम्मको सोच बनाएको छ । तर, प्रचण्ड सकेसम्म त्यस्तो स्थिति उत्पन्न होस् भन्ने चाहँदैनन्, त्यसैले उनले सम्झौता कार्यान्वयनमै जोड दिइरहेका छन् । एमाओवादीकै अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने सभासद् नियुक्तिको यस्तो प्रावधान नै खारेज हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । ज्ञातव्य छ, एमाओवादीले संविधानसभामा चारजना विज्ञ नियुक्तिको कोटा पाएको छ ।

तीन पञ्चलाई दिवाभोजपछि
पूर्वराज निर्मलनिवासमा
तीनजना बहुचर्चित पञ्च नेताहरूलाई दिवाभोज खुवाएर पूर्व श्री ५ महराजाधिराज ज्ञानेन्द्र निर्मलनिवास फर्कनुभएको छ । गत शनिबार दिउँसो पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. तुल्सी गिरी, सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई पूर्वराजाले नागार्जुन दरबारमा दिवाभोज दिनुभएको थियो । लामो समयदेखि ‘राजा’सँगको सम्पर्क–सम्बन्धमा नरहेका पञ्च नेताहरूले आफ्ना च्यानलहरूबाट ‘राजा’सँग दर्शनभेट चाहेको सन्देश पठाइरहेको परिपे्रक्ष्यमा उक्त दिवाभोज आयोजना भएको बुझिएको छ । दिवाभोजमा तुल्सी गिरी र लोकेन्द्रबहादुर चन्द सहभागी हुनुलाई सामान्य रूपमा लिइए पनि सूर्यबहादुर थापाको उपस्थितिलाई सामान्य मानिएको छैन । गणतन्त्रवादी पञ्चको छवि बनाएका थापालाई राजाले दिवाभोजमा बोलाउनु र थापा जानु दुवैलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । थापाको तुल्सी गिरी र चन्दसँग राम्रो सम्बन्ध–सम्पर्क नरहेको विश्वास गरिन्छ । उनीहरू आपसमा हुँदा पनि एक–अर्काबीच खुल्न नसक्ने अवस्थामा राजाका सामु कति खुलेर बोल्न सके होलान्, चासोको विषय बनेको छ । यस सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा सहभागीमध्येका एक नेताले ‘खासै कुनै राजनीतिक कुराकानी नभएको, तर राजाले देशका लागि सबै नेपालीका बीचमा एकताको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभएको’ जानकारी घटना र विचारलाई दिएका छन् । शनिबार दिवाभोज दिएपछि करिब दुई महिनाको नागार्जुन बसाइ टुङ्ग्याएर पूर्वमहाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र आइतबार (भदौ २२ गते) निर्मलनिवास फर्कनुभएको हो ।

माओवादी एकता कुरै मात्र !
एकीकृत माओवादी र नेकपा–माओवादीले पार्टी एकीकरण अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् । कुनै पनि बेला पार्टी एकीकरण हुन सक्ने भन्दै सोहीअनुसारको तयारीलाई शीर्ष नेतृत्व तहबाटै अघि बढाइएको छ । पार्टी एकीकरणका लागि एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य आफैँ सक्रिय भएका छन् । उनीहरूले पार्टी एकीकरण गर्दा हुने फाइदा र बेफाइदाबारे पटकपटक छलफल गरिसकेका छन् । तर, उनीहरूले यसलाई सार्वजनिक गरेका छैनन् । पार्टी एकीकरणसम्बन्धी भएको छलफल सार्वजनिक गर्दा एकीकरण भाँडिने भन्दै उनीहरूले गोप्य रूपमा पार्टी एकीकरणसम्बन्धी छलफल अघि बढाएको एमाओवादीका एक केन्द्रीय नेताले जानकारी दिए ।
‘पार्टी एकीकरण हुन नदिने शक्तिहरू सक्रिय भएर लागिरहेकोले शीर्ष तहबाटै त्यससम्बन्धी छलफल अघि बढेको छ,’ ती नेताले भने, ‘केही प्राविधिक कुराले गर्दा सोचेअनुसारको प्रगति भने भएको छैन ।’ तर, यसलाई नेकपा–माओवादीका नेताहरूले भने एकताको कुरा अघि बढे पनि बाहिर चर्चामा आएजस्तो खासै प्रगति नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
एमाओवादी नेता देव गुरुङले भने, ‘पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा दुवै पार्टीका नेताहरू पुगे पनि वैचारिक र नीतिगत कुरा नमिलेकाले एकताको विषयमा अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ पार्टी एकताका लागि विषयगत रूपमा धेरै कुरा मिल्न बाँकी रहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले गोलमेच सम्मेलनका विषयमा छलफल भइरहेकाले पार्टी एकीकरणसम्बन्धी छलफल रोकिएको छ ।’ उनले एमाओवादीसँग संविधान निर्माणका अन्तरवस्तुका विषयमा बढी छलफल भएको र त्यसलाई साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको पनि जानकारी दिए ।
एमाओवादीका नेता जनार्दन शर्माले भने पार्टी एकीकरणसम्बन्धी छलफल सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए । पार्टी एकीकरण गरेर जानुपर्छ भन्नेमा दुई पार्टीका नेताहरू एकमत छन् र सोहीअनुसार छलफल अघि बढिरहेको छ,’ नेता शर्माले भने, ‘तर, अहिले संविधान निर्माणको अन्तरवस्तु र गोलमेच सम्मेलन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएकाले एकीकरणको कुरा पहिलेजस्तो अघि बढेको छैन ।’ उनले पार्टी एकीकरण कुनै पनि बेला हुन सक्ने जानकारी दिए । तर, माओवादी नेता हरिभक्त कँडेलले भने पार्टी एकीकरणसम्बन्धी कुनै कुरा अघि नबढेको बताए । नेता कँडेलले घटना र विचारसँग भने, ‘पार्टी एकीकरणका लागि हामीले आफ्ना सर्तहरू अघि सारेका छौँ, त्यसमा एमाओवादीका नेताहरू स्पष्ट भए सोच्न सकिन्छ ।’

खुमबहादुर मात्र किन ‘भ्रष्टाचारी’ भए ?
रोचक तथ्य विवरण
पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्यसमेत रहेका काङ्गे्रस नेता खुमबहादुर खड्काले गत साता नयाँ संविधानमा हिन्दू राष्ट्रको पहिचान कायम नराखिए विद्रोह हुने चेतावनी दिए । सिंहदरबारस्थित बार एसोसिएसनको सभाकक्षबाट खड्काले यस्तो चुनौती दिएकै भोलिपल्ट (२०७१ भदौ १९ गते बुधबार) गोरखास्थित इसाईहरूद्वारा सञ्चालित माध्यमिक विद्यालयबाट प्रारम्भिक शिक्षा पूरा गरेका डा. बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको संवैधानिक राजनीतिक तथा सहमति समितिले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट सधैँको लागि रोक लगाउने निर्णय गर्नु संयोगजस्तो देखिए पनि यसलाई संयोग मान्न नसकिने तथ्यहरूबारे यहाँ सविस्तार चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारी ती हुन् जसको आम्दानीका स्रोत र साधन सीमित भएर या हुँदै नभएर पनि असीमित आम्दानीका साथ विलासितापूर्ण जिन्दगी बाँचिरहेका छन् । सीमित आम्दानी भएका कर्मचारी र आम्दानीका कुनै स्रोत नदेखिने राजनीतिकर्मीहरू जसको जीवनस्तरमा रातारात परिवर्तन आएको छ, त्यसलाई भ्रष्टाचारको प्रमाण मानिँदैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग या राज्यका त्यस्तै कुनै निकायबाट अनुसन्धान भई अदालतबाट समेत ‘प्रमाणित’ भएको अवस्थाका व्यक्तिको हकमा मात्र ‘भ्रष्टाचारी’ भन्न–मान्न सकिने आशय बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समितिले राखेको देखिन्छ । दक्षिण एसिया र विश्वका अन्य अल्पविकसित तथा विपन्न मुलुकमा ‘राजनीति’ नाम र दाम बनाउने सबभन्दा प्रभावकारी साधन बन्ने गरेको, विजयी पक्षले पराजित पक्षलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै दण्डित गरी आफ्नो मार्ग सहज तुल्याउने कार्य हुँदै आएको र सत्ताकेन्द्रमा रहेका व्यक्तिको स्वार्थरक्षामा धक्का पुग्ने ठानिएमा चुनौती मानिएका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै ‘ठेगान’ लगाउने गरिएको पृष्ठभूमिमा यसप्रकारको संवैधानिक प्रावधानबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाउन वाञ्छनीय हुनेछ । खुमबहादुर खड्का र जयप्रकाश गुप्ताहरूलाई ‘कारणवश’ लगाइएको भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट तथ्य प्रमाण बुझेर नै सफाइ दिइएको थियो । तर, फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा गरिएको पुनरावेदनले अन्ततः खड्का र गुप्तालाई जेलसम्म पु-यायो । खड्का र गुप्तालाई जे–जस्तो आधारमा जसरी भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइयो र अन्ततः दण्डित हुने अवस्थासम्म पु-याइयो, सोही आधारमा सबै उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिकर्मीहरूमाथि छानबिन गरियो भने दुई प्रतिशत मानिसले सफाइ प्राप्त गर्न सकेमा त्यसलाई धेरै ठूलो उपलब्धि मँन्नुपर्ने हुन्छ । ताप्लेजुङबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राजधानी छिरेका योगेश भट्टराईदेखि एक समयका शिक्षक, पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ताका रूपमा लामो समय भूमिगत जीवन बताएका, तर मन्त्री बन्नुअघिसम्म आम्दानीका कुनै स्रोत र साधन नभएका झलनाथ खनालसम्मको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्ने हो भने ती कारागारको ‘चारदिवार’ बाहिर रहने सम्भावना कमै हुनसक्ला । वर्षमानदेखि बाबुराम–प्रचण्डसम्म र ज्ञानेन्द्र कार्कीदेखि सुशील कोइरालासम्म छानबिनको फँणा उठाउने हो भने कति जनाले आफ्नो सम्पत्तिको शुद्धता प्रमाणित गर्न सक्लान् ? यो पनि एउटा रोचक जिज्ञाशाकै विषयका रूपमा रहेको छ । झलनाथ खनाल सत्जन र रामै्र छविका नेता मानिन्छन् । तर, सत्ता–राजनीतिमा संलग्नतापछि राजधानीमा उनको ६ करोडभन्दा बढी मूल्य जाने आवास, अठार करोड रुपैयाँभन्दा बढीको जडीबुटी आधारित उद्योग÷कारखाना र केही जलविद्युत् आयोजनाहरूमा करोडौँ मूल्यबराबरका सेयर रहेको छ । खनाललाई आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न भनियो भने यिनले कसरी सक्लान् ? खनाल मात्र होइन, ‘तीनवटा मोबाइलका मालिक’ भनिने सुशील कोइरालाले पनि सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । लडाकुको नाममा खर्च भएको रकममाथि छानबिन गरियो भने प्रचण्ड–बाबुरामलगायतका नेतालाई भेट्न पेरिसडाँडा होइन ‘नख्खु या भद्रगोल’ जानुपर्ने हुनसक्छ । राज्यसत्तामा नभए पनि राजनीतिक सत्ताबाट माओवादी शक्ति अहिलेसम्म बाहिरिएको छैन । त्यसैले सुशील र झलनाथहरूसँगै प्रचण्ड–बाबुरामहरू पनि छानबिनको दायराभन्दा ‘माथि या बाहिर’ परेका छन् । तर, खुमबहादुर खड्का र जयप्रकाश गुप्ताहरूमाथि जतिबेला भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो, त्यसबेला राज्यसत्तामा दरबारको सक्रियता सुरु भइसकेको थियो । खुमबहादुर खड्कामाथि राजाका पालामा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइनु र कोइरालाहरू सत्तासीन भएपछि खड्कालाई जेल पठाइनुको रहस्यपूर्ण कथाले नेपाली राजनीतिको एक रोचक पाटोको उजागर गरेको छ ।
०५३ तिर खुमबहादुर खड्काले काङ्गे्रसको केन्द्रीय समिति बैठकमै ‘मुलुक अब गणतन्त्रमा जानुपर्ने’ भन्ने प्रस्ताव राखेपछि काङ्गे्रस नेतृत्वमा त्यसले हलचल मात्र पैदा गरेन, दरबारलाई पनि खुमबहादुरबाट धेरै टाढा पु-यायो । राजालाई समेत विश्वासमा लिएर राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भइरहेका बेला खुमबहादुरले गणतन्त्रको मुद्दा उठाएर सानो जोखिम उठाएका थिएनन् । त्यसको मूल्य उनले ०५९ मा चुकाउनुप-यो । तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०५९ जेठ ८ गते संसद् विघटनका साथ मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए, तर दरबार अनिच्छुक रहेको र माओवादीको हिंसात्मक सङ्घर्षले बेग्लै प्रभाव दर्शाउन थालेको त्यस अवस्थामा मङ्सिर (०५९) मा निर्वाचन गराउने भनिए तापनि असोजसम्म निर्वाचन तयारीको कुनै प्रारम्भिक कामसमेत भएको थिएन । माओवादी सङ्घर्षभन्दा पनि निर्वाचनमा बाधक बनेको थियो– दरबार ।
०५६ मा तात्कालिक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त विष्णुप्रताप शाहलाई निर्वाचन नगराउन दबाब दिइएको, तर उहाँले त्यसको पर्वाह नगरी निर्धारित मितिमै निर्वाचन गराउनुभएको थियो । ०५९ मा पनि संसद् विघटन गराइसकेपछि निर्वाचन हुन नदिने भित्री खेलहरू आरम्भ भएका थिए । तर, देउवा सरकारमा गृहमन्त्री रहेका खुमबहादुर खड्का र अर्का मन्त्री जयप्रकाश गुप्ता कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गराउने पक्षमा थिए र उनीहरू प्रधानमन्त्री देउवालाई चरणबद्ध भए पनि चुनाव गराउनुपर्छ भनी दबाब दिने गर्दथे । यस कुराको जानकारी राजासम्म पुगेपछि खुमबहादुर खड्कालाई बोलाएर महाराजाधिराजले (०५९ असोज ११ गते) आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह पनि गर्नुभएको हो । खड्काले ‘प्रजातन्त्रलाई तलमाथि गर्नेबाहेकका हरेक काममा मबाट सहयोग हुनेछ’ भनी जवाफ दिँदा राजाले ‘बुझेँ मिनिस्टर’ भनी बिदा गरिदिनुभएको थियो । असोज १८ मा भएको पहिलो ‘कु’ पछि खुमबहादुरविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाइयो । त्यसबेला अर्का मन्त्री विजय गच्छदारले पनि महाराजाधिराजको दर्शनभेट पाएका थिए । गच्छदारले राजाका हरेक कदममा साथ सहयोग रहने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तालाई त साथ दिइयो सरकार, राजाको सेवा गर्न पाउनु मेरो भाग्य हो मात्र भनेनन् बिग्रँदो छविबारे सफाइ दिन पनि भ्याए । गिरिजाप्रसादलाई पैसा बढी चाहिन्थ्यो र पटकपटक मागिरहनुहुन्थ्यो, म उपलब्ध गराउन बाध्य थिएँ । त्यसरी पैसाको कारोबार गर्दा दश प्रतिशतजति म आफैँले पनि राखे हुँला, दश प्रतिशत कार्यकर्तालाई बाँडियो, असी प्रतिशत त गिरिजालाई नै दिएको हो सरकार । म सोझो थारूको बच्चा हुँ, दश प्रतिशत पैसा राखेबापत मैले कुनै सजाय भोग्नुपर्छ भने म भोग्न तयार छु । तर, सरकारले गिरिजाले हामीलाई धेरै दुरुपयोग गरेको तथ्यचाहिँ बुझिबक्सनुप-यो । म सहयोग गर्छु सरकार ।’ गच्छदारका कुरा राजाले मुसुमुसु हाँस्दै सुने र ‘ठीक छ मिनिस्टर’ भन्दै त्यहाँबाट बिदा गरे । पछि सूर्यनाथ उपाध्याय नामक तात्कालिक अख्तियार प्रमुखले गच्छदारको मुद्दा मुल्तबीमा राखिदिए । त्यसकारण गच्छदार भ्रष्टाचारी भएनन्, प्रजातन्त्रलाई तलमाथि नगर्न सुझाव दिने खुमबहादुर खड्का भ्रष्टाचारी ठहराइए । यसरी राजाको सहयोगी नभएका कारण भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइएका खुमबहादुरलाई राजतन्त्रको अन्त्य भएपछिचाहिँ राजावादी भएको आरोप लाग्यो, खेद्न सुरु गरियो । वास्तवमा खुमबहादुर खाँटी प्रजातन्त्रवादी हुन्, एक राष्ट्रवादी ‘कार्यमुखी’ व्यक्ति हुन् । धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र कानुनी शासनबिनाको गणतन्त्रप्रति उनको गहिरो ‘रिजर्भेसन’ रहेकोे छ । त्यसैले प्रजातन्त्रको विकल्पमा जो–जसले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र रोजे तिनले चुनौती ठानेकै कारण खुमबहादुर भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल जानेसम्मको स्थिति बनेको हो । बीपी कोइरालाका सच्चा अनुयायी मानिएका शैलजा आचार्य र खुमबहादुर खड्का ०६३ को परिवर्तनपछि अपहेलित भएका थिए । गिरिजाप्रसादहरूले ०६३ पछि उत्पन्न गरेको ‘कोलाहलमय’ वातावरणमा शैलजा आचार्यले आफूलाई सम्हाल्न सकिनन् र यही पिरले थला परिन् । अन्ततः अल्पायुमा नै उनले देहत्याग गर्नुप-यो । शैलजा आचार्य बीपीकी सच्चा अनुयायी, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकी एक लडाकु योद्धा हुन्, त्यसैले गिरिजाप्रसादपछि काङ्गे्रसको नेतृत्व आफैँले लिनुपर्छ–पाउनुपर्छ भन्नेमा थिइन् उनी । तर, गिरिजाप्रसादको चाहना बेग्लै थियो, उनी ‘सु’पुत्री सुजातालाई उत्तराधिकारी बनाउन चाहन्थे र त्यसनिम्ति सबभन्दा ठूलो बाधक शैलजालाई ठान्थे । त्यसैले ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपश्चात् काङ्गे्रस संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिँदा गिरिजाप्रसादले चर्को दबाब दिएर शैलजालाई नाम फिर्ता लिन बाध्य पारेका थिए । त्यसबेला शैलजाले डाको छोडेर रुँदै उम्मेदवारी फिर्ता लिएको अहिले पनि धेरैले स्मरण गरेका छन् । यिनै शैलजालाई ०६३ को परिवर्तनपछि एक्ल्याइयो, यस पीडाले उनी थला परिन् र अन्ततः बितिन् । धेरैका लागि यो अत्यन्त दुःखद् घटना भए पनि गिरिजाप्रसाद एण्ड कम्पनीका लागि यो खुसीको विषय थियो भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन । शैलजाको निधनलाई सुजाताको उदयको पहिलो ढोका खुलेको घटनाका रूपमा बुझेका थिए गिरिजाप्रसादले । शैलजाबाहेक अर्का एक व्यक्तिलाई पनि गिरिजाप्रसाद सुजाताको मार्गमा अवरोध या चुनौती ठान्थे, ती हुन्– खुमबहादुर खड्का । ०५१ मा संसदीय दलको नेताका निम्ति उम्मेदवार बन्ने अग्रसरता खड्काले पनि लिएका थिए । गिरिजाप्रसादले खुमबहादुरलाई पनि उम्मेदवार बन्नबाट रोके र त्यसताक कसैका लागि हानिकारक नहुने ठानिएका शेरबहादुर देउवालाई रोजे । तर, यस घटनामा खड्काले दर्शाएको व्यवहारबाट गिरिजाप्रसाद झस्किएका थिए र ‘ठीक समयमा यिनको कद घटाइदिनुपर्छ’ भन्ने ताकमा थिए । ०६३ को परिवर्तनपछि खुमबहादुरलाई सिध्याउने अस्त्रको रूपमा उही राजाकालीन मुद्दालाई प्रयोग गर्ने निधो गिरिजाप्रसादले गरे । खुमबहादुरलाई प्रतिस्पर्धी ठान्ने सुशील कोइरालालगायत अन्य कैयन ‘नेता’ त्यसै पनि उनीविरुद्ध क्रियाशील छँदै थिए, गिरिजाप्रसादले नै अगुवाइ गरेपछि खुमबहादुरविरुद्धको अभियानले काङ्गे्रसभित्र रामै्र मलजल प्राप्त ग-यो । खुमबहादुरलाई राजावादी, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोधीका रूपमा बुझ्ने–बुझाउने काम गिरिजाप्रसादले माओवादी र विदेशी शक्तिहरूसमक्ष गरे । खुमबहादुरको हैसियत कमजोर तुल्याउँदा मात्र ‘परिवर्तन’लाई स्थापित गर्ने दिशामा काङ्गे्रस जान सक्छ भन्ने प्रकारले वातावरण बनाइयो र अन्ततः अनेक अस्त्र प्रयोग गरेर जेल हाल्ने काम गरियो । राजाले पूर्वाग्रहवश चलाएको मुद्दालाई नयाँ सरकारले त्यसै पनि बदर गरिदिन सक्थ्यो, ०६३ पछि गिरिजामा त्यति ताकत अवश्य थियो, तर उनले चाहेनन् । विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेका खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले समेत सफाइ दिनसक्ने कारण र अवस्था कायम थियो, तर उनले आवश्यक ठानेनन् बरु कोइरालाले अदालतमा कसरी कसलाई ‘इन्ल्फुएन्स’ गरेका थिए भन्ने तथ्य समयाक्रममा सार्वजनिक हुने नै छ । गिरिजाको मरणपश्चात् उत्तराधिकारी बनाइएका सुशील कोइराला त झन् खड्कालाई एउटा ठूलै चुनौती ठान्थे नै । यी साना कोइरालाले पनि गिरिजाप्रसादकै पदचिह्न पछ्याए र खुमबहादुरलाई जेलसम्म पु-याए । तथापि सुशील अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन्, कुनै न कुनै समयमा खुमबहादुर जाग्न सक्छन् र आफ्नो विरासत भताभुङ्ग तुल्याइदिन सक्छन् भन्ने त्रास सुशीलमा कायम देखिन्छ । द्वन्द्वकालीन गृहमन्त्री खुमबहादुरबारे माओवादीहरूमा धेरै राम्रो जानकारी रहेको बुझ्न सकिन्छ, त्यसैले उनीहरू खुमबहादुरलाई राजनीतिबाटै विस्थापित गर्न चाहन्छन् र त्यसो गर्न सक्नुलाई सायद माओवादीहरू ‘जनयुद्ध’को महान् उपलब्धिका रूपमा बुझ्दछन् ।
यसरी खुमबहादुर राजाका पालामा एउटा खाँटी प्रजातन्त्रवादी भएका कारण दण्डित भए भने प्रजातन्त्रकालमा ‘राजावादी’ र त्यस्तै कुन्नि के–के भएका कारण दण्डित भए ।
रुक्माङ्गद कटवाल या सुशील कोइरालाले झैं जीवनमा राम्रैराम्रा काम मात्र गरेको दाबी स्वयम् खुमबहादुरले पनि गर्न सक्दैनन् । तर, देशको कानुन खुमबहादुरका सवालमा एकप्रकारले लाग्ने र गिरिजा, सुशील, सुजाता या त्यस्तै कोहीमा चाहिँ बेग्लै ढङ्गले कार्यान्वयन हुने कुरालाई कानुनी शासनको द्योतक मान्न सकिँदैन । सबै उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय तहसम्म पुगेका नेताहरूमाथि छानबिन गरी तिनको सम्पत्तिको शुद्धता प्रमाणित गर्ने तत्परता लिइनुपर्छ । खुमबहादुर खड्का र जयप्रकाश गुप्ताहरूलाई मात्र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नदिएर देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने ठान्नु भनेको ‘चिल देखाएर कुखुराको सिकार गर्ने स्यालको खेल’ खेल्नु मात्र हो ।
भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएका व्यक्तिहरूले कहिल्यै निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान ‘बनाइँदै गरिएको’ संविधानमा समेट्न खोजिएको छ । भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारीहरूलाई निरुत्साहित गर्न तर्जुमा गरिएको यो व्यवस्थालाई गलत, बेठीक या नाजायज ठान्नुपर्ने कारण देखिँदैन । छिमेकी मुलुक चाइनामा भ्रष्टाचार प्रमाणित भएमा मृत्युदण्ड दिन सकिने कानुनी व्यवस्था पटकपटक कार्यान्वयनमा आइरहेको सन्दर्भमा नेपालको नयाँ संविधानले भ्रष्टाचारलाई दुरुत्साहन गर्ने जुन प्रयास गरेको छ यो आफैँमा स्वागतयोग्य छ । तर, भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई मात्र निर्वाचनमा सहभागिताको लागि बन्देज लगाउने व्यहोरामा भने पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरू, भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेहरू, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुनेहरू र राजनीतिक प्रतिशोधका लागि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर प्रमाणित गराइएकाहरूको बारेमा स्पष्ट परिभाषासहित सोबमोजिमको कानुनी व्यवस्था हुनु वाञ्छनीय हुनसक्छ । सामान्यतया नेपाल भ्रष्टाचारमैत्री मुलुक हो, उच्चपदस्थ कर्मचारी र व्यापारी मात्र होइनन्, राजनीतिकर्मी र कतिपय अर्थमा जनसाधारणसम्म भ्रष्टाचार प्रवृत्ति र संस्कृतिको जरा विस्तारित भएको छ । गिरिजाप्रसादलाई भ्रष्टाचारी संस्कृतिको जनक मानिए पनि बितिसकेका उनीमाथि छानबिन गरिरहनु उचित नहुन सक्छ । तर, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, विजयकुमार गच्छदार, प्रचण्ड र हिसिलालगायत दर्जनौँ नेतालाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याइयो भने मात्र संविधानमा भ्रष्टाचारीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन नदिने प्रावधान समेट्नु उचित हुनेछ, अन्यथा भ्रष्टाचारीहरूले आफैँलाई सुरक्षित तुल्याउन मात्र यसप्रकारको नाटक रचेका हुन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

अब राजदूत बन्न
राष्ट्रसेवक होइन, नेतासेवक हुनुपर्ने !
सच्चा र इमानदार राष्ट्रसेवक भएकै कारण कुनै कर्मचारीको मूल्याङ्कन हुने दिन अब गए, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवमध्येबाट विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने क्रममा सरकारद्वारा प्रस्तुत व्यवहारले यसै कुराको पुष्टि गरेको छ । सिफारिसका क्रममा ‘पार्टीसेवक’हरूलाई छानी–छानी मौका दिइयो र राष्ट्रसेवकहरूलाई चाहिँ पन्छाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत १३ सहसचिवहरूमध्ये राजदूतमा सिफारिस गर्दा वरिष्ठता र कार्यक्षमता दुवैलाई उपेक्षा गरी एमालेसमर्थित हुनुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विभिन्न १६ मुलुकमा राजदूत पद रिक्त भए पनि सरकारले गत साता ६ देशका निम्ति (कर्मचारीमध्येबाट) ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । सिफारिसमा परेका खगनाथ अधिकारी, अर्जुनकान्त मैनाली, अमृतबहादुर राई, अम्बिकादेवी लुइँटेल र कालीप्रसाद पोखरेल मन्त्रालयभित्र एमाले कार्यकर्ताका रूपमा चिनिन्छन् । अम्बिका लुइँटेल एमाओवादीका कतिपय नेताहरूसँग निकट भए पनि उनको राजनीतिक आबद्धता एमालेमै भएको विश्वासका आधारमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले अम्बिकाको नाम प्रस्ताव गरेको बताइन्छ । तर, महिला भएको कारणले पनि लुइँटेलको नाम पार्न मन्त्री पाण्डे बाध्य भएको बुझिएको छ । त्यस्तै, दीपक धितालले चाहिँ एमाले नभईकन पनि सिफारिसमा पर्ने मौका पाएका छन् । बरियताक्रमको तीन नम्बरमा रहेका यज्ञबहादुर हमाल र छैटौँ नम्बरका रमेशप्रसाद खनाल राष्ट्रसेवकको रूपमा आ–आफ्नो कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सफल भए पनि एमाले नबनेका कारण सिफारिसमा परेनन् । तर, बरियताक्रममा बाह्रौँ नम्बरका खगनाथ अधिकारी र नवौँ नम्बरमा रहेका अर्जुनकान्त मैनालीलाई सिफारिसमा पारिएको छ । राहदानी विभागका महानिर्देशक रमेशप्रसाद खनाल आफ्नो कार्यमा अब्बल मानिन्छन् र पछिल्लो समयमा राहदानी वितरणमा भएको सुधारलाई उनकै दिमाग र सक्रियताको उपजका रूपमा लिइन्छ । तर, काम राम्रो गरे पनि उनी मन्त्रीको प्राथमिकतामा परेनन् ।
राजनीतिक दलहरूले विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा पदाधिकारी, संवैधानिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी र अन्य विभिन्न नियुक्तिहरूमा दलगत भागबन्डा गर्दै आएका थिए । परराष्ट्र सेवाबाहिरबाट नियुक्त गरिने राजदूतहरूसमेत दलगत भागबन्डाका आधारमा गर्ने दलहरू अब कर्मचारीभित्र पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा ‘मान्छे छान्ने’ तहमा ओर्लिएका छन् । देशको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने राजदूत नै दलको प्रतिनिधि भएर जानुपर्ने भएपछि यिनले देशको पक्षमा कसरी काम गर्न सक्लान्, चिन्ताको विषय बनेको छ ।
१६ मुलुकमा राजदूत रिक्त भए पनि कर्मचारीमध्येबाट ६ जनाको नाम राजदूतमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय लिइएको छ । परपराष्ट्र मन्त्रालयभित्रबाट पचास र बाहिरबाट पचास प्रतिशतलाई राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव आइरहेको भए पनि सरकारले त्यसको कुनै वास्ता गरेको छैन । त्यसैले बाँकी दश स्थानमा दलहरूले आपसी भागबन्डा गरेर राजदूत नियुक्ति गर्नसक्ने सम्भावना छ । दशमध्ये काङ्गे्रसले कम्तीमा चारदेखि पाँच, एमालेले तीनदेखि चार, एमाओवादीले एकदेखि दुई र मधेसकेन्द्रित दलहरूको तर्फबाट बढीमा एकजना राजदूतमा प्रस्तावित हुने सङ्केतहरू पाइएका छन् ।
राजदूतका निम्ति उपयुक्त काङ्गे्रसनिकट मानिएका केही विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरू त छन्, तर सुशील कोइरालाको सरकारले योग्यलाई भन्दा आफ्नालाई महत्व दिने गरेको हुनाले योग्यहरूमध्येबाट राजदूत चयन हुनसक्ने विश्वास गरिएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पुष्कर बज्राचार्य, डा. विश्वम्भर प्याकुरेल र डा. तिलक रावलहरूको नाम अगाडि आएको भए पनि कोइरालाको रोजाइमा उल्लिखित कुनै विज्ञ परेनन् । कनिष्ट मानिएका गोविन्द पोखरेल प्रधानमन्त्री कोइरालाको दृष्टिमा सबैभन्दा योग्य ठहरिए । अहिले सम्भावित राजदूतको रूपमा डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, दीपकुमार उपाध्याय, भीम उदास, डा. तिलव रावल र डा. विश्वम्भर प्याकुरेलको नाम चर्चामा रहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री कोइरालाको प्राथमिकतामा भने शङ्कर कोइराला, स्वकीय सचिव वसन्त गौतम, उमा कार्की आदिको नाम रहेको बताइन्छ । रामदेवका अनुयायी ई. शालिग्राम सिंहलाई भारतको लागि राजदूत बनाउन लबिङ भइरहेको छ । तर, रामचन्द्र पौडेलले जगदीशचन्द्र पोखरेललाई भारतका लागि राजदूत बनाउन प्रयास गरिरहनुभएकोले अन्ततः पौडेल नै ‘विजयी’ बन्नुहुने ठानिएको छ । उता एमालेका तर्फबाट राजदूत बन्ने लाइनमा माधवप्रसाद घिमिरे र अञ्जान शाक्यलगायतका व्यक्तिहरू उभिएका छन् । एमालेले निश्चित मापदण्डका आधारमा राजदूतहरूको नाम सिफारिस गर्ने भएको बुझिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई
यसरी गरिँदै छ पार्टीकरण
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले लिएका कतिपय निर्णयका कारण केन्द्रीय बैंकको मर्यादा र विश्वसनीयता सङ्कटमा पर्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गर्न थालिएको छ । दूरगामी महत्वका केही नीतिगत निर्णय गर्दा दर्शाएको हिम्मत र दूरदर्शिताले खतिवडाको व्यक्तित्व उचालेको भए पनि राष्ट्र बैंकभित्रको जनशक्ति व्यवस्थापनमा उनले प्रकट गरेको व्यवहारलाई भने निन्दनीय र लज्जाजनक मानिएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापनमा खतिवडाले प्रस्तुत गरेको व्यवहारले उनको अग्रसरतामा भारत र चीनको केन्द्रीय बैंकमा सुरक्षण पत्र र मुद्रामा लगानी विविधिकरण गरी प्राप्त गरेको प्रशंसा निन्दामा परिणत हुने स्थिति बनेको छ । खतिवडाले कुनै पनि महत्वपूर्ण विभागमा प्रमुख बन्नका निम्ति आफ्नो नातेदार या नेकपा एमालेको कार्यकर्ता बन्नैपर्ने अघोषित ‘नियम’ लागू गरेका छन् । राष्ट्र बैंकभित्र भएको सरुवाका केही दृष्टान्तले खतिवडाको यस्तो ‘मापदण्ड’ उजागर गरिदिएको हो । यसअघि सधैँ निर्देशक तहका कर्मचारी खटाइने न्युयोर्कस्थित आईएमएफ कार्यालयमा खतिवडाले उपनिर्देशक तहका आफ्ना ज्वाइँ रामशरण खरेललाई चयन गरेका छन् । दुई वर्षमा कम्तीमा पनि दुई करोड रुपैयाँ कमाइ हुने भएकोले खतिवडाले त्यसनिम्ति कनिष्ट भए पनि आफ्नै छोरीज्वाइँलाई उपयुक्त देखेका हुन् ।
अरूलाई सदाचार र नैतिकताको पाठ सिकाउन ज्यादा अग्रसर रहने खतिवडाले आफ्ना नाममा राष्ट्र बैंकले खरिद गरिदिएको गाडी हुँदाहुँदै कार्यालयको गाडी प्रयोग गरी ‘आफू कुनस्तरको नैतिकवान हुँ’ भन्ने परिचय दिएका छन् । ज्ञातव्य छ, राष्ट्र बैंकले गभर्नर तथा दुई डेपुटी गभर्नरहरूलाई पचास लाखभन्दा बढी मूल्यका एक–एकवटा कार (टोयोटा) किनिदिएको छ । बैंकमा कार्यरत रहँदासम्म सो कार प्रयोग गर्ने र अवकाशपछि आफैंले लिई जान पाउने गरी राष्ट्र बैंकले ती कारहरू किनिदिएको हो । तर, गभर्नर र दुई डेपुटी गभर्नरहरूले ती कार प्रयोग गरिरहेका छैनन् । उनीहरूले आफूले प्रयोग गर्नुपर्ने कारहरू परिवारका सदस्यहरूलाई दिएर आफूहरूले चाहिँ राष्ट्र बैंककै अन्य गाडीहरू प्रयोग गर्ने गरिरहेका छन् । घरायसी प्रयोजनमा लगाइएका ती तीनवटा कार इन्धन भर्ने प्रयोजनका लागि भने बैंक परिसरमा देखिने गर्दछन् । गभर्नरले नै गाडीको दुरुपयोग गरेकोले डेपुटी गभर्नरहरूलाई आफ्नोअनुकूल व्यवहार गर्न थप सजिलो बनाइदिएको छ । त्यसैगरी दोहोरो सुविधा लिन नपाउने नियमलाई समेत खतिवडाले चुनौती दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पेन्सन प्राप्त खतिवडाले पेन्सन र तलब दुबै बुझ्ने गरेका छन् । यस कार्यमा पनि डेपुटी गभर्नरहरूले खतिवडालाई पछ्याइरहेका छन् । यसरी नैतिकता र कानुनी दृष्टिले भद्दा व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका खतिवडाले आन्तरिक सरुवामा राम्रो ठाउँ पाउन ‘योग्य होइन एमाले बन्नुपर्छ’ भन्ने ‘मार्गदर्शन’ पालना गरेका छन् । एमालेको खाँटी कार्यकर्ता भएकै कारण लक्ष्मीप्रपन्न निरौलालाई खतिवडाले कामु दिएर बैंक सुपरीवेक्षण विभागको प्रमुख बनाइदिएका छन् । एमाले भएकै कारण भीष्मराज ढुङ्गानालाई पनि कामु दिएर उनले विदेशी विनिमय विभागको प्रमुख बनाएका छन् । त्यसैगरी लघुवित्त प्रवद्र्धन विभागमा कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलजस्ता सक्षम मानिने व्यक्ति प्रमुख हुँदाहुँदै खतिवडाले कनिष्ट चिन्तामणि सिवाकोटीलाई कामु दिएर नारायणको ठाउँमा पु-याइदिएका छन् । नारायण पौडेल योग्य र सक्षम भए पनि एमाले हुन नसकेकोले खतिवडा चिन्तामणिलाई मौका दिन ‘बाध्य’ भएका हुन् । स्मरणीय छ, लघुवित्त ‘राम्रो’ विभागमध्ये गनिन्छ र चिन्तामणि राष्ट्र बैंकभित्र चिन्ता ‘मनी’का रूपमा समेत चिनिन्छन् । ‘मनी’प्रतिको उनको लगावलाई देखेर कर्मचारीहरूले ‘चिन्तामनि’ नाम विशेषण दिएपछि उनको त्यही ‘योग्यता’लाई दृष्टिगत गरी गभर्नर खतिवडाले ‘लघुवित्त’को जिम्मेवारी सुम्पेको बताइन्छ । खतिवडाको यस्ता कर्मले उनको साख मात्र गिराएको छैन, राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतालाई समेत चकनाचुर पार्ने आशङ्का र त्रास बढाएको छ ।
गभर्नर खतिवडाले वरिष्ठताका आधारमा डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्लेलाई खास–खास जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा कनिष्ट डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ‘साँढे’ बनाएर राखेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमाथि अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्नेलाई ‘पाता कस्ने’ जिम्मेवारी पाएका महाप्रसादले आफूअनुकूलका बैंकहरूलाई सच्चिन÷सुध्रिन मौका दिने र प्रतिकूल सम्बन्धका बैंकहरूलाई सताउने काम हुँदै आएको छ । खराब कर्जाको मात्रा ज्यादा रहँदा पनि जनता बैंकलाई खास कुनै कारबाही नगर्नुलाई राजनीतिक आस्थासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । खासगरी एमालेनिकटका व्यक्तिसम्बद्ध बैंकहरूको गल्ती–कमजोरीप्रति महाप्रसादले आँखा चिम्लिने गरेका छन् । गभर्नर र कनिष्ट डेपुटी गभर्नरको ज्यादती तीव्र गतिमा बढिरहँदा पनि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्ले ढुङ्गाको मूर्तिझैं टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । काफ्लेको यस्तै निकम्मापनको लाभ गभर्नरले उठाएको चर्चा राष्ट्र बैंकभित्र चल्ने गरेको छ । तथापि काफ्ले ‘पछिल्लो सरुवा’बाट रुष्ट भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । उनले आलेप विभागमा रहेका सक्षम मानिने त्रिलोचन पँगेनीलाई बैंक नियमन विभागमा लैजाने सोच बनाएको बताइन्छ । तर, काफ्लेको कुरा गभर्नरले सुन्ने विश्वास गरिएको छैन ।
अख्तियारको छानबिन
गभर्नर खतिवडा र डेपुटी गभर्नर अधिकारीको एकलौटि दोहनका विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जनका अभियोगमा अहिले अख्तियारले डेपुटी गभर्नर अधिकारीका प्रियपात्र लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, चिन्तामणि सिवाकोटी र वासुदेव अधिकारीमाथि पनि छानबिन गरिरहेको छ । त्यस्तै बैंक सुपरीवेक्षण विभागमा कृपापात्रका रूपमा निर्देशक बनाइएका भीष्म उप्रेती र उपनिर्देशक दीर्घ रावलको पनि सम्पत्तिको छानबिनका सम्बन्धमा उजुरी परेको अख्तियार स्रोतबाट बुझिएको छ ।
नीतिगत अस्थिरता
राष्ट्र बैंकले विगतमा लिएको आफ्नै निर्णय नीतिबाट विफलता पाइरहेको छ । मौद्रिक ज्ञाताका रूपमा युवराज खतिवडालाई केन्द्रीय बैंकले पाएको भए तापनि खतिवडाको व्यवस्थापन असक्षम रहेको राष्ट्र बैंककै कामकारबाहीबाट स्पष्ट भएको छ । ब्याजदर व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मा पाएको खतिवडाको नेतृत्वले तीन वर्षभित्र ल्याएको तीनवटै ब्याजदरको निर्देशनबाट धोका खानुपरेको छ । ब्याज करिडर, बेस रेट र अनिवार्य स्प्रेड दर सबै असफल नीति साबित भएका छन् । खतिवडाले धेरैजसो निर्णय हतारमा गर्ने र पछि फिर्ता लिने गरेको भेटिएको छ । लगानीकर्तामा अविश्वासको वातावरण पैदा गर्नेदेखि लिएर प्रडक्टिभ सेक्टरमा पनि कर्जा सुनिश्चित गर्न नसकिएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । चार किसिमका बैंकलाई सुपरीवेक्षण गर्ने चारवटा सुपरीवेक्षण विभागहरूमा आफ्ना कर्मचारीहरू विगतमा टन्न भरी आफूअनुकूल निर्णय गराएका गभर्नर खतिवडाले ती विभागमा जान आन्तरिक जाँच दिनुपर्ने सर्कुलर गरेका थिए । पछि कर्मचारीको व्यापक विरोध भएपछि जाँचको व्यवस्था अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको परिपत्र गरिएको थियो । स्मरणीय रहोस्, गभर्नर खतिवडाले आफ्नो हिसाबले राष्ट्र बैंक चलाउन जस्तोसुकै निर्णय पनि हचुवाको भरमा लिने गरेका छन् ।
खतिवडाको व्यवस्थापन कतिसम्म सङ्कीर्ण छ भन्ने कुरा उनको भर्खरै केही विभागमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिनुले पनि स्पष्ट पारेको बताइन्छ । साउन ११ गतेदेखि राष्ट्र बैंकको थापाथलीस्थित बैंकिङ कार्यालयमा इन्टरनेट सेवा सर्कुलर गरेरै रोकिएको छ । ‘यो सूचनाको हक कुण्ठित पार्ने काम हो । यस्तो निर्णय कदापि मान्य हुनेछैन,’ कर्मचारी युनियनका पदमराज रेग्मीले भने ।

झेक्किए कोइराला
सभासद्ले ठाने– ‘पागलपन’
चर्को दबाब र करकापमा परेर संसदीय दलको बैठक राख्न बाध्य भएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सोमबार महिनौँदेखि आफूभित्र जमेर बसेको आक्रोश एकैचोटि प्रकट गरे । प्रधानमन्त्री आफैँले आफ्नो सजिलोका लागि निवास (बालुवाटार) मा राखेको बैठकमा उनी पूरा समय बसेनन्, बैठक स्थगित भएको या सकिएको घोषणा गरेनन् र कुनै निर्णय भएको पनि सुनाएनन् । उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई समेत राम्ररी आफ्ना कुराहरू राख्न नदिएर कोइराला बैठकमा यसरी झोक्किए कि उनले आफू निजी घरमा नभई पार्टीको महत्वपूर्ण सार्वजनिक बैठकमा भएको पनि बिर्सिए । क्यान्सरलाई खाइसकेको दाबी गर्ने सुशील कोइरालामा पछिल्लो समय बिनाकारण रिसाउने, झर्किने र झोक्किएर बोल्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कसैको पनि आलोचना सुन्न र सहन नसक्ने अवस्थामा रहेका कोइरालाले सोमबार संसदीय दलको बैठकमा देखाएको व्यवहारलाई सांसदहरूले ‘पागलपन’को संज्ञा दिएका छन् । सुशीलको व्यवहारमाथि टिप्पणी गर्दै एक सांसदले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति हेर्दा हामीले कुनै सत्जन व्यक्ति हुन् भन्न सकेनौँ ।’
सुशील कोइरालाको स्वतः पतनको प्रतीक्षा गरिरहेका नेताहरू शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल कोइरालालाई दुःख नपुगोस् भनी निकै सचेततापूर्वक व्यवहार गर्दै छन् । असहज अवस्थामा रहेका कोइरालाविरुद्ध जाइलाग्दा राम्रो नदेखिने भएकोले देउवा र पौडेलले संयम राखेर काम गरिरहेका छन् । उनीहरू विरुद्धमा जाने हो भने कोइरालाको नेतृत्व तत्काल विस्थापित हुने निश्चित छ । काङ्गे्रस संसदीय दलमा कोइरालाको पक्षमा यतिबेला मुस्किलले तीस प्रतिशत मात्र सांसद रहेको स्पष्ट भए पनि देउवा र पौडेलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नगरेर कोइरालालाई सहयोग पु-याइरहेका छन् । तर, कोइरालाले पौडेल र देउवाबाट असहयोग भइरहेको ठानेका छन् । सोमबारको बैठकमा पनि उनले असहयोग पु-याएको आरोप नेताद्वयमाथि लगाएर सुशील कोइराला आफूपछिको प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति डा. सशांक कोइरालालाई बनाउन चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट सङ्केत गरे । तर, देउवा र पौडेलका कारण उक्त कार्य सम्पादन मुस्किल मात्र नभई असम्भवप्रायः देखिन्छ । त्यसैले देउवा र पौडेल जतिसुकै सकारात्मक भए पनि सशांकलाई नेता मान्न राजी नभएसम्म सुशील कोइराला प्रसन्न हुने स्थिति छैन । अर्कोतिर पार्टीको भ्रातृ संस्थाहरू एकपछि अर्को गुमाउँदै जानुपरेकोले पनि कोइरालामा चिडचिडाहट बढेको छ । तरुण दल र नेविसङ्घको नेतृत्व देउवा पक्षको हातमा रहेकोमा अहिले मजदुर सङ्गठन, दलित, यातायात व्यवसायी महासङ्घ र पे्रस युनियनको नेतृत्वसमेत देउवा पक्षमा पुगेको छ । प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी सङ्घलाई बलजफ्ती कब्जा गर्न भएको प्रयास विफल तुल्याउँदै नयाँ अधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चुनिएपछि सुशील कोइरालालाई थप धक्का पुगेको छ । त्यसैले सोमबार पच्चीस मिनेट भाषण गर्दा कोइरालाले देउवा र पौडेलको आलोचनामै बढी समय खर्च गरे, रिसाउँदै भाषण सुरु गरेका उनले रिसाएरै भाषण टुङ्ग्याए, तर सभापतिका हैसियतले बैठक टुङ्ग्याएनन् ।

चरी मारिएपछि आधा घट्यो अपराध !
राजनीतिक आवरणमा गुन्डागर्दी हुने भएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विगतमा नसकिएको प्रहरीको भनाइ छ । तर, अब राजनीतिक दबाबमा अपराधीलाई छुटाउने पुरानो परम्परालाई प्रहरीले करिब अन्त्य गरिदिएका छन् । विगतमा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि छानबिन गरिनसक्दै फलाना मेरो मानिस हुन् छाड्नुस् भन्दै फोन आउने गर्दथ्यो । त्यस्तो फोन सबैभन्दा पहिले विभागीय प्रहरी प्रमुखको मोबाइलमा र मोबाइल उठेन भने कार्यालयको फोनमा आउने गर्दथ्यो । प्रहरीले पनि तिनै नेताको आदेश मान्दै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई पनि फितलो बनाएर कारबाही अघि बढाउने र गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्ति पनि सामान्य धरौटीमा रिहाइ हुने गरेका थिए ।
त्यसरी रिहाइ भएकाहरूले नै समाजमा फेरि अपराध कार्य गर्छन् । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर छाडेका व्यक्तिहरूले नै अपराध जगत्मा आतङ्क मच्चाइरहेका छन् । उनीहरू ठूला राजनीतिक दलका आडमा हप्ता असुल्ने, ठेक्काको काम गर्नेदेखि ज्यान मार्ने काममा समेत उद्यत् रहेका पाइन्छ । प्रहरीका अनुसार तराईमा मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूको संरक्षणमा आपराधिक घटना हुने गरेका छन्, भने राजधानीमा एमाओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले नेतानिकट गुन्डाहरूले आतङ्क मच्चाइरहेका छन् । उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइहाल्यो भने तत्कालै नियन्त्रणमा लिने प्रहरीलाई छाड्न भन्दै दबाब आउँछ । राजनीतिक संरक्षणमा रातारात धनी हुने प्रवृत्तिका कारण सहरी क्षेत्रमा अपराधका घटना वर्षेनी वृद्धि भइरहेका छन् । आफ्नो आर्थिक जोहो गरिदिने भएकाले दलका नेताहरूले पनि आपराधिक कार्यमा संलग्नहरूलाई आश्रय दिने गरेको पाइन्छ । त्यसैले उनीहरू कुनै अपराधीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइहाल्यो भने प्रहरीलाई तारन्तार फोन गरेर छुटाउँछन् । तर, अब यस्तो परिपाटी अन्त्य भएको र कुनै नेताको दबाबको भरमा कोही पनि अपराधी नछाडिने बताउँछन् महानगरीय र प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) उत्तम कार्की ।
सोमबार आफ्नै कार्यकक्षमा घटना र विचारसँग यसो भनिरहँदा कार्कीको मोबाइलमा काङ्ग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले फोन गरेर प्रहरीले समातेका व्यक्तिबारे निकै चासो प्रकट गरे । तर, कार्कीले यसलाई सामान्य मान्दै केसीसँगको फोन–संवाद सकेपछि केसीले छुटाउन भनेको मानिसबारे जानकारी दिँदै थपे– प्रहरीले समातेकोबारे यसरी चासो राख्नु स्वाभाविकै हो, तर फलानालाई छुटाउनुस् भन्नचाहिँ छाडेका छन् । ‘अहिले राजनीतिक दबाब आउँदैन,’ कार्कीले भने, ‘कुनै नेताले घटना विवरण बुझ्नका लागि फोन गर्छन्, तर फलानालाई छाड्नु भन्दै फोन भने आउने गरेको छैन, यो राम्रो थालनी हो ।’
प्रहरीले नियम–कानुनअनुसार काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै प्रमुख कार्कीले भने, ‘राजधानीमा अहिले शान्तिसुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक छ, यसलाई कायमै राख्न अपराधीले कस्तो व्यवहार गर्छ, त्यसैअनुसार हामी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’ अपराधीहरू बन्दुक लिएर निस्कन्छन् भने प्रहरी पनि उनीहरूलाई नियन्त्रण लिन त्यसैअनुसारको व्यवस्था गरी फिल्डमा खटिने जानकारी गराउँदै कार्कीले भने, ‘अपराधीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन हामी कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौँ ।’ प्रहरीको सक्रियताका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्षको साउनमा अपराधका घटनामा पनि निकै कमी आएको कार्कीको भनाइ थियो । ‘अपराधको घटनामा कमी आउनुमा प्रहरीको सक्रियता र नागरिकको सहयोग नै मुख्य कारण हो, यसमा राजनीतिक दलका नेताहरूले सहयोग गरे हामी ९५ प्रतिशत अपराध नियन्त्रण गर्न सफल हुन्छौँ,’ कार्की भन्छन् । उनका अनुसार प्रहरीको जवाफी कारबाहीमा एक महिनाअघि गुन्डा नाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’ मारिएपछि उपत्यकामा अपराधका घटनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले कमी आएको छ । साथै यसैबीचमा आपराधिक कार्यमा संलग्न भएका आधा दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रहरीको नियन्त्रणमा लिइएको छ । यसले पनि राजधानीमा अपराधका घटनामा कमी आएको हो ।
‘प्रहरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानअनुसार आफूलाई पाएको अधिकार प्रयोग गर्दै शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा कटिबद्ध भएर लागिरहेको छ,’ कार्कीले भने, ‘तर, प्रहरीले आफ्नो रक्षाका लागि कुनै पनि बेला गोली चलाउन सक्छ, त्यसरी गोली चलाउँदा अपराधी मारिन सक्छ, चरीको केसमा पनि त्यस्तै भएको हो ।’ ‘अपराधीले प्रहरीमा गोली वर्षाइरहेका छन् भने त्यसलाई प्रहरीले हातले छेक्ने कुरा त आउँदैन,’ कार्कीले थपे, ‘त्यसैले हामीले भनेका छौँ, अपराधीहरू कुन अवस्थामा प्रस्तुत हुन्छन्, उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सोही अवस्थामा तयार रहनु भनिएको छ ।’
उपत्यकामा लुकेर रहेका गुन्डाहरूलाई नियन्त्रणमा लिन महानगरीय प्रहरी परिसरले प्रहरी गस्तीलाई तीव्रता दिएको छ । सादा पोसाकमा पनि उत्तिकै प्रहरी परिचालन गरिएको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गएको र राजधानीमा गुन्डागर्दीको सङ्ख्या पनि मौलाउँदै गएकाले प्रहरी परिचालन गरी फरार अपराधी खोज्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइएको हो । प्रहरीका अनुसार राजधानीमा दर्जनभन्दा बढी अपराधी छन् । उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीको विशेष टोली नै खटिएको छ ।
चाडपर्वमा हुनसक्ने आपराधिक घटनालाई मध्यनजर गर्दै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले दशैँ–तिहारको समयमा हुने विभिन्न आपराधिक घटना नियन्त्रणका लागि विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेको कार्कीको भनाइ थियो । दशैँ र तिहारलाई लक्षित गर्दै पाँच प्रकारका सुरक्षा योजना तयार गरेको छ । यसअनुसार पैदल गस्ती, साइकल गस्ती, मोटरसाइकल, गाडीमा गस्ती र सादा पोसाकमा गस्ती गर्ने छ । गस्तीका क्रममा शङ्कास्पद व्यक्ति फेला परे तुरुन्त नियन्त्रणमा दिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । यसका लागि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले समन्वय हुनेगरी महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाट प्रत्येक वृत्तमा सम्पर्कमा रहनेगरी ७९ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको र त्यत्तिकै सङ्ख्यामा सम्बन्धित परिसर, वृत्त तथा प्रभागबाट समेत सादा पोसाकमा जनशक्ति थप गरी प्रहरी परिचालन गरिएको जनाएको छ ।
‘अघिल्ला वर्षहरूका साउने सोमबार, तिज, दशैँ–तिहारमा चोरी तथा लुटपाटका घटना ह्वातै बढ्ने गरेका थिए । तर, यस वर्ष साउने सोमबार र तिजमा त्यस्ता घटना सुनिएनन्,’ कार्कीले भने, ‘दशैँमा पनि यस्तै शून्यता कायम गरिनेछ ।’ विगतका घटनाले पनि दशैँ तथा तिहारको समयमा अपराधमा वृद्धि हुने गरेकाले यसपटक एक महिनाअगाडि नै विशेष सुरक्षा योजना तयार गरी लागू गरिएको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसरका अनुसार उपत्यकामा गत आर्थिक वर्षमा ६ हजार आठ सय १९ वटा अपराधका घटना भएका छन् । तर, यी अपराधमा संलग्न भएकाहरू सबैलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । तिनैले अहिले पनि वितन्डा मच्चाउन सक्ने खतरा छ । त्यसैले प्रहरी निकै अघिबाट सजग भएको हो । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार विभिन्नखाले सामाजिक अपराधमा एक हजार ६४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै दुई सय ५२ वटा चोरी, दुई सय ३८ ठगीका घटना भएका छन् । त्यस्तै झुन्डिएर, विष खाएर, सेरिएर र आपैँmलाई आगो लगाएर एक वर्षमा एक हजार दुई सय पाँचजनाले आत्महत्या गरेका छन् । महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका अनुसार आत्महत्यालगायतका घटना हुनुमा गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी र विदेशमा गएकाहरूको परिवारमा आएको विखण्डन प्रमुख कारण हो । कार्कीका अनुसार जबर्जस्ती करणीजस्ता सामाजिक अपराध पनि बढ्दो छ । छिट्टै धनी हुने प्रवृत्तिले उपत्यकामा जग्गाको कारोबार घट्दा ठगी हुनेलगायतका अपराध पनि बढिरहेकै छ । लागूऔषधको समस्या पनि उत्तिकै चोटिलो छ । एक वर्षमा दुई सय नौवटा लागूऔषधसम्बन्धी अपराध भएका छन् ।

आतङ्ककारी लगानी निगरानी गर्न तालिमको तयारी
सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रतिकारका लागि भारत–नेपाल सहकार्य
सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौती एवम् आतङ्ककारी लगानीको प्रतिकारमा नेपाली अधिकारीलाई सशक्त तुल्याउन सम्पति शुद्धीकरण विभाग तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीका निम्ति भारत सरकारले ‘क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम’ स्वीकृत गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी लगानी तथा अन्य अवैध आयलाई निरुत्साहित गर्न गठित सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग नेपालको एक प्रमुख अनुसन्धान एकाइ हो । विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी लगानीविरुद्ध प्रतिकार गर्ने नियमक निकाय भएकाले यस कार्यक्रमले नेपाल सरकारका सम्बन्धित विभागको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ध्येय राखिएको सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको क्रमिक विकास, वित्तीय कार्यदलको मूल्याङ्कन प्रक्रिया, अनुसन्धान सङ्कलन विधि, ऐनअनुरूप मुद्दा दर्ता तथा अनुसन्धान प्रक्रिया, अपराध पत्ता लगाउने विधि, आतङ्ककारी वित्तीय लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल तथा अन्य सान्दर्भिक विषयलाई समेट्ने गरी यस्तो कार्यक्रम बनाइएको पनि बताइएको छ ।
पहिलोपटक लागू हुने यो कार्यक्रम उच्च अधिकारीहरूबीच अनुभव वितरण तथा अन्तरक्रिया, अनुसन्धान अधिकारीका लागि बृहत् कोर्स र निम्नतहका कर्मचारीका लागि आधारभूत कोर्स गरी तीन चरणमा हुने बताइएको छ । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सञ्चालन हुने तालिम कोर्समा नेपाल सरकारका ६० कर्मचारी सहभागी हुनेछन् ।
नेपालबाट सहभागी हुने निकायमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना एकाइ, सरकारी वकिलको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागका कर्मचारी छन् । कार्य दबाब निर्देशनालय, एफएटीएफ सेल तथा गृह मन्त्रालयका भारतीय उच्च अधिकारीहरूले सहभागीसँग अन्तरक्रिया गरी परस्परमा अनुभव बाँड्नेछन् । गत जुलाई २१ देखि २५ सम्म नयाँदिल्लीमा भएको पहिलो चरणको अनुभव बाँडफाँड तथा उच्चस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा १० अधिकारीको समूह सहभागी भएको थियो । ६ हप्ताभन्दा लामो बाँँकी दुई कार्यक्रम २०१४ को अगस्ट र सेप्टेम्बरमा हुँदै छन् ।

नेविसङ्घको अधिवेशन फेरि धरापमा ?!
काङ्ग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको ११औँ अधिवेशन यही भदौ २९ देखि ३१ सम्म राजधानीमा सम्पन्न हुन लागेको छ । अधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरका करिब दुई हजार दुई सय प्रतिनिधि राजधानी भित्रिसकेको नेविसङ्घ स्रोतले जनाएको छ । यसअघि सातपटकसम्म मिति तोकेर अधिवेशन स्थगित हुँदै आए पनि यसपटक अधिवेशन हुने निश्चित भएको प्रचारप्रसार संयोजक मोतीलाल भण्डारीले बताए । जिल्ला–जिल्लामा विवाद देखिए पनि अधिकांश जिल्लाका विवाद साम्य भइसकेको र त्रिवि कीर्तिपुर, पद्मकन्या, सरस्वती र अमृत साइन्स क्याम्पसको विवाद पनि मिलिसकेको उनको दाबी छ । महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टी महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा रहेको निर्देशन समितिले तीव्र ढङ्गले काम गरिरहेको स्रोतको कथन छ ।
सङ्घको नयाँ संशोधित विधानअनुसार अधिवेशनले एक अध्यÔ, पाँच उपाध्यÔ, दुई महामन्त्री, पाँच सहमहामन्त्री र एक कोÈाध्यÔसहित एक सय एक सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ । यीमध्ये समावेशी र आरÔणसहित ७५ प्रतिशत निर्वाचित र २५ प्रतिशत मनोनीतबाट चयन हुनेछन् ।
अधिवेशनको तिथि नजिकिँदै गर्दा नेतृत्वका लागि तीव्र होडबाजी चलेको बुझिएको छ । अध्यÔका लागि झन्डै आधा दर्जनको दाबेदारी रहेको छ, जसमा केदार कार्की, वासु कोइराला, नैनसिंह महर, मनोजमणि आचार्य, जितजंग बस्नेत, कुन्दन काफ्ले, गणेश विष्ट, क्षितिज भण्डारी, भीम श्रीसको नाम चर्चामा छ । उनीहरू सबैले आफूलाई अध्यक्षको बलियो दाबेदार घोषणा गरेका छन् । यसैगरी महामन्त्रीमा आनन्दराज त्रिपाठी, रामप्रसाद अधिकारीलगायतका विद्यार्थी नेताले दाबी प्रस्तुत गरे पनि देशभरका विद्यार्थीमाझ लोकप्रिय आनन्द त्रिपाठी सो ओहदाका निर्विकल्प उम्मेदवार रहेको चर्चा छ ।
नेविसङ्घको यस अधिवेशनले एक वर्Èपछि हुने पार्टी महाधिवेशनलाई समेत प्रभावित पार्ने भएकाले काङ्ग्रेस नेताहरू आ–आफ्ना पÔका विद्यार्थी नेतालाई काखी च्यापेर चुनावलाई प्रभावित तुल्याउने खेलमा होमिइसकेको बुझिन्छ । उम्मेदवारका आकाङ्Ôी धेरै भएकाले विद्यार्थी नेताबीचको किचलो मिलाउन नेतृत्व तहलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको स्रोतको कथन छ ।
बताइएअनुसार नेविसङ्घको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनसत्र प्रदर्शनीमार्गस्थित वाल्मीकि क्याम्पसमा र बन्दसत्रचाहिँ स्मृति हल कीर्तिपुरमा हुनेछ । यसैगरी नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान प्रक्रिया भने काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हुने बताइएको छ ।
यसैबीच, नेपाल प्रेस युनियनको निर्वाचन परिणामलाई काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षले आफ्नो ठूलो पराजय अनुभूत गरेको बुझिएको छ । यस अनपेक्षित परिणामका कारण नेवि सङ्घको भावी नेतृत्वलाई सोझै असर पर्ने र त्यसमा पनि देउवा पक्षको जित हुने आँकलन गर्दै संस्थापन पक्षका केही नेता नेवि सङ्घको अधिवेशन पुनः स्थगन गर्ने सोचमा पुगेका बुझिएको छ । आजभोलिभित्रै नेवि सङ्घको अधिवेशन स्थगन भएको समाचार सार्वजनिक भएमा आश्चर्यको विषय नबन्ने सम्बद्ध विद्यार्थीहरू बताउन थालेका छन् ।
तरुण दल अधिवेशन मङ्सिरमा
यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसकै अर्को महत्वपूर्ण भ्रातृ सङ्गठन नेपाल तरुण दलको महाधिवेशन आउँदो मङ्सिरमा हुने भएको छ । ‘बीपीको सपना, शान्ति, विकास र सुशासन, तरुण साझेदारीका लागि चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन’ भन्ने मूल नाराका साथ चौथो महाधिवेशन मङ्सिर १०–१२ सम्म हुने तरुण दलले जनाएको छ । यसका लागि आगामी कात्तिक २५ गतेभित्रमा दलको साधारण र पूर्णकालीन सदस्यता वितरण, गाउँ, नगर, वडा र महानगरलगायतको अधिवेशन सम्पन्न गरिने तरुण दल अध्यक्ष उदयशमशेर राणाले जनाएका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सभासद्को सुझाव
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पाटन अस्पताल)का कर्मचारीहरूको साझा संस्था ‘नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ इकाइ समितिको प्रथम वार्षिक उत्सव मनाइएको छ । गत साता कुमारीपाटी (ललितपुर)मा आयोजित वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुँदै ललितपुर काङ्ग्रेसका सभापति एवम् क्षेत्र नम्बर ३ का संविधानसभा सदस्य मदन अमात्यले स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई फजुल विरोधका क्रियाकलापमा संलग्न नहुन सुझाव दिँदैै सकारात्मक काममा सङ्घ तथा पाटन अस्पताल इकाइलाई आफ्नो हरदम साथ–समर्थन र सहयोग रहने बताए । यसैगरी अर्का मुख्य अतिथि नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी घिमिरेले स्वास्थ्यकर्मीको हकहित तथा संस्थाको हितमा आफू जस्तोसुकै बाधा–व्यवधान पन्छाएर अघि बढ्न तत्पर रहेको उल्लेख गरे भने ट्रेड युनियनको ललितपुर अध्यक्ष कमलकुमार विष्टले पनि आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए । इकाइ अध्यक्ष मोहन पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको आरम्भमा उपस्थित अतिथिलाई इकाइ समितिका सल्लाहकार भुना भण्डारीले खादा पहि-याएर स्वागत गरेकी थिइन् ।

रोजगार व्यवसायी फोरम अध्यक्षमा न्यौपाने
नेपाली काङ्गे्रसको शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा मान्यताप्राप्त नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमको सातौँ वार्षिक साधारणसभाबाट प्रज्ञान न्यौपानेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । विगत दुई कार्यकाल महासचिवको रूपमा कार्यरत काङ्गे्रसका युवा नेता न्यौपाने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच अत्यन्त लोकप्रिय मानिन्छन् भने फोरमभित्र निजको बलियो पकड रहेको बताइन्छ । न्यौपानेलाई अध्यक्ष बनाउन निवर्तमान अध्यक्ष विमल ढकालले प्रस्ताव गरेका र त्यसलाई तिलक रानाभाट, किरणकिशोर घिमिरे, अब्दुल सतार, हंशराज वाग्ले, विष्णु गैरे, ज्ञानप्रसाद गैरेलगायतले समर्थन गरेका थिए । न्यौपानेको नेतृत्वमा सम्पूर्ण कार्यसमिति निर्विरोध चयन भएको हो । कार्यसमितिमा श्याम पराजुली वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ऋषि शर्मा उपाध्यक्ष, कुमुद खनाल महासचिव, थीरमणि पौडेल सचिव, एमडी घिमिरे कोषाध्यक्ष, मोहन ढुङ्गेल सहकोषाध्यक्ष, सदस्यहरूमा लक्ष्मण खनाल, अनुपविक्रम शाह, पंकज कोइराला, पीताम्बर खनाल, दीपक थापा, रमेश पराजुली, नारायण पराजुली, सन्तोष श्रेष्ठ, दण्डप्रसाद काप्री र लेखनाथ पोखरेल निर्वाचित भएका छन् ।
यसअघि फोरमको साधारणसभाको पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काङ्गे्रसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उक्त सभालाई काङ्गे्रसका युवा नेता एवम् सभासद् गगन थापा, सभासद् ईश्वरी न्यौपाने, श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ, सभासद् हरि नेपाल, अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपाललगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।

विभिन्न दल त्यागी काङ्ग्रेस प्रवेश
रामेछाप जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति एवम् राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य ध्रुव लामा आफ्ना करिब ५ सय ५० सहयोगीका साथ नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका छन् । गत बिहिबार रामेछापको भिरपानी गाविसस्थित सित्खा बजारमा आयोजित वीपी विचारसभा कार्यक्रमबीच लामाले काङ्ग्रेस प्रवेशको घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री कृष्ण्ँ सिटौलाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा महामन्त्री सिटौलाले नवप्रवेशीहरूलाई अविर मालासहित स्वागत गर्दै पार्टीमा लामालाई उपयुक्त जिम्मेवारी र विशेष सम्मान दिइने बताए । केन्द्रीय सदस्य एवम् सभासद डा. चन्द्रमोहन यादव, महिला नेतृ कमला पन्तलगायतका केन्द्रीय नेताहरू तथा सिन्धुली, रामेछाप र काभ्रेका जिल्ला सभापति, सभासद र अन्य नेता तथा कार्यकर्ताको उल्लेख्य उपस्थितित रहेको सो कार्यक्रममा नवप्रवेशी लामाले आफूले समयको गतिशिलता र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै काङ्ग्रेस प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई थप उर्जाशील, सशक्त र प्रभावकारी बनाउने अठोट गरे । लामाका साथ काङ्ग्रेस प्रवेश गर्ने अन्य प्रमुख नेता–कार्यकर्ताहरूमा राप्रपाका वरिष्ठ जिल्ला सदस्य तथा पूर्वजिविस सदस्य गंङ्गाराज लामा, राप्रपा नेपालका जिल्ला पार्टी उपसभापति शुकराम तामाङ, राप्रपा जिल्ला पार्टी सचिव रमेश योञ्जन, एमाओवादीका जिल्ला सदस्य मानबहादुर ग्यापक, नेकपा–माओवादीसम्बद्ध क्रान्तिकारी शिÔक सङ्गठनका जिल्ला सदस्य इन्द्रकुमार लामा, नेकपा एमालेका Ôेत्रिय उपाध्यÔ दानबहादुर लामा, पूर्वडिएसपी शरद तामाङ, राप्रपा जिल्ला सदस्य महेश लामा, विक्रम लामा, चन्द्र वाइवा लगायतका राप्रपा तथा राप्रपा नेपालका विभिन्न गाविसका इकाई समिति अध्यÔसहित विभिन्न महानुभाव रहेका बताइएको छ । कार्यक्रम रामेछाप काङ्ग्रेसका सभापति रामचन्द्र खड्काको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।

लावती र थापाबीच ‘कित्ताकाट’ खिचातानी !
राप्रपा नेपालभित्रको भाँडभैलो छताछुल्ल भएको छ । पार्टीका संस्थापकमध्येका नेता पद्मसुन्दर लावतीलाई किनारा लगाउँदै अध्यक्ष कमल थापाले केशरबहादुर विष्टलाई सहअध्यक्ष मनोनीत गरेपछि लावती पक्ष थापाप्रति थप क्रूद्ध बन्न पुगेको छ । हिन्दू अधिराज्य र राजसंस्थाको एजेन्डामा अध्यक्ष थापाले अडान छोडेको भन्दै लावती पक्षले थापाविरुद्ध अभियान सुरु गरेपछि थापाले पनि लावती समूहलाई निमिट्यान्नै पार्न कम्मर कसेका छन् ।
यसै क्रममा ‘राप्रपा नेपाल सुदृढीकरण अभियान’ सञ्चालन गर्दै आएका पद्मसुन्दर लावतीले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आफूलाई पार्टी नेतृत्वले स्पष्टीकरण मागेको खुलासा गर्दै सो सम्बन्धमा प्रस्ट्याउने जमर्को गरेका छन् । आफूले राप्रपा नेपालको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य लिएर देशभरका नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा समर्थकहरूको सहयोग, समर्थन र सहभागितामा राप्रपा नेपाल सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गरेको प्रस्ट्याउँदै लावतीले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको मूल नीतिमा अडिग रहने बताएका छन् । पार्टी नेतृत्वको मनोमालिन्य, स्वेच्छाचारी, अवसरवादी र व्यक्तिवादी प्रवृत्तिका कारण विधिको शासन, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र राजनीतिक जवाफदेहिता धरापमा परेको लावतीको भनाइ छ । राप्रपा नेपाल सुदृढीकरण अभियानको समर्थनमा देशव्यापी रूपमा जनलहर बढ्दो क्रममा रहेको र धेरैजसो जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय खुलिसकेको पनि उनको दाबी छ । पार्टी नेतृत्वले कल्पनै नगरेको ढङ्गमा सुदृढीकरण अभियानको पक्षमा जनलहर उर्लिएकाले कमल थापा पक्ष अत्तालिएको र यही हतास मानसिकताका कारण पार्टीका इमानदार नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही र स्पष्टीकरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको लावतीले विज्ञप्तिमा जनाएका छन् । पार्टी अध्यक्षका व्यक्तिवादी र अधिनायकवादी कार्यशैली तत्काल सच्चिनुपर्ने लावतीको माग छ ।
आफू तथा आफ्ना सहयोगीहरूमाथि लगाइएका आरोप निराधार रहेको भन्दै उनले पार्टी नेतृत्वबाट हुने गरेको विधानको आफूखुसी व्याख्या, प्रयोग र अधिकारको दुरुपयोगले पार्टीमा विभाजन निम्त्याउने निश्चित भएकोले पार्टी एकताका लागि उदारता, सुझबुझपूर्ण आचरण र समझदारी अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन् । पार्टीलाई विभाजन गर्ने कि एक ढिक्का राख्ने भन्ने जिम्मेवारी मूलतः पार्टी अध्यक्षकै हो भन्दै उनले आगामी असोज ३ र ४ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुन लागेको जनाएका छन् ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा र संस्थापक नेता लावतीबीच पछिल्लो चरणमा विकसित भएको तनावलाई वारपारकै लडाइँको रूपमा हेर्न थालिएको छ ।

प्रेस युनियनको जिम्मेवारी बद्रीको काँधमा
पोखरामा सम्पन्न नेपाल प्रेस युनियनको आठौँ महाधिवेशनले बद्री सिग्देललाई अध्यक्ष निर्वाचित गरेको छ । प्रतिद्वन्द्वी शिव लम्साललाई एक सय ९८ मतले पराजित गर्दै ६ सय ४२ मत ल्याई सिग्देल विजयी भएका हुन् । महाधिवेशनले वरिष्ठ उपाध्यÔमा दीपक आचार्य, खुला उपाध्यÔमा ईश्वरी ओझा, रमेश पौडेल, महिला उपाध्यÔमा बाला अधिकारी र समावेशी उपाध्यÔमा विजयसन्तोÈी राईलाई चयन गरेको छ ।
यस्तै, महासचिवमा अजयबाबु सिवाकोटी ६ सय ६२ मत ल्याई विजयी भए भने उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी होमप्रसाद लम्साललाई चार सय १६ मत प्राप्त भयो । उपमहासचिवमा प्रेम केसी र महिला उपमहासचिवमा सलोजा दाहाल छानिएका छन् । सचिवतर्फ खुलामा खिला कार्की र सूर्यकुमार Ôेत्री, महिलामा दीपा आले तथा समावेशीमा केबी राना विजयी भए भने सरोज अधिकारी कोÈाध्यÔमा निर्वाचित भएका छन् ।
यसैगरी, Ôेत्रीय संयोजकमा पूर्वाञ्चलमा लीलाबल्लभ घिमिरे, मध्यमाञ्चलमा राममण्ँि दाहाल, पश्चिमाञ्चलमा प्रदीप काफ्ले, मध्यपश्चिमाञ्चलमा देवेन्द्र बर्मा, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा लालबहादुर ऐरी र बागमतीमा रमेश खतिवडा विजयी भए ।
विजयी खुला केन्द्रीय सदस्यहरूमा सदस्यमा राजाराम कार्की, वसन्त पराजुली, माधव धिताल, दिलीप पौडेल, ऋÈिकान्त पौडेल, युवराज रेग्मी, जयसिंह केसीलगायत छन् भने अञ्चल संयोजकमा गोविन्दचन्द्र Ôेत्री (मेची), उद्धव तिमिल्सना (कोसी), नवीन राई (सगरमाथा), रोशन न्यौपाने (जनकपुर), मुरारी अधिकारी (बागमती), सञ्जय कार्की (नारायणी), माधव अर्याल (लुम्बिनी), टङ्क अधिकारी (गण्डकी), ज्ञानेन्द्र गौतम (धौलागिरी), केपी घिमिरे (राप्ती), राजेन्द्रबहादुर कार्की (भेरी), खगेन्द्र भट्टराई (कर्णाली), जगत सावन्त (सेती), हरिश भट्ट (महाकाली) र नीरज खतिवडा (उपत्यका) विजयी भएका छन् ।

पौडेलद्वारा अख्तियारलाई चुनौति !
पियनबाट बीस वर्षमा खरिदार हुँदै अवकाश पाउँदाका दिनसम्म भ्रष्टाचार गरी करोडौँ कुम्लाएका बाग्लुङ, मूलपानी गाविस रुम्टा घर भई हाल धापासी रिङरोड, काठमाडौंमा दुईवटा महल ठड्याएका पूर्वखरदार खिलराज पौडेलको बारेमा घटना र विचार साप्ताहिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि निजले अख्तियारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि आक्षेप लगाउँदै विष बमन गर्ने गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । स्रोतका अनुसार उनले आयोगमाथि आक्षेप लगाउँदै ‘त्यो पनि त भ्रष्टहरूको अखडा त हो नि ! आयोगमा पनि त करोडौँ कुम्ल्याउनेहरू छन्’ भन्ने गरेका छन् । ‘दश–बाह्र वर्षअघि पनि मेरा विरुद्ध उजुरी परेकै हो, त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई लाखौँ दिएर मेरो फाइल गायब गर्न लगाएकै हूँ । शाही आयोगमा पनि मेराविरुद्ध उजुरी परेको थियो । त्यहाँका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई पनि मेरो पोल्टामा पारेकै हुँ । पाँच वर्षअघि ललितबहादुर लिम्बुको पालामा पनि लाखौँ नजराना चढाएर मेरो फाइल थाँती राख्न लगाएकै हुँ ।’– खिलराजले यतिबेला यस्तै भन्ने गरेका उनीनिकट स्रोतको कथन छ ।
‘पैसा देखेपछि शिवजीको त तेस्रो नेत्र खुल्छ भने अख्तियारका मान्छेलाई किन्न कुनै ठूलो कुरा छैन, पचास लाख दिएपछि सबै कुरा मिल्छ’ भन्दै आफन्तहरूसँग उनले धक्कु जमाउने गरेको उनका धार्मिक संस्था तथा देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चामा आबद्ध एक सदस्यले नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा बताएका छन् ।

ललितपुर निर्माण व्यवसायी सङ्घमा नयाँ नेतृत्व
ललितपुर निर्माण व्यवसायी सङ्घमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । हालै सम्पन्न सङ्घको १२ र १३ औँ साधारणसभा एवम् छैठौँ अधिवेशनले युवा व्यवसायी नमराज खड्काको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विमलबहादुर कायस्थ, प्रथम उपाध्यक्षमा अमर शाक्य, द्वितिय उपाध्यक्षमा सोमराज तिमल्सिना र सचिवमा सुरेशकाजी डङ्गोल रहेका छन् । त्यस्तै, सहसचिव, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षहरूमा क्रमशः नकुल थापा, सुरेश महर्जन र विदुरप्रसाद गौतम रहेका छन् । सदस्यहरूमा दिनेश श्रेष्ठ, भुपेन्द्रप्रसाद नेपाल, राजेन्द्र तुलाधर, रत्न महर्जन, विनोद शाक्य (गुभाजु), अर्जुन केसी, विक्रम केसी, श्यामकुमार गिरी, रञ्जु कार्की, भवननाथ दुदराज र मोहन श्रेष्ठ रहेका छन् ।

आठ मधेसी दल बृहत् अन्तरक्रियाको तयारीमा
‘एकीकृत नेपालभित्र समृद्ध मधेसको कल्पना’लाई परिणाममुखी बनाउन क्रियाशील रहेको दाबी गर्ने र खासगरी वीरगञ्जमा सक्रिय रहेको मधेसी पत्रकार समाज पर्साले मधेसवादी प्रमुख आठवटा दलका शीर्ष नेतालाई सहभागी गराएर बृहत् अन्तरक्रिया गर्न लागेको छ । ‘मधेसको विकासमा मधेसवादी दलको भूमिका एवम् दृष्टिकोण’ विषय तय गरिएको सो अन्तरक्रियामा मधेसमा क्रियाशील मधेसवादी दलका राष्ट्रिय अध्यक्षलाई उपस्थित गराइने सो समाजले जनाएको छ । राजधानीबाहिर यो स्तर र शैलीको कार्यक्रम पहिलो हुने दाबी पनि आयोजक संस्थाले गरेको छ ।
आगामी २८ गते शनिबार वीरगञ्जस्थित मकालु होटलमा हुने बृहत् अन्तरक्रियामा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी, सङ्घीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा र मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष राजकिशोर यादव सहभागी हुने तय भएको मधेसी पत्रकार समाज पर्साका अध्यक्ष सन्तोष पटेलले जनाएका छन् । अन्तरक्रियामा उल्लेखित नेताहरूका अलावा नेपाल र भारतका सञ्चारकर्मी, समाजसेवी, व्यवसायी, उद्योगपति, यातायात व्यवसायी, वकिल, इन्जिनियर, प्राध्यापकलगायत अन्य तह–तप्काका नागरिकसमेत सहभागी हुने र व्यापक अन्तरक्रिया गरी मधेसले भावी दिनमा कस्तो बाटो अपनाउनुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा विचारमन्थन हुने बताइएको छ ।

ज्युँदैमा मृत घोषणा गरिएपछि…
वीरगञ्ज÷ यहाँस्थित एक अस्पतालको लापरबाहीले नवजात शिशुको ज्यान गएको भन्दै पीडितले दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएका छन् । वीरगन्जको बिर्ता–४ मा रहेको कृष्ण अस्पतालको लापरबाहीले शिशुको ज्यान गएको आरोप लगाइएको हो ।
बारा–६ गञ्जभवानीपुरकी मञ्जुदेवीको नवजात शिशुको ज्यान गएको हो । पीडित मञ्जुका ससुरा दीपनारायणप्रसाद सुरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यससम्बन्धी उजुरी दर्ता गराएका छन् । उजुरी दर्ता गराए पनि स्थानीय प्रशासनले कारबाही र क्षतिपूर्तिका लागि चासो नदेखाएको पीडित पक्षको गुनासो छ । सुरीले अस्पताल कर्मचारीहरूको लापरबाहीले गत १४ गते नवजात बालिकाको ज्यान गएको आरोप लगाए । गर्भवती महिला मञ्जु प्रसूतिका लागि कृष्ण अस्पतालमा भर्ना भएकोमा सोही साँझ उनले छोरी जन्माएकी थिइन् । अस्पतालकी एक नर्सले मृत अवस्थामा छोरी जन्मेको जानकारी गराए पनि भोलिपल्ट अस्पतालकै अर्की एक नर्सले सो बच्चा जन्मँदा जीवित नै रहेको खुलासा गरेपछि तनाव सुरु भएको थियो । पीडित पक्षले जनाएअनुसार अस्पतालकी चिकित्सक मञ्जुलता अग्रवालको सल्लाहमा नेसनल मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि भर्ना गराइएको अवस्थामा लापरबाही गरिँदा त्यहीँ मृत्यु भएको हो । मञ्जुका ससुरा सुरीले अस्पतालका कर्मचारीको गलत जानकारीले गर्दा जिउँदै जन्मेको बच्चाको ज्यान गएको आरोप लगाउँदै अस्पताल कर्मचारीलाई कडा कारबाही माग गरेका छन् । साथै, घटनाबाट उम्कनका लागि सो अस्पतालकी चिकिस्तक अग्रवालले गम्भीर अवस्थामा रहेकी सुत्केरी मञ्जुलाई थप उपचार गर्न भन्दै नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा भर्ना गराएकी थिइन् । तर, भरतपुर पु-याएर आफूहरूलाई अलपत्र पारेको पीडित पक्षको गुनासो छ ।
– जियालाल साह

अनलाइनबाट नागरिकता दिने तयारी
अनलाइनबाटै नागरिकता वितरण हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको सन्दर्भबीच सो सम्भावना बढेको छ । गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आनलाइन माध्यमबाट नागरिकता वितरण गर्ने सन्दर्भमा अवरोध बनेका कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल समाधान गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिएका छन् । सरकार सर्वसाधारणको चाहनाअनुसार काम गर्न र जनतालाई सेवा प्रदान गर्न दत्तचित्त रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन विभागीय कार्यसमितिद्वारा छात्रवृत्ति तथा निवृत्त कर्मचारीलाई सम्मान गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले अनलाइन माध्यमबाट नागरिकता वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए ।

दलका नेतालाई ढँगैवासीकोे झापड !
राजनीतिक तरलताले विगत लामो समयअघिदेखि देशको नीतिनियम बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा लमजुङस्थित एक गाउँका बासिन्दाले आफ्नो कानुन आफैँ बनाएर चर्का कुरा गर्ने नेतालाई गतिलो झापड हानेका छन् । देशमा नयाँ कानुन बन्न नसकिरहेका बेला लमजुङको खुदी गाविसमा रहेको पर्यटकीय ढँगै गाउँवासीले भने आफ्नो गाउँको कानुन आफँैले बनाएर सबैलाई अचम्मित तुल्याएका छन् ।
प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिने गाउँ सभा यस वर्ष पनि बस्यो र उक्त सभाले गाउँको नयाँ कानुन जारी गरेको छ । गाउँसभाले गाउँघरमा प्रयोग गरिने मानापाथी, सेरधार्नी तथा दैनिक ज्यालादारीको मूल्य तोक्नुका साथै गाउँमा नयाँ नीति–नियम बनाएको छ । लमजुङका प्रायः गुरुङ गाउँमा आफ्नो गाउँको कानुन तथा नीति–नियम गाउँले आफैँले निर्माण गर्ने प्रचलन छ । पर्यटकीय गाउँ भुजुङमा पनि हरेक वर्ष भदौमा भदौसभा बसेर गाउँको कानुन निर्माण गरिन्छ । खुदी गाउँ विकास समितिको वडा नं. ३ ढँगैका ८६ घरधुरीको भेलाले अन्नपात, तरकारी, मासु, दूध–घ्यू, मजदुर ज्याला आदिको दरभाउ तोकेको छ । भेलाले गाउँमा आयोजना गरिने कार्यक्रम, वस्तुभाउको नियन्त्रण, चरन क्षेत्र निर्धारणलगायतको नियम पनि बनाएको छ ।
स्थानीय वडा नागरिक मञ्चका संयोजक सुनबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको गाउँसभाले डकर्मी तथा सिकर्मीहरूको दैनिक ज्याला बढाएको छ । उनीहरूको ज्याला दुई सय ५० बाट बढाएर दैनिक तीन सय पु-याइएको हो । सोही काम गर्ने मजदुरको दैनिक ज्याला अन्यन्त्र पाँच सयभन्दा माथि लिने गरेको पाइएको छ । ढुङ्गा फुटाउने काम गर्ने मजदुरलाई आफ्नै औजार लिएर काम गर्न आएमा तीन सय र औजारबिनै आएमा दुई सय ५० रुपैयाँ ज्याला निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, अन्नबालीअन्तर्गत धान, मकै र कोदोमा प्रतिपाथी सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । हलगोरुको प्रतिदिन तीन सय, साधारण काम गर्ने मजदुरको दैनिक ज्याला गाउँमा सय रुपैयाँ लिने–दिने निर्धारण गरिएको वडा नागरिक मञ्चका संयोजक गुरुङले बताए ।
गाउँसभाले स्थानीय तहमा पाइने खसी–बोकाको मासु प्रतिधार्नी नौ सय, बाख्राको मासु प्रतिधार्नी सात सय, भैंसीको मासु प्रतिधार्नी पाँच सय रुपैयाँ तोकेको छ भने मरेका, भीरबाट लडेका पशुको मासु मूल्य भने कम तोकेको छ । यस्तै, सभाले घ्यू प्रतिमाना तीन सय, स्थानीय घरेलु मदिरा प्रतिबोतल ४० रुपैयाँ र स्थानीय घरेलु छ्याङ प्रतिधार्नी ८० रुपैयाँ कायम गरेको छ । राडीपाखी, बख्खु, स्याखु, डोका–नाम्लालगायत अन्य हस्तकलाका सामग्रीकोे मूल्यसमेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । गाउँसभाले एक वर्षसम्म गाईभैंसी, भेडाबाख्रालगायतका पशुचरणबापत १९ हजार सात सय ८० रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । एक वर्षसम्म चरण उपयोग गरेबापत प्रतिगाई–भैंसीको ३५ र भेडाबाख्राको ६ रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ । एक वर्र्षको अवधिमा गाउँको रीतिस्थिति उल्लङ्घन गरेमा हर्जनास्वरूप एक हजार नौ सय ५० रुपैयाँ लिने गाउँसभाले जनाएको छ ।
यो नियम अर्को वर्षको गाउँसभा नबसेसम्म लागू हुनेछ । यस अवधिमा नियमविपरीत कसैले आफूखुसी मूल्य तोक्न पाउने छैनन् र नियम तोडेमा एक हजार जरिवाना गर्ने गाउँसभाले निर्णय गरेको स्थानीय मनास्लु युवा क्लबका सदस्य तिलप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए ।
देशमा जथाभावी रूपमा बढ्दै गएको मूल्यवृद्धि र भएको कानुनको पालना हुन नसकिरहेको अवस्थामा लमजुङको ढँगैगाउँवासीले देखाएको बाटो अनुशरणीय छ । वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष सुनबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा गाउँका बुद्धिजीवी, बुढापाका, बाबा तथा आमा समूह, युवा क्लब आदिको सहभागितामा नीति–निर्माण गरिएको हो । शुक्रबार रीतिथिति सभा बसेर वस्तुभाउ, भेडाबाख्राको चरणक्षेत्रको निर्धारण गर्ने तिलप्रसाद गुरुङले बताए ।
समुद्री सतहबाट एक हजार ६ सय ३४ मिटर उचाइमा रहेको ढँगै गाउँमा ९० घरधुरी रहेका छन् । प्राकृतिक रूपमा मनोरम उक्त गाउँ ग्रामीण पर्यटकीय गाउँका रूपमा विकास हुँदै छ । ढँगैबाट सूर्यास्त र सूर्योदयका साथै विभिन्न हिमशृङ्खलाहरू देख्न सकिन्छ । – छविलाल बगाले