नेकपा–माओवादीले अघि सारेका आठबुँदे मागप्रति सत्तारुढ काङ्ग्रेस, एमाले तथा प्रतिपक्षी एमाओवादीलगायतका दल सकारात्मक देखिएका छन् । उनीहरू संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका नेकपा–माओवादीसहित ३३ दलीय मोर्चालाई बाहिर राखेर संविधान बनाउन नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै माओवादीका मागप्रति लचिलो बनेका हुन् ।
माओवादीले अघि सारेको माग र उनीहरूको अडानबारे मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसहित बसेको काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी, नेकपा माले र राप्रपाका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
तोकिएको समयमै संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाबाहिर रहेका दलहरूसँगको सहमति पनि अनिवार्य रहेको भन्दै उनीहरू माओवादीले अघि सारेका मागप्रति लचिलो बनेका हुन् । यद्यपि दलका नेताहरू माओवादीका मागप्रति पूरै सहमत भने भइसकेका छैनन् ।
माओवादी अध्यक्ष वैद्यले बैठक सकारात्मक भएको भन्दै आगामी बैठकमा सहमति हुन सक्ने सम्भावना हरेको जानकारी दिए । ‘हामीले आफ्ना मागहरूको बारेमा बैठकमा जानकारी गरायौँ, बैठकमा सहभागि अन्य दलले पनि आफ्ना कुरा राखे’ वैद्यले भने, ‘यसबारेमा सबैले आफ्नो दलभित्र छलफल गरेर अर्को बैठक बस्ने कुरा भएको छ । वैद्यका अनुसार आगामी बिहीबार साँझ फेरि संयुक्त बैठक बस्नेछ ।
माओवादीले सर्वपक्षीय सभा र राजनीतिक भेला गरी संविधान निर्माणको अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउनुपर्नेलगायतका आठबुँदे माग राख्दै आएको छ । साथै उनीहरूले दलहरूबीचमा विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जनताको संविधान निर्माणलगायत राष्ट्रिय राजनीतिक विषयहरूमा दहरूबीच राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति कायम गरिनुपर्ने मागलाई अघि सारेका छन् । बैठकमा सहभागी एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै भने, ‘सर्वपक्षीय भेला गर्ने नेकपा–माओवादीको मागप्रति प्रमुख दलहरू आजको बैठकमा सकारात्मक देखिएका छन्, तर सबैले आ–आफ्नै गृहकार्य गरेर फेरि बैठक बस्ने कुरा भएको छ ।’ आगामी शनिबारभित्र संविधान निर्माणमा देखिएको विवादहरू समाधान गरिसक्नुपर्ने भएकोले दलहरूले बैठक र छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।
मोहन बैद्यको नेतृत्वको माओवादीलगायत तेत्तिस दलको मोर्चाका मागमा सहमत हुन काङ्ग्रेस–एमालेलाई निकै मुस्किल पर्ने देखिन्छ । विगतमा पनि बैठक सकारात्मक निर्णय नकारात्मक हुने गरेको सन्दर्भमा अहिले नै दलहरूबीच कुरा मिल्ने भयो भनेर प्रशन्न हुनुपर्ने कारण देखिएको छैन ।

बैठक बोलाउन डराए कोइराला
काङ्गे्रस केन्द्रीय कार्यसमिति, महासमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ समितिहरूको वैधानिक कार्यकाल सकिन करिब दुई साता मात्र बाँकी रहँदा पनि पार्टी नेतृत्व आश्चर्यजनक ढङ्गले मौन रहेको छ । तीन वर्षअघि बाह्रौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सम्पूर्ण निकायको वैधानिक हैसियत आगामी असोज ४ गतेदेखि सकिँदै छ । अहिलेसम्म नेतृत्व मौन रहेकोले काङ्गे्रसको तेह्रौँ महाधिवेशन निकट भविष्यमा नहुने स्पष्ट भएको छ । विशेष अवस्थामा एक वर्षसम्म कार्यकाल लम्ब्याउन सक्ने कानुनी प्रावधान भए पनि उचित कारणसहित पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरी निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । विगत लामो समयदेखि पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक नबोलाइएपछि तीन साताअघि केन्द्रीय समितिका सदस्यले बैठक बोलाउन माग गर्दै पार्टी कार्यालयमा एक पत्र दर्ता पनि गराएका छन् । तर, सभापति कोइरालाले बैठक बोलाउन अहिलेसम्म कुनै पहल गर्नुभएको छैन । बरु उहाँ पार्टीको केन्द्रीय समितिमा रिक्त ६ सदस्य तथा दश आमन्त्रित सदस्यहरूको मनोनयन गरी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने कसरतमा लाग्नुभएको बुझिएको छ । कोइराला कृष्णप्रसाद सिटौलालाई महामन्त्री पदबाट मुक्त गरेर उहाँको स्थानमा डा. शशांक कोइरालालाई चयन गर्ने गृहकार्यमा पनि जुट्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । तर, महामन्त्री परिवर्तनमा कोइरालालाई सफलता मिल्ने विश्वास कमै गरिएको छ । आगामी असोज ३ गते स्वास्थ्योपचारका लागि सुशील कोइराला अमेरिका प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसअघि नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसी कार्यकाल थप गर्ने निर्णय अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । कोइरालाप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको यस परिप्रेक्ष्यमा उहाँले चाहेबमोजिमको निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । तेह्रौँ महाधिवेशनको तिथि निर्धारण गर्ने या पार्टी निकायहरूको म्याद थप गरी कार्यकाल लम्ब्याउनेबाहेकका अन्य कुनै पनि निर्णयमा कोइरालामाथि उहाँका आलोचकहरू नै हावी हुनसक्ने सम्भावना छ । त्यसैले पनि बैठकसँग कोइराला निकै डराउने गर्नुभएको छ । तर, जतिसुकै डराए पनि असोज ३ गतेभित्र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सम्पन्न गर्नैपर्ने हुन्छ । आगामी बैठक कोइरालाका निम्ति फलामे च्युरासरह हुने अनुमान विश्लेषकहरूको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा रिक्त सदस्यहरूको मनोनयन मनोमानी ढङ्गले गरिएमा कोइरालाप्रति केन्द्रीय सदस्यहरू निकै कठोरतापूर्वक प्रस्तुत हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

अगुवाहरूको चुनौती ः‘हिन्दूराष्ट्र नभए विद्रोह’
विभिन्न क्षेत्रका प्रभावशाली अगुवाहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र नबनाए विद्रोह हुने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र कायम नगरी बनाइएको संविधान नटिक्ने र संविधान बनेलगत्तै अर्को द्वन्द्व निम्तने बताए ।
साहित्यकार एवम् पूर्वमन्त्री मोदनाथ प्रश्रितले नेपालाई हिन्दूधर्मको किल्लाका रूपमा विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै एमाओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गर्दैमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहुने स्पष्ट पारे । त्यसैगरी, पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालले ९५ प्रतिशत नेपाली ओमकार परिवारमा आबद्ध भएको राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै भने, ‘केही नेताको लहडमा घोषणा गरिएको धर्मनिरपेक्ष मान्य हुन नसक्ने चेतावनी दिए।
हिन्दूधर्म र यसको महिमा, विशेषता, महŒव तथा समानताबारे विचार राख्दै कार्यक्रमका सबै वक्ताले हिंसात्मक द्वन्द्वबाट आएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेताका घमण्डका कारण नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको जिकिर गर्दै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउन उनीहरूले इसाई धर्मावलम्बीहरूबाट प्रसस्तै पैसा लिएको आरोपसमेत लगाए ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री प्रश्रितले इसाई धर्मावलम्बीहरूबाट पैसा लिएर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको हो र यसको अगुवाई एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको सबैलाई जानकारी भएको बताए ।
‘ज्ञान र दीर्घकालीन सोच नभएका नेताहरूले पश्चिमाहरूको पैसा खाएर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको हो, यो मान्य हुँदैन,’ प्रश्रितको भनाइ थियो, ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको सरकारले कुनै पनि धर्मको प्रचारप्रसार वा संरक्षणका नाममा बजेट दिन मिल्दैन, यदि त्यसरी बजेट दिने भए नेपाललाई तुरुन्तै हिन्दूराज्य कायम गरिएको घोषणा गरिनुपर्छ ।’
नेपाल शाक्त (देवीपूजक), शैव, वैदिक, वैष्णव र बौद्धधर्मको थलो भएकोले यसलाई त्यसैअनुसार रहन दिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रश्रितले थपे, ‘यी सबै हिन्दुत्वसँग सम्बन्धित रहेको र त्यसैअनुसार रहन दिनुपर्छ ।’ यहाँ धर्मको नाममा धेरै अर्थ पनि भित्रिएको र धर्मनिरपेक्षता हुँदा त्यसमा समेत असर परिरहेको प्रश्रितको भनाइ थियो ।
काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काले नेपाललाई हिन्दूराज्य नै कायम गरिनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे । ‘नेपाललाई हिन्दूराज्य कायम गर्नुको विकल्प छैन,’ खड्काले भने, ‘शीर्ष भनिएका नेताहरूले बेलैमा विचार गरेर नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र कायम नगरे ठूलो द्वन्द्व निम्तन सक्छ ।’ एमाओवादीसहित एमाले, काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू क्रिश्चियनबाट प्राप्त रकममा बिकेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको नेता खड्काले आरोप लगाए । उनले भने, ‘तीन पार्टीका शीर्ष नेताबाट भएको गद्दारीपूर्ण सहमतिबाट आमनागरिकमा छटपटी चलेको र यो कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्ने भएकोले बेलैमा विवेक पु-याउन नेताहरूलाई आग्रह गर्छु ।’
‘एमाओवादी नेतृत्वको दुर्नियतका कारण नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको विषय लादिएको र यसमा विदेशी तŒवको पूरै हात रहेको प्रस्टै देखिने खड्काको भनाइ थियो । ००७ सालदेखि ०६२/६३ को आन्दोलनसम्म आइपुग्दासमेत कसैले पनि सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका कुरा नउठाएको स्पष्ट पार्दै नेता खड्काले हिंसात्मक द्वन्द्वबाट आएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुरामको कारण नेपाल जात र धर्मको नाममा विखण्डित हुने खतरा देखिएको बताए ।
समारोहमा पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरेर नेपालको पहिचानलाई निमिट्यान्न पारेको बताए । उनले भने, ‘हिन्दूधर्म मात्र नभएर समाजलाई अघि बढाउने संविधान भएको भन्दै कटवालले भने, ‘हिन्दूधर्मले कसैलाई भेदभाव गरेको छैन, तर यहाँ गरिबको फाइदा उठाएर अनेक प्रचार गरिँदै छ ।’ ‘हिन्दूराज्यले कसैलाई भेदभाव गरेको छैन,’ उनले भने, ‘धर्मलाई टेढोेमेढो गरेर भड्काउने काम गरिँदै छ, यसलाई हामी सबैले रोक्नुपर्छ ।’ कार्यक्रम सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल नागरिक सङ्घर्ष समाजले आयोजना गरेको थियो ।

विज्ञहरूको बेइज्जत †
कान्तिपुर दैनिकका प्रकाशक कैलाश सिरोहियालाई सञ्चारविद् मान्ने कि लालदेउसा राई या पी खरेललाई ? शिक्षाविद्का रूपमा शिक्षण व्यवसायीहरूलाई संविधानसभामा मनोनीत गरिएपछि यस्तो प्रश्न उठेको छ । भीएस निकेतनका मालिक बाबुराम पोखरेल, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलकी गीता राना र लिटिलएन्जेल्स स्कुलका उमेश श्रेष्ठलाई वर्तमान संविधानसभामा शिक्षाविद्का रूपमा प्रवेश गराइएको छ । यद्यपि उनीहरूको मनोनयन शैक्षिकभन्दा पनि आर्थिक कारणले भएकोबारे कसैमा द्विविधा रहेको मान्न सकिँदैन । शिक्षाविद्का रूपमा परिचित डा. मनप्रसाद वाग्लेहरू नै लज्जित हुनेगरी उमेश श्रेष्ठहरूलाई शिक्षाविद्को दर्जा दिइएपछि कुनै दिन डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, डा. पार्थिवेश्वर तिमल्सिना, डा. तिलक रावल र डा. चन्द्रकान्त अधिकारीहरूको ठाउँ चण्डी ढकाल, कुशकुमार जोशी, रविभक्त श्रेष्ठ र विनोद चौधरीहरूलाई उपलब्ध गराइने सम्मावना बढेको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्न थालिएको छ । संविधानसभामा दलीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको, जाति, क्षेत्र र लिङ्गविशेषको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था पनि भएको परिपे्रक्ष्यमा संविधानले ‘विज्ञ’हरूको समेत आवश्यकता बोध गरी २६ सभासद् मनोनयनको प्रावधान तय गरेको थियो । तर, राजनीतिक दलहरूले संविधानको यस प्रावधानको घोर बेइज्जत गर्दै उल्लङ्घन गरेका छन् । नेकपा एमालेले विज्ञहरूको ठाउँ पार्टी कार्यकर्ताहरूले भरेको छ भने काङ्गे्रसले पनि विज्ञहरूको नराम्रोसँग खिल्ली उडाएको छ । बेग्लै राजनीतिक संस्कृतिमा हुर्किएका कमल थापाले आफ्ना सहोदर भाइलाई ‘विज्ञ’को रूपमा मनोनीत गरेर ‘आफ्नो धर्म थाम्नुलाई’ अस्वाभाविक नमानिए पनि काङ्गे्रस–एमालेजस्ता दलहरूले ‘विज्ञ’हरूप्रति दर्शाएको व्यवहारलाई निन्दनीय मानिएको छ । कानुनविद्का रूपमा एमालेले शम्भु थापा या टीकाराम भट्टराईहरूलाई योग्य देखेन र अग्नि खरेललाई दोहो-याएर संविधानसभामा पु-याएको छ । काङ्गे्रसले पनि हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की, शेरबहादुर केसी, कुमार रेग्मी र पे्रमबहादुर खड्काहरूलाई ‘विज्ञ’ ठानेन, राधेश्याम अधिकारीलाई दोहो-याएर संविधानसभामा पु-याएको छ । त्यस्तै, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा विशिष्ट योगदान पु-याउने पत्रकारिता क्षेत्रमा कोही ‘विज्ञ र योग्य’ नरहेको काङ्गे्रस–एमालेले ठाने । पत्रकारिता र पत्रकारप्रति ओठे पे्रम दर्शाउने काङ्गे्रस–एमालेले संविधानसभामा राज्यको चौथो अङ्ग भनिने पत्रकारिता क्षेत्रको प्रतिनिधित्व ‘निल’ गरिदिएका छन् । समाजमा लामो र विशिष्ट योगदान पु-याएका सयौँ विज्ञ नदेख्ने यी राजनीतिक दलहरूले मुलुकोपयोगी संविधान र देश निर्माणको मार्ग पहिल्याउन कसरी सक्लान्, दुःखद् चिन्ताको विषय बनेको छ ।
नेपाली काङ्गे्रसले नेता शिवबहादुर खड्का, व्यापारी अनिलकुमार रुँगटा, व्यापारी रेसम बानियाँ, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, अत्यन्त विवादास्पद व्यापारी सूर्यदेव दास उराव, कुनै समय माओवादीनिकटका मानिने व्यापारी उमेश श्रेष्ठ, पुष्कर आचार्य र सुकदेव सुतिहारलाई सभासद् बनाएको छ । कोइरालाविहीन सिफारिस असुहाउँदो हुने भएकोले हुनसक्छ सुशील कोइरालाको सिफारिसमा पारिए पनि रुक्मिणी कोइराला संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकोले उनको नाम काटिएको छ । रुक्मिणीको ठाउँमा कुन कोइरालाले मौका पाउने हो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । नेकपा एमालेले अधिवक्ता अग्नि खरेल, केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराई, पूर्व केन्द्रीय सदस्य गंगा डाँगी, पूर्व केन्द्रीय सदस्य नरेश खरेल, युवा नेतृ एवम् ईश्वर पोखरेलपत्नी मीरा ध्वजू, पार्टी कार्यकर्ताहरू पेम्बा बोटे र पर्तमान धिमाल तथा पूर्वसचिव उदय नेपाली श्रेष्ठलाई सभासद् बनाएको छ । सरकारले स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय लिन सक्ने भए पनि काङ्ग्रेस र एमाले यस विषयमा सङ्कीर्ण देखिए र उनीहरूले सरकारको भूमिकालाई निर्णायक हुन दिएनन् । चुनावी सरकारका प्रमुख खिलराज रेग्मी, चुनावी मन्त्रीहरू शंकर कोइराला र माधव पौडेलले पनि संविधानसभामा प्रवेश पाउने अपेक्षा राखेका थिए । काङ्गे्रस–एमालेको व्यवहारबाट उनीहरू क्रूद्ध हुन पुगेका छन् । कमल थापाले आफ्ना भाइ गणेश थापालाई सभासद् मनोनयन गरेर राप्रपा नेपाल भनेको आफ्नो ‘प्राइभेट कम्पनी’ भएको स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।

राहदानी सेवामा अनपेक्षित सुधार
एघार महिनामै आठ अर्ब आम्दानी
सोमबार बिहान नारायणहिटी दरबारस्थित राहदानी विभाग पुग्दा युवाहरूको बाक्लो उपस्थिति देखियो । उनीहरू एमआरपी राहदानी लिन र त्यसका लागि फर्म बुझाउन पालो कुरेर बसेका थिए । कार्यालय खुल्यो, राहदानी फर्म बुझाउने र राहदानी लिनेहरूको तँछाड–मछाड मच्चियो । तर, त्यो भीड बिहान ११ बज्दानबज्दै पातलिँदै गयो ।
दाङ तुल्सीपुर घर बताउने सुमन शर्मा त्यही भीडबाट हँसिलो अनुहार लगाउँदै हातमा पासपोर्ट बोकेर बाहिरिए । ‘मैले फारम बुझाएको ६ दिनमै राहदानी पाएँ,’ पासपोर्ट देखाउँदै भने, ‘अब आज साँझ घर जाने योजना बनाएको छु ।’ उनीसँगै अएका सुरेश ओलीले पनि तोकिएको दिनमा राहदानी पाएको जानकारी गराउँदै राहदानी लिँदा कुनै कठिनाइ भोग्नु नपरेको सुनाए । ‘भनेअनुसार विवरण भरी फारम बुझाउने हो भने कुनै समस्या पर्दैन,’ धेरैले गलत व्यहोरा र फोटोको साइज नमिलाई फारम भर्ने गरेकाले केही सास्ती व्यहोरेको पाएँ,’ उनले भने ।
त्यस्तै राहदानी लिनका लागि फारम बुझाउनेको लाइनबाट बाहिरिएका सिन्धुपाल्चोक चेहेरेका सुनिल तामाङले पनि सजिलै फारम बुझाएको जानकारी गराए । उनले भने, ‘म बिहानै आएकोले पनि छिटो भएको हुन सक्छ ।’ त्यसो त अहिले राहदानी विभागमा पहिलेजस्तो भीड देखिँदैन र विभागमा आएकाहरू आफ्नो काम नसकी फर्केका पनि छैनन् । भीडभाड हुनुको कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या घटेर भने होइन, त्यहाँ भएको सुधारकै कारणले हो । यसलाई राहदानी विभागका महानिर्देशक तथा कर्मचारीहरू आफ्नो प्रगतिको रूपमा लिँदै थप सुधार गरिरहेको बताउँछन् ।
विभागका महानिर्देशक रमेशप्रसाद खनालले सेवाग्राहीहरूलाई समयमा राहदनी पाउन सकिएन भन्ने गुनासो गर्ने ठाउँ नदिएको बताउँछन् । ‘पहिले जम्मा ६ वटा काउन्टरबाट सेवा दिन थालिएकोमा अहिले सत्रवटा काउन्टरबाट सेवा दिन थालिएकोले सेवा छिटो भएको जानकारी गराउँदै महानिर्देशक खनालले थपे, ‘अहिले नौवटा काउन्टरबाट फारम लिने र आठवटा काउन्टरबाट राहदानी दिने गरिएको छ, यसो गर्दा एकजना व्यक्तिले १०/१५ मिनेटमै राहदानी पाउन सफल भएका छन् । साथै फारम बुझाउनेहरूले पनि सोहीअनुसार छिट्टै बुझाएर फर्किएका छन् ।’ विभागले फेरि अर्को एउटा फाइल रिसिभिङ काउन्टर थप्दै छ ।
विभागमा अहिले ७५ वटै जिल्ला, ३६ विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू र विभागमा जरुरी राहदानी लिन आउनेहरूको सङ्ख्या दैनिक सातदेखि आठ हजार रहेको छ । दश हजार तिरेर विभागबाटै बनाउन आउनेहरूको सङ्ख्या दैनिक तीनदेखि चार हजारको हाराहारीमा छ । महानिर्देशक खनालले थपे, ‘त्यसरी प्राप्त भएका आवेदनहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्गले प्रक्रियागत रूपमा इन्ट्री गरी राहदानी उत्पादन गर्ने काम गरिरहेका छौँ, अहिले हामीले दैनिक ६ हजार राहदानी उत्पादन गरी वितरण गरिरहेका छौँ, पैंतीस सय त यहीँबाट वितरण हुन्छ ।’
केन्द्रमा यति धेरै राहदानी एकै दिन उत्पादन गरे पनि जिल्ला र विदेशस्थित नियोगले भने भनेको समयमा सेवाग्राहीलाई राहदानी उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । खनालले भने, ‘जनशक्तिको अभावका कारण हामीले उनीहरूलाई समयमै सेवा पु-याउन सकेका छैनौँ । साथै जिल्ला तथा विदेशस्थित नियोगबाट प्राप्त भएको फारमहरूमा जन्ममिति, ठेगाना, फोटोलगायतका सूचना सही र पूर्ण रूपमा उल्लेख नगरेकोले केही समस्या भएको हो । हामी त्यसलाई कसरी सुधार्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेका छौँ,’ खनालको भनाइ छ ।
‘थोरै जनशक्तिले यति धेरै काम गर्दा केही गलत मानिसले गलत मनसायबाट भीडको फाइदा उठाउँदै गलत व्यक्तिको हातमा राहदानी नपरोस् भनेर हामी निकै सजग भएका छौँ,’ उनले थपे, ‘यसका लागि हामीले सेक्युरिटी कमिटी नै बनाएका छौँ, प्रत्येक महिना बैठक बसी आवश्यक र विशेष योजनाका साथ अघि बढिरहेका छौँ ।’ ‘विभागबाट हुने कामलाई चुस्त र गुणस्तरीय बनाउन सीआईबी, अख्तियार र सतर्कता केन्द्रको सहकार्यमा काम गरिरहेका छौँ,’ खनालले भने, ‘यसले गलत मनसायबाट काम गराउन खोज्नेहरू विभाग छिर्न सकेका छैनन्, यद्यपि छिटफुट घटना भएका छन्, त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ फेरि पछिल्ला दिनमा हराएका राहदानीका विवरण इन्टरपोलमा हालेका छौँ । गलत मानिसले राहदानी नहराइकनै हरायो भन्दै अर्को बनाउने गरेको पाइएपछि यस्तो गरिएको हो । त्यसले गर्दा विगतका तुलनामा अहिले पत्रपत्रिकामा पासपोर्ट हराएको सूचना पनि कम आउन थालेको छ ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/७१ का एघार महिनामा राहदानी वितरणबाट मात्रै करिब आठ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । द्रुत सेवाबाट चार अर्ब ४० करोड र जिल्ला तथा नियोगबाट करिब तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको राहदानी विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय राहदानी वितरण क्षमता विस्तारसँगै राजस्वसमेत बढेको हो । विभागले सन् २०१० मा डिसेम्बरदेखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी वितरण सुरु गरेको थियो । यो अवधिमा विभागले २२ लाखभन्दा बढी एमआरपी वितरण गरिसकेको छ ।
यसैबीच परराष्ट्रसचिव शंकरराज वैरागीले राहदानी सेवा सुधार मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेकोले पछिल्लो समय यसको सेवामा चुस्तता अएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अनलाइन फारम बुझाउने प्रक्रिया पूर्ण कार्यान्वयनमा आएपछि राहदानी लिने र दिने सेवा थप छिटो हुनेछ ।’ अहिल काउन्टर थप र कर्मचारीलाई दुई सिफ्टमा विभाजन गरेर काम लगाइएको छ । विभागले २०१० को डिसेम्बर २६ बाट एमआरपी दिन थालेको हो ।

आचरण शुद्धिमा लागे पण्डितहरू
समाजमा विभिन्न शुभकार्य गराउँदै हिँड्ने पुरोहितहरूकै आचरण खराब रहेको गुनासो बढिरहेका बेला स्वयम् पण्डितहरू भने आफ्नो आचरण शुद्ध गराउने कसरतमा जुटेका छन् । पण्डितहरूले के गर्न हुने, के गर्न नहुनेलगायतका विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै दुईदिने राष्ट्रियस्तरको पण्डित सम्मेलन राजधानीमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय धर्मसभा नेपालको आयोजनामा गत सोमबार र मंगलबार आयोजना भएको उक्त सम्मेलनमा नेपाल र भारतका विभिन्न विद्वान्हरूको उपस्थिति रहेको भनिए पनि अधिकांश पण्डित नेपालभित्रकै रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
यसअघि पनि राष्ट्रिय धर्मसभा नेपालले यसैगरी देशभर र विदेशका समेत गरी सात सयभन्दा बढी पुरोहित भेला गरेर सम्मेलन गरी पण्डितहरूका लागि केही आचारसंहितासमेत जारी गरेको थियो । संस्थामा आबद्ध पुरोहितका लागि विभिन्न श्रेणी विभाजन गरी लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय पनि त्यसैबेला भएको थियो ।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्वअध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय धर्मसभा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रा.डा. माधवप्रसाद भट्टराईले सनातन धर्मको विधि र प्रक्रियाका लागि पण्डितहरूलाई जगाउनु नै सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पुरोहितहरूले आफ्नो विधि र प्रक्रियामा दक्षता हाँसिल गर्न सकेमा मात्र आफ्ना यजमानहरू पनि त्यसबाट प्रभावित हुने गर्दछन्, त्यसैले हामीले पुरोहितहरूलाई विधि र निष्ठामा दक्ष र कुशल बनाउन यसै सम्मेलनपछि विभिन्न किसिमका प्रशिक्षणसमेत दिने योजना बनाएका छाँै ।’
गत सोमबार र मंगलबार काठमाडौंको न्युरोडस्थित पशुपति माडवारी सेवा समितिको कार्यालयमा भएको सम्मेलनमा झन्डै दुई सयभन्दा बढी पण्डितका साथै पर्यवेक्षक, स्वयम्सेवक गरी तीन सयभन्दा बढीको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा अहिले चर्चामा रहेको अशौच कर्मलाई छोट्याउने विषयले पनि प्रवेश पाएको अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
यस सम्मेलनले सनातन हिन्दूधर्मको मातहतमा रहेमा पुराण भन्ने, कर्मकाण्ड गराउने पुरोहितहरू, धामीझाँक्रीलगायत विभिन्न पण्डितहरूलाई विशिष्ट, सामान्य र मध्यम गरी तीन तहमा छुट्याउने योजना रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रम तीनजनाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि समीक्षा गर्दै र विभिन्न पण्डित तथा पुरोहितहरूको सुझाव लिँदै मंगलबार सकिएको छ । – सुदर्शन अर्याल

अधिकार खोज्नेलाई अस्पतालको शøया
करिब महिना दिनदेखि एकसूत्रीय माग राखेर धर्नामा बसेका नबिल बैंकमा कार्यरत कर्मचारीमाथि प्रहरीले धरपकड गरेको भन्दै सम्बद्ध कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् । तेस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत केन्द्रीय कार्यालयको साथै व्यवस्थापनका उच्चपदस्थ कर्मचारीका गाडी आवतजावतमा अवरोध गर्न बसेका उनीहरूमाथि प्रहरीले धरपकड गरेको हो । आधा दर्जनभन्दा बढी आन्दोलनकारी घाइते हुने गरी प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको आन्दोलनमा रहेका नबिल कर्मचारीहरूको दाबी छ ।
ठेकेदारको माध्यमबाट करारमा काम गर्दा आफूहरू बैंकले दिने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित भएको र चित्तबुझ्दो पारिश्रमिकसमेत नपाएर ठगिने गरेको भन्दै ठेकेदारी प्रक्रियाबाट काम गरिरहेका कर्मचारीले दुई सय चालीस दिन पुगेकालाई बैंककै कर्मचारीसरह सेवा–सुविधा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ‘नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, नबिल बैंक लि. केन्द्रीय तदर्थ समिति’को नामबाट झन्डै ९० कर्मचारी गत साउन २९ गतेदेखि औपचारिक रूपमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर, अहिलेसम्म पनि आफ्ना मागहरूप्रति व्यवस्थापन त्यति गम्भीर नभएको, बरु प्रहरी लगाएरै आन्दोलन निस्तेज पार्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता उनीहरूले लिएको समितिका अध्यक्ष गणेश रानाले आरोप लगाए । उनी भन्छन्, ‘यस्तै मानसिकता राख्ने हो भने यसले बैंकलाई कसैगरी पनि फाइदा हुने छैन । माग पूरा नभएमा हामी अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुनेछौँ ।’
उता, प्रशासनको तर्फबाट आन्दोलनबारे प्रतिक्रिया बुझ्न खोज्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपलब्ध भएनन् । यसरी बैंकका कर्मचारी झन्डै एक महिनादेखि आन्दोलनरत रहँदा पनि व्यवस्थापनले समस्या समाधानतर्फ चासो नदिनुले व्यवस्थापन कर्मचारीको मागमा गम्भीर नभएकै देखिन्छ । आन्दोलनकै कारण केही दिनअघिदेखि बैंकको सबै प्रशासनिक कारोबार ठप्प छ । कर्मचारीले आन्दोलन नै गरिरहने र प्रशासनले यसलाई सामान्य रूपमा लिने प्रवृत्तिले नबिल बैंक र स्वयम् आन्दोलनकारी कर्मचारीले पनि घाटा व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । स्मरणीय छ, नबिल बैंक नेपालका सर्वाधिक धनी उद्योगपति विनोद चौधरीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेको बैंक हो ।

सैनिक जवानलाई इबोला भाइरस नभएको दाबी
‘कङ्गोबाट फर्किएका शान्ति सैनिकमा इबोला भाइरसको आशङ्का’ भन्ने शीर्षकमा केही सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशमा आएका समाचारप्रति नेपाली सेनाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अफ्रिकी मुलुकहरू लाइबेरिया, सियरालियोन, गिनी तथा नाइजेरियालाई इबोला सङ्क्रमित मुलुकको रूपमा लिएको छ र उक्त राष्ट्रहरूमध्ये हाल नेपाली सेना लाइबेरियामा शान्ति सैनिकको रूपमा तैनाथ रहेको सेनाको प्रस्टोक्ति छ । लाइबेरियाबाट स्वदेश फिर्ता हुने शान्ति सैनिकलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकारको मापदण्ड तथा नीतिअनुसार प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गरी तीन हप्तासम्म छुट्टै तोकिएको स्थानमा पठाउने नीतिअनुसार हाल लाइबेरियाबाट फिर्ता भएका एकजना सैनिक नगरकोट ब्यारेकमा ‘इन्कुवेसन पिरियड’मा रहिरहेको सेनाको भनाइ छ ।
उल्लिखित मुलुकबाहेक शान्ति स्थापना गर्ने कार्यका लागि नेपाली सेना तैनाथ रहेको अन्य अफ्रिकी मुलुकहरू (कङ्गो, आइभोरीकोष्ट, माली, सुडान तथा दक्षिण सुडान)बाट फिर्ता हुने शान्ति सैनिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नै प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गरी इबोला भाइरसको सङ्क्रमण नभएको पुष्टि भएपछि मात्र निजहरूलाई ड्युटीमा पठाउने नीतिअनुसार कार्य भइरहेको बताइन्छ । हालसम्म नेपाली सेनाका कुनै पनि जवानमा इबोला भाइरसको लक्षण फेला नपरेको दाबी सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले एक विज्ञप्तिमार्फत गरेको छ ।
केही पत्रपत्रिका तथा अनलाइन मिडियामा नेपाली सेनाका जवानमा इबोलाको आशङ्का भन्ने समाचार आफैँमा निराधार र तथ्यहीन रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा गत साउन २५ गते कङ्गोबाट स्वदेश फिर्ता भई इबोलासम्बन्धी प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गराइसकेका एक जवानले आँखा रातो हुने तथा टाउको र पेट दुख्नेजस्ता सामान्य समस्याले गर्दा वीरगञ्जस्थित नारायणी अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराएको र त्यहाँबाट वीरगञ्जस्थित इबोला क्वारेन्टाइन हेल्थ डेस्कमा पठाएकोमा उक्त हेल्थ डेस्कले निजमा इबोलासम्बन्धी कुनै पनि सङ्क्रमण देखानपरेको रिपोर्ट दिइसकेको जनाइएको छ । साथै सेनाका ती जवान नेपाल प्रवेश गरेको मितिको हिसाबले इबोला भाइरसको प्रकोप या महामारीको अवस्थासमेत समाप्त भइसकेको अवस्थामा उपरोक्त खबर निराधार, तथ्यहीन तथा भ्रामक रहेको स्पष्ट हुने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
इबोला भाइरस रोकथाम गर्ने सरकारी कार्ययोजनाअन्तर्गत नेपाली सेनाले पनि पूर्वसावधानीअनुरूप इबोला भाइरस सङ्क्रमित अफ्रिकी मुलुकहरूबाट फिर्ता हुने शान्ति सैनिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरी संवेदनशील रूपमा कार्य गर्दै आइरहेको बुझिएको छ ।

बाढीपीडितको सहयोगार्थ अमेरिकाद्वारा थप रकम
नेपालस्थित अमेरिकी मिसनले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (यूएसएआईडी)मार्फत नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई चार लाख ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम खाद्य सहायतास्वरूप प्रदान गर्ने भएको छ । वर्तमान बाढीपहिरोपीडितलाई राहत प्रदान गर्ने नेपाल सरकार तथा अन्य मानवीय सहायता साझेदारका प्रयासलाई सहयोग गर्न उक्त योगदान गर्न लागिएको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । यस अमेरिकी योगदानले विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई स्थानीय र Ôेत्रीय रूपमा उत्पादित अन्दाजी चार सय ५० मेट्रिक टन धानचामल, गेडागुडी र अन्य महŒवपूणर््ँ खाद्यवस्तु किन्न सहयोग पु-याउने बताइन्छ । एक महिनाभन्दा केही बढी समययता बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला बर्दिया, बाँके, कैलाली, सुर्खेत र दाङका अन्दाजी ४० हजार बाढीपीडितको खाद्यान्नसम्बन्धी आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
अमेरिकाको तर्फबाट मृतकका परिवारजन र बाढीपहिरोमा परी घरबारविहीन भएकाहरूप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लू बोडीले आवश्यकताअनुसार थप सहयोग प्रदान गर्नका लागि निरन्तर रूपमा नेपाल सरकार र अन्य मानवीय सहायतासम्बन्धी निकायहरूसँग अमेरिकाले काम गरिरहने बताउनुभयो । मध्य तथा सुदूरपश्चिमका बाढीपहिरोपीडित कृÈकलाई सहयोग गर्न अमेरिकी सरकारले यूएसएआईडीमार्फत लगभग तीन हजार कृÈकलाई बिउबिजन तथा औजार खरिद गर्न सघाउनेछ, ता कि आफ्नो जीविकालाई पुनर्निर्माण्ँ गर्न सकून् र अर्को कृÈि मौसमका लागि अझ राम्रो तयारी गर्न सकून् । स्मरणीय छ, हालै मात्र अमेरिकी सरकारले आपतकालीन उद्धार सहयोगका रूपमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई ५० हजार डलर सहयोग प्रदान गरेको थियो ।
यसैबीच ललितपुरका जिल्ला न्यायाधीश टेकनारायण्ँ कुँवर मानव वेचबिखन विरुद्ध काम गर्नेलाई अमेरिकी सरकारले दिने ‘टीआइपी हिरो’बाट सम्मानित भएका छन् । जिल्ला न्यायाधीश कुँवरलाई अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा विदेशमन्त्री जोन एफ. केरीले सम्मान गरेका हुन् । मानव बेचबिखनमा संलग्न अपराधीलाई सजाय गरी पीडितलाई न्याय दिन उल्लेख्य भूमिका निभाएको भन्दै उनलाई सम्मान गरिएको नेपालका लागि अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । ट्राफिकिङ इन पर्सन्स (टीआइपी) प्रतिवेदनका आधारमा मानव बेचविखन बिरुद्ध आङ्खनो देशमा काम गरेका विश्वका १० जनालाई टीआइपी हिरोबाट सम्मानित गरिन्छ ।
अमेरिकी दूतावासद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार न्यायाधीश कुँवरले मानव वेचविखन विरुद्धको कानुन कार्यान्वयन गरि पीडकलाई कार्वाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिन अग्रपङ्क्तिमा रही काम गरेको भन्दै पुरस्कृत गरिएको हो । पीडितमुखी अवधारण्ाँ अपनाएर उनले दिएको न्यायले नेपालमा कानुन कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइमा आशा जगाएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । न्यायपरिÈदले पनि मानव बेचबिखन नियन्त्रण्ँका लागि उनले अवलम्बन गरेको आक्रामक पद्दतिले गर्दा उनलाई सन् २०१३ मा सबैभन्दा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने न्यायाधीश घोÈण्ाँ गरेको थियो ।

बाढीपहिरोपीडितलाई मित्रराष्ट्रबाट चार करोड ७७ लाख
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा मित्रराष्ट्र भारतबाट चार करोड ७७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरिएको छ । गत साता बिहीबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सो सहयोग रकमको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
चेक हस्तान्तरण गर्दै राजदूत रायले हालैको बाढीपहिरोबाट पीडितहरूलाई राहत र पुनस्र्थापनाका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा सघाउन भारत सरकारका तर्फबाट सो रकम प्रदान गरिएको बतानुभयो । उहाँले सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने प्राकृतिक प्रकोपजस्ता विपत्तिबाट नागरिकलाई जोगाउन र प्रकोप रोकथाम तथा क्षतिपूर्ति गर्ने सवालमा नेपालसँग निकट रही थप समन्वयका साथ निरन्तर काम गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालमा आइपरेको प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडित भएका नागरिकलाई राहत र पुनस्र्थापना कार्यमा उदारतापूर्वक सहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजदूत राय एवम् भारत सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो ।

भारतीय अनुदानमा माडीमा नयाँ क्याम्पसभवन
नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत मित्रराष्ट्र भारतकोे सहयोगमा चितवनको माडीमा नवनिर्मित माडी क्याम्पसभवनको नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजित रायले हालै उद्घाटन गर्नुभयो । जिविस चितवनका प्रतिनिधिहरू, समुदायका अगुवा तथा त्यस क्षेत्रका जनताको व्यापक उपस्थितिमा क्याम्पसभवनको उद्घाटन भएको हो ।
भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत रायले नेपालको समग्र विकासका लागि शैक्षिक पूर्वाधार सबलीकरणको महŒवमा जोड दिनुभयो । उहाँले भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक विकास परियोजनाले नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको पाइलामा सहयोग पुग्ने आशा पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
सन् १९९६ मा स्थानीय पहलमा स्थापना भएको माडी क्याम्पस चितवनको बगौडा–३, वसन्तपुर, माडीमा अवस्थित छ । छिमेकी भारतको ९६ लाख अनुदान सहयोगमा नवनिर्मित क्याम्पसबाट पाँच सयभन्दा बढी छात्रछात्रालाई अध्ययन कार्यमा सहयोगका साथै जिल्लाको शिक्षा विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्मरणीय छ, यस परियोजनाका अतिरिक्त भारतको चार करोड ३९ लाखको अनुदान सहयोगमा दुई परियोजना सम्पन्न हुनुको साथै १२ करोड ५० लाख लागतमा अन्य चार परियोजना चितवनमा सुचारु छन् । साथै भारतीय सहयोगमा एघार एम्बुलेन्स, एक स्कुल बस र एक हाइड्रोलिक एक्स्काभेटरसमेत चितवन जिल्लाका लागि प्रदान गरिएको छ ।

बाढीपहिरोपीडितलाई ग्लोबल आईएमईको २० लाख
बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्ले जनधनको क्षति पुगिरहेको बेला उचित सरकारी राहत पुग्न नसकेको गुनासो निकै सुनिएको छ । यस्तो परिवेशमा गैरसरकारी निकायबाट निजी तथा संस्थागत रूपमा पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रयासहरू पनि भएका छन् । सहयोगको यही शृङ्खलामा ग्लोबल आईएमई बैंक तथा आईएमई ग्रुप पनि उभिन पुगेको छ ।
आईएमई बैंक तथा ग्रुपद्वारा मुलुकका विभिन्न भागमा आएको बाढी/पहिरोपीडितका लागि सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा २० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास, बालुवाटारमा आयोजित सहयोग रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा बैंक तथा आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद्र ढकालले २० लाख रकमको चेक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । कार्यक्रममा ग्लोबल आईएमर्ई बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्याल र आईएमर्ई ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेलको पनि उपस्थिति थियो । कुल रकममा पाँच लाख ग्लोबल आईएमई बैंकका कर्मचारीहरूबाट आधा दिनको तलब सहयोग भएको छ भने ६ लाख बैंकको तर्फबाट र ९ लाख आईएमई ग्रुपद्वारा सहयोग आएको बताइएको छ ।
अध्यक्ष ढकालले विगतमा पनि बैंक तथा आईएमई ग्रुपले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरी बाढी–पहिरोपीडितका लागि विभिन्न सहयोग प्रदान गरेको स्मरण गराउँदै अहिले पनि मुलुकमा आइपरेको विपत्तिको सामना गर्न सरकारलाई सहयोग गरेको बताउनुभयो । भविष्यमा पनि देशमा आइपरेका यस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा पीडितको सहयोगार्थ बैंक तथा आईएमई ग्रुप हरदम तत्पर रहने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

ढुङ्गा–बालुवा प्रतिबन्धले स्थानीयलाई सास्ती
मुक्तिनाथ भुसाल (कपिलवस्तु)/ ढुङ्गा–बालुवा निकासीमा राज्यले प्रतिबन्ध लगाएको विषय यतिबेला राष्ट्रिय मुद्दा बन्न पुगेको छ । दायाँबायाँ विचारै नगरी एक्कासि बालुवा–गिटीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अन्यत्रजस्तै कपिलवस्तुका आमउपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । आफ्ना गाउँबस्ती क्षेत्रमा रहेका खोलानालाबाट रोडा–बालुवा झिकेर सामान्य उपभोग गर्न नपाउँदा व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास–निर्माणको काम ठप्प हुन पुगेको छ । राज्यको यो पछिल्लो निर्णय पालना गर्ने हो भने कुनै पनि निर्माणका काम अब सम्भव हुने देखिन्न ।
स्थानीय समाजसेवी तथा सुरक्षा निकायहरू पनि राज्यको नीति पालना कसरी गराउने भन्नेमा द्विविधामा परेका छन् । स्थानीयवासीको कुरा सुन्ने कि राज्यको अव्यावहारिक नीति लागू गराउने भन्ने सङ्कटमा उनीहरू परेको देखिन्छ । नदीजन्य पदार्थको संरक्षण, भइपरी आउने दैवीप्रकोप तथा वातावरणको सन्तुलनलाई सुधार गर्न ढुङ्गा–बालुवाको जथाभावी दोहनमा रोक लगाउने राज्यको नीति प्रसंशनीय भए पनि स्थानीयले सामान्य उपभोग गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइनु विधिसम्मत मान्न नसकिने सचेत नागरिकको धारणा छ । नदीजन्य तथा खोलानालामा भएका ढुङ्गा–बालुवा व्यापारिक प्रयोजनमा रोक लगाउने वा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रको उपभोगमा पनि रोक लगाउने भन्ने विषयमा राज्यका प्रतिनिधिहरू स्पष्ट नहुने हो भने भविष्यमा स्थानीय र राज्यका प्रतिनिधीबीच मनमुटाव उत्पन्न हुने निश्चित देखिन्छ ।
हाम्रोजस्तो समाजमा धनी, मध्यम र गरिब गरी तीन तहका मानिस रहेका हुन्छन् । धनी र मध्यम परिवारका व्यक्तिहरूले निर्माणसम्बन्धी प्रयोजनमा जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तत्पर होलान्, तर निर्धन घर–परिवारका व्यक्तिका लागि स्थानीय साधन–स्रोतबिना आफ्नो जीवनभरिको कमाइबाट एउटा सामान्य घर निर्माण गर्न पनि सगरमाथाको शिखर चढ्नुसरह मानिन्छ । सामुदायिक वनहरूले घरखपतका लागि दिने नियमानुसारको काठलाई प्रयोग गर्दै स्थानीय क्षेत्रमा भएका ढुङ्गा–बालुवाको प्रयोग र स्थानीय कामदारको सहयोगमा जेनतेन बस्ने बास गाउँटोलमा निर्माण भइरहेको यथार्थलाई अध्ययन नगरी पूरै बन्द गर्ने राज्यको नीतिमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ र राज्यको बुद्धिमानी पनि यसैमा झल्किन्छ ।
गाउँटोलमा निर्माणाधीन ब्लक, कोटामार्फतका विद्यालय, गाविस भवन, स्वास्थ्यचौकी, सरकारी तथा गैरसरकारी भवन तथा कम्पाउन्ड पर्खाल हालका दिनमा ढुङ्गा–बालुवाकै कारण निर्माणकार्य रोकिएका छन् । निजी तथा सरकारी विद्यालयको प्राङ्गणमा रातो, फुस्रो र चिप्लो माटोका कारण वर्षात्मा विद्यार्थी चिप्लिएर लड्ने तथा घाइते बन्ने परिवेशमा राज्यको यस नीतिअनुसार आफूलाई आवश्यक पर्ने मिस्कट तथा बालुवा नजिकको खोलाबाट निर्विकल्प रूपमा प्रयोग गर्न असमर्थ भएको अनुभव गंगाज्योति मावि कपिलवस्तुका व्यवस्थापन अध्यक्ष पुरनबहादुर सुनार सुनाउँछन् । सटाकसुटुक प्रयोग गरिहालौँ न त भन्ने सवालमा पनि कानुनले रोक लगाएको कुरामा भविष्यमा अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने पीडामा सर्वसाधारण रहेको बुझिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्दा व्यावहारिक किसिमले उचित देखिएमा जनताको समस्यालाई साथ दिँदै प्रहरी र जनताबीचको सम्बन्ध सुमधुर राख्नुपर्ने आफ्नो बुझाइ भए तापनि राज्यले लागू गरेको नियमहरू पालना गर्नु पनि आफ्नो कर्तव्य भएको प्रहरीचौकी घनचौरा कपिलवस्तुका प्रसनि धनबहादुर थापा बताउँछन् । स्थानीय व्यवस्थापन अपरिहार्य भएको कारण आगामी असोजदेखि स्थानीयवासीको समस्या समाधानका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर आफू लागिपर्ने कपिलवस्तुका जिल्ला वन प्रमुख कृष्णप्रसाद पोखरेलले जानकारी गराएबाट जिल्लावासीमा केही आशा भने पलाएको छ ।

अधिवेशनको तयारीमा युरोपका पत्रकार
नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाको अधिवेशन यही सेप्टेम्बर १४ तारिख (भदौ २९)का दिन बेल्जियमको आन्त्वेर्पेन सहरमा हुँदै छ । अधिवेशन सम्पन्न गर्न पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाका पार्षद् ओम शर्माको संयोजकत्वमा अर्थ तथा व्यवस्थापन समिति, महासचिव प्रकाश ढकालको संयोजकत्वमा अतिथि व्यवस्थापन समिति र अध्यक्ष महेश थापाको संयोजकत्वमा विधान तथा अधिवेशन आचारसंहिता समितिलगायत आवश्यक सहयोग समितिहरू पनि निर्माण भएको छ । साथै, युरोपभर रहेका सम्पूर्ण सङ्घ–संस्थालाई सार्वजनिक रूपमा अधिवेशनमा उपस्थितिका लागि आमन्त्रण गर्दै नेपालबाट पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाउने निर्णयसहित स्पोन्सर पठाइसकिएको छ ।
महासङ्घ युरोप शाखा अध्यक्ष महेश थापाका अनुसार युरोप शाखाबाट ३५ सदस्यले महाधिवेशनको बन्द सेसनमा भाग लिने देखिएको छ । आवश्यक शुल्क बुझाई प्रक्रिया पूरा गरेकामध्ये प्रकाश ढकाल, सरस्वती कार्की, पुष्प बरुवाल, महेश थापा, विष्णुप्रसाद सापकोटा, विनोद घिमिरे, खेमराज रानाभाट, ओम शर्मा, डिल्ली अम्माई, दीपकज्योति पौडेल, जंघम खड्का, शालिकराम गौतम पुराना शुल्क बुझाएका सदस्य हुन् भने निरञ्जन श्रेष्ठ, भीम केसी, रामहरि खकुरेल, विनोद खकुरेल, इन्द्र क्षत्री, बाबुराम भुसाल, सुदर्शन सिंखडा पनि सोही सूचीमा रहेका छन् । नयाँ सदस्यताको आवेदन दिनेहरूमा तेज नेपाली (बेल्जियम), गोविन्द सुवेदी (बेल्जियम), झलक केसी (बेल्जियम), दीपक क्षत्री (स्पेन), वसन्त रानाभाट (स्पेन), प्रकाश तिवारी (स्पेन), राजेन्द्र कँडेल (स्पेन), शशिशङ्कर यादव (स्विट्जरल्यान्ड), युवराज फुँयाल (स्विट्जरल्यान्ड), दिनेश खरेल (नेदरल्यान्ड), सौरभ गिरी (नेदरल्यान्ड), दीपक शर्मा खतिवडा (स्विट्जरल्यान्ड), विष्णु पौडेल (पोर्चुगल), शशि ढकाल (डेनमार्क), द्रोण रिजाल (नेदरल्यान्ड) र प्रभात शर्मा (नेदरल्यान्ड) रहेको जनाइएको छ ।
– डिल्लीराम अम्माई (बेल्जियम)

डोलेन्द्रलाई मातृशोक
कमाण्डर पोष्ट दैनिकका प्रबन्ध–निर्देशक डोलेन्द्र थापालाई मातृशोक परेको छ । प्रबन्ध–निर्देशक थापाकी माता जानकी थापाको उपचारका क्रममा गत शुक्रबार नारायणस्थान निवासमा निधन भएको हो । स्वर्गीय थापा क्यान्सर रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो । स्वर्गीय थापाका तीन छोरा र एक छोरी छन् ।

वातावरणको पक्षमा बालीमा बोलिन् सुजाता
दैवी प्रकोप र त्यसको नियन्त्रण उपायबारे छलफलमा भाग लिन इन्डोनेसियाको बाली गएकी नेपाली काङ्ग्रेसकी नेतृ एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्नका लागि वातावरण संरक्षण अनिवार्य रहेको धारणा राखेकी छिन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको छैटौँ अलाइन्स अफ सिभिलाइजेसनको सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै इन्डोनेसियाको बाली गएकी नेतृ कोइरालाले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै दैवी प्रकोप न्यूनीकरण र विश्वव्यापी वातावरणीय परिवर्तनलाई रोक्न सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताएको बालीबाट सहयोगी अर्जुन अधिकारीले जनाएका छन् ।
पछिल्लो समय सिन्धुपालल्चोकलगायत देशका विभिन्न स्थानमा गएको बाढी, पहिरो र त्यसले जनमानसमा पारेको क्षतिको उल्लेख गर्दै नेतृ सुजाताले जैविक विविधतामाथिको अतिक्रमणले गर्दा प्राकृतिक प्रकोपजस्ता ठूला दुर्घटना हुन गएकाले जैविक विविधता संरक्षण गर्न विश्व समुदाय नै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले विश्वभर नै परेको वातावरणीय असर र जैविक विविधताबारे सन्देशमूलक कार्यक्रम विश्व समुदायमाझ ल्याउनुपर्ने पनि बताइन् ।
सम्मेलनमा उनले शान्ति र स्थायित्व नभएसम्म जैविक विविधतामा समेत विचलन आउने गिरिजाबाबुको भनाइ रहेकोसमेत उल्लेख गर्न भ्याइन् । दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम नहुँदासम्म वातावरणमा पनि विचलन आउने उनको धारणा थियो । कोइरालाले विश्वमा जैविक विविधताले भरिपूर्ण नेपालजस्ता धेरै देशहरू रहेका छन् भन्दै ती देशहरूको संरक्षण गरेर विश्व वातावरणमा सन्तुलन कायम गर्नु विश्वका सम्पन्न औद्योगिक राष्ट्रहरू सचेत नभए विश्व वातावरणमा गम्भीर खतरा पैदा भई संसार नै नरहने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने तर्क गरिन् ।
उक्त कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान की मुनले जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्न सकेको खण्डमा मात्रै दैवी प्रकोप नियन्त्रण गर्न सक्ने उल्लेख गरे । उनले सांस्कृतिक विविधतालाई एकताको सूत्रमा बाँधेर संस्कृतिको संरक्षण गर्न सकिने र संस्कृतिमार्फत प्रकृतिको संरक्षण गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । सम्मेलनमा इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति र परराष्ट्रमन्त्री, स्पेनका परराष्ट्रमन्त्री र यूएनएओसीका उच्च अधिकारीहरूको पनि सहभागिता थियो ।

पल्टन सर्यो, सम्बन्ध सकियो
हिमाल शर्मा/ पोखरामा बसोबास गर्ने उर्मिला (नाम परिवर्तन) को पश्चिम पृतना विजयपुर ब्यारेकमा कार्यरत सिपाही डिलबहादुर विकसँग मन बस्यो । विवाह गरिन् । दुई वर्ष पहिले विवाह गरेको यो जोडी कोठा लिएर पोखरामा बसे । तर, ०६९ माघमा विजयपुर ब्यारेकबाट सरुवा भएर दीपायल गएका विकले त्यसपछि श्रीमती सम्झनै छाडे । ०७० जेठसम्म निरन्तर उर्मिलालाई फोन गर्ने विकले त्यसपछि उर्मिलाको फोन पनि उठाउन छाडे ।
पल्टन सरे पनि पैसा पठाइदिने र बेला–बेलामा भेट्न आउने वाचा गरेर गएका डिलबहादुर त्यसपछि सम्पर्कमा छैनन् । उर्मिला गर्भवती भइन्, बच्चा जन्माइन्, तर पनि विकले वास्ता गरेनन् । आफूले काम गर्न नसकेको अवस्थामा सहारा नपाएको, गर्भवती हुँदा र बच्चा जन्माउँदासमेत वास्ता नगरेपछि उर्मिलालाई तनाव भयो । उनले भनिन्, ‘घरबेटीले अवैध गर्भ बोकेको लाञ्छना लगाएर घरबाटै निकाले । केही दिन त सडकमा भौँतारिएर हिँडँे । चिनजानको साथीले शरण दिए ।’
आफू असजिलोमा परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उजुरी गर्न गइन् । त्यहाँ उजुरी लिइएन । विजयपुर ब्यारेकमा निवेदन लिएर जाँदा डिलबहादुर दीपायल भएकाले उतै उजुरी गर्नु भन्ने जवाफ दिइयो । ०७० साउन २१ गतेदेखि उनी महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने एक संस्थाको शरणमा बसिन् । उर्मिलासँग अहिले एउटी छोरी छिन् ।
‘नानी यत्री भइसकी, केही गर्देको छैन,’ उर्मिलाले भनिन्, ‘कता जाने हो के गर्ने हो मलाई केही थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा पु-याएर छोड्नेलाई एकपल्ट भेट्ने रहर छ ।’ उनले भनिन्, ‘म न्याय चाहन्छु ।’ लामो समय श्रीमान्को खोजीमा भौँतारिएर कतैबाट सहयोग नपाएपछि उर्मिला अहिले बाबुको साथमा माइतीघर दाङ पुगेकी छिन् ।
कोपिला नेपालकी संयोजक बिना सिलवालले उर्मिलालाई उनकै बाबुको साथमा घर पठाएको बताइन् । ‘लामो समय उनको श्रीमान्को खोजीमा जुट्यौँ, तर भेट्न सकेनौँ,’ संयोजक सिलवालले भनिन्, ‘दाङबाट उनका बाबु लिन आएपछि माइती पठाएका हौँ ।’
पोखराकी २६ वर्षीय माया (नाम परिवर्तन) को तीन वर्षअघि पश्चिम पृतना विजयपुर ब्यारेकमा कार्यरत एक सिपाहीसँग प्रेम सम्बन्धपछि विवाह भयो । उनीहरूको सम्बन्धलाई श्रीमान्को परिवारले स्वीकार गरेन । केही समय सँगै बसोबास गर्दै आए पनि उनको श्रीमान् पल्टन सरुवा भएपछि मायालाई छाडेर गए ।
सरुवा भएर श्रीमान् कहाँ गए भन्नेसमेत खबर नपाएकी माया आफ्नो समस्याबारे खुलेर मिडियासामु आउन चाहन्नन् । ‘आर्मीकै हिंसाको सिकार भएकी छु । त्यो सार्वजनिक गर्न सक्दिनँ,’ उनले भनिन्, ‘बाहिर ल्याएर न्याय पाइने होइन, सार्वजनिक बेइज्जतीबाहेक केही हँुदैन ।’ आफ्नो लडाइँ आफँै लड्ने उनको सोच छ । उनले थपिन्, ‘भोग्नु पीडा मैले भोगेँ, अब समाजलाई भन्न चाहन्नँ ।’ मायाले उनका श्रीमान्विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दिएकी छिन् । अहिले मुद्दा विचाराधीन छ ।
‘सेनासम्बन्धी उजुरी प्रायः प्रहरीले लिँदैन,’ पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रवक्ता भोजराज ओझाले भने, ‘सेनाको जबर्जस्ती करणी र ज्यान मुद्दा भए पनि अनुसन्धान गरेर सेनालाई नै कारबाहीको सिफारिस गर्छौं ।’ सैनिक ऐनअन्तर्गत सेनाको परिचालन र व्यवस्थापन हुने हुँदा त्यसमा प्रहरीको केवल समन्वयकारी भूमिका मात्रै हुन्छ । ‘सुरक्षा निकायकै सिपाहीबाट गर्भवती बनाएर छोड्ने, बहुविवाह तथा विवाह गर्ने आश्वासन दिएर महिलालाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा उपयोग गर्नेहरू बग्रेल्ती भेट्टिन्छन्,’ महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता सरला पाण्डेले भनिन्, ‘कडा सुरक्षाको घेरामा रहनेबाटै महिला हिंसामा पर्नु दुःखद् हो ।’
अधिवक्ता पाण्डेका अनुसार सुरक्षा निकायमध्ये नेपाली सेनाबाट महिला हिंसाको सिकार भइरहेका छन् । सेनाबाट सोझा, सीधा महिला तथा किशोरी धेरै हिंसामा पर्छन् । तर, उनीहरूलाई कानुनी उपचारबारे थाहा नहुँदा बाहिर खुलेर आउन सक्दैनन् । सुरक्षा निकायसँग जोडिएका हिंसाका उजुरी सहजै लिन नमान्दा पनि त्यस्तो समस्या आइपरेको अधिवक्ता पाण्डेको भनाइ छ ।
सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका निर्देशक एवम् प्रवक्ता जगदीशचन्द्र पोखरेलले निवेदन दिएपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएर कारबाही गरिने बताए । पोखरेलले भने, ‘गण अथवा पृतनापतिलाई नै भेटेर निवेदन दिनुहोस्, अवश्य नै लिनुहुनेछ ।’ निवेदन लिएपछि हेडक्वार्टरमार्फत देशको जुनसुकै ठाउँमा कार्यरत भए पनि झिकाएर सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गराउने, नभए पीडितले अदालती न्याय चाहे अदालतबाटै न्याय पाउने पोखरेलको भनाइ छ । सैनिक प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘सैनिक मुख्यालयसम्म आधिकारिक उजुरी आए विभागबाटै न्याय दिलाइनेछ ।’ सेनामा रहेको सिपाहीले बहुविवाह गरेको रहेछ भने जागिरबाट आएको कमाइलाई दुई वा तीन भागमा बाँडेर पनि समस्या समाधान गर्न सकिने प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराको महिला सेलमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार सुमित्रा जीसीले नेपाली सेनाबाट पीडित महिला उजुरी गर्न नआएको बताइन् । ‘सेनाबाट पीडितको उजुरी आएको छैन, तर प्रहरीबाट पीडितको उजुरी आउने गर्छ,’ प्रहरी हवल्दार जीसीले भनिन्, ‘बहुविवाह ग-यो, खानलाउन दिएन भनेर प्रहरीकै श्रीमतीहरू उजुरी गर्छन् ।’ आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा बहुविवाह तथा खानलाउन दिएन भनेर ६ वटा उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ ।

इन्टेरियर डिजाइनबाट वीरगञ्ज सिंगार्ने धोको
वीरगञ्ज/ उद्योग–वाणिज्य नगरी भनेर चिनिने वीरगञ्जमा होटेल छन्, स्कुल छन्, कलेज छन्, बैंक छन्, अनेकौँ पसल र व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा कार्यालय छन् । सामान्य आयदेखि राम्रो आम्दानी हुने व्यवसायीहरूको कार्यालय र व्यापारिक स्थल यहाँ छन् । तर, सानादेखि ठूलासम्म सबैका कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान होटेल इत्यादि लगभग एकैनासका हुनाले यसको रौनक फिक्काजस्तो हुन पुगेको छ । एकदम सामान्य तरिकाले बनाइएका ती कार्यालय, कलेज, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आधुनिकताको कुनै अंश देखिँदैन । औद्योगिक नगरी भनेर सुन्ने गरेका वीरगञ्जबाहिरका आन्तरिक र बाह्य पर्यटक वीरगञ्ज आउँदा यहाँको अवस्था हेरेर नाकमुख खुम्च्याउने विद्यमान अवस्थाबाट मुक्त गराउन वीरगञ्जमै जन्मेका एक युवाले इन्टेरियर डिजाइनमार्फत सहरको मुहार फेर्न लागिपरेका छन् । वीरगञ्ज वडा नं. ११ का सुशोभित रञ्जितकार नामक यी युवाले इन्टेरियर डिजाइनमार्फत वीरगञ्जलाई आधुनिक सहरको रूपमा सुशोभित गर्न लागेका हुन् ।
काठमाडौंको ८० प्रतिशत बजार ओगटेको इन्टेरियर डिजाइनले तराई क्षेत्र खासगरी वीरगञ्जजस्तो व्यापारिक नगरीमा खासै स्थान नपाएको देखेर सुशोभित रञ्जितकारले आफ्नो गृहनगरलाई नै कार्यक्षेत्र बनाई वीरगञ्जको मुहार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नमुना र उदाहरणीय सहरको रूपमा स्थापित गराउन अग्रसर भएका हुन् । वीरगञ्ज क्षेत्रमा रहेका बैंक, पसल, रेस्टुराँ, होटेलहरू इत्यादिको व्यावसायिकता प्रवद्र्धनका लागि इन्टेरियर डिजाइन अर्थात् आन्तरिक सजावटमार्फत टेवा पु-याइरहेका छन् । आफू वीरगञ्जकै पहिलो इन्टेरियर डिजाइनर रहेको दाबी गर्ने रञ्जितकारले काठमाडौंको आईईसी कलेज अफ आर्ट एण्ड फेसन वर्ष २०११ मा बीएससी इन्टेरियर डिजाइनको अध्ययन सम्पन्न गरेका छन् । उनले सन् २०१२ मा वीरगञ्जको आदर्शनगरमा रहेको ‘द माइसाइन कैफे’बाट आफूलाई प्रतिभावान डिजाइनरको रूपमा पहिलोपटक प्रस्तुत गरेका थिए । रञ्जितकारद्वारा डिजाइन गरिएको ‘द माइसाइन कैफे’को डिजाइन ठूला होटेलभन्दा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन भएको बताइन्छ ।
अध्ययनकै सिलसिलामा काठमाडौंदेखि वीरगञ्जसम्म झन्डै दुई दर्जनजति इन्टेरियर अर्थात् आन्तरिक डिजाइनका कामहरू उनले गरिसकेका छन् । वीरगञ्जको द साइन क्याफेका अलावा काठमाडौंको अनलिमिटेड माइक्रोसप, मान्य एब्रोड कन्सल्टेन्सी, आईईसी स्कुल अफ आर्ट एन्ड फैसन भक्तपुर, आईईसी स्कुल अफ आर्ट एन्ड फैसन बागबजार, युरो किड्स, टिवडेवाल एन्ड सन्स कार्यालयलगायत बहुचर्चित डिजाइनमा पर्छन् । रञ्जितकारले हालै वीरगञ्ज सहरमा गरिरहेका प्रोजेक्टमध्ये आदर्शनगर टाउनहलनजिक बालमन्दिर रहेको छ । बालमन्दिर प्रोजेक्ट उनले गरेका प्रोजेक्टहरूमध्येका हालसम्मकै ठूलो प्रोजेक्टहरूमध्येको एक हो ।
वीरगञ्जमै स्थानीय लगनशील मिहिनेती एवम् उत्कृष्ट इन्टेरियर डिजाइनरको रूपमा आफ्नो पहिचाहन बनाउन सफलताको बाटोतर्फ अग्रसर सुशोभितले झैं सबै युवाहरू आफ्नो गाउँ–ठाउँ र समाजका लागि आफूभित्र रहेको प्रतिभाको सदुपयोग गर्न लागिपर्ने हो भने पक्कै पनि सामाजिक परिवर्तनले सार्थक रूप लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।