विखण्डित हुँदैछ दाम्पत्यजीवन, जटिल मुद्दा बन्दैछ सम्बन्धविच्छेद

(संयोगका पानाहरू–२९)

– गोपाल पराजुली

जंगली अवस्थाबाट सामाजिक अवस्थामा रूपान्तरित हुँदा मानिसका लागि अत्यावश्यक सामाजिक व्यवस्थाभित्रको स्थायी र आंगिक तत्व नै परिवार हो । समाजभित्रको एउटा महत्वपूर्ण संस्था मानिने परिवार व्यक्तिको प्रारम्भिक अन्तरक्रियाको इकाइ पनि हो जो पति र पत्नीसँगै उनीहरूबाट जन्मने सन्तानहरूको सञ्जालबाट व्यवस्थित हुँदै आएको छ । तसर्थ परिवार निर्माणको मूल आधार विवाह हो । विवाह वास्तवमा जीवनको एउटा यस्तो पूर्वाधार हो जो दीर्घकालसम्म दुई विपरीत लिंगीहरूको (पछिल्लो समय कतिपय समाजमा समलिंगी विवाहले पनि मान्यता पाएको छ) दायित्वले जोडिएको हुन्छ । जुन मान्यता, इच्छा, आकांक्षा र विचारले मिलन (विवाह) भएको हुन्छ, त्यसबाट अलग हुने वातावरण निर्माण गर्ने अर्थात् निश्चित पारिवारिक दायित्वबाट मुक्त हुनका लागि परिवार विघटन हुने प्रक्रिया नै पारपाचुके (Divorce) हो ।

पति–पत्नीबीच हुने सम्बन्धविच्छेद वा पारपाचुकेका सम्बन्धमा विविध कारण र दृष्टिकोणहरू भेटिन्छन् । आदिम सभ्यताका मानिसहरूको आकांक्षा र चाहना अहिलेको सभ्यतामा मेल खाँदैन । मानवीय चाहनाहरू युगअनुसार परिवर्तन हुँदै आएका छन् । सभ्यता र चेतनाको विकाससँगै मानिस आफ्नो हक र अधिकारबारे सचेत हुँदै गएको छ । अर्कोतर्फ भौतिक विकास र उपभोक्तावादी संस्कारबाट नियन्त्रित हुँदै गएको मानिस असामाजिक र पारिवारिक सन्तुलनबारे अचेत हुँदै गएको छ । सकारात्मक सोच, मिलनसारिता, सहमति, मेलमिलाप, आपसी विश्वास, न्यायिकपनको साटो विद्रोह, विमति, विसंगति, दमन, अन्याय र विकृतिसँगै सम्बन्धविच्छेदको संख्या बढ्दो छ । कुनै परिवार विघटन हुँदा त्यसले सामाजिक व्यवस्थामा समेत खलबल पु¥याउँछ । सभ्य र सुसंस्कृत भावी पुस्ता तयार पार्ने, सामाजिक जीवनलाई अनुशासित बनाउने दायित्व बोकेको परिवारभित्रको मूल आधार दाम्पत्यजीवन विखण्डन हुँदै जानु निश्चय नै सिंगो समाज र राज्य–व्यवस्थाकै चिन्ताको विषय हो ।

सम्बन्ध–विच्छेदका विविध कारणहरूमध्ये अदूरदर्शिता र व्यक्तिगत आदतसँग जोडिएका कुराहरू, स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्ने चाहना, संयुक्त परिवारमा घुलमिल हुन नसक्नु, रोजगारीमा आएको परिवर्तन, लामो समयसम्म सन्तान नहुनु वा छोरा नहुनु, यौनजीवनमा असमझदारी वा यौन दुर्बलता इत्यादि प्रमुख देखिएका छन् । चाहे कसैको महत्वाकांक्षाको कारण होस् वा बाध्यताको उपज होस् सम्बन्धविच्छेद विकराल सामाजिक समस्याको रूपमा देखिएको छ । यसपटकको लेखमा सम्बन्धविच्छेदका सम्बन्धमा हाम्रा कतिपय कानुनी व्यवस्था, पुरातन मान्यता र समाज परिवर्तनको अवस्थालाई चियाउने कोसिस गरेको छु ।

चाहे कसैको महत्वाकांक्षाको कारण होस् वा बाध्यताको उपज होस् सम्बन्धविच्छेद विकराल सामाजिक समस्याको रूपमा देखिएको छ ।

खासगरी मुलुकी ऐनको विस्थापनपछि आएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ ले विवाहको परिभाषादेखि सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रस्ट पारेको छ । पहिला पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था थिएन । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले समानताका दृष्टिकोणबाट पनि यस किसिमको कानुन बनाउनु भनी निर्देशन जारी गरेको थियो । सम्बन्धविच्छेद दुवैको मञ्जुरीले वा अदालतबाट गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ९४ मा पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने कानुनी आधारहरूको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा खासगरी चारवटा कुराहरू राखिएको छ ।

(क) कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति–पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,
(ख) पत्नीले पतिलाई खान–लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,
(ग) पत्नीले पतिको अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल–प्रपञ्च गरेमा,
(घ) पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा,

यसैगरी दफा ९५ मा पत्नीले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्ने ६ वटा आधारहरू उल्लेख छन् ।

(क) कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति–पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,
(ख) पतिले पत्नीलाई खान–लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,
(ग) पतिले पत्नीको अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल–प्रपञ्च गरेमा,
(घ) पतिले अर्को विवाह गरेमा,
(ङ) पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा,
(च) पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरेमा ।

सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने (दफा ९६), यसरी निवेदन परेमा अदालतले भरसक दुवै पक्षलाई सम्झाइबुझाई गर्नुपर्ने (दफा ९७), सम्झाउँदा–बुझाउँदा पनि मेलमिलाप गराउन नसकेमा सम्बन्धविच्छेद गरिदिनुपर्ने (दफा ९८) व्यवस्था छ । यसैगरी दफा ९९ मा सम्बन्धविच्छेद गर्नुअघि अंशबन्डा गर्नुपर्ने, अंश दिनुपर्ने वा अंश दिनु नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि विविध व्यवस्था गरिएको छ । दफा ९९ को उपदफा (६) मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ९४ को खण्ड (ख), (ग) वा (घ) बमोजिमको आधारमा सम्बन्धविच्छेदको लागि निवेदन गरेकोमा पत्नीलाई यस परिच्छेदबमोजिम अंश दिन वा खर्च भराउन पति बाध्य हुनेछैन भन्ने उल्लेख छ ।

यसरी हेर्दा पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहँदा दफा ९४ र पत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेमा दफा ९५ आकर्षित हुन्छ । पतिले सम्बन्धविच्छेद माग गरेकोमा पति नै अंश दिन वा खर्च भराउन बाध्य हुनेछैन भनी उल्लेख भएको कानुनी प्रावधान दफा ९४ सँग मेल खाँदैन । कि त दफा ९४ र ९५ लाई एकै ठाउँमा राखेर त्यो उल्लेख हुनुपर्ने थियो । केवल दफा ९४ को खण्ड (ख), (ग) वा (घ) को अवस्थामा पतिले पत्नीलाई अंश दिन बाध्य हुनेछैन भन्ने व्यवस्था गरी कानुन निर्माण हुँदा या त भाषिक त्रुटि हुन गएको हो या त प्रकाशित ऐनमा संसदले पारित गरेकोभन्दा भिन्न कुरा आएको हो । यस्तो अवस्थामा यस संहिताका त्रुटिहरू सच्याउने पहल हुन जरुरी छ ।

पति शारीरिक रूपमा कमजोर रहेछ भने उसलाई उसको इच्छाबेगर जबर्जस्ती उत्तेजनामा ल्याउने कोसिस महिलाबाट पनि हुन सक्छ । यसप्रकारका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै पनि आएका छन् ।

हामीले आजभोलि दैनिकजसो खबर सुन्दै आएका छौँ कि विभिन्न जिल्लामा पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद गराउन चाहने पतिहरूको निवेदनको चाप बढेको छ । चितवन जिल्ला अदालतको हालै सार्वजनिक भएको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि पतिको तर्फबाट परेका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाहरू २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेका छन् । नयाँ कानुन आएसँगै पुरुषहरूलाई पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेदको लागि निवेदन गर्न पाउने प्रावधानको सिर्जना भयो । तर, यो कानुनी व्यवस्थाभित्र पनि पूर्ण समानताको आधार भने राखिएको छैन । अंश दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा श्रीमतीले बिहे गरी गएमा अंश नदिने भन्ने कुरा भयो, तर श्रीमतीले बिहे गरी गएमा सम्बन्धविच्छेद हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा दफा ९४ मै प्रस्ट पारिनुपथ्र्यो । जसरी दफा ९५ मा सम्बन्धविच्छेदका ६ वटा व्यवस्था छन् । त्यसैगरी ९४ मा पनि प्रस्टसँग राखिनुपथ्र्यो ।

सहमतिबाट सम्बन्धविच्छेद गर्ने कुरा त सामान्य भयो, त्यो जहिलेसुकै पनि गर्न सकिने भयो । तर, पतिले अर्को विवाह गरेमा पत्नीलाई सम्बन्धविच्छेदको आधार बन्न सक्छ भने पत्नीले अर्को विवाह गरेमा पतिलाई सम्बन्धविच्छेदको आधार हुने प्रस्ट व्यवस्था दफा ९४ मा हुनैपर्ने थियो । यसैगरी पत्नीबाट पतिलाई जबर्जस्ती उसको आकांक्षाबिना यौनकार्यका लागि आतंकित पार्ने कार्य भयो भने पतिलाई पनि त्यो सम्बन्धविच्छेदको आधार हुनुपथ्र्यो । त्यसतर्फ अनुमान नै गर्न सकिएन । जबर्जस्ती त पुरुषबाट मात्रै हुन्छ भन्ने सीधा अनुमान गरियो । तर, अहिले पति शारीरिक रूपमा कमजोर रहेछ भने उसलाई उसको इच्छाबेगर जबर्जस्ती उत्तेजनामा ल्याउने कोसिस महिलाबाट पनि हुन सक्छ । यसप्रकारका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै पनि आएका छन् । तर, समानताको सिद्धान्तअनुरूप त्यहाँ उल्लेख भएन । हुन त नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० अनुसार पति भन्नाले पत्नी र पत्नी भन्नाले पतिलाई समेत बुझ्नुपर्छ भनी सकारात्मक व्याख्या पनि गर्न सकिन्छ ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन भर्खरै मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । यो नयाँ अभ्यास हो । अदालतमा नयाँ तरिकाले मुद्दाहरू दर्ता हुन थालेका छन् । खासगरी पतिहरूको कारणबाट पत्नीहरूका तर्फबाट हुने सम्बन्धविच्छेदमा अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा बढी मात्रामा घरेलु हिंसालाई कारक मानिएको छ । अहिलेको स्वतन्त्र समाजमा परिवारभित्र पति–पत्नीको भूमिका पनि परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । पतिलाई हेर्ने परम्परागत मान्यता फेरिएको छ । पत्नी दासीको रूपमा रहनुपर्ने, पतिलाई वचन लगाउन नहुने, सधैँ खुसी राख्नुपर्नेजस्ता पुरातन मान्यतालाई कानुनले स्वीकृति प्रदान गरेको छैन । यसैगरी परिवर्तित समाज र इन्टरनेटको प्रयोगले एकप्रकारको यौनजन्य गतिविधिहरूलाई उजागर गरेको छ । पतिपत्नी दुवैमा यसको प्रभाव देखिन थालेको छ ।

अर्कोतर्फ पति वैदेशिक रोजगारीमा जाने र पत्नीलाई भरणपोषणका लागि पैसा पठाउने हाम्रो संस्कार छ । लामो समयसम्म यसरी अलग रहँदा पत्नीको भरणपोषण त हुन्छ नै, तर शारीरिक आवश्यकता भने पूर्ति हुन सक्दैन । यसबाट सिर्जित परिस्थितिले सम्बन्धविच्छेदसम्म पु¥याउने गर्दछ । यसमा हाम्रो संस्कार पनि के छ भने पतिचाहिँ आफ्नो यौनेच्छा पूरा गर्न सहजै रेडलाइट एरियामा जान सक्छ । तर, पत्नीले त्यो काम गर्न सक्दिनन् । अर्कोतर्फ बिदेसिएका कतिपय महिला रेडलाइट एरियामा काम गर्न बाध्य पारिएका पनि हुन सक्छन् । यसरी बाध्यतावश ‘सेक्स वर्कर’का रूपमा रहेका वा जबर्जस्ती करणीमा परेकाहरूको हकमा पनि विशेष कानुनी संरक्षण हुन जरुरी छ । कतिपय अवस्थामा पतिले नै पत्नीलाई जाल–परिपञ्चमा पारेको स्थिति पनि देखिन्छ । यसतर्फ पनि कानुनले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । उता पतिको आरोपचाहिँ पत्नीलाई के रहिरहन्छ भने– आफ्नो अनुपस्थितिमा ऊ अरूसँग लहसिई । परपुरुषसँग सहवास गरी । यसप्रकारको डरलाग्दो अवस्था हाम्रो समाजमा देखिँदै छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्कनेहरूको पारिवारिक विशृंखलताका घटनामा बढोत्तरी हुँदै गएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

पत्नी दासीको रूपमा रहनुपर्ने, पतिलाई वचन लगाउन नहुने, सधैँ खुसी राख्नुपर्नेजस्ता पुरातन मान्यतालाई कानुनले स्वीकृति प्रदान गरेको छैन । यसैगरी परिवर्तित समाज र इन्टरनेटको प्रयोगले एकप्रकारको यौनजन्य गतिविधिहरूलाई उजागर गरेको छ । पतिपत्नी दुवैमा यसको प्रभाव देखिन थालेको छ ।

एकातिर अझै पनि पितृसत्तात्मक सोचका अवधारणाहरूमा आमूल परिवर्तन हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ भएका परिवर्तनको उचित व्यवस्थापन पनि भइरहेको छैन । यस अवस्थामा कानुनको पालना र व्याख्यामा नवीनतम विधिशास्त्रको प्रयोग हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ । रेडलाइट एरियामा महिला–पुरुष दुवैको उपस्थिति हुन्छ । तर, दोष एकपक्षीय रूपमा महिलामाथि थोपरिन्छ । Dominator र Dominated भन्ने मान्यताको अन्त्य हुन पनि सम्बन्धविच्छेदको कानुनी आधारहरू समान हुन जरुरी छ ।

सम्बन्धविच्छेदका विषयमा मैले बाग्लुङ जिल्लाको तथ्यांक लिएर अध्ययन–अनुसन्धान पनि गरेको थिएँ । त्यतिबेला ३८ वटा जातजातिको बसोवास भएको बाग्लुङ जिल्लामा सम्बन्धविच्छेद गर्ने दम्पतीको संख्या ब्राह्मण–क्षेत्रीमा उच्च ५८ प्रतिशत, जनजातिमा २५ प्रतिशत, दलितमा ११ प्रतिशत र सबैभन्दा न्यून मुस्लिम समुदायमा ४ प्रतिशत देखिएको थियो । ब्राह्मण–क्षेत्रीको संख्या उच्च देखिनुमा जनसंख्याको वितरणमा ब्राह्मण–क्षेत्रीको बाहुल्य रहनु मुख्य कारण देखिन्छ ।

यसैगरी विवाहको प्रकार र सम्बन्धविच्छेदको संख्या हेर्दा सम्बन्धविच्छेद गरेका ब्राह्मण–क्षेत्रीका २५ जोडीमध्ये २ जोडीले प्रेमविवाह गरेका थिए भने जनजातितर्फ ११ वटा मुद्दामा ४ जोडी प्रेमविवाह गर्ने थिए । तुलनात्मक रूपमा सम्बन्धविच्छेद गर्नेमा प्रेमविवाह गर्नेहरूको संख्या कम देखिए तापनि तत्कालीन ग्रामीण समाजमा प्रेमविवाहको प्रचलन न्यून रहेको तथ्यलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धविच्छेदको एक प्रमुख कारण बहुविवाह पनि हो । बहुविवाह र सम्बन्धविच्छेदको अध्ययन गर्दा ब्राह्मण–क्षेत्रीमा ४५ प्रतिशत र जनजातिमा ४५ प्रतिशत देखिएको थियो । जनसंख्याको अनुपातका आधारमा हेर्ने हो भने बहुविवाहका कारण हुने सम्बन्धविच्छेदको दर जनजातिमा बढी देखिन्छ । औसत उमेरको आधारमा हेर्दा महिलाको सम्बन्धविच्छेद २० देखि २५ वर्षमा र पुरुषको २५ देखि ३० वर्षमा बढी मात्रामा भएको तथ्यांक देखिएको थियो । यसबाट उमेर र आकांक्षाको बीचमा तालमेल नहुनु वा अपरिपक्व उमेरमै विवाह हुनु मुख्य कारणका रूपमा रहेको थाहा हुन्छ । यसैगरी पारिवारिक संरचना हेर्दा सम्बन्धविच्छेद गर्ने दम्पतीमा ४२ प्रतिशत संयुक्त परिवारका र ५८ प्रतिशत एकल परिवारका देखिएका थिए । एकल परिवारमा सम्बन्धविच्छेद अधिक हुनुमा सामूहिक जिम्मेवारीको अभाव, लोग्ने–स्वास्नीका आचरण, विवाहेत्तर सम्बन्ध इत्यादि प्रमुख देखिन्छन् ।

यसैगरी अध्ययन गरिएका ४३ वटा घटनामा ६ घटना निःसन्तान हुनुको कारणले भएका थिए । सन्तान नै भए पनि छोरा नजन्मिएका कारणसमेत सम्बन्धविच्छेद गर्नेहरू पनि देखिएका थिए । यसको पछाडि धार्मिक र आर्थिक कारण जिम्मेवार मानिन्छ । आर्थिक अवस्था हेर्दा मध्यम वर्गमा सबैभन्दा उच्च ५१ प्रतिशत र निम्नवर्गमा न्यून १६ प्रतिशत सम्बन्धविच्छेदका घटना देखिएको थियो ।

सम्बन्धविच्छेद मुद्दा, यसको आधार र यसले पारेको प्रभावलाई हेर्ने हो भने संयुक्त परिवारभन्दा एकल परिवारको बीचमा सम्बन्धविच्छेदका संख्याहरू बढ्दै गएको देखिन्छ । यसो हुँदै जानु सामाजिक विघटनको सुरुवात हो । पहिले प्रेमविवाह गर्ने, त्यसपछि संयुक्त परिवारबाट अलग भएर एकल परिवारको रूपमा बस्ने र त्यसपछि रोजगारी, सन्तान, यौनजीवन इत्यादिका कारण असमझदारी उत्पन्न भई सम्बन्धविच्छेदसम्म भएको देखिन्छ । यसले त समाजलाई झन्झन् विखण्डित पार्दै छ ।

त्यसपछिको अवस्था हेर्ने हो भने झन् डरलाग्दो देखिन्छ । बाबुआमाको सम्बन्धविच्छेद हुन्छ । आमाको अर्कैसँग र बाबुको अर्कैसँग बिहे हुन्छ । त्यसपछि सन्तानको भविष्य अन्योलमा पर्छ । कोसँग बस्ने ? कानुनी रूपमा ५ वर्षसम्म महिलालाई र त्यसपछि बाबुलाई जिम्मेवारी त छ । तर, बालकको शिक्षादीक्षा, खानपिन, संरक्षणलगायतको दायित्व जटिल हुँदै जान्छ । सम्पन्न परिवारमा त निश्चित सम्पत्ति राखिदिएर त्यसबाट व्यवस्था गरिएला, तर निम्नवर्गको परिवारका बालबालिकाहरूको भविष्य त अन्योलपूर्ण हुन जान्छ । यो समस्याले विकराल स्वरूप धारण गर्दै छ । राज्यले यसतर्फ अविलम्ब ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

शारीरिक सम्बन्धका लागि लुकिछिपी होटेलहरूमा जाने घटनाहरू छ्यापछ्याप्ती सार्वजनिक हुन थालेको भन्दै केही समयअघि प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्रीले कानुन नै बनाएर त्यस्ता गतिविधिलाई नियमन गर्ने कि भनी रेडलाइट एरियाको कुरा गर्दा उनको खुबै विरोध भयो । आक्रामक रूपमा मानिसहरूले आफ्ना अभिव्यक्ति प्रकट गरे । तर, यथार्थ के हो त ? वैवाहिक जीवन र यौनजीवन अलग भए तापनि यसलाई अलग राखेर हेर्ने कानुनी व्यवस्था अझै छैन । यौनजीवन वैवाहिक जीवनको एउटा पाटो हो । तर, अहिलेको खुला र उदार समाजमा वैवाहिक जीवनबिना यौनजीवन नै हुँदैन भन्न मिल्दैन । विवाहपूर्वको यौनजीवन र विवाहपछिको यौनजीवनबारे चर्चा–परिचर्चा पनि हुन थालेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको लिभिङ टुगेदरको सम्बन्ध र त्यस्तो सम्बन्धमा कुनै असमझदारी आएपश्चात् सामाजिक सञ्जालमा देखिने ‘मी टू’ को ट्रेन्डले उत्पन्न गरेका परिस्थिति र पटाक्षेपको सम्बोधन र निराकरण हुन जरुरी देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको लिभिङ टुगेदरको सम्बन्ध र त्यस्तो सम्बन्धमा कुनै असमझदारी आएपश्चात् सामाजिक सञ्जालमा देखिने ‘मी टू’ को ट्रेन्डले उत्पन्न गरेका परिस्थिति र पटाक्षेपको सम्बोधन र निराकरण हुन जरुरी देखिन्छ ।

विगतको हाम्रो समाजमा वैवाहिक जीवन र यौनजीवनबीच अभेद्य सम्बन्ध थियो । त्यसको अवशेष हाम्रो कानुनमा अझै देखिन्छ । अरूसँग यौनसम्बन्ध राखेको ठहरेमा सम्बन्धविच्छेद हुन सक्छ । तर, यसको पुष्ट्याइँ र मापदण्ड के हो त ? कसरी थाहा हुन्छ अरूसँग सम्बन्ध राखेको ? के त्यो साक्षीको बकपत्रबाट स्थापित हुन्छ वा भिडियो अथवा सीसीटीभी क्यामेरालाई प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ ? मानिसको गोपनीयताको हकको कुराहरू आउन सक्छन् । यी कुराहरू पनि प्रमाणको पुष्ट्याइँका लागि जटिल समस्याका रूपमा देखिन आएको छ ।

एकातिर हाम्रो समाज उदार र खुला हुँदै गइरहेको छ । हाम्रो सामाजिक विकासक्रम हेर्ने हो भने यो नियन्त्रित समाज पनि होइन । साउदी अरबजस्तो बुर्का समाज पनि होइन । हाम्रो समाज त महिला–पुरुष दुवैको सहभागिता र सहकार्यबाट अघि बढेको समाज हो । त्यसकारण पत्नी होस् या पति विवाहेत्तर यौन सम्बन्ध जब प्रमाणित वा पुष्टि हुन सक्दैन भने त्यस्तो अमूर्त प्रावधानलाई सम्बन्धविच्छेदको आधार बनाउँदा त्यसको नकारात्मक पक्ष अधिक देखिन्छ । आफ्नो सुविधा र स्वार्थको लागि त्यो आधारको दुरुपयोग हुने सम्भावना नरहला भन्न सकिँदैन । विवाह गरी गएको आधार त प्रस्ट हुन्छ, तर अरूसँग सहवास गरेको भन्ने आधार स्वयं घोषणा गरेको अवस्थामा बाहेक पुष्ट्याइँ गर्न सकिन्न । यसो हुँदा सम्बन्धविच्छेदका लागि दिएका निवेदनहरूमा वादी दाबी नपुग्ने पर्याप्त आधारहरू बन्न सक्छन् । पति र पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेदका लागि समान आधार र कारणहरू हुनुपर्नेमा हाम्रो कानुनमा ती कुराहरू नभएको देखिन्छ । यसप्रकारका कानुनी त्रुटिहरूलाई हामीले बेलैमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट उत्पन्न व्यवहार र परिस्थितिलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ ।

सार कुरा के हो भने समाजको रूपान्तरण, उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणसँगै समाजमा सम्बन्ध जोडिनेभन्दा विच्छेदनका आधारहरू बढेका देखिन्छन् । यससँगै समाजमा एक किसिमको विशृंखलता देखिन थालेको छ । परिवारसँग विभक्त हुने र मानव सभ्यतालाई नै विघटन गर्ने दिशामा समाज अघि बढेको देखिन्छ । मानिसलाई मानवोचित व्यवहार गर्नेभन्दा पनि व्यापारिक वा उपभोग्य वस्तुका रूपमा हेर्ने, प्रतिफलका सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्धलाई केलाउने परिपाटी देखिन्छ । वैदिक सनातन सभ्यतादेखि चलिआएको वैवाहिक सम्बन्धमा पहिले केवल समर्पण थियो । व्यापारिक लाभ–हानि थिएन । प्रतिफलको सिद्धान्त थिएन । निस्वार्थ सेवाभाव थियो । त्यो धर्ममा आधारित थियो । अग्नि साक्षी राखेर सम्बन्ध जोड्ने परम्परा थियो । तर, पुरातन भए पनि यस्ता परम्पराका कतिपय राम्रा पक्षहरूलाई अहिले मास्दै जान थालिएको छ । समाज उदारीकरण र रूपान्तरणमा गएसँगै रूपान्तरणको व्यवस्थापनमा सम्बन्धविच्छेद एउटा जटिल मुद्दा बन्दै गएको छ । यसलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण र अनुसन्धान गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

यसअघिको हेर्नुहोस्-



कानुन व्यवसायका मेरा गुरु मुकुन्द रेग्मी
https://www.ghatanarabichar.com/125370

प्रतिक्रिया