कानुन व्यवसायका मेरा गुरु मुकुन्द रेग्मी

(संयोगका पानाहरू–२८)



– गोपाल पराजुली

कानुनमा स्नातक भएपछि जनमतसङ्ग्रहको सङ्ग्राम र अभियानमा आफूलाई समाहित गर्दै नवलपरासीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएको थिएँ । जनमतसङ्ग्रहमा बहुदलीय पक्षधरको अप्रत्यासित पराजयपछि जीवनभर नै राजनीतिको कुटिल खेलबाट आफूलाई अलग राख्ने सोच बनाएँ । यसका लागि कुनै व्यवसायको माध्यमबाट आफूलाई समाजमा उभ्याउनुको अर्को विकल्प मसँग थिएन । तसर्थ आफैँले अध्ययन गरेको कानुन विषयलाई नै आधार बनाएर कानुन व्यवसायलाई निरन्तरता दिन थप व्यावहारिक सीप आर्जनमा लाग्नुपर्ने निश्चय गरेँ । हुन त त्यसबखत मनमा उब्जिएको पनि थियो कि महात्मा गान्धी त कानुन व्यवसाय छोडेर राजनीतिमा होमिए, मचाहिँ राजनीति छोडेर किन अर्को बाटो हिँडौँ ? तर, कता–कता राजनीतिको बाटोबाट अलग भएर कानुन व्यवसायको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु नै बुद्धिमतापूर्ण लाग्यो । तत्पश्चात् कानुनको व्यावहारिक र व्यावसायिक सीपमा थप दीक्षित हुने अठोट बोकेर म वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मीको काठमाडौं ठहिँटीमा रहेको ल फर्ममा पुगेँ ।

मुकुन्द रेग्मीकहाँ जाने मेरो पहुँच भनेको मेरै दाजु रामनाथ पराजुलीको हरिकेशवलाल दाससँगको किर्ते जालसाजी सट्टापट्टा लिखत बदरसमेतका मुद्दाहरू थिए । तत्कालीन जाहेरी विभागमार्फत दोहोऱ्याउने निस्सा पाएर सर्वोच्चमा मुद्दा चलेका कारण त्यही मुद्दामा करिब ४० पन्नाको पुनरावेदन मैले लेखेको थिएँ । मुद्दाको समग्र तथ्यबारे राम्रो अध्ययन गरेका कारण उहाँलाई केही सहयोग पनि गर्नुपर्ने भयो । आफ्नै घरको मुद्दा भएका कारण उहाँबाट पक्कै केही सहयोग पाउँछु भन्ने मेरो अपेक्षा थियो । कानुन व्यवसायमा उत्रिनुपूर्व वरिष्ठ अधिवक्ताको फर्ममा केही समय प्राक्टिस गर्दा राम्रो हुने अग्रजहरूको सल्लाहलाई अनुशरण गर्दै म उहाँलाई आग्रह गर्न पुगेको थिएँ । मेरो इच्छा बुझेर उहाँले मलाई उक्त फर्ममा सहयोगी अधिवक्ताको रूपमा काम गर्न अनुमति दिनुभयो ।

म पुतलीसडकको डेराबाट बिहान ७ बजे नै ठहिँटीस्थित ल फर्ममा पुग्ने गर्थेँ । उहाँले मलाई जिल्ला अदालतमा बहस गर्न र प्रतिउत्तर तथा फिराद दर्ता गर्न पठाउने गर्नुहुन्थ्यो । एक दिन उहाँले मलाई २०१५ सालमा फँडानी गरेको जग्गाको एउटा मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति लेख्न दिनुभयो । राप्ती दुन विकास क्षेत्रको जमिनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था ऐन, २०२४ अन्तर्गतको मुद्दा थियो । जिल्ला र अञ्चल अदालतबाट हारेको मुद्दामा पुनरावेदनसरहको अनुमतिको निवेदन कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई बुझ्नुपर्ने थियो । न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को कानुनी व्यवस्थाबमोजिम मुख नमिलेको प्रश्न, नजिर बाझिएको, कानुनको गम्भीर त्रुटिसमेतका कुराहरूलाई औँल्याएर उक्त दुवै तहका फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण छन् भन्ने बोली पारी लेख्नुपर्ने भयो । ती सबै तथ्य र सम्बन्धित ऐनको अध्ययनपश्चात् मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८४ क, १८५, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ र एउटा नजिरसमेत उल्लेख गरेर करिब १५ पृष्ठ लामो अनुमतिको निवेदन लेखेँ र उहाँलाई जाँच गर्न दिएँ । तीन दिनपछि उहाँले यो तिमी आफैँले लेखेको हो कि अरूलाई लेख्न लगाएको ? भनी मलाई सोध्नुभयो । मेरो कुनै लेख्ने–लेखाउने मानिस हुने त कुरै थिएन । मैले नै लेखेकोमा उहाँ विश्वस्त हुनुभयो र भन्नुभयो, ‘मेरो यो ल फर्ममा करिब १२३ जना अधिवक्ताले प्राक्टिस गरेर गए । तर, तिमीमा विलक्षण प्रतिभा रहेछ । तिम्रो लेखाइ र कानुनको बुझाइलाई म कदर गर्छु । तिमीलाई म यो कुर्सी छोडिदिन्छु, यही फर्ममा प्राक्टिस गरेर बस । दुई वर्षजति यो फर्म सम्हाल, म राजनीति गर्न जान्छु ।’

केही दिनपछिको एक साँझ अलिक अबेरसम्म नै उहाँसँग ल फर्ममा बसियो । करिब साढे आठ नै बजेको थियो होला । त्यो साँझ उहाँले बडो आत्मीय ढङ्गले कुरा गर्नुभयो । धेरै कुरा राजनीतिका भए । बीपीको चिन्तनसँग आफ्नो सम्बद्धता र प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि ठूलै लडाइँ गर्नुपर्नेलगायतका अनेकन कुराहरू गर्नुभयो । आफ्नो व्यक्तिगत जीवनी, आफूले लेखेका निबन्ध, शान्ति विद्यागृह स्कुलको शिक्षक भएको, ठाकुरप्रसाद खरेलसँगको आफ्नो लिगल प्राक्टिस, कुसुम श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भण्डारीहरूसँगको आफ्नो पेसागत प्रतिस्पर्धा र आफूले भारतको बनारसमा अध्ययन गर्दा भोगेका कष्टहरू पनि सुनाउनुभयो । करिब ७ किलोमिटर टाढाको दूरीमा दूध बोकेर पैदल जानुपर्ने, त्यसबाट आएको आर्जनबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेको, तारादेवी उपाध्यायले दाबी गरेको अपुताली मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चबाट भएको फैसलादेखि आफू व्यवसायमा आउँदा गरेको कडा परिश्रम पनि एक–एक गरी सुनाउनुभयो । उहाँका कुराहरू सुन्दा उहाँ पेसा छाडेर राजनीतिमा जान थालेको आभाष भयो । अन्ततः त्यसै गर्नुभयो पनि । तर, उहाँ राजनीतिमा होमिनुअगावै मैले उहाँको फर्म छोडेर नवलपरासीमै आफ्नो फर्म खोलेर प्राक्टिस थालिसकेको थिएँ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको एउटा निश्चित हैसियत र मर्यादा हुन्छ जो स्वयम् आफैँले कायम राख्न सक्नुपर्छ । आजभोलि त कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नै मालपोतमा गई जग्गा दर्ता गर्नेदेखि अधिकृत वारेसनामा लिनेसम्मका काम गर्दै छन् भन्ने गुनासासमेत सुनिन्छन् ।

मुकुन्द रेग्मीको समीपमा रहेर वास्तवमा मैले धेरै नै सिकेँ । बहसकलादेखि लिएर नेपालको जमिन प्रथा, काठमाडौं, सागल किला दर्ता, बिर्ता, रैकर, गुठी, खान्की, तिरोदेखि कुत बिर्ता, पिक बिर्ता, जागिर बिर्तालगायत हाल आवादी रैकर, जागिर, रकम बिर्ता, गुठी, किपटका अतिरिक्त हिमाली जिल्ला, काठमाडौं उपत्यका, तराई र जमिनको सर्भेसम्बन्धी सबै व्यवस्थाहरू, पुनर्वास, राप्ती दूनको जग्गा वितरण र समग्र नेपालको भूमि व्यवस्थाबारे उहाँका अनुभवहरू बुझ्ने मौका पाएँ । न्यायाधीशहरूलाई तथ्य बुझाउने तौरतरिका, आफ्नो लेखाइमा प्रस्ट हुनुपर्ने, प्रमाणको भार, देवानी दायित्वको विषयका नजिरहरूबारे उहाँले सिकाएपछि मलाई देवानी मुद्दामा चाख बढ्न थालेको हो । त्यहीबेला मैले महेशचन्द्र रेग्मीद्वारा लिखित Land Tenure and Taxation in Nepal नामको किताब पनि अध्ययन गर्न थालेँ । मुकुन्द रेग्मीको पेसागत मार्गनिर्देशनकै कारण मैले पछि गएर भूमि व्यवस्था र त्यससँग विवादित वस्तुहरूमा आत्मविश्वासका साथ निर्णय गर्न सक्ने भएँ । मेरो क्षमताको विकासमा उहाँको ठूलो योगदान छ । उहाँबाट आर्जन गरेको सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक सीप मेरो व्यावसायिक जीवन र न्यायिक करिअरमा समेत अतुल्य र बहुउपयोगी सिद्ध हुन पुग्यो । उहाँ आज हामीमाझ हुनुहुन्न । एउटा शिष्य र अनुयायीको हैसियतले स्वर्गीय रेग्मीप्रति हार्दिक श्रद्धासुमनका साथ उहाँको वैकुण्ठवासको कामना गर्दछु ।

मुकुन्द रेग्मी असाध्यै मिहिनेती, निडर, निर्भीक, तार्किक कुरा गर्ने र अध्ययनशील व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । उहाँका यी गुणहरू सबैका लागि अनुकरणीय थिए । तथापि उहाँको स्वभावमा केही कुराहरू खट्किएकोजस्तो लाग्थ्यो । आफ्नो फर्ममा आउने जोसुकै होस् उहाँले असाध्यै थोरै समय दिनुहुन्थ्यो । नवप्रवेशी कानुन व्यवसायीहरूमाथि आफ्नो अधिक डोमिनेसन कायमै राख्न रुचाउनुहुन्थ्यो । फी लिँदाखेरि कुनै कन्सिडेरेसन नगर्ने, गरिब होस् या धनी सबैप्रति एउटै स्ट्यान्डर्ड फी कायम गर्ने उहाँको बानी थियो । वास्तवमा आर्थिक मामलामा उहाँ अलिक कठोर नै हुनुहुन्थ्यो । सुम्पिएको कुनै काम सम्पन्न गरी केही पैसा ल्याई बुझाउँदा अलिअलि हामीले पनि पाउँछौँ कि भन्ने आस लाग्थ्यो । तर, सहयोगी कानुन व्यवसायीहरूलाई दुःख गरेका छौ, अलिअलि तिमीहरू पनि राख भनी धेरथोर आर्थिक सहयोग गरौँ भन्ने स्वभाव उहाँमा पटक्कै थिएन । कहिलेकाहीँ आफ्नो अङ्ग्रेजी अलिक कमजोर भएको भन्ने खालको लघुताभाष पनि प्रकट गर्नुहुन्थ्यो । तथापि कानुन व्यवसायीको रूपमा उहाँले कायम गर्नुभएको पेसागत मर्यादा र हैसियत भने प्रशंसायोग्य र अनुकरणीय थियो । उहाँका समकालीनहरूले पनि यसै भन्थे । हुन पनि ०४८ मा पुनरावेदन अदालत गठन भएपछि उहाँ जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा बहस गर्न जानुभएन । वरिष्ठ अधिवक्ताको ओजस्वी कायम राख्नमा उहाँ कहिल्यै चुक्नुभएन ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको एउटा निश्चित हैसियत र मर्यादा हुन्छ जो स्वयम् आफैँले कायम राख्न सक्नुपर्छ । आजभोलि त कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नै मालपोतमा गई जग्गा दर्ता गर्नेदेखि अधिकृत वारेसनामा लिनेसम्मका काम गर्दै छन् भन्ने गुनासासमेत सुनिन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको मेरो कार्यकालमा २७२ जनाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाए । नपाउनुपर्नेले पाए भन्ने चर्चा–परिचर्चा पनि भयो । यहाँनेर मैले भन्नैपर्ने हुन्छ कि फुलकोर्टमा भएको छलफलमा सबै न्यायाधीशको राय–सुझावअनुसार जे–जसरी उहाँहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता बनायौँ, त्यसको एउटा पेचिलो पक्ष छ । गोपनीयता कायम गर्न गरेको शपथका कारण म कसैलाई केही भन्न चाहन्न । यद्यपि १४९ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ता बनाउनुपर्ने समितिको प्रतिवेदन भए तापनि कुनै न्यायाधीशको भोटर परेकै कारण अन्यलाई छुटाउन नसकिएको यथार्थ हो ।

को कसले कस्तो प्राक्टिस गरेको छ भन्ने सम्बन्धमा १६ वटै पुनरावेदन अदालतबाट आएको सुझाव र नामका आधारमा १४९ जना सिफारिस भए पनि २५ वर्षभन्दा बढी समय कानुन व्यवसाय वा कानुन अध्यापनको क्षेत्रमा बिताएकाहरू नै त्यहाँ परेका छन् । करिब ६ वर्षपछिको त्यो सङ्ख्या अन्य विदेशी राष्ट्रको दाँजोमा कम नै हो । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यासको पनि अध्ययन गऱ्यौं। कतैकतै प्रतिवर्ष ७ लाख आयकर नतिर्नेहरू वरिष्ठ अधिवक्ता हुन नसक्ने, कहीँ समग्र कानुन व्यवसायीहरूको ५० प्रतिशत सङ्ख्यामा वरिष्ठ हुने त कतै बार काउन्सिलले नै उपाधि दिने खालको प्रचलन पनि रहेछ । यी सबै हेर्दा १५ हजारभन्दा बेसी हाम्रा कानुन व्यवसायीबाट ५ सयको हाराहारीमा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनु अन्यथा पनि थिएन । उसो त कुनै जालसाजी किर्ते वा त्यस्तै कुनै कारबाहीमा परेका दूषित कानुन व्यवसायीहरू त्यहाँ परेका पनि त छैनन् ।

मलाई बडो गजब लाग्छ– एक दिन श्रीहरि अर्यालसमेतका ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका प्रतिनिधिहरूले भेट गरी वरिष्ठ अधिवक्ताको सङ्ख्या धेरै भएर भ्रष्टाचार भयो भन्नेसम्मका बेतुकको तर्क गर्नुभयो । उहाँहरूसँगको छलफलमा यो विषयमा कुरा गर्नु प्रासङ्गिक नहुने भनी प्रस्ट पार्दै मैले कुरा टुङ्ग्याएँ । तथापि श्रीहरि अर्यालको मप्रतिको वक्रदृष्टि आजपर्यन्त सम्झनलायक छ । वास्तवमा ‘के निहुँ पाऊँ, कनिका बुकाऊँ’ भनेजस्तै थियो उहाँको कुरा ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको क्षेत्राधिकार के–कति हो ? उनीहरूको बोलीवचन कत्तिको सत्य वा विश्वसनीय हुनुपर्ने हो ? उनीहरूले प्राज्ञिक चेतना र व्यावसायिक ज्ञान अनि सीपबाट समाजले के–कस्तो योगदान पाउनुपर्ने हो ? स्वतन्त्र न्यायालय चाहने सरोकारवाला सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

जे भए तापनि वरिष्ठ अधिवक्ता कस्तो हुनुपर्ने ? सामाजिक प्रतिष्ठा कसरी राख्ने ? हैसियत जोगाउन के–कस्ता व्यवहार गर्ने ? वरिष्ठ अधिवक्ताले पालना गर्नुपर्ने आचरण, अदालत, न्यायाधीश र इजलासप्रति देखाउनुपर्ने न्यूनतम शिष्टता, विद्वता, विनम्रताजस्ता कुराको विशेष ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीकहाँ भने कतिपय वरिष्ठ विद्वानहरू नै न्यायालयविरुद्ध नाराजुलुस गर्दै हिँड्ने, प्रधानन्यायाधीशबाटै ज्यान मार्ने धम्की आयो भन्नेसमेतका झुटा र अशोभनीय उजुरी लिएर अराजक व्यक्तिहरूको गठखामसमा सीडीओ कार्यालयमा उजुरी गर्ने–गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपाली न्यायालयलाई बदनाम गराउने कुकृत्यमा समेत संलग्न भएका देखिन्छन् । प्राविधिक रूपमा निश्चित मापदण्डमा प्रवेश गरी वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन सफल भए तापनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कहाँ उजुरी लाग्छ भन्नेसमेत हेक्का नराखी सीडीओ कार्यालयमा निवेदन दिन पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ताले के–कस्तो कानुनी ज्ञान हासिल गरे ? कुन र कस्तो निकायबाट दीक्षित भए ? को–कसबाट परिचालित भए ? उदेकलाग्दो छ । अझ तिनै व्यक्ति जनअदालत वा कङ्गारू कोर्टको आवाजको भरमा समाजमा अझै भ्रमको खेती गर्दै छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताको क्षेत्राधिकार के–कति हो ? उनीहरूको बोलीवचन कत्तिको सत्य वा विश्वसनीय हुनुपर्ने हो ? उनीहरूले प्राज्ञिक चेतना र व्यावसायिक ज्ञान अनि सीपबाट समाजले के–कस्तो योगदान पाउनुपर्ने हो ? स्वतन्त्र न्यायालय चाहने सरोकारवाला सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

यहाँनेर म वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद पन्तलाई सम्झन्छु । उहाँको जस्तो शिष्ट, सभ्य र भाषिक ज्ञानमा परायण व्यक्तित्व आजसम्म देख्न पाएको छैन । कुसुम श्रेष्ठको हालै निधन भयो । उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । उहाँको विद्वता र सटिक बहस कला पनि न्याय क्षेत्रका सबैको लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ । कुनै रिस, राग र पूर्वाग्रह नराखीकन प्रमाण, कानुन, नजिर र सैद्धान्तिक ज्ञानलाई इजलासमा सुनाएर उत्कृष्ट बहस गर्ने र न्याय क्षेत्रको उन्नयनमा टेवा पुऱ्याउने वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूलाई इतिहासले सधैँ सम्मान गरेको हुन्छ । मैले माथि उल्लेख गरेबाहेकका गणेशराज शर्मालगायतका अन्य प्रशस्त विद्वानहरूलाई राष्ट्रले सदा सम्झने नै छ ।

कानुन व्यवसायका मेरा गुरु वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मीले संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार आचारसंहिता, संसदीय शासन प्रणाली, संविधानका आधारभूत विशेषता, संवैधानिक विकासमा राजनीतिक दलको भूमिका, सार्वजनिक लेखा समिति र यसको कार्यक्षेत्र, प्रतिनिधिसभामा विशेष अधिवेशनको दुरुपयोग, निर्धन देशमा बढी सुविधा खोज्ने सांसदहरू, बहुदलीय व्यवस्थाप्रति जनअपेक्षा र वास्तविकता, आजको आवश्यकता सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, नाराले मात्र सार्वभौमिकता र राष्ट्रियता नजोगिने, दासढुङ्गा घटना छानबिन आयोगको सार्थकता के होला, नेपाली काङ्ग्रेस र प्रजातान्त्रिक समाजवाद, संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका, कानुन व्यवसायको सन्दर्भमा विगतलाई सम्झँदा, प्रजातन्त्र कानुनी राज र स्वतन्त्र न्यायपालिका, मृत्युदण्डको सजाय र मानवअधिकार, सर्वोच्च अदालत र हामी कानुन व्यवसायीहरू, न्याय सम्पादनमा कानुन व्यवसायीको भूमिका, माओवादी समस्या, मानवअधिकारको प्रश्न र विद्यमान कानुनी व्यवस्था, वामपन्थी पार्टीहरूको आचरणलगायतका कैयन समसामयिक विषयमा लेख लेखेर भावी पुस्तालाई आफ्नो ज्ञान र राष्ट्रलाई बौद्धिक जागरणको विषयवस्तु सुम्पनुभएको छ । यस्ता कुशल कानुन व्यवसायीको पदचाप पछ्याउँदै उहाँजस्तो व्यक्तिको व्यावसायिक जीवनीबाट धेरै कुरा सिक्ने र व्यवहारमा अनुशरण गर्ने कानुन व्यवसायी आजको आवश्यकता हो ।

यसअघिको हेर्नुहोस्-

व्यवस्था टिकाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोतको दुरुपयोग
http://www.ghatanarabichar.com/123620

प्रतिक्रिया